संघीय अस्पताल विकास समितिको आम्दानीको १ प्रतिशत स्वास्थ्य बीमा कोषमा जम्मा हुने
काठमाडौं । स्वास्थ्य बीमा सुधारका लागि कोष वृद्धिका विभिन्न विकल्पको खोजी गरिरहेका स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले संघीय अस्पताल विकास समितिको कुल आम्दानीको एक प्रतिशत कोषमा जम्मा गराउने निर्णय गरेका छन् । आइतबार मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै मन्त्री पौडेलले स्वास्थ्य बीमा ऐनमा व्यवस्था भए पनि हालसम्म सक्रिय नभएको स्वास्थ्य बीमा कोष सक्रिय बनाउने र सो रकम कोषमार्फत नै जम्मा गराउने निर्णय गरेका हुन् । मन्त्रालयको यस तयारीलाई अर्थ मन्त्रालयले सहमति समेत दिइसकेको छ । यसले स्वास्थ्य बीमा बोर्डलाई थप श्रोत प्राप्तिका लागि समेत बाटो खुलेको छ । हालसम्म कोष नै सक्रिय नहुँदा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमार्फत प्राप्त हुने रकम नै कोषको आयश्रोत बनेको थियो । यस निर्णयसँगै कोषमा केही रकम थप हुने देखिएको छ । स्वास्थ्य बीमा कोषलाई बलियो पारेर मात्र स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको प्रभावकारिता वृद्धि गर्न सकिन्छ भन्ने हाम्रो विश्वास हो,’ मन्त्री पौडेलले भने, ‘हामीले यस कोष बलियो पार्नका लागि सानो बिन्दुबाट सुधार थालेका हौं ।’ मन्त्री पौडेलले आगामी दिनमा स्वास्थ्य बीमा सुधार सुझाव कार्यदलको प्रतिवेदनमा आधारित रहेर थप सुधार कार्य सरकारले अघि बढाउने बताए । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले प्रगतिशिल प्रिमियम, राज्यका विभिन्न स्वास्थ्य बीमा योजनाको रकमका अतिरिक्त सरकारले दिँदै आएको उपचार सहायता तथा विभिन्न तहका सरकारका नागरिक उपचार सहायतासमेत थपेर कोष बलियो पार्न सकिने राय राख्दै आएका छन् । मन्त्री पौडेलले बीमा सुधार सुझाव कार्यदलको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै राज्यबाट बेतन खाने कर्मचारीहरुको तलबको एक प्रतिशत कर्मचारी र बाँकी एक प्रतिशत राज्यले दिनुपर्ने र स्वास्थ्यमा असर पर्ने पदार्थको करको रकम कोषमा जाने व्यवस्था मिलाउन सकिने बताउँदै आएका छन् । स्वास्थ्य बीमा कोष बलियो पार्न अहिलेको निर्णयले योगदान दिने विश्वास गरिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकीले बताए ।
मधेस मुख्यमन्त्रीले गरे मिर्चैयाका अस्पताल अनुगमन : दुई जना पक्राउ
सिरहा । मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहले सिरहाको व्यापारिक बजार मिर्चैयामा सञ्चालित अस्पताल तथा पूर्व–पश्चिम राजमार्ग केन्द्रित होटलको अनुगमन गरेका छ्न् । अनुगमनका क्रममा मापदण्डविपरीत सञ्चालन भएका छ । सिद्धकामना हस्पिटलका दुई कर्मचारीलाई पक्राउ गरिएको छ । अनुगमन टोली देखेपछि अस्पताल भर्ना भएका बिरामी छोडेर उनीहरू भागेका थिए । यसैगरी, अनुगमन टोलीले मिर्चैयास्थित कटारी चोकमा सञ्चालित मुङ्गेरिया स्वीट्स एन्ड चाट हाउस सिल गरेको छ । अखाद्य तथा कुहिएका वस्तु प्रयोग गरिएको र जथाभावी फोहरमैला भेटिएपछि चाट हाउस गरिएको हो ।
सरकारले १५ वर्षमुनिका बालबालिकाको मुटु उपचार निःशुल्क गर्ने
काठमाडौं । सरकारले आर्थिक रूपमा विपन्न परिवारका १५ वर्षमुनिका बालबालिकाको मुटु सम्बन्धी रोगको निःशुल्क उपचार गर्ने भएको छ। शुक्रबार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकीले सो जानकारी दिएका हुन् । उनका अनुसार शहीद गंगालाल राष्ट्रिय हृदयरोग केन्द्र सञ्चालक समितिको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । ‘आर्थिक कठिनाइका कारण कुनै पनि बालबालिका मुटु उपचारबाट वञ्चित हुन नपरोस् भन्ने उद्देश्यले यो कार्यक्रम अघि बढाइएको हो,’ प्रवक्ता बुढाथोकीले भने । स्वास्थ्य मन्त्रालयले ५०० बालबालिकाको शल्यक्रियासहितको मुटु उपचारका लागि प्रति बालबालिका २ लाख ५० हजार रुपैयाँ सहायता उपलब्ध गराउनेछ । नेपालमा प्रत्येक १,००० बालबालिकामध्ये ८ देखि १० जनामा मुटु सम्बन्धी समस्या देखिने विभिन्न अध्ययनहरूले देखाएका छन् । त्यस्तै, मन्त्रालयले मस्कुलर डिस्टोफी रोगको पहिचान, रोकथाम, उपचार तथा पुनःस्थापनाका लागि नीति तथा कार्ययोजना बनाउन प्राध्यापक डा. जगदिशप्रसाद अग्रवालको संयोजकत्वमा सुझाव समिति गठन गरेको छ । मस्कुलर डिस्टोफी एक प्रकारको अनुवंशिक रोग हो, जसले मांसपेशी कमजोर बनाउँदै शरीरलाई गतिहीन बनाउने गर्छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले स्वास्थ्यसम्बन्धी जानकारी लिन, सेवा प्रवाहमा गुनासो गर्न र सुझाव दिन ‘हेलो स्वास्थ्य’ कल सेन्टर १११५ मा बिहान ८ बजेदेखि बेलुका ८ बजेसम्म फोन गर्न सकिने व्यवस्था मिलाएको छ ।
