बजार : पूर्वाधार

काठमाडौं । सहरी विकास मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि झोलुङ्गे पुल निर्माण, सडक कालोपत्रे, नयाँ सहर विकासदेखि काठमाडौं उपत्यकाका ठूला पूर्वाधार निर्माणसम्मका महत्त्वाकांक्षी योजनाहरू सार्वजनिक गरेको छ ।  मन्त्रालयले पत्रकार सम्मेलनमार्फत आगामी वर्ष १ खर्ब १८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बजेट कार्यान्वयन गर्ने गरी आफ्ना मुख्य कार्यक्रमहरू सार्वजनिक गरेको हो ।  पूर्वाधार निर्माणमा ध्यान मन्त्रालयका अनुसार आगामी वर्षमा २ सय वटा नयाँ झोलुङ्गे पुल निर्माण हुने छन् भने एक सय वटा झोलुङ्गे पुल मर्मत गरिने छन् । यस्तै, ४० वटा नयाँ सडक पुल निर्माण र ३० वटा पुलको मर्मत गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ । सिँचाइ क्षेत्रमा २४९ आयोजना सम्पन्न गरी ३ हजार ७ सय हेक्टर जमिन सिञ्चित बनाइनेछ भने सडक क्षेत्रमा १ सय किलोमिटर नयाँ सडक निर्माण गर्ने तथा ३ सय किलोमिटर कालोपत्रे गरिनेछ । सार्वजनिक र प्रशासनिक पूर्वाधार विस्तार यस्तै, आगामी आवमा मन्त्रालयले ६० वटा स्थानीय तहका प्रशासकीय भवन निर्माण गर्ने मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायणप्रसाद मैनालीले जानकारी दिए । उनका अनुसार उपत्यकाका खोला करिडाेरमा १० किलोमिटर सडक स्तरोन्नति, २६ स्थानमा सार्वजनिक पार्क तथा जग्गा संरक्षण र ४ स्थानमा जग्गा एकीकरण कार्य सुरु गरिनेछ।  उनका अनुसार उपत्यकामा हरियाली प्रवर्द्धन, आकाशेपानी संकलन, वन तथा पोखरी संरक्षणजस्ता कार्यक्रम पनि अघि बढाइने छन् ।  विशेष आयोजना र ऐतिहासिक संरचनाको पुनः निर्माण मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायणप्रसाद मैनालीले कीर्तिपुर क्रिकेट मैदानमा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसारको स्टेडियमको दोस्रो चरणको काम गरिने तथा सिंहदरबार परिसरमा मन्त्रालयका भवन निर्माण, सभामुख र प्रधानन्यायाधीशकाे आवास निर्माण, भृकुटीमण्डपमा प्रदर्शनीस्थल तथा मनोरञ्जन पार्क, कान्ति बाल अस्पताल र श्री महल भवनको पुनर्निर्माण राष्ट्रिय किताबखाना र मानव अधिकार आयोगको भवन निर्माण लगायतका कार्यक्रम पनि समावेश छन् ।  उपत्यकाका खोलामा वातावरणीय सुधार बागमती, विष्णुमती, मनोहरा र नख्खु खोलाका २०८१ सालको बाढीबाट क्षतिग्रस्त संरचना पुनः निर्माण, नदी तटबन्ध निर्माण, नदी सफाइ र ढल प्रणाली सुदृढीकरण तथा स्ट्रीट लाइट र सीसी क्यामेरा जडान लगायतका कार्यहरू पनि अगाडि बढाइने भएको छ । यूएन पार्क क्षेत्रमा सौन्दर्यीकरण, बल्खु-गोकर्ण करिडोर निर्माण र धोबीखोला तथा विष्णुमती खोला सडक र वातावरणीय सुधारसम्बन्धी कार्यहरू समेत समावेश गरिएका छन् । पूर्वाधार विकाससँगै फोहरमैला व्यवस्थापन, सहरी विकास, नगर विकास कोष, बागमती सभ्यता तथा बस्ती विकास सम्बन्धी विधेयकहरू र सम्बन्धित नियमावली तयारी प्रक्रियामा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।   राष्ट्रिय योजना आयोगले ३ करोडभन्दा कमका आयोजना संघले नराख्ने मापदण्ड बनाए पनि मन्त्रालयको बजेटमा १०/२० लाख रूपैयाँका खुद्रा योजनासमेत परेको भन्दै आलोचना हुने गरेकाे छ । तर, मन्त्रालयका सहसचिव दिलीप भण्डारीले भने बजेटमा परेका साना रकमका योजनाहरू अधिकांश विगतदेखि सञ्चालनमा रहेका आयोजनाको अन्तिम भुक्तानी र नयाँ कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन राखिएको बताए ।  ‘हाम्रो चाहना पनि ठूला र रणनीतिक योजनामा केन्द्रित हुने हो, तर सबैतिरको माग सम्बोधन गर्नुपर्ने बाध्यताले बजेट छरिएको जस्तो देखिन्छ,’ उनले भने ।  संघीय आयोजना वर्गीकरण मापदण्ड, २०८० अनुसार बजेट र कार्यान्वयन तहमा स्पष्टता सरकारले पारित गरेको आयोजना वर्गीकरण मापदण्ड, २०८० अनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको आयोजना कार्यान्वयनका सीमा तोकिएको छ । 'संघ सरकारमार्फत ३ करोड रुपैयाँभन्दा माथिका आयोजना कार्यान्वयन गरिने तथा प्रदेश सरकारले १ करोडदेखि ३ करोडसम्मका आयोजना र अझ बढीको पनि आफ्नो स्रोतमा कार्यान्वयन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ भने स्थानीय तहमार्फत १ करोडभन्दा कम लागतका आयोजना कार्यान्वयन हुने व्यवस्था गरिएको छ,' उनले भने ।  सहरी विकास मन्त्रालयका सहसचिव भण्डारीका अनुसार संघले सञ्चालन गरेका पुरानाआयोजनाहरूमा न्यूनतम बजेट बाँकी रहेकाले ती आयोजना अझै संघकै जिम्मेवारीमा पर्ने छन् । ‘१० लाख मात्र बाँकी रहेपनि त्यो आयोजना संघले नै सम्पन्न गर्नुपर्छ । ‘सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रम’ बजेट अभावका कारण प्रभावित २०७५/०७६ देखि सञ्चालनमा आएको सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रम अन्तर्गत २ लाख १३ हजार लाभग्राही छानिएकोमा हालसम्म १ लाख ६७ हजारसँग सम्झौता सम्पन्न भइसकेको छ,’ मन्त्रालयको सहसचिव भण्डारीले भने । सहरी विकास मन्त्रालयले सहर बनाउने बाहेक सिँचाइ, सडक, पार्कदेखि क्रियापुत्री भवनसम्म सबै काम गर्ने तर मुख्य काममा प्रगति नएभकाे भन्दै आलाेचना हुँदै आएकाे छ । प्रत्येक लाभग्राहीलाई ७५ हजार रुपैयाँ अनुदान दिने योजना रहे पनि हालसम्म करिब ९० हजार लाभग्राहीले अनुदान प्राप्त गरिसकेका उनले जानकारी दिए । तर, २०८१/८२ को बजेटमा यो कार्यक्रम प्राथमिकतामा नपरेको भन्दै मन्त्रालयले २ अर्ब ३० करोडको माग गर्दा केवल ३५ करोड रुपैयाँ मात्रै विनियोजन गरिएको थियो । बाँकी लाभग्राहीलाई रकम उपलब्ध गराउन सशर्त अनुदानमार्फत स्थानीय तहलाई जिम्मेवारी दिइएको मन्त्रालयको सहसचिव भण्डारीले बताए । ७ खर्ब रुपैयाँ माग, सहरी मन्त्रालयमा चाप सहरी विकास मन्त्रालयमा हालसम्म ७ खर्बभन्दा बढी रुपैयाँ बराबरका लागि आयोजनाहरुको आवेदन परेका छन् । सहरी तथा ग्रामीण पूर्वाधारको दायरा फराकिलो भएकाले देशभरका ७७ वटै जिल्लाबाट समान मागहरू आउने गरेकाे मन्त्रालयले जनाएकाे छ ।  सरकारले सहरी मन्त्रालयलाई दिएको १ खर्ब १८ अर्ब रुपैयाँ बजेटमध्ये ५१ अर्ब ९१ करोड संघ स्तरीय आयोजना, ९ अर्ब ८९ करोड प्रदेश स्तरीय आयोजना र १५ अर्ब ९१ करोड स्थानीय तहमार्फत सञ्चालनमा विनियोजन गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।  खुद्रे आयोजना मन्त्रालयको प्राथमिकता होइन खुद्रे आयोजनाको आलोचना भइरहेका बेला मन्त्रालयका सचिवले ती आयोजनाहरू मन्त्रालयको मूल प्राथमिकतामा नपरेको जानकारी दिए । साना आयोजनाहरू मूख्यतः राजनीतिक प्रतिनिधिहरूको दबाब र जनताको चाप सम्बोधन गर्न राखिएको जनाइएको छ । ‘हामी कर्मचारी स्तरबाट निरन्तर मन्त्रीज्यूलाई भनिरहेकै हो कि बजेट कोर एरियामा केन्द्रित गरौं,’ मन्त्रालयका सहसचिव भण्डारीले भने, ‘तर राजनीतिक नेतृत्वको पनि जनप्रतिनिधिको हैसियतले जनताको माग सम्बोधन गर्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ ।’ आगामी वर्षको कार्ययोजना साउन पहिलो साता सार्वजनिक हुने  मन्त्रालयले आगामी वर्षका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न कार्ययोजना बनाउने अन्तिम चरणमा रहेको जनाएको छ । चालु आर्थिक वर्षको बाँकी दिनपछि साउनको पहिलो सातामा सम्पन्न कार्यक्रमहरूको प्रगति प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने तयारी भएको समेत जानकारी दिइएको छ।   कीर्तिपुर क्रिकेट मैदानबारे प्रष्टीकरण यस्तै, सरकारले ३०० दिनमा कीर्तिपुर स्थित अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदानको निर्माण सक्ने दाबी गरेकाे  थियाे । तर, विभिन्न प्राविधिक र मौसमी कारणले प्रभावित भएको संघीय सचिवालय निर्माण व्यवस्थापन कार्यालयका प्रमुख इन्जिनियर तथा सहसचिव चक्रवती कठले बताए ।  निर्माणस्थलमा थोरै पानी परे पनि बाटो चिप्लिने, भासिने समस्या देखिएकोले भारी मेसिन चलाउन अप्ठ्यारो भएको उनको भनाइ छ । यसैकारण केही संरचनात्मक डिजाइनमा समेत फेरबदल गर्नुपरेको समेत उनले बताए ।  उनका अनुसार हालसम्म प्यारापिटतर्फ ७० प्रतिशत र फ्लडलाइटतर्फ ४० प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालय तथा सहरी विकास मन्त्रालयको तर्फबाट समेत नियमित अनुगमन भइरहेकाले काममा ढिलाइ भए पनि पारदर्शिता कायम गरिएको स्पष्ट पारिएको छ । 

त्रिवेणी । नारायणगढ–बुटवल सडक निर्माण योजनाको भौतिक प्रगति ६९ प्रतिशत पुगेको छ । तेस्रो पटक थपिएको म्याद सकिनै लाग्दा निर्माणको भौतिक प्रगति ६९ प्रतिशत पुगेको नारायणगढ–बुटवल सडक योजना पूर्वी खण्डका सूचना अधिकारी शिव खनालले बताए ।   नारायणगढ-बुटवल सडक विस्तारको काम २०७५ माघ २४ गते सम्झौता भएर २०७९ साउन २२ गते सम्पन्न गर्ने गरी चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन कर्पोरेसन प्रालिले काम सुरु गरेको थियो । निर्धारित समयमा काम सम्पन्न नभएपछि २०८१ साउन ८ गतेसम्मका लागि दोस्रो पटक म्याद थप भएको थियो । यस अवधिमा समेत काम सम्पन्न नभएपछि गत साउनमा २०८२ साउन ८ गतेसम्मका लागि तेस्रो पटक म्याद थप गरिएको थियो । यस अवधिको अन्त्यमा आइपुग्दा ६९ प्रतिशत काम सकिएको हो ।  सूचना अधिकारी खनालका अनुसार चौथो पटक म्याद थपको प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । नारायणगढ–बुटवल सडकको कूल ११३ किलोमिटरलाई दुई खण्डमा विभाजन गरी काम अघि बढाइएको थियो । निर्माणको जिम्मा पाएको चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन कर्पोरेसन प्रालिले ५७६ दिन थप म्याद थपका लागि माग गरेको छ । एक वर्षका लागिमात्र म्याद थप गर्ने तयारी गरिएको सूचना अधिकारी खनालले बताए ।  चौथो पटक म्याद थप्ने तयारी हुँदै गर्दा नारायणगढदेखि दुम्किबाससम्मको खण्डमा एकतर्फी रुपमा ५५ किलोमिटर कालोपत्र सडकमा यात्रा गर्न सकिने उनले बताए । यस खण्डको चोरमारा बजार, अरुणखोला र दुम्कीबास बजारको केही भागमात्र कालोपत्र गर्न बाँकी रहेको सूचना अधिकारी खनालले बताए ।  डाइभर्सनको दुःख हट्ने नारायगण–बुटवल सडकखण्डअन्तर्गत दुम्कीबासको विनयी खोलामा रहेको पुल भाँचिएपछि डाइभर्सनबाट यातायात सञ्चालन गरिँदै आएको छ । गत पुसमा पुल भाँचिएपछि डाइभर्सनबाट यातायात वारपार गराइँदै आइएको छ । पटक पटक वर्षासँगै आएको बाढीका कारण डाइभर्सन बगाउँदा चालक तथा यात्रुले सास्ती खेप्दै आएका छन् ।  आयोजनाले भाँचिएको पुल छेउमा नयाँ पुल निर्माण गरेको छ । उक्त पुल अब दुई तीन दिनमा सञ्चालन गरिने सूचना अधिकारी खनालले बताए । पुलमा मौसमले साथ दिएमा बुधबार कालोपत्र गरिने र ढिलोमा आउँदो शनिबार सञ्चालन गर्ने योजना रहेको उनले बताए । नयाँ पुल सञ्चालनमा आएमा डाइभर्सनका कारण सास्ती खेप्दै आएका चालक तथा यात्रुलाई सहजता मिल्ने छ ।  नवलपुर खण्डमा लामो पुल अन्तर्गत पर्ने अरुणखोला र गिरुवारी खोलामा भने बर्खापछि पुल निर्माणको काम गरिने छ । सामान्य गर्न मिल्ने केही काम नियमित भए पनि बर्खाअघि यी पुल निर्माण सम्पन्न नहुने सूचना अधिकारी खनालले बताए ।  दाउन्नेमा यातायात सहज बनाउन मर्मत गरिने नारायगण–बुटवल सडकखण्डअन्तर्गत दाउन्ने खण्डमा यातायात सहज बनाउन अबको काम केन्द्रित रहने आयोजनाका सूचना अधिकारी खनालले बताए । पानी पर्ने बित्तिकै दाउन्ने खण्डमा यातायात सञ्चालनमा समस्या हुँदै आएको छ ।  दाउन्ने खण्डमा अब निर्माणको काम रोकेर मर्मतको काम मात्र गरिने सूचना अधिकारी खनालले बताए । कल्भट निर्माणसहित अन्य काम रोकेर यातायात सहज रुपमा सञ्चालनका लागि मर्मतको काममात्र गर्न लागिएको उनको भनाइ छ । दाउन्ने खण्डमा ग्राभेल राखेर नियमित मर्मतको काम गर्ने र पानी परे पनि यातायात सञ्चालन समस्या आउन नदिनतर्फ आफूहरूको ध्यान केन्द्रित रहेको उनले बताए ।  एसियाली विकास बैंक (एडिबी) को ऋण सहयोगमा अघि  बढेको  सडक विस्तार योजनाको दुवै खण्ड गरेर कूल १६ अर्ब ९९ करोड ५२ लाख ९६ हजार रुपैयाँ लागत रहेको छ । एक सय १३ किलोमिटर सडकमध्ये ७० किलोमिटर  चार लेन, २९ किलोमिटरमा चार लेनसहित दुवैतर्फ छ/छ  मिटरको सर्भिस लेन हुनेछ । दाउन्नेमा १४ किलोमिटर तीन लेनको सडक हुनेछ ।  राजमार्ग विस्तारको महत्वपूर्ण योजना समयमा सम्पन्न नहुँदा यात्रुले लामो समयसम्म सास्ती खेप्दै आएका छन् । अहिले कामले गति लिएको र यात्रामा केही सहजता मिल्न थालेको छ । अझै पनि दाउन्ने खण्डमा समस्या उस्तै रहेको छ । उक्त क्षेत्रमा सामान्य वर्षा हुँदासमेत बाटो चिप्लो भएर घण्टौं जाममा पर्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ । रासस

काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री दिपक खड्काले नेपालले अझै ऊर्जा क्षेत्रमा चमत्कारिक उपलब्धि हासिल गर्न नसकेको स्वीकार गर्दै अब सरकारी–निजी क्षेत्रको सहकार्यलाई तीव्र रुपमा अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । 'ऊर्जा घरको बत्ती बाल्नका लागि मात्र होइन, समग्र राष्ट्रको आर्थिक र सामाजिक विकासका लागि आवश्यक छ,' मन्त्री खड्काले राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनी लिमिटेड (आरपिजिसिएल) र पाँच वटा जलविद्युत् प्रवर्द्धक कम्पनीबीच ग्रीड जडान सम्झौता हस्ताक्षर कार्यक्रममा भने, 'समयमै ऊर्जा योजनाहरू कार्यान्वयन नगर्दा नेपाल पछाडि परेको छ । अब सरकारी र निजी क्षेत्रको सहकार्यबाट मात्र समाधान सम्भव छ ।' मन्त्री खड्काले विगतका अवरोधले ऊर्जा क्षेत्रमा सन्तोषजनक प्रगति हुन नसकेको उल्लेख गर्दै आगामी दिनमा प्रसारण, वितरण र विद्युत् व्यापारमा समेत निजी क्षेत्रलाई सक्रिय साझेदार बनाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए । 'तीन दशकअघि नै अरुण तेस्रो जस्ता आयोजना अघि बढाइएको भए, न लोडसेडिङ हुन्थ्यो, न लगानीको अभाव,' उनले भने, 'अब ढिलो गर्न पाइँदैन । सरकार वा प्राधिकरणले नभए निजी क्षेत्रसँग मिलेर भए पनि काम अघि बढाउनैपर्छ ।' कार्यक्रममा ऊर्जा सचिव सुरेश आचार्यले आरपिजिसिएलको अध्यक्षका नाताले निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यले ऊर्जा विकासमा नयाँ ढोका खोल्ने विश्वास व्यक्त गरे । विद्युत् नियमन आयोगका अध्यक्ष डा. रामप्रसाद धितालले उत्पादनतर्फ प्रगति भए पनि प्रसारण र वितरणमा अझै प्राकृतिक एकाधिकार कायम रहेको उल्लेख गर्दै निजी क्षेत्रलाई प्रसारण पूर्वाधार निर्माणमा ल्याउन नियामक तहबाट आवश्यक संरचना बनाइरहेको जानकारी दिए । सो समारोहमा राष्ट्रिय ग्रीड प्रसारण कम्पनी लिमिटेडका  प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ई. सागर श्रेष्ठ र पाँच जलविद्युत् प्रवर्द्धक कम्पनीका प्रतिनिधिहरूबीच ग्रीड जडान सम्झौतामा हस्ताक्षर भयो । सम्झौतामा ६०७ मेगावाट क्षमताका पाँच आयोजना – कालिकोटको ४४० मेगावाटको तिला-१, बझाङका ७२ मेगावाटको मालुमेला सेतीनदी पिकिङ्ग, ५४ मेगावाटको महाकाली सेती अर्धजलाशय, ताप्लेजुङको ३१.९२ मेगावाटको अपर मेवा खोला ‘ए’ र गोरखाको ९.१४३ मेगावाटको सुपर दरौँदी आयोजना समावेश छन् । आरपिजिसिएलले यी आयोजनाबाट उत्पादित बिजुलीलाई समयमै राष्ट्रिय ग्रिडमा जोड्ने योजना अनुरूप विभिन्न प्रसारण लाइन र सबस्टेसन निर्माण गर्नेछ । उदाहरणका लागि, तिला आयोजना ४०० केभीको डबल सर्किट कर्णाली करिडोर प्रसारण लाइनमार्फत कालिकोटको फुकोट सबस्टेसनमा, मालुमेला र महाकाली सेती आयोजना ४०० केभी पश्चिम सेती करिडोरमार्फत बझाङको चैनपुर सबस्टेसनमा, अपर मेवा खोला ‘ए’ आयोजना १३२ केभी मेवा–ढुङ्गेसाँघु लाइनमार्फत मेवा सबस्टेसनमा र सुपर दरौँदी आयोजना १३२ केभी लाइनमार्फत केराबारी सबस्टेसनमा जडान गरिनेछ । कार्यक्रममा बोल्दै आरपिजिसिएलका सीइओ श्रेष्ठले कम्पनीले विभिन्न ११ वटा उच्च भोल्टेजका प्रसारण लाइन निर्माण अघि बढाएको र यसै वर्षभित्र २ वटा लाइन सञ्चालनमा ल्याउने लक्ष्य रहेको जानकारी दिए । उनका अनुसार, सरकारले सन् २०३५ सम्म २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन, प्रसारण, खपत तथा निर्यात गर्ने लक्ष्य लिएको छ, जसका लागि १६ हजार सर्किट किलोमिटर प्रसारण लाइन र ४० हजार एमभिए क्षमताका सबस्टेसन निर्माण आवश्यक छ । प्रवर्द्धक कम्पनीका तर्फबाट बोल्दै एससी पावर कम्पनीका प्रमुख इमान सिंह गुरुङले विगतमा ‘झोलामा खोला बोकेका दलाल’ भनेर आलोचना भए पनि निजी क्षेत्रकै कारण जलविद्युत् उत्पादनमा नेपालले फड्को मारेको बताए । 'सरकारलाई कर, नागरिकलाई रोजगारी र समग्र आर्थिक सामाजिक विकासमा निजी ऊर्जा उद्यमीको योगदान अमूल्य छ,' उनले भने । कार्यक्रममा उपस्थित अन्य अधिकारीहरूले पनि समयमै ऊर्जा परियोजना कार्यान्वयन, लगानीमैत्री नीति निर्माण र संरचनागत सुधारमार्फत मात्र नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा दिगो विकास सम्भव हुने धारणा राखेका थिए ।