गरिब र विपन्नलाई निः शुल्क स्वास्थ्य बिमा, ३ वर्षभित्र ७५ जिल्लामै पुर्याइने
काठमाडौं । गरिब, विपन्नलगायत लक्ष्यित वर्गलाई निःशुल्क स्वास्थ्य बिमा सुविधा पाउने व्यवस्था हुन लागेको छ। ‘स्वास्थ्य बिमा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७४’ मा गरिब, विपन्नलगायत लक्षित वर्गको स्वास्थ्य बिमाबापतको रकम केन्द्रीय, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले व्यहोर्ने व्यवस्थाका लागि प्रस्ताव गरिएको छ। सामाजिक न्याय र सुरक्षा कार्यक्रमअन्तर्गत तहगत सरकारमार्फत यस्तो सुविधा दिन लागिएको हो। उक्त विधेयक व्यवस्थापिका संसद्मा विचाराधीन छ। संसद्बाट पारित भएको विधेयक राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि मात्र कानुनी मान्यता पाउँछ। ‘उपदफा १ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय सरकारले आर्थिक रूपले विपन्न तथा गरिबलगायतका लक्षित वर्गको योगदान रकमबापतको रकम तोकिएबमोजिम व्यहोर्नेछ,’ विधेयकको दफा ७ को उपदफा २ मा भनिएको छ। गरिब, विपन्नलगायत लक्षित वर्गका नागरिकहरूमा स्वास्थ्य सेवाको पहुँच पुर्याउनुका साथै यो कार्यक्रममा सहभागी गराउने उद्देश्यले उनीहरूको बिमाबापतको रकम नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय सरकारले व्यहोर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक गुणराज लोहनीले बताए। मुलुक संघीय संरचनामा गएपछि स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा सबै तहका सरकारलाई जिम्मेवार बनाउनुका साथै उनीहरूको सक्रिय सहभागिताका लागि उक्त व्यवस्था गरिएको लोहनीको भनाइ छ। ‘हाम्रो उद्देश्य आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र सञ्चालन हुने स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सम्बन्धमा त्यहीँको सरकार जिम्मेवार र जवाफदेही बनोस् भन्ने हो,’ उनले भने। लक्षित वर्गको योगदानबापतको रकम सरकारले व्यहोर्ने सामाजिक न्याय तथा सुरक्षाको हिसाबले उपयुक्त हुने उनले बताए। यसकारण सरकारको सक्षमताअनुसार रकम व्यहोर्ने गरी नियमावलीमा व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरिएको छ। ‘गरिब, विपन्नलगायत लक्षित समुदायले निस्शुल्क रूपमा स्वास्थ्य बिमा सुविधा पाउनुपर्छ तर स्थानीय सरकारको क्षमताअनुसार त्योभन्दा बढी सुविधा पनि दिन पाउने छुट सरकारलाई छ,’ उनले भने। पछिल्लो तथ्यांकअनुसार नेपालमा कुल जनसंख्यामा निरपेक्ष गरिबको संख्या २१.६ प्रतिशत छ। यसका आधारमा आधारभूत आवश्यकता नपुगेका गरिबको संख्या करिब ५७ लाख २२ हजार छ। ०७२ सालको विनाशकारी भूकम्प र त्यसपछिको भारतीय नाकाबन्दीले पनि हजारौं मानिसलाई गरिबीको रेखामुनि झारेको अनुमान छ। निःशुल्क स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आएपछि सबै गरिब तथा विपन्नले उक्त सुविधा पाउँछन्। यस्तै सरकारको गत आर्थिक वर्ष २५ जिल्लामा गरिब घरपरिवार पहिचान कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ। ती जिल्लाका १२ लाख घरपरिवारमध्ये ३ लाख ५६ हजार ४ सय १८ घरपरिवार पहिचान भएको सरकारी तथ्यांक छ। यसैगरी चालु आर्थिक वर्षमा पहिचान भएका घरपरिवारलाई गरिबको परिचयपत्र वितरण गर्ने र बाँकी ५० जिल्लामा गरिब घरपरिवार पहिचान गर्ने सरकारको योजना छ। विधेयकमा सबै सरकारी कर्मचारी (राष्ट्र सेवक व्यक्ति) तथा वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको परिवारले अनिवार्य रूपमा स्वास्थ्य बिमा गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ। ‘प्रचलित कानुनबमोजिम राष्ट्र सेवक मानिने व्यक्ति तथा वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको परिवारले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा आबद्ध हुनुपर्नेछ,’ विधेयकको दफा ३ को उपदफा ४ मा उल्लेख छ। ०७२ चैत देखि नमुनाका रुपमा कैलालीबाट स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सुरु भएको हो। त्यसपछि विभिन्न चरणमा गरि बाग्लुङ, इलाम, बैटडी, अछाम, पाल्पा, कास्की, म्याग्दी, जुम्ला, जाजरकोट, तनहु, गोर्खा, चितवन, मकवानपुर र भक्तपुरमा उक्त कार्यक्रम विस्तार भएको छ। आउँदो तिन वर्ष भित्र सबै जिल्लामा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम पुर्याउने सरकारको योजना छ। सरकारले सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा समितिमार्फत उक्त कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ। उक्त कार्यक्रम अन्तरगत हालसम्म १ लाख ३ हजार सर्वसाधारण लाभान्वित भएको समितिका कार्यकारी निर्देशक लोहनीले बताए। सरकारले आर्थिक वर्ष ०७३ ७४ मा २५ जिल्लामा स्वास्थ्य विमा कार्यक्रम विस्तार गर्ने लक्ष्य तय गरेको थियो। तर, असारसम्म १५ वटा जिल्लामा मात्र विस्तार भएको छ। चालू आर्थिक वर्षमा थप २३ गरी ३८ जिल्लामा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम पुर्याउने सरकारको योजना छ। यो कार्यक्रमअन्तर्गत एउटा बिमा पोलिसीमा परिवारका सबै सदस्यको स्वास्थ्य बिमा समावेश गरिएको छ। यसका लागि सर्वसाधारणले पाँचजनाको परिवारसम्मका लागि वार्षिक २ हजार ५ सय रुपैयाँ बिमा शुल्क तिर्नुपर्छ। उक्त बिमाबाट ५० हजार रुपैयाँसम्मको स्वास्थ्य उपचार खर्च पाइन्छ। यदि परिवारमा पाँच जनाभन्दा बढी सदस्य भए ती सदस्यहरूको स्वास्थ्य बिमाका लागि प्रति सदस्य ४ सय २५ रुपैयाँ बिमा शुल्क तिर्नुपर्ने हुन्छ। हाल उक्त कार्यक्रमबाट करिब १ करोड रुपैयाँ शुल्क संकलन भएको लोहनीले बताए। कसरी हुन्छ ? स्वास्थ्य बिमा सरकारद्वारा सञ्चालित बिमा कार्यक्रम हो। पैसाको अभावमा मानिसहरू मर्न नपरोस्, बिरामी परेको समयमा राम्रो अस्पतालमा उपचार गर्न र आवश्यक औषधि किन्न सहयोग पुगोस् भन्ने उद्देश्यले सरकारले यो कार्यक्रम सञ्चालन गरेको हो। स्वास्थ्य बिमा सेवा लिनका लागि नागरिकले जिल्लास्थित सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा विकास समितिको कार्यालयमा गई सदस्य बन्नुपर्छ। सदस्य बनेपछि एउटा परिवारले एक वर्षका लागि २ हजार ५ सय रुपैयाँ बिमा शुल्क तिर्नुपर्छ। परिवार संख्या ५ जनाभन्दा घेरै भएमा बढी सदस्यको प्रतिव्यक्ति ४ सय २५ का दरले शुल्क तिर्नुपर्छ। यसरी गरिएको बिमाबापत बिमितले बढीमा ५० हजार रुपैयाँसम्मको औषधि उपचार सुविधा पाउँछन्। उक्त रकम पाउनका लागि सम्बन्धित अस्पताल, स्थानीय सरकारी संयन्त्रको सिफारिस चाहिन्छ । कान्तिपुर दैनिकबाट ।
बीमा कम्पनीमा दोहोरो लगानी रोक्ने तयारी, कि कम्पनी मर्ज गर्नुपर्ने कि सेयर बेच्नु पर्ने
काठमाडौं । एउटै व्यक्ति तथा कम्पनीलाई उस्तै सेवा दिने एक भन्दा बढी बीमा कम्पनीमा लगानी गर्न नदिने व्यवस्था गर्न लागिएको छ । एउटै व्यक्ति, एकाघर परिवार सदस्य, एउटै कम्पनी तथा कम्पनी समूहले उस्तै सेवा दिने एक भन्दा बढी बीमा कम्पनीमा ठूलो मात्रामा सेयर लिने प्रवृति देखिएपछि बीमा समितिले त्यस्तो प्रवृति रोक्ने तयारी थालेको एक उच्च अधिकारीले बताएका छन् । बीमा समिति सम्बद्ध स्रोतका अनुसार जीवन बीमा कम्पनीका प्रवद्र्धकले निर्जीवन बीमा कम्पनीमा लगानी गर्न पाउने तथा निर्जीवन बीमा कम्पनीका प्रवद्र्धकले जीवन बीमा कम्पनीमा लगानी गर्न पाउने छन् । तर एउटा जीवन बीमा कम्पनीको प्रवद्र्धकलाई अर्को जीवन बीमा कम्पनीको सेयरमा लगानी गर्न रोक लगाउने तयारी भईरहेको छ । त्यस्तै, एउटा निर्जीवन बीमा कम्पनीको प्रवद्र्धकले अर्को निर्जीवन बीमा कम्पनीमा लगानी गर्न नपाउने व्यवस्था गर्न लागिएको छ । ‘कसको लगानी कहाँँ कहाँ छ भनेर हामीले विस्तृत अध्ययन थालेका छौं’ उच्च स्रोतले भन्यो–‘पहिला बास्तविकता पत्ता लगाउँछौं । त्यसपछि दोहोरो लगानी भएका प्रवद्र्धकलाई कि कम्पनी मर्ज गरेर एउटै बनाउन भन्छौं, कि सेयर बेचेर कम्पनी छोड्नु पर्ने नीतिगत व्यवस्था गर्छौ ।’ पछिल्लो समय बीमा क्षेत्रमा लगानीकर्ताको आकर्षण धेरै देखिएको छ । ‘एउटा कम्पनीमा १५ प्रतिशतभन्दा बढी सेयर लगानी गर्न नपाइने विद्यमान व्यवस्थाका कारण ठूला लगानीकर्ताले उस्तै सेवा दिने एकभन्दा बढी कम्पनीमा लगानी गर्ने बाटो रोजेको देखियो’ स्रोतले भन्यो । बैकिङ क्षेत्रमा आधारभूत सेयरधनी एउटै भएको संस्था मर्ज गराउन नेपाल राष्ट्र बैंकले दवाव दिए झै बीमा समितिले पनि त्यहि बाटो अनुसरण गर्न खोजेको देखिएको छ । बैकिङ क्षेत्रमा जस्तै बीमा क्षेत्रमा पनि कम्पनीहरुको संख्या धेरै भएकोले मर्जलाई जोड दिनुपर्ने आवाज उठिरहेको छ ।
एक लाखभन्दा बढी रकम खातामा राख्दा परिचय पत्र अनिवार्य
काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा एक लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम जम्मा गर्दा आफ्नो परिचय खुल्ने कागतजात पेस गर्नुपर्ने भएको छ। जतिसुकै रकम निक्षेप गर्दा पनि निक्षेपकर्ताको परिचय पत्र चाहिने राष्ट्र बैकको विद्यमान व्यवस्थाले ग्राहकलाई अप्ठ्यारो पारेपछि त्यसलाई परिमार्जन गरी एक लाख रुपैयाँभन्दा बढीको सीमा तोक्न लागिएको हो। राष्ट्र बैंकले ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारणसम्बन्धी व्यवस्था’ भन्दै यही साउन १ देखि ग्राहकको खातामा निक्षेप गर्ने व्यक्तिको परिचय खुलाउने कागजात लिन बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन दिएको थियो। ‘ग्राहकबाहेक अन्य कुनै व्यक्तिले ग्राहकको खातामा नगदै जम्मा गर्न आएमा रकम जम्मा गर्ने व्यक्तिको परिचय खुल्न सक्ने विवरण तथा कागजात लिनुका साथै नगद जम्मा गर्नुको प्रयोजनसमेत खुलाउनुपर्नेछ,’ राष्ट्र बैंकको निर्देशनमा उल्लेख छ। यो निर्देशन पछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सबै निक्षेपमा ग्राहकबाहेकका व्यक्तिको परिचय पत्र माग्न थालेका छन्। बैंक तथा वित्तीय संस्थामा थोरै रकम जम्मा गर्ने निक्षेपकर्ता धेरै हुने भएकाले यो व्यवस्थाले उनीहरूलाई बढी प्रभाव पारेको छ। यसकारण उनीहरूले अप्ठ्यारो महसुस गरेका हुन्। सानो रकम निक्षेप गर्दा पनि परिचय पत्र चाहिने व्यवस्थाले सेवाग्राहीलाई अप्ठ्यारो भएको भन्दै निक्षेपको सीमा तोक्ने अर्थ मन्त्रालयले राष्ट्र बैंकलाई निर्देशन दिइसकेको सहसचिव आनन्द ढकालले बताए। ‘यो व्यवस्थाले निक्षेपकर्तालाई अप्ठ्यारो परेको जानकारीमा आएको छ,’ उनले भने, ‘यसकारण १ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम जम्मा गर्न आउने व्यक्तिको मात्र सामान्य परिचय आवश्यक हुने व्यवस्था गर्न आग्रह गरेका छौं।’ सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारणसम्बन्धी व्यवस्थामा एक लाखभन्दा बढीको निक्षेप गर्दा ग्राहकबाहेक निक्षेपकर्ताको परिचय पत्र चाहिने व्यवस्था रहेकाले राष्ट्र बैंकलाई पनि त्यहीअनुसार सीमा तोक्ने निर्देशन दिइएको उनले जनाए। निक्षेपकर्ताको परिचय पत्र चाहिने व्यवस्थाले ग्राहकलाई असुविधा भएको भन्दै निश्चित सीमाभन्दा बढीको रकममा मात्र पहिचान चाहिने व्यवस्था गर्न गृहकार्य भएको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता नारायण पौडेलले बताए। ‘यो विषयमा छलफल भइरहेको छ, एक–दुई दिनमै निर्देशन आउँछ,’ पौडेलले भने। कान्तिपुर दैनिकबाट ।
