सेवा : स्वास्थ्य

काठमाडौं । हालसम्म नेपालमा गर्न नसकिएको स्तन क्यान्सरको वंशाणुगत परीक्षण जिन सिक्वेन्सिङ अब राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामै सम्भव भएको छ । यसअघि यस्तो परीक्षणका लागि नमूना देशबाहिर पठाउनुपर्ने बाध्यता थियो । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले देशभित्रै यस्तो परीक्षणको व्यवस्थाका लागि प्रयोगशालालाई भनेका थिए । सोहीअनुरुप प्रयोगशालाले सफलतापूर्वक परीक्षण गरे पछि वंशाणुगत परीक्षण सम्भव भएको हो । अब राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाले देशका कुनै पनि भागबाट प्राप्त हुने स्तन क्यान्सरको वंशाणुगत परीक्षणका लागि प्राप्त नमूना परीक्षण गर्न सक्ने प्रयोगशाला प्रमुख रञ्जनराज भट्टले जानकारी दिए । ‘यस्तो परीक्षण पहिलो पटक सम्भव भएको हो,’ उनले भने, ‘अब देशबाहिर नमूना पठाउनु पर्दैन ।’ यसअघि स्तन क्यान्सर आफन्त वा नातेदारमा भए नभएको पत्ता लगाउन यस्तो परीक्षणका लागि नमूना भारत तथा अन्य देशमा पठाउनु पर्ने बाध्यता थियो । यस्तो परीक्षणले वंशाणुगत कारणले हुने स्तन क्यान्सर हुने सम्भावना कुनै व्यक्ति तथा उनको परिवारमा भए नभएको पत्ता लगाउनेछ । सोही आधारमा प्रारम्भिक चरणमै उपचार गर्न सकिएमा स्तन क्यान्सरबाट व्यक्तिका परिवारलाई जोगाउन सकिने चिकित्सकहरुको भनाइ छ । बाहिर पठाउँदा समय पनि बढी लाग्ने र शुल्क पनि बढी तिर्नु पर्ने समस्या कम हुने भट्टले जानकारी दिए । प्रयोगशालाले रगत र टिस्युबाट यस्तो नमूना परीक्षण गर्ने बताएको छ । योसँगै प्रयोगशालाले क्यान्सरसम्बन्धी ४ थरीका नमूना परीक्षण नियमित थप गर्ने भएको छ । भारतमा स्तन क्यान्सरको वंशाणुगत नमूना परीक्षणका लागि ६० हजार रुपैयाँसम्म पर्ने गरेको छ । र, नमूना पठाउनका लागि लाग्ने समय पनि बढी लाग्ने गरेको क्यान्सर अस्पतालका चिकित्सक बताउँछन् । तर प्रयोगशालाले भने ३० हजार रुपैयाँ भित्रै परीक्षण गर्नेछ । नेपालमा वर्षमा करिब दुई हजार जनाले स्तन क्यान्सरको वंशाणुगत परीक्षण गराउँदै आएका छ्न् । यस आधारमा करिब १२ करोड विदेशिनबाट जोगिने देखिन्छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री पौडेलले यसअघि पनि सरकारी क्यान्सर अस्पतालमा सम्भव नभएका क्यान्सरसम्बन्धी परीक्षण प्रयोगशालामा गराउने निर्णय गरेका थिए । अहिले ती परीक्षण नियमित रुपमा राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाले गर्दै आइरहेको छ ।

काठमाडौं ।  उनलाई पढेर यो काम गर्छु या यो पेसामा लाग्छु, यस्तो बन्छु भन्ने केही लागेको थिएन । अझ अपाङ्गताको विषयमा त उनलाई जानकारी पनि थिएन । गाउँमा कोही अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई देखे पनि यसलाई अपाङ्गता भएको भनिन्छ भन्नेसमेत जानकारी थिएन । तर, अहिले उनै व्यक्ति अपाङ्गता भएका व्यक्तिका सारथी बनेका छन् ।  उनी हात खुट्टा नभएकाहरूलाई कृत्रिम हातखुट्टा  लगायत विभिन्न थरिका सामग्री निर्माण गरी उनीहरूकै सहारा बनिरहेका छन् । उनी अर्थात् प्रल्हादप्रसाद पराजुली । जो बनेपामा रहेको अपाङ्ग बाल अस्पताल तथा पुनःस्थापना केन्द्रको कृत्रिम हातखुट्टा प्रत्यारोपण विभाग प्रमुखका रूपमा काम गरिरहेका छन् ।   अपाङ्ग बाल अस्पताल तथा पुनःस्थापना केन्द्रले नेपालमा अपाङ्गता भएका बालबालिका उपचार गरी पुनःस्थापनाको काम गरिरहेको छ भने उनीहरूका लागि आवश्यक कृत्रिम उपकरणहरू (ह्वीलचेयर, क्रचेस, वाकर, प्रोस्थेटिक अङ्गहरू, अर्थोपेडिक जुता) पनि निर्माण गर्दै आइरहेको छ । यसले नेपालभरिका १८ वर्ष मुनिका अपाङ्गता भएका बालबालिका (आर्थिक अभावले उपचार पाउन नसकेका) को नि:शुल्क उपचार गर्दै आइरहेको छ । साथै मानसिक स्वास्थ्यका विषयमा पनि उपचार गर्दै आएको छ ।  डा. अशोककुमार बाँस्कोटाले स्थापना गरेको पुनःस्थापना केन्द्रले सुरुवातीदेखि नै कृत्रिम उपकरण निर्माण गरिरहेको छ । प्रल्हाद पनि सुरुवातदेखि नै यो संस्थामा आवद्ध रहेर काम गर्दै आएका छन् ।  प्रल्हादको घर काभ्रेको पाँचखाल हो । उनी कक्षा ८ सम्म गाउँमै पढे । त्यसपछि उनी काठमाडौं आए । उनी भक्तपुरको सानोठिमी बसेर पढ्न थाले ।  सन् १९८९ मा एसएलसी पास गरे । एसएलसीपछि उनी मेकानिकल विषय लिएर पढ्न थाले,  जहाँ  नट कस्ने, मेसिन चलाउनेदेखि मेसिन, गाडीका उपकरण बनाउने तथा मर्मत गर्नेबारे सिकाइन्थ्यो ।  गाडी मेसिन बनाउने, मर्मत गर्ने कुरा सिकिरहँदा उनलाई भोलि गएर यही क्षेत्रमा काम गर्छु भन्ने लागेको थिएन । उनलाई यति थाहा थियो कि मैले लोकसेवामा नाम निकालेर जसरी भए पनि जागिर खानैपर्छ । उनले त्यहीअनुसार तयारी पनि गरे । र एकै पटकमा सुब्बामा नाम निकाले । तर जागिर भने खाएनन् । सरकारी जागिर खानुपर्छ भन्ने मान्यताले हिँडेका उनी अन्ततः निजी क्षेत्रमै जमे ।  गुरुको प्रेरणा शिरोपर प्रल्हाद मेकानिकल पढिरहँदा कक्षाको सबैभन्दा राम्रो विद्यार्थी थिए । एकचोटि भनेको कुरा टपक्क टिप्थे । उनलाई पढाउने एकजना शिक्षक जो खगेन्द्र नवजीवन केन्द्रमा आवद्ध थिए । उनलाई खुब माया गर्थे । उनी प्रल्हादलाई ‘तिमी सामग्री निर्माण गर्नेतर्फ काम गर्नुपर्छ, यो क्षेत्रमा लाग्दा राम्रो गर्न सक्छौ’ भन्दै प्रेरणा दिन्थे । आफ्नो गुरुको प्रेरणालाई आत्मसाथ गर्दै उनी अन्त्यमा यही क्षेत्रमा लागे ।  ‘मलाई यो विषयमा जानकारी नै थिएन, गुरुले नै भनिसकेपछि वचन काट्न सकिनँ,’ उनी भन्छन्, ‘यो क्षेत्र रोजेर खुसी नै छु, दुःखमा परेकाहरूलाई सहयोग गर्न पाएको छु, हिँड्न नसकिनेहरूलाई उभिन सक्ने बनाएको छु । जीवनमा योभन्दा ठूलो आत्मसन्तुष्टि मेरा लागि के होला र ?’ प्रल्हाद यो विषयमा थप ज्ञान हासिल गर्न पाकिस्तान गए । त्यहाँ उनले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई चाहिने कृत्रिम सामग्रीको निर्माणका विषय पढे । तीन वर्ष  प्रोस्थेटिक्स र अर्थोटिक्स पढे । त्यसमा मेडिकल विषयहरू पनि पढाइ हुन्छ ।  नेपाल फर्किएपछि… प्रल्हाद नेपाल फर्केपछि  कृत्रिम सामग्री निर्माणमा लागे । त्यो बेला नेपालमा यस्ता सामग्री निर्माण गर्ने व्यक्ति धेरै थिएनन् । देशभर यो विषय पढेर आएकाको संख्या अझ नगन्य मात्रामा थियो । त्यो बेला जोरपाटीमा रहेको खगेन्द्र नवजीवन केन्द्रले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि कृत्रिम सामग्रीहरू निर्माण गर्दै आएको थियो । उनी पनि त्यही आवद्ध भएर काम गर्न थाले । त्यो बेला अहिलेजस्तो अपाङ्गता भएका व्यक्ति उपचारका लागि आउने क्रम थिएन । धेरैजसोलाई यसको उपचार हुन्छ भन्ने समेत थाहा थिएन । अहिलेजस्तो सजिलै थाहा पाउने अवस्था त्यो बेला थिएन । ‘अहिले पो सबैको  हातहातमा मोबाइल छन्, आफूले बनाएका सामग्री सामाजिक सञ्जालमा राखिएदिए पुग्छ,’ उनी भन्छन्, ‘त्यो बेला यस्ता सामग्रीहरू नेपालमा बन्छन् भन्ने समेत धेरैलाई थाहा थिएन, यस्ता उपकरणबारे सीमित डाक्टर र यो बनाउने मान्छेलाई मात्र थाहा हुन्थ्यो ।’  ३५ वर्षकाे अनुभव  ३५ वर्ष यो क्षेत्रमा काम गर्दा प्रल्हादले कति सामग्री निर्माण  अनि वितरण भयो भन्नेबारे हिसाब राखेका छैनन् । तर जति निर्माण गरे ती सामग्रीले समस्याबाट गुज्रेकाहरूका लागि पक्कै राहत भयो । कोही जन्मजातैदेखिको अपाङ्गता भएका त कोही विभिन्न दुर्घटनामा परी अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अवस्था दुःखदायी छ । प्रल्हादले एउटा घटना अहिलेसम्म पनि बिर्सन सकेका छैनन् । एउटी बालिका हातखुट्टा टेकेर हिँड्थिन । ६-७ वर्ष पुग्दा पनि उनी उभिन सकिनन् । उनी मान्छेको रूपमा जन्मे पनि पशुजस्तै जीवन जीउनुपरेको थियो । यस्तो अवस्थामा अस्पताल आएकी बालिकालाई देख्दा सबैजना छक्क परे । हुन त योभन्दा पनि अझै गम्भीर प्रकारका अपाङ्गता भएका बालबालिका उपचारका लागि अस्पताल पुग्छन् । यस्ता बच्चाहरू जन्मिँदा बच्चाको भन्दा बढी पीडा अभिभावकलाई हुन्छ । उनीहरू एकातिर बच्चाको पीर अर्कोतिर सामाजिक रूपमा अपहेलित भएर बाँच्नुपर्ने अवस्था हुन्छ । यस्तो अवस्थामा अस्पताल पुगेकी बालिकाको यो अस्पतालमा उपचार भयो । प्रल्हादका सामु हातखुट्टा टेकेर हिँड्ने बालिकालाई खुट्टा टेकेर हिँड्न, उभिन सक्नुपर्ने चुनौती थियो । चिकित्सकलाई कसरी सफल उपचार गर्ने भन्ने पीर हुन्छ भने उनलाई कसरी उनको लागि आवश्यक उपकरण बनाउने भन्ने चुनौती । उनी यसका लागि अप्रेसन थिएटरमा चिकित्सकहरूसँगै हुन्छन् । किनकि त्यस्ता बालबालिकाको शारीरिक बनावट हेरर कृत्रिम उपकरण बनाउनुपर्छ । हातखुट्टा टेकेर अस्पताल आएकी बालिका अहिले मान्छे जस्तै हिँड्न थालेकी छन् । उनी यस्ता सयौं बालबालिकाका लागि उपकरण निर्माण थालेका छन् ।  ‘मैले यस्ता सयौं बालबालिकाको सेवा गरेको छु, अहिले पनि गरिरहेको छु,’ उनी भन्छन्, ‘सरकारी जागिर खाएको भए अबको तीन वर्षपछि म ५०/६० लाख पाएर फर्कन्थें होला तर, यहाँबाट फर्कदा त्यो सुविधा नहोला । मलाई त्योभन्दा बढी आत्मसन्तुष्टि मिलेको छ ।’ कामको सिलसिलामा ७४ जिल्ला टेके प्रल्हाद कामको सिलसिलामा नेपालका ७४ जिल्ला पुगेका छन् । जहाँ अस्पतालको घुम्ती शिविर पुग्ने गर्छ । यो अस्पतालले हरेक जिल्लामा घुम्ती शिविर गर्छ । जहाँ अपाङ्गता भएका बालबालिकाको तथ्यांक संकलन गर्ने र उनीहरूको उपचार गर्ने काम पनि गर्छ । अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अवस्था हेरी उपचार गरिन्छ । थेरापी शल्यक्रिया गर्नुपर्ने अवस्था भएका बालबालिकालाई अस्पतालमै आउन सल्लाह दिइन्छ । यस्तै, शिविरमा आवश्यकताअनुसार उपकरणको बारेमा जानकारी दिने काम पनि उनीहरूले गर्छन् ।  अपाङ्गता भएका बालबालिकाका लागि  कृत्रिम उपकरण हुन्छन् भन्नेबारे अझै धेरैलाई थाहा छैन । उनी आफू पुगेको ठाउँमा यस्ता उपकरणहरूबारे पनि जानकारी गराउँछन् ।  ‘यो विषयमा जानकारी गराउन म मनाङ, डोल्पा र हुम्ला मात्र पुगेको छैन । बाँकी सबै जिल्लामा पुगिसकेको छु, अब तीन जिल्लामा पनि पुग्ने मेरो योजना छ,’ उनले भने ।  कुन-कुन उपकरण बनाइन्छ ? अपाङ्ग बाल अस्पताल तथा पुनःस्थापना केन्द्रको भवनमा कृत्रिम उपकरणहरू बनाइन्छ । जहाँ सामग्रीहरू उत्पादन गर्ने १२ जना कर्मचारी छन् । उनीहरूले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको शारीरिक नाप लिनेदेखि सामग्रीहरू निर्माण गर्ने गर्छन् । अपाङ्गता भएका बालबालिकालाई विभिन्न किसिमका उपकरण चाहिन्छन् ।  कसैलाई ढाडमा लगाउने ब्रेसेस, पोलियो लागेर लुलो भएकाहरूलाई सपोर्ट दिने ब्रेसेसलगायत विभिन्न उपकरणहरूको नापजाँच लिएर बनाइन्छ । यसका लागि न्युट्रल पोजिसनमा बिरामी राखेर नाप लिनुपर्छ  । जन्मजात खुट्टा बांगा भएकाहरूको अप्रेसन गरिसकेपछि विशेष किसिमको जुता बनाउनुपर्छ । जुन एकातिर बाक्लो र अर्कोतिर पातलो हुन्छ । अप्रेसन गरेको कम्तीमा पनि ५ वर्षसम्म यस्तो उपकरणहरू प्रयोग गर्नुपर्छ । यदि यसो गरिएन भने फेरि ७० प्रतिशत पहिलेकै अवस्थामा आउने सम्भावना धेरै हुन्छ । यसलाई विशेष किसिमको अर्थोपेडिक सुज भनिन्छ । यसैगरी, प्रोस्थेटिक उपकरणहरू जस्तै- कृत्रिम खुट्टा ट्रान्सफेमोरल (घुँडामाथिको) र ट्रान्सटिबियल (घुँडामुनिको) कृत्रिम खुट्टा, कृत्रिम हात निर्माण गरिन्छ । बच्चा तथा वयस्कका लागि स्पाइनल ब्रेस, मेरुदण्ड समस्या भएका व्यक्तिका लागि लेग ब्रेसेस, खुट्टाको हड्डी र मांसपेशीको कमजोरी भएकाहरूका लागि कस्टम–फिट ब्रेसहरू बनाइन्छ । शरीरको विशेष आवश्यकताअनुसार मोबिलिटी उपकरणहरू जस्तै- वाकर, चल्न कठिनाइ हुनेहरूका लागि क्रचेस, ह्वीलचेयर बनाइन्छ । यस्तै, सहायक उपकरणहरूमा फुट स्प्लिन्ट हड्डी वा मांसपेशीको समस्या भएकाहरूका लागि कस्टम जुत्ता खुट्टाको संरचनागत समस्या भएका व्यक्तिहरूको लागि, हेयरिङ एड सपोर्ट लगायतका सामग्रीहरू बनाइन्छ । कच्चा पदार्थ आयात गर्नुपर्ने बाध्यता अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि बनाइने कृत्रिम सामग्री बनाउन पर्याप्त कच्चा पदार्थहरू नेपालमा पाइँदैन । अधिकांश सामग्रीहरू भारतलगायत विभिन्न देशबाट आयात गर्नुपर्ने बाध्यता छ । कार्बन फाइबर, सिलिकन, टाइटेनियम लगायतका कच्चा पदार्थ विभिन्न देशबाट ल्याउनुपर्ने बाध्यता छ ।  धेरैजसो कच्चा पदार्थ बाहिरबाट आयात गर्नुपर्ने भएकाले पनि उपकरणहरू महंगो पर्ने गरेको प्रल्हाद बताउँछन् । यस्ता सामग्रीहरूको मूल्य कच्चा पदार्थअनुसार फरक-फरक हुन्छ । एउटा कृत्रिम खुट्टा बनाउनलाई १० हजारदेखि ५० हजारसम्म पर्छ । एउटै पैतला २ हजारको पनि पाइन्छ अनि ८ लाखको पनि पाइन्छ ।  ‘काम एउटै हो तर अलि सजिलोको लागि जति महंगो उपकरण हुन्छ, त्यति सहज पनि हुन्छ । कुनै कार्बन फाइबरको हुन्छ त कुनै रबरको हुन्छ । यस्तै, कुनै काठको पनि हुन्छ । सामानअनुसार नै मूल्य फरक हुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘एउटै घुँडाभन्दा मुनि लगाउने खुट्टा १५ हजारदेखि लिएर तीन/चार लाखसम्म पनि पर्छ, यसका लागि ठ्याक्कै मूल्य यति भन्न गाह्रो छ । अवश्यक सबै उपकरण त्यहाँ निर्माण हुन्छ ।’  उनका अनुसार हाल यो विभागले दैनिक तीन सयवटा विभिन्न सामग्रीहरू उत्पादन गर्दै आएको छ । जसमा डेढ सय बढी बिरामी अस्पताल आउने गर्छन् ।  यहाँबाहेक नेपालगञ्ज, लहान र इटहरीबाट पनि यस्ता सामग्री निर्माण गरी वितरण गर्ने गरिन्छ ।  अवकाश पश्चातकाे योजना  प्रल्हाद अबको तीन वर्षपछि यो विभागबाट अवकाश लिँदैछन्। ६० वर्षे उमेरहदका कारण अवकाश पाउन लागेका उनी अब भने आफ्नै व्यवसाय गर्ने सोचमा छन् । हुन त अहिले पनि ललितपुरको ग्वार्कोमा यिनै सामग्री निर्माण गर्ने उनको व्यवसाय छ तर, त्यहाँ उनले समय दिन सकेका छैनन् । अब यो विभागबाट अवकाश पाएपछि आफ्नो व्यवसायलाई बी एण्ड बी अस्पतालभित्र सञ्चालन गर्ने योजनामा छन् ।  यो अस्पतालमा अहिले पनि विभिन्न दुर्घटनामा परेका बिरामीहरू उपचारका लागि आउने गर्छन् । उनीहरूमध्ये धेरैजनालाई यस्ता सामग्रीको आवश्यकता पर्छ ।  अहिलेसम्म विशेषगरी अपाङ्गता भएका बालबालिकाका लागि सामग्री बनाउँदै आएका प्रल्हाद अब बी एण्ड बी अस्पतालमा आउने बिरामीका लागि सेवा दिने गरी काम गर्ने योजनामा छन् । उनका दुई छोरी र श्रीमती अष्ट्रेलियामा छन् । उनी र उनका छोरा नेपालमै छन् । उनको छोरा अहिले कक्षा ९ मा पढ्दैछन् ।  ‘मसँगै सरकारी जागिर खानेहरू अहिले रिटायर्ड भए, उनीहरू रिटयर्ड हुँदा एकमुष्ठ ६०/७० लाख ल्याउँदा रहेछन् तर यहाँ त्यस्तो छैन,’ उनी भन्छन्, ‘मैले पैसाभन्दा कामलाई हेरें, यो ठाउँमा काम गरेर नेपालका ७४ जिल्ला घुम्न पाएँ, त्यहाँको परिवेश बुझन पाएको छु, त्यहाँका अपांगता भएका व्यक्तिले पाएको दुःख देखेको छु ।’  

काठमाडौं । अमेरिकी विश्व स्वास्थ्य सहायतामा लागू हुने ‘ग्लोबल ग्याग’ नीति अब कसरी अगाडि बढ्ला ? नेपालमा निजी स्वास्थ्य सेवा र सुरक्षित गर्भपतन सेवामा कस्तो असर पर्ला भन्ने अन्योल अमेरिकी राष्ट्रपति पदमा डोनाल्ड ट्रम्पले दोस्रो कार्यकालका लागि नेतृत्व सम्हाल्दै गर्दा ट्रम्पले आफ्नो पहिलो कार्यकालमै कडा रूपमा अवलम्बन एवं विस्तार गर्नुभएको मेक्सिको सिटी पोलिसी अर्थात् ‘ग्लोबल ग्याग’ नीति नै लागू गर्नुहुन्छ ? पुनरावलोकन हुन्छ अथवा आफ्नो चुनावीसभामा गर्भपतनका बारेमा व्यक्त गर्नुभएका भनाइ कार्यान्वयन हुन्छ ? यो प्रश्न नेपालका लागि चासो र प्रतिक्षाको विषय बनेको छ । ग्लोबल ग्याग’ नीतिले अमेरिकी विश्व स्वास्थ्य सहायता जारी राख्नका लागि अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थालाई संस्थाको निजीस्रोत वा गैर अमेरिकी सहायताबाट सुरक्षित गर्भपतन सेवा, गर्भपतनसम्बन्धी जानकारी, प्रेषण वा सुरक्षित गर्भपतन सेवाको वैधानिकीकरण र उदारीकरण गर्न गरिने वकालतलाई निषेधित गरेको छ । यही निषेधका कारण अमेरिकी अन्तराष्ट्रिय विकास नियोग (युएसआइडी)मार्फत नेपालजस्तो देशमा आउने सहयोगमा असर पुग्ने देखिन्छ । सो नीतिले प्रजनन् स्वास्थ्य परिवार नियोजन सम्बन्धित सेवा र कार्यक्रमलाई मात्र नभएर सुरक्षित मातृत्व र बाल स्वास्थ्य, एचआइभी÷एड्सको रोकथाम र उपचारका साथसाथै अन्य कार्यक्रमलाई प्रभावित पार्ने जनाइएको छ । तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रेगन सरकारले सन् १९८४ मा अवलम्बन गरेको ‘ग्लोबल ग्याग’ नीतिले विगतमा पनि नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा गम्भीर असर पुर्‍याएको थियो । स्वास्थ्य अर्थशास्त्रीका अनुसार अब पनि असर देखिन सक्ने सरोकार भएकाहरूको भनाइ छ । नेपालको स्वास्थ्य सेवालाई सुदृढ गर्न आर्थिक एवं अन्य सहयोग गर्ने विभिन्न दातृ निकायमध्ये युएसआइडी पहिलो नम्बरमा छ । वातावरण स्वास्थ्य र जनसङ्ख्या कार्यक्रम अनुसन्धान केन्द्र (कृपा) का सहनिर्देशक डा महेश पुरीले ‘ग्लोबल ग्याग’ नीतिले विशेष गरेर यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्यअन्तर्गत परिवार नियोजनको सेवा सुदृढीकरण तथा सुरक्षित गर्भपतन सेवा कार्यक्रमलाई विशेष प्रभाव पार्ने जानकारी दिए । ‘ट्रम्प सरकारको पहिलो कार्यकालमा ‘ग्लोबल ग्याग’ नीतिका कारण नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा असर परेको थियो । खासगरी प्रजनन स्वास्थ्यसित सम्बन्धित परिवार नियोजन एवं सुरक्षित गर्भपतन सेवाका केही कार्यक्रम बन्द भएका थिए,ड उनले भने । ग्रामीण तथा विपन्न सङ्कटासन्न समुदायमा लक्षित त्यस्ता कार्यक्रम बन्द भएपछि महिला परिवार नियोजन एवं सुरक्षित गर्भपतनसँग सम्बन्धित सेवा लिनबाट बञ्चित भएका पुरीको भनाइ छ । यसबाट विशेष गरेर यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्यअन्तर्गत सुरक्षित गर्भपतन सेवासहित पैरवी गरिरहेका ‘मेरी स्टोप्स’ इन्टरनेशनल (एमएसआई) र नेपाल परिवार नियोजन सङ्घ सङ्कटमा परेका उनले बताए । ती निकायले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयसँग मिलेर दुर्गम जिल्लाका ग्रामीण क्षेत्रमा सञ्चालन गरिरहेका केही कार्यक्रम बन्द गर्न बाध्य भएका थिए । जीवन बचाउने कार्यक्रमलाई असर पर्ने छैन’ स्वास्थ्य मन्त्रालय, परिवार कल्याण महाशाखा परिवार योजना तथा प्रजनन स्वास्थ्य शाखा प्रमुख शर्मिला दाहाल पौडेलले संविधान प्रदत्त मौलिक अधिकार रूपमा रहेको प्रजनन तथा सुरक्षित मातृत्व अधिकारलाई कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालय प्रतिबद्ध रहेको बताए । ‘पछिल्ला वर्षमा नेपालमा प्रजनन स्वास्थ्य र सुरक्षित मातृत्व क्षेत्रमा उल्लेखनीय सुधार हुँदै गएका छन् । अकालमा आमा र नवजात शिशुको मृत्यु हुनेक्रम रोकिँदै छन् । यस्ता महत्वपूर्ण जीवन बचाउनेसितसम्बन्धी कार्यक्रमलाई असर पर्न दिने पक्षमा सरकार छैन,’ उनले भने । एमएसआई नेपालका वरिष्ठ सल्लाहकार केपी उपाध्यायले ‘ग्लोबल ग्याग’ नीतिका कारण नेपालमा विशेष गरेर प्रजनन स्वास्थ्य, परिवार नियोजन, सुरक्षित गर्भपतन सेवासित कार्यक्रमलाई प्रभाव पर्न जानसक्ने बताए । ‘सुरक्षित गर्भपतन सेवा, परिवार कल्याण, प्रजनन स्वास्थ्य पाउने संविधान प्रदत्त अधिकारबाट सीमान्तकृत र सङ्कटासन्न समुदाय बञ्चित हुन सक्दछन् । सेवा विमुख हुँदा ती वर्गहरू जोखिममा पर्न सक्दछन् । यसका लागि सरकार अन्य सम्बन्धित पक्षले समयमै ध्यान दिनुपर्छ । पूर्व तयारी गर्नुपर्छ,’ उनले भने । क्यालिफोर्निया विश्वविद्यालयले हालै सार्वजनिक गरेको अध्ययन प्रतिवेदनका अनुसार नेपालमा सन् २००२ मा गर्भपतनलाई कानुनी मान्यता दिए पनि गर्भपतनका लागि कानुनी सेवा पाउन योग्य धेरै महिला (विशेष गरेर गरिब, सीमान्तकृत, सङ्कटासन्न, दुर्गम क्षेत्र) गर्भपतन सेवाबाट बञ्चित रहेका छन् । नेपाल परिवार नियोजन सङ्घका कार्यकारी निर्देशक डा प्रवीण शाक्यले विगतमा ‘ग्लोबल ग्याग’ नीतिका कारण सङ्घद्वारा सञ्चालित यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य सेवासँगसम्बन्धी कार्यक्रम तथा क्लिनिकल सेवा सञ्चालनमा समस्या आएको भए पनि अब ‘ग्लोबल ग्याग’ नीतिका कारण सङ्घद्वारा प्रदान भइराखेका सेवा तथा कार्यक्रम बन्द हुन नदिने बताउँदै प्रजनन स्वास्थ्यको अधिकारलाई सुदृढ गर्दै सुरक्षित गर्भपतन सेवालाई अझ व्यापक बनाउँदै लैजाने उल्लेख गरे । उनले भने, ‘सुरक्षित गर्भपतन सेवाका लागि सङ्घले विगतमा निर्वाह गरेको योगदान तथा पैरवीका कारण यसले कानुनी मान्यता पाएको हो । नेपाल परिवार नियोजन सङ्घ, नेपाल सरकार, विभिन्न दातृ निकायसँग अझ बलियो साझेदारी गर्दै सुरक्षित गर्भपतन सेवा पाउने महिलाको मौलिक अधिकारलाई अझ सुदृढ बनाउँदै उनीहरुको जीवन सुरक्षित बनाउन चाहन्छ ।’ अझै प्रभावकारी कार्यान्वयनमा आएनन् कानुन सुरक्षित गर्भपतन सेवालाई संविधान एवं कानुनले स्पष्ट गरेको महिलाको स्वास्थ्य अधिकारका रूपमा व्याख्या गरे पनि सो सेवालाई अझै प्रभावकारी बनाउन सकिएको छैन । सुरक्षित गर्भपतन सेवा कार्यक्रम व्यवस्थापन निर्देशिका २०७८ ले सुरक्षित गर्भपतन सेवा सञ्चालनको अनुमति दिने अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ । तर अझै पनि अधिकांश स्थानीय तहले सो सेवा प्रदान गर्न सकिरहेका छैनन् । महिला विकास तथा कानुन मञ्च आबद्ध अधिवक्ता सविन श्रेष्ठले ऐन, नियमावली कार्यान्वयन पक्ष फितलो भएका कारण समस्या भएको जानकारी दिए । उनका अनुसार सुरक्षित गर्भपतन सेवालाई प्रभावकारी बनाउन सहयोग पुग्नेगरी प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारसम्बन्धी ऐन ल्याउने मुलुकमा नेपालसहित फिलिपिन्स, युगान्डालगायत मुलुक मात्रै छन् । स्वास्थ्य सेवा विभागअन्तर्गत परिवार कल्याण महाशाखाका अनुसार नेपालमा गत आर्थिक वर्ष मुलुकभर ९५ हजारभन्दा बढी महिलाले गर्भपतन सेवा लिएका छन् । तीमध्ये ५७ प्रतिशत महिलाले असुरक्षित गर्भपतन गराउने गरेको तथ्याङ्क छ । महाशाखाले सुरक्षित गर्भपतनाई कानुनी मान्यता दिएपछि असुरक्षित रूपमा गरिने गर्भपतनमा केही कमी आएको जनाएको छ । सेवा छ, जानकारी छैन नेपालमा सुरक्षित गर्भपतन सेवालाई कानुनी मान्यता दिएको करिब २२ वर्ष पूरा भएको छ । लामो बहस एवं पैरवीका कारण विसं २०५७ मा यसले वैधानिकता प्राप्त गरेको थियो । अर्कोतर्फ स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले घरदैलोमा सुरक्षित गर्भपतन सेवा सुरुआत गरे पनि यसका बारेमा सेवाग्राहीलाई जानकारी छैन । सोही कारण अनाधिकृत रूपमा औषधिको गरी गर्भपतन गराउने क्रम अझै रोकिएको छैन । दक्ष स्वास्थ्यकर्मीको सल्लाहविना सेवन गर्ने अनाधिकृत औषधिले महिलाको ज्यानसमेत जोखिममा पर्दै गएको छ भने कतिपयको अकालमा मृत्यु भएको जनाइएको छ । सुनौलो परिवार नेपालका प्रबन्धक कुमार आचार्यले भने, ‘दक्ष स्वास्थ्यकर्मी नभएका अनाधिकृत क्लिनिकहरुले प्रदान गरेका सेवा असुरक्षित हुने भएकाले त्यस्ता क्लिनिकहरूको निरीक्षण प्रभावकारी बनाउनु जरुरी छ । सुरक्षित गर्भपतन सेवामा पहुँच वृद्धि गर्न असुरक्षित गर्भपतनलाई निरुत्साहन गर्न आवश्यक छ ।’ यसका लागि संस्थाले स्वास्थ्य मन्त्रालयसँगको सहकार्यमा तालिम एवं ११४३ हटलाइन टेलिफोन सेवा सञ्चालन गरिराखेको सुनौलो परिवारले जनाएको छ । परिवार व्यवस्थापन र सुरक्षित गर्भपतन सेवाका बारेमा जानकारी दिन सो हटलाइन सेवा अत्यन्त प्रभावकारी रहेको सुनौलो परिवारका प्रबन्धक आचार्यले उल्लेख गरे । सुनौलो परिवार नेपालले सन् २०२३ मा विभिन्न सहरमा रहेका आफ्ना क्लिनिकमार्फत २२ हजारभन्दा बढीलाई सुरक्षित गर्भपतन सेवा प्रदान गरेको थियो । नेपालमा बर्सेनि कति महिलालाई सुरक्षित गर्भपतनको सेवा आवश्यक पर्छ र कति सेवाग्राहीले औषधि पसलका औषधिबाट गर्भपतन गराउँछन् भन्ने यकीन तथ्याङ्क सरकारी निकायसँग छैन । स्थानीय, प्रदेश तथा सङ्घीय अस्पतालसहित निजी क्षेत्रका सूचीकृत स्वास्थ्य संस्था एवं ‘घरमा नै सुरक्षित गर्भपतन सेवा पाइन्छ’ भन्ने जानकारीका अभावमा पनि सेवाग्राही अझै औषधि पसलमा निर्भर पर्ने गरेका जनाइएको छ । सरकारले असुरक्षित गर्भपतनलाई अन्त्य गर्न ‘महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका’ परिचालन गरेको भनिए पनि यसको खासै प्रभावकारी कार्यान्वयन भएको देखिदैन । नेपाल परिवार नियोजन सङ्घ, उपत्यका शाखाका व्यवस्थापक शरद् अर्यालले भने, ‘गर्भपतन सेवा आवश्यक पर्नेलाई खोजी गरी आफ्नो क्लिनिकमार्फत सेवा प्रदान गरिराखेको छौँ । सुरक्षित गर्भपतन सेवाअन्तर्गत क्लिनिक र औषधि सेवनमार्फत दुवै सेवा प्रदान गरिरहेका छौँ ।’ आवश्यक सूचना तथा जानकारीका अभावमा सुरक्षित गर्भपतन तथा परिवार व्यवस्थापन घरदैलो सेवा प्रभावकारी हुन सकेको छैन । सरकारले विविध कारणले स्वास्थ्य सस्थामा पुग्न नसक्ने एवं पहुँच नपुग्ने विपन्न, अपाङ्गता भएका र सीमान्तकृत समुदायलाई घरमा सुरक्षित गर्भपतन सेवा तथा आवश्यक परिवार व्यवस्थापन (नियोजन) का सेवा प्रदान गर्न सुरुआत गरेको थियो । विशेषगरी कोरोना महामारीमा प्रजनन, मातृ, नवजात शिशु तथा बालस्वास्थ्य सेवालाई निरन्तरता दिने विसं २०७७ वैशाखदेखि घरदैलो सेवा थालनी गरिएको थियो । यसबाट परिवार नियोजनका साधनमा पहुँच अभिवृद्धि हुने र सुरक्षित गर्भपतन सेवासमेत निरन्तरता जारी रहने अपेक्षा लिइएको थियो । स्वास्थ्य मन्त्रालयले घरदैलो सेवालाई सुरक्षित गर्भपतन सेवा कार्यक्रम व्यवस्थापन निर्देशिका २०७८ मा समावेश गरेको छ । मन्त्रालयले ‘कोभिड-१९ महामारी प्रजनन्, मातृ, नवजात शिशु तथा बाल स्वास्थ्य सेवाको अन्तरिम निर्देशिका २०७७’ जारी गर्दै ती क्षेत्रमा टेलिफोन परामर्श तथा घरदैलो सेवा सञ्चालन गरेको थियो । अहिलेसम्म कतिले घरदैलो सेवा पाए भन्ने आधिकारिक तथ्याङ्क छैन । कोरोना महामारीमा परिवार नियोजनको सेवाको प्रयोगदर ३९ बाट ३७ प्रतिशतमा झरेको थियो । विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनका अनुसार परिवार नियोजन सेवा उपभोग गरी कम्तीमा दुई वर्षको गर्भान्तर गरेमा खण्डमा १० प्रतिशत शिशु र ३० प्रतिशत मातृमृत्युदर घट्ने छ । मातृ तथा बालमृत्युदरमा कमी ल्याउन परिवार नियोजनका सेवामा पहुँच विस्तार अनिवार्य मानिन्छ । नेपाल स्वास्थ्य क्षेत्र रणनीति (२०१६-२०२१) ले मातृ मृत्युदरप्रति एक लाख जीवित जन्ममा एक सय २५ मा झार्ने अति महत्वाकाङ्क्षी लक्ष्य राखेको थियो । यसैगरी दीगो विकास लक्ष्यले सन् २०३० सम्म नेपालमा नवजात शिशु र पाँच वर्षमुनिका बालबालिकाको मृत्युदरप्रति एक हजार जीवित जन्ममा क्रमशः १२ र २० मा झार्ने लक्ष्य राखेको छ । यी लक्ष्य हासिल लगभग असम्भव देखिएको छ । स्थ्यकर्मीद्वारा सुरक्षित गर्भपतन सेवा निर्देशिकाले पहिलो पटक तालिम प्राप्त स्वास्थ्यकर्मीलाई सुरक्षित गर्भपतन सेवा प्रदान गर्न स्वीकृति प्रदान गरेको थियो । विसं २०७३ देखि सूचीकृत सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा मात्र औषधि र क्लिनिकल माध्यमबाट सुरक्षित गर्भपतन सेवा निःशुल्क प्रदान गरिँदै आइएको छ । सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५, नियमावली २०७७ का प्रावधानअनुरुप स्वास्थ्यकर्मीलाई सो अधिकार प्रदान गरिएको हो । सुरक्षित गर्भपतन सेवा कार्यक्रम व्यवस्थापन निर्देशिका २०७८ ले तीनै तहका सरकारलाई ती ऐन, नियमावली तथा निर्देशिका कार्यान्वयमा थप सहजीकरण गरिदिएको छ । आवश्यक जनशक्तिको अभाव देखाउँदै स्थानीय पालिकाहरुले निर्देशिकालाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सकिरहेका छैनन् । सुरक्षित गर्भपतन सेवाका लागि एक हजार पाँच सयभन्दा बढी स्वास्थ्य सस्था सूचीकृत भएका छन् भने चार हजारभन्दा बढी स्वास्थ्यकर्मीले तालिम प्राप्त गरी सो सेवा प्रदान गरिराखेका जनाइएको छ । ‘मिफेप्रिस्टोन’ र ‘मिसोप्रोस्टोल’ नामक औषधिको प्रयोगद्वारा गरिने सुरक्षित गर्भपतन सेवा (एमए) नेपालमा बढी प्रयोगमा छ । यो दश हप्ताभित्रको गर्भका लागि सुरक्षित मानिन्छ । तालिम तथा अनुमति प्राप्त नर्सले सुरक्षित गर्भपतनका लागि घरमा पुगेर सो सेवा दिन समेत सुरुआत गरेका छन् । ग्रामीण क्षेत्रमा यो सेवा अतिप्रभावकारी रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयको दाबी छ । यसैगरी १२ हप्तासम्मको गर्भपतनलाई ‘म्यानुअल भ्याकुम एस्पिरेशन (एमभिए)’ विधिमार्फत तालिम प्राप्त स्वास्थ्यकर्मीद्वारा औजारका माध्यमबाट गरिन्छ । १३ देखि १८ हप्तासम्म गर्भलाई ‘कम्प्रिहेन्सिब इमरजेन्सि अब्सटेटिक नियोनेटल कियर’ सुविधा भएको सूचीकृत स्वास्थ्य संस्थामा तालिम प्राप्त स्वास्थ्यकर्मीद्वारा डाइलेटेशन एण्ड इभ्याकुएशन (डिएण्ड) गरिन्छ । एमएसआइका वरिष्ठ सल्लाहकार केपी उपाध्यायले औषधि विधि (एमए) बाट गरिने गर्भपतन सेवा प्रभावकारी बनाउन सेवाग्राहीलाई राम्ररी परामर्श दिनु जरुरी रहेको बताउँदै सेवापश्चात् कुनै जटिलता भएमा तुरुन्त आवश्यक सेवा प्रदान गर्ने व्यवस्था हुनुपर्नेमा जोड दिए । ‘महामारीका समयमा पनि गर्भपतन सेवा लिन चाहनेका लागि हामीले घरदैलो सेवा प्रदान गरेका थियौँ । विशेष गरी मेरीस्टोप्सले एमए विधिबाट छ सयभन्दा बढीलाई सुरक्षित गर्भपतन सेवा उपलब्ध गराएको छ । अगामी दिनमा यसलाई सरकारले निरन्तरता दिनु आवश्यक छ,’ उनले भने । महाशाखाका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा सुरक्षित गर्भपतनको सेवा लिनेको सङ्ख्या ९५ हजार चार सय ९२ रहेकामध्ये २० वर्ष मुनिका सङ्ख्या आठ हजार दुई सय २३ रहको थियो । तीमध्ये सबैभन्दा बढी औषधि विधि बढी भएको जनाइएको छ । विसं २०७६ चैत ११ गतेदेखि विसं २०७७ साउन ६ सम्मका लकडाउनमा मात्र एक सय ३४ सुत्केरी तथा गर्भवतीले अकालमा ज्यान गुमाएका थिए । महामारीका सुरुआती चरणमा परिवार नियोजनका साधनको मागलाई पूर्ति गर्न समस्या देखिएको थियो । कोरोना नियन्त्रणलाई प्राथमिकता दिइएका कारण सुरक्षित गर्भपतन सेवा प्रदान गर्न केही अप्ठ्यारो भएको हो । पछिल्लो दिनमा सेवा सुरु भएको छ । सेवाका बारेमा अझै जानकारी छैन । सेवा लिनसमेत अझै हिचकिचाउने प्रवृत्ति छ । सुरक्षित गर्भपतन सेवा परिवार नियोजनको साधन होइन भन्ने कुरालाई समुदायमा बुझाउन जरुरी छ । जन्मदर घट्नु र असुरक्षित गर्भपतन बढ्नु चिन्ताको विषय मानिन्छ । कृपाका सहनिर्देशक डा पुरीले भने, ‘महामारीका समयमा परिवार नियोजनका साधनमा पहुँच र उपलब्धता नहुँदा, समयमा सुरक्षित गर्भपतन सेवा नपाउँदा अनिच्छिुक गर्भधारण बढेको र सुरक्षित गर्भपतन भने घट्न गएको हो । यसोगर्दा यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य सेवाका सूचकलाई असर पार्छ ।’ कृपाको एक अध्ययनअनुसार नेपालमा वार्षिक रूपमा तीन लाख २३ हजार गर्भपतन हुन्छ । तीमध्ये ४२ प्रतिशत सूचीकृत र ५८ प्रतिशत असूचीकृत संस्थामार्फत हुन्छन् । अर्कोतर्फ परिवार नियोजन सेवाको विस्तार अपेक्षाअनुसार हुन सकेको छ्रैन । हाल आधुनिक परिवार नियोजन सेवाको प्रयोग दर ४२।८ प्रतिशत छ । अझै पनि प्रजनन उमेरका २३।७ प्रतिशत महिलाले परिवार नियोजन सेवा प्रयोग गर्न चाहेर पनि सेवा प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । गर्भनिरोधकका अस्थायी आधुनिक साधनको प्रयोगदर बढ्न नसक्नु (स्थिर रहनु), परम्परागत विधिका प्रयोगकर्ता उल्लेख्य रूपमा बढ्नु, असन्तुलित दरमा प्रजननदर घट्नु र परिवार नियोजनका साधन चाहेर पनि पाउन नसक्ने दर (अनमेट निड) घट्नुले समस्या देखिएको छ । गर्भनिरोधकमा आधुनिक साधन, मातृत्व र नवजात शिशु स्याहारमा लगानी बढाउन आवश्यक छ । नेपालमा करिब ६४ प्रतिशत महिलाले मात्र विश्वस्वास्थ्य सङ्गठनले सिफारिस गरेअनुसारका कम्तीमा चारपटक गर्भ परीक्षण, ६१ प्रतिशतले तालिम प्राप्त स्वास्थ्यकर्मीको सहायताले सुत्केरी हुने गर्दछन् । परिवार नियोजनसम्बन्धी एक अध्ययनका अनुसार नेपालका ५० प्रतिशतभन्दा कम स्वास्थ्य संस्थाले मात्र परिवार नियोजनका ती सेवा दिन सक्दछन् । पछिल्लो जनसाङ्ख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण अनुसार नेपालमा १५ देखि ४९ वर्षका विवाहित महिलाले परिवार नियोजनका साधन प्रयोग गर्दछन् । साधन प्रयोग गर्ने ५३ प्रतिशत महिलामध्ये ४३ प्रतिशतले आधुनिक साधन तथा सेवाको प्रयोग गर्छन् भने १० प्रतिशतले परम्परागत विधि अपनाउने गर्छन् । नेपालमा सबैभन्दा बढी महिलाले बन्ध्याकरण गर्ने गर्दछन् । यस्तो महिलाको सङ्ख्याको १५ र पुरुषको सङ्ख्या छ प्रतिशतभन्दा माथि उक्लिन सकेको छैन । परिवार नियोजनको आधुनिक साधन प्रयोग गर्नेमा शिक्षितभन्दा अशिक्षित महिला बढी रहेका उजागर सर्वेक्षणले गरेको थियो । कुनै शिक्षा हासिल नगरेका ५२ प्रतिशत महिलाले आधुनिक साधन र सेवा प्रयोग गर्ने तथा माध्यामिक शिक्षा वा सोभन्दा बढी हासिल गरेका ३४ प्रतिशत महिला मात्रै आधुनिक परिवार नियोजनका साधन प्रयोग गर्ने गरेका छन् । विवाहित महिलामा परिवार नियोजनका साधन तथा सेवाको प्रयोगदरमा उल्लेखनीय सुधार आएको देखिँदैन । सन् १९९६ मा प्रयोगदर २९ प्रतिशत रहेकामा हाल ५३ प्रतिशत मात्र पुगेको छ । सहनिर्देशक डा पुरीले भने, ‘आधुनिक परिवार नियोजनको साधनको प्रयोगदर बढाउनु र सुरक्षित गर्भपतनको पहुँच पुर्‍याउनु जरुरी छ । समुदायमा परिवार नियोजनका साधन र सुरक्षित गर्भपतनका बारेमा सचेतना फैलाउनु आवश्यक छ ।’रासस