सिकलसेल र थालसिमिया बिरामीका लागि निःशुल्क भ्याक्सिन वितरण सुरु
काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले घोषणा गरेको थारु समुदायको प्रमुख स्वास्थ्य समस्या सिकलसेल एनिमिया तथा थालसिमियाका बिरामीका लागि निःशुल्क भ्याक्सिन वितरण प्रक्रिया आरम्भ भएको छ । मन्त्री पौडेलको पहलपछि भारत सरकारले बिरामीको प्रतिरोधी क्षमता वृद्धिका लागि दिने भनिएको भ्याक्सिन स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले प्राप्त गरेको छ । मन्त्रालयमा शुक्रबार आयोजित कार्यक्रममा नेपालका लागि भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तवले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेललाई भ्याक्सिन सहयोग हस्तान्तरण गरे । मन्त्री पौडेलले थारु समुदायले वंशाणुगत रुपमा समस्या भोग्दै आएको यो रोगको उपचार सहज बनाउन यसै वर्ष राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान तथा भेरि अस्पताल नेपालगञ्जमा बेग्लै वार्ड स्थापना गराउने निर्णय गरेका थिए । यसका साथै बिरामीका लागि निःशुल्क प्रतिरोधी औषधी उपलब्ध गराउने घोषणा गरेर सहयोगका लागि भारत सरकारसँग पहल गरेका थिए । भारत भ्रमणका क्रममा त्यहाँका स्वास्थ्य मन्त्री जेपी नड्डासँगसमेत यसबारे कुराकानी भएको थियो । यसलगत्तै भारत सरकारले बिरामीहरुका लागि उपलब्ध हुने गरी विभिन्न प्रकारका चार लाख डलर मूल्य बराबरको भ्याक्सिन उपलब्ध गराएको हो । अब भ्याक्सिन सिकलसेल एनिमियिा तथा थालसिमिया प्रभावित क्षेत्रका सरकारी अस्पतालहरुमार्फत वितरण गरिने मन्त्रालयका प्रवक्ता डा.प्रकाश बुढाथोकीले बताए । थारु समुदाय बहुल बसोबास रहेको बाँके, बर्दिया, कैलाली तथा दाङका बिरामीहरूलाई भ्याक्सिन वितरण गर्ने तयारी मन्त्रालयको इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाले गरेको छ । भेरी अस्पताल, सेती प्रादेशिक अस्पताल, राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसँगै टिकापुर अस्पताल लगायतका संघीय, प्रदेश तथा पालिकास्तरका अस्पतालमा समेत बिरामीहरुका लागि उपलब्ध गराउने गरी तयारी गरिएको प्रवक्ता बुढाथोकीले बताए । ‘आवश्यकता परेका तथा उपचार हुने सबै ठाउँमा भ्याक्सिन उपलब्ध गराइनेछ,’ उनले भने । ‘थारु जनसंख्याको प्रमुख स्वास्थ्य समस्या सिकलसेल तथा थालिसिमियाको उपचारका लागि यथासम्भव प्रयास भैरहेको थियो,’ मन्त्री पौडेलले भने, ‘बेग्लै वार्ड स्थापना गरेर उपचारको व्यवस्था गरेका थियौं । अब प्राप्त औषधीले उपचारमा ठूलो राहत पुग्ने आशा छ ।’ मन्त्री पौडेलले थारु समुदायको समस्या समाधानका लागि घोषणा गरिएको छोटो अवधिमै उपचार सहायता र औषधी प्रदानमा मन्त्रालय सफल भएको पनि बताए । भारतीय राजदूत श्रीवास्तवले सहयोग दुई देशबीचको आपसी सम्बन्ध विस्तारको एक अंश भएको बताए । भ्याक्सिन प्रभावित क्षेत्रमा उपलब्ध गराउने गरी भण्डारणका लागि स्वास्थ्य सेवा विभागले आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्र बुटवल लुम्बिनीमा पठाइनेछ । नेपालका थारु समुदायमा यो वंशाणुगत रोगका रुपमा रहेको छ । जसको हालसम्म औषधी उपलब्ध भैसकेको छैन । तर, यो रोगका कारण बिरामीहरुको प्रतिरोध क्षमता कमजोर भएर निमोनिया, मेनिन्जाइटिसलगायतका रोग लाग्ने जोखिम उच्च रहेकाले जोगिन भ्याक्सिन वितरण गर्ने तयारी सरकारले गरेको हो ।
आवासीय चिकित्सकलाई सरकारी चिकित्सकको साथ, वीर र ट्रमाको ओपीडी बन्द हुँदा मारमा बिरामी
काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकाका वीर अस्पताल, राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टर अस्पतालले ओपीडी सेवा बन्द गरेका छन् । निजी मेडिकल कलेजले आवासीय चिकित्सकहरूलाई तोकिएको निर्वाहभत्ता नदिएको भन्दै उनीहरूको समर्थनमा सरकारी चिकित्सकहरूले आकस्मिक र सघन उपचार बाहेकका सबै सेवा ठप्प पारेका हुन् । अस्पतालमा चिकित्सक नआउँदा ओपीडी सेवा बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आएको वीर अस्पतालका सूचना अधिकारी सीताराम खड्काले जानकारी दिए । ओपीडी सेवा बन्द भएसँगै सयौं बिरामी अलपत्र परेका छन् । शुक्रबार बिहान अनलाइनबाट टिकट काटेका ६० जना र अन्य बिरामी गरी केही व्यक्तिलाई सेवा दिए पनि १० बजेपछि पूर्णरूपमा सेवा बन्द भएको सूचना अधिकारी खड्काले बताए । उनी भन्छन्, ‘चिकित्सक आन्दोलनमा जानुभयो, उहाँहरू बाहेक अरूले सेवा दिन सक्ने कुरा भएन । चिकित्सक नहुँदा बिरामीले सेवा लिन सक्नुभएको छैन ।’ सूचना अधिकारी खड्काका अनुसार आज ओपीडी सेवा बन्द हुँदा २ हजार बढी सेवाग्राही प्रभावित भएका छन् । वीर अस्पतालमा दैनिक २ हजार ४ सयदेखि २ हजार ८ सय बिरामी उपचारको लागि पुग्ने गर्छन् । वीर अस्पतालसँगै जोडिएको ट्रमा सेन्टरमा पनि ओपीडी बन्द छ । चिकित्सकहरू ओपीडीमा नबस्दा आज ओपीडीको टिकट नै बन्द गरिएको अस्पतालले जनाएको छ । ट्रमा अस्पतालमा दैनिक तीन सयदेखि ४ सय बिरामी उपचारका लागि आउने गर्छन् । अस्पतालको ओपीडी सेवा बन्द हुँदा बिरामी फर्केर जानुपरेको छ । बन्दको प्रभाव त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा पनि परेको छ । अस्पतालका सूचना अधिकारी कालीप्रसाद रोस्याराले पूर्णरूपमा अस्पताल बन्द नभए पनि असर परेको बताए । ‘धेरै बिरामीहरू आज बन्द हुने थाहा भएरै आउनु भएन आएका कतिपयको उपचार पनि भइरहेको छ तर, कतिपय भने फर्केर गइरहनुभएको छ,’ उनले भने । आज नै जोरपाटीमा रहेको नेपाल मेडिकल कलेजमा टिकट काट्ने ठाउँमै चिकित्सकहरूले धर्ना दिएका छन् । आवासीय चिकित्सकहरूले टिकट काउण्टरमै धर्ना सुरु गर्दा अस्पताल प्रशासन र चिकित्सकबीच भनाभनको अवस्था समेत सिर्जना भएको थियो । पटकपटक अस्पताललाई भत्ताको लागि दबाब दिन धर्ना बसेका चिकित्सकहरूका सुनुवाइ नभएपछि बाध्य भएर सेवा नै ठप्प पार्नु परेको आवासीय चिकित्सकहरूको दुखेसो छ । अन्य निजी अस्पतालहरूमा भने बन्दको प्रभाव खासै परेको छैन । ह्याम्स अस्पतालले आफ्नो अस्पतालबाट सबै सेवा निर्वाध रूपमा सुरु रहेको जनाएको छ । उता कान्ति अस्पतालमा भने बन्दको कुनै प्रभाव परेको छैन । चिकित्सकहरू काम छोडेर आन्दोलनमा जाँदा बिरामीहरूलाई भने सास्ती भएको छ । टाढा टाढाबाट उपचारका लागि वीर, टिचिङ र ट्रमामा पुगेका बिरामीहरू सेवा नपाएर फर्कनुपरेको छ । निजी मेडिकलको अटेरी निजी मेडिकल कलेजमा अध्ययन गर्दै काम गर्ने आवासीय चिकित्सकहरूले सेवा सुविधा बढाउनुपर्ने माग गरेको लामो समय भयो । पटकपटक आन्दोलन गर्दा गएको माघमा बल्ल सरकारले उनीहरूको आवाज सुन्यो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पीजीको निर्वाहभत्ता बढाउन चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई आग्रह गरे । ओलीको आग्रहपछि चिकित्सा शिक्षा आयोगले रेसिडेन्टहरूको माग बमोजिम सरकारी ८ औं तहको अधिकृत सरह ४८ हजार ७ सय ३७ रुपैयाँ दिनु भनी निजी मेडिकल कलेजलाई परिपत्र गर्यो । तर निजी कलेजले अटेरी गर्दै भत्ता नदिएपछि चिकित्सकहरू आन्दोलित भएका हुन् । चिकित्सहरूको मागमा समर्थन जनाउँदै नेपाल चिकित्सक संघले देशभरका सरकारी र निजी अस्पताल बन्द गर्ने चेतावनी दिएको थियो । सोही योजना अनुसार वीर र ट्रमा अस्पतालले आकस्मिकबाहेकका सेवा ठप्प पारेका हुन्। आन्दोलनमा जान रहर छैन चिकित्सकहरू भने काम छोडेर आन्दोलनमा जान कुनै रहर नभएको बताउँछन् । आवासीय चिकित्सक छवि पन्थी यो बन्दले परेको असरबाट बिरामीप्रति क्षमा माग्दै छिट्टै काममा फर्किने वातावरण मिलाइदिनसरकारसँग आग्रह गरेका छन् । स्वास्थ्यकर्मीका लागि सुरक्षित कार्यस्थल संघर्ष समितिका संयोजक शेषराज घिमिरेले आवासीय चिकित्सकलाई सरकारी चिकित्सकको पनि समर्थन रहेको बताए । ‘अहिले सरकारी र आवासीय सबै चिकित्सक माइतीघर मण्डलामा भेला भएका छौं,’ उनी भन्छन्, ‘यो टन्टलापुर घाममा काम छोडेर बस्न रहर होइन, हामीलाई सरकार र निजी मेडिकलका मालिकहरूले बाध्य बनाएको हो ।’ अटेरी मेडिकल कलेज, मुकदर्शक सरकार
अस्पताल विस्तारको योजना रोकिएको छ, अब ढिला नगरी जग्गा दिनुहोस् : मन्त्री पौडेल
काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले जग्गा नहुँदा सहिद धर्मभक्त राष्ट्रिय प्रत्यारोपण केन्द्र विस्तारको योजना रोकिएको बताएका छन् । जग्गा उपलब्ध नभए दूधपाटीमा सञ्चालित प्रत्यारोपण केन्द्र अन्य जिल्लामा लैजाने उनले उल्लेख गरे । भक्तपुरस्थित सहिद धर्मभक्त राष्ट्रिय प्रत्यारोपण केन्द्रको १३औँ वार्षिकोत्सव समारोहमा मन्त्री पौडेलले केन्द्रले भवन निर्माणका लागि रकमको व्यवस्था गरिसकेको अवस्थामा जग्गा अभावले योजना अघि बढ्न नसकेको बताए । मन्त्री पौडेलले भने, ‘जग्गा नहुँदा प्रत्यारोपण केन्द्रले आफ्नो भवन बनाउन पाएको छैन । भक्तपुरमै राख्ने हो भने अब ढिला नगरी जग्गा दिनुहोस् ।’ मानव अङ्ग प्रत्यारोपण केन्द्रलाई देशभरको प्रत्यारोपण सेवाको नेतृत्वकर्ता अस्पतालको रूपमा विकास गरिने मन्त्री पौडेलको भनाइ छ । हाल गण्डकी (पोखरा), कर्णाली (सुर्खेत) र लुम्बिनी प्रदेशमा सेवा सुरु गरिसकेको तथा बागमती प्रदेशअन्तरगत भरतपुर अस्पतालमा एक महिनाभित्र प्रत्यारोपण सेवा सञ्चालन गरिने उनले जानकारी दिए । सुदूरपश्चिममा गेटा अस्पताल, कोशी प्रदेशमा कोशी अस्पताल वा बिपी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र मधेश प्रदेशमा मधेश स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा सेवा विस्तारको तयारी भइरहेको मन्त्री पौडेलले बताए । अङ्ग प्रत्यारोपणको माग बढ्दै गए पनि माग अनुसार अङ्ग नपाउँदा समस्या बढिरहेको भन्दै ‘ब्रेन डेथ’ वा मृत्यु पश्चात अङ्गदानको महत्वबारे आम जनसमुदायमा चेतना फैलाउनु आवश्यक रहेको बताए । उनले भने, ‘मैले मेरो अङ्ग दान गरिसकेको छु, अरुलाई पनि यसबारे चेतना फैलाउनु जरुरी छ । ‘ब्रेन डेथ’ भएको व्यक्तिको अङ्गदान गरेमा परिवारलाई केन्द्रबाट रु एक लाख र मन्त्रालयबाट थप रु एक लाख सहयोग गरिने व्यवस्था गरेका छौँ । एक जनाको अङ्गले छ जनाको ज्यान बच्छ, अङ्गदान पूण्य दान हो ।’ मन्त्री पौडेलले भक्तपुरस्थित प्रत्यारोपण केन्द्रमा मुटुको प्रत्यारोपण सेवा सुरु गर्ने तयारी रहेको उल्लेख गर्दै देशभर केन्द्रको सेवालाई विस्तार गरिने बताए । विदेश जानु अगाडि श्रमिकलाई स्वास्थ्यसम्बन्धी तालिम अनिवार्य लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको जिकिर गर्दै उनले विदेशबाट फर्किएपछि श्रमिकहरुको मिर्गौलादेखि अन्य अङ्गको सहिद धर्मभक्त राष्ट्रिय प्रत्यारोपण केन्द्रमा निःशुल्क परीक्षण गर्ने व्यवस्था गरेको बताए । कार्यक्रममा बागमती प्रदेशसभा सदस्य सुरेश श्रेष्ठले चाँंगुनारायण नगरपालिकाले केन्द्रलाई जग्गा दिइसकेको बताए । ‘झौखेलमा ३० रोपनी जग्गा सरकारले केन्द्रको नाममा दिइसकेको छ, त्यो जग्गामा डायलासिस सेवा सुरु गर्नुस्, चाँगुनारायण नगरपालिकाले सुडालको मिश्रिकोटारमा थप ३५ रोपनी १२ आना सार्वजनिक जग्गा अस्पताललाई दिन प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको छ,’ उनले भने । भक्तपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोपालप्रसाद अर्यालले झौखेलमा अस्पताललाई दिएको जग्गामा भवन बनाएर सेवा सुरु गर्न केन्द्रलाई आग्रह गर्दै कुनै विवाद आए त्यसलाई सुल्झाइने बताए । अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक डा पुकारचन्द्र श्रेष्ठले अस्पतालको १३ वर्षको प्रगतिबारे जानकारी दिँदै सेवा विस्तारमा आएका चुनौतीबारे स्पष्ट पारे । सो अवसरमा अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक डा श्रेष्ठलाई वर्षको उत्कृष्ट कर्मचारीका रुपमा १० हजार पुरस्कार प्रदान गरिनुका साथै उनकी पत्नी नविना श्रेष्ठलाई समेत सम्मान गरिएको थियो ।
