‘मानसिक रोगीलाई परामर्श र औषधिबाट निको पार्न सकिन्छ’
काठमाडौं । मानसिक रोग भएका व्यक्तिलाई परामर्शबाट नै रोग निको पार्न सकिने चिकित्सकले बताएका छन् । मानसिक स्वास्थ्य तथा परामर्श केन्द्र, नेपालको १९औँ वार्षिक उत्सव कार्यक्रममा त्रिभुवन विश्वविद्यालय, शिक्षण अस्पताल, मानसिक रोग विभागका प्रमुख डा सरोज ओझाले भूकम्प र कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको उच्च जोखिमले मानसिक रोगी बढ्दै गएकाले परामर्शबाट नै रोग निको पार्न सकिने बताए । उनले भने, ‘मानसिक रोगीलाई आधा परामर्श र आधा औषधिबाट निको पार्न सकिन्छ ।’ उनले सरकारले मानसिक स्वास्थ्यमा लगानी गरी नेपालमा नै मानसिक स्वास्थ्यको गुणस्तर सेवा उपलब्ध गराउनुपर्नेमा जोड दिए । परामर्श केन्द्रले अहिलेसम्म गरेको अध्ययनअनुसार ४० प्रतिशत चिन्ताजन्य समस्या, २६ प्रतिशत डिप्रेशन र मानसिक असन्तुलन, छारे रोगजस्ता अन्यमा समस्या देखिएको जनाएको छ । मनोविज्ञ करुणा कुँवरले कोभिड–१९ को महामारीपछि बालबालिकामा मानसिक रोग देखिएको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार बालबालिकामा डराउने, दुःखी देखिने, आत्तिने, चिन्तित देखिने, अनुशासनजन्य समस्या, ध्यान एकीकृत गर्न नसक्ने, विद्यालय नआउने, विद्यालयमा अनुपस्थित हुनेलगायतका समस्या देखिने गरेका छन् । उनले कोभिड–१९ को महामारीमा ९ देखि १६ वर्ष उमेर समूहका बालबालिका आत्महत्या गरेको पाइएको बताए । ‘कोभिड–१९ को बन्दाबन्दीमा पहिलो एक हप्ता बालबालिका छुट्टै जस्तै मनाएका थिए । तर बन्दाबन्दीको १५ दिनपछि बालबालिका आत्तिएको पाइयो’, उनले भने, ‘लगातारको बन्दाबन्दीले विद्यालय जान, साथीभाइसँग भेट्न, खेल्न नपाएर धेरैमा आत्तिएर मानसिक समस्या नै देखिएको पाइयो ।’ केन्द्रका अध्यक्ष डा एसपी कलौनीले विद्यालय तहमा बालबालिकाको मानसिक स्वास्थ्य परामर्श दिनका लागि कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको बताए । उनका अनुसार १० देखि १५ प्रतिशत विद्यार्थीलाई विशेष खालको मनोवैज्ञानिक पद्दतिबाट उपचार गराउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । यस्तै केन्द्रले गरेको अध्ययनमा वैदेशिक रोजगारीमा गएकामध्ये सबैभन्दा बढी ७३ प्रतिशतमा चिन्ताजनक समस्या, १७ प्रशितमा डिप्रेशन, चार प्रतिशतमा आघात र तीन प्रतिशतमा आत्महत्याका प्रयास भएको पाइएको छ । विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनका अनुसार वैदेशिक रोजगारमा गएकामध्ये १०.४ प्रतिशत आत्महत्या गर्ने जनाएको छ । रासस
नर्भिक अस्पतालमा निःशुल्क ओपिडी लिन यो नम्बरमा कल गर्नुस्
काठमाडौं । नर्भिक अस्पतालले आफ्नो विशेष अभियानअन्तरगत यही वैशाख १७ गते निःशुल्क ओपिडी सेवा सञ्चालन गर्ने जनाएको छ । अस्पतालले बिहान ८ बजेदेखि १० बजे र बिहान ९ बजेदेखि साढे १० बजेसम्म गरी दुई टिमले निःशुल्क ओपिडी सेवा सञ्चालन गर्ने अस्पतालले जनाएको । अस्पतालको उक्त नि:शुल्क सेवा लिनका लागि घरबाटै अग्रिम टिकट लिन सकिने अस्पतालले विज्ञप्तिमार्फत जानकारी दिएको छ । जसका लागि ह्वाट्स एपमा ५९७००३२ तथा भाइबरमा ९८८०८८८००० मा सम्पर्क सम्पर्क गर्न सकिने अस्पतालले जनाएको छ । नर्भिकले चैत महिनाभरि पनि निःशुल्क ओपिडी अभियान सञ्चालन गरेको थियो । सर्वसाधारणबाट माग आएपछि पुनः यो शनिबार पनि निःशुल्क ओपिडी सेवा सञ्चालन गर्ने निर्णय गरिएको अस्पतालले जनाएको छ । बिहान ८ देखि १० बजेसम्म यूरो सर्जरी विशेषज्ञद्वय डा. सञ्जीवभक्त विष्ट र डा. सुनिल श्रेष्ठ नेतृत्वको टिमले प्रोस्टेट ग्रन्थीसम्बन्धी सबै खालका समस्या भएका बिरामीहरुलाई लक्षित गरी निःशुल्क ओपिडी तथा परामर्श सेवा सञ्चालन गर्नेछन् । यो टिमले विहान ८ बजेदेखि १० बजेसम्म सेवा दिनेछ । यसैगरी, ९ बजेदेखि साढे १० बजेसम्म यूरोलोजी विशेषज्ञद्वय प्रा.डा. रविन जोशी र डा. इशान मल्ल नेतृत्वको टिमले पनि निःशुल्क ओपिडी सेवा दिनेछ ।
‘स्वदेशी र विदेशी औषधि उद्योगहरूबीच विभेद नहोस्’
१० हजार वर्ष अगाडिदेखि १७०० सम्म आउँदा विश्वको जनसंख्या ४ करोडदेखि मुस्किलले ६० करोड पुगेको थियो । तर, २१औं शताब्दीमा आइपुग्दा विश्वको जनसंख्या झण्डै ८ अर्ब पुग्नै लागेको छ । यसरी जनसंख्या बढ्नुको दुईटा कारण छन् । एउटा एन्टिबायोटिक र भ्याक्सिनको आविष्कार हो । पहिले महामारीको कारण धेरै मानिसहरुको मृत्यु हुन्थ्यो । त्यो मृत्युदरलाई भ्याक्सिन र एन्टिबायोटिकले रोक्यो । दोस्रो, युरिया मल हो । यरिया मल १९औं शताब्दीमा आएपछि अन्नको उत्पादन १०औं गुणाले बढ्यो । त्यसपछि मानिसहरु भोकमरीले मृत्यु हुनेदर रोकियो । त्यसैले संसारका जति पनि विकसित देशहरू छन् । उनीहरुको मुख्य दुई उदेश्य छन्, एउटा औषधिमा र अर्को अन्नमा आत्मानिर्भर हुने । त्यसैले हाम्रो अहिलेको उद्देश्य पनि यी दुई चिजमा आत्मानिर्भर हुनुपर्छ भन्ने हो । अहिले भ्याक्सिनको खपत बढेको छ । २०७४/०७५ मा २७ अर्ब २७ करोडको औषधि नेपालमा आयात भएको थियो । जसमध्ये भ्याक्सिनको ४.५ प्रतिशत अर्थात १२३ करोड रुपैयाँको रहेको थियो । हाम्रो आन्तिरक उत्पादन २१ अर्ब ७ करोड रुपैयाँको थियो । हामी ४४ प्रतिशत आत्मानिर्भर थियौं । २०७५/०७६ मा भ्याक्सिनको निर्यात ६.५ प्रतिशत भयो र हाम्रो मार्केट ४४.३५ प्रतिशत थियो । २०७६/७७ मा कोरोनाका सुरुवतासँगैं बाहिरबाट आउने औषधि कम भयो र हाम्रो उत्पादन बढ्यो । भारतले नै १६/१७ वटा प्रडक्टहरु त्यति बेला दिन्न भन्यो । हाम्रो त्यतिबेला भ्याक्सिनमा ८.४ योगदान थियो । नेपालमा हाम्रो बजार ५५ प्रतिशत थियो । ०७७/७८ मा पनि त्यो ५६ प्रतिशतमा पुग्यो । हामीले कोभिडको भ्याक्सिन ल्याउन थाल्यौं र भ्याक्सिनको खपत १५.५ प्रतिशत भयो । तर, अहिलेको नौ महिनामा ५९ सय १६ करोडको आयात भएको छ । यसमा हाम्रो ५३.८३ प्रतिशत अर्थात ३१ अर्ब ८५ करोडको भ्याक्सिन मात्रै हामीले लिएर आएका छौं । त्यसमा सबैभन्दा बढी कोभिडको भ्याक्सिन छ । जसले गर्दा असार मसान्तसम्म नेपाली उद्योगको ३१ अर्ब ६२ करोडको हुने अनुमान गरेका छौं । भ्याक्सिनको कारणले ५६ प्रतिशतबाट घटेर २८.६१ प्रतिशत हुने भयो । त्यसले गर्दा हामीले भ्याक्सिन उत्पादनमा जोड दिनुपर्छ र यो प्रविधि हाम्रो लागि नयाँ पनि थिएन । नेपालमा औषधि उद्योगको इतिहासको कुरा गर्दा २०१८ सालमा गौगोटी भ्याक्सिनको उत्पादन भएको थियो । २०२७ सालमा रेबिजको भ्याक्सिन उत्पादन गरेर मान्छेमा र पशुमा पनि प्रयोग गर्यो । र, दुःखको कुरा त्यो प्रविधि हामीले बिर्सियौं । हामीले आयातलाई धेरै महत्व दियौं र स्वदेशी उत्पादनलाई प्रयोगम ल्याएनौं । त्यसले गर्दा आज हामीले दुःख पाइरहेका छौं । ५६ प्रतिशत आत्मानिर्भर भइसकेको औषधिमा हामी घटेर २९ प्रतिशत आउँदैछौं । त्यसैले हामी अब हामी अगाडि बढ्न बायोलोजिकल प्रडक्टमा जानुपर्छ । २०२६ सालमा केसी ड्रगको स्थापना भयो । २०३० सालमा शाही औषधिको स्थापना भयो । २०३५ सालमा औषधि ऐन बन्यो । २०३६ सालमा औषधि व्यवस्था विभागको स्थापना भयो । र, त्यतिखेर यी सबै वन मन्त्रालय अन्तर्गत थिए । २०४१ सालमा वन मन्त्रालय अन्तर्गत यी सबै स्वास्थ्य मन्त्रालयमा आए । ०६१ सालमा औषधि व्यवस्था विभागले पाँचवटा औषधी उद्योगलाई कम्पन डब्लुएचओ जिएमपी गुड म्यानुफ्याक्चिरिङ्ग प्रयाक्टिसको लाइसेन्स दिए । अहिले नेपालमा ७२ वटा नेपाली औषधि उद्योगहरु बजारमा छन् । ३२ वटा नयाँ औषधीहरुको भवन बनिरहेका छन् । औषधि मात्र नेपालमा औद्योगिक उत्पादनमा यस्तो उत्पादन हो जसले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको मापदण्ड जति पनि छन् ती सबै आत्मसाथ उत्पादन गर्दछ । र संसारमा गुणस्तरिय र सस्तो औषधि दिन हामी तयार छौं । सबैलाई थाहा छ कि हरेक औषधि उद्योगसँग आफ्नै प्रयोगशाला हुन्छ । त्यो प्रयोगशालामा औषधिको कच्चा पर्दाथदेखि ‘फिनिस्ड’ प्रडक्टलाई पनि पूर्ण रुपमा विश्लेषण गरेर मात्रै औषधि बनाउँछौं । यदि हामीले विश्लेषण गर्न सक्दैनौं भने हामीलाई औषधि व्यवस्था विभागले औषधि बनाउन ओमेगा पत्र नै दिँदैन । गुणस्तरमा पनि हामी राम्रो छौं । उद्योगको ५० प्रतिशत मात्रै क्षमता प्रयोग भइरहेको छ । यदि हामीले अलिकति संरक्षण पाउने हो भने हामीले देशलाई चाहिने ७५ देखि ८० प्रतिशत औषधि आरामले दिन सक्छौं । जनशक्ति र प्रविधी पनि हामीसँग उपलब्ध छ । प्रविधीको नयाँ प्रयोगको लागि नै हामीले दुई/दुई वर्षमा फार्मा एक्सपो गर्छौं । सरकारल निःशुल्क बाँड्ने औषधिको ९६ प्रतिशत औषधी हामी बनाउन सक्छौं । हाम्रो मुख्य प्रत्यासी भारत हो । भारत सबैभन्दा बढी औषधि उत्पादन गर्ने देशमा तेस्रो नम्बरमा आउँछ । तर, मूल्यमा १४औं छ । भारतले सस्तोमा औषधि बेच्छ । संसारमा निर्यात गर्ने देशहरुको लिस्टिङ्ग गर्दा एक नम्बरमा जर्मन छ र १० नम्बरमा भारत आउँछ । भारत चीनभन्दा पनि अगाडि छ । भारतको औषधि उत्पादनको ०.८ प्रतिशतदेखि ०.९ प्रतिशत मात्रै भारतले औषधि उत्पादन बढायो भने हामीलाई सस्तोमै औषधी दिन सक्छ । भारत सरकारको औषधिमा र रिर्सच एण्ड डेभलप्मेन्टमा एकदमै धेरै लगानी छ । १९६१ मै उनीहरुले सेन्ट्रल फर रिर्सच इन्सिटिच्युट लखनउमा स्थापना गरेका थिए । त्यसले आजसम्म हजारौं प्रविधि बनाएर औषधिको फर्मुलेसन विकास गरेर प्राइभेट सेक्टरलाई सित्तैमा दिन्छ । जसले गर्दा उनीहरु यो अवस्थामा आइपुगेका छन् । भारतमा दर्जनभन्दा बढी रिर्सच एण्ड डेभलपमेन्ट गर्ने संस्था सरकारी लगानीको छन् । भारतले ३५ भन्दा बढि शीर्षकमा अनुदान दिइरहेको हुन्छ । उनीहरुले भर्खरै मात्र राजपत्रमा छापेर १ सय ५० अर्ब भारु तीन वर्षभित्र औषधि उद्योगहरुलाई नगद अनुदान दिने भनेर निकालेको छ । त्योे सस्तो औषधीलाई नयाँ खालको मलिक्युल बनाएर महँगो बेच्नलाई उनीहरुको तयारी हो । ३ वर्ष अगाडि उनीहरुको औषधिको निर्यात चाहिँ २२ खर्बको थियो जुन चाहिँ हाम्रो जिडिपीको ५० प्रतिशत हो । आजको दिनमा भारतले कच्चा पर्दाथमा राम्रो प्रगति गरेका छन् । ३ वर्ष अगाडि भारत कच्चा पर्दाथमा चीनसँग ८५ प्रतिशत निर्भर थियो । तर, अहिले जुन किसिमको नीति बनाएर काम गरे उनीहरु ७० प्रतिशतमात्रै निर्भर छन् । बंगलादेशको पनि नीति त्यस्तै छ । बंगलादेशको प्रविधी एकदम सजिलो छ । त्यस्ता प्रविधिको औषधि आफ्नो देशको स्वदेशी उद्योगलाई मात्र बनाउन दिने र बाहिरबाट ल्याउन पनि नदिने खालको छ । जस्तो ग्यास्टिक, कफसिरफ, झोल औषधिहरु, मल्हम औषधीहरु । यस्ता औषधि उत्पादन गर्न बाङ्गलादेशी कम्पनीहरुले मात्र पाए त्यहाँका अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरुले पाएनन् । बंगलादेशले अमेरिका र युरोपियन मूलुकहरु लगायत १२० वटा देशहरुमा औषधि निर्यात गर्छ । चाहिने कच्चा पर्दाथको ९७ प्रतिशत बाहिरबाट मगाउने भएकाले पनि बाङ्गलादेशले नीति सुधार गरेको छ । सरकारले २०३२ सम्म क्यास होलिडे दिएको छ । कसैले कच्चा पर्दाथ बनाएर बेचे त्यसको २० प्रतिशत ‘इन्सेन्टिभ’ दिन्छ । बंगलादेशको सरकारले १२ वर्षसम्म सस्तोमा ऋण दिने व्यवस्था गरेको छ । हामीले भने निति धेरै बनायौ । तर, हाम्रो कुनै निति लागु हुँदैन । औषधि ऐन बन्दा औषधि परामर्श र औषधी सल्लाहकार समिती गठन हुँदा त्यसको नियमावाली २०३७ मा आयो । त्यसमा देशलाई औषधिमा आत्मनिर्भर बनाउने विषय पनि आयो । तर, त्यसको कार्यान्वयनको विषय भने अहिलेसम्म कुनै सुरसार छैन । हुन त हरेक वर्षको बजेटमा केही न केही कार्यक्रमहरु आउँछन् । तर, त्यसको कार्यान्वयन भने फितलो हुन्छ । २७ वर्ष अगाडि २०५१ सालको नितीमा १० वर्षभित्र अत्यावश्यक औषधीहरुको ८० प्रतिशत नेपालमै बनाउने भनिएको छ । नीजि क्षेत्रले त्यसको कालागि काम पनि गर्याैं । हामीले विदेशी कम्पनीहरुसँग प्रतिस्पर्धा गर्नु पर्छ । तर, हामीले नेपालमै औषधि उत्पादन गर्नु भन्दा विदेशबाट औषधि ल्याउन सजिलो हुन्छ । हाम्रो चुनौती भनेको सरकार नै हो । स्वदेशी उद्योगप्रति नियमनकारी निकाय औषधि व्यवस्था विभागको भेदभाव छ । भारतले उत्पादन बढाए हामीलाई एक/दुई वर्ष निःशुल्क औषधि दिनसक्छ । त्यसपछि हाम्रो उद्योगहरु खतरामा पर्न सक्नछन् । हाम्रो उत्पादनको लागत उच्च छ । सहजकर्ताको उपलब्धता छैन र व्याजदर उच्च छ । औषधि उद्योगलाई भनेर कुनै छुट छैन । सबैभन्दा मुख्य विषय भनेको अनुसन्धान र विकासमा साधन श्रोतको कमी छ । भएको साधन श्रोतको पनि परिचालन नै भएको छैन । खाली मेसिनहरु ल्याइएको छ र त्यसको प्रयोग कसरी गर्नमा चाहिँ काम भएको छैन । हाम्रो औषधिमा बजार प्रशस्त छ । हाम्रो बजार प्रशस्त छ, सन् २०३५ सम्म पेटेन्ट औषधिको जेनेरिक हामीले बनाउन सक्छौं । जुन हाम्रो लागि धेरै ठूलो अवसर हो । कोभिड आयो स्यानिटाइजरको हाहाकार भयो । चीनले पनि दिएन र भारतले पनि दिएन । ०७४ सालदेखि हामीले यो बनाउनुपर्छ भनेर माग गरेका थियौं । तर, यसबारे केही नियमहरु नभएको कारण विभागबाट नबनाउन आदेश आयो । तर, कोभिड आएपछि हामीले स्यानिटाइजर बनाउन पायौं र पूर्ण रुपमा उपल्बध गरायौं । तर, पछि स्यानिटाइजर बनाउने कच्चा पर्दाथ इथानोल १०० रुपैयाँ पर्छ, उनीहरुले १८ प्रतिशत जिएसटी ( वस्तु तथा सेवा शुल्क) लिन्छन् । र डिटोल जस्तो ब्राण्ड उनीहरुले नेपालमा ४० रुपैयाँमा बेच्न सक्छन् । नेपालमा चिनी उद्योगले १०५ रुपैयाँ त इथानोलको पैसा लिन्छन् । सरकारले त्यसमा चाहिँ ७० रुपैयाँ अन्तःशुल्क लिन्छ । आजको दिनमा नेपालमा बनेको स्यानिटाइजर नेपालमा बिक्रि हुँदैन किनभने हामीले त्यसको बन्द गर्यौं । जुन ६०/६५ करोडको भारतबाट आयात भएको छ । स्वदेशी उद्योगलाई यस्ता प्रतिबन्ध छन् भने विदेशीलाई सजिलो छ । हामीलाई अन्तिममा चाहिएको भनेको आधारभुत संरक्षण हो । हामीलाई केवल कमाउने वातवरण दिनुपर्यो । हामी सरकारलाई कर तिर्न तयार छौं । अनि नेपालमा अनुसन्धान प्रयोगशाला एकदमै जरुरी छ । हामीलाई सहुलियत रुपमा ऋण दिनु पर्यो । औषधिको विकासको लागि अनुदान चाहियो । (लेखक नेपाल औषधि उत्पादक संघका पुर्व अध्यक्ष तथा मेडीभेट फार्मा सिटिकल्सका सञ्चालक हुन् )
