बैंकको स्प्रेडदर घट्यो, नाफामा संकुचन आउने
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासको समीक्षा गर्दै ब्याजदर नबढ्ने नीति अगाडि सारेको छ । राष्ट्र बैंकले बैंकको ब्याजदरअन्तर (स्प्रेड दर) घटाएर ४ प्रतिशत कायम गरेको छ । यसअघि रहेको ४.४ प्रतिशतलाई घटाएर ४ प्रतिशत कायम गरेको हो । विकास बैंक र वित्त कम्पनीको औसत ब्याजदर अन्तर पनि घटाइएकाे छ । स्प्रेडदर घट्दा बैंकहरुको नाफामा पनि संकुचन आउन धेरेको अनुमान छ । ‘वाणिज्य बैंकहरुको औसत ब्याजदर अन्तर ४.४ प्रतिशतबाट ४ प्रतिशत तथा विकास बैंक र वित्त कम्पनीको औसत ब्याजदर अन्तर ५ प्रतिशतबाट ४.६ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ, यसबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलेकर्जाको ब्याजदर तय गर्दा लिने प्रिमियम दर घट्न गई कर्जाको ब्याजदरमा समेत सन्तुलन आउने अपेक्षा गरिएको छ, प्रिमियमसम्बन्धी व्यवस्थाकोनियमित अनुगमन समेत गरिनेछ,’ मौद्रिक नीतिको समीक्षामा उल्लेख छ । यस्तै, तरलतामा देखिएको दबाबलाई दृष्टिगत गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले तोकिएको क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह नगरेमा २०८० असार मसान्तको आधारमा २०८० पुसदेखि हर्जाना गणना गर्ने व्यवस्था मिलाइने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।
क्यापिटल मर्चेन्टले कर्जा असुल गर्न नसकेपछि प्रभुले गाभ्न मानेन, संकटग्रस्त फुकुवा लगत्तै हकप्रद निकाल्ने
काठमाडौं । मंसिर ८ गते बिहीबार प्रभु बैंकको सञ्चालक समितिले क्यापिटल मर्चेन्ट बैंकिङ एण्ड फाइनान्सलाई नगाभ्ने निर्णय गर्यो । आइतबार नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) लाई पत्र काट्दै प्रभु बैंकले यसअघि गरिएको मर्जर/प्राप्तिको सम्झौता रद्द गरिएको जानकारी गरायो । सो पत्रमा उल्लेख भए अनुसार क्यापिटल मर्चेन्ट बैंकिङ एण्ड फाइनान्सको अनुरोध अनुसार नै प्राप्तिको सम्झौता रद्द गर्नु परेको हो । १६ महिना अगाडि भएको मर्जर/प्राप्तिको सम्झौता अहिले आएर किन रद्द गरियो ? भन्ने विषय दुवै संस्थाका सेयरधनी, बैंक तथा वित्त क्षेत्र र समग्र लगानीकर्ताहरुको चासोको रुपमा हेरिएको छ । प्रभु बैंकले नेप्सेलाई पठाएको पत्रमा भनिएको छ,‘क्यापिटल मर्चेण्ट बैंकिङ्ग एण्ड फाइनान्स लिमिटेडको मिति २०७९ मंसिर १ गतेको पत्रबाट मर्जर/प्राप्तिको सबै प्रकृया स्थायीरुपमै स्थगित गरी संयुक्त मर्जर तथा एक्विजिसन समिति समेत भङ्ग गर्न अनुरोध गरेकाले यस बैंकको मिति २०७८ मंसिर ८ गते बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले सो संस्थाको अनुरोध बमोजिम क्यापिटल मर्चेण्ट बैंकिङ्ग एण्ड फाइनान्स लिमिटेडलाई एक्विजिसन (प्राप्ति) गर्ने सम्बन्धमा अघि बढाइएको सम्पूर्ण प्रकृया अन्त्य गर्ने निर्णय गरेको व्यहोरा जानकारी गराउँछौं ।’ यी दुई संस्थाबीच मर्जर/प्राप्तिको सम्झौता गरेको समाचार बाहिरिएपछि पनि धेरैले आश्चर्य नमानेका होइनन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले संकटग्रस्त संस्थाको रुपमा घोषणा गरिसकेको क्यापिटल मर्चेन्ट बैंकिङ एण्ड फाइनान्सलाई गाभेर प्रभु बैंकले के गर्न खोजेको ? भन्ने जिज्ञासा चासो र मत त्यतिखेर पनि धेरैको थियो । क्यापिटल मर्चेन्टले अर्बौं रकम ऋणीबाट उठाउन बाँकी छ । त्यसैले पनि यस्तो संस्थालाई किन प्रभु बैंकले गाभ्न लागेको भनेर एक किसिमको बहस नभएको होइन । तर, यी दुवै संस्थाबीच उठ्न बाँकी सबै रकम असुल गरेपछि मात्रै मर्जरको प्रक्रिया टुङ्ग्याउने सहमति भएको थियो । त्यसमा दुवै संस्थाको मर्जर कमिटिका सदस्यहरु सहमत थिए । तर, अहिले एकाएक क्यापिटल मर्चेन्टको अनुरोधमा प्रभुले मर्जर/प्राप्तिको सम्झौता रद्द गर्नु पर्ने कारण किन आइलाग्यो ? यो विषयको जानकारी पाउनु अघि कुरा गरौं क्यापिटल मर्चेन्ट बैंकिङ एण्ड फाइनान्सको र यसले उठाउनु पर्ने भनिएको ऋणको । ऋणको विषय के हो ? नेपाल राष्ट्र बैंकले क्यापिटल मर्चेन्ट बैंकिङ एण्ड फाइनान्सलाई संकटग्रस्त वित्तीय कम्पनीको रुपमा राखेको संस्था हो । राष्ट्र बैंकले २०६९ माघ १८ गते यस कम्पनीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्यो । यो संस्थालाई नेपाल राष्ट्र बैंकले २४ साउन २०६८ मा शीघ्र सुधारात्मक कारबाही गरेको थियो । असार मसान्त २०६८ को वित्तीय विवरणका आधारमा गरेको मूल्यांकन प्रतिवेदनले कम्पनीको निष्कृय कर्जा ७३.३१ प्रतिशत र नेटवर्थ १ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँले ऋणात्मक देखाएको थियो । यस्तै, पुँजीकोष अनुपात करिब ४२.२० प्रतिशतले ऋणात्मक तथा कुल सञ्चित नोक्सानी २ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ देखियो । यस्ता वित्तीय परिसूचकहरू क्रमशः कमजोर भएर २०६९ असोज मसान्तमा पुँजीकोष ४३.६२ प्रतिशतले ऋणात्मक, निष्कृय कर्जा ९८.२१ प्रतिशत तथा नेटवर्थ १ अर्ब ४१ करोड ३ लाख रुपैयाँले ऋणात्मक भएको थियो । त्योसँगै यस संस्थाको विगत खासै राम्रो थिएन । ठूलो परिमाणको कर्जा अपचलन भएको र कर्जाको गुणस्तर अत्यन्त कमजोर भएका कारण संस्थामा खासै सुधार हुन सक्ने सम्भावना राष्ट्र बैंकले देखेन । र, पछि समस्याग्रस्त संस्थाको रुपमा घोषणा नै गर्यो । कम्पनीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्दा ६ महिनाको म्याद दिएर राष्ट्र बैंकको निर्देशन बमोजिम पुँजीकोष कायम गर्न, थप निक्षेप संकलन एवं नवीकरण नगर्न, थप कर्जा तथा जमानत प्रदान नगर्न नयाँ शाखा नखोल्न, राष्ट्र बैंकको स्वीकृति बिना स्थिर सम्पत्ति खरिद वा बिक्री नगर्न, निष्कृय कर्जाको अनुपात ५ प्रतिशतभन्दा तल ल्याउन राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको थियो । तर, क्यापिटलको समस्या समाधान भएन । थप जटिल बन्दै गयो । यसरी समस्या सिर्जना हुनुको मुख्य कारण कम्पनीका पूर्वप्रबन्धक सञ्चालक पवनकुमार कार्की र उनका ससुरा शम्भु केसी थिए । उनीहरुले मनोमानी ढंगले नक्कली कम्पनी र ऋणीहरु खडा गरेर संस्थाबाट ऋण लिएको विषय बाहिरिएको थियो । यो विषयमा ठूलो अनुसन्धान भयो । कति निर्दोष व्यक्ति पनि समातिए । अझै पनि यो विषय सल्टिएको छैन । त्यो ठूलो मात्राको कर्जा यो संस्थाले अझै असुल गर्न बाँकी छ । यही कर्जा असुल गरेर मर्जर/प्राप्तिको प्रक्रिया टुङ्ग्याउने सम्झौता गरेका प्रभु र क्यापिटल मर्चेन्ट बैंकिङ एण्ड फाइनान्सले किन एकाएक सम्झौता भंग गर्न पुगे ? अब यो विषयमा प्रवेश गरौं । त्यसपछि भयो मर्जर भंग प्रभु बैंकले क्यापिटल मर्चेन्ट बैंकिङ एण्ड फाइनान्सलाई छिटोभन्दा छिटो कर्जा असुल गर्न आग्रह गरेको थियो । कर्जा असुल भए लगत्तै मर्जर/प्राप्तिको विषय टुङ्ग्याउने दुवै संस्थाबीच भद्र सहमति भएको थियो । तर, त्यस्तो हुन सकेन । सो फाइनान्सले डुबेको कर्जा असुल गर्न सकेन र अर्बौं कर्जा डुबेको संस्थालाई आफुमा समाहत प्रभु बैंकले गर्न चाहेन र अन्तिममा दुवै संस्था आ-आफ्नो बाटो लाग्न विवश बने । प्रभु बैंकका अध्यक्ष लिलाप्रकाश सिटौलाले क्यापिटल मर्चेन्ट बैंकिङ एण्ड फाइनान्सले सम्झौता अनुसार समयमै काम नगरेकोले मर्जर रद्द गर्नु परेको धारणा राखे । उनका अनुसार दुवै संस्थाले केही काम गर्ने भनेर केही निश्चित ‘डेडलाइन’ तोकेका थिए त्यो डेडलाइन अनुसार क्यापिटल मर्चेन्टले काम गर्न नसकेपछि मर्जर सम्झौता रद्द भएको हो । यस्तै, मर्जर कमिटी संयोजक शंकर कालिकोटाले पनि क्यापिटल मर्चेन्ट बैंकिङ एण्ड फाइनान्सको अनुरोधमा आफुहरुले पनि मर्जर रद्द गर्नु परेको धारणा राखे । ‘हामीले गत वर्षको भदौमा मर्जर सम्झौता गरेका थियौं तर अहिले सो संस्थाले गाभिन नसक्ने भन्दै हामीलाई पत्र पठायो, हामीले पनि सोही अनुसार सञ्चालक समितिबाट मर्जर/प्राप्तिको प्रक्रिया रद्द गरेका हौं,’ उनले विकासन्युजसँग भने । उनले मर्जर सम्झौता रद्दको कारण प्रभु बैंक भने नरहेको स्पष्ट पार्न खाजे । क्यापिटल मर्चेन्ट बैंकिङ एण्ड फाइनान्सका सञ्चालक रञ्जन रायमाझीले भने दुवै संस्थाबीच भद्र सहमतिले मर्जर/प्राप्तिको सम्झौता भएको र दुबैको भद्र सहमतिमै सम्झौता रद्द गरिएको बताए । उनले पनि सम्झौताअनुसार केही काम गर्न नसक्दा अहिले सम्झौता रद्द गर्नु परेको धारणा व्यक्त गरे । ‘सम्झौता हुँदा नै समयमै कर्जा असुल गरिसक्ने भनेका थियौं तर अहिलेको तरलताको संकटले त्यो सम्भव हुन सकेन, ऋणीहरुले पनि अहिले नै कर्जा तिर्न सक्दैनौं भने, हामीलाई ऋण असुल गर्न गाह्रो नै भयो, यो अवस्थामा संस्था र ऋणीको उन्मुक्तिका लागि पनि मर्जर/प्राप्तिको सम्झौता रद्द गर्नु पर्यो, यो प्रभु बैंक र हाम्रो (क्यापिटल मर्चेन्ट) सहमतिमै भएको हो,’ रायमाझीले भने । उनका अनुसार ऋणीले कर्जा तिर्नका लागि समय मागेकोले पनि अहिले मर्जर असम्भव देखिएको हो । हकप्रद जारी गर्न सक्ने राष्ट्र बैंकको सूचीमा क्यापिटल मर्चेन्ट अझै पनि संकटग्रस्त संस्थाको रुपमा छ । ऋणीहरुबाट चाँडै ने कर्जा असुली गर्न सकेमा पुस मसान्तसम्म कारवाही फुकुवा गर्ने गरी तयारी भइरहेको सो फाइनान्स कम्पनीको भनाइ छ । ‘हामीलाई राष्ट्र बैंकले ग्रीन सिंग्नल’ दिएको छ, छिटोभन्दा छिटो कर्जा असुल गर्न सकियो भने कारवाही फुकुवा हुन सक्छ, पुस मसान्तमा कारवाही फुकुवा हुन्छ कि भन्ने हाम्रो अपेक्षा छ,’ सञ्चालक रायमाझीले भने । यस्तै, उनले अब क्यापिटल मर्चेन्टको मर्जर/प्राप्तिको सम्भावना भने न्यून छ । अब आफै सबल संस्थाका रुपमा अगाडि बढ्ने संस्थाको तयारी रहेको उनको भनाइ छ । पुस मसान्तसम्म कारवाही फुकुवा भएमा पछि सञ्चालक समितिको बैठकले हकप्रद सेयर निकाल्ने निर्णय पनि हुन सक्छ, यसमा राष्ट्र बैंक पनि सहमत हुनु पर्यो, राष्ट्र बैंक सकारात्मक भयो भने हकप्रद जारी हुन सक्छ,’ उनले भने ।
श्री इन्भेष्टमेन्ट फाइनान्सका सञ्चालकको हस्ताक्षर अवैधानिक, राष्ट्र बैंकले रोक्यो लाभांश
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले श्री इन्भेष्टमेन्ट फाइनान्सको सञ्चालक समितिले हस्ताक्षर गरेको वित्तीय विवरण अमान्य रहेको भन्दै फिर्ता पठाएको छ । कार्यकाल सकिएको सञ्चालक समितिले हस्ताक्षर गरेर एजीएम क्लियरेन्सका लागि राष्ट्र बैंकमा वित्तीय विवरण पठाएपछि राष्ट्र बैंकले नियम विपरित भएको भन्दै वित्तीय विवरण नै फिर्ता पठाएको हो । श्री इन्भेष्टमेन्ट फाइनान्सले एजीएम क्लियरेन्सका लागि राष्ट्र बैंक पठाएको गत आर्थिक वर्षको वित्तीय विवरणमा समय सकिसकेको सञ्चालकहरुको हस्ताक्षर भेटेपछि राष्ट्र बैंकले फिर्ता पठाएको हो । यस फाइनान्सले पठाएको वित्तीय विवरण राष्ट्र बैंकले स्वीकृति नदिँदा नयाँ सञ्चालक समिति गठन गर्नु पर्ने भएको छ । फाइनान्स कम्पनीको हालको सञ्चालक समितिको समयावधि गत असारमा सकिएको थियो । आगामी वार्षिक साधारण सभाले नयाँ समिति गठन गर्ने भन्दै आफैं समय अवधि थपेको थियो । तर, राष्ट्र बैंकले सञ्चालक समितिको समयावधि आफै बढाउन वा थप गर्न नपाउने भन्दै वित्तीय विवरण नै रोकिदिएको हो । वित्तीय विवरण नै रोकिएपछि संस्थले वितरण गर्ने लाभांश वितरणको विषय पनि दुविधामा परेको छ । राष्ट्र बैंकले वित्तीय विवरण नै स्वीकृत नगरेपछि संस्थाले लाभांश वितरण गर्न पाउँदैन । श्री इन्भेष्टमेन्ट फाइनान्स सूचना अधिकारी दुर्गा लम्सालका अनुसार श्री इन्भेष्टमेन्ट फाइनान्सले गत वर्षको वित्तीय विवरण स्वीकृतिका लागि राष्ट्र बैंकमा पठाएको छ । राष्ट्र बैंकले हालका सञ्चालकहरुले हस्ताक्षर गरेको वित्तीय विवरण स्वीकृत नगर्ने भएपछि नयाँ सञ्चालक समिति गठन गरेर पुनः वित्तीय विवरण राष्ट्र बैंकमा पठाउने तयारी भइरहेको उनले बताए । ‘सञ्चालक समितिको समयावधि गत असार २० गते नै समाप्त भएको थियो, वार्षिक साधारण सभाले नयाँ सञ्चालक समिति गठन गर्ने योजना थियो, सञ्चालक समितिको समय अवधि स्वेच्छाले थप गर्न पाउँदैन भनेर राष्ट्र बैंकले वित्तीय विवरण रोकिदियो,’ उनले भने । राष्ट्र बैंकले सञ्चालकहरुको समयावधि आफैं थप्न नपाउने भनेपछि फाइनान्सले विशेष साधारण बोलाएको छ । श्री इन्भेष्टमेन्ट एण्ड फाइनान्सको मंसिर ७ गते बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले मंसिर २३ गते विशेष साधारण सभा बोलाएको हो । कम्पनीको सभाले ६ जना सञ्चालकको निर्वाचन गर्नेछ । संस्थापक समूहबाट ३ जना र सर्वसाधारण समूहबाट ३ जना गरी ६ जना सञ्चालकहरूको निर्वाचन गर्ने कम्पनीले बताएको छ । कम्पनीले निर्वाचन सम्बन्धि कार्यक्रमको तयारी गर्न निर्वाचन अधिकृत समेत तोकिएको सूचना अधिकारी लम्सालले बताए । ‘नेपाल राष्ट्र बैंकले वित्तीय विवरण स्वीकृति नदिएका कारण विशेष साधारण सभा बोलाउनु पर्ने बाध्यता आइपर्याे, नियामकबाट विशेष सभा गरेर नयाँ सञ्चालकले हस्ताक्षर गरेको आउनु भनेको छ,’ उनले भने, ‘अहिलेको सञ्चालक समिति काम चलाउ मात्रै थियो तर यो बीचमा जति पनि काम भएका छन् त्यसलाई साधारण सभाले पारित गर्नुपर्ने हुन्छ ।’ निर्वाचन गर्ने भनिए पनि विशेष साधारण सभामा सहमतिमा नै नयाँ सञ्चालक समिति गठन हुन सक्ने उनको भनाइ छ । ‘राष्ट्र बैंकले वित्तीय विवरण स्वीकृत दिएको छैन, आन्तरिक प्रक्रिया पुरा गरेर पठाएको डकुमेन्टहरु अध्ययनको शिलशिलामा छन्, राष्ट्र बैंकले नयाँ सञ्चालक समितिले हस्ताक्षर गरेको वित्तीय विवरण पठाउन भनेको छ,’ उनले भने । एक महिनाको फरकमा पुनः वार्षिक साधारण सभा बोलाउने उनले बताए । शशि राज पाण्डेय अध्यक्ष रहेको सञ्चालक समितिमा दिनेशराज जोशी, महेश प्रसाद अधिकारी, उमेश भगत प्रधानाङ्ग, रामकृष्ण शर्मा वाग्ले र ममता अधिकारी सञ्चालक रहेका छन् । कम्पनीको चुक्ता पूँजी ९५ करोड ८६ लाख रुपैयाँ रहेको छ । कम्पनीमा ५१ प्रतिशत सेयर संस्थापक समूह र ४९ प्रतिशत सेयर सर्वसाधारण समूहको स्वामित्व रहेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका सह–प्रवक्ता नारायण पोखरेलले समावधि सकिएको सञ्चालक समितिले मनोमानी रुपमा कार्यकाल बढाउन नपाउने बताए । उनका अनुसार अब नयाँ कार्य समितिले हस्ताक्षर गरेको वित्तीय विवरण आए मात्रै सो फाइनान्सको वित्तीय विवरण स्वीकृत हुन सक्नेछ । ‘अहिलेको सञ्चालक समितिको कार्यकाल सकिएकाेले नयाँ समिति आउनु पर्छ, पुरानै सञ्चालकहरुले मिलेर कार्यकाल थप्न पाउँदैनन्, सो समितिले विशेष साधारण सभा बोलाएर सभाले निवार्चित गरेका सञ्चालकहरुको हस्ताक्षरसहितको वित्तीय विवरण आएमात्रै प्रक्रिया अगाडि बढ्छ,’ उनले विकासन्युजसँग भने ।
