युनिक हेल्थ आइडी ल्याउने तयारी : नागरिकका स्वास्थ्य विवरण एकीकृत गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयको पहल
काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले सबै नेपाली नागरिकको स्वास्थ्यसम्बन्धी विवरण एकीकृत गर्न युनिक हेल्थ आइडी प्रणाली लागू गर्ने तयारी थालेको छ । यसले सम्पूर्ण स्वास्थ्य विवरणलाई एउटै डिजिटल प्रणालीमा समेट्ने र सेवा प्रवाह सहज बनाउने लक्ष्य राखिएको छ । सबै विद्युतीय चिकित्सा विवरण एउटै प्रणालीमा ल्याउन एकीकृत विद्युतीय चिकित्सा प्रणाली लागू गर्ने निर्णय स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले गरेका छन् । सोही निर्णय अनुसार व्यक्तिका सबै स्वास्थ्य विवरण एउटै ठाउँमा रहने गरी युनिक हेल्थ आइडी प्रणाली विकास गर्न लागिएको हो । यसका लागि मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै मन्त्री पौडेलले मन्त्रालयको गुणस्तर मापन तथा नियमन महाशाखाका प्रमुख डा. सरोज शर्माको संयोजकत्वमा सुझाव समिति गठन गरेका छन् । समितिमा नीति योजना तथा अनुगमन महाशाखा, कानून तथा फैसला कार्यान्वयन महाशाखा, पञ्जिकरण विभागका प्रतिनिधि, साथै स्वास्थ्य बीमा बोर्ड, विश्व स्वास्थ्य संगठन र नेपाल उद्योग परिसंघका प्रतिनिधि छन् । त्यस्तै, सूचना प्रविधि परामर्शदाता इञ्जिनियर शशांकश्री न्यौपाने र मन्त्रालयका सूचना प्रविधि निर्देशक रमेशराज सुवेदी पनि समिति सदस्य सचिवको भूमिकामा रहेका छन् । समितिलाई स्वास्थ्य पहिचान नम्बर सिर्जना गर्ने विधि, प्रक्रिया तथा अल्गोरिदमको अध्ययन गरी प्रस्ताव गर्न कार्यादेश दिइएको छ । साथै, राष्ट्रिय परिचयपत्र, स्वास्थ्य बीमा प्रणाली तथा नेपाल सरकारबाट जारी मान्यता प्राप्त अन्य परिचयपत्रहरूसँग मिलाउन आवश्यक अनुसन्धान गर्ने भनिएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकीका अनुसार, समितिबाट विस्तृत सुझावसहितको प्रतिवेदन आएपछि थप प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ । उनले यो प्रणाली लागू भएपछि स्वास्थ्य सेवा वितरण सहज र प्रभावकारी हुने उल्लेख गरे । विश्वका धेरै देशहरूमा जस्तै, हरेक नागरिकका लागि व्यक्तिगत स्वास्थ्य परिचय नम्बरको व्यवस्था भएकोले, यस्तो प्रणाली नेपालमा पनि उपचार, सेवा अभिलेख, बीमा प्रणाली, औषधि इतिहास आदि एकीकृत गर्न मद्दत गर्ने विशेषज्ञहरूको भनाइ छ । समितिका सदस्य इञ्जिनियर शशांकश्री न्यौपानेले भने, 'विद्यमान विद्युतीय चिकित्सा अभिलेख प्रणाली कार्यान्वयन र डिजिटल माध्यमबाट सहज स्वास्थ्य सेवा दिन युनिक हेल्थ आइडी जस्ता संरचना आवश्यक छन्। यसले नागरिक, स्वास्थ्य संस्था र सरकारबीचको समन्वयलाई सुदृढ बनाउनेछ ।'
बालबालिकालाई भिटामिन ‘ए’ र जुकाको औषधि खुवाइँदै, ५२ हजार स्वयंसेविका परिचालन गरिने
काठमाडौं । सरकारको राष्ट्रिय भिटामिन ‘ए’ कार्यक्रम अन्तर्गत देशभरका बालबालिकालाई शनिबार र आइतबार भिटामिन ‘ए’ र जुकाको औषधि खुवाइँदैछ । ६ महिना देखि ५ वर्ष उमेर समूहका बालबालिकालाई भिटामिन ‘ए’ क्याप्सुल र १ वर्षदेखि ५ वर्षसम्मका बालबालिकालाई जुकाको औषधि खुवाइने छ । साथै, ६ महिनाभन्दा माथिका बालबालिकालाई पोषणयुक्त ‘बाल भिटा’ आहार र नियमित खोप छुटेकालाई खोपसमेत उपलब्ध गराइनेछ । स्वास्थ्य सेवा विभागका अनुसार दुई दिने अभियानमा करिब २७ लाख बालबालिकालाई भिटामिन ‘ए’ र २३ लाख बालबालिकालाई जुकाको औषधि खुवाउने लक्ष्य लिएको छ । पोषण शाखाका प्रमुख लिला विक्रम थापाका अनुसार देशभरका ५२ हजार महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका अभियानमा खटिनेछन् । भिटामिन ‘ए’ को अभावले बालबालिकामा दृष्टि समस्या, कुपोषण र रोग प्रतिरोधात्मक क्षमतामा कमी आउने हुँदा यस कार्यक्रमले दीर्घकालीन स्वास्थ्य सुधारमा योगदान पुर्याउँदै आएको छ । यस कार्यक्रम अन्तर्गत देशभरका आमाबाबुलाई आफ्ना बालबालिकालाई नजिकको खोप केन्द्रमा पुगी औषधि खुवाउन आग्रह गरिएको छ । सरकारले भिटामिन ‘ए’ कार्यक्रम वि.सं. २०५० देखि र जुकाको औषधि वितरण वि.सं. २०५६ देखि सुरु गरेको हो । भिटामिन ‘ए’ का प्राकृतिक स्रोतहरूमा चुकन्दर, साग, पालक, गाजर, तरबुजा, मकै, आँप, मटन, डेरीजन्य वस्तु लगायतका रङ्गीन फलफूल र तरकारी पर्नेछन् । भिटामिन ‘ए’ हड्डी मजबुत पार्ने, घाउ निको पार्ने, छाला स्वस्थ राख्ने र प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउने महत्वपूर्ण पोषक तत्व हो । यस कार्यक्रमले प्रत्येक वर्ष वैशाख ६-७ र कात्तिक २-३ गते दुई चरणमा देशभर सञ्चालन हुँदै आएको छ ।
सरकारले खरिद प्रक्रिया अगाडि नबढाउँदा औषधी लिमिटेड संकटमा, डेढ करोडको औषधी स्टक
काठमाडौं । नेपाल औषधी लिमिटेडले विगत डेढ महिनादेखि सिटामोल र जीवनजल उत्पादन रोकेको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले औषधी खरिद प्रक्रिया अगाडि नबढाउँदा सरकारी स्वामित्वको औषधी लिमिटेडले औषधी उत्पादन बन्द गरेको हो । कच्चा पदार्थको ठूलो परिमाण खरिद गरेर उत्पादन बढाइए पनि सरकारका विभिन्न निकायहरूले औषधी खरिद नगरेपछि बजारमा विक्री ठप्प हुँदा उत्पादन नै बन्द गर्नुपरेको औषधि लिमिटेडका महाप्रबन्धक कैलाशकुमार पनेरुले बताए । उनका अनुसार लिमिटेडमा हाल १.५ करोड रुपैयाँ बराबरको औषधि स्टकमा थन्किएको छ । जसमध्ये सिटामोल र जीवनजल सबैभन्दा धेरै छन् । २०७९ चैत्र २० गते औषधी लिमिटेडलाई २० प्रकारका औषधी उत्पादन गराउन सरकारले २४ करोड रकम दिने निर्णय भएको थियो । तत्कालीन मुख्यसचिव शंकरदास बैरागीको संयोजकत्वमा गठित समितिले स्वास्थ्य, उद्योग र अर्थमन्त्रालयलाई नेपाल औषधी लिमिटेडको सुधार योजना पठाउने र त्यसलाई तीन मन्त्रालयले समन्वय गरेर कार्यान्वयनमा निर्णय समेत गरेको थियो । त्यही आधारमा लिमिटेडले दुई चरणमा काम गरेर १० प्रतिशत औषधि उत्पादन वृद्धि गरेको भएपनि त्यो रकम अझै पाउन नसकेको महाप्रबन्धक पनेरुले बताउनु भयो । औषधी उत्पादन १० प्रतिशतले बढाएको भएपनि गत वर्षको जति पनि औषधि उत्पादन गर्न नसकिएको उनको भनाइ छ । महाप्रवन्धक पनेरुले भने, ‘हामीले यसपालि स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग एमओयु गर्ने विषयलाई अगाडि सारेर त्यसैअनुसार संघीय अस्पतालहरु, प्रदेशस्थित अस्पतालहरु र स्वास्थ्य संस्थाहरूमा पत्रचार हुन्छ र औषधी बढी बिक्री हुन्छ भनेर दुई सिफ्टमा काम गर्न लगायौं । त्यसले उत्पादनमा वृद्धि भयो । तर पोहोरको जति पनि औषधी बिक्री हुने अवस्था आएन । स्वास्थ्य विभागले पनि किनेन र प्रदेशका आपूर्ति केन्द्रहरूले समेत नकिनेको कारणले हामीले सिटामोटल र जीवन जल उत्पादन बन्द गरेको हो।’ औषधी लिमिटेडसँग सम्झौता गर्न नचाहने स्वास्थ्य मन्त्रालयको रवैयाले औषधी लिमिटेड संकटतर्फ गइरहेको पनेरुले आरोप लगाए । २०७९ चैत २० मा गठित मुख्य सचिवस्तरीय समितिले स्वास्थ्य मन्त्रालय र लिमिटेडबीच औषधी खरिदसम्बन्धी एमओयु गर्न सिफारिस गरे पनि अहिलेसम्म प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन । महाप्रबन्धक पनेरूले पटक-पटक प्रधानमन्त्री, उद्योग मन्त्री र स्वास्थ्य सचिवसँग समय माग्दा पनि बेवास्ता गरेको गुनासो गरे । उनले स्वास्थ्य विभागबाट स्वास्थ्य मन्त्रालय र स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट स्वास्थ्य विभागमा फाइल ओहोरदोहोर भइरहेपनि निष्कर्षमा नपुगेको बताए । उनले भने, ‘सरकारले २०७९ चैत २० मा गठन गरेको मुख्य सचिवस्तरीय समितिले स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग लिमिटेडले एमओयु गर्नुपर्ने भनिएको थियो । त्यो कार्य हामीले अगाडि सारिसकेका थियौं । स्वास्थ्य विभागबाट स्वास्थ्य मन्त्रालय र स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट स्वास्थ्य विभाग हुँदै त्यो फाइल त्यतैतिर घुमिरहेको छ ।’ स्वास्थ्य सेवा विभागका केही कर्मचारीहरुको व्यक्तिगत स्वार्थका कारण एमओयु प्रक्रिया अगाडि बढ्न नसकेको महाप्रवन्धक पनेरुको आरोप छ । अहिले सातवटै प्रदेशका प्रदेश आपूर्ति केन्द्र, वीर अस्पताल, सिभिल अस्पताल, गंगालाल हृदय केन्द्र, टेकु अस्पताल, भक्तपुर क्यान्सर अस्पताल, अंग प्रत्यारोपण केन्द्र र १२ नगरपालिकाले लिमिटेडको औषधी किन्ने गरेका छन् । तर स्वास्थ्य मन्त्रालय र लिमिटेडबीच एमओयु भएको अवस्थामा सबै सरकारी अस्पताल र स्थानीय तहका स्वास्थ्य शाखाहरुले लिमिटेडबाटै औषधी किन्नेछन् । थप औषधि उत्पादन गर्ने लिमिटेडको योजना स्वास्थ्य मन्त्रालयका कारण अलपत्र सरकारी स्वामित्वको औषधि निर्माता संस्था नेपाल औषधि लिमिटेडले नयाँ प्रकारका औषधि उत्पादन बिस्तार गर्ने योजनामा काम अघि बढाइरहेको छ । तर आवश्यक सरकारी सहयोग नपाउँदा र स्वास्थ्य मन्त्रालयको चासोको अभावका कारण यो योजना अलपत्र परेको छ । महाप्रवन्धक पनेरूका अनुसार लिमिटेडले कोलेस्टेरोल, मधुमेह (सुगर) र उच्च रक्तचाप (प्रेसर) का औषधि उत्पादन गर्ने तयारी गरिरहेको थियो । तर उत्पदादित सिटोमोल र जीवन जलकै बजार सुनिश्चित नदेखिएपछि पछि हट्ने तयारी गरेको छ । लिमिटेडले आफ्ना औषधिहरू सरकारी अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थामा विक्रीका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग एमओयु (समझदारीपत्र) गर्न पटक–पटक आग्रह गर्दै आएको छ । तर मन्त्रालयले सम्झौताको प्रक्रिया लम्ब्याउँदै आएको कारण संस्थाको उत्पादन र बिस्तार योजना दुवै अलपत्र अवस्थामा छन् ।
