भरतपुर अस्पतालमा प्लाष्टिकका झोला प्रयोगमा रोक
काठमाडौं । चितवनको भरतपुर अस्पतालले वातावरण प्रदूषण प्लाष्टिकका झोलामा प्रतिबन्ध लगाएको छ । अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा कृष्णप्रसाद पौडेलका अनुसार अस्पतालको फार्मेसी र अस्पतालभित्रका खाजा घरमा पनि प्लाष्टिकका झोला प्रयोगमा रोक लगाइएको हो । उनले भने, ‘फार्मेसीमा औषधि दिँदा र खाजा घरमा कागजको झोलाको प्रयोग गरिएको छ ।’ अस्पतालमा बिरामी भेट्न आउँदा कागजका झोला र कपडाका झोला प्रयोग गर्न अस्पतालले बिरामीका आफन्तहरूलाई आग्रह गरेको छ । अस्पतालले कुनै पनि कार्यक्रममा प्लाष्टिकका सामग्रीको प्रयोग नगर्ने उनले बताए । प्लाष्टिकका झोलाले वातावरणलाई हानि गर्ने भएकाले प्रयोगमा रोक लगाइएको हो ।
नागरिकले निःशुल्क प्राप्त गर्ने स्वास्थ्य सेवा सम्बन्धी सबै विवरण स्वास्थ्य मन्त्रालयद्वारा सार्वजनिक
काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले नागरिकले निःशुल्क रूपमा प्राप्त गर्ने सेवाहरू बारेको विवरण सार्वजनिक गरेको छ । मन्त्रालयले निःशुल्क प्राप्त गर्ने सेवा, सेवा प्राप्त गर्ने लक्षित समूह, प्राप्त गर्ने स्थानलगायतका विवरण पनि सार्वजनिक गरेको छ । मन्त्रालयले नयाँ डिजाइन गरेको आफ्नो वेबसाइटमा निःशुल्क सेवासम्बन्धी विवरणहरू र त्यसका लागि थप कागजात चाहिने वा नचाहिने जानकारी पनि विवरणमा छ । मन्त्रालयले नागरिकलाई सरकारी स्वास्थ्य संस्थामार्फत आधारभूत उपचार निःशुल्क उपलब्ध गराइरहेको छ । यसैगरी, मृगौला रोग, मुटु रोग, क्यान्सर, पार्किन्सन्स, अल्जाइमर्स, स्पाइनल इन्जुरी, हेड इन्जुरी, सिकलसेल एनिमिया तथा जलन उपचार सेवाअन्र्तगत विभिन्न उमेरसमूहका बिरामीलाई विभिन्न खालका सेवा निःशुल्क दिइरहेको छ । यसका लागि सेवा प्राप्त गर्ने स्थानको जानकारीसहित कागजात चाहिने भएमा त्यससम्बन्धी विवरणसमेत राखिएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले नागरिकले प्राप्त गर्ने निःशुल्क उपचार पारदर्शी र सबैले थाहा पाउने गरी जानकारी राख्न भनेका थिए । सोही आधारमा मन्त्रालयले नयाँ डिजाइन गरिएको वेबसाइटमा विस्तृत विवरण खुलाएको हो । उनले यसअघि संघीय अस्पताल तथा मेडिकल कलेजहरूलाई सेवा शुल्कसम्बन्धी विवरण वेबसाइट तथा अस्पतालमा सबैले देख्ने गरी राख्ने व्यवस्था मिलाउन भनेका थिए । सोही आधारमा अधिकांश जसोले यस्तो विवरण नागरिकले थाहा पाउने गरी राखेका छन् ।
बढुवाबाट वञ्चित भएको भन्दै १८ सयभन्दा बढी स्वास्थ्यकर्मी आन्दोलनमा
काठमाडौं । मधेस प्रदेशका १ हजार ८ सयभन्दा बढी स्वास्थ्यकर्मी हाल आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । उनीहरूले आफूहरूलाई अन्यायपूर्ण रूपमा बढुवा प्रक्रियाबाट वञ्चित गरिएको भन्दै मुख्यमन्त्री कार्यालय अगाडि धर्ना जारी राखेका छन् । चौथो र पाँचौं तहका सिअहेव तथा सिअनमी स्वास्थ्यकर्मीहरूले चैत २५ गतेदेखि निरन्तर धर्ना दिँदै आएका छन् । उनीहरूले सरकारसँग स्पष्ट न्यायोचित समाधानको माग गरेका छन् । आन्दोलनका संयोजक मोहन साहले आन्दोलनको कारणबारे जानकारी दिँदै भने, 'मधेस प्रदेश सरकारले ल्याएको ‘मधेस प्रदेश स्थानीय सेवा गठन तथा सञ्चालन ऐन, २०८१’ मा समेटिएको एउटा वाक्यांशकै कारण हामीहरू बढुवाबाट वञ्चित भएका छौँ ।' उक्त वाक्यांशमा भनिएको छ, 'कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ बमोजिम समायोजन भइसकेका स्वास्थ्यकर्मीहरूको बढुवा यही ऐन बमोजिम मात्र हुनेछ ।' यही प्रावधानको आधारमा मधेस प्रदेश लोकसेवा आयोगले बढुवासम्बन्धी प्रक्रिया रोकिदिएको हो । यस निर्णयले चौथो तहबाट सेवा सुरू गरेका सयौं स्वास्थ्यकर्मी अन्योलमा परेका छन् । उनीहरूका अनुसार, यो ऐनले उनीहरूको दीर्घसेवा, अनुभव र योग्यता सबैलाई बेवास्ता गरेको छ । आन्दोलनमा सहभागीमध्ये करिब ५० प्रतिशत महिला स्वास्थ्यकर्मीहरू छन्, जो पनि उत्साहपूर्वक र नेतृत्वदायी भूमिकामा संघर्षमा उत्रिएका छन् ।
