साढे ३५ करोडमा घोप्टेखोला खानेपानी आयोजना बन्दै, २ हजार ३६९ घरपरिवार लाभान्वित
काठमाडौं । म्याग्दी जिल्लाको बहुप्रतिक्षित गौरव आयोजनाको घोषणा गरिएको बृहत् घोष्टेखोला खानेपानी आयोजना निर्माण शुरू भएको छ । सङ्घीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजनाले ठेक्कामार्फत निर्माण सुरू गरेको आयोजनामार्फत रघुगङ्गा गाउँपालिका र बेनी नगरपालिकाका छवटा वडाका २ हजार ३६९ घरपरिवार लाभान्वित हुनेछन् । ३५ करोड ६३ लाख ३९ हजार ७२७ रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको योजना निर्माणका लागि गत असारमा ८ करोड ५० लाख १२ हजार ७५५ रुपैयाँमा जिएटिआरसी-प्यागोडा-सासा जेभीले ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । आयोजना प्रमुख इन्जिनियर सुमन थापाले ठेकेदार कम्पनीले रघुगङ्गा गाउँपालिका-६ करेन्टखोलामा मुहान, मुख्य पाइप लाइन र पानी प्रशोधन केन्द्रको संरचना निर्माण सुरू गरेको जानकारी दिए । ठाडाखानीमा यसै आर्थिक वर्षभित्रमा योजनामार्फत खानेपानी वितरण गर्ने लक्ष्यसहित काम भइरहेको उनले बताए । ‘यस वर्ष विनियोजन भएको ३ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको काम भइसकेको छ,’ आयोजना प्रमुख थापाले भने, ‘विसं २०८१ असार २४ गते सम्झौता भएको योजना २०८४ असार २३ गते सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ ।’ सङ्घीय सरकारको खानेपानी मन्त्रालयको केन्द्रीय खानेपानी कार्यक्रममा विसं २०७३ देखि समावेश भएको यो योजनालाई तत्कालीन जिविसको जिल्ला परिषद् र सङ्घीयता कार्यान्वयनपछि जिल्ला सभाले म्याग्दीको गौरवको आयोजनाको सूचीमा समावेश गरेको छ । बेनी नगरपालिका-५, ६, ९, १० नम्बर वडा, रघुगङ्गा गाउँपालिका-६ पाखापानी र वडा नं ५ झीँलाई लक्षित गरी विसं २०७३ मा परिकल्पना गरिएको बृहत् घोप्टेखोला खानेपानी योजना निर्माण गर्न पछिल्लोपटक सन् २०२२ मा सर्वेक्षण भएको थियो । योजनामार्फत १६ हजार १८६ जनसङ्ख्या लाभान्वित हुने आयोजनाका इन्जिनियर नवीन सुवेदीले बताए । रघुगङ्गा-६ पाखापानीको करेन्टखोलाको मुहानबाट पाइप लाइनमार्फत ल्याइएको पानीलाई पाखापानीकै शिरमा रहने ट्याङ्कीबाट पाखापानी र त्यहाँबाट झीँ, पात्लेखेत, घतान, पुलाचौर हुँदै अर्थुङ्गे क्षेत्रसम्म खानेपानी सुविधा विस्तार गर्ने योजना रहेको छ । मुहान, ७६.२९ किलोमिटर मुख्य र ८६.२४ किलोमिटर वितरण पाइप लाइन, पानी प्रशोधन प्लान्टलगायत संरचना ठेक्कामार्फत निर्माण गर्न लागिएको हो । ४८ करोड १६ लाख ५० हजार रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको आयोजनाको १० प्रतिशत सहभागिता उपभोक्ताको रहने छ । उपभोक्ताले गर्नुपर्ने वितरण लाइन खन्ने र पुर्ने कामका लागि बेनी नगरपालिका र रघुगङ्गा गाउँपालिकाले स्रोत सुनिश्चतता गरेका छन् । म्याग्दीबाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य खमबहादुर गर्बुजा (खम्बिर)ले करिब एक दशकको प्रयासमा घोप्टेखोला खानेपानी योजना कार्यान्वयनमा आएको बताए । ‘४८ करोड रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको योजनालाई खानेपानी मन्त्रालयले वार्षिक कार्यक्रममा समावेश गरे पनि डिपिआर स्वीकृत र बजेटको स्रोत सुनिश्चितता नुहँदा कार्यान्वयन हुनसकेको थिएन,’ उनले भने, ‘२०८० फागुनमा अर्थ मन्त्रालयले रू ३७ करोड बजेटको स्रोत सुनिश्चितता गरेपछि ठेक्का आह्वान गरेर कार्यान्वयन सुरू भएको हो ।’
सरकारले क्षतिग्रस्त सडक र पुलको पुनःनिर्माण गर्ने, करिब १९ अर्ब बजेटको स्रोत सुनिश्चितता
काठमाडौं । सरकारले बाढी र पहिरोबाट क्षतिग्रस्त रहेका सडक तथा पुल गरी २६ वटा आयोजना पुनःनिर्माणका लागि १८ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँको बजेटको स्रोत सुनिश्चितता गरेको छ । सडक विभागका अनुसार गत असोजको मध्यतिर आएको बाढी र पहिरोबाट क्षति भएका सडक तथा पुल पुनःनिर्माणका लागि आवश्यक बजेटको स्रोत सुनिश्चितता गरेको हो । गत आइतबार १३ वटा सडक र १३ वटा पुल पुनःनिर्माणका लागि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयसँग बजेट माग गरेको थियो । त्यहीअनुसार मन्त्रालयले उक्त बजेटमा स्रोत सहमति गरेको सडक विभागका सूचना अधिकारी अमितकुमार शर्माले जानकारी दिए । विभागले माग गरेअनुसार बजेटको स्रोत प्राप्त भएको उनको भनाइ छ । उनले यी आयोजनाहरू अब निर्माणका लागि चाँडै प्रक्रिया अगाडि बढाइने बताए । उनले भने, ‘कुल बजेटमध्ये बाढी पहिरोबाट क्षतिग्रस्त राजमार्ग निर्माणका लागि १६ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ स्रोत सुनिश्चितता भएको छ भने पुल पुनःनिर्माणका लागि सरकारले एक अर्ब ९० करोड १० लाख रुपैयाँ बजेटको स्रोत सुनिश्चितता गरेको छ ।’ उनका अनुसार राजमार्गमध्ये मुख्य सडकका लागि १५ अर्ब ८३ करोड १० लाख र वैकल्पिक सडकका लागि १ अर्ब १५ करोड बजेट सुनिश्चितता भएको हो । यस्तै, पुल निर्माणका लागि एक अर्ब ९० करोड १० लाख गरी क्षतिग्रस्त सडक तथा पुल पुनर्निर्माणका लागि १८ अर्ब ८८ करोड २० लाख रुपैयाँ कुल बजेट सुनिश्चित भएको जनाइएको छ ।
पुनः चर्चामा पञ्चेश्वर परियोजना : भारतको स्वार्थैस्वार्थ, लागत साढे तीन खर्ब
काठमाडौं । पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय जलविद्युत् परियोजना अघि बढ्ने चर्चा भएको छ । ६ हजार ७ सय २० मेगावाट क्षमताको यो परियोजनाको निर्माण कार्य अघि बढाउन नेपाल र भारत सकारात्मक देखिँदा यो परियोजनाको पुनः चर्चा बढेको हो । गत पुस २५ गते ‘इन्डिया इनर्जी विक-२०२५’ मा सहभागी हुन भारतको नयाँदिल्ली पुगेका ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले भारतका जलशक्तिमन्त्री सीआर पाटिलसँग भेट गरी पञ्चेश्वर अघि बढाउने विषयमा छलफल गरेका थिए । छफफलकामा पाटिलले भारत तयार रहेको र आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) लाई अन्तिम रूप दिएर आयोजना अघि बढाउनेसहमति गरेका थिए । जसमा टनकपुरदेखि नेपाल–भारत सिमानासम्मको लिंक नहर निर्माण सकिएको ऊर्जा मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । मन्त्रालयका अनुसार पानी सञ्चालन कार्यविधिलाई अन्तिम रूप दिई महाकाली सन्धिअनुसार पानी छाड्ने सहमति भएको छ । बाढी र डुवान व्यवस्थापन संयुक्त समितिको १४ औं बैठक आगामी मार्च २२ देखि २४ सम्म बस्नेबारे मन्त्रालयबाट औपचारिक पत्राचार गर्ने सहमतिसमेत भएको मन्त्रालयको भनाइ छ । प्राविधिक कुराहरू कहाँ के गर्ने भन्ने विषय टुंगोमा नलागेको मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा सहसचिव सन्दिप देवले बताए । उनले भने, ‘पहिलेकोभन्दा मतभेद साँघुरिएको छ । उक्त कुरा नेपाल र भारत दुवै देशका लागि खुसीको कुरा हो । यसबाट विद्युत र सिँचाइ सुविधा उपलब्ध हुन्छ । अब छिट्टै मिटिङ बस्छ अनि डीपीआर तयार हुन्छ ।’ उनले दुवै राष्ट्र यस परियोजनालाई छिट्टै अघि बढाउने पक्षमा रहेको बताए । उनका अनुसार यो परियोजना सन् १९५६ मा भारतीय पक्षले पहिचान गरेको र सुरुमा १९७१ को आयोजना प्रतिवेदनमा एक हजार मेगावाट क्षमताको देखिएको भए पनि १९९१ मा यस आयोजनाको बाँध ३१५ मिटरको बनाइँदा कुल उत्पादन ६४ सय ८० मेगावाट हुने उल्लेख गरिएको थियो । उक्त परियोजना विद्युत विकास विभागअन्तर्गत रहेको बताइएको छ । परियोजनाले विकास निर्माणको काम ठप्प सीमा नदी भएका कारणले उक्त परियोजना सम्पन्न गर्न द्विपक्षीय सहमति हुनुपर्ने भएकाले विविध चरणमा दुई पक्षबीच छलफल भए पनि परियोजनाले हालसम्म पूर्णता पाउन नसकेको पञ्चेश्वर गाँउपालिकाका अध्यक्ष गोरखबहादुर चन्दले बताए । उनले भने, ‘परियोजना बन्छ भन्छन् । बेला–बेला यो परियोजनाको चर्चा भइरहन्छ । पछि सेलाउँदै जान्छ, यसमा राजनीति भइरहेको छ ।’ अध्यक्ष चन्दले यो परियोजनाका नाममा सबै पालिकाका विकास निर्माणका कार्य प्रभावित भएको गुनासो गरे । उनले परियोजना बन्ने क्षेत्रमा ठाउँमा पुल नहुँदा त्यहाँका स्थानीयले दुःख पाइरहेको बताए । पटक-पटक उक्त ठाउँमा पुल बनाइदिन सरकारलाई आग्रह गरे पनि सरकारले नसुन्ने गरेको उनको भनाइ छ । अध्यक्ष चन्दले भने, ‘हामीले सरकारलाई पटक-पटक भन्दै आयौं । यस क्षेत्रमा पुल छैन पुल बनाउनुपर्छ भन्दा सरकाले टेर्दैन । भारतले पुल नै बनाउन दिँदैन । हाल यहाँका नागरिक तुइन र ढुंगाको सहायताले आवतजावत गर्ने गरेका छन् ।’ यस परियोजनामा जबसम्म भारतले आफ्नो स्वार्थ पुरा गर्दैन, तबसम्म यो परियोजना अघि नबढ्ने उनको भनाइ छ । ‘भारतले बिजुलीभन्दा पनि पानीमा लागिपरिरहेको छ । विगतमा टनकपुर सन्धिमा पनि भारतले ठगेको हो र त्यसपछि महाकाली सन्धि गरेको हो । यो सन्धिमा मिलौंला भनेर भारतले ठगिरहेको छ । महाकालीको पानी बनबासा हुँदै भारतर्फ गइरहेको छ,’ उनले भने । हाल भारतले महाकालीको पानी ९० प्रतिशत प्रयोग गरिरहेको बताउँदै त्यहाँ आफ्नो हकहित जमाउन खोजेको उनले जानकारी दिए । नेताहरु भारत गएर सहमति गर्यौं भनेर आउँने र उता गएपछि बोल्नै नसक्ने अवस्था रहने उनको भनाइ छ । ‘भारततिर झिलमिली हुँदा नेपालतिर अँध्यारो छ । विद्युत विस्तारमा भारतले सहमति दिएको छैन,’ उनले भने । उक्त परियोजना अघि बढाउने विषयमा यसअघि पनि नेपाल र भारतका उच्च अधिकारीबीच पटक–पटक छलफल र बैठक हुँदै आएको भएपनि गति लिन नसकेको अध्यक्ष चन्दले जानकारी दिए । जनताको आकांक्षाअनुरूप परियोजना गत वर्ष तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को भारत भ्रमणका क्रममा पञ्चेश्वरबारे छलफल भएको थियो । सन्धिमा परिकल्पना गरिएको पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजना नेपाल र भारतका जनताको आकाङ्क्षा अनुरूप रहेको दुबै देशको दाबी थियो । उक्त परियोजनाका लागि आवश्यक पर्ने वित्तीय व्यवस्था दुई सरकार र तीनका सम्बन्धित निकायले व्यवस्थापन गर्ने योजना छ । २०६५ असोजमा नेपाल र भारत सचिवस्तरीय तेस्रो बैठकले पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनाको विकास, कार्यान्वयन तथा सञ्चालनका लागि पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरण गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो । २०७१ साउनमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमणका क्रममा परियोजना अघि बढाउने सहमति भएको थियो । पञ्चेश्वरबाट नेपालतर्फ कञ्चनपुर र भारतको केही भूभागमा समेत सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने आयोजनाको लक्ष्य छ । परियोजनाबाट के फाइदा ? ऊर्जा उत्पादनबाट वार्षिक ३४.५० अर्ब रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान छ । परियोजनाका अनुसार मत्स्यपालन, कार्वन ट्रेडिङ, सिँचाइ तथा पर्यटन-जडिबुटी-फलफुल-फूलविरुवालगात गरी यस परियोजनाबाट कुल ५३.४१ अर्ब रुपैयाँ प्रत्येक वर्ष आम्दानी हुनेछ । यस्तै, परियोजनाबाट सरकारलाई प्राप्त हुने राजस्वबाट हरेक वर्ष बैतडी जिल्लालाई ५६.४ करोड, डडेलधुरा जिल्लालाई २६.१ करोड तथा दार्चुला, कञ्चनपुर, कैलाली, डोटी, बझाङ, बाजुरा र अछाम जिल्ला प्रत्येकलाई २३.४ करोड रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान छ । साढे तीन खर्ब लागतको अनुमान पञ्चेश्वर उच्च बाँध तथा रूपालीगाड रि-रेगुेटिङ बाँध आयोजनामा गरी करिब तीन खर्ब ६० अर्ब रूपैयाँ लागत लाग्ने अनुमान गरिएको थियो । अब डीपीआर तयार गर्दा यसको लागत अझै बढ्ने अनुमान गरिएको छ । पानीको उपयोग, लाभको बाँडफाँट लगायतका विषयमा दुई देशबीच सहमति हुन बाँकी रहेको छ । सिँचाइमा उपयोग हुन नसक्ने सञ्चित पानीमाथिको अधिकार र लगानीको बाँडफाँटमा भारत र नेपालमध्ये एक पक्षले अडान छाडेमा मात्रै सहमति हुने अवस्था छ । विगतमा दुई देशका अधिकारीबीचको छलफलमा नेपालले कुल लगानीको ७० प्रतिशत भारतले र ३० प्रतिशत नेपालले बेहोर्न प्रस्ताव गरेको थियो । भारतीय पक्षको भने नेपालले ३७.५ प्रतिशत र आफूले ६२.२ प्रतिशत बेहोर्ने प्रस्ताव छ । नेपाल र भारतले सिँचाइमा उपयोग हुने पानीको मात्राको बारेमा भने करिब टुंगो लागिसकेको छ । पञ्चेश्वरबाट करिब १८ हजार मिलियन क्युमेक मिटर प्रतिवर्ष पानी प्रवाह हुन्छ । अहिले नेपालले महाकालीबाट करिब १ हजार र भारतले ७ हजार क्युसेक मिटर प्रतिवर्ष उपयोग गरिरहेको छ । बाँकी करिब १० हजार क्युसेक मिटर प्रतिवर्ष पानीलाई आधा–आधा हिस्सामा बाँड्नुपर्ने नेपालको प्रस्ताव छ ।
