पुनर्बिमा कम्पनीले नयाँ कोष स्थापना गर्दै, हवाइ, इन्जिनियरिङ र हाइड्रो समेट्ने
काठमाडौं । नेपाल रि-इन्स्योरेन्स कम्पनीले पुनर्बिमाका नयाँ पुल स्थापनाको लागि छुट्टै कोष बनाउने भएको छ । बिमाका सबै क्षेत्रलाई समेट्नका लागि कम्पनीले पुल खडा गर्ने योजना बनाएको कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिईओ) चिरायु भण्डारीले बताए । ‘हवाइ, इन्जिनियरिङ, लाइभस्टक, हाइड्रो पावर लगायतका क्षेत्रका लागि छुट्टै कोष निर्माण लागेका हौं,’ भण्डारीले भने ‘साइवर क्राइम, नविकरणीय ऊर्जाका क्षेत्रमा पनि विशेष प्याकेजको व्यवस्था गर्ने सोच बन्दैछ ।’ कतिको पुल बन्छ सो वारे भने छलफल भइरहेको छ । उक्त पुल खडा गर्नको लागि विभिन्न विज्ञ तथा अर्थ मन्त्रालयसँग छलफल भइरहेको छ । छुट्टाछुट्टै पुल स्थापना भए कार्य सम्पादन गर्न सजिलो हुनाका साथै जोखिम न्यूनीकरण गर्न सजिलो हुने कम्पनीको भनाइ छ । सकभर छिटो कोष स्थापना गरेर विशेष व्यवस्था सहित सो योजनालाई अघि बढाइने छ । जसरी विपत व्यवस्थापनको पहिला सरकारले कोष स्थापना गरेको थियो त्यसरी नै यसको प्रक्रिया पनि अघि बढाइने छ । २०७१ कार्तिकमा कम्पनी स्थापना भएपनि २०७२ साउन १ गतेबाट पुनर्बिमा कम्पनीको रुपमा कार्य सम्पादन गर्न शुरु गरेको हो । त्यति बेला १७ वटा निर्जीवन र पाँच वटा जीवन बिमा कम्पनीसँग व्यवसाय शुरु गरिएको हो । नेपालले आतंककारी कृयाकलापको अतिरिक्त हुलदंगा, हड्ताल तथा रिस इवीपूर्ण जोखिमलाई न्यूनिकरण गर्ने २०६० सालमा आकस्मिक बीमा कोष स्थापना गरेको थियो । सोही कोषलाई पछि पुनर्बिमा कम्पनी स्थापना गरिएको हो । चालु आवमा देशमा सञ्चालित बिमा कम्पनीहरूले यस अवधिसम्म करिब ३ अर्ब रुपैयाँको पुनर्बिमा नेपाल रि-इन्स्योरेन्समा गराएका छन् । गएको वर्ष यस्तो पुनर्बिमा पौने दुई अर्ब रुपैयाँको थियो । बढ्दै गएको बिमा व्यवसायलाई व्यवस्थित र विस्तारित गर्न पुल खडा गरेर कार्य सम्पादन गर्दा सजिलो हुने भण्डारीले बताए । कम्पनीले चालु आवको सो अवधिमा मोटर, अग्नी, इन्जिनियरिङ, मरिनलगायतका पुनर्बिमा वापत २९ करोड १२ लाख दावी भु्क्तानी गरेको छ । जीवन बिमाको प्रिमियम हरेक वर्ष जोडिदै जाने भएपनि निर्जीवन बिमाको प्रिमियम भने हरेक आर्थिक वर्षबाट शुरु हुने र त्यो सालमा त्यसको अवधि सकिने हुन्छ । सरकारले आगामी आवको बजेटमा उल्लेख्य हिस्सा नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीमा गराउनु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । बजेटले गरेको यो व्यवस्थाले कम्पनीसँग नेपालका बिमा कम्पनीले स्वेदशी पुनर्बिमा कम्पनीसँग हाल १० प्रतिशतमा सीमित रहेको रिइन्स्योरेन्सलाई बढाउन सघाउने छ । यस सम्बन्धमा स्वदेशमा गर्नुपर्ने जति निश्चित प्रतिशत नेपालमा गरिसकेपछि मात्रै बाँकी अन्य विदेशी कम्पनीमा पुनर्बीमा गर्न सकिने छ ।
बीमाको शुल्क २५ प्रतिशत घट्याे, बीमितलाई लाभ तर निर्जीबन बीमा कम्पनीको नाफा घट्ने
काठमाडौं । बीमा समितिले निर्जीबन बीमा व्यवसाय तर्फको हुलदंगा हड्ताल, द्वेशपूर्ण कार्य, आतङ्ककारी तथा विध्वंसात्मक कार्य शिर्षकको बीमाशुल्क २० देखि २५ प्रतिशतले दर घटाउने निर्णय गरेको छ । बीमा समितिले बुधबार तोकेको नयाँ बीमा शुल्क दर आगामी साउन १ गतदेखि लागू हुने समितिका निमित्त कार्यकारी निर्देशक श्रीमान कार्कीले बताए । देशमा हिंसात्मक तथा ध्वंसात्मक कार्यमा कमी आएको र बीमा दावीमा ३५ देखि ४० प्रतिशत सम्म कमी आएकोले बीमा शुल्कलाई समय सापेक्ष बनाइएको कार्कीले बताए । शुल्क घटाउँदा निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुको नाफामा केही असर गरे पनि बीमितको हितलाई ध्यानमा राखेर शुल्क घटाउनु परेको उनले बताए । नयाँ दर अनुसार भवन बीमातर्फ निजी आवास (आवासीय फ्लाट एवं एपार्टमेण्ट समेत), होटल, बोर्डिङ्ग हाउस, हस्पिटल, पूजा गर्ने स्थल, पुस्तकालय, कला मन्दिर, होस्टल, म्युजियम, नर्सिंग होम, बैंक, क्लब, मेस हाउस, भोलिन्टर हेडक्वाटर, इन्स्टिच्यूट, मेला वा सभाकक्ष (थिएटर एवं सिनेमा प्रदर्शन गर्ने अनुमति प्राप्त) र कार्यालय (सरसामान भण्डार गर्नका लागि कुनै पनि अंश प्रयोग नभएको), एयरपोर्ट टर्मिनल, विद्यालय, महाविद्यालय तथा विश्वविद्यालय भवनको बीमा शुल्क बीमांक रकमको प्रतिहजार बीमांकमा २६ पैसाबाट घटाएर २० पैसा कायम गरिएको छ । यस्तै वेयर हाउस तथा गोदाम बीमा तर्फको भन्सार नियन्त्रित वा भन्सार संरक्षित हाताभित्र रहेको बन्द वेयर हाउस वा गोदाम बीमामा बीमांक रकमको प्रतिहजार बीमांकमा ४४ पैसाबाट घटाएर ३५ पैसा कायम गरिएको छ । अन्य स्थानमा रहेको बन्द वेयर हाउस वा गोदामको बीमामा बीमांक रकमको प्रतिहजार बीमांकमा ७० पैसाबाट घटाएर ५० पैसा कायम गरिएको समितिले जानकारी दिएको छ । समितिका अनुसार भन्सार नियन्त्रित वा भन्सार संरक्षित हाताभित्र रहेको खुल्ला वेयर हाउस वा गोदाम बीमातर्फको बीमामा बिमांक रकमको प्रतिहजार बिमांकमा ५२ पैसाबाट घटाएर ४० पैसा कायम गरिएको छ । अन्य स्थानमा रहेको खुल्ला वेयर हाउस वा गोदा बीमामा बिमांक रकमको प्रतिहजार बिमांकमा ८० पैसाबाट घटाएर अब ६० पैसा कायम गरिएको छ । कलकारखाना बीमा तर्फको कल कारखाना÷म्यानुफ्याक्चरिङ्ग जोखिम तथा सोको परिसर भित्र रहेको भवन तथा सरसामान बीमामा बिमांक रकमको प्रतिहाजर बिमांकमा ५० पैसाबाट ४० पैसा कायम गरिएको छ । यस्तै पसल स्टोर (थोक वा खुद्रा) शो रुम र बजार बीमामा बिमांक रकमको प्रतिहजार बिमांकमा १ रुपैयाँ ४ पैसाबाट ८० पैसा कामय गरिएको छ । मनोरंजन स्थलतर्फको बीमामा चलचित्र भवन, प्रदर्शनी मण्डप, मेला वा मनोरञ्जन गर्ने पार्क, सर्कस बीमा शुल्क दर बिमांक रकमको प्रतिहजार बिमांकमा ७० पैसाबाट घटाएर ५० पैसा कायम गरिएको छ । यस्तै संचार स्थल तर्फको बीमामा रेडियो÷टेलिभिजन स्टेशन वा प्रशारण स्थल र दूरसंचार बीमामा बिमांक रकमको प्रतिहजार बिमांकमा ४४ पैसाबाट घटाएर ३५ पैसा तोकिएको छ । बिद्युत स्टेशन सम्बन्धीको सार्वजनिक बिद्युत शक्ति स्टेशन, बिद्युत प्रसारण तथा बितरण प्रणाली बीमामा बिमांक रकमको प्रतिहजार बिमांकमा ४४ पैसाबाट घटाएर ३५ पैसा कायम गरिएको छ । रित्तो वा निर्माणको क्रममा रहेको भवन बीमाको प्रतिहजार बिमांकमा २६ पैसाबाट घटाएर २० पैसा कायम गरिएको छ । अग्नी बीमा अन्तर्गत हाल कायम रहेको द्धेशपूर्ण कार्यको बीमाशुल्क दर बीमाङ्कको १० पैसा प्रतिहजार कायम रहेकोमा सो दरलाई घटाएर बीमाङ्कको ५ पैसा कायम गरिएको छ । ब्यक्तिगत दुर्घटना बीमालेख अन्तर्गत हाल १० लाख रुपैयाँसम्मको बीमाङ्कमा बीमाशुल्क दर बीमाङ्कको १० पैसा प्रतिहजार र १० लाख रुपैयाँभन्दा बढी बीमाङ्कमा बीमाशुल्क दर बीमाङ्कको २५ पैसा प्रतिहजार कायम भएकोमा उक्त दरलाई २० लाख रुपैयाँसम्मको बीमाङ्कमा १० पैसा प्रतिहजार र २० लाख रुपैयाँभन्दा बढीकोे बीमाङ्कमा २५ पैसा प्रतिहजार कायम गरिएको छ । गार्हस्थ बीमालेख अन्तर्गत हुलदंगा र हडताल तथा द्घेशपूर्ण कार्य र बिध्वंसात्मक/आतंककारी कार्यको जोखिमको संयुक्त बीमाशुल्क दर बीमाङ्कको २० पैसा प्रतिहजार कायम गरिएको छ । त्यसैगरी तेस्रो पक्ष बीमा रद्द गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ । तेस्रो पक्ष बीमामा डुब्लिकेशन र रद्द गर्ने समस्या देखिएकोले ती समस्या नियन्त्रण गर्ने उदेश्यले नयाँ कदमहरु चालिएको समितिले जनाएको छ ।
१०७ वित्तीय संस्थाको इजाजत खारेज, १५२ वटा मर्जरबाट ४५ वटा भए
नेपाल राष्ट्र बैंकले १०७ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको इजाजतपत्र खारेज गरेको छ । केन्द्रीय बैंकले मर्जर तथा प्राप्तिमा गई अस्थित्व समाप्त गरेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाको इजाजतपत्र खारेज गरेको हो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या आवश्यकताभन्दा धेरै भएपछि केन्द्रीय बैंकले मर्जर तथा प्राप्तिको नीति लिएको थियो । मर्जरलाई ध्यानमा राख्दै बैंकले आर्थिक वर्ष २०७३ ०७४ को मौद्रिक नीतिमार्फत ४ गुणासम्म चुक्ता पुँजी बढाउने नीति लिएको थियो । चुक्ता पुँजी बढाउने नीतिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मर्जर तथा प्राप्तीको नीति प्रभावरकारी देखिएको केन्द्रीय बैंकका गर्भनर डा. चिरन्जिवि नेपालले भने । हालसम्म १५२ संस्था मर्जर भएर ४५ वटा भएका छन् भने १०७ वटा खारेज भएका छन् । कारोबार दैनिकबाट ।
