‘प्रतिफलको ग्यारेन्टी’ भएमात्र ‘भारत’ नेपालको जलविद्युतमा ‘लगानी’ गर्न तयार
काठमाडौं । नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्नका लागि भारतीय ठूला कम्पनीहरू तयार भएका छन् । जसमा भारतीय ठूला कम्पनी व्यापारिक घरानाले लगानी र प्रतिफलको नीतिगत सुरक्षासहित तीनवटा ठूला समस्या समाधानमा सरकारको साथ खोजिरहेका छन् । भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा आयोजित ‘नेपाल-भारत इनर्जी समिट’ मा सहभागी भारतका ठूला व्यवसायीक घरानाले, नेपालमा नीतिगत सुरक्षा मार्फत भारतीय लगानीको सुरक्षा हुनुपर्ने, प्रतिफलको ग्यारेन्टी हुनुपर्ने, सहज रूपमा लगानी फिर्ता लिनपाउनुपर्ने लगायत जलविद्युत आयोजनाले सामना गर्नुपरेका तीन-चारवटा समस्या समाधानका लागि सरकारले सहजीकरण गरिदिएमा आफूहरु नेपालमा लगानी गर्न उत्साहित रहेको बताएका हुन् । नेपालमा ९०० मेगावाटको अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजना निर्माण गरिरहेको भारतीय कम्पनी सतलज जलविद्युत निगम ९एसजेभीएन० का आयोजना निर्देशक सुशील शर्माले नेपालमा काम गर्नको लागि वन, जग्गा प्राप्ती, भन्सार र सडकको समस्या रहेको ती समस्या समाधानको लागि सरकारले सहजीकरण पनि गरिरहेको बताए। एसजेभीएनले २१७ किलोमिटर लामो प्रसारण लाइन निर्माण गरिरहेको र सरकारको सहयोग रहेकाले नै ९०० मेगावाटको आयोजना ३ वर्षमै ८४ प्रतिशत सम्पन्न भएको पनि उनले बताएका थिए। अरुण ३ मा ३४ हजार करोड भारतीय रुपैयाँ लगानी गरेर २५ वर्षपछि सरकारलाई नै हस्तान्तरण हुने भएकाले यसले नेपालको अर्थतन्त्रमा ठूलो फरक पार्ने उनको दाबी थियो। यो आयोजनाले भारतीय लगानीकर्तालाई नेपालमा आकर्षित गर्ने पनि उनले बताए। भारतका ठूला व्यापारिक घराना मध्येको एक अडानी ग्रूपका उपाध्यक्ष जयरमन पुनिधानले नेपालको जलविद्युत क्षेत्रमा लगानी गर्न कम्पनीले राम्रा आयोजनाको खोजी गरिरहेको बताए। विश्वभर २७ हजार ३०० मेगावाट विद्युत उत्पादनका लागि अडानी ग्रुपले एमओयू गरेको बताउँदै उनले अडानी ग्रूपको प्राथमिकता नै छिमेकी र क्षेत्रीय ऊर्जा बजार रहेको पनि उल्लेख गरे। उनले नेपालमा विद्युत निर्यात गर्नकै लागि आयोजना बनाउने र त्यसका लागि सरकारी स्वामित्वका आयोजना पनि हेरिरहेको समेत बताए। अडानी ग्रूप अवसरको खोजीमा रहेको र नेपालमा सरकार वा निजी क्षेत्र जोसुकैसँग पनि पार्टनरसिप गरेर अघि बढ्न सक्ने उनले बताए। यसैवर्ष नेपालमा २ हजार मेगावाटका आयोजना विकास गर्नेतर्फ अडानी ग्रूपले जोड दिने र भविष्यमा ५ हजार मेगावाटसम्म विद्युत उत्पादनको लक्ष्य लिएको उपाध्यक्ष जयरमनले बताए। उनले अडानी ग्रूपले ठूला जलविद्युत आयोजनामा ठूलै लगानी गर्ने योजना बनाएको स्पष्ट पारे। भारतमा पम्प स्टोरेज आयोजना पनि सफल रहेकोले नेपालमा पनि ६ देखि ८ वर्षामा एउटा राम्रो पम्प स्टोरेज आयोजना विकास गर्न सकिने उनको भनाई थियो। भारतीय ऊर्जा मन्त्रालयका अतिरिक्त सचिव आकाश त्रिपाठीले नेपाल र भारतबीच एक हजार मेगावाट विद्युत आदान प्रदानको लागि संरचना तयार भइसकेको र ८ हजार मेगावाट विद्युत आदान प्रदान गर्न सक्ने क्षमताका चारवटा प्रसारणलाइन निर्माणमा गइसकेकोले नेपालमा उत्पादित विद्युत भारत निर्यातका लागि कुनै समस्या नहुने बताए। उनले नेपालबाट भारतमा मात्रै नभएर बंगलादेशमा पनि विद्युत निर्यात सुरु भइसकेकोले नेपालमा उत्पादिन विद्युत खपत नहुँदा भारत वा बंगालदेशमा जहाँ पनि विक्री गर्न सक्ने वातावरण बनिसकेको बताए। तर नेपालमा निजी क्षेत्रले बनाउने आयोजनाले सरकारलाई दिनुपर्ने फ्री इनर्जीको विषयमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने र वन, जग्गा प्राप्ति, भन्सार लगायतका विषयमा सरकारले ध्यान दिनुपर्ने पनि बताए। आईएफजीईका वरिष्ठ कार्यसमिति सदस्य तथा उत्तर भारत हाइड्रोपवार कम्पनीका सिइओ नरेश गोयलले नेपाल सरकारले प्रशासनीक अवरोधहरु हटाएर लगानीको वातावरण बनाइदिने हो भने भारतीय लगानीकर्ताहरु नेपालमा लगानी गर्न तयार रहेको बताए। सरकारले अघि सारेको २८ हजार ५०० मेगावाट उत्पादनको लक्ष्यलाई वास्तविकतामा बदल्ने हो भने नेपाल सरकारले केही बोल्ड डिसिजन गरेर भारतीय लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । भारतका लागि नेपाली राजदूत डा. शंकर शर्माले नेपाल सरकारले अघि सारेको सन २०३५ सम्म २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत उत्पादनको लक्ष्य प्राप्तीका लागि दूतावासले यो समिट आयोजना गरेको बताए। उनले भारतीय लगानीकर्ताहरुले नेपालमा आयोजनाको स्वामित्व किनेर वा जोइन्ट भेन्चरमा पनि काम गर्न सक्ने बताए। नेपाल(भारत इनर्जी समिटमा भाग लिन इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीको नेतृत्वमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहनकुमार डाँगी, उपाध्यक्षहरू आनन्द चौधरी, रामप्रसाद आचार्य, सचिव कविता पोख्रेल, सल्लाहकारहरू ज्ञानेन्द्रलाल प्रधान, गुरुप्रसाद न्यौपाने, कृष्णप्रसाद भण्डारी, बटु लामिछाने लगायत ३४ जना ऊर्जा उत्पादकहरू सहभागी थिए ।
कुलमानले पुनर्बहालीको माग गर्दै हालेको रिट दर्ता, पहिलो पेशी शुक्रबार
काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका निर्वतमान कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले आफूलाई गैरकानुनी रूपमा पदमुक्त गरिएको दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेकाे रिट बिहीबार दर्ता भएको छ । घिसिङले सरकारको निर्णय बदर गर्दै आफूलाई पुनः कार्यकारी निर्देशकमा बहाल गरिनुपर्ने माग गर्दै रिट दायर गरेका छन् । उनले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्का, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सञ्चालक समिति र नवनियुक्त कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यलाई विपक्षी बनाएका छन् । ‘कुनै गल्ती नगर्दा नगर्दै सरकारले बदनियतपूर्वक मलाई स्पष्टीकरण सोध्यो र गलत ढंगले पदमुक्त गरियो,’ रिट निवेदनमा घिसिङले उल्लेख गरेका छन् । सर्वोच्च अदालत प्रशासनले घिसिङको रिट निवेदनमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइका लागि शुक्रबार मिति तोकेको छ । घिसिङ अदालत पुगेसँगै यता नवनियुक्त कार्यकारी निर्देशक शाक्य पनि आफ्नो पुरानो मुद्दा टुंग्याइदिन माग गर्दै सर्वोच्च अदालत पुगेका छन् । उनले पनि सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरेका छन् । कुलमान सर्वाेच्च गएपछि हितेन्द्र पनि पुरानो मुद्दा टुंग्याइदिन माग गर्दै अदालत पुगे
माथिल्लो तामाकोशीले घुँडा टेकेपछि बढ्ने भयो कर्मचारीको तलब, यस्तो भयो सहमति
दोलखा । माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजनाले कम्पनीमा कार्यरत सबै कर्मचारीहरूको सेवा सुविधामा एकरूपता ल्याउने भएको छ । विगत चार दिनदेखि आन्दोलतरत दोलखा जिल्लावासी करार कर्मचारीहरूसँग आज सहमति गर्दै कम्पनीले सबै कर्मचारीको सेवा सुविधामा एकरूपता ल्याउने प्रतिबद्धता जनाएको हो । कम्पनीको प्रतिबद्धता अनुसार अब बाहिर जिल्लाबाट आएका र दोलखा जिल्लावासी करार कर्मचारीको तलब तथा अतिरिक्त सुविधाहरू समान हुने छन् । सहमति अनुसार एकरूपता कायम गरिएको सेवा सुविधा गएको फागुन महिनादेखिनै लागू हुने छ । दुई पक्षबीच आज भएको सहमतिमा लेखिएको छ, ‘आयोजना सञ्चालक समितिको आगामी बस्ने पहिलो बैठकमा मिति २०८१ फागुन महिनादेखि कार्यान्वयन हुनेगरी २०८१ चैत महिनाको तलबमा समावेश गराउन सहमति भयो ।’ यसअघि कम्पनीले जिल्लाबाहिरकालाई ७५ र दोलखाकालाई ५० प्रतिशत सुविधा दिँदै आएको थियो । यो सहमति कार्यान्वयन भएपछि उक्त सेवामा एकरूपता आउने भएको छ । त्यसबाट जिल्लावासी कर्मचारीहरूको तलब समेत बढ्ने निश्चित भएको छ । कर्मचारीहरूले गत असोज ६ गते नै आयोजना व्यवस्थापनसँग सहमति गरी गत माघ मसान्तसम्म यस्तो सुविधामा एकरूपता गर्ने सहमति गरेका थिए । तर आयोजनाले सहमति कार्यान्वयनमा ढिलाइ गरेपछि चैत १० गतेदेखि उनीहरू आन्दोलित बनेका थिए । आज भएको वार्ता तथा छलफलमा यसअघिको सहमति समयमै कार्यान्वयन गर्न नसकिएकोमा आयोजनाले माफी मागेको छ । सहमति पत्रमा कम्पनीको तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मोहन प्रसाद गौतम, आयोजना प्रमुख मनोज ताम्राकार, केन्द्र प्रमुख पूर्णगोपाल रञ्जित, अर्थ महाशाखा प्रमुख सुरेश राज खकुरेल, प्रशासन महाशाखा प्रमुख अनिता बजगाईं र उप–निर्देशक (प्रशासन) मित्रमणि पोखरेलले हस्ताक्षर गरेका छन् । यसैगरी, दोलखा जिल्लावासी करार कर्मचारी संघर्ष समितिको तर्फबाट संयोजक रामबहादुर खड्का तथा सदस्यद्वय नवराज खड्का र सुनतारा तामाङले हस्ताक्षर गरेका छन् । यस्तै तिलक तामाङ, शेषनारायण श्रेष्ठ, विजय पाठक र राजकुमार श्रेष्ठले आमन्त्रित सदस्यका रूपमा सहमतिमा हस्ताक्षर गरेका छन् । सहमतिसँगै कर्मचारीहरूले संघर्षका सबै कार्यक्रम फिर्ता लिएका छन् भने भोलिदेखि नियमित काममा फर्किने भएका छन् । यसैबीच माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् केन्द्रमा हप्ताको चार दिन दैनिक ज्यालादारीमा कार्यरत चार जना कर्मचारीलाई महिनाको ३० दिनसम्म अनिवार्य काममा लगाउने व्यवस्था मिलाउने, हाल जलविद्युत् केन्द्रमा दुई जना प्रशासन सेवाका कर्मचारीहरूलाई प्राविधिक सेवा, इलेक्ट्रिकल समूहमा, एक जना सिभिल समूहको कर्मचारीलाई इलेक्ट्रिकल समूहमा, एक जना सिभिल समूहको प्राविधिक सेवाका कर्मचारीलाई इलेक्ट्रिकल समूहको प्राविधिक सेवामा निजहरूको तालिम, योग्यता अनुसार पद समायोजन गर्ने तथा २०८० माघ १५ गतेदेखि कम्पनीमा करार सेवामा नियुक्त भएका कर्मचारीहरूको करारनामा भएको व्यवस्थाका लागि आवश्यक छलफल गरी कम्पनी व्यवस्थापनले उपयुक्त निर्णय लिने सहमति भएको पनि संघर्ष समितिका संयोजक रामबहादुर खड्काले जानकारी दिए ।
