माछापुच्छ्रे बैंक र लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्सबीच बैंकास्योरेन्स सम्झौता
काठमाडौं । माछापुच्छ्रे बैंक र लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्सबीच बैंकास्योरेन्स सेवा सम्बन्धी सम्झौता भएको छ । सम्झौतापत्रमा माछापुच्छ्रे बैंकको तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुमन शर्मा तथा लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्सको तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नुरप्रकाश प्रधानले हस्ताक्षर गरेका छन् । सम्झौताअनुसार अब माछापुच्छ्रे बैंकका ग्राहकहरूले बैंकको जुनसुकै शाखा कार्यालयहरूबाट सहज रूपमा लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्सको बीमा सेवाहरु प्राप्त गर्न सक्ने बैंकले जनाएको छ । हाल बैंकले ८६ वटा शाखाहरु, २ वटा एक्स्टेन्सन काउन्टरहरु लगायत २७ शाखा रहित बैकिङ् सेवा मार्फत सम्पुर्ण बैकिङ् सुबिधा प्रदान गरीरहेको छ ।
मेगा बैंकबाटै एनएलजीको इन्स्योरेन्स सेवा पाइने
काठमाडौं । मेगा बैंक नेपाल लिमिटेड बाटै एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनीको बीमा सेवा पाइने भएको छ । उक्त सेवा पाइने सम्बन्धि दुई संस्थाबीच बैंकास्योरेन्स सम्झौता भएको छ । उक्त सम्झौतापत्रमा मेगा बैंककी सहायक नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रविना देशराज श्रेष्ठ र एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनीका कायममुकायम सीईओ सुनिल बल्लभ पन्तले हस्ताक्षर गरेका छन् । अब ग्राहकहरुले मेगा बैंकका जुनसुकै शाखाबाट एनएलजी इन्स्योरेन्समा निर्जीवन बीमा गर्नुका साथै प्रिमियम भुक्तानी, दाबी भुक्तानी लगायत सबै सेवा प्राप्त गर्न सक्नेछन् । यो सम्झौताले घर, गाडी, व्यावसाय, दुर्घटना बीमा लगायतका निर्जीवन बीमा गर्न चाहने र गरिरहेका ग्राहकहरुलाई सुविधा हुने मेगा बैंकको विश्वास छ ।
बीमा कम्पनीहरू ड्राइभर भन्दा पनि अविश्वसनिय ! २०अाैं वर्षकाे दायित्व लिनेलार्इ एक वर्षकाे लाइसेन्स
काठमाडाैं । सवारी चालकलार्इ सरकारले ५ वर्ष अवधिकाे लाइसेन्स दिन्छ । नविकरण पनि पाँचै वर्षकाे लागि गर्छ । तर बीमा समितिले बीमा कम्पनीका लागि एक वर्षकाे मात्र लाइसेन्स दिन्छ र नविकरण पनि एक वर्षकाे लागि मात्र गर्छ । सरकारले ड्राइभर वा एउटा सवारी चालकलार्इ भन्दा २०० कराेड रूपैयाँ भन्दा बढी पुँजी लगानी गरेका र २० अाैं वर्षकाे दायित्व बाेकेर व्यवसाय गरेकाे संस्था बीमा कम्पनीहरूलार्इ अविश्वास गरेकाे देखिएकाे छ । त्यति मात्र हाेइन, राष्टिय बीमा संस्थानले १० अाैं वर्ष लाइसेन्स नविकरण नगरी बीमा व्यवसाय गर्याे। बीमा समितिले कुनै कारवाही गर्न सकेन । निजी क्षेत्रका बीमा कम्पनीहरूले पनि ४/५ वर्षसम्म लाइसेन्स नविकरण नगरी बीमा व्यवसाय गर्दै अाएका छन् । त्यस्ता कम्पनीलार्इ बीमा समितिले कुनै कारवाही गर्न सकेकाे छैन । वार्षिक रूपमा लाइसेन्स नविकरण नगरे पनि बीमा समितिले जीवन बीमा कम्पनीहरूलार्इ कारवाही गर्न सक्ने अवस्था छैन । बीमा कम्पनीहरूले २०अाैं वर्ष लामाे अवधिकाे जीवन बीमा गराएकाे हुन्छन् । पछिल्लाे समय पेन्सेन बीमा, मान्छेकाे जीवन भर स्वास्थ्य उपचार खर्च बेहाेर्ने गरी दीर्घकालिन वा अनिष्चत अवधिकाे बीमा दाहित्व बहन गर्ने बीमा समितिले बीमा कम्पनीहरूलार्इ अधिकार दिएकाे छ । यसरी धेरै वर्ष लामाे अवधिकाे दाहित्व बाेक्ने अधिकार दिएका कम्पनीहरूकाे लागि एक वर्ष अवधिकाे लाइसेन्स दिनु अर्थहिन भएकाे अनुभवीहरू बताउँछन्। बीमा कम्पनीका लागि काम गर्ने अभिकर्ता, सर्भेयरले ४/५ वर्षकाे लाइसेन्स पाउने तर बीमा कम्पनीले एक वर्षकाे लागि मात्र लाइसेन्स पाउने व्यवस्था गलत गरेकाे बीमा विज्ञ केबी बस्तेन बताउँछन् । ‘बीमा कम्पनीलार्इ ५ वर्षसम्मकाे लागि लाइसेन्स दिँदा हुन्छ । हरेक वर्ष नविकरणकाे व्यवस्था खारेज गर्दा हुन्छ’ उनले भने-‘अब पनि वार्षिक नविकरणकाे व्यवस्था गर्नु भनेकाे कम्पनीहरूलार्इ दुःख दिने र असुली गर्ने बाटाे बनाउनु हाे । यस्ताे व्यवस्था वर्तमान समयमा सुहाउँदैन । ‘ हालसम्म प्रत्येक बीमा कम्पनीले चैत मसान्तभित्रै लाइसेन्स नविकरण गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ । त्यसका लागि कम्पनीहरुले अघिल्लो आर्थिक बर्षको लेखा परिक्षण गरिएको प्रतिवेदन, कुल बीमा शुल्कको १ प्रतिशत रकम, जीवन बीमा कम्पनीहरुले एक्चुरी रिपोर्टसहित ५० हजार दस्तुर तिरेर लाइसेन्स नविकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । संसदमा पुगेको बीमा बिधेयकमा समेत प्रत्येक वर्ष बीमा कम्पनीहरुले लाइसेन्स नविकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था कायमै राखिएको छ । सोही व्यवस्था पास भएर बीमा ऐन कार्यान्वयनमा आएमा बीमा कम्पनीहरुले पुनः प्रत्येक वर्ष लाइसेन्स नविकरण गराउनुपर्नेछ । बीमा बिधेयकको प्रस्ताव बीमा समितिको नियामकिय क्षमता कमजोर हुँदा अघि सारिएको बर्सेनी नविकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था अझै जारी राख्ने गरि बीमा बिधेयक संसदमा पुगेको हो । बीमा समितिका पूर्व अध्यक्ष देवेन्द्र प्रताप शाहले नियामकिय क्षमतामा व्यापक सुधार भैसकेको अवस्थामा बर्सेनी नविकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था हटाउन सकिने बताए । ‘अहिले बीमा समितिको नियमनकारी क्षमता राम्रो भएको छ, प्रबिधिको व्यापक उपयोग पनि गरिएको छ, यस्तो अवस्थामा नविकरणको व्यवस्था हटाउँदा उपयुक्त हुन्छ’, समितिका पूर्व अध्यक्ष शाहले विकासन्युजसँग भने । नेपाल राष्ट्र बैंकबाट बीमा समितिको नेतृत्वमा आईपुगेका अध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागाईँले बीमा ऐनलाई बाफिया मोडलमा अघि सारेको बताउँदै आएका छन् । तर बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुले प्रत्येक वर्ष लाइसेन्स नविकरण गरिरहनु पर्दैन् । बीमा समितिका पूर्व कार्यकारी निर्देशक रमेश भटट्राईले पनि नियामकिय क्षमतामा सुधार भएको अवस्थामा बर्सेनी नविकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था हटाउँदा उपयुक्त हुने धारणा राखे । ‘जीवन बीमा कम्पनीहरुले २० औं वर्षको दायित्व बोकेका हुन्छन्, बलियो नियमन छ भने बर्सेनी नविकरण गर्नु पर्दैन’, समितिका पूर्व कार्यकारी निर्देशक भट्टराईले भने । उतिबेला समयमै वित्तीय विवरण नबुझाउने, साधारणसभा नगर्ने, अनुशासनको पालना नगर्ने कम्पनीहरुलाई हेरेर वार्षिक नविकरणको व्यवस्था ल्याइएको पनि उनले स्पष्ट पारे । ‘बीमा ऐन, २०४९ को मस्यौदा लेखनमा समेत म सहभागी थिएँ, राष्ट्रिय बीमा संस्थान जस्ता कम्पनीलाई हेरेर नविकरणको व्यवस्था गरिएको थियो, अहिले नियमनको दायरा वृद्धि भएको छ, नविकरणको व्यवस्थामा पुनरावलोकन गर्दा हुन्छ’, भट्टराईले भने । यद्यपी बीमा समितिले बीमा कम्पनीहरुको राम्रो नियमन गर्न नसक्ने अवस्था रहेको खण्डमा भने नविकरणको व्यवस्था आवश्यक नै रहने पनि उनले बताए । संसारका सबै देशमा बीमा कम्पनीहरुले प्रत्येक वर्ष लाइसेन्स नविकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको बीमा समितिका अध्यक्ष चिरञ्जीवि चापागार्इले बताए । ‘इन्टरनेशनल एसोसियसन अफ इन्स्योरेन्स सुपरभाइजर्सको नियममा पनि बीमा कम्पनीहरुको बार्षिक नविकरणको व्यवस्था छ, र हाम्रा छिमेकी भारत लगायतका देशहरुमा पनि त्यस्तै व्यवस्था छ, त्यसैले हामीले पनि बर्सेनी नविकरण गर्ने व्यवस्था निरन्तर बनाउन लागेका हौं’, उनले भने ।
