बलेफी हाइड्रोको १८ लाख कित्ता सेयर बिक्री खुला, यसरी दिन सकिन्छ आवेदन
काठमाडौं । बलेफी हाइड्रोपावरले १८ लाख कित्ता सेयर बिक्री खुला गरेको छ । कम्पनीले आज फागुन ५ गतेदेखि १७ लाख ९८ हजार ६५६ कित्ता अवितरित हकप्रद सेयर बिक्री खुला गरेको हो । कम्पनी गत मंसिर २७ गतेदेखि पुस १७ गतेसम्म कम्पनीले चुक्ता पूँजी १ अर्ब ८२ करोड ७९ लाख ७० हजार रुपैयाँको १ सय प्रतिशत अर्थात् १ कित्ता सेयर बराबर नयाँ १ कित्ता अनुपातमा हकप्रद सेयर बिक्री खुला गरेको थियो । अथात् कम्पनीले प्रतिकित्ता १ सय रुपैयाँ अंकित मूल्य दरका १ करोड ८२ लाख ७९ हजार ७ सय कित्ता हकप्रद सेयर जारी गरेको थियो । उक्त अवधिमा बिक्री नभएको संस्थापक समूहको ६ लाख ७६ हजार १९१ कित्ता, सर्वसाधारण समूहको लकइनमा रहेको ५ लाख ८ हजार ८९२ कित्ता र सर्वसाधारण समूहतर्फको लकइनमा नरहेको ६ लाख १३ हजार ५७३ कित्ता गरी कुल १७ लाख ९८ हजार ६५६ कित्ता अवितरित हकप्रद सेयर बिक्री गरेको हो । कम्पनीको सेयर निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धकमा एनआईएमबि एस क्यापिटल रहेको छ । लगानीकर्ताले बिक्री प्रबन्धक एनआईएमबि एस क्यापिटल लाजिम्पाट काठमाडौं, चिप्लेढुंगा पोखरा, बुटवल, वीरगंज र विराटनगर शाखाबाट आवेदन दिन सक्नेछन् । कम्पनीको सेयर फागुन १९ गतेसम्म बिक्री खुला रहनेछ । म्पनीको सेयर मूल्य प्रतिकित्ता १ सय रुपैयाँ तोकिएको छ । लगानीकर्ताले कम्तिमा १ सय कित्ता र अधिकतम १० अंकले भाग जाने वा नियामकले तोकेको प्रतिव्यक्ति सीमाको अधिनमा रही आवेदन दिन सक्नेछन् ।
सर्वसाधारणलाई प्राधिकरणको ६० अर्ब सेयर, प्रतिकित्ता ३ सय रुपैयाँ
काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले यस वर्ष पनि ‘डबल ए प्लस ’ रेटिङ पाएको छ । इक्रा नेपालले प्राधिकरणको रेटिङ गरी ‘इक्रा एनपी डबल ए प्लस’ स्तरको रेटिङ प्रदान गरेको हो । योसँगै प्राधिकरणले लगातार तेस्रोपटक ‘डबल ए प्लस’ रेटिङ पाएको छ । प्राधिकरणको वित्तीय अवस्था, सम्पत्ति, व्यवसायिक तथा वित्तीय जोखिमहरूको विश्लेषण, व्यवस्थापकीय क्षमता, सञ्चालन प्रभावकारितामा प्रभाव पार्ने आन्तरिक तथा वाह्य वातावरणीय तत्वहरूलगायतको विश्लेषण गरी रेटिङ गरिएको हो । डबल ए प्लस रेटिङ प्राप्त गर्ने संस्थाको आफ्नो वित्तीय तथा आर्थिक दायित्व समयमै वहन गर्न सक्ने उच्च क्षमता सुरक्षित रहन्छ । डबल ए प्लस रेटिङ पाउने संस्थासँगको वित्तीय कारोबारमा ज्यादै न्यून ऋण भुक्तानी जोखिम हुन्छ । क्रेडिट रेटिङमार्फत कुनै व्यक्ति वा संगठित संस्थाको साखको गुणस्तर सम्बन्धमा मूल्याङ्कन गर्ने तथा राय प्रकट गर्ने काम गरिन्छ । यसमा संस्थाको ऋण दायित्व भुक्तान गर्ने क्षमता सम्बन्धमा निहित जोखिमबारे सरल र बुझ्न सकिने साङ्केतिक सूचकका रूपमा राय दिइन्छ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले रेडिङमा विगत तीन वर्षदेखि निरन्तर डबल ए प्लस रेटिङ प्राप्त गर्न सफल भएको र यसबाट संस्थाको वित्तीय स्वास्थ्य राम्रो एवम् ऋण तिर्न सक्ने क्षमतामा सक्षमता देखिएको बताए । साथै प्राधिकरण आफ्नो वित्तीय तथा आर्थिक दायित्व ढुक्कसँग बहन गर्न सक्ने क्षमतामा देखिएको घिसिङले उल्लेख गरे । घिसिङले भने, ‘सर्वसाधारणलाई सेयर निष्कासनका लागि महत्त्वपूर्ण मापदण्डको रूपमा रहेको संस्थाको रेटिङ सम्पन्न भइसकेको छ, संस्थाको वास्तविक सम्पत्ति मूल्याङ्कन गरिसकेका छौं । सरकारबाट स्वीकृति पाउनसाथ सेयर निष्कासनकाे प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकिनेछ, सेयर निष्कासनबाट सङ्कलन गरिएको रकमलाई ठूला विद्युत् जलविद्युत आयोजनाको निर्माणमा लगानी गर्ने योजना बनाएका छौं ।’ उनले विद्युत् उत्पादनतर्फका आयोजनाहरू निर्माण र विद्युत् आपूर्तिलाई थप भरपर्दो, गुणस्तरीय तथा सुरक्षित बनाउन प्रणाली सुधार तथा विस्तारका लागि आवश्यक ठूलो पूँजी संस्थाले कमाएको नाफा र सेयर निष्कासनबाट प्राप्त हुने रकमबाट पूरा गर्ने योजना रहेको उल्लेख गरे । प्राधिकरणको चुक्ता पूँजी करिब ३ खर्ब रुपैयाँ कायम गरी त्यसको बढीमा २० प्रतिशतले हुन आउने रकममा प्रिमियम थप गरीे प्राथमिक सेयर सर्वसाधारणलाई निष्कासन प्रस्ताव गरिएको छ । प्रिमियमसहित प्रतिकित्ता मूल्य करिब ३ सय रुपैयाँ कायम गरी सेयर निश्कासनको प्रस्ताव गरिएको हो । प्राधिकरणको वार्षिक आम्दानी १ खर्ब १६ अर्ब र सम्पत्ति ७ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको छ । विद्युत् उत्पादन, प्रसारण र वितरणलाई सक्षम, भरपदो र सर्वसुलभ गरी विद्युत् आपूर्तिको समुचित व्यवस्था गर्न सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा प्राधिकरण स्थापना गरिएको हो । प्राधिकरणले देशभित्र विद्युत् उत्पादन, प्रसारण र वितरणका अतिरिक्त आन्तरिक तथा सीमापार विद्युत् व्यापार पनि गरिरहेको छ । सरकारले विद्युत् विकासका आफ्ना कार्यक्रमहरु कार्यान्वयन गर्न वार्षिक रूपमा बजेट विनियोजन, सेयरमा लगानी (नगद वा ब्याज/साँवा पूँजीकरण) र अन्य आवश्यक रकम/सञ्चालनमार्फत प्राधिकरणमा लगानी गर्दै आएको छ । प्राधिकरण सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा रहेको, विद्युत प्रसारण, वितरण र मुलुकभित्र तथा बाहिरी मुलुकसँग विद्युत खरिद बिक्रीको एकाधिकार प्राप्त तथा सरकारको रणनीतिक संस्था हो । प्राधिकरणले स्वदेशी तथा विदेशी लगाीकर्ताहरुले निर्माण गर्ने जलविद्युत आयोजनाहरूसँग झण्डै ११ हजार मेगावाटको दीर्घकालीन विद्युत खरिद सम्झौता (पिपिए) गरेको छ । रेटिङको नतिजाले त्यस्ता आयोजनाको रकम भुक्तानी गर्न प्राधिकरणसँग उच्चस्तरको वित्तीय क्षमता रहेकाले लगानी जोखिम नरहेको देखाएको छ । प्राविधिक र गैरप्राविधिक विद्युत चुहावट घटाउन, अधिकतम ग्राहकसम्म पहुँच बढाउन, वित्तीय खर्च घटाउन, राजस्व बढाउन, प्रसारण तथा वितरण लाइन र सबस्टेसन विस्तार गर्न संस्थागत सुशासनमा सुधार गर्दै नाफा कमाउनमा प्राधिकरणलाई ठूलो सफलता हात परेको छ । आर्थिक वर्ष (आव) २०७२/७३ मा ८ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ खुद नोक्सानीमा रहेकोमा ०७३/७४ मा १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ खुद नाफा कमाउंदै प्राधिरणले नाफाको इतिहास सुरु गरेको थियो । प्राधिकरणले गत आव २०८०/८१मा १४ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ नाफा कमाएको थियो । आव २०७२/७३मा ३४ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ सञ्चित घाटामा रहेको प्राधिकरण अहिले ४७ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ सञ्चित नाफामा पुगेको छ । प्राधिकरणले गत आवमा प्रणालीको विद्युत् चुहावट करिव १२ दशमलव ७३ प्रतिशतमा झारेको थियो । आव २०७२/७३मा प्रणालीबाट २५ दशमलव ७८ प्रतिशत विद्युत चुहावट भइरहेको थियो ।
चौमाला खोलामा निर्माणाधीन मोटरेवल पुल अलपत्र
गोदावरी । कैलालीको गौरीगंगा नगरपालिका–१ र वडा नम्बर २ चौमाला बजार जोड्ने चौमाला खोलामा निर्माणाधीन मोटरेवल पुल अलपत्र परेको छ । निर्माण कम्पनीको लापरबाहीका कारण उक्त खोलामा निर्माणाधीन मोटरेवल पुल पाँच वर्ष पुग्नै लाग्दा पनि पुल निर्माणले गति लिन नसकेको पूर्वाधार कार्यालयले जनाएको छ । पूर्वाधार विकास कार्यालय कैलालीले चौमाला खोलामा मोटरेवल पुल निर्माणका लागि तीन वर्षमा सम्पन्न गर्ने गरी विसं २०७७ असार ३१ गते निर्माण कम्पनीसँग ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । उक्त पुल निर्माण कम्पनीको ढिलासुस्तीका कारण अलपत्र परेको पूर्वाधार विकास कार्यालयका इञ्जिनियर विनोद खड्काले बताए । उनका अनुसार ६० मिटर लम्बाइको रहेको पुल निर्माणको भौतिक प्रगति खासै उपलब्धिमूलक भएको छैन । वडा नम्बर २ तिरको एबोटमेन्ट क्यापसम्म निर्माण गरिएको छ भने वडा नम्बर १ तिरको एबोटमेन्ट र बीचको पिलरको पाइलिङको काम मात्रै भएको उनको भनाइ छ । पूर्वाधार कार्यालयका अनुसार रु १२ करोड ७३ लाख लागत भएको सो पुल निर्माण गर्न कन्स्ट्रक्सनले रु सात करोड २३ लाख ८० हजारमा ठेक्का गरेको थियो । सो ठेक्कावापत उक्त निर्माण कम्पनीले पूर्वाधार कार्यालयबाट रु दुई करोड तीन लाख ४० हजार भुक्तानी लिएको जनाइएको छ । बीचमा चौमाला बजार वडा नम्बर १ र २ को बीच भएर बग्ने सो खोलामा पुल निर्माणमा ढिलाइ हुँदा स्थानीयवासीलाई वर्खामा ओहोरदोहोर गर्न निकै समस्या हुने गरेको स्थानीय सागर थापाले गुनासो गरे । उनले ती दुवै वडावासीले सरकारी सेवा लिन र विद्यार्थीले पढ्न जान खोला तर्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ । सो खोलामा पुल निर्माण नहुँदा वर्खाको बेला स्थानीयले तीन किलोमिटर हिँडेर आवतजावत गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको स्थानीयको भनाइ छ । यसैगरी, वडा नम्बर ५, अण्डैया र वडा नम्बर ९ लिक्माको बीचमा पर्ने कटैनी नदीमा ५० मिटर पुल दुई वर्षमा निर्माण सम्पन्न गर्नेगरी सो कम्पनीसँग रु पाँच करोड २८ लाखमा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । रुपैयाँमा लिएको थियो गर्न वाइपीले ठेक्का लिएको थियो । निर्माण कम्पनीको लापरबाहीका कारण पुल निर्माणमा ढिलासुस्ती हुँदा प्रत्येक वर्ष विनियोजन गरिँदै आएको बजेट फ्रिज हुने गरेको कार्यालयले जनाएको छ । रासस
