नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र बनाएर शिक्षक बन्ने धन्दा !
काठमाडौं । धनुषाको श्री नवयुवक आधारभूत विद्यालयमा कार्यरत शिक्षिका सीताकुमारी यादवले जागिर खान झुटा शैक्षिक प्रमाणपत्र पेस गरिन् । राहत कोटामा शिक्षकको जागिर खाएकी उनको शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र तथा अध्यापन अनुमतिपत्र नक्कली पेस गरेको थाहा भएपछि उजुरी पर्यो । बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्डबाट जारी भएको भनिएको माद्यामिक तहको नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रहरू पेस गरी उनले प्राथमिक तहको अस्थायी राहत शिक्षक दरबन्दीमा नियुक्ति लिएकी थिइन् । गत वर्ष साउन ४ गते उनी विरुद्ध उजुरी परेपछि ७ गते नक्कली कागजात पेश भएको पुष्टि भयो । यस्तै, नुवाकोटको श्री कन्यादेवी आधारभूत विद्यालयकी शिक्षिका मञ्जुकुमारी थापा ओझाले पनि नक्कली प्रमाणपत्र पेस गरी जागिर खाइन् । नुवाकोटको विदुर नगरपालिका-१३ की उनले एसएलसी तहको प्रमाणपत्र भारतबाट नक्कली ल्याएको अनुसन्धानबाट खुल्यो । गत वर्षको साउन १८ गते प्राथमिक तहको अस्थायी र स्थायी शिक्षक सेवा प्रवेश गर्दा नक्कली शैक्षिक योग्यताका प्रमाणपत्रहरू पेस गरेको पाइएको हो । कैलालीको घोडाघोडी नगरपालिकामा रहेको दशरथ माध्यमिक विद्यालयका शिक्षक महेश शाहले पनि जागिरकै लागि नक्कली कागजात पेस गरे । राहत शिक्षकमा कार्यरत शाहले पेस गरेको शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र नक्कली भएको अनुसन्धानबाट खुल्यो । उनले माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेशबाट जारी भएको भनिएको इन्टरमिडिएट परीक्षाको नक्कली प्रमाणपत्र पेस गरी माध्यमिक तहमा सामाजिक/अर्थशास्त्र विषयको शिक्षक पदमा नियुक्ति लिएका थिए । यस्तै, रुपन्देहीको गैडहवा गाउँपालिका-४ स्थित श्री मुक्तिधाम आधारभूत विद्यालयकी शिक्षिका डिलमाया कुमारी कँडेलको शैक्षिक प्रमाणपत्र र अध्यापन अनुमतिपत्र दुवै नक्कली पेस गरी जागिर खाइन् । उनले प्राविमा राहत शिक्षकको नियुक्ति लिन दुवै नक्कली प्रमाणपत्र पेस गरेकी थिइन् । उनले माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश, भारतबाट जारी भएको भनिएको हाइस्कुल परीक्षा तहको झुटा शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र पेस गरेको अनुसन्धानबाट खुल्यो । कास्कीको पोखरा महानगरपालिका-८ मा सञ्चालित श्रीराम प्राथमिक विद्यालयकी स्थायी शिक्षिका बिन्दु गौतम शर्माले पेस गरेको नक्कली प्रमाणपत्र पनि भारतबाटै ल्याएको पाइएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा परेको उजुरी केलाउँदा उनले माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश, भारतबाट जारी भएको भनिएको नक्कली प्रमाणपत्र पेस गरी प्राथमिक तहको अस्थायी र स्थायी शिक्षक पदमा नियुक्ति लिएको पाइएको हो । तनहुँ, व्यास नगरपालिकास्थित श्री बालमन्दिर माध्यमिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक सुनिता उपाध्यायले पनि भारतबाटै नक्कली प्रमाणपत्र ल्याएर जागिर खाएकी थिइन् । माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश, भारतबाट जारी भएको भनिएको नक्कली प्रमाणपत्र पेस गरी प्राथमिक तह, तृतीय श्रेणीको शिक्षक पदमा जागिर खाँदै आएकी थिइन् । गत वर्षको फागुन १४ गते उनीविरुद्ध उजरी परेपछि यो कुरा थाहा भएको हो । यस्तै, पर्साको नेपाल राष्ट्रिय माध्यमिक विद्यालय, भिखमपुरमा कार्यरत बालविकास सहजकर्ता पुनमदेवी कुर्मी डडेल्धुराको देवल उमाविका प्राविका द्वितीय तहमा कार्यरत शिक्षक मदनराज पन्तले पनि भारतबाट नक्कली प्रमाणपत्र ल्याएको पाइएको छ । स्रोत : अख्तियार दुरुपयाेग अनुसन्धान आयाेग । यी केही प्रतिनिधिन पात्र र घटनाहरू हुन् । पछिल्लो समय नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रहरू बनाएर विद्यालय तथा कलेजमा जागिर खाने शिक्षक तथा प्राध्यापकहरूको संख्या बढेको छ । यी घटनाहरू स्थानीयको उजुरीका आधारमा अनुसन्धान गर्दा पत्ता लागेका हुन् । उजुरी नपरेर नक्कली शैक्षिक पत्र बनाउर जागिर खानेकोहरुको संख्या समाजको ठूलो रहेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । विद्यार्थीलाई सही बाटो देखाउने ठूलो जिम्मेवारी शिक्षकको काँधमा हुन्छ । घरपछि विद्यार्थीको सिकाइको पाठशाला विद्यालय हो । शिक्षकको भरोसामै अभिभावकले आफ्ना बालबच्चा छोड्छन् । बालबच्चाहरूले बढीभन्दा बढी शिक्षा सिक्न पाउने आशा अभिभावकको हुन्छ । तर, अभिभावकले नै भरोसा गरेका शिक्षकहरूले के सही शिक्षा दिरहेका छन् ? यो कुरामा भने अभिभावकको ध्यान कमै जान्छ । बेलाबेलामा नेपालका शिक्षकको क्षमतामाथि प्रश्न उठ्ने गरेको छ । अझ त्यसमाथि प्रमाणपत्र नै नक्कली पेस गरी जागिर खाइरहेका शिक्षकले कस्तो शिक्षा दिरहेका होलान् ? अख्तियारमा उजुरी परेका अधिकांश शिक्षकका नक्कली प्रमाणपत्र भारतबाट ल्याएको पाइएको छ । उनीहरूले भारतका विभिन्न कलेजबाट आफू पास भएको प्रमाणपत्र ल्याउँदै नेपालमा जागिर खाने गरेको पाइएको हो । ३४ जना विरुद्ध उजुरी स्रोत : अख्तियार दुरुपयाेग अनुसन्धान आयाेग । शैक्षिक संस्थामा अध्यापनरत शिक्षक र प्राधानाध्यापकले नक्कली प्रमाणपत्र पेस गर्दै जागिर खाने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा जारी गरेको चौंतिसौं वार्षिक प्रतिवेदनले नक्कली प्रमाणपत्र पेस गर्दै जागिर खाने प्रवृत्ति बढेको जनाएको हो । प्रतिवेदनमा झुटा विवरण पेस गर्ने ३४ जना विरुद्ध अख्तियारमा मुद्दा परेको उल्लेख छ । जसमा मनोनित (राजनीति नियुक्ति) १ जना, उपसचिवा सो सरह ३ जना, शाखा अधिकृत वा सो सरह ११ जना, नायव सुब्बा वा सो सरह ४ जना र खरिददार वा सो सरह १५ जना गरी ३४ जना शिक्षक कर्मचारी विरुद्ध उजुरी परेको हो । हजार बढी शैक्षिक मुद्दा आयोगले स्थापनाकालदेखि हालसम्मका मुद्दा विवरणअनुसार सबैभन्दा बढी नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रका पर्ने गरेको जनाएको छ । आयोगको स्थापनाकालदेखि हालसम्म ३४ वर्षको अवधिमा आयोगले जम्मा ३ हजार ४ सय ८५ वटा मुद्दाहरू अदालतमा दायर गरेको छ । जसअनुसार औसतमा प्रतिवर्ष १०५ भन्दा बढी आरोपपत्रहरू अदालतमा दर्ता भएका छन् । भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ लागू भएपश्चात् आयोगबाट हालसम्म अदालतमा दर्ता भएका ३ हजार ३ सय ६९ आरोपपत्रहरूमध्ये विषयगत रूपमा हेर्दा सबैभन्दा बढी १ हजार २ सय ४२ वटा शैक्षिक योग्यताको नक्कली प्रमाणपत्रसम्बन्धी आरोपपत्रहरू रहेको आयोगले जनाएको छ । त्यसपछि घुस रिसवतसम्बन्धी ८ सय ७५ वटा आरोपपत्रहरू रहेका छन् । गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जनसम्बन्धी मुद्दाको संख्या भने १ सय ५४ वटा रहेका छन् । यस अवधिमा सबैभन्दा धेरै मुद्दा आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा दायर भएका थिए भने आर्थिक वर्ष २०६६/६७ मा सबैभन्दा कम मुद्दा दर्ता भएका थिए । नक्कली प्रमाणपत्रले शिक्षा प्रणालीमै असर नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा नक्कली प्रमाणपत्र पेस गरेर जागिर खाने कुरा नौलो होइन । बेला बखत यस्ता घटनाहरू बाहिर आइरहेका हुन्छन् । यस्ता घटनाले नेपालको नेपालको शिक्षा प्रणालीमाथि नै प्रश्न उठाउने विज्ञहरू बताउँछन् । स्रोत : अख्तियार दुरुपयाेग अनुसन्धान आयाेग । शिक्षाविद् डा. विष्णु कार्की यस्ता घटनाले अहिले शिक्षा क्षेत्रमा आफूहरूले उठाइरहेको कुरालाई असर पर्ने बताउँछन् । शिक्षालाई प्राविधिमैत्री बनाऊँ, विश्व बजारसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने विद्यार्थी उत्पादन गरौं भनिरहँदा शिक्षक नै यस्तो हर्कतमा लागे अघि बढ्न नसकिने उनको तर्क छ । शिक्षाविद् कार्की यसको लागि सबै एकजुट हुनुपर्ने बताउँछन् । ‘शिक्षामा बढी नै लापरवाही छ भन्ने कुरा आजमात्र होइन, पहिलेदेखि नै उठ्दै आएको पाइन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘शिक्षकले नै जथाभावी, मनपरी हिसाबले नक्कली प्रमाणपत्र पेस गर्दा यसलाई रोक्ने कसले भन्ने प्रश्न उठ्छ ।’ उनी यस्ता विकृति रोक्न शिक्षक संघसंगठन नै बढी अग्रसर हुनुपर्ने बताउँछन् । ‘साथीहरूलाई नियम कानुनभित्र रहेर काम गरौंभन्दा सह्य हुँदैन,’ उनी थप्छन्, ‘शिक्षकमा हामीले चाहेको शैक्षिक योग्यता, अध्यापनको अनुभव न्यूनतम मापदण्ड हो । यो नभइकन कसरी गुणस्तर शिक्षा दिन सकिँदैन । पहिलो खुड्किलोमै ठेस लाग्दा माथि उक्लन जोखिम हुन्छ, यो विषयमा सबै लाग्नुपर्छ ।’ शैक्षिक योग्यताको नक्कली प्रमाणपत्र पेस गरी अयोग्य व्यक्तिहरू सार्वजनिक पदमा प्रवेश हुँदा योग्य व्यक्तिको छनोटमा असर पर्दछ भने नक्कली प्रमाणपत्रको आधारमा पदोन्नति हुँदा योग्य र सक्षम कर्मचारीको मनोबल र कार्यालयको कार्यसम्पादनमा समेत नकारात्मक असर पर्छ ।
यी ११ खेलाडी एनपीएलमा सबैभन्दा महँगो, ए ग्रेडका १० खेलाडी अनसोल्ड, को कतिमा बिक्री भए ?
काठमाडौं । पहिलो संस्करणको नेपाल प्रिमियर लिग (एनपीएल)को अक्सन आइतबार भएकाे छ । कुल १६१ जना खेलाडी सम्मिलित अक्सनमा पहिलो चरणमा ए ग्रेडका ११ जना खेलाडी सबैभन्दा महँगो १५ लाखमा बिक्री भएका छन् भने ए ग्रेडका १० जना खेलाडी बिक्री हुन सकेनन् । एनपीएलमा प्रतिश जिसी, लोकेश बम, सू्र्य तामाङ, विवेक यादव, सन्दिप जोरा, ललित नारायण राजबंशी, अनिल शाह, गुल्सन झा, साहब आलम, भीम शार्की र सागर ढकाल सबैभन्दा महँगो खेलाडीका रुपमा बिक्री भएक छन् । उनीहरुले जनही १५ लाख रुपैयाँ पाउनेछन् । पहिलो चरणमा ९२ जना खेलाडी बिक्री हुन सकेनन् । [pdf id=515290]
चाडबाडमा मात्र किन हुन्छ होटल, रेस्टुरेन्ट र मिठाई पसलमा अनुगमन ?
काठमाडौं । नेपालमा विभिन्न व्यवसायमा अनुगमन भन्नासाथ ‘चाडबाडमा मात्र हुने त हो नि !’ भन्ने भाष्य निर्माण भएको जुग भइसक्यो । यो भाष्यलाई सरकारले खासै चिर्न सकेको देखिँदैन । अधिकांश व्यवसायमा सरकारी निकायको अनुगमन नियमित हुने हो भने त्यस्ता, उद्योग, कलकारखाना, होटल, रिसोर्ट, रेस्टुरेन्ट, मिठाई पसल लगायतमा ‘भागमभाग’ अवस्था सिर्जना हुने गर्छ । तर, अनुगमनको जिम्मेवारी पाएका सरकारी निकाय अरू बेला ‘कानमा तेल हालेर बस्ने’ र जब चाडबाड नजिकिन थाल्छन् तब भने अनुगमनका नाममा भ्याइनभ्याइ गरेको देखिन्छ । चाडबाडका बेला हुने अनुगमन अझ विशेषगरी होटल, रेस्टुरेन्ट वा मिठाई पसलमा बढी केन्द्रित भएको पाइन्छ । यसरी चाडबाडमा मात्र अनुगमन केन्द्रित हुँदा सरकारले प्रचारका लागि ‘स्टन्ट’ गरेको जस्तो मात्र देखिने गरेको छ । केही दिनअघि उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय अन्तर्गतको वाणिज्य विभागले नयाँ बानेश्वरस्थित पाँचतारे होटल एभरेस्ट र सिंहदरबार दक्षिण गेटमा रहेको बुटिक होटल बसेरामा अनुगमन गर्याे । अनुगमन टोलीले दुवै होटलमा म्याद गुज्रिएका खाद्यान्न प्रयोग गरिएको भेटेपछि दुवैलाई ३/३ लाख रुपैयाँ जरिवाना तिरायो । विभागले अंकित मूल्यभन्दा दोब्बर मूल्यमा मिनरल वाटर बेचेको भन्दै काठमाडौंस्थित शान्तिनगरको जिम्बु थकालीलाई ३ लाख रुपैयाँ जरिवाना गर्यो । उपभोक्ताहरूलाई जिम्बु थकालीले ३५ रुपैयाँ मूल्य पर्ने मिनरल वाटरलाई १०० रुपैयाँसम्म लिएको आरोप थियो । त्यस्तै, ललितपुर जावलाखेस्थित थसाङ थकाली किचनलाई पनि वाणिज्य विभागको अनुगमन टोलीले २ लाख रुपैयाँ जरिवाना तिरायो । आँगन स्वीट्सका मिठाइ उत्पादन हुने कम्पनी आकाश फुड्समा पनि अनुगमनका क्रममा बाढीले भिजेको, प्याकेजिङ खुइलिसकेका, पुरानो तेल तथा खाद्यवस्तु प्रयोग गरी मिठाइ उत्पादन भइरहेको भेटिएपछि विभागले २ लाख रुपैयाँ जरिवाना तिराएको छ । यस्तै जावलाखेलकै हानकुक साराङ रेस्टुरेन्टमा गरेको अनुगमन क्रममा ब्रान्ड उल्लेख नभएको मैदा प्रयोग भएको, उत्पादन मिति उल्लेख हुने लेबल नभएको सामान प्रयोग भएको भेटिएपछि ३ लाख रुपैयाँ जरिवाना तिराइएको छ । उपभोक्ताले ‘ठूला होटल तथा रेस्टुरेन्टमा समेत यतिविधि गर्ने रहेछन्, म्याद नाघेका सामान प्रयोग गर्ने रहेछन्, साह्रै राम्रो भयो अनुगमन, यस्तो नियमित गर्नुपर्याे’ भन्ने गरेका छन् । सरकारले सामान्य दिनमा पनि अनुगमन गर्न नसक्ने भन्ने होइन, तर बेवास्ता गरेको जस्तो देखिने उपभोक्ताको गुनासाे छ । के उपभोक्ताले भने झैं सरकारले यस्तो अनुगमन अन्य सामान्य दिनमा पनि नियमित गर्न सक्दैन ? चाडबाडमै मात्र किन अनुगमन गर्नुपर्ने हो ? वाणिज्य विभागका सूचना अधिकारी डिकबहादुर कार्की चाडपर्वमा मात्रै नभई अन्य समयमा पनि नियमित अनुगमन हुने गरेको दाबी गर्छन् । ‘हामीले प्रत्येक दिन अनुगमन गर्दै आइरहेका छौं, चाडपर्वका बेला विशेष कार्ययोजना बनाएर काम गर्छौं,’ उनी भन्छन्, ‘अहिले संयुक्त अनुगमन टोली बनाएर सार्वजनिक बिदामा समेत अनगुमन गरिरहेका छौं, चाबाडलक्षित गरेर विभाग अलि बढी सक्रिय भएको हो । तर, विभागले अनुगमन नियमित नै गर्छ ।’ अधिकारी कार्कीका अनुसार सामान्य अवस्थामा दैनिक तीन टोलीले अनुगमन गर्छ । काठमाडौं उपत्यकाभित्र मात्रै नभई देशभरिको अनुमगन गर्ने उनको भनाइ छ । सामान्य अवस्थामा तीन टोलीले गर्ने अनुमगन यस समयमा १० टोलीले गर्ने उनी बताउँछन् । यसबाहेक स्थानीय तहले पनि नियमित अनुगमन र कारबाहीको अधिकार पाएका छन् । तर, यी सबै निकायका अनुगमन चाडबाड लक्षित बढी भएको देखिन्छ । लस्करै चाडपर्वहरू आइरहेकाले वस्तुगत बढी मूल्य असुल्ने, अखाद्य वस्तु बेच्न र मानव स्वास्थ्यलाई प्रतिकूल असर पर्ने खालका गतिविधि हुन नदिन यो अनुगमनलाई चुस्त–दुरुस्त बनाउन लागिपरेको अधिकारी कार्की बताउँछन् । ‘चाडपर्वमा उपभोक्ता ठगिने चान्स अत्यधिक हुन्छ, यसलाई नै मध्यनजर गरेर बढी नै सक्रिय हुने हो,’ उनी भन्छन्, ‘चाडबाडमा मात्रै अनुगमन हुन्छ भन्ने बुझाइ गलत छ, अनुगमन वर्षैभरि भएका छन् ।’ विभागले यतिबेला काठमाडाैं उपत्यका मात्रै नभई उपत्यका बाहिरका हाेटल रेस्टुरेन्टमा पनि अनुगमन गरेर धमाधम कारबाही गरिरहेकाे छ । चाडबाडका बेला मात्रै तीव्र रूपमा हुने अनुगमनले राम्राे प्रतिफल दिन नसक्ने उपभाेक्ता अधिकारकर्मी बताउँछन् । उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका सचिव भुवन निरौला चाडबाडका बेला विभागले अनुगमनकर्ताको संख्या बढाएर अनुगमन गरे पनि उपभोक्ताले त्यसको महसुस गर्न नसकेसम्म त्यसकाे कुनै मतलब नहुने बताउँछन् । उनका अनुसार चाडबाडको समयमा बढी सामान खपत हुने र यसको दुरुपयोग हुन सक्ने भएको कारण देखाउँदै वाणिज्य विभागले अनुगमन तीव्र बनाउने गरेको छ । तर, यो अनुगमन चाडबाड लक्षित नभई अरू समयमा पनि निरन्तर हुनुपर्नेमा जाेड दिन्छन् । ‘गुणस्तरीय वस्तु र सेवा उपभोक्ताले उपभोग गर्न पाउने भनेर संविधानले नै ग्यारेन्टी गरेको छ,’ सचिव निरौला भन्छन्, ‘तर, उपभोक्ता भने नयाँ लेबल राखेर र म्याद गुज्रिएका पुराना सामग्रीलाई राम्रोसँग प्याकिङ गरेर बिक्री गरेका खाद्यवस्तु उपभोग गर्न बाध्य छन् ।’ उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ मा बजार अनुगमन क्रममा उत्पादक, ढुवानीकर्ता, सञ्चयकर्ता, पैठारीकर्ता वा विक्रेताले कुनै कसुर गरेको देखिए अनुगमन गर्ने अधिकारीहरूले तत्कालै ५ हजारदेखि ३ लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना गर्न सक्ने व्यवस्था छ । त्यस्ता कसुर दोहोर्याए पटकैपिच्छे दोब्बर जरिवाना हुने कानुनी व्यवस्थासमेत रहेको छ । उपभोक्ता ठगीसम्बन्धी कसुरअनुसार पाँच वर्षसम्म कैद सजायको व्यवस्थासमेत उक्त ऐनमा छ । सचिव निरौला उपभोक्ता अदालतको अभावमा त्यस्ता विषय प्राथमिकतामा नपरेको गुनासो गर्छन् ।
