प्रिमियर इन्स्योरेन्समा बीमा दावी प्रक्रिया अनलाईनबाट गर्न सकिने, २३औं वार्षिक उत्सवमा नयाँ लोगो अनावरण
काठमाडौं । निर्जीवन बीमा सेवा प्रदायक कम्पनी प्रिमियर इन्स्योरेन्स कम्पनी (नेपाल) लिमिटेडले अनलाईन प्रक्रियाबाट बीमा दावी प्रक्रियाको सेवा सञ्चालन गर्ने भएको छ । कम्पनीको तेईसौं बार्षिकोत्सवको अवसरमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुद्युम्न प्रसाद उपाध्यायले सो जानकारी दिएका हुन् । बीमा दावीको प्रक्रिया सरलीकृत गर्ने कम्पनीको मुख्य लक्ष्य रहेको र त्यस अनुरुप कम्पनीले छिट्टै नै सीसीआईपी (कस्टुमर क्लेम इम्फरमेशन पोर्टल) मार्फत सेवा दिन लागिएको जानकारी दिए । त्यस्तै तेईसौं बार्षिकोत्सव अवसरमा कम्पनीले आफ्नो लोगोमा केही परिवर्तन गरेको छ । नयाँ लोगोको अनावरण कार्यक्रमका प्रमुख अथिति तथा बीमा समितिका अध्यक्ष चिरञ्जिवी चापागाँईले गरेका छन् । निकट भविष्यमा निर्जीवन बीमा कम्पनीको संख्या २१ वटा पुग्न सक्ने संकेत गर्दै उनले प्रतिस्पर्धामा अगाडि बढ्न सेवा प्रभावकारी हुनु पर्ने उनले बताए । कम्पनीले व्यापार प्रवद्र्धन गर्नको लागि नयाँ टिभिसी बनाएको छ । http://www.bikashnews.com/wp-content/uploads/2017/05/premier-insurance-for-mail-2.mp4 सो अवसरमा कम्पनीले वर्तमान स्थिति, हाल उपलब्ध गराउँदै आएका सेवाहरु र भविष्यमा प्रदान गर्ने ग्राहकमुखी सेवाहरु वारे जानकारी दिएको छ । चालु आ. व. २०७३/७४ को तेश्रो त्रैमासिकको अन्त सम्ममा कम्पनीले १ अर्व ७७ लाख रुपैयाँ बीमा शुल्क आर्जन गर्न सफल भएको जनाएको छ । आ. व. २०७२/७३ मा कम्पनीले कुल बीमा शुल्क १ अर्व ४२ लाख आर्जन गरी खुद नाफा १८ करोड ४७ लाख रुपैयाँ आर्जन गरेको छ । हाल कम्पनीको हाल चुक्ता पँुजी ४४ करोड ८५ लाख रुपैयाँ रहेको छ । कम्पनीको व्यावसायिक लक्ष्य पूरा गर्न कम्पनीको अधिकृत पूँजी ७५ करोड रुपैयाँमा बृद्वि गरी २ अर्ब र जारी पुँजीलाई १ अर्व ५० करोड रुपैयाँ बनाएको कम्पनीले जनाएको छ । पुँजी वृद्धि गर्नका लागि कम्पनीले ६ लाख ५९ हजार कित्ता शेयर एफपीओ जारी गर्दैछ । त्यसको लागि एनएनबी क्यापिटल लि. सँग सम्झौता भई धितोपत्र बोर्डमा स्विकृतिको लागि निवेदन पेश गरेको छ ।
लाइसेन्स माग्दै १६ बीमा कम्पनीले बुझाए योजना समेटिएको कागजपत्र
काठमाडौं । सञ्चालनको अनुमति माग्दै १६ वटा बीमा कम्पनीले बीमा समितिमा कागजात बुझाएका छन् । १२ वटा जिवन बीमा कम्पनी र ४ वटा निर्जिवन बीमा कम्पनीले कागजात बुझाएका हुन् । जीवन बीमा कम्पनीतर्फ सिटिजन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड, स्टार लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड, सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड, सानिमा लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड, रिलायन्स लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड, रिलायवल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड, स्ट्याण्डर्ड लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड, आईएमई लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड, महालक्ष्मी लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड, ज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड, यूनिलाईफ लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड र यूनियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले कागजात बुझाएका हुन् । त्यस्तै, निर्जीबन बीमा कम्पनीतर्फ सानिमा इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड, जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड, अजोड इन्स्योरेन्स लिमिटेड र मनकामना इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड रहेका छन् । बीमा समितिको चैत ३० गते बसेको संचालक समितिको बैठकले नयाँ कम्पनी संचालन गर्न चाहने र सो मापदण्डभित्र पर्ने कम्पनीलाई २१ दिनभित्रमा कागजात पेश गर्न पत्राचार गर्ने निर्णय गरेको थियो । म्याद बैशाख २४ गते सकिएकाे छ ।
सरकार र सञ्चय कोषले चलाएका बीमा कार्यक्रम बीमा समितिको नियमनमा आउनैपर्छ-चिरञ्जीवी चापागाई
बीमा समितिले नयाँ बीमा कम्पनीलाई सञ्चालन अनुमति (लाईसेन्स) दिने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । समितिले १० वर्षपछि बीमा लाईसेन्स खुला गरेको हो । १० वर्षयता कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा २४ वटा नयाँ बीमा कम्पनी दर्ता भएका छन् । त्यसमध्ये १७ वटा कम्पनीले सञ्चालन अनुमति माग गर्दै बीमा समितिमा आवेदन गरेको छ । हाल २६ वटा बीमा कम्पनीहरु छन् । निकट भविष्यमा कम्तिमा ४० वटा बीमा कम्पनी सञ्चालनमा रहने देखिएको छ । एकै पटक धेरै कम्पनी आउँदा बजारमा अवस्थ्य प्रतिस्पर्धा हुने चिन्ता स्टेक होल्डरहरुमा देखिन्छ । बास्तवमा कति वटा नयाँ बीमा कम्पनी खुल्लान् ? बजार कसरी विकसित होला ? बीमा बजार विस्तारको लागि बीमा समितिले के गर्दैछ ? प्रस्तुत छः बीमा समितिका चिरञ्जीवी चापागाईसँग गरिएको विकास वहस । चिरञ्जीवी चापागाई, अध्यक्ष-बीमा समिति एकै पटक दर्जन भन्दा बढी बीमा कम्पनीहरुले लाईसेन्स पाउने समाचारहरु आएका छन् । वास्तवमा बीमा समितिले कति वटा कम्पनीलाई लाईसेन्स दिने तयारी गरिरहेको छ ? धेरैभन्दा धेरै बीमा कम्पनीलाई एक्कैपटक लाईसेन्स दिएर बीमा क्षेत्रमा समस्या सिर्जना गर्ने पक्षमा बीमा समिति छैन । साथै, बीमा क्षेत्रमा चासो राख्ने सबैलाई थाहा छ कि विगत १० वर्षदेखि बीमा बजारमा नयाँ कम्पनीले प्रवेश पाएका छैनन । नयाँ कम्पनीलाई लाईसेन्स दिइएको छैन । कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयमा एकै वर्ष दर्ता भएका कम्पनी मध्ये कोहीले लाईसेन्स पाएर १० वर्ष व्यवसाय गरिसकेको, एउटा उचाईमा पुगिसकेको देखिन्छ भने कोहीले अहिलेसम्म लाईसेन्स नै नपाएको पनि देखियो । यो अवस्थामा बीमा समितिले दुईटा निर्णय गर्यो । एउटा अहिले भईरहेका कम्पनीको पुँजी वृद्धि गर्दै उनीहरुको क्षमता विकासमा सहयोगि भूमिका निर्वाह गर्ने । दोस्रो, सञ्चालनमा आउन चाहाने प्रक्रियामा रहेको बीमा कम्पनीहरुलाई तोकिएको मापदण्डभित्र रहेर लाईसेन्स दिने । हामीले नयाँ नीति लिएको मितिसम्म १७ वटा बीमा कम्पनीले लाईसेन्सको माग गर्दै बीमा समितिमा आवेदन गरेको पाईयो । त्यसमा १२ वटा जीवन बीमा कम्पनी र ५ वटा निर्जीवन बीमा कम्पनी रहेका छन् । नयाँ बीमा कम्पनी खोल्नको लागि जति आवेदन आउँछन् सबैलाई लाईसेन्स दिने भन्ने कुरा हुँदैन । बीमा बजार र कम्पनीहरुले अवस्थाबारेमा अध्ययन गर्न अर्थमन्त्तालयका सहसचिव तथा बीमा समितिको सञ्चालक गणेशप्रसाद पाण्डेको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय एउटा अध्ययन कार्यदल गठन गरेका छौं । अध्ययन रिर्पोट पेश गर्न कार्यदललाई तीन महिना समय दिईएको छ । विदेशको अवस्था के छ ? नेपालको अवस्था के छ ? त्यो प्रतिवेदनका आधारमा हामीले निर्णय लिनेछौं । तीन महिनाको लागि नयाँ कम्पनीको लाईसेन्स माग गरिएका आवदेन दर्ता बन्द गर्ने निर्णय गरेको छौं । अध्ययन प्रतिवेदन आएपछि नयाँ कम्पनीहरुको लागि लाईसेनस खुला गर्ने वा केही समयका लागि रोक्ने भन्ने निर्णय लिनेछौं । प्रक्रियामा आईसकेका कम्पनीहरुले कहिलेसम्म लाईसेन्स पाउनेछन् ? २१ दिनभित्र सबै प्रक्रिया पुरा गरेर आउन भनेका छौं । बैंशाख २४ गते अन्तिम म्याद हो । त्यसपछि मात्र थाहा हुने छ कि कति कम्पनीले लाईसेन्स पाउनेछन् । काम फटाफट हुन्छ । प्रक्रिया पुरा गर्नेलाई हामी छिट्टै स्वीकृती दिन्छौं । प्रक्रिया पूरा गरे भने १७ वटै कम्पनीले लाईसेन्स पाउनेछन् ? प्रक्रिया पुरा गरेर आएपछि कसैलाई दिने, कसैलाई नदिन भन्ने हुँदैन । कानुन, नियम अनुसार सबैलाई समान व्यवहार हुन्छ । सबैले लाईसेन्स पाउँदा संख्यात्मक रुपमा बीमा कम्पनी बढी हुँदैनन् ? अनुमान कै कुरा गरौं, १७ वटै कम्पनीले प्रक्रिया पुरा गरे र हामीले लाईसेन्स दियौ भने पनि ४३ वटा कम्पनी हुनेछन् । २२ वटा निर्जीवन र २१ वटा जीवन बीमा कम्पनी हुनेछन् । १० वर्षअघि २६ वटा कम्पनी थिए, १० वर्षपछि १७ कम्पनी थपिए भने वातावरण बिग्रन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन । यहि बजार हो, अहिले पनि डेढसय भन्दा बढी बैंक तथा वित्तीय संस्था छन् । यही बजारमा ४३ वटा बीमा कम्पनी हुँदैमा बजारले थेग्दै सक्दैन भन्नु यथार्थपरक हुँदैन । जीवन बीमामा जम्मा ८ प्रतिशत पेनिट्रेशन छ । १०० जनामा ९२ जनाको बीमा भएको छैन । बीमा बजार विस्तार पनि भईराखेको छ । यो अवस्थामा १२ वटा नयाँ कम्पनी आउँदा बजारलाई ठूलो असर पर्दैन । निर्जीवनतर्फ हेर्दा सबैको व्यवसाय विस्तार राम्रै छ, नाफा पनि राम्रै छ । अहिले १७ वटा कम्पनी छन्, अब ५ वटा थपिने हो । हामीले के सोचिरहेका छौ भने लघु बीमा, स्वास्थ्य बीमातर्फ हामीले नयाँ काम गर्दैछौं । त्यसले बजार विस्तारमा सहयोग नै गर्छ । बजारको कमी हुँदैन । स्वास्थ्य बीमा सरकार आफैले गरिरहेको छ । कर्मचारी सञ्चय कोषले सञ्चयकर्ताको स्वास्थ्य बीमा गर्ने तयारी गरिरहेको छ । स्वास्थ्य बीमाका सबै कार्यक्रम किन बीमा कम्पनीहरुलाई दिइन्न ? किन बीमा समितिको नियमनभित्र नआएका संस्थाहरुलाई बीमा कार्यक्रम चलाउने छुट दिइएको हो ? म बीमा समितिमा आएपछि हामीले अर्थमन्त्रालयमा यो विषय उठायौं । स्वस्थ्य मन्त्रालयले गरेको स्वास्थ्य बीमाको पुर्नबीमा भएको छैन । त्यसलाई बीमा समितिको दायराभित्र ल्याउनुपर्छ, त्यस कार्यको लागि बीमा समितिले सहयोग गर्छ भन्यौ । त्यसमा उहाँहरुको सहमति रहेको छ । क्रमशः हामी सरकारले चलाएको स्वास्थ बीमा कार्यक्रमलाई बीमाको सिद्धान्त, नीति र नियमभित्र ल्याउँछौं । कालन्तरमा सरकारले चलाएको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम बीमा समितिको छातामुनि आउँनै पर्छ । अहिले मन्त्रालय स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम गरेर राम्रो भएको, प्रचार प्रसार भएको छ, बीमाको बारेमा चेतना बढेकोछ । यसले समग्र बीमा बजारलाई सहयोग नै गरेको छ । अरु देशमा पनि निम्न वर्गका जनताको स्वास्थ्य बीमा सरकारले गर्ने गरेको पाइन्छ । सरकारले गरेको कल्याणकारी कार्यक्रमको बारेमा हामीले प्रश्न गर्न पनि मिल्दैन । अहिले बीमाको दावी प्रक्रियामा धेरै फर्जी काम हुने गरेका छन् । सरकार आफैले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम गर्दा बजारमा हुने गरेका फर्जी कार्य रोक्न सहयोग पुग्छ । बीमा कम्पनी र बीमितबीच काम गर्ने तेस्रो पक्ष सहजकर्ता आवश्यक छ । त्यस्तो सहजकर्तालाई बीमा समितिले लाईसेन्स दिन्छ । तेस्रो पक्ष सहजकर्ताको व्यवस्था नगरेसम्म स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम प्रभावकारी रुपमा चलाउन कठिन छ । यद्यपी अहिले पनि बीमा कम्पनीहरुले स्वास्थ्य बीमा सेवा प्रधान गर्दै आएका छन् । नीतिगत रुपमा जे व्यवस्था भएपनि सञ्चय कोषले बीमा कार्यक्रम गर्न सक्दैन । बीमा समितिबाट बीमा सेवा सञ्चालन गर्ने अनुमति नपाएको कुनै पनि संस्थाले पुर्नबीमा गर्न सक्दैन । पुर्नबीमा नभएसम्म त्यसलाई बीमा भन्नै मिल्दैन । कोषले चलाउने कार्यक्रमलाई हेल्थ स्कीम भन्न सकिन्छ, तर बीमा भन्न मिल्दैन । बीमा समितिबाट स्वीकृत नलिई बीमा कार्यक्रम चलाउनेलाई कारवाही हुन सक्छ ? बीमा समितिबाट स्वीकृत नलिई बीमा नाम दिएर विभिन्न स्कीमहरु चलाएको देखिन्छ । खासगरी आईएनजीओ र सहकारीहरुले यस्तो काम गरेको पाइयो । जसरी राष्ट्र बैंकले ढुकुटी प्रथा बन्द गर्यो, त्यसरी नै बीमा समितिले एक दिन यस्ता स्कीमहरु सञ्चालन गर्न बन्द गर्नेछ । हो, बीमा समितिबाट स्वीकृत नलिई बीमा नाम दिएर विभिन्न स्कीमहरु चलाएको देखिन्छ । खासगरी आईएनजीओ र सहकारीहरुले यस्तो काम गरेको पाइयो । ती सबै बीमा होइनन्, हेल्थ स्कीम मात्र हुन् । जसरी राष्ट्र बैंकले ढुकुटी प्रथा बन्द गर्यो, त्यसरी नै बीमा समितिले एक दिन यस्ता स्कीमहरु सञ्चालन गर्न बन्द गर्नेछ । अहिले उनीहरुले आफ्ना कर्मचारी वा सहकारी सदस्यको हेल्थस्कीम चलाईरहदा अन्तिममा त्यसको लाभ बीमा कम्पनीहरुलाई नै हुनेछ । बीमा कम्पनी प्रभावकारी हुँदै जाँदा उनीहरुका कार्यक्रमहरु प्रभावहिन बन्दै जानेछ । आईएनजीओ र सहकारीले दिने बीमा सेवा भन्दा राम्रो स्कीम बीमा कम्पनीले दिने हो बीमा समितिले त्यस्ता कार्यक्रमलाई व्याण्ड गर्न पनि पर्दैन । जसरी बाली तथा पशुबीमा कार्यक्रममा सरकारले अनुदान दिएको छ, त्यसरी नै स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई सरकारले अनुदान दिने र बीमा कम्पनीहरु मार्फत स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम चलाउन सकिदैन ? अहिले नै सरकारले चलाएको सबै स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम बन्द गर्नुहोस् र बीमा कम्पनी मार्फत मात्र यो कार्मक्रम चलाउँ भन्न सकिदैन । किनकी फर्जी डकूमेन्ट रोक्ने नीति र संयन्त्र बनिसकेको छैन । पहिला हामी क्यासलेसमा जानुपर्छ । उपयुक्त सफ्टवेयर निर्माण गर्नुपर्छ । मध्यमार्गी बाटो भनेको अहिले सरकारले स्वस्थ्य चलाउने, त्यसको पुर्नबीमा गर्ने, बजारको विकास गर्दै जाने, बीमा कम्पनीहरुको क्षमता विकास गर्ने, उपयुक्त पूर्वाधार निर्माण गर्दै जाने हो । बजार परिपक्व भएपछि सरकारले नै यो कार्यक्रम बीमा कम्पनीलाई ‘ ल गर’ भनेर दिनेछ । निकट बीमा बजार विस्तार गर्न सहयोग गर्ने कार्यक्रम के के आउँदैछन् ? पहिला हामी स्वास्थ्य बीमालाई व्यापक रुपमा अगाडि बढाउँन चाहान्छौं । दोस्रो, लघुबीमालाई जोड दिन्छौं । लघुबीमाको लाईसेन्स पनि खुला गर्छाैं । कानुन बन्न ढिला भयो भने पनि नियमावली बनाएर पनि लघुबीमा लाईसेन्स खुला गछौं । तेस्रो, जनचेतना बढाउने कार्यक्रमहरु गछौं । काम गर्न संरचना चाहिन्छ । नयाँ कम्पनी आएपछि विजनेश खोज्न शुरु हुन्छ । प्रतिस्पर्धाले बजार विस्तारमा मद्दत गर्छ । साथै, बीमा कार्यक्रम चलाउने हामी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई पनि साझेदार बनाउने सोचमा छौ । राष्ट्र बैंक, बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग यस विषयमा छिट्टै छलफल गर्दैछौं । बैंकका ग्राहकलाई बीमामा ल्याउन बैंकसँग सहकार्य गर्नुपर्ने जरुरी छ । हामी स्थानीय निकायहरुसँग कसरी सहकार्य गर्ने भनेर छलफल गरिरहेका छौं । स्थानीत तहको सरकारबाट धेरै काम हुन्छ । नागरिकहरुले धेरै काम स्थानीय तहबाट नै गर्नु पर्ने व्यवस्था भएको छ । यो अवस्थामा स्थानीय निकायहरुका नीति निर्णयमा पनि बीमालाई समावेश गर्ने, टाईअप गर्नेतर्फ हाम्रो प्रयास हुनेछ । जीवन बीमा गर्नेलाई करमा केही छुट दिनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । त्यसको लागि बीमा समितिले खेल्नुपर्ने भूमिका खेल्नेछौं ।
