बाढीले मेडिसिटीलाई ३२ करोड घाटा, राष्ट्र बैंकको राहत र साढे २ अर्बको व्यापार हुँदा पनि ५ अर्ब ऋणको दबाब
काठमाडौं । गत वर्षको बाढीले ललितपुरमा रहेको नेपाल मेडिसिटी अस्पताललाई साढे ३२ करोड रुपैयाँको नोक्सानी गरेको देखिएको छ । बाढीले अस्पताल परिसरमा क्षति पुर्याउँदा ३२ करोड ४० लाख रुपैयाँको क्षति भएको देखिएको हो । बाढीले ठूलो क्षति गरेपछि कम्पनीले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको तिर्नुपर्ने सावाँ ब्याजमा पनि दबाब परेको बताइएको छ । कम्पनीको आग्रहमा राष्ट्र बैंकले पनि नेपाल राष्ट्र बैंकले पुन: संरचनामार्फत विशेष राहत दिएको विषय रेटिङ एजेन्सी केयर रेटिङले उल्लेख गरेको छ । सार्वजनिक विज्ञप्तिमा उल्लेख भएअनुसार २०८० माघ र २०८१ बैशाखमा तिर्नुपर्ने ब्याजको ९० प्रतिशत स्थगित गरिएको छ । स्थगित ब्याजलाई २०८१ साउनदेखि सुरु हुने गरी आठ त्रैमासिक किस्तामा तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । साथै सावाँ फिर्ता गर्ने समायवधि पनि थप गरेर सन् २०३८ पुर्याइएको छ । ललितपुरको भैंसेपाटीमा रहेकाे मेडिसिटी अस्पताललाई आश्विन्स मेडिकल कलेजले सञ्चालन गर्दै आएको छ । सार्वजनिक तथ्यांक अनुसार सो मेडिकल कलेजले सन् २०२५ मा २ अर्ब ५५ करोड ५० लाख रुपैयाँको व्यापार गरेको छ । यो कलेजले सन् २०२४ मा २ अर्ब ७४ करोड ४० लाख, सन् २०२३ मा २ अर्ब ८२ करोड ६० लाख र सन् २०२२ मा २ अर्ब ७८ करोड ४० लाख रुपैयाँको व्यापार गरेको थियो । विगतका वर्षहरूका तुलनामा यस मेडिकल कलेजको व्यापार घटेको उल्लेख छ । बाढीकै कारणले कम्पनीको व्यापार घटेको हो । कम्पनीको नाफा मार्जिन पनि विगतका वर्षहरूका तुलनामा घटेको छ । सन् २०२४ मा २७.७८ प्रतिशत रहेको नाफा मार्जिन सन् २०२५ मा २१.५३ प्रतिशत कायम भएको छ । २००७ सालमा स्थापना भएको आश्विन्स मेडिकल कलेज एण्ड अस्पताल ७५० शैयाको छ । जसले बहु–विशेषज्ञता स्वास्थ्य सेवा सुविधा पनि दिरहेको छ । यो अस्पतालले चिकित्सा, शल्यक्रिया र डायग्नोस्टिक सेवाहरूको विस्तृत श्रृङ्खला प्रदान गर्दै आएको छ । १ सय १२ रोपनी जग्गामा रहेको यो अस्पताल व्यावसायिक घराना महतो ग्रुपले सञ्चालन गरेको हो । यसको अध्यक्ष डा. उपेन्द्र महतो हुन् । अस्पतालमा १७ वटा अत्याधुनिक अपरेशन थिएटरहरू, ६० भन्दा बढी विशेषज्ञ डाक्टर, बहिरंग बिरामी विभाग, ७५ भन्दा बढी सघन उपचार शैयाहरू रहेको उल्लेख छ । नेपाल मेडिसिटी अस्पतालले कार्डियोलोजी, क्यान्सर उपचार, न्यूरोसर्जरी, मिर्गौला प्रत्यारोपण, स्त्रीरोग, बालरोग, ग्यास्ट्रोएन्टेरोलोजी, फिजियोथेरापी, पुनःस्थापना सेवा र आपतकालीन चिकित्सा सेवा लगायत सुविधा प्रदान गर्दै आएको छ । कम्पनीको कुल ४ अर्ब ९४ करोड १० लाख रुपैयाँ ऋण रहेको छ । कम्पनीले डबल बी को रेटिङ पाएको छ ।
घरबीमा गर्न कर्णालीको अग्रसरता, अरु प्रदेशमा छैन पहल
काठमाडौं । कर्णाली प्रदेश सरकारले विगत केही वर्षयता बीमा प्राधिकरण, बीमा कम्पनीहरू र स्थानीय तहहरूसँग सहकार्य गर्दै घर बीमा अभियानलाई निरन्तरता दिँदै आएको छ । कर्णालीका केही स्थानीय तहहरूले पनि अनुदानसहित घर बीमा कार्यक्रम अगाडि बढाइरहेका छन् । यस क्षेत्रमा कर्णाली अग्रणी देखिएको छ । चालु आवमा कर्णाली प्रदेश सरकारले विपद् जोखिममा रहेका नागरिकका लागि ‘घरबीमा कार्यक्रम’ कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको छ । प्रदेश सरकारले पहिलो चरणमा १५ स्थानीय तहका १६ हजारभन्दा बढी घरहरूको बीमा गरिसकेको छ । जसका लागि प्रदेश सरकारले करिब ९८ लाख २४ हजार रुपैयाँ प्रिमियम भुक्तानी गरेको छ। प्रदेशले ‘घरबीमा कार्यक्रम सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०८१’ स्वीकृत गरी यो कार्यक्रम लागू गरेको हो । प्रदेशले चालु आव २०८२/८३ को घरबीमा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै ३ करोड ५० लाख रुपैयाँ विनियोजनसमेत गरिएको छ । कर्णाली प्रदेशले विपद् जोखिममा आधारित रहेर घरबीमालाई प्राथामिकताका साथ अगाडि बढाइरहँदा त्यसैको सिको गर्दै केही प्रदेशले घरबीमा कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने तयारी गरेका छन्, छलफल अगाडि बढाएका छन् । तर घरबीमा सम्बन्धमा बागमती, लुम्बिनी, गण्डकीलगायतका प्रदेशमा भने हालसम्म ठोस पहलकदामी देखिएको छैन । मधेशमा सुरुवात मधेश प्रदेश सरकारले घरबीमा कार्यक्रमको सुरुवात गरेको छ । प्रदेश सरकारले निम्न आय भएका वर्गलाई लक्षित गरी १ लाख देखि पाँच लाख रुपैयाँसम्मको घरबीमा कार्यक्रम लागू गर्ने निर्णय भएको बीमा प्राधिकरण मधेश प्रदेशका कायम मुकायम प्रमुख शिवप्रसाद खनालले बताए । उनका अनुसार घरबीमा कार्यक्रम सुरु गर्ने भनिएपनि कसरी र कति घरको गर्ने भन्ने विषयमा भने प्रदेशले बीमा कम्पनीहरूसँग छलफल गरिरहेको छ । यस्तै, घरबीमा सम्बन्धमा प्राधिकरणले स्थानीय पालिकाहरूसँग पनि समन्वय गर्दै आइरहेको खनालले जानकारी दिए । मधेश प्रदेशले चालु आवको लागि बीमाकै लागि भनेर बजेट छुट्याएको छैन । यद्यपि बीमाको बारेमा चासो भने दिन थालेको उनको भनाइ छ । सुदूरपश्चिममा छलफल र पहलको चरणमा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले विपद् व्यवस्थापन र घरबीमा कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन पहल थालेको छ, तर कार्यक्रमले अझै ठोस रूप लिइसकेको छैन । प्रदेशमा बसोबास गर्ने निम्न आय भएका वर्गको घर बीमा गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गर्नका लागि बीमा प्राधिकरणको प्रादेशिक कार्यालयले प्रदेश सरकारसँग छलफल गरेको नेपाल बीमा प्राधिकरण सुदुपश्चिम प्रदेश प्रमुख केदारनाथ भट्ट्ले जानकारी दिए । ‘प्राविधिक रूपमै प्रदेशमा घरबीमा कार्यक्रम कसरी सुरु गर्न सकिन्छ भनेर गएको वैशाखमा मूख्यमन्त्रीसँग भेटेर छलफल गरे,’ प्रमुख भट्टले भने । कर्णाली प्रदेशमा घरबीमाको जुन खालको अभ्यास छ त्यसैलाई आधार मानेर त्यस्तै खालको पोलिसी डिजाइन गरेर अवधारणापत्र तयार पारेको उनले बताए । प्रमुख भट्टका अनुसार बीमा प्राधिकरण प्रादेशिक कार्यालयले घरबीमासम्बन्धी पोलिसी ड्राप्ट गरेर प्रदेश सरकारलाई बुझाइसकेको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशले चालु आव २०८२/८३ को बजेटमार्फत विपद् व्यवस्थापनका लागि भनेर एक करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ । तर घरबीमा कार्यक्रमकै लागि भनेर भने बजेट विनियोजन गरेको छैन । घरबीमा पनि विपद् जोखिम व्यवस्थापनभित्रै पर्ने हुँदा प्रदेश सरकार आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले उक्त बजेटबाट व्यवस्थापन गर्न सक्ने अवस्था भने छ । घरबीमाको लागि प्रदेश सरकारले नै प्राथमिकता दिनुपर्ने प्रमुख भट्ट बताउँछन् । ‘घरबीमाको लागि भनेर सरकारले कार्यक्रम नै त ल्याएको छैन तर सरकार यस सम्बन्धमा सरकार सकारात्मक छ भन्ने हामीले बुझेका छौं,’ उनले भने, ‘हामीले गर्नुपर्ने पहल गरिरहेको छौं तर यसमा इनिसेसन सरकारले नै लिनुपर्छ ।’ बागमतीमा अध्ययनकै चरणमा बीमा कम्पनीहरूको सबैभन्दा धेरै व्यवसाय आर्जन हुने र सुविधाको हिसाबले पनि सम्पन्न मानिने बागमती प्रदेशमा घरबीमा सम्बन्धी कुनै कार्यक्रम सुरु गरिएको पाइँदैन । बागमती प्रदेश आन्तारिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सूचना अधिकारी रविता कार्कीका अनुसार घरबीमासम्बन्धी प्रदेशले भने चासोको रूपमा लिन थालेको छ । घरबीमा सम्बन्धमा पछिल्लो समय प्रदेश सरकारले अध्ययन गरिरहेको र अहिले अध्ययनकै चरणमा रहेको उनले बताइन् । अध्ययनपछि घरबीमा गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएमा त्यसकै आधारमा कार्यक्रम अगाडि बढाउने योजना रहेको उनले जानकारी दिइन् । गण्डकीमा छैन कुनै तयारी गण्डकी प्रदेश सरकारले चालु आवको नीति तथा कार्यक्रममा कर्मचारीहरूको स्वास्थ्यबीमा र दुर्घटनाबीमाको विषयलाई समेट्ने प्रयास गरेको छ । नीति तथा कार्यक्रममा लक्षित वर्गलाई स्वास्थ्यबीमा, निःशुल्क रगत, क्यान्सर रोगीलाई आर्थिक सहायता जस्ता सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने गरिएको भएपनि घर वा अन्य सम्पत्तिको बीमाबारे कुनै विशेष कार्यक्रम घोषणा गरेको देखिँदैन । हालसम्म नागरिकका घर तथा सम्पत्तिको बीमा गर्ने कुनै विशेष कार्यक्रम सञ्चालनमा आएको छैन । सम्पत्तिबीमाअर्न्तगत घर बीमाको महसुुस गरी बीमा प्राधिकरण प्रादेशिक कार्यालयले छलफल अगाडि बढाए पनि प्रदेश सरकारले यस विषयमा ठोस निर्णय लिन नसकेको बीमा प्राधिकरण प्रादेशिक प्रमुख शम्भुप्रसाद मिश्रले बताए । यसका लागि प्राधिकरणको तर्फबाट अथक प्रयास जारी रहेको उनको भनाइ छ । लुम्बिनी र कोशीमा पनि छैन कुनै पहल लुम्बिनी प्रदेशले हालसम्म घरबीमासम्बन्धी कुनै विशेष निर्णय वा कार्यक्रम ल्याएको छैन । बीमा प्राधिकरण गण्डकी प्रदेशका सहायक प्रथम बलराम गिरीका अनुसार एउटा गाउँपालिकाले भने नयाँ आर्थिक वर्षदेखि विपन्न परिवारहरूको घर बीमा गरिदिने कार्यक्रम सुरु गरेको छ । उक्त गाउँपालिकाले विपन्न वर्ग परिवार पहिचान गरी बीमा गरिदिने प्रक्रिया सुरु गरिसकेको उनले बताए । यसबाहेक प्रदेश सरकारले घर बीमा सम्बन्धमा प्राधिकरण, बीमा कम्पनीहरूसँग कुनै विशेष समन्वय वा पहल नगरेको उनको भनाइ छ । कोशी प्रदेशमा पनि प्रदेश सरकारले घरबीमा सम्बन्धी त्यस्तो कुनै कार्यक्रम ल्याएको छैन । प्रदेश सरकारले विपद् व्यवस्थापन शीर्षकमा बजेट छुट्याएको छ तर घर बीमा सम्बन्धमा भने कसरी जाने भनेर छलफलकै चरणमा रहेको कोशी प्रदेश विपद् व्यवस्थापन शाखाका फोकल पर्सन शोभानन्द भट्टराईले जानकारी दिए । उनका अनुसार प्रदेशले घर बीमासम्बन्धी कार्यविधि बनाइसकेको छ । ‘घरबीमासम्बन्धमा कार्यविधि बनेको छ, तर कसरी जाने भन्ने विषय छलफलकै चरणमा छ,’ उनले भने । विपद् व्यवस्थापन बजेटको चुनौती नेपालमा विपद् व्यवस्थापनका लागि बजेटको अभाव एक प्रमुख चुनौतीको रूपमा रहेको छ । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका अनुसार पूर्वतयारी र व्यवस्थापनका लागि आवश्यक बजेट उपलब्ध हुन सकेको छैन । प्राधिकरणले माग गरेअनुसार सरकारले बजेट उपलब्ध गराउन नसक्दा काम गर्न गार्हो भइरहेको छ । आर्थिक स्रोतको अभाव सबैभन्दा ठूलो चुनौती देखिन्छ ।
'बैंकर्सले स्वतन्त्रता खोजेनौं, राष्ट्र बैंकले जे भन्यो त्यहि मान्यौ'
एभरेष्ट बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सुदेश खालिङसँग बैंकिङ क्षेत्रमा काम गरेको ४० वर्षको अनुभव छ । सन् १९८६ मा स्टाण्डर्ड चार्टर्ड बैंकबाट बैंकिङ करिअर सुरु गरेका खालिङ लक्ष्मी सनराइज बैंक (साबिक लक्ष्मी बैंक)मा सीईओ हुँदै विसं २०७८ मा एभरेष्ट बैंकको सीईओ बने र नयाँ इतिहास रचे । पन्जाब नेशनल बैंकको साझेदारीमा सन् १९९४ मा खुलेको एभरेष्ट बैंक २७ वर्षसम्म विदेशी सीईओको नेतृत्वमा चल्यो । सुदेश खालिङ नै एभरेष्ट बैंकको पहिलो नेपाली सीईओ हुन् । जब एभरेष्ट बैंकमा नेपाली नागरिक सीईओ नियुक्त भयो तब धेरैको ध्यान गयो, अब कस्तो हुन्छ यो बैंक भन्ने कौतुहलतासहित । खालिङको चार वर्षे कार्यकाल आगामी असोज ७ गते सकिँदैछ । उनको चार वर्षे कार्यकाल उत्कृष्ट रहेको बैंकका सूचकाङ्कहरूले देखाउँछ । २० वाणिज्य बैंकमध्ये सेयर मूल्य सबैभन्दा बढी एभरेष्ट बैंकको छ । लाभांश क्षमता सबैभन्दा बढी एभरेष्ट बैंकको छ । अर्थतन्त्रमा चरम संकट हुँदा पनि बैंकको खराब कर्जा १ प्रतिशतभन्दा कम छ । बैंकको व्यवसाय वृद्धि उच्च दरमा भएको छ । चार वर्ष अगाडि उनी सीईओ बन्दा बैंकको निक्षेप १ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ थियो भने हाल २ खर्ब ९८ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । साथै बैंकको कर्जा लगानी १ खर्ब २७ अर्ब रुपैयाँबाट बढेर २ खर्ब १३ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । चार वर्ष अगाडि १ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ नाफा गर्ने बैंकले गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ५ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । नेतृत्व र नतिजा दुबैमा सफलता चुमेका खालिङ एभरेष्ट बैंकको दोस्रो कार्यकालका लागि पुन:नियुक्ति हुने निश्चित छ । त्यसको संकेत पाएर नै हुनुपर्छ खालिङ बैंकको वृद्धि विकासमा नियमित खटिरहेका छन् । ४ दशक बैंकिङ अनुभव भएका र राम्रो नतिजा देखाइरहेका बैंकर खालिङसँग एभरेष्टको सफलतासँगै बैंकिङ क्षेत्रका विद्यमान अवसर र चुनौतीबारे विकासन्युजका लागि रामकृष्ण पौडेल र सीआर भण्डारीले गरेको विकास बहस । ३०/४० वर्ष बैंकिङ क्षेत्रमा काम गरेका सीईओहरूले दुई वर्ष अगाडिसम्म भन्ने गर्दथे कि ‘यस्तो सकस विगतमा कहिल्यै भोग्नु परेको थिएन ।’ गत आर्थिक वर्षको तथ्याङ्कमा केही सुधार देखिन्छ । यतिबेला बैंकिङ क्षेत्र सामान्य अवस्थामा फर्केको हो ? व्यवसायमा एउटा चक्र हुन्छ । नेपालमा विभिन्न परिस्थितिलाई नियालेर हेर्ने हो भने यो चक्र तलमाथि भइरहेको हुन्छ । यो चक्रमा कुनै समय तरलताको दबाब हुने र कुनै समय प्रशस्त हुने गरेको देखिन्छ । जब बैंकको पुँजी ८ अर्ब रुपैयाँ पुर्याइयो, त्यसपछि बैंकहरूलाई व्यापार बढाउनु पर्ने दबाब सिर्जना भयो । लगानीकर्तालाई उचित प्रतिफल दिन पनि व्यापार बढाउनुपर्ने आवश्यकता भयो । तर, व्यापार बढाउने क्रममा बैंकरहरूले गल्ती गरे । आफ्नो स्ट्याण्डर्ड क्रेडिट पोलिसीमा कम्प्रमाइज गरे । त्यसको नतिजा बैंकको वित्तीय विवरणमा देखिएको पनि छ । त्यही क्रममा एभरग्रिनिङको समस्या भयो । बैंकहरुको ओभरड्राफ्ट कर्जा वा ब्याज मात्रै तिरे पुग्ने छोटो अवधिका लागि दिइने कर्जाको जोखिममा बैंकहरूले ध्यान दिएनन् । जसले गर्दा ऋणी र बैंक दुवै समस्यामा पर्न थाले । त्यही अवस्थामा नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु पुँजी मार्गदर्शन ल्यायो । जसको व्यवसायीहरूबाट व्यापक विरोध भयो । तर, अहिले आएर सुधारको नतिजा क्रमशः देखिन थालेको छ । राष्ट्र बैंकले पनि केही सुविधा तथा सहजीकरण गरिरहेको छ । ब्याजका कारण उद्योगहरू डुब्न लागे, एकल अंकको ब्याजदर हुनुपर्याे भनेर दुई वर्ष अगाडि व्यवसायीहरू सडकमा आए । अहिले ब्याज ७ प्रतिशतमा झर्दा पनि कर्जाको मागमा उल्लेख्य वृद्धि भएको छैन । सुदेश खालिङ बैंकिङ क्षेत्रका अधिकांश सूचकहरू सहज अवस्थामा देखिन्छन् । बैंकहरूमध्येमा पनि एभरेष्ट बैंकको ब्यालेन्ससिट निकै कम्फर्टेबल अवस्थामा छ । त्यसले पनि बैंकिङ क्षेत्र अहिले सहज अवस्थामा फर्केको संकेत गर्दछ, होइन ? एकाध बैंकको ब्यालेन्ससिट हेरेर बैंकिङ उद्योगमा के भइरहेको छ भनेर मूल्याङ्कन गर्नु उपयुक्त हुँदैन । समग्र बैंकिङको तुलनामा एभरेष्ट बैंकको स्थिति सहज भएपनि वातावरण त त्यही नै हो । हामीले काम गर्ने बजार, ग्राहक वर्ग त्यही नै हो । तर, अन्य बैंकको ग्राहकलाई समस्या आउने अनि एभरेष्ट बैंकको ग्राहकलाई समस्या नभएको भन्ने हुँदैन । हामी परिस्थिति वा समस्यालाई समयमा पहिचान गरेर उपचार गर्छाैं । हामी अलि सेलेक्टिभ भएर काम गर्छाैं । कतिपय ग्राहकलाई काउन्सिलिङ गर्नुपर्ने हुन्छ, गाइड गर्नुपर्ने हुन सक्छ, कतिपय अवस्थामा कर्जा रोकेर, कतिपय अवस्थामा कर्जा बढाएर जानुपर्ने हुनसक्छ । हामी समस्यालाई समयमै पहिचान गरेर निर्क्याैल गर्न बढी जोड दिन्छौं । ग्राहकले भनेको कुरा बैंकले सुन्ने र बैंकले भनेको कुरा ग्राहकले सुन्ने अवस्था रह्यो भने स्थिति सहजै हुन्छ । एभरेष्ट बैंकको कल्चर (संस्कार) तथा प्राक्टिस (अभ्यास) पनि यही हो । कुनै पनि समय वा परिस्थिति एकै प्रकारको रहँदैन । बैंकको वित्तीय विवरण हेर्दा एभरेष्ट बैंकको अभ्यास र संस्कार बैंकिङ क्षेत्रका उपयुक्त छ भन्ने देखिन्छ । त्यो अभ्यास वा संस्कार के हो ? बैंकले गर्ने अभ्यास पेपरमा लेखेका आधारमा मात्र हुँदैन । यो त हामीले विभिन्न किसिमका ठक्कर खाँदै वर्षाैंदेखि गरेर आएको अभ्यासबाट हुने हो । के गर्दा ठिक हुन्छ, के नगर्दा बिग्रिँदैन भन्ने हो । बैंकले कहाँ गल्ती गरेको छ ? त्यो गल्तीलाई हामीले समयमा पहिचान गर्ने हो । त्यो गल्ती दोहोर्याई रहने हो भने समस्या त्यहीँबाट सुरु हुन्छ । त्यसैले भएका गल्तीलाई पहिचान गरेर सुधार गरेर जाने हो । हामीले पनि यही अभ्यास नै गरिरहेका छौं । कर्जा दिने प्रक्रियामै त्यसको उपयोगिता हेर्ने, पुनरावलोकन गर्ने, समयमा सजग गराउने हो । भ्यालू चेनमा कहीँ न कहीँ ब्रेक हुँदा समस्या आउँछ । त्यो समस्या हामीलाई पनि नआएको होइन । हाम्रो बुकमा पनि गैर-बैंकिङ सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्नुपर्ने छ । तर, अरू बैंकको तुलनामा कम छ । एभरेष्ट बैंकमा तपाईं पहिलो नेपाली सीईओ बन्नुभयो । तपाईंले नेतृत्व गरेपछि बैंकको पर्फमेन्स निकै राम्रो देखियो । अरू बैंकर्सले पनि एभरेष्टले धेरै राम्रो गर्यो भनिरहेका छन् । तपाईंसँग के जादु थियो र अरूको भन्दा उत्कृष्ट नतिजा दिनुभयो ? जादुको छडी केही पनि थिएन । यो कुनै व्यक्ति विशेषले गर्दा एभरेष्ट बैंकले राम्रो गर्यो भन्ने पनि होइन । एभरेष्ट बैंक आफैंमा प्रुडेन्ट बैंकिङमा चलिरहेको थियो । स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकदेखि लक्ष्मी सनराइज बैंकमा प्रुडेन्ट बैकिङ गर्दै आएको मेरो अनुभव र एभरेष्ट आफैंमा प्रुडेन्ट बैंक भएकोले मलाई काम गर्न सहज भयो । बैंकको जोखिम व्यवस्थापन र सञ्चालनमा मेरो दख्खलता छ । व्यापार व्यवसाय टिमले गर्ने हो । त्यो टिम र जनशक्ति बैंकका छँदै थियो । यो बैंकको सबैभन्दा राम्रो पक्ष भनेको कर्मचारीहरू लामो समयसम्म टिकेका छन् । बैंकको सम्पत्ति भनेकै जनशक्ति हो । यस बैंकमा आबद्ध भएपछि अधिकांश कर्मचारीहरू यहीबाट रिटायर्ड भएर बाहिरिन्छन् । थोरै मात्रै कर्मचारी होलान् एभरेष्ट बैंक छाडेर अरू बैंकमा गएका । बैंकमा धेरै अनुभव लिएर काम गरिरहेका कर्मचारीको अब्बल टिम छ । पन्जाब नेशनल बैंकको कल्चर पनि एभरेष्ट बैंकमा छ । राम्रो टिम र राम्रो अभ्यासलाई मैले गाइड गर्ने भूमिका निर्वाह मात्रै गरेको हुँ । विगतमा पन्जाब नेशनल बैंकबाट आउने जनशक्ति वा व्यवस्थापन टिमलाई भन्दा मलाई के फाइदा थियो भने मैले नेपाली बजार बुझेको थिएँ, बजारका व्यापारी चिनेको थिएँ, कुन क्षेत्रमा सम्भावना छ ? के कस्ता व्यावसायिक समूह छन् ? उहाँहरूको कारोबार के हो ? जति मलाई ज्ञान थियो त्यति धेरै पन्जाब नेशनल बैंकबाट आउने व्यवस्थापकलाई हुँदैनथ्यो । त्यस हिसाबमा पनि मलाई व्यापार बढाउन सहज भयो । तपाईंले देख्नु भएका बैंकिङ क्षेत्रका चुनौतीहरू के-के हुन् ? कुनै पनि व्यवसाय वा क्षेत्रमा चुनौती रहन्छन् नै । साथै त्यहाँ अवसर पनि हुन्छन् । चुनौतीलाई हामीले फेस गर्ने हो । त्योभन्दा पनि बढी हामीले कहाँ अवसर छ भनेर हेर्ने हो । २० वटा वाणिज्य बैंकलाई नै व्यापार व्यवसाय विस्तार गर्नुपर्नेछ । सबै बैंकको पुँजीको आकार ठूलो छ । सबै बैंकहरूलाई रिटर्न अन इक्विटी तथा रिटर्न अन इन्भेष्टमेन्टको दबाब छ । धेरै बैंकले उचित प्रतिफल दिन सकिरहेका छैनन् । बिग्रेका कर्जाहरूलाई लयमा फर्काउनु पर्ने दबाब छ । गत वर्ष कर्जा वृद्धि दर साढे १२ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण गरिरहँदा ८ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्रै कर्जा वृद्धि भएको छ । जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा केही राम्रो हो । सुधारका केही लक्षण देखिएका छन् । तैपनि हामीले चाहेको जस्तो भएको छैन । यसमा बाह्य प्रभाव पनि परेको हुन सक्छ । रसिया–युक्रेन युद्धदेखि लिएर गाजा युद्धका कारण केही अवरोध पनि भइरहेको छ । साना मझौला (एसएमई) कर्जामा बैंकलाई समस्या छ । धेरै युवा काम तथा पढाइको शिलशिलामा विदेशिने क्रम बढ्दो छ । जसले गर्दा माग घटिरहेको देखिन्छ । समग्रमा बजारमा सुस्तता छ । केही आशा पर्यटन क्षेत्रबाट पलाएको छ । ठाउँठाउँमा होटलहरू बन्ने क्रममा जारी छ । तर, त्यहाँसम्म पर्यटकहरू पुर्याउनका लागि सडक सञ्जालको समस्या छ । साथै जलविद्युत क्षेत्रमा सम्भावना देखिएता पनि बजार सुनिश्चितता कसरी कायम हुन्छ भन्नेमा हामीलाई सधैँभरि चिन्ता रहन्छ । पछिल्लो समय प्रत्येक साता कुनै न कुनै जलविद्युतमा बैंकहरुले प्रोजेक्ट फाइनान्सिङका लागि सम्झौता गरिरहेका छन् । विगतमा २/४ मेगावाटका हाइड्रो बनाउँदा पनि १० वटा बैंकको लगानी चाहिन्थ्यो । तर, आजका दिनमा ३/४ सय मेगावाटका हाइड्रोपावरलाई बैंकहरुले सजिलै लगानी गर्न सक्ने अवस्था छ । ठूला परियोजना बन्ने क्रममा खरिदकर्ताको हिसाबले नेपाल विद्युत प्राधिकरणले पनि आफ्नो क्षमता बढाउँदै जानुपर्ने देखिन्छ । बैंकहरू ठूला भएका छन् । लगानी गर्ने सामर्थ्य पनि बढेको छ । त्यो अनुसार ऋणीको सामर्थ्य बढेको छ कि छैन ? ठूलठूला बिजनेस ग्रुपलाई हेर्ने हो भने ठूलो विकास भएको देख्छौँ । जस्तो विगतमा १० मेगावाटको हाइड्रो बनाउनेले आज १/२ सय मेगावाटको हाइड्रो बनाइरहेका छन् । त्यो भनेको ऋणीको क्षमता पनि बढेको हो । केही अनुभवले पनि दिएको होला । बैंक र ऋणी दुइटै पक्षको विकास भइरहेको छ । किनभने एउटा पक्ष मात्रै राम्रो हुँदा भोलिका दिनमा समस्या आउन सक्छ । चन्द्रप्रसाद ढकाल, मीनबहादुर गुरुङ, वीरेन्द्र बहादुर बस्नेत, अञ्जन श्रेष्ठलगायत केही सीमित व्यवसायीको क्षमतामा धेरै विकास भएको सबैले देखेका छन् । एक/दुई दर्जन ऋणीको क्षमता विकास हुँदैमा सबै बैंकलाई व्यवसाय पुग्ने भन्ने पनि हुँदैन । समग्र ऋणीहरूको क्षमता वृद्धि कस्तो देखिन्छ ? ऋणीहरूको क्षमता बढ्ने क्रममा छ । अहिले पनि झट्ट हेर्दा ठूला व्यवसायीको २/३ दर्जन भित्र नै छ । ठूला ऋणी पनि तिनै हुन् । बैंकहरूलाई विश्वास भएपछि मात्रै ऋण विस्तार हुने हो । बैंकले सहजै विश्वास गर्ने लेबलमा ठूला व्यवसायीको संख्या वृद्धि उच्चदरमा भने छैन । तपाईंको ४० वर्षको बैंकिङ अनुभवमा विशाल ग्रुप, आइएमई ग्रुप, भाटभटेनी ग्रुप, ज्योति ग्रुप लगायतका सीमित व्यावसायिक घराना मात्रै टिकिरहेका छन् कि नयाँ युवा उद्यमी वा लगानीकर्ताहरू पनि आइरहेका छन् ? नयाँ पुस्ताका उद्यमीहरूको उदय कस्तो छ ? यो बढ्ने क्रममा छ । नयाँ उद्यमी आउने क्रम जारी छ । तर, त्यो संख्या कम छ । नयाँ युवा पुस्ता पनि त्यही ग्रुपबाट नै आइरहेका छन् । थोरै मान्छे असाध्यै धनी हुने, आम मानिसको जीवन जस्ताको तस्तै हुने सिनारियो तपाईंको नजरमा कत्तिको छ ? मान्छेको सम्पत्तिलाई कसरी हेर्ने ? जस्तो दुर्गा प्रसाईँले म यति अर्बको मालिक भनेर घोषणा गर्छन् । तर, उनको दायित्व घटाएर हेर्दा सम्पत्ति कति हो ? अर्बपति चौधरीको सम्पत्ति कति छ र उनले तिर्नुपर्ने दायित्व कति छ भनेर हेर्नुपर्ने हुन्छ । हामीले धनाढ्य कसलाई भन्ने ? अम्बानीको मुम्बईमा ठूलो सम्पत्ति छ । उनको सम्पत्तिलाई एउटा मूल्याङ्कन गर्छन् । हामीले एकपक्षीय रूपमा हेरेर फलानाको सम्पत्ति यति रहेछ भन्छौँ । तर, उसको दायित्व कति हो भनेर घटाएर हेरेको हुँदैन । सम्पत्ति मात्रै भएको र दायित्व नभएको मान्छे बिरलै भेटिन्छन् । त्यस्ता व्यक्ति पनि छन् । बैंकमा निक्षेप राखेर कर्जा नलिने ग्राहक पनि छन् । तर, ३ करोड नेपालीमा सबैसँग समान रूपमा पैसा बाँडिएको छैन । त्यसकारण ग्याप भने कायम रहन्छ । बैंकहरूले धनाढ्यलाई मात्रै कर्जा दिए । तलबाट माथि उठ्न खोजेको वर्गलाई बैंकले कर्जा नदिएको आक्षेप लागिरहेको हुन्छ नि ? बैंकमा कर्जा लिनका लागि त्यति सहज छैन । बैंकबाट सहजै कर्जा धनी वर्गले नै पाउने हो । त्यसो भन्दै गर्दा नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशित कर्जा पनि छ । तर, हामीले अनुभव गरिरहँदा साना ऋणीलाई धेरै गाह्रो छ । कतिपयले लहलहैमा कर्जा लिएका हुन्छन् । कतिको बैंकबाट पैसा मात्रै लिने उद्देश्य हुन्छ, जसले कुनै व्यापार गरेको हुँदैन । बैंकबाट कर्जा लिएर उपभोगमा खर्च गर्ने मानिसहरू पनि धेरै छन् । लघुवित्त र सहकारीमा ऋणीहरू समस्यामा पर्नुको मुल कारण पनि यही हो । बैंकले ऋणीको कर्जा भुक्तानी गर्न सक्ने क्षमता हेर्छ । कर्जा लिएपछि केमा प्रयोग हुन्छ ? भनेर बैंकले हेरिरहेको हुन्छ । जस्तो गाडी कर्जा लिएपछि उसको आम्दानीको स्रोतले चुक्ता गर्न सक्छ/सक्दैन ? त्यसबाहेक व्यापारबाट कर्जा तिर्न सक्छ/सक्दैन ? पैसा तिर्न नसकेको अवस्थामा धितो के छ भनेर हेरिन्छ । तर, लक्षित वर्ग क्षेत्र कर्जा दिँदा गाह्रो छ । कर्जा विस्तार गर्न त्यति सहज छैन । यो क्षेत्रमा वाणिज्य बैंकहरुले लगानी गर्न सक्दैनन् । २०७० को दशकमा बैंकहरूले साना तथा मझाैला कर्जामा जोड दिएका थिए । अहिले त्यही क्षेत्रबाट कर्जा उठेन भनेर बैंकर्सहरुको दुःखेसो पनि सुनिन्छ । निर्देशित क्षेत्रमा कर्जा लगानी गर्नै पर्ने बाध्यताले बैंकहरुलाई धेरै नै कठिन भइरहेको हो ? बैंकहरू आफैले पनि स्वयं कर्जा विविधीकरण गरिरहेका छन् । रेगुलेटरी फ्रेमवर्कमा २ करोड रुपैयाँसम्मको कर्जालाई एसएमई भनिन्छ । तर, कुनै बैंकले ५ करोड रुपैयाँ, कुनै बैंकले १० करोड रुपैयाँसम्मलाई एसएमइ कर्जामा वर्गीकरण गरिरहेका छन् । एउटा स्ट्याण्डर्डमा एसएमई लागू भएको छैन । त्यो भन्दा तल जान वाणिज्य बैंकहरू नसक्ने भएपछि राष्ट्र बैंकले लघुवित्त संस्थाहरू ल्याएको हो । लघुवित्तले दिने कर्जाको स्रोत बैंक हुन् । त्यसकारण साना कर्जामा वाणिज्य बैंकहरू गएका छैनन् भन्न मिल्दैन । तर, त्यो क्षेत्रमा पनि समस्या छ । किनभने लघुवित्तको खराब कर्जा १० प्रतिशत नाघेको छ । त्यहाँबाट पनि प्रस्ट हुन्छ कि त्यो क्षेत्र सहज छैन । वित्तीय साक्षरता, बजार अभाव, मनिटरिङ लगायतमा समस्या छन् । यस्ता कर्जाको लागत पनि ठूलो छ । राष्ट्र बैंकको निर्देशित कर्जा परिचालन र प्रभाव कस्तो छ ? कार्यान्वयन गर्न कति सहज वा बोझिलो छ ? नीतिगत व्यवस्थामा पुनरावलोकन गर्ने समय भयो कि भएन ? सहज छैन भन्ने विषय नेपाल बैंकर्स संघमार्फत बैंकरहरुले आवाज उठाइरहेका छन् । बैंकहरू जहाँ समस्यामा छन् उनीहरू आफै स्वयंले पनि राष्ट्र बैंकमा माग गरिरहेका हुन्छन् । यसलाई पुनरावलोकन गर्नुपर्छ भनिरहेका पनि छन् । विशिष्टिकृत बैंकिङको अवधारणा पनि राष्ट्र बैंकले ल्याइरहेको छ । त्यसबाट पनि यसको सम्बोधन गर्ने हो कि । जस्तो कृषि क्षेत्रमा सबैभन्दा ठूलो समस्या छ । कृषि विकास बैंक स्थापना हुँदाको अवधारणा र आजको कार्य फरक छ । जुन बैंकको जुन क्षेत्रमा विज्ञता छ त्यसमा विशिष्टिकृत गर्न सकिन्छ । जोसँग जेमा बढी क्षमता, सामर्थ्य छ त्यसमा बढी जोड दिन सकिन्छ । निर्देशित कर्जाको एउटा बोझ छँदैछ । राष्ट्र बैंकले पोलिसी गाइडलाइनसँगै अप्रेसनल गाइडलाइन बनाउने र लागू गर्ने काम गरिरहेको छ । ती गाइडलाइनहरू भित्र बसेर काम गर्दा बैंकको सीईओको हैसियतमा स्वतन्त्र भएर काम नपाएको अनुभूति हुन्छ कि हुँदैन ? रेगुलेटेड वातावरणमा काम गर्ने बानी परिसक्यो । राष्ट्र बैंकले भनेपछि पालना गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ । राष्ट्र बैंकको निर्देशनले कतातिर जान्छ, यसले मलाई स्वतन्त्रता दियो कि खोस्यो भन्दा पनि राष्ट्र बैंकको निर्देशन कसरी पालना गर्ने भन्नेतर्फ बैंकर्सहरूको ध्यान जान्छ । त्यसकारण यसलाई हामीले समस्या भन्दा पनि प्राक्टिकल एस्पेक्ट (अवधारणा) कस्तो हो, कसरी हुन्छ, कसरी समाधान हुन्छ भन्ने हो । नसकेको ठाउँमा राष्ट्र बैंकसँग सल्लाह गरेर परिवर्तन पनि गराएको अवस्था पनि छ । त्यसैले यसमा ठूलै समस्या छ भनेर भन्न मिल्दैन । नियामकले नियमन गर्छ । तर, कुनै एउटा बैंकले केही कम्प्लायन्स पालना नगरेको खण्डमा सम्बन्धित बैंकलाई मात्रै एक्सन लियो भने सहज हुने थियो । तर, कुनै बैंकले गलत गरेका कारण राष्ट्र बैंकले अर्काे निर्देशन जारी गरेर सबै बैंकहरूलाई समस्यामा पार्नु भएन । यो विषय बारम्बार हामीले राष्ट्र बैंकसँग माग गर्दै आएका छौं । एआई प्रयोगले बैंकको लागत कटौतीमा कतिको सहयोग गरिरहेको छ । एआईको प्रयोग कत्तिको भइरहेको छ ? बैंकमा एआई पूर्ण रूपमा डिप्लोइड भएको छैन । एआई प्रयोग हुने अवस्थामा छ । एआई प्रयोगमा बैंकहरू सुरुवाती चरणमा छन् । एआई नै पूर्ण रूपमा प्रयोग गर्ने भन्ने छैन । तर, अहिले धेरै बैंकहरुको जोड भनेको डिजिटाइजेशनमा छ । एआईसँग विशेष ज्ञान भएको कर्मचारी बैंकमा हुँदैनन् । त्यसको लागि थर्डपार्टी जनशक्ति प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसको प्रयोग हामीले गरिरहेका छौं । प्रयोग हुने क्रममा छ । एभरेष्ट बैंकका स्ट्रेन्थहरू के-के हुन् ? बैंकका स्ट्रेन्थहरू सबै सार्वजनिक छन् । तर, हामीसँग भएको मुख्य स्ट्रेन्थ भनेको जनशक्ति हो । हामीले कर्मचारी भर्ना, तालिम, परिचालन सहि तरिकाले गर्छौ । कर्मचारीलाई लामो समय एउटै ठाउँमा राख्दैनौं । दुई/तीन वर्षमा फरक/फरक डिपार्टमेन्ट, फरक/फरक ठाउँमा पठाउँछौं । कसको स्ट्रेन्थ केमा छ भन्ने विषय पहिचान गरेर खटाउँछौं । जसको जे स्ट्रेन्थ छ, त्यसैमा खटाउँदा त्यसको रिजल्ट पनि राम्रो हुन्छ । ठूलो पुँजीभन्दा सानो पुँजी भएका बैंकले तुलनात्मक रुपमा राम्रो पर्फमेन्स गरेको देखिन्छ । मर्ज नभएको प्रभाव हो ? धेरै हिसाबमा एभरेष्ट बैंक स्मूथले जानुको कारण के हो ? जुन समयमा बैंकहरू मर्जरमा सामेल भए त्योबेला ड्यू डेलिजेन्स अडिट (डीडीए) स्पष्ट रूपमा भएन । डीडीए भनेपछि स्वाप रेसियो मात्रै हेरियो । डीडीएले के देखायो भन्दा पनि स्वाप रेसियोको मात्रै कुरा हुन्थ्यो । १ बराबर १ गर्ने कि १ बराबर ०.९० गर्ने भन्ने सुनिन्थ्यो । त्यतिबेला उचित किसिमको डीडीए भएको थियो भने अहिलेको जस्तो खराब अवस्था आउँदैनथ्यो । डीडीएले प्राइसिङ स्पष्ट बनाएको भए अहिले त्यो बैंक धेरै स्वस्थ हुन्थ्यो । स्वाप रेसियो मिलेको भए समस्या आउँदैनथ्यो । तर, अहिले आएर त्यो बैंकका कारण हाम्रो एनपीए बढ्यो भनिरहेका छन् । त्यसको डीडीए प्रपल्ली नभएर समस्या आएको हो । तर, ठूला बैंक नै राम्रा हुन् । अर्गानिक ग्रोथ गरेर त्यो लेभलमा पुग्न मलाई अर्काे १० वर्ष लाग्छ । म १० वर्षमा उनीहरुको लेभलमा पुग्दा ठूला बैंकहरू कहाँ पुगिसकेका हुन्छन् । ग्रोथ भनेको राम्रो हो । संसारभर मर्जर एक्विजिशन हुनु सामान्य विषय हो । मर्जरले ठूलो हुन्छ भने त्यति ठूलो आकार बनाउन मैले धेरै परिश्रम नै गर्नु परेन । यस वर्ष एभरेष्ट बैंकले कति लाभांश दिन्छ ? लाभांशको निर्णय सञ्चालक समितिले गर्ने हो । मैले पर्फमेन्स गरेर साढे ३८ प्रतिशत दिइसकेँ । तर, साढे ३८ प्रतिशत नै लाभांश दिएर पनि हुँदैन । मलाई व्यापार गर्न यति चाहिन्छ भनेर सञ्चालक समितिलाई जानकारी गराउने हो । त्यसपछि उहाँहरूले आफ्नो हिसाबले निर्णय गर्नु हुन्छ ।
