२१ थरीका विषादी बिक्रीमा रोक, १ लाख जरिवाना हुनसक्छ !
काठमाडौँ । प्रतिबन्धित २१ थरीका विषादीको बिक्री वितरण गर्ने व्यक्ति ५० हजार देखि एक लाखसम्म जरिवाना वा तीन महीनासम्म कैद वा दुवै सजायको भागीदार हुने भएका छन् । विषादी खेतबारीमा किटाणु मार्न प्रयोग गरिने विष हो । सरकारले सन् २००१ मा क्लोरोडेन, डिडीटी, डाइएल्ड्रिन, इण्ड्रिन अल्ड्रिन, हेप्टाक्लोर, माइरेक्स, टोक्साफेन, बीएचसी, लिन्डेन, फस्फामिडन, अर्गानो मर्करी कम्पाउण्ड, सन् २००७ मा मिथाइल पाराथियन, मोनोक्रोटोफस र सन् २०१४ मा इण्डोसलफान र फोरेट लगायतका २१ थरी विषलाई राजपत्रमा प्रकाशित गरी प्रतिबन्धित विषादीमा सूचीकृत गरेको थियो । ‘जीवनाशक विषादी व्यवस्थापन विधेयक २०७५’ मा उल्लेख गरिएको उक्त विषयमाथि कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा आजबाट दफावार छलफल शुरु भएको छ । प्रतिनिधिसभाले झण्डै दुई हप्ताअघि विधेयक छलफल एवं संशोधनका लागि समितिमा पठाएको थियो । विधेयकमाथि सांसद प्रेम सुवालले प्रस्ताव गरेको संशोधनको सूचना अस्वीकृत गरिएको छ । सांसद सुवालले विधेयकमा आगामी चार वर्षभित्र जीवनाशक विषादी उत्पादन, आयात र बिक्री बन्द गर्ने प्रस्ताव विधेयकमा राख्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका थिए । समितिमा दफावार छलफल जारी छ । छलफलमा भाग लिनुहुने सांसदहरूले उत्पादक र प्रयोगकर्तालाई एकै प्रकारको दण्डसजाय हुन नहुने धारणा राखेका छन् । संशोधनकर्ताको तर्फबाट सुनिता शाक्यले नेपाल विषादीको प्रयोगशाला हुँदा पनि सरकारले ठोस् काम गर्न नसकेको बताए । समितिमा सांसदहरूले उठाउनुभएको विषयमा कृषि तथा पशुपक्षी विकासमन्त्री चक्रपाणि खनालले गाउँघरका किसानलाई विषादी विष हो, औषधि होइन भन्ने विषयमा पर्याप्त जानकारी नहुँदा विषादीको प्रयोग केही बढ्न गएको भए पनि पत्रपत्रिकामा आएजस्तो धेरै विषादीको प्रयोग नभएको बताए । उनले धादिङ, काभ्रे, मकवानपुर, नुवाकोटमा विषादीको प्रयोग अलि धेरै देखिए पनि अन्य जिल्लामा खासै प्रयोग नभएको पाइएको बताए । विषादीको उत्पादन, संश्लेषण, निकासी, पैठारी, भण्डारण, बिक्री वितरण, ओसारपसार, प्रयोग विसर्जन जस्ता कार्यलाई नियमन गरी मानव तथा जीवजन्तुको स्वास्थ्य र वातावरणमा पर्ने प्रतिकूल प्रभावलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ भन्ने विषय विधेयकले समेटेको छ । विधेयकमा कुनै व्यक्ति, संस्था वा निकायले कुनै जीवनाशक विषादी तथा त्यस्तो विषादीको सक्रिय तत्व समेतको उत्पादन संश्लेषण, निकासी, पैठारी, व्यावसायिक प्रयोग, भण्डारण, बिक्री वितरण, ओसारपसार, वा पुनः प्याकिङ गर्नुपूर्व केन्द्रमा पञ्जीकरण गराउनु पर्ने उल्लेख छ । मानव स्वास्थ्य तथा वातावरणमा प्रतिकूल असर गर्ने विषादीको उत्पादन संश्लेषण निकासी, पैठारी पञ्जीकरण बिक्री वितरण वा प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाएको भए पनि विधेयकमा मानव स्वास्थ्य तथा वातावरणमा प्रतिकूल असर पर्ने विषादीको नाम सूचीकृत गरिएको छैन । यद्यपि सो प्रकृतिका विषादीको नाम नेपाल राजपत्रमा पछि प्रकाशित गर्नसक्ने प्रावधान विधेयकमा तोकिएको छ । रासस
निजी स्वास्थ्य संस्थाको स्तर अनुसार रकम तोक्नु पर्छः प्रतिवेदन
काठमाडौं । निजी स्वास्थ्य संस्थाको स्तर व्यवस्थापन गर्नुपर्ने नेकपाका सांसद जीवनराम श्रेष्ठले सुझाव दिएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या समितिको बैठकमा उनले यस्तो सुझाव दिएका हुन् । ठूला लगानी भएका र साना अस्पतालको शुल्क खासै फरक नभएको यस्तो व्यवस्था गर्नु पर्ने उनले बताए। यसरी शुल्क तोकिंदा बिरामीहरु ठगिनबाट बच्न सक्ने उनले बताए। उपसमितिले मंगलबार स्वास्थ्य समितिमा आफ्नो प्रतिवेदन पेश गरेको थियो। समितिको बिगतको बैठकहरुमा सम्बन्धित मन्त्रालयहरुले प्रस्तुत गरेको नीती, कार्यक्रम, काम, कारबाहीको अवस्था, विद्यमान चुनौती र समाधान सम्बन्धमा प्राप्त दस्तावेज अध्ययनको आधारमा आगामी दिनमा गर्नुपर्ने काम कारबाही सम्बन्धिमा प्रतिवेदन तयार गरिएको थियो। प्रतिवेदनको बुँदा यस्तो रहेको छ :
सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंक र नेपाल मेडिसिटीबीच स्वास्थ्य–उपचार सम्बन्धी सम्झौता
कठमाडौं । सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड र नेपाल मेडिसिटीबीच स्वास्थ्य उपचार सम्बन्धी सम्झौता भएको छ । बैंकको तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुयोग श्रेष्ठ र हस्पिटलको तर्फबाट महा प्रबन्धक विजय रिमालले उक्त सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् । सम्झौतामा सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंकका कर्मचारी तथा यस विकास बैंकको भिसा डेविट कार्ड प्रयोगकर्ताहरुले बैंकको हाल संचालनमा रहेका ८० वटै शाखाका ग्राकहरुलाई नेपाल मेडिसिटीले प्रदान गर्ने स्वास्थ्य सेवाहरुमा विशेष छुट पाउने छन । यसरी बैंकले आफ्ना ग्राकहरुलाई बैंकिङ्ग सेवाको अतिरीक्त नेपाल मेडिसिटीले प्रदान गर्ने स्वास्थ्य सम्बन्धी विभिन्न उपचारहरुमा पनि विशेष छुटका दिने जनाएको छ ।
