नयाँ बीमकलाई पुँजी जुटाउन तीन महिना, सबै प्रक्रिया पुरा गर्न ६ महिना लाग्ने
काठमाडौं । जीवन बीमा व्यवसाय सञ्चालनका लागि निवेदन दिएका नयाँ कम्पनीहरूलाई बीमा समितिले पुँजी कायम गर्न तीन महिनाको समय दिएको छ । समितिले नयाँ कम्पनीहरूलाई पत्राचार गर्दै तीन महिनाभित्र पुँजी कायम गर्न समयसीमा दिएको हो । नयाँ कम्पनी सञ्चालनको अनुमतिका लागि आवेदन दिएका १२ जीवन बीमा कम्पनीमध्ये १० वटाको स्वीकृतिका लागि समितिले अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको थियो । गत बुधबार मन्त्रालयले १० वटै कम्पनीलाई सञ्चालन अनुमति दिएको हो । पुँजी कायम भएपछि मात्रै लाइसेन्स प्रक्रिया अगाडि बढ्नेछ । बीमा समितिका अनुसार सबै प्रक्रिया पुरा गरेर लाइसेन्स वितरणा गर्न कम्तिमा ६ महिना लाग्ने छ । १० वटै कम्पनीले लाइसेन्स पाउन एक वर्ष लाग्ने अनुमान गरिएकाे छ । पछि कम्पनीहरूले आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरे समितिको बोर्डले निर्णय गरेअनुसार प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ । समितिले जीवन बीमा कम्पनीको हकमा चुक्ता पुँजी २ अर्ब तोकको छ । त्यस्तै, निर्जीवन बीमा कम्पनीको हकमा १ अर्ब तोकिएको छ ।
प्राइम बैंक र एशियन लाईफबीच बैकासुरेन्स सेवा सम्झौता, प्राइम बैंकका ग्राहकलाई बीमा सेवा सहज
काठमाडौं । प्राइम कर्मशियल बैंक लिमिटेड र एशियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडबीच बैकासुरेन्स सेवा सञ्चालन गर्न सहकार्य गर्ने सम्झौता भएको छ । जीबन बीमा सेवालाई प्रभावकारी बनाउने र ग्राहकको पहुँचसम्म सजिलै पुर्याउने उद्देश्यले उक्त सम्झौता भएको हो । सम्झौता पत्रमा जेठ ७ गते प्राइम कमर्शिलय बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नारायणदाश मानन्धर र एशियन लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राजेशकुमार श्रेष्ठले हस्तारक्षर गरेका छन् । बैकासुरेन्सको माध्यमबाट बैंकका ग्राहकहरुलाई एशियन लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले ल्याएको जीवन बीमा योजना तथा बीमा पोलिसीहरु खरिद गर्न सहजता प्रदान गरिनेछ । अब एशियन लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनीका बीमा योजना तथा बीमा सेवाहरु सजिलैसँग प्राइम कर्मशियल बैंकको नेपाल भरका ५५ वटा शाखा कार्यालयहरुबाट समेत लिन सकिने एशियन लाईफ इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राजेश कुमार श्रेष्ठले बताए । हाल एशियन लाईफले २३ वटा शाखा र ७२ वटा उपशाखा कार्यालयहरुबाट सेवा प्रदान गर्दै आएको छ । चुक्ता पुँजी ८० करोड ५५ लाख रुपैयाँ रहेको एशियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीको २०७३ चैत्र मसान्तसम्ममा जीवन बीमा कोषमा ९ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ छ । कम्पनीले ९ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ लगानी गरेको छ ।
अदालतको निर्णयसँगै विजय शाहले दिए राजीनामा, एक दर्जन बीमा कम्पनीका सीईओले पुन: नियुक्ती नपाउने
सुनिल बल्लभ पन्त काठमाडौं । एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विजय बहादुर शाहले राजीनामा दिएका छन् । उच्च अदालतमा विचाराधिन उनको मुद्दा विहीबार खारेज भएपछि उनले तत्काल पदबाट राजीनमा दिएका हुन् । कम्पनीको सञ्चालक समितिले विहीबार नै उनको राजीनामा स्वीकृत गर्दै प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको जिम्मेवारी सुनिल बल्लभ पन्तलाई दिएको छ । अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि उनलाई कार्यकारी प्रमुखको जिम्मेवारी दिईएको कम्पनीका सञ्चलक भरत बस्नेतले विकासन्युजलाई बताए । यसअघि उपमहाप्रबन्धक पन्त पदमा कार्यरत पन्त सोही कम्पनीमा विगत २६ वर्षदेखि कार्यरत छन् । यसअघि कम्पनीले २०७३ असोज १ देखि लागु हुने गरी ४ वर्षका लागि कम्पनीले प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पदमा विजयवहदुर शाहलाई नियुक्त गरेको थियो । कम्पनीको सो निर्णय संस्थागत सुशासन निर्देशिका विपरित भएको भन्दै बीमा समितिले कार्यान्वयन नर्गन निर्देशन दिएको थियो । तर संस्थागत सुशासन निर्देशिका आएपछि आफूले एक कार्यकाल मात्र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको जिम्मेवारी समालेको भन्दै शाहले समितिको निर्णय विरुद्ध उच्च अदालतमा रिट दर्ता गरेका थिए । तत्काल अदालतले अन्तरिम आदेश दिदै बीमा समितिको निर्णय कार्यान्वन नगर्न आदेश दिएको थियो । अन्तरिम आदेशपछि शाहले कम्पनीमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको जिम्मेवारी समाल्दै आएका थिए । तर अदालतले विहीबार शाहको रिट खारेज गरिदिएपछि उनी राजीनामा गर्न वाध्य भएका हुन् । अदालतको नयाँ निर्णयसँगै बीमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरुको दुई कार्यकालको गणना संस्थागत सुशासन निर्देशिका जारी भएको भन्दा अघिदेखि नै हुने भएको छ । संस्थागत सुशासन निर्देशिका जारी हुनुपूर्व काम गरिरहेका सिईओहरु अब सोही कम्पनीमा पुनःनियुक्ती नपाउने भएको छन् । अदालतको यो निर्णयसँगै पुराना इन्स्योरेन्स कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरु परिवर्तनको लहर देखिने छ । कम्तिमा एक दर्जन कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरुले अव सोही कम्पनीमा पुनः नियुक्ती नपाउने भएका छन् । बीमकको संस्थागत सुशासन निर्देशिका २०६९ भदौ १ गतेदेखि लागू भएको थियो । सो निर्देशिकामा बीमा कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा एउटै व्यक्ति दुई कार्यकाल मात्र रहन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
