नबन्ने नै भयो सुरुङमार्ग, वित्तीय व्यवस्था गर्नै सकेन
२४ माघ । बहुचर्चित काठमाडौं–कुलेखानी–हेटौडा सुरुङमार्ग नबन्ने भएको छ । बनाउछु भन्ने कम्पनीले समयमै पैसा जुटाउन नसकेको र बनाउन दिने सरकारी निकायले विश्वास गर्न नसकेको कारण परियोजना नै असफल हुने भएको हो । सो सडक पूर्वाधार विकास कम्पनीले बनाउने भनेको थियो । कम्पनीका अधिकांश डाइरेक्टरहरु अब परियोजना अगाडि बढ्न नसक्ने भयो भन्ने मान्न भने तयार भएका छन् । कम्पनीकै प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पनि यो मितिवाट निर्माण सुरु गर्छाैं भनेर भन्न सक्ने अवस्थामा देखिएनन् । ‘परियोजना सफल हुने कुरामा शंका गर्नुपर्ने अवस्था छैन’– कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डा. सुवर्ण बज्राचार्य भन्छन्– ठूलो लगानीको आवश्यकता पर्ने भएकोले कहिलेदेखि निर्माण सुरु गरिन्छ भनेर यकिन मिति पनि भन्न सकिएको छैन । पैसाको जोहो गर्न नसकेकैले ढिलाइ भएको डा. बज्राचार्यको भनाइ छ । ‘हामीले काम सुरु गरेकै ७ महिना भैसक्नु पर्ने थियो’– बज्राचार्यले भने– पैसा नभएर काम सुरु भएन, अहिले पनि पैसा छैन, पैसाको बन्दोबस्त गरेर काम सुरु गर्न अझै ५÷६ महिना लाग्ला । कम्पनीले आफ्नो साधारणसभामा माघ १५ गतेसम्ममा वित्तीय ब्यवस्थापन गर्ने म्याद राखेको थियो । तर कम्पनीले आजका मितिसम्म पनि वित्तीय ब्यवस्थापन गर्न सकेको छैन । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात ब्यवस्था मन्त्रालयका सचिव तुलसीप्रसाद सिटौला भने वित्तीय ब्यवस्थापनको लागि अब धेरै कुर्न नसकिने बताउछन् । ‘उहाँहरुले मौखिक रुपमा त प्रगति गर्दैछौं भन्नु भएको छ तर देखिने उपलब्धी पाएका छैनौं,’ सचिव सिटौलाले भने – अबको दुई महिनामा पनि पैसाको ब्यवस्था गर्न सक्नु भएन भने परियोजना अगाडि नबढ्ने सम्भावना बढी हुन्छ । मौखिक रुपमा गरिएको प्रतिबद्धता अनुसार काम नभएको उनको भनाइ छ । कम्पनी र सरकारी अधिकारीले पैसालाई प्रमुख विषय मानेर परियोजनाको भविष्यप्रति वहस गरेपनि परियोजनाको सम्भाब्यता माथि नै प्रश्न उठ्न थालेको छ । कम्पनीका केहि डाइरेक्टर र केहि सरकारी अधिकारी परियोजना बने पनि लगानी डुब्ने भएको कारण बरु अहिले नै असफल बनाउनु पर्ने तर्क गर्न लागेका छन् । केहि सरकारी अधिकारीले उठाएको प्रश्न परियोजना निर्माणको मोडालिटीमा हो । सो सरुङ मार्ग सरकार–नीजी–जनसहभागिता मोडालिटीमा बन्न लागेको हो । यस्तो मोडालिटीमा परियोजना निर्माण गर्दा डाइरेक्टरहरुको लगानी कम हुने र उनीहरुले परियोजनाको माया नगर्ने भएकोले समस्या देखिएको अधिकारीहरुको भनाइ छ । ‘यस्तो मोडालिटीमा परियोजना तयार हुदा डाइरेक्टरहरुको लगानी नै हुदो रहेनछ,’– मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने – परियोजनाको माया नगर्ने संचालक समिति भएको कम्पनीले राम्रो र आर्थिक सम्भाब्यता हेरेर परियोजना निर्माण गर्छ भनेर विश्वास गर्ने ठाउ कम हुदो रहेछ । केहि डाइरेक्टरहरु भने आर्थिक सम्भाब्यता नभएको भन्दै परियोजना अगाडि बढाउन नहुने पक्षमा देखिएका छन् । काठमाडौ–नीजगढ द्रुतमार्ग बनेपछि सुरुङमार्गको औचित्य सकिने भएकोले परियोजना उपयुक्त नभएको उनीहरुको तर्क छ । ‘काठमाडौं–नीजगढ द्रुतमार्ग नबन्ने हो भने सुरुङमार्ग राम्रो चल्छ,’– कम्पनीका एक डाइरेक्टरले भने– पूर्वका गाडी नीजगढबाट काठमाडौं आउने र पश्चिमका गाडी थप ७५ किलोमिटर हिडेर पैसा तिर्न हाम्रो सडकमा नआउने भएपछि दिनको डेढसय गाडी कुदाएर लगानी उठाउन सकिदैन । काठमाडौं–नीजगढ द्रुतमार्ग बनाउनको लागि सरकार र भारतीय कम्पनीविच कुराकानी भैरहेको छ । सो द्रुत मार्ग निर्माण सुरु गर्न विश्व बैंक र एशियाली विकास बैंकका अधिकारीहरुले नेपाल सरकारलाई दबाब दिदै आएका छन् । सरकार काठमाडौं– नीजगढ द्रुतमार्ग जसरी भएपनि बनाउने अभियानमा लागेको छ । यस्तै मुग्लिन–नारायणघाट सडक चौडा पार्ने सरकारी योजना पनि कार्यान्वयन भैरहेको छ । कम्पनीले सन् २०१६ को डिसेम्बरसम्ममा गाडी गुड्ने सडक निर्माण गरिसक्ने गरी सरकारसँग अनुमति लिएको थियो । यसको लागि अहिलेसम्ममा निर्माणको काम करिब १ तिहाइ सम्पन्न भै सक्नु पथ्र्यो । आजसम्म निर्माण सुरु नै भएको छैन । पुसको अन्तिम साता भएको कम्पनीको दोस्रो बार्षिक साधारणसभाले भने निर्माणकार्य चाढो सुरु गर्ने निर्णय गरेको थियो । बाटो बनाउन चाहिने पैसाको ब्यवस्था गर्न नसकेपछि कम्पनीले निर्माण कार्य सुरु गरेको छैन । ‘साधारण सभामा हाम्रा शेयर सदस्यहरुले छिट्टै काम थाल्न सुझाव दिनुभएको छ,’ साधारणसभाको निर्णय जानकारी दिन आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा कम्पनीका अध्यक्ष कुशकुमार जोशीले भनेका थिए– हामी पनि आङ्खनो सबै शक्ति लगाएतर सुरुङ मार्ग बनाउने अभियानमा छौं । काठमाडौँ । कम्पनीले गत ७ भदौमा क्यानेडियन कम्पनीहरुसँग परियोजनामा लगानी गर्ने बारे मास्टर एग्रिमेन्ट गरेको थियो । क्यानेडियन लगानीकर्ताले सो परियोजनाको लागि २८ अर्ब रुपैयाँ ऋण दिने सैद्धान्तिक सहमति भैसकेपनि थप प्रक्रिया अगाडि बढेको छैन । कम्पनीमा डाइरेक्टरहरुको तर्फवाट २ अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्ने भनिएको छ । क्यानेडियन कम्पनीका प्राविधिकहरुले काठमाण्डौ कुलेखानी हेटौडा सुरुमार्ग परियोजना क्षेत्रको हवाई निरिक्षण तथा परियोजनाको मुख्य सुरुङ् निर्माणस्थल कुलेखानीको स्थलगत भ्रमण गरी यसको भौगोलिक अवस्थाको समेत अध्ययन गरी सकेका छन् । परियोजनको प्रोजेक्ट एसिसमेन्ट रिभ्यु गर्न क्यानडियन कम्पनी इएक्सपी सभिर्स इन्कसँग गत २४ मंसिरमा परामर्श सम्झौता गरिएको थियो । सो सम्झौता अनुसार रिभ्यू गरेको १२ करोड रुपैयाँ कम्पनीले परामर्शदातालाई दिन बाँकी रहेको बताइएको छ ।
अस्तित्वको लडाईमा नेपाल टेलिकम
२३ माघ । नेपाल टेलिकमले ११ औ वार्षिक उत्सव मनाउँदै गर्दा विहीबार साँझ कम्पनीको मुख्य कार्यलय बत्तीले झिलिमिलि भएको थियो । ती बत्ती राख्न कम्पनीले कति खर्च ग-यो, कति मिहेनत गरियो, त्यो टेलिकमलाई नै थाहा छ । तर उक्त खर्च पुरै वालुवामा पानी हाले सरह छ । प्रयासको सार कम्पनीलाई चिनाउँनु, ब्राण्डिङ गर्नु हो । भवनमा लाखौ बत्ती बालिएता पनि न नेपाल टेलिकमको नाम देखिन्थ्यो, न लोगो नै देखिन्थ्यो । तस्बिर आफै बोल्छ । यही हो सरकारी पारा र अस्थित्व जोगाउने चुनौतिको एउटा रुप । तत्कालिन मेरो मोवाईल अर्थात हालको एनसेलले सेवा शुरु गर्दा नै बुढापाका भन्थे,–‘अब नेपाल टेलिकम जनकपुर चुरोट कारखाना झै धरासाही हुँदै जानेछ, मेरो मोवाईल सूर्य नेपाल झै फस्टाउनेछ ।’ टेलिकमका तत्कालिन प्रबन्ध निर्देशक सुगतरत्न कंसाकारसँग स्तम्भकारले बुढापाकाको भनाई सुनाउँदै नेपाल टेलिकमको भविष्यबार प्रश्न गरेको थिए । कंसाकारको जवाफ थियो–सूर्य नेपालको चुरोट ग्राहकले किन्दा जनकपुर चुरोट कारखानाको बजार खोसिन्थ्यो । तर मेरो मोवाईलको ग्राहकले एनटीसीका ग्राहकलाई फोन गर्दा नेपाल टेलिकमले पैसा कमाउँछ । मेरो मोवाईलले २ रुपैयाँ कमाउँदा नेपाल टेलिकमले ३ रुपैयाँ स्वत कमाउँछ ।’ नेपाल टेलिकमको पूर्वाधार प्रयोग नगरी अरु कुनै पनि कम्पनीले दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन गर्न नसक्ने भएकोले नेपाल टेलिकम कहिल्यै पछि नपर्ने उनको तर्क थियो । कंसाकारपछि करिव ८ वर्ष अमरनाथ सिंह कम्पनीको प्रवन्ध निर्देशक भए । उनले प्रया एकमहिनाको अन्तरमा पत्रकार सम्मेलन गर्थे । हरेक पत्रकार सम्मेलनमा भन्थे–‘हामी नेपालको सबैभन्दा ठूलो कम्पनी हौ । ग्राहक संख्या, कारोबार रकम, सरकारलाई बुझाउने राजश्व, देशभरको सञ्जाल, सेयरपुँजी, टेलिकम्यूनिकेशनको भौतिक पूर्वाधार लगायतका आधारमा हामी नम्बर वान हौं, सधैं नम्वर वान नै रहिरहनेछौं ।’ त्यसो भन्दाभन्दै उनी पनि पदमुक्त भए, कम्पनी पनि दोस्रो स्थानमा झ-यो । आर्थिक वर्ष २०६९७० मा नेपाल टेलिकमले भन्दा बढी आएकर एनसेलले तिरेको समाचार प्रकाशित भएपछि नेपाल टेलिकमका हाकिमहरुलाई असैह्य भयो । सबै दैनिक पत्रिकामा सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरेर समाचारको खण्डन गरे । र भने ‘हामी नै हौ सबैभन्दा ठूलो करदाता’ । उक्त नौटक्की लामो समय टिक्न सक्दैन थियो र टिकेन पनि । नेपाल दूर सञ्चार प्राधिकरणका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७०/७१ मा नेपाल टेलिकमले १६ अर्ब रुपैयाँ राजश्व तिर्दा एनसेलले २१ अर्ब राजश्व रुपैयाँ ति-यो । टेलिकमले ३९ अर्ब २६ करोड ८४ लाख रुपैयाँ आम्दानी गर्दा प्रतिस्प्रर्धी एनसेलले ४८ अर्ब ४७ करोड ४८ लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ । नेपाल टेलिकमले ११ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गर्दा एनसेलले करिव २२ अर्ब रुपैयाँ नाफा आर्जन गरेको छ । पक्का छ–नेपाल टेलिकमका सञ्चालक तथा व्यवस्थापकले यसलाई खण्डन गर्ने छैनन् । टेलिकमको ग्राहक संख्या एक करोड १५ लाख ५२ हजार पुर्याएको छ । मोवाईल, ल्याण्डलाईन, इन्टरेनेट सेवासहित सबै सेवा ग्राहीको संख्या हो । जीएसएम मोवाईल प्रयोगकर्ताको संख्या ९६ लाख १२ हजार छ । एनसेलको जीएसएम मोवाईल प्रयोगकर्ताको संख्या मात्र १ करोड २० लाख ७८ हजार पुगेको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको रिपोर्टमा उल्लेख छ । प्राधिकरणका अध्यक्ष दिगम्भर झा भन्छन्–‘टेलिकम सेवा सञ्चालन गर्न ६ वटा कम्पनीले अनुमति पत्र लिएका छन् । यूटिएल, स्मार्ट टेलिकम, नेपाल स्याटलाईट र एसटीएमले बजारमा आफ्नो उपस्थिति पनि देखाउन सकेनन् । कुल बजारको ६० प्रतिशत एनसेलले लिईसक्यो, नेपाल टेलिकम ४० प्रतिशतमा खुम्चियो ।’ टेलिकमका प्रवन्ध निर्देशक बुद्धिप्रसाद आचार्यका अनुसार टेलिघनत्वको ४५ प्रतिशत हिस्सा छ । वार्षिक उत्सव कार्यक्रममा उनले ४ पृष्ठ लामो लिखित मन्तव्यमा न अहिले सबैभन्दा ठूलो कम्पनी भएको दावी गरे, न भविष्यमा सबैभन्दा ठूलो कम्पनी भन्ने योजना सुनाए । नेपाल टेलिकम चार दशक पुरानो कम्पनी हो । २०२८ सालमा दूरसञ्चार संस्थान ऐन आएपछि नेपाल दूरसञ्चार संस्थानको रुपमा यो कम्पनी २०३२ सालमा स्थापना भएको थियो । तर २०६१ साल १ बैशाखदेखि नेपाल दूरसञ्चार कम्पनीको रुपमा कार्यरत यस कम्पनीको पछिल्लो प्रारुपमा काम गरेकै पनि ११ वर्ष भएको छ । तीन दशकसम्म पूर्ण सरकारी संस्थान रुपमा चलेको यो संस्था ११ वर्षअघि कम्पनीको रुपमा रुपान्तरित भएको हो । पब्लिक कम्पनी भनिए पनि यस कम्पनीमा करिव ५ प्रतिशत मात्र सर्वसाधारणको सेयर छ । ९५ प्रतिशत सेयर सरकारको रहेकाले सञ्चार मन्त्री र उनी आवद्ध पार्टीको गैरप्रोफेशन हस्तक्षेपबाट यो कम्पनी कहिल्यै पनि मुक्त छैन । पछिल्लो समयमा नेपाल टेलिकमलाई मामा–भान्जा कम्पनी पनि भनिन्छ । सञ्चार मन्त्री र प्रबन्ध निर्देशकबीचको सम्बन्ध मामा–भान्जा हो । पूर्ण सरकारी स्वामित्वको हुदै लामो समयसम्म एकाधिकार बजार पाएको टेलिकम पछिल्लो १ दशकमा निजी क्षेत्रका कम्पनी खुलेसँगै अस्तित्व जोगाउन हम्मे पर्ने अवस्थामा पुगेको छ । नेपाल दूर सञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष दीगम्भर झा सरकारी कम्पनीले निजी कम्पनीसँग प्रतिस्प्रर्धा गर्न नसक्ने ठोकुवा गर्छन । ‘संसारमा कही पनि निजी क्षेत्रसँग सरकारी संस्थाले प्रतिस्प्रर्धा गर्न सकेको देखिदैन’–उनी भन्छन्–नेपालमा टेलिकमको क्षेत्रमा एनसेलको एकाधिकारको जोखिम बढ्दै गएको छ ।’ उनी एनसेलसँग प्रतिस्प्रर्धा गर्न निजी क्षेत्रको अर्को कम्पनीलाई प्रोत्साहित गर्ने पक्षमा देखिन्छन् । उनले चाहे जस्तै निजी क्षेत्रबाट अर्को प्रतिस्प्रर्धी कम्पनी स्थापना गर्दा नेपाल टेलिकम प्रतिस्प्रर्धामा झन् पछाडि पर्ने निश्चित छ ।
राजनीतिक नियुक्ति बारे सचिवको सुझाव, नियुक्तिमा मन्त्रीको पूर्ण अधिकार हुनु प¥यो
२३ माघ । मन्त्रीको हस्तक्षेपले काम गर्न अप्ठेरो भएको सार्वजनिक गुनासो गर्ने सचिवहरुकै एउटा समितिले राजनीतिक नियुक्तिमा मन्त्रीको पूर्ण नियन्त्रण हुनुपर्ने आशयको सुझाव पेश गरेको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव शान्तराज सुवेदीको संयोकजत्वमा ‘राजनीतिक नियुक्तिवाट समग्र सुशासनमा परेको प्रभाव मूल्यांकन गरी सुधारको लागि सुझाव दिन’ गठित समितिले यस्तो सुझाव दिएको हो । मुख्य सचिव लिलामणी पौडेलको अध्यक्षतामा गत ७ पुसमा बसेको सचिव बैठकले सुवेदीको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको थियो । समितिमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव ङइन्द्रप्रसाद उपाध्याय, अर्थ मन्त्रालयका सचिव सुमनप्रसाद शर्मा र सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव अर्जुन कार्की सदस्य थिए । यस्तै प्रधानमन्त्री कार्यालयका सहसचिव जगनन्नाथ देवकोटा सदस्य सचिव थिए । समितिले २१ माघमा मुख्य सचिवलाई प्रतिवेदन बुझाएको हो । सुझावमा नयाँ सरकार गठन भएपछि पुरानो सरकारको पालामा नियुक्ति पाएका सवै राजनीतिक नियुक्ति स्वत खारेज हुने ब्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । पुरानो सरकारको समयमा नियुक्ति पाएकाले ३० दिन भित्रमा पुन नियुक्ति नलिए उनीहरु स्वत पदमुक्त भएको मानिने कानुनी ब्यवस्था गर्न पनि सुझाव दिएको छ । सार्वजनिक संस्थान, बोर्ड, विकास समिति र परिषद जस्ता निकायमा हुने राजनीतिक नियुक्तिको सम्बन्धमा यस्तो सुझाव दिइएको हो । समितिको सुझाव आफैमा अस्पष्ट र बाझिएको छ । सुझावमा एकातिर राजनीतिक नियक्तिमा कार्यकारिणी (मन्त्री) को पूर्ण अधिकार हुनु पर्छ भनिएको छ भने सँगै राजनीतिक नियुक्ति हुदा पेशागत दक्षता, विशिष्ठता एबं संस्थाको हितमा समर्पित हुने किसिमको नभै तदर्थ र हचुवा किसिमको हुने गरेको उल्लेख गरिएको छ । समितिले राजनीतिक नियुक्ति प्राप्त पदाधिकारी सरकार परिवर्तन हुँदा पनि निरन्तर रुपमा राजिनामा नगरी वहालमै रहने प्रवृत्ति रहनु र नयाँ सरकार, विभागीय मन्त्री, सचिव र संस्थाप्रति उत्तरदायी नभई द्धन्द्धको परिस्थिति रहेपनि पदमा टिकिरहने हिसावले संस्था संचालन गर्ने परम्परा स्थापित हुदै गएको उल्लेख गरेको छ । यस्तै राजनीतिक नियुक्ति प्राप्त पदाधिकारीहरुलाई कार्यकारिणी (मन्त्री) ले हटाए वा अवकाश प्रदान गरे पनि अदालतद्धारा पुर्नवहाली हुने प्रचलन बढेको र यसबाट मन्त्रालय र संस्था वीचको दुरी झन बढी संस्थाको हितमा काम हुन नसक्ने अवस्था रहेको, कार्यकारीणीबाट नियुक्त हुने तर कार्यकारीणीका नीति तथा कार्यक्रमहरु कार्यान्वयन नगर्ने र सरकारकै आलोचनामा अभ्यस्त हुने प्रवृक्ति रहेको र सार्वजनिक उत्तरदायित्वको अभाव हुने गरेको, सार्वजनिक स्रोतको अनुचित रुपमा प्रयोग गर्ने तर कसैप्रति पनि उत्तरदायि नहुने अवस्था रहेको पनि पाइएको भनिएको छ । समितिले भ्रष्टाचार, अनुचित कार्य तथा अनुशासनहिनताले अप्रत्यक्ष रुपमा प्रश्रय पाएको, संस्थागत अनुशासनको सर्वथा अभाव रहने गरेको तथा समन्वयको समेत समस्या रहने गरेको पनि उल्लेख गरेको छ । राजनीतिक नियुक्तिमा यस्तो बेथिति पाउदा पनि समितिले पुन यस्तो नियुक्तिमा मन्त्रीको पूर्ण नियन्त्रण रहनु पर्छ भन्ने सुझाव दिनु आफैमा विरोधाभास हो । समितिका संयोजक सुवेदी भने राज्य संचालनको जिम्मेवारी बोक्ने कार्यकारिणीलाई पूर्ण जिम्मेवार बनाउन र उसले नियुक्त गरेका ब्यक्तिले गर्ने सकारात्मक नकारात्मक क्रियाकलापको पनि कार्यकारिणीलाई जवाफदेहि र जिम्मवार बनाउन यस्तो सुझाव दिइएको बताउछन् । समितिको सुझाव राष्ट्रपतिय शासन ब्यवस्थाको जस्तो छ । राष्ट्रपतिय शासन ब्यवस्था भएको अमेरिका र फ्रान्समा यस्तो प्रचलन रहेको छ । तर नेपालको अन्तरिम संविधान र नयाँ बन्ने संविधानमा अहिलेसम्म राजनीतिक दलविच भएको सहमतिले संसदीय ब्यवस्था मान्ने टुंगो लागि सकेको छ । शासकीय स्वरुप कस्तो हुने भन्नेमा लिखित निर्णय नभएपनि मिश्रित ब्यवस्था लागू गर्ने अनौपचारिक सहमति भएको दलहरुको भनाइ छ । यसले गर्दा सुवेदी संयोजक रहेको समितिको सुझाव आफैमा अहिलेको शासन ब्यवस्था अनुकुल देखिदैन । मुख्यसचिवले सचिवको संयोजकत्वमा यस्तो समिति गठन गर्नु आफैमा उचित नभएको प्रशासन विद्धहरुको भनाइ छ । प्रशासन विज्ञको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेर त्यसले सुझाव दिएको भए उचित हुने तर आफै राजनीतिक नियुक्तिका सचिवले राजनीतिक नियुक्तिकै विषयमा सुझाव दिन नमिल्ने विज्ञको भनाइ छ ।
