काठमाडौंको लाख राेपनी सार्वजनिक जग्गा सुकुम्वासीदेखि भीआईपीको कब्जामा
काठमाडौं । ‘सुकुम्वासी बस्तीमा २२ सय घर झुपडी छन् । त्यहाँ ५ सय रोपनी सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण भएको हो । तर, यहाँ ठूलाबडा भयङ्कर नाम चलेका एउटै व्यक्तिले २० रोपनी सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरेर भाडामा लगाएर खाइरहेका छन् । पूर्वआईजीपीको घर कम्पाउण्डभित्र नै डेढ रोपनी सार्वजनिक जग्गा प्रयोगमा छ,’ काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण (केभीडीए)का आयोजना प्रमुख एवं जिल्ला आयुक्त शुभाष बस्नेतले भने । बस्नेतका अनुसार कुनै नाम चलेका विद्यालयले ५ रोपनी सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरी भोगचलन गरिरहेका छन् । केभीडीएले सार्वजनिक जग्गा हो भनेर चिनो लगाए पनि ती विद्यालयले मेटाएर जबर्जस्ती भोगचलन गरिरहेको उनले बताए । उनका अनुसार बागमती नदिको तिलगंगादेखि चोभारसम्म १० वटा टुँडिखेल जत्रै सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण भएका छन् । त्यो जग्गा साना झुपडीवालाले मात्र नभई ठूल्ठूला नाम चलेका विद्यालयले समेत अतिक्रमण गरेर प्रयोग गरिरहेका उनको भनाइ छ । ‘काठमाडौंमा सार्वजनिक जग्गा यति धेरै अतिक्रमण भएको छ कि कम्तिमा १ लाख रोपनी जग्गा छ । विसं २०२१, विसं २०४४ र विसं २०५६ सालमा भएको नापीको तथ्याङ्कलाई आधार मान्ने हो भने ३ हजार रोपनी सार्वजनिक जग्गा नदी छेउछाउका मात्रै अतिक्रमण भएका छन्,’ उनले भने । बस्नेतका अनुसार काठमाडौंमा बस्नयोग्य ठाउँ भरिएपछि अब मान्छेहरु डाँडापाखामा गएर बस्न थालेका छन् । ३० डिग्री भन्दा बढी स्लोभ भएको जग्गामा घर बनाएर बस्न नपाउने कानुनी व्यवस्था छ । तर, ७०÷८० डिग्रीसम्म स्लोभ भएका डाँडा फाँडेर घर बनाइरहेका उनले बताए । ‘हामी फिल्डमा गएर हेर्छाैं । त्यहाँ जग्गा खण्डीकरण वा जग्गालाई घडेरी गरेको अवस्था हेर्छाैं । डाँडाँकाडामा हजारौ अबैध घर बनाइएको हामीलाई जानकारी छ । अहिलेसम्म त्यस्ता ९४ वटा अव्यवस्थि र अवैध प्लटिङ गरिएका जग्गाको कित्ताकात रोकेका छौं,’ उनले भने । गत वर्ष ललितपुर, रोशीखोलामा लगायत क्षेत्रमा बाढीले ठूलो जनधनको क्षति गर्याे । किनभने ललितपुरको लेले क्षेत्रमा ढुंगाहरुको खानी अनियन्त्रित रुपमा खनियो र काम नलाग्ने माटोलाई खोलाको छेउमा फालियो । अलिकति ठूलो पानी पर्ने बित्तिकै त्यो गेग्रान बनेर नदिमा मिसियो र नदिको बहाव दायाँबाँयाको बस्तीमा पसेको उनले सुनाए । त्यस्ता खानीलाई कानुनी रुपमा नियन्त्रण तथा निषेध गर्ने अधिकार उपत्यका विकास प्राधिकरणलाई नै रहेको उनी बताउँछन् । प्राधिकरण सञ्चालक समितिको विसं २०८० माघ १२ गते बसेको बैठकबाट उपत्यकाका नापी तथा मालपोत कार्यालयलाई अबैध कित्ताकाट नगर्न पत्राचार गरेको थियो । नापी तथा मालपोत कार्यालयले २÷३ महिनासम्म प्राधिकरणको निर्देशन कार्यान्वयन गरेपनि पछि बेवास्ता गरेको उनले गुनासो पोखे । उनका अनुसार बस्तीलाई सुरक्षित बनाउन गत चैत ३ गतेदेखि अवैध प्लटिङको कित्ताकाट रोक्का राख्ने काम सुरु भएको छ । हालसम्म काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले १ हजार १५० कित्ता अवैध प्लटिङ रोक्का राखेको उनले जानकारी दिए । ‘त्यसपछि विसं २०८१ मंसिर १९ गते पत्रिकामा सूचना सार्वजनिक गरेर जग्गा विकास गर्दा उपत्यका विकास प्राधिकरणबाट प्लानिङ पर्मिट लिनुपर्ने र पर्मिट नलिए सम्पत्ति तथा कित्ताकाट रोक्का गर्ने चेतावनी दिएको थियो । साथै, विसं २०८१ माघ १४ गते भूमिसुधार मन्त्रालयका सचिवको अध्यक्षतामा उपत्यकाका मालपोत र नापी कार्यालयका प्रमुख र उपप्रमुखसँगको छलफलमा अबैध रुपमा प्रयोग भएका सार्वजनिक जग्गाको कित्ताकाट रोक्ने निर्णय गरेको थियो । त्यस्तै, माघ २९ गते काठमाडौं उपत्यकाभरिका नगरपालिका प्रमुख, उपप्रमुख, मालपोत तथा नापी कार्यालय, वडा कार्यालयलाई पत्राचार गरेको थियो । त्यसपछि चैत ३ गतेदेखि रोक्का राख्ने काम सुरु भएको हो,’ उनले सुनाए । बस्ती विकास, सहरी योजना तथा भवन निर्माण सम्बन्धी आधारभूत निर्माण मापदण्ड २०७२ अनुसार घर तथा भवन निर्माण गर्दा न्यूनतम बाटोको चौडाई २० फिट (६ मिटर) र ५ प्रतिशत खुला ठाउँ राख्नुपर्ने व्यवस्था छ । ५ प्रतिशत खुला छाड्दा अफ्ठ्यारो तथा सफ्ठ्यारोमा बच्चाबच्चीलाई खेल्ने, युवालाई घुम्ने र वृद्धवृद्धालाई गफ गर्ने ठाउँ हुन्छ । तर, ५ प्रतिशत खुला ठाउँ नराख्दा २०७२ सालको भूकम्पमा अधिकांश मान्छेहरु टुँडिखेलमा आएर बास बसेको ज्वलन्त उदारहण रहेको बस्नेतले बताए । कम्तिमा २० फिटको बाटो अनिवार्य गरेपनि घट्दाघट्दै १० फिटमा झरिसकेको हुँदा बस्तीहरु असुरक्षित बनेको उनको भनाइ छ । प्राधिकरणका कानुन अधिकृत घनश्याम पौडेल काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण ऐन धेरै शक्तिशाली भएपनि प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको बताउँछन् । उपत्यकाका १८ वटा नगरपालिका र २ वटा गाउँपालिकालाई आधार बनाएर काम गर्दै आएको प्राधिकरण भूमि, सहरीसँग सम्बन्धित र स्वार्थसँग जोडिएको भएकाले ऐन कार्यान्वयनमा समस्या र चुनौति भइरहेको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार नापी र मालपोत कार्यालयले नक्साङ्कन, लालपुर्जा वितरणको काम गर्ने हो । तर, जग्गा ट्क्राउने, सहर विस्तार गर्ने गरी काम गरिरहेको उनले आरोप लगाए । ‘प्राधिकरणले निर्देशन दिएपछि नापी र मालपोत कार्यालयले १/२ महिना कित्ताकाट रोके । फेरि केही समयपछि १३ फिटे बाटे खोल्ने, डाँडाकाँडा र भिरालो जमिनमा कित्ता काट गर्ने काम रोक्नु भएन,’ उनले भने । उनका अनका अनुसार प्राधिकरणले ३ खर्ब रुपैयाँ बराबरको अवैध प्लटिङ रोकेको छ । यो नेपालको सबैभन्दा ठूलो अप्रेसन हो । बस्ती विकासका दृष्टकोणले जोखिम र अबैध रुपमा प्लटिङ भएका ५ हजार रोपनी जग्गाको कित्ताकाट रोकेर राखेको उनले जानकारी दिए । यसलाई अझै प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले सहरी विकास मन्त्रालयको सहसचिव (नायव विकास आयुक्त)को नेतृत्वमा अवैध प्लटिङ नियन्त्रण उपसमिति गठन गरिएको छ । सदस्यमा काठमाडौं, भक्तपुर र ललतिपुर जिल्लाका जिल्ला आयुक्त पदेन सदस्य र सदस्यमा कानुन अधिकृत (घनश्याम पौडेल) रहने व्यवस्था छ । ‘जिल्ला आयुक्तले अबैध प्लटिङ भएका, खुला क्षेत्र कायम नगरिएका लगायत विवरण पेस गर्नुपर्ने हुन्छ । अबैध प्लटिङ नियन्त्रण समितिले अध्ययन गरेर निर्णय गर्नेछ । त्यो निर्णयको प्रभावकारी कार्यान्वयन भए/नभएको विषयमा प्राधिकरण सञ्चालक समितिको ३ जना विज्ञ सदस्यहरुको उपसमितिले हेर्छ । विज्ञ सदस्यहरुले तीनै जिल्लामा कसरी जग्गा खण्डीकरण भइरहेको छ, कसरी ऐनलाई छलेर कारोबार भइरहेको छ, कसरी २० फिटे बाटो कायम नगरी बस्ती विकास भइरहेको छ भनेर अनुगमन गर्ने काम गरेको छ,’ उनले भने ।
बीमाका ब्राण्ड, सफलताका पर्याय
काठमाडौं । सफलता ठूलो सपना देखेर मात्र प्राप्त हुँदैन । त्यसका लागि मिहिनेत, अनुशासन र धैर्यता अनिवार्य हुन्छ । यदि दुर्गाप्रसाद पाण्डेले आफ्नो छोरालाई अनुशासनसहित स्वतन्त्रता दिएर हुर्काएका थिएनन् भने सायद दीपप्रकाश पाण्डे आजको दिनमा बीमा क्षेत्रमा यसरी चम्किन पाउँदैनथे । दरबार र सिंहदरबारसँग निकट सम्बन्ध भएको परिवारमा जन्मिए पनि उनले सरकारी जागिर वा राजनीतिज्ञ बन्ने बाटो रोजेनन् । उनले सधैं आफ्नै क्षमतामा विश्वास गरे । बुवाबाट प्राप्त स्वतन्त्रता, आमाबाट सिकेको अनुशासन र दाईबाट पाइरहेको प्रेरणाले उनलाई बीमा क्षेत्रको उचाइमा पुर्यायो । अँध्यारोमा दीपले जस्तै प्रकाश दिने नाम बने- दीपप्रकाश पाण्डे । आज उनी नेपालको बीमा क्षेत्रका पर्याय बनेका छन् भन्दा फरक नपर्ला । काठमाडौंमै जन्मिएका दीपप्रकाश राजधानीकै सुविधासम्पन्न परिवेशमा हुर्किए । उनका बुवा दुर्गाप्रसाद उच्च प्रशासनिक तहका जागिरे थिए । बुवाको पदका कारण सरकारी निवास, गाडी, सुरक्षाकर्मी जस्ता सुविधा परिवारले पायो । तर दुर्गाप्रसादले कहिल्यै सत्ताको दुरुपयोग गरेनन् । ‘बुवाले सरकारी गाडी कार्यालय समय बाहेक कहिल्यै प्रयोग गर्नुभएन,’ दीप सम्झन्छन्, ‘जति कडा उहाँ हुनुहुन्थ्यो, उतिकै मायालु पनि हुनुहुन्थ्यो ।’ बुबाको सरुवाकै कारण उनले बाल्यकालमै भारतको कोलकत्ता, नेपालकै विराटनगर र विरगञ्जमा बस्ने अवसर पाए । विभिन्न संस्कार र वातावरणमा हुर्कँदै उनले नयाँ जीवनशैली अनुभव गरे । एकातिर सरकारी निवास र सुरक्षा गार्डसहितको विलासी वातावरण, अर्कातिर घरभित्रको पुरानो पिर्कामा बसेर खाने संस्कार । दीपप्रकाशलाई पिर्कामा बसेर खाएको अहिले पनि खुबै याद आउँछ । यी सबै अनुभवहरूले उनको जीवनदृष्टि फराकिलो बनायो । साथीजस्ता बुवा, कोलकत्तामा पढाइ दीपप्रकाशका लागि बाल्यकाल सधैं रमाइलो थियो । विशेषगरी बुवासँग बिताएका क्षण अझै उनको मानसपटलमा ताजै छन् । ‘बुवाले प्रायः कपालमा फुलेको सेतो रौँ टिप्न लगाउनुहुन्थ्यो,’ उनी स्मरण गर्छन्, ‘सुरुमा एक पैसा दिनुहुन्थ्यो, मैले पनि बार्गेनिङ गर्दै एक रुपैयाँसम्म पुर्याउँथे ।’ यस्ता साना रमाइला सम्झनाले उनलाई पैसाको मूल्य बुझ्न र मिहिनेतको महत्व थाहा पाउन सिकायो । बुवाले अनुशासनमा राखे पनि कहिल्यै जबर्जस्ती गरेनन् । ‘यही काम अनिवार्य गर्नुपर्छ भनेर दबाब कहिल्यै दिनुभएन,’ दीपप्रकाश भन्छन्, ‘त्यसैले आज म जहाँ छु, त्यो मेरा आमाबुवाको योगदानले छु ।’ उनले कोलकत्ताको सेन्ट जेवियर्स कलेजबाट व्यवस्थापनमा स्नातक गरे । त्यसपछि त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट व्यवसाय व्यवस्थापनमा स्नातकोत्तर पूरा गरे । पढाइपछि केही समय ए लेभल र ओ लेभलका विद्यार्थीलाई पढाउँदै मासिक १२ हजारसम्म कमाइ गरे । दीपप्रकाशको यस्तो मोड तब आयो जब प्रेमलाई विवाहमा परिणत गर्न जागिर आवश्यक भयो । उनका ससुराुबवा नैनबहादुर स्वार (तत्कालीन गृहमन्त्री)ले ‘जागिर नभएको केटासँग छोरी नदिने’ अडान राखेपछि उनी जागिर खानुपर्ने बाध्यतामा परे । म एउटा जागिरेको छोरा । तर आज ६५० जनालाई रोजगारी दिने स्तरमा पुगेको छु, उनी गर्वका साथ भन्छन्, ‘यदि नेपालमा म जस्ता २ हजार मान्छे भए, देश अर्कै स्तरमा पुग्छ । त्यसपछि दीपप्रकाशले स्थायी जागिर खोज्न थाले । दाई बैंकर थिए । बैंकमा सजिलै प्रवेश गर्ने अवसर हुँदा पनि उनले आफ्नै प्रयासमा आवेदन दिए । अन्ततः उनले सन् १९९० को दशकमा एभरेष्ट इन्स्योरेन्समा फाइनान्स एडमिनिस्ट्रेसन म्यानेजरको रुपमा करिअर सुरु गरे । त्यही जागिरले उनले मन पराएको केटीसँग विवाहको ढोका खोलिदिएको मात्रै थिएन, जीवनको नयाँ दिशामै मोडिदियो । अहिले उनको दुइटा छोराछोरी छन् । छोरी यतिखेर बेलायतमा चिकित्साशास्त्रमा स्नातकोत्तर गर्दैछिन् । छोरा नेपालमै आलु चिप्स उद्योग सञ्चालन गर्दै व्यवसायमा लागेका छन् । ‘मैले व्यवसाय गर्ने सपना पुरा गर्न सकिनँ । तर, अब छोराले त्यो सपना पूरा गर्छ भन्ने विश्वास छ,’ उनी गर्वका साथ भन्छन् । ३२ वर्षको उमेरमै सीईओ एभरेष्ट इन्स्योरेन्समा दीपप्रकाशले मिहिनेत गर्दै गए । एभरेष्ट इन्स्योरेन्समा उनले १० वर्ष बिताए । त्यतिबेला नेपालमा बीमा क्षेत्र अझै बाल्यावस्थामै थियो । निजी क्षेत्रका जम्मा चार कम्पनी मात्रै थिए । बीमामा दक्ष जनशक्ति अभाव थियो । उनको मिहिनेत देखेर कम्पनीले उनलाई ३२ वर्षको उमेरमै एक्टिङ सीईओ बनायो । ‘यदि त्यतिबेला असफल भएको भए, म सायद आज यहाँ हुने थिइनँ,’ उनी भन्छन् ।’ १० वर्षमै कम्पनीलाई अग्रणी अवस्थामा पुर्याएपछि उनले नयाँ चुनौतीको खोजी गरे । एभरेष्टपछि उनको यात्रा शिखर इन्स्योरेन्ससँग जोडियो । सुरुमा जम्मा ५/६ शाखा भएको कम्पनीलाई उनले आज १२० भन्दा बढी शाखासहित देशकै अग्रणी कम्पनी बनाएका छन् । त्यसको प्रिमियम संकलन २० वर्षमा ७०/७२ करोडबाट बढाएर ६ अर्ब पुर्याएका छन् । शिखरले लगानीकर्तालाई राम्रो प्रतिफल दिइरहेको छ । उनलाई लामो समय सीईओमा निरन्तरता दिएको भन्दै आलोचना पनि भयो । त्यसको जवाफ दिँदै उनी भन्छन्, ‘संस्थालाई अझै मेरो आवश्यकता छ भने नेतृत्व गर्न म तयार हुन्छु ।’ बीमामा योगदान दीपप्रकाशले बीमामा विभिन्न प्रडक्टहरूको परीक्षण गरे । कतिपय सफल भएनन् । कतिपय प्रडक्टले उनलाई बीमा क्षेत्रमा चिनयो, उनी बीमामा एक ब्राण्ड हुन् भन्ने बलियो आधारस्तम्भ तयार गर्यो । दीपप्रकाश भन्छन्, ‘हामीले गल्तीबाट पाठ सिक्दै अगाडि बढ्नुपर्छ ।’ उनको बुझाइमा संस्थाको सफलता एउटै व्यक्तिको नभई समूहको हुन्छ । त्यसैले उनी टिम वर्कमा जोड दिन्छन् । ‘मैले मेरो टिमलाई विश्वास गरेर एउटा सपना देखाउँछु,’ उनी भन्छन्, ‘म चाहिँ भाग्यमानी रहेछु, एउटा बलियो टिम मसँग छ ।’ आगामी तीन वर्षसम्ममा एक हजार करोड प्रिमियम पुर्याऔं भन्ने एउटा आँट, अठोट र साहस लिएर काम भइरहेको उनको भनाइ छ । ‘पहिले ६ सय करोड पनि पुग्छ कि पुग्दैन भन्ने सपना थियो त्यो अहिले पुरा भएको छ, अब हामी एक हजार करोडको प्रिमियम पुर्याउने योजनामा छौं,’ उनले भने । ६० वर्ष नजिकिँदै गर्दा पनि उनी सक्रिय छन् । सकारात्मक सोच, शान्ति र साधारण जीवनशैलीमा उनी विश्वास गर्छन् । ‘नेगेटिभ भाइब्समा अल्झिनु भन्दा पोजिटिभ भाइब्ससँग अघि बढ्नुपर्छ,’ उनी भन्छन् । पछिल्ला दिनमा दीपप्रकाशलाई घरमा परिवारसँग समय बिताउनु नै ठूलो खुसी लाग्छ । ‘परिवारसँग सँगै खान बस्न पाउँदा नै जीवनको सबैभन्दा ठूलो आनन्द मिल्छ,’ उनी भन्छन् । ‘म एउटा जागिरेको छोरा । तर आज ६५० जनालाई रोजगारी दिने स्तरमा पुगेको छु, उनी गर्वका साथ भन्छन्, ‘यदि नेपालमा मजस्ता २ हजार मान्छे भए, देश अर्कै स्तरमा पुग्छ ।’
बैंकहरुले करका लागि छुट्याए ३८ अर्ब, कुनको कति ?
काठमाडौं । गत वर्ष बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले ३८ अर्ब रुपैयाँ राज्यलाई कर छुट्याएका छन् । सार्वजनिक वित्तीय विवरण अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०८/८२ मा बैंकहरूले ३७ अर्ब ९२ करोड ५२ लाख रुपैयाँ कर तिर्नका लागि छुट्याएका हुन् । जुन अघिल्लो आव २०८०/८१ को तुलनामा २२.४२ प्रतिशत अर्थात् ६ अर्ब ९४ करोड ७० लाख रुपैयाँ बढी हो । अघिल्लो वर्ष बैंकहरुले ३० अर्ब ९७ करोड ८२ लाख रुपैयाँ राज्यलाई कर तिरेका थिए । गत वर्ष वाणिज्य बैंकहरूले ३४ अर्ब ६८ करोड ८३ लाख रुपैयाँ कर छुट्याएका छन् । जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा २४.२६ प्रतिशत अर्थात् ६ अर्ब ७७ करोड २६ लाख रुपैयाँ बढी हो । अघिल्लो वर्ष बैंकहरुले २७ अर्ब ९१ करोड ५७ लाख रुपैयाँ कर तिरेका थिए । समीक्षा वर्षमा किकास बैंकहरुको भने कर रकम घटेको छ । गत वर्ष विकास बैंकहरुको १.०७ प्रतिशत अर्थात् २ करोड ९५ लाख रुपैयाँ घटेर २ अर्ब ७२ करोड १७ लाख रुपैयाँ कर छुट्याएका छन् । अघिल्लो वर्ष विकास बैंकहरुले २ अर्ब ७५ करोड १३ लाख रुपैयाँ कर तिरेका थिए । यस्तै, गत वर्ष फाइनान्सको ५.५३ प्रतिशत अर्थात् २० करोड ३९ लाख रुपैयाँ बढेर ५१ करोड ५१ लाख रुपैयाँ कर छुट्याएका छन् । अघिल्लो वर्ष फाइनान्स कम्पनीहरूले ३१ करोड ११ लाख रुपैयाँ कर तिरेका थिए । वाणिज्य बैंक २० वटा वाणिज्य बैंकहरुका गत वर्ष ४ बैंकको कर रकम घटेको छ भने अन्य सबै बैंकको बढेको छ । गत वर्ष सानिमा बैंक, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा (एनआईएमबि), हिमालयन बैंक र प्रभु बैंकको कर रकम घटेको छ भने अन्य सबै बैंकको बढेको छ । गत वर्ष सबैभन्दा धेरै कर कुमारी बैंकले तिर्नका लागि छुट्याएको छ । कुमारीले गत वर्ष ३ अर्ब ७५ करोड ५१ लाख रुपैयाँ कर छुट्याएको छ । जुन बैंकिङ क्षेत्रमा सबैभन्दा धेरै हो । अघिल्लो वर्ष बैंकले १ अर्ब ६ करोड ९३ लाख रुपैयाँ मात्रै राज्यलाई कर तिरेको थियो । अघिल्लो वर्षको तुलनामा गत वर्ष कुमारीले २५१.१८ प्रतिशत अर्थात् २ अर्ब ६८ करोड ५८ लाख रुपैयाँ बढी कर रकम छुट्याएको हो । सबैभन्दा बढी कर तिर्नको दोस्रो नम्बरमा नबिल बैंक रहेको छ । गत वर्ष नबिलको २४.२९ प्रतिशत अर्थात् ६६ करोड ६४ लाख रुपैयाँ बढेर ३ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ कर रकम छुट्याएको छ । बैंकले अघिल्लो वर्ष २ अर्ब ७४ करोड ३५ लाख रुपैयाँ कर तिरेको थियो । गत वर्ष एनआईसी एशिया बैंकको कर रकम सबैभन्दा धेरै बढेको छ । गत वर्ष एनआईसी एशियाको ३४९.५६ प्रतिशत अर्थात् ७२ करोड ४१ लाख रुपैयाँ बढेको छ । बैंकले गत वर्ष ९३ करोड १२ लाख रुपैयाँ कर तिरेको छ । अघिल्लो वर्ष बैंकले २० करोड ७१ लाख रुपैयाँ कर छुट्याएका छन् । गत वर्ष नेपाल बैंकको २४३.१४ प्रतिशत १ अर्ब ३८ करोड ३३ लाख रुपैयाँ, लक्ष्मी सनराइज बैंकको ४७.११ प्रतिशत बढेर १ अर्ब ७७ करोड ५ लाख रुपैयाँ, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको ४५.८८ प्रतिशत बढेर १ अर्ब ६३ करोड ५७ लाख रुपैयाँ, स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकको ४२.९ प्रतिशत बढेर ५२ करोड ९६ लाख रुपैयाँ कर रकम छुट्याएका छन् । यस्तै, कृषि विकास बैंकको ४२.५८ प्रतिशत बढेर १ अर्ब ६३ करोड ५९ लाख रुपैयाँ, एनएमबि बैंकको ४१.८३ प्रतिशत बढेर १ अर्ब ४५ करोड ४७ लाख रुपैयाँ, माछापुच्छ्रे बैंकको ३१.५६ प्रतिशत बढेर ८९ करोड ४७ लाख रुपैयाँ, एभरेष्ट बैंकको ३०.२१ प्रतिशत बढेर २ अर्ब ५३ करोड २७ लाख रुपैयाँ कर तिर्नका लाथि छुट्याएका छन् । यस्तै, प्राइम बैंकको १७.९ प्रतिशत बढेर १ अर्ब ९३ करोड ९८ लाख रुपैयाँ, सिद्धार्थ बैंकको १६.५७ प्रतिशत बढेर १ अर्ब ६६ करोड ५१ लाख रुपैयाँ, ग्लोबल आइएमई बैंकको ११.२७ प्रतिशत बढेर २ अर्ब ६२ करोड ५ लाख रुपैयाँ, नेपाल एसबीआई बैंकको ५.५५ प्रतिशत बढेर ९३ करोड २१ लाख रुपैयाँ, सिटिजन्स बैंकको ३.५ प्रतिशत बढेर ७७ करोड २६ लाख रुपैयाँ कर तिर्नका लागि छुट्याएका छन् । गत वर्ष प्रभु बैंकको कर रकम सबैभन्दा धेरै घटेको छ । प्रभुको ४२.०२ प्रतिशत घटेर १ अर्ब ४३ करोड १३ लाख रुपैयाँ, हिमालयन बैंकको २२.७८ प्रतिशत घटेर १ अर्ब ६५ करोड ८७ लाख रुपैयाँ, एनआईएमबिको १६.६६ प्रतिशत घटेर २ अर्ब ७४ करोड ८१ लाख रुपैयाँ र सानिमा बैंकको २.९२ प्रतिशत घटेर ९९ करोड ५९ लाख रुपैयाँ कर रकम छुट्याएका छन् । विकास बैंक र फाइनान्स विकास बैंकहरुमा सबैभन्दा धेरै कर मुक्तिनाथ विकास बैंकले तिरेको छ । मुक्तिनाथको गत वर्ष २८.२८ प्रतिशत बढेर ६८ करोड ६१ लाख रुपैयाँ कर तिरेको छ । अघिल्लो वर्ष बैंकले ५३ करोड ४८ लाख रुपैयाँ कर रकम छुट्याएको थियो । समीक्षा वर्षमा सबैभन्दा धेरै सप्तकोशी डेभलपमेन्ट बैंकको कर रकम बढेको छ । सप्तकोशीको २४०.२३ प्रतिशत बढेर ३ करोड २८ लाख रुपैयाँ, गरिमा विकास बैंकको १८५.१६ प्रतिशत बढेर ६१ करोड ५६ लाख रुपैयाँ, सालापा विकास बैंकको १५१.४ प्रतिशत बढेर ३५ लाख ७५ हजार रुपैयाँ, ग्रीन डेभलपमेन्ट बैंकको ५९.८ प्रतिशत बढेर २ करोड ९७ लाख रुपैयाँ, सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंकको १०.७३ प्रतिशत बढेर २४ करोड ३६ लाख रुपैयाँ कर तिर्नका लागि छुट्याएको छ । गत वर्ष कामना सेवा विकास बैंकले ३० करोड ४१ लाख रुपैयाँ, शाइन रेसुङ्गा डेभलपमेन्ट बैंकले २९ करोड २० लाख रुपैयाँ, महालक्ष्मी विकास बैंकले २१ करोड ७१ लाख रुपैयाँ, लुम्बिनी विकास बैंकले १८ करोड २४ लाख रुपैयाँ, मितेरी डेभलपमेन्ट बैंकले ५ करोड ५८ लाख रुपैयाँ, सिन्धु विकास बैंकले ३ करोड ५७ लाख रुपैयाँ, एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकले १ करोड ७५ लाख रुपैयाँ र ज्योति विकास बैंकले ५३ लाख रुपैयाँ कर रकम छुट्याएको छ । समीक्षा वर्षमा फाइनान्स कम्पनीहरुमा मञ्जुश्री फाइनान्सले सबैभन्दा धेरै कर रकम छुट्याएको छ । मञ्जुश्रीले १५ करोड ९४ लाख रुपैयाँ, आईसीएफसी फाइनान्सले १५ करोड ४९ लाख रुपैयाँ, प्रोग्रेसिभ फाइनान्सले ४ करोड ७७ लाख रुपैयाँ, पोखरा फाइनान्सले ४ करोड ४० लाख रुपैयाँ, सेन्ट्रल फाइनान्सले ३ करोड ८२ लाख रुपैयाँ, श्री इन्भेस्टमेन्टले २ करोड ९९ लाख रुपैयाँ, गुहेश्वरी मर्चेन्ट बैंकिङले १ करोड ९१ लाख रुपैयाँ कर रकम छुट्याएको छ । यस्तै, मल्टीपर्पस फाइनान्सले ९९ लाख ९६ हजार रुपैयाँ, नेपाल फाइनान्सले ९३ लाख १९ हजार रुपैयाँ, गुडविल फाइनान्सले १४ लाख ९९ हजार रुपैयाँ, बेस्ट फाइनान्सले ८ लाख ९० हजार रुपैयाँ, रिलायन्स फाइनान्सले १२ हजार रुपैयाँ कर रकम छुट्याएका छन् ।
