गण्डकी प्रदेशमा स्वास्थ्य बिमितको सङ्ख्या ४९ प्रतिशत
काठमाडौं । गण्डकी प्रदेशमा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममार्फत बिमितको सङ्ख्या ४९ प्रतिशत पुगेको छ । नवौँ स्वास्थ्य बीमा दिवसका अवसरमा स्वास्थ्य बीमा बोर्ड गण्डकी प्रदेश कार्यालयद्वारा सोमबार पोखरामा आयोजित कार्यक्रममा प्रदेशको कूल जनसङ्ख्या २४ लाख ६६ हजार ४२७ रहेकामा चैत २५ गतेसम्म बिमितको सङ्ख्या १२ लाख ७ हजार १७२ पुगेको जानकारी दिइएको हो । कार्यक्रममा स्वास्थ्य बीमा बोर्ड गण्डकी प्रदेशका संयोजक जीवलाल खेरलले प्रदेशमा बिमित हुनेको सङ्ख्या सकारात्मक रूपमा अघि बढिरहेको बताउँदै आमसर्वसाधारणलाई बीमामा समेट्ने गरी प्रयास भइरहेको उल्लेख गरे । विश्वव्यापी रूपमा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम प्रभावकारी बन्दै अघि बढेको उल्लेख गर्दै उनले नेपालमा पनि यसलाई समयसापेक्ष सुधार गर्दै लगिएको जानकारी दिए । नेपालमा स्वास्थ्य बीमाप्रति सकारात्मकभन्दा पनि नकारात्मक प्रचार गर्ने प्रवृत्ति कायम रहेको बताउँदै संयोजक खेरलले सकारात्मक सूचना प्रवाह गर्दै सबै नागरिकलाई स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । गण्डकी प्रदेश, स्वास्थ्य मन्त्रालयका स्वास्थ्य प्रशासक एवं गण्डकी प्रदेश स्वास्थ्य बीमा संयोजन समितिका सदस्य–सचिव डा रमेश केसीले विश्वमा १४२ वर्षअघिदेखि सुरु भएको स्वास्थ्य बीमा नेपालमा नौ वर्षयता सञ्चालनमा रहेको जानकारी दिए । शिशु अवस्थामा रहेको यस कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए । सेवाग्राही, सेवा प्रदायक अस्पताल र स्वास्थ्य बीमा बोर्डको त्रिकोणात्मक समन्वय आवश्यक रहेको बताउँदै उनले यस कार्यक्रमको प्रभावकारितासँगै गुणस्तरीयता अभिवृद्धिमा जोड दिनुपर्ने बताए । उपचारमा आमसर्वसाधारणको सहज पहुँच पुर्याउन स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा सबैलाई समेट्दै यसलाई अझै प्रभावकारी बनाउनु आवश्यक भएको उनको भनाइ छ । कार्यक्रममा मणिपाल शिक्षण अस्पतालका रविन्द्र ठाकुर, पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पतालका विद्या बास्तोला, दृष्टि आई अस्पतालका शिव पोख्रेल, मातृ शिशु अस्पतालका ओम थापा, दर्ता अधिकारीहरू गोमादेवी अधिकारी, प्रमिला पौडेल, तेजबहादुर दर्लामी, गौतमसिंह धामीलगायतले स्वास्थ्य बीमाको विद्यमान अवस्था, चुनौतीलगायत विषयमा आ–आफ्ना धारणा राखेका थिए ।
स्वास्थ्य बीमा बोर्डको क्षमताभन्दा बढी भुक्तानी दाबी, घाटामा बीमा कोष
काठमाडौं । स्वास्थ्य बीमा बोर्डले बोर्डको क्षमताभन्दा बढी भुक्तानी दाबी आउँदा समस्या भएको जनाएको छ । बोर्डका निर्देशक डा. रघुराज काफ्लेले प्रतिदिन ७ करोडको भुक्तानीका लागि दाबी आउने गरेको बताए । जबकि बोर्डको दैनिक रुजु गर्न सक्ने क्षमता ६ देखि ७ हजार हाराहारीमा हुने गरेकोमा सेवा प्रदायकबाट ३० देखि ४० हजार बराबरको दाबी आउने गरेको छ । पर्याप्त दक्ष जनशक्ति नहुँदा र अवलम्बन गरेका विधि र प्रक्रिया कमजोर हुँदा दाबी परिक्षण अझै नसकिएको बोर्डले बताएको छ । निर्देशक काफ्लेले यो वर्षको फागुनसम्म बोर्डमा प्राप्त ९० लाख दाबीको अझै समीक्षा हुन नसकेको बताए । स्वास्थ्य बिमा बोर्डले जारी गरेको श्वेतपत्रमा बीमा बोर्डबाट सेवाप्रदायकलाई अघिल्ला आर्थिक वर्षदेखि भुक्तानी दिन बाँकी रहेको रकम र दाबी परिक्षण नै नभएको उल्लेख छ । १६ अर्ब ४५ करोड रकम भुक्तानी दिन बाँकी रहेको छ । चालु आर्थिक वर्षको बाँकी रकम पनि थप्दा अनुमानित २४ अर्ब रकम भुक्तानी दिन बाँकी हुने देखिन्छ । एकातिर बीमा बोर्डले रकम भुक्तानी गर्न समयमै सकेको छैन भने अर्कोतिर सेवा प्रदायक संस्थाले बोर्डमा रियल टाइम दाबी पेस गर्न सकेका छैनन् । घाटामा बीमा कोष आम्दानी कम र खर्च बढी हुँदा स्वास्थ्य बीमा कोष घाटामा गएको छ । बीमा कोषमा बिमितबाट प्राप्त हुने रकम र सरकारबाट प्राप्त हुने रकम मात्र जम्मा हुने गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्ममा बोर्डमा जम्मा १ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ भने भुक्तानी दिनुपर्ने रकम १६ अर्ब छ । आम्दानी र खर्च बीचको अन्तर ठूलो हुँदा सकस हुने देखिएको छ । बोर्डले प्रत्येक वर्ष घरभाडावापत २ करोड ३४ लाख भुक्तानी दिँदै आएको छ भने कर्मचारीको तलबका लागि पनि वर्षेनी करोडौं भुक्तानी गर्ने गरेको छ भने सेवा प्रदायकलाई भुक्तानी दिने रकम मासिक २ अर्ब थपिने गरेको छ । एकातिर कोष घाटामा हुँदा अर्कोतिर बेरुजु बढ्नुलाई पनि बोर्डले चुनौतीको रूपमा लिएको छ । बोर्डका अध्यक्ष चन्द बहादुर थापा क्षेत्रीले बोर्डको वार्षिक आन्तरिक आम्दानीको ७५ प्रतिशत बेरुजु देखिन आफैमा चुनौतीपूर्ण रहेको बताए । महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट प्राप्त प्रतिवेदन अनुसार आव २०८०/८१ मा२ अर्ब ८५ करोड २४ लाख ८९ हजार ४ सय ९५ रकम बेरुजु भएको छ । ४ स्थानीय तहमा अझै कार्यक्रम पुग्न बाँकी स्वास्थ्यबी कार्यक्रम सुरुभएको यतिका वर्षसम्म अझै ४ वटा स्थानीय तहमा कार्यक्रम पुग्न सकेको छैन । यो कार्यक्रम हाल ७७ जिल्लाका ७ सय ४९ वटा स्थानीय तहमा विस्तार भएको छ भने अझै ८० प्रतिशत नागरिक बिमामा आवद्ध नभएको पाइएको छ । कार्यक्रम लागू भएदेखि अहिलेसम्म ८९ लाख ५२ हजार १ सय ३५ जना व्यक्ति स्वास्थ्य बीमामा आवद्ध भएका छन् । तर चालु आवको फागुनसम्म पुग्दा क्रियाशील बिमितको संख्या भने ५७ लाख ५३ हजार ८ सय १७ रहेको बोर्डले जनाएको छ । बोर्डका अनुसार बिमितहरूको छाड्नेदर उच्च रहेको छ । आव २०७४/०७५ मा ५४ प्रतिशत थिए भने आव २०७८/०७९ मा ६४ प्रतिशत पुगेको छ । यो सख्या आव २०८०/०८१ सम्म पुग्दा ५४ प्रतिशतले बीमा छोडेका छन् । सरकारले बिमितहरूलाई नवीकरण गर्न आकर्षित गर्न नसकेको बीमा बोर्डले निष्कर्ष निकालेको छ । सेवा लिने संख्या बढ्दो बीमामा आवद्ध भएकाहरूको छोड्ने दर उच्च भएपनि बिमा गराएका व्यक्तिले सेवा लिनेक्रममा भने बढ्दै गएको छ । आव २०७७/०७८ मा कुल बिमितमध्ये २९ प्रतिशतले सेवा लिएकोमा २०८०/०८१ मा पुग्दा सेवा लिनेको संख्या ४३ प्रतिशत पुगेको छ । हालसम्म सेवा लिनेको संख्या ४८ प्रतिशत पुगेको बोर्डले जनाएको छ । यो सख्याले उपचारको आवश्यकता भएकाहरू बिमामा आवद्ध भएको देखाएको छ । स्वास्थ्य बीमामा आवद्ध व्यक्तिलाई ४ सय ८५ वटा सेवा प्रदायक संस्थाले सेवा दिइरहेका छन् । जसमा ३३ वटा सामुदायिक अस्पताल ४८ वटा निजी अस्पताल र ४ सय ४ वटा सरकार अस्पताल रहेका छन् । सेवा एकीकृत गर्न आवश्यक सामाजिक स्वास्थ्य बीमाका कार्यक्रमहरू एकीकृत नहुँदा पनि समस्या हुने गरेको छ । सामाजिक सुरक्षा कोष, स्वास्थ्य बीमा लगायतका कार्यक्रमबाट सेवाग्राहीलाई छुट्टाछुट्टै सेवा दिँदा समस्या आउने गरेको भन्दै बोर्डले एकद्धार प्रर्णालीबाट सेवा दिनुपर्ने बताएको छ । यी कार्यक्रमहरू स्वास्थ्य तथा जनसख्या मन्त्रालय मार्फत सञ्चालन हुन्छन् । समान प्रकृतीका कार्यक्रम फरक फरक संरचनाबाट सञ्चालन हुँदा व्यवस्थापन खर्च समेत बढ्दै गएको छ । बोर्डले मन्त्रालय र बोर्डबीच प्रभावकारी समन्य नहुँदा अन्य निकायबाट सञ्चालीत कार्यक्रमलाई एकीकृत गर्ने आधार नदेखिएको बताएको छ । यसरी छरिएर रहेका कार्यक्रमले एकद्वारमा ल्याउन सके सेवा प्रदायक र सेवाग्राही सबैका लागि सहज हुने बोर्डको अपेक्षा छ ।
नेपाल मेडिकल कलेजले तोकिएको भत्ता नदिँदा पीजी चिकित्सक फेरि आन्दोलित
काठमाडौं । नेपाल मेडिकल कलेजका आवासीय चिकित्सक आन्दोलित बनेका छन् । सरकार र चिकित्सा शिक्षा आयोगबीच भएको सम्झौता अनुसार तोकिएको निर्वाहभत्ता नपाएको भन्दै उनीहरू आन्दोलित बनेका हुन् । गत माघ २५ गते बसेको चिकित्सा शिक्षा आयोगको पूर्ण बैठकले काठमाडौं विश्वविद्यालय र त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गतका मेडिकल कलेजलाई सरकारी आठौं तहको सरकारी मेडिकल अधिकृत सरह ४८ हजार भत्ता दिन लिखित निर्देशन दिएपनि काठमाडौं मेडिकल कलेजले नदिएपछि आन्दोलनमा उत्रनु परेको चिकित्सकहरूले बताएका छन् । उनीहरूले सरकारले तोके बमोजिम निर्वाह भत्ता पाउनुपर्नेमा पुरानै तरिकाले भत्ता दिएको भन्दै आपत्ती जनाएका छन् । आवासीय चिकित्सक विष्णु झाले कलेजले सरकारकै निर्णयलाई वेवास्ता गर्दै तलव नदिएको बताए । कलेजले भने आफूलाई कुनै तलब वृद्धिको पत्र कतैबाट प्राप्त नभएको भन्दै दिन अस्वीकार गरेको छ । चिकित्सकहरूले भने यो विषयमा सोमबार भोलि चिकित्सा शिक्षा आयोगको कार्यालय घेराउन गर्ने बताएका छन् । ‘कलेजले कुनैपनि पत्र नपाएको बताएको छ, आयोगले हामीले पत्राचार गरिसकेका छौं भनेको छ,’ उनी भन्छन्, ‘यहाँभित्र चलखेल भएको छ, बाहिर निर्णय एउटा आउँछ भित्र कुरा अर्कै आउँछ, हामीलाई सरकारको यस्तो रवैया स्वीकार छैन ।’ शुल्क फिर्ता माग गर्दै आन्दोलन निजी मेडिकल कलेजले विद्यार्थीहरूको शोषण कसरी गरिरहेका छन् भन्ने अर्को उदाहरण पनि नेपाल मेडिकल कलेजभित्रै देखिन्छ । नेपाल मेडिकल कलेजमा इन्टर्न चिकित्सकहरू आन्दोलित बनेका छन् । काठमाडौं विश्वविद्यालय अन्तर्गत २०७५,०७६ मा एमबीबीएस तथा बीडीएस अध्ययन गरेका इन्र्टन चिकित्सकहरूबाट कलेजले लिएको अतिरिक्त शुल्क फिर्ता नदिएपछि उनीहरू आन्दोलित बनेका हुन् । उनीहरूका अनुसार प्रति विद्यार्थीबाट ५ लाख बढी शुल्क कजेजल लिएको छ । लयबाट र्दा कलेजले लिएको शुल्क फिर्ता पाउनुपर्ने भन्दै आन्दोलित बनेका छन् । कलेजले केयु दर्ता शीर्षकमा १५ हजार, काउन्सिल दर्ता ३ हजार, केयु परीक्षा शुल्क ४० हजार, आन्तरिक परीक्षा शुल्क १ लाख ५० हजार ,इन्टर्नसिप शुल्क २ लाख, कम्युनिटी पोस्टिङ तथा स्किल ल्याब १ लाख ८० हजार तथा सेक्युरिटी डिपोजिट १ लाख गरी जम्मा ६ लाख ८८ हजार अतिरिक्त शुल्क लिएको इन्टर्न चिकित्सकको दाबी छ।
