रुख काट्न ४१ लाख रुपैयाँमा ठेक्का, सुख्खा बन्दरगाह निमार्ण गर्ने
काठमाडौं । कञ्चनपुरको दोधारा चाँदनी नगरपालिका-१ स्थित मायापुरी सामुदायिक वनमा सुख्खा बन्दरगाह निमार्ण गर्न रुख कटान सुरु गरिएको छ । नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिका इन्जिनियर अनिश केसीले एक साता अघिदेखि रुख कटान भइरहेको जानकारी दिए । ‘एक हप्ता अघिदेखि रुख कटान सुरु भएको हो । अहिलेसम्म ५०० रुख कटान भइसकेका छन् । बन्दरगाह निमार्णका लागि एक हजार ५९३ रुख काट्नुपर्ने छ,’ उनले भने । रुख कटानका लागि ४१ लाख रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता भएको उनको भनाइ छ । भारत सरकारको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा निर्माण हुने सुख्खा बन्दरगाहका लागि नेपाल सरकार र भारत सरकारबीच जुन १, २०२३ मा सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । सोही सम्झौताअनुसार काम सुरु भएको हो । भारतीय पक्षले बन्दरगाह निमार्णका लागि दुई अर्ब ५४ करोड ३१ लाख ९९ हजार भारतीय रुपैयाँ लागतमा ठेक्का आह्वान गरिसकेको छ । सुख्खा बन्दरगाह स्थल खाली गरेर भारतीय पक्षलाई हस्तान्तरण भएपछि पूर्वाधार निमार्ण सुरु हुनेछ । बन्दरगाह निमार्णका लागि प्रयोग हुने ४२।३६ हेक्टर क्षेत्रफलमा दुई वटा गोदाम भवन, भन्सार चेक जाँच भवन, क्वारेन्टाइन भवन, इमिग्रेसन भवन, सुरक्षा भवनललगायतका पूर्वाधार निमार्ण हुने इन्टर मोडल यातायात विकास समितिले जनाएको छ । नेपालले सुक्खा बन्दरगाहसम्म छ लेनको पहुँच मार्ग र महाकाली नदीमा चार लेनको पक्की पुल सञ्चालनमा ल्याइसकेको छ । भारत सरकार बन्दरगाहसम्मको पहुँचमार्ग निर्माण गरिरहेको छ । २०६४ सालमा पहिलो पटक सरकारले दोधारा चाँदनीमा सुक्खा बन्दरगाह निर्माणको प्रस्ताव गरेको थियो । सरकारले घोषणा गरेको १८ वर्षपछि सुख्खा बन्दरगाह निमार्ण सुरु भएको हो । सुख्खा बन्दरगाह निर्माणसँगै पश्चिमी नाका सञ्चालनमा आएमा सुदूरपश्चिमको विकासमा टेवा पुग्ने आशा गरिएको छ ।
ट्र्याक खुलेको १४ वर्षपछि दरवाङ–बिम–दिच्याम सडक स्तरोन्नति
काठमाडौं । ट्र्याक खुलेको १४ वर्षपछि म्याग्दीको मालिका गाउँपालिको दरवाङ-बिम-दिच्याम सडक स्तरोन्नति थालिएको छ । गण्डकी प्रदेश सरकारको बजेटमा पूर्वाधार विकास कार्यालय म्याग्दीले ठेक्कामार्फत दरवाङ-बिम-दिच्याम सडक अन्तरगत खारा-बिम-डाडाँगाउँ खण्डमा स्तरोन्नति गर्न आयोजना सञ्चालन गरेको हो । गत असार महिनामा ११ करोड १९ लाख ९० हजार रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता गरेको सर्वशक्ति महामाया प्रालिले सडक स्तरोन्नतिका लागि प्रारम्भिक चरणको काम थालेको पूर्वाधार विकास कार्यालयले जनाएको छ । दुई वर्षको ठेक्का अवधि रहेको योजनाको करिब १५ प्रतिशत प्रगति भएको छ । विसं २०६८ मा तत्कालीन जिविस, बिम गाविस र स्थानीयवासीको चन्दा सङ्कलनबाट खारादेखि बिम जोड्ने करिब सात किलोमिटर सडक निर्माण भएको थियो । हाल तीन दशमलव पाँच देखि पाँच मिटर फराकिलो सडकलाई सात मिटर फराकिलो पार्ने, नाली, पर्खाल निर्माण, ढलान, ग्राभेल र कालोपत्र गरिने पूर्वाधार विकास कार्यालयका प्रमुख विष्णु पौडेलले बताए । दरवाङदेखि खारासम्मको सडकमा म्याग्दी नदीमा निर्माणाधीन जलविद्युत आयोजनाका धेरै तौलका सामान बोक्ने सवारी साधन हिँड्ने र क्षति पुग्ने भएकाले खारादेखि बिम तल्लो गाउँ हुँदै डाडाँ गाउँसम्मको खण्डमा स्तरोन्नतिको आयोजना सञ्चालन गरिएको म्याग्दी १ (२) बाट निर्वाचित रेशमबहादुर जुग्जालीले बताए । जुग्जालीले गत वर्ष गण्डकी प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्दा चार करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेर बहुवर्षीय ठेक्का लगाउन २० करोड रुपैयाँको बजेटको स्रोत सुुनिश्चितता भएको थियो । चालु आर्थिक वर्षमा भने एक करोड ५० लाख रुपैयाँ मात्र विनियोजन भएको छ । सडकको शनिबार अनुगमन गर्नुभएका प्रदेशसभा सदस्य जुग्जालीले निर्माण व्यवसायीलाई तीव्रता दिन निर्देशन दिए । लुरवाङ-तल्लोगाउँ खण्डमा भित्तो काटेर सडक फराकिलो बनाएको ठेकेदारले टेवा पर्खाल निर्माण गरिरहेको छ । यो सडकबाट मालिका गाउँपालिका-७ को साविक बिम गाविस, धवलागिरि गाउँपालिका-५ मल्कवाङ र-६ मराङ तथा मालिका गाउँपालिका-६ दिच्यामका बासिन्दा लाभान्वित हुने खाराका बासिन्दा बुद्धी जुग्जालीले बताए । धार्मिक पर्यटकीयस्थल मालिका धुरी, प्रभुचेला, बिम बराह ताल घुम्न तथा दर्शन गर्न जाने पर्यटक एवम् भक्तजनलाई सहज हुनेछ । सुन्तला, आलुलगायत कृषि उपज बिक्री, आवतजावतमा सहज बनाउन र बसाइँसराइ कम गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
ऊर्जा मन्त्रालयका १ हजार योजना सम्झौता गरी काम सुरु, खर्च बढाउन निर्देशन
काठमाडौं । कर्णाली प्रदेशको जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयले हालसम्म एक हजार २७३ योजनामा एक हजार १६ योजना सम्झौता गरी काम सुरु भएको छ । तेस्रो त्रैमासको प्रगति समीक्षा सार्वजानिक गर्दै मन्त्रालयले २५७ योजना अझै सम्झौताको क्रममा रहेको जनाएको छ । रुकुम पश्चिम र सुर्खेत योजना कार्यान्वयनमा सबैभन्दा कमजोर देखिएका छन् । रुकुम पश्चिममा १६४ योजनामा ११७ योजना सम्झौता भएको मन्त्रालयका सूचना अधिकारी विपिन ज्ञवालीले जानकारी दिए । प्रदेश राजधानी सुर्खेतमा १६१ योजनामा १२४ योजना सम्झौता भएका छन् । रुकुम पश्चिमको भौतिक प्रगति २० प्रतिशत र सुर्खेतको २५ प्रतिशत मात्र छ । दैलेखमा हालसम्म १४५ मा १२० योजना सम्झौता भइ काम भइरहेको छ भने २५ योजना सम्झौता हुन बाँकी छ । जुम्लामा १०४ योजनामा हालसम्म ८७ योजनाको सम्झौता भएर काम जारी छ । कालिकोटमा १५० योजनामा १३१ योजना सम्झौता भएका छन् । सल्यानमा ९९ योजनामा ८३ योजना सम्झौता भएका छन् । जाजरकोटमा ११० योजनामा ९१ योजनाको काम सुरु भएको छ । हुम्लामा १४८ योजनामा १०६ योजनाको काम तीव्र रूपमा अघि बढेको छ । सडक सञ्जालसँग नजोडिएको हुम्लामा हालसम्म ४२ योजना पाइपलाइनमा रहेको खानेपानी सिँचाइ तथा ऊर्जा विकास कार्यालय प्रमुख ज्वालाराज शाहीले बताए । सडक सञ्जालसँग जोडिएको भएपनि उपल्लो डोल्पामा हिमपातलगायतका कारण चिसो हुँदा काम गर्न मुस्किल हुने गर्दछ । मुगुका १०५ वटा योजनामा हालसम्म ८४ योजना सम्झौता भएका छन् । जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयको भौतिक प्रगति हालसम्म २७ प्रतिशत छ । भौतिक प्रगति कमजोर हुँदा मन्त्रालयको उद्देश्य पुरा नहुने सम्भावना बढेको छ । जलस्रोत तथा उर्जा विकास मन्त्री विजया बुढाले त्रैमासिक रूपमा कामको विवरण लिने गरेको बताए । कर्णालीका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले बजेट कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिए । विकास बजेटमा खर्च बढाउन मन्त्री बुढा र मुख्यमन्त्री कँडेलले मातहतका निकायलाई काममा गति बढाउन निर्देशन दिए । मन्त्रालयका प्रवक्ता सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर पदमराज देवकोटाले केही योजनामा विवाद तथा कार्यालय प्रमुख परिवर्तन हुँदा केही ढिला भएको बताउनुभयो । उहाँले केही योजना दोहोरिएकाले पनि समस्या आएको जानकारी दिए ।
