सन नेपाल लाइफद्वारा गण्डकी र नारायणी क्षेत्रका उत्कृष्ट अभिकर्ता सम्मानित

काठमाडौं । सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले गण्डकी तथा नारायणी क्षेत्रअन्तर्गतका एजेन्सी डेभलपमेन्ट म्यानेजर (एडीएम) तथा सन इमर्जिङ क्लबमा योग्य अभिकर्ताहरूलाई सम्मान गरेको छ । पोखरास्थित होटल निवासमा आयोजित कार्यक्रममा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राजकुमार अर्यालको प्रमुख आतिथ्यता तथा प्रमुख बजार अधिकृत गणेश चौलागाईंको विशेष आतिथ्यतामा सम्मान कार्यक्रम सम्पन्न भएको हो । कार्यक्रममा गण्डकी तथा नारायणी क्षेत्रका प्रदेश प्रमुख ईश्वर विकल सापकोटाले एडीएम तथा अभिकर्ताहरूको क्षमता, सक्रियता र व्यावसायिक विकासमा यस्ता कार्यक्रमले महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउने बताए । प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अर्यालले अभिकर्ताहरू कम्पनीको व्यवसाय विस्तारका प्रमुख आधार रहेको उल्लेख गर्दै अभिकर्ताको वृद्धि, विकास, प्रोत्साहन तथा सम्मानका लागि यस्ता कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । प्रमुख बजार अधिकृत गणेश चौलागाईंले अभिकर्ता तथा एडीएमले प्राप्त गर्ने विभिन्न सेवा–सुविधा, एडीएमको भूमिका तथा बिक्री नीति २०८३/८४ का प्रमुख विषयवस्तुबारे जानकारी गराए । उनले नयाँ बिक्री नीति तथा योजनालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्दै व्यवसाय विस्तारमा थप सक्रिय हुन अभिकर्ताहरूलाई आग्रह गरे । कार्यक्रममा योग्य एडीएम तथा सन इमर्जिङ क्लबका अभिकर्ताहरूलाई सम्मान तथा प्रोत्साहन प्रदान गरिएको थियो । सम्मानले अभिकर्ताहरूमा थप ऊर्जा र उत्साहसँगै आगामी दिनमा उत्कृष्ट व्यवसाय प्रदर्शन गर्ने प्रेरणा मिलेको सहभागीहरूले बताएका छन् । सन नेपाल लाइफले देशभरका करिब १५० शाखा तथा सेवा सञ्जालमार्फत जीवन बीमासम्बन्धी सेवा तथा जानकारी प्रदान गर्दै आएको छ । कम्पनीले आगामी दिनमा पनि अभिकर्ता तथा एजेन्सी सञ्जालको क्षमता अभिवृद्धि, व्यावसायिक विकास र सम्मानलाई प्राथमिकतामा राख्ने जनाएको छ ।

धौलागिरी लघुवित्तको डीसीईओमा मिनप्रसाद जोशी नियुक्त

काठमाडौं । धौलागिरी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले मिनप्रसाद जोशीलाई नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पद (डीसीईओ)मा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ। संस्थाको सञ्चालक समितिको बिहीबार बसेको ५६औँ बैठकले जोशीलाई डीसीईओमा स्थायी नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो । संस्थाका अनुसार जोशीको नियुक्ति भदौ १ गतेदेखि लागू हुनेछ । बैठकको निर्णय अनुसार जोशीलाई उक्त पदमा नियुक्त गर्ने निर्णय भएको संस्थाले जनाएको छ । संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हेमराज जोशीले उक्त जानकारी दिएका हुन् ।

सरकार र लघुवित्त पीडितबीच ७ बुँदे सहमति, राजधानी केन्द्रित आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगित

काठमाडौं । सरकार र लघुवित्त पीडित आन्दोलनकारी पक्षबीच ७ बुँदे सहमति भएको छ । अर्थ मन्त्रालयमा बिहीबार बसेको वार्ता बैठकमा अर्थमन्त्रीस्तरको मिति २०८३/०४/१४ को निर्णयानुसार गठित वार्ता टोली र ‘लघुवित्त तथा वित्तीय शोषण विरुद्ध किसान मजदुर आन्दोलन, नेपाल’ का पदाधिकारीबीच उक्त सम्झौता सम्पन्न भएको हो ।  सम्झौता भएसँगै आन्दोलनकारी पक्षले राजधानी केन्द्रित सम्पूर्ण आन्दोलनका कार्यक्रमहरू सोही मितिदेखि स्थगित गर्ने निर्णय गरेका छन् ।  सहमति अनुसार लघुवित्त वित्तीय संस्थाका सदस्य तथा ऋणीहरूसँग सम्बन्धित समस्या निराकरणका लागि आवश्यक अध्ययन गरी सुझाव दिन ‘उच्चस्तरीय लघुवित्त वित्तीय संस्थाका समस्या समाधान समिति’ गठन गर्न सिफारिस गरिनेछ ।  उक्त समितिले जनमुखी मौद्रिक नीति, सेवामूलक र सामाजिक बैंकिङ्गको अवधारणा, वित्तीय साक्षरता तथा बैंकिङ्ग कसुर ऐन, २०६४ को संशोधन लगायतका विषयमा अध्ययन गरी कार्यदिश बनाउँदा सरोकारवाला समूहबाट सुझाव लिनेछ । त्यसैगरी, समस्यामा परेका लघुवित्त ऋणीहरूको पुनरुत्थानका लागि पुनस्थापना कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, कालोसूची र धितो लिलाम सम्बन्धी विद्यमान व्यवस्था पुनरावलोकन गर्ने तथा कर्जा मिनाहा सम्बन्धी मागमा तथ्याङ्क विश्लेषण गरी उपयुक्त कार्यान्वयनयोग्य विकल्पसहित प्रतिवेदनमा सिफारिस गर्ने सहमति भएको छ ।  विपन्न, समस्याग्रस्त र परिस्थितिजन्य हिसाबले आर्थिक रूपमा सक्षम नरहेका ऋणीहरूको हकमा निक्षेप, कर्जा संरक्षण कोष वा जीवन बीमा मार्फत सुरक्षित गरिएको अवस्था यकिन गरी कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित लघुवित्त संस्थालाई आवश्यक निर्देशनसमेत दिइनेछ । पीडितहरूका गुनासो प्रभावकारी रूपमा व्यवस्थापन गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकको लघुवित्त संस्था सुपरिवेक्षण विभागमा टोलफ्री हटलाइनको व्यवस्था गर्नेसँगै घ वर्गका लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूलाई जारी गरिएको सञ्चालन मार्गदर्शन, २०८१ को पूर्ण कार्यान्वयन र कडा अनुगमन गरिनेछ । साथै, लघुवित्त वित्तीय संस्थाले ऋण असुलीका नाममा यातना दिने, घरबाट जिन्सी सामान उठाएर लाने वा किस्ता नतिरेसम्म घरमै बसेर धरपकड गर्ने जस्ता गैरकानुनी कार्य गरेमा पीडितले तत्काल जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी दिन सक्नेछन् ।  यस्ता कानुन विपरीतका कार्य गर्नेहरूमाथि प्रचलित कानुन बमोजिम कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन गृह मन्त्रालयले जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई निर्देशन दिने सहमतिसमेत भएको छ । वार्ता टोलीका तर्फबाट संयोजक महेश आचार्य, सदस्यहरू रामु पौडेल, नारायण प्रसाद पोखरेल, नारायण प्रसाद अधिकारी, बोलराज आचार्य, प्रमेश पोखरेल र उत्सव राज पन्त तथा आन्दोलनकारी तर्फबाट रमेश सेढुरी, सुरेन्द्र चन्द्र घिमिरे, विमला गजमेर, दामोदर ढकाल, जोगेन्द्र यादव, पुनम कुमारी महतो र निरग राज जैसीले सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।