टिओडी मिटरका आधारमा महसुल उठाउनुपर्ने, नियमन आयोगले विवाद छिनोफानो गर्ने हो: मन्त्री खड्का
काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले ‘डेडिकेटेड र ट्रङ्कलाइन’मा देखिएको विवाद समाधान गर्ने जिम्मेवारी विद्युत् नियमन आयोगको भएको बताएका छन् । विद्युत् नियमन आयोगको छैटौँ वार्षिकोत्सवका कार्यक्रममा मन्त्री खड्काले ‘टिओडी मिटर’का आधारमा विद्युत् महसुल उठाउनुपर्ने बताए । ‘टिओडी मिटरका विषयलाई लिएर धेरै विवाद भयो, तिर्नुपर्ने रकम नतिर्ने, विद्युत् प्राधिरकणले बक्यौता उठाउन नसक्ने, यसको छिनोफानो गर्ने जिम्मेवार निकाय आयोग हो । बिल ठीक छ की छैन भनेर हेर्ने निकाय विद्युत् नियमन आयोग नै हो,’ उनले भने । ऊर्जा क्षेत्रमा फैलिएको विचौलिया संस्कृति, कानुनी छिद्र प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति र प्रशासनिक ढिलासुस्तीले समस्या भएको उनको भनाइ छ । ‘हिजो झोलामा खोला भन्ने प्रचलन थियो, अहिले त्यो मोडिफाइ भएको छ, १०० मेगावाट उत्पादन हुने आयोजना पाँच मेगावाटको दर्ता गरी थोरै पैसा तिरेर कानुनी छिद्र खोज्ने प्रवृत्ति देखिन्छ, अब यस्ता प्रवृत्तिमाथि निर्मम हुनुपर्छ,’ मन्त्री खड्काले भने । नियमन आयोगले गर्नुपर्ने थुप्रै काम रहेको भन्दै मन्त्री खड्काले उक्त कामलाई पूरा गर्न विज्ञ, निजी क्षेत्र र सम्बन्धित सबै निकायको साथ र सहयोग आवश्यक भएको बताउनुभयो । निजी क्षेत्रसँग हातेमालो गरेर अगाडि बढेमात्र देशको विकास हुने उनको भनाइ छ । ऊर्जा विकास मार्गचित्रको लक्ष्यलाई कार्यान्वयन गर्दै गर्दा आगामी १० वर्षमा ऊर्जा क्षेत्रमा ६४ खर्ब रुपैयाँसम्म लगानी परिचालन हुने भएकाले उक्त लगानीले पुल, विद्यालय, मोटरबाटो, निर्माण सामग्री, श्रमिकदेखि इञ्जिनियरसम्म सबैले रोजगारी पाउने मन्त्री खड्काले बताए । उनले बिचौलियाको संलग्नता र स्वार्थ नमिल्दा मिडियाबाजी गर्ने प्रवृत्तिप्रति गम्भीर चिन्ता थपिँदै गएको बताए । ‘सबै क्षेत्रमा विचौलिया छन्, नकारात्मक प्रचारबाजीसँग डराउनु हुँदैन, हामीले कानुनसम्मत रूपमा काम गर्नैपर्छ, उनले भने । अबको दशकलाई परिवर्तनको दशक बनाउन सबै पक्ष जिम्मेवार हुनुपर्ने मन्त्री खड्काको भनाइ छ । ऊर्जा सचिव सुरेश आचार्यले सरकारले सन् २०३५ सम्म २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएकाले उक्त लक्ष्यलाई पूरा गर्न आयोगको भूमिका अझ बढेर गएको बताए । उत्पादक, प्रसारक र उपभोक्तालाई नियामक गर्न आयोगले अझै प्रभावकारी भूमिका खेल्नुपर्ने उनको भनाइ छ । विद्युत् नियमन आयोगका अध्यक्ष डा रामप्रसाद धितालले आयोगले नेपालको विद्युत् क्षेत्रको दिगो विकासका लागि पारदर्शी, स्वतन्त्र ढङ्गले काम गर्दै आएको बताए । उनले विद्युत् विकासका क्षेत्रमा देखिएको समस्या समाधान गर्दै आयोग अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले आयोगले एक वर्षमा धेरै उपलब्धि मूलक काम गरेको भन्दै आगामी दिनमा यसलाई निरन्तरता दिन आग्रह गरे । डेडिकेटेड तथा ट्रङ्कलाइन विवादलाई आयोगले निर्क्यौल गर्न समेत उनले आग्रह गरे । सरकारका पूर्वमुख्यसचिव विमल कोइरालाले निजी क्षेत्र ढिलै भए पनि विद्युत् विकासमा संलग्न हुनु खुसीको कुरा भएको बताए । विद्युत् नियमान आयोग र विद्युत् प्राधिकरणमा व्यापक सुधारको खाँचो रहेको उनको भनाइ छ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था (इप्पान) नेपालका अध्यक्ष गणेश कार्कीले सरकारले राखेको समृद्ध मुलुकको लक्ष्यलाई पुरा गर्न उर्जा क्षेत्रको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको बताए । उनले २३ महिनादेखि जलविद्युतको आईपीओ रोकिँदा व्यवसायीहरू समस्यामा परेको बताए । वर्तमान सरकारले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा धेरै राम्रो काम गरेको उनको भनाइ छ ।
प्रसारण लाइन निर्माणमा प्राविधिक त्रुटि, ९ महिनादेखि अटेरी र बेवास्ता
काठमाडौं । म्याग्दीको राहुघाट बेसिनमा निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगेका चारवटा जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित विद्युतलाई केन्द्रीय प्रणालीमा आबद्ध गराउन प्राविधिक हिसाबले त्रुटि पूर्ण प्रसारण लाइन बनाएका छन् । जलविद्युत् आयोजनाले डाँडाखेत-राहुघाट १३२ केभी क्षमताको भन्दा मुनी २२० केभी क्षमताको प्रसारण लाइनको तार पर्ने र दुइवटा प्रसारण लाइनको तारको दूरी मापदण्डभन्दा कम हुने गरेर ‘क्रसिङ’ बनाएका हुन् । रघुगङ्गा गाउँपालिका-३ पिप्लेमा उत्तरबाट दक्षिणतर्फ आउने आयोजनाको र पश्चिमबाट पूर्व दिशातर्फ जाने डाँडाखेत-राहुघाटको प्रसारण लाइन एकापसमा ‘क्रसिङ’ हुन्छ । प्राविधिक हिसाबले बढी क्षमताको प्रसारण लाइनको तार कम क्षमताको लाइनभन्दा माथि हुनुपर्छ । क्रसिङ हुने ठाउँमा १३२ केभीको लाइनको माथिल्लो तारदेखि २२० केभीको तलको तार बीचको दूरी चार दशमलव पाँच मिटर हुनुपर्ने मापदण्ड छ । म्याग्दी नदी र सहायक खोलामा निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादन हुने विद्युतलाई केन्द्रीय ग्रिडमा जोड्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले मालिका गाउँपालिका-७ डाँडाखेतबाट रघुगङ्गा गाउँपालिका-३ अम्बाङ जोड्ने २५ किलोमिटर लामो १३२ केभी क्षमताको प्रसारण लाइन र दुवै ठाउँमा सबस्टेसन निर्माण अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ । डाँडाखेत-राहुघाट प्रसारण लाइनको ‘एपीटु’ र ‘एपीथ्री’ नम्बरको टावरको बीचमा जलविद्युत् आयोजनाले बनाएको प्रसारण लाइन क्रसिङ हुन्छ । सन् २०२१ देखि निर्माण सुरू भएको डाँडाखेत-राहुघाट प्रसारण लाइन निर्माणमा ढिलाइ भएपछि एक सय ३० दशमलव आठ मेगावाट क्षमताका चारवटा आयोजनाले अम्बाङको सबस्टेशनका विकल्पमा २२० केभी क्षमताको दाना-खुर्कोट प्रसारण लाइनमा जोड्न पिप्लेबाट तिल्केनीचौरसम्म वैकल्पिक प्रसारण लाइन बनाएका हुन् । राहुघाट बेसिनमा ३७.५ मेगावाटको चिमखोला-राहुघाट-मङ्गले, ४८.५ मेगावाटको अपर राहुघाट, २१.३ मेगावाटको ठूलोखोला र २३.५ मेगावाटको माथिल्लो ठूलोखोला जलविद्युत् आयोजना परीक्षण उत्पादनको तयारीमा छन् । डाँडाखेत-राहुघाट प्रसारण लाइन आयोजनाका प्रमुख रोशन अग्रवालले जलविद्युत् आयोजनाहरूले समन्वय नगरी मापदण्डविपरीत जथभावी टावर बनाएर प्राविधिक हिसाबले त्रुटि पूर्ण प्रसारण लाइन बनाएका बताए । ‘जलविद्युत् आयोजनाले हाम्रो लाइन मुनी बनाएको लाइन हटाउन नौ महिनादेखि पत्राचार गरे पनि अटेरी र बेवास्ता गरेका छन्,’ उनले भने, ‘१३२ केभीभन्दा माथि तार पर्ने गरेर अर्को टावर बनाएर लाइन तान्ने सहमति पनि कार्यान्वयन नगर्दा उनीहरूलाई समस्या पर्ने अवस्था आएको हो ।’ यस विषयमा ठूलोखोलाका प्रतिनिधि गोपाल निउरे, अपर राहुघाट र चिमखोला-मङ्गले-राहुघाटको प्रवर्द्धक तुदी पावरका प्रतिनिधि इन्द्र ढकाल सम्पर्कमा आएनन् । तुदी पावरका आवासीय इञ्जिनियर प्रकाश तिमिल्सिनाले सहमतिअनुसार १३२ केभीको भन्दा २२० केभीको तार माथि पर्ने गरेर अग्लो टावर बनाउने तयारी गरेको प्रतिक्रिया दिए ।
कर्णालीमा सुरक्षित खानेपानीका लागि संघ र प्रदेशबीच १३ अर्बको योजना सुरु
काठमाडौं । नेपाल सरकार अन्तर्गतको खानेपानी मन्त्रालय र कर्णाली प्रदेश सरकार अन्तर्गतको जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयबीच खानेपानी क्षेत्रगत सुशासन तथा पूर्वाधार सहयोग आयोजना अन्तर्गत लागत सहभागिता सम्झौता सम्पन्न भएको छ । बिहीबार खानेपानी मन्त्रालय सिंहरबारमा एक कार्यक्रमको आयोजना गरी खानेपानी मन्त्रालयका सहसचिव ई रमाकान्त दुवाडी र कर्णाली प्रदेश सरकार, जलस्रोत तथा उर्जा विकास मन्त्रालयका तर्फबाट प्रदेश सचिव इन्द्रदेव भट्टले उक्त सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन् । उक्त कार्यक्रममा खानेपानीमन्त्री प्रदीप यादवले यस सम्झौतामार्फत संघीय र प्रदेश सरकारबीच आपसी समन्वय, पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र सेवा प्रवाहमा प्रभावकारिता सुनिश्चित गर्दै, कर्णाली प्रदेशभित्र खानेपानी क्षेत्रको सुशासन प्रवर्द्धन तथा पूर्वाधार विकासका लागि लागत साझेदारीमा आधारित कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने साझा प्रतिबद्धता रहेको बताए । उनले भने, 'यो सम्झौता संघीयता अन्तर्गत तीन तहका सरकारहरूबीच समन्वय र सहकार्यको उत्कृष्ट नमूना हो । खानेपानी क्षेत्रको सुशासन प्रवर्द्धन तथा पूर्वाधार विकासका लागि लागत साझेदारीमा आधारित कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने साझा प्रतिबद्धता पनि हो ।' मन्त्री यादवले कर्णाली प्रदेशमा खानेपानीका क्षेत्रमा प्रर्याप्तमात्रामा बजेट विनियोजन गरीने समेत आश्वासन दिए । उनले भने, 'म कर्णाली प्रदेशका बिकट र दुर्गम क्षेत्रमा पुगेको छु । त्यहाँ भएका खानेपानीका समस्या मैले आफ्नै आखाले देखेको छु । त्यहाँको खानेपानीको समस्या अन्त गरेरै छाड्छु ।' यसैगरी कर्णाली प्रदेश सरकारका जलस्रोत तथा ऊर्जा विकासमन्त्री बिजया बुढाले आज सम्झौता सम्पन्न भएको यस आयोजनाले कर्णाली प्रदेशको खानेपानीको क्षेत्रमा निकै सफलता हासिल गर्ने विश्वास व्यक्त गरे । उनले भने, 'विकासका क्रममा कर्णाली निकै दुर्गम र पिछडीएको छ । खानेपानी क्षेत्रगत सुशासन तथा पूर्वाधार सहयोग आयोजना अन्तर्गत लागत सहभागिता सम्झौताले अब कर्णालीवासीको खानेपानीको क्षेत्रमा मुहार फेर्ने मेरो विश्वास छ ।' खानेपानी क्षेत्रगत सुशासन तथा पूर्वाधार सहयोग आयोजना (यसपछि 'आयोजना' भनिने) सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्था (आइडिए) र नेपाल सरकारबीच १३ जुलाई २०२२ मा वित्तीय सम्झौता भएको छ । यो आयोजनाको अवधि जुलाई १५, २०२८ सम्म रहेको छ । आयोजना कार्यान्वयनमा लगानी सहभागिता जनाउन तथा आयोजना कार्यान्वयनको अनुगमन गर्न नेपाल सरकार, खानेपानी मन्त्रालय र कर्णाली प्रदेश सरकार, जलस्रोत तथा उर्जा विकास मन्त्रालयबीच यो 'सहभागिता सम्झौता' सम्झौता गरिएको सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गर्नु हुने मन्त्रालयका सहसचिव ई रमाकान्त दुवाडीले बताए । उनले भने, 'यो सहभागीता सम्झौताको समझदारी पत्रमा संघीय खानेपानी मन्त्रालय र कर्णाली प्रदेश सरकारको जलस्रोत तथा उर्जा विकास मन्त्रालयलाई सामूहिक रूपमा 'पक्षहरू' र एकल रूपमा 'पक्ष' को रूपमा बुझिने छ ।' यस आयोजनामा देहाय बमोजिमका अवयवहरूमा क्षेत्रगत सुशासन, संस्थागत क्षमता र आयोजना व्यवस्थापनको सुदृढीकरण, जलवायु अनुकुल, सुधारिएको र सुरक्षित खानेपानी र सरसफाइमा पहुँच अभिवृद्धि, एकीकृत जलस्रोत व्यवस्थापन र जलाधार व्यवस्थापनका माध्यमबाट खानेपानी र सरसफाइ पूर्वाधारमा जलवायु जोखिम तथा त्यसबाट पर्न सक्ने प्रभावहरूको न्यूनीकरण, लगायत भईपरी आउने आपत्कालीन अवस्थाको सम्बोधन रहेका छन् । नेपाल सरकारका तर्फबाट खानेपानी मन्त्रालयले उल्लिखित सबै अवयवहरू अन्तर्गतका गतिविधिहरूको समन्वय र अनुगमन सहित आयोजनाको समग्र व्यवस्थापन सुनिश्चित गर्न खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभाग लाई अवयव १ देखि ४ का कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी दिएको छ । अवयव १ अन्तर्गत खानेपानी तथा सरसफाइ क्षेत्रको संस्थागत सुधारका कार्यक्रमहरू सञ्चालन हुनेछन् भने अवयव २ अन्तर्गत पालिकास्तरमा रहने आयोजना कार्यान्वयन इकाइहरू मार्फत आयोजनाका गतिविधिहरू कार्यान्वयन गर्न सहभागी पालिकालाई निरीक्षण र कार्यान्वयनमा सहयोग उपलब्ध हुने छ । अवयव ३ अन्तर्गत वीरेन्द्रनगर नगरपालिका क्षेत्रभित्र एकीकृत जलस्रोत व्यवस्थापन र जलाधार व्यवस्थापनका माध्यमबाट खानेपानी र सरसफाइ पूर्वाधारमा जलवायु जोखिम तथा त्यसबाट पर्न सक्ने प्रभावहरूको न्यूनीकरण सम्बन्धी कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिने सम्झौतामा उल्लेख गरिएको छ । आयोजना कार्यान्वयनका लागि चाहिने कुल १०० मिलियन अमेरिकी डलर (तदनुसार १३ अर्ब ३८ करोड ७० लाख रुपैयाँ) मध्ये आइडिएबाट नेपाल सरकारलाई प्राप्त हुने ऋण ८० मिलियन अमेरिकी डलरको लागि चाहिने समपूरक कोषको व्यवस्था गर्न आवश्यक पर्ने २० मिलियन अमेरिकी डलरको लागत सहभागिता नेपाल सरकारले संघीय सरकारका तर्फबाट ३ दशमलव ७० मिलियन अमेरिकी डलर, प्रदेश सरकारहरू (कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम) का तर्फबाट १० दशमलव ५७ मिलियन अमेरिकी डलर र सरोकारवाला छ वटा पालिकाहरूका तर्फबाट ५ दशमलव ७० मिलियन अमेरिकी डलर तय गरेको जनाइएको छ । खानेपानी मन्त्री यादव, कर्णाली प्रदेश सरकारका जलस्रोत तथा ऊर्जा विकासमन्त्री बिजया बुढा, वीरेन्द्रनगर नगरपालिका सुर्खेतका नगर प्रमुख मोहनमाया ढकाल (भण्डारी), शारदा नगरपालिका सल्यानका नगर प्रमुख प्रकाश भण्डारी, खानेपानी मन्त्रालयका सचिव ई प्रमिलादेवी शाक्य बज्राचार्य, खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक ई रामकुमार श्रेष्ठ लगायतको उपस्थितिमा उक्त सम्झौतामा हस्ताक्षर सम्पन्न गरिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव ई मीना श्रेष्ठले जानकारी दिइन् ।
