ज्योति विकास बैंक र आइएमई पे बीच सम्झौता, भुक्तानी गर्न सहज
काठमाडौँ । ज्योति विकास बैंक र आइएमई पे बीच डिजिटल भुक्तानी सेवा प्रदान गर्नका लागि मगंलबार सम्झौता भएको छ । ग्राहकहरुलाई डिजिटल भुक्तानी सेवा अझ सहज बनाउन ज्योति विकास बैंकले आइएमई पे सँग उक्त सहकार्य सम्झौता गरेको छ । सम्झौता पत्रमा ज्योति विकास बैंकका तर्फबाट बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मनोजकुमार ज्ञवाली तथा आइएमई पेका तर्फबाट आइएमई पेका डाइरेक्टर खिलेन्द्र पौड्यालले हस्ताक्षर गरेका हुन् । सम्झौता पश्चात ज्योति विकास बैंकका ग्राहकहरुले बैंकको मोबाइल बैंकिङ तथा इन्टरनेट बैंकिङ सेवा प्रयोग गरी आइएमई पेको प्लाटफर्ममा उपलब्ध सबै प्रकारका सेवाहरुको डिजिटल भुक्तानी गर्न सक्नेछन् । आइएमई पेको मोबाइल एप प्रयोग गरी बैंकका ग्राहकहरुले मोबाइल रिचार्ज, बिजुली र पानीको बिल भुक्तानी, इन्टरनेट तथा डिटिएच भुक्तानी, बीमाशुल्क भुक्तानी, फिल्म टिकेटिङ, प्लेन टिकेटिङ, होटेल रुम बुकिङ, अनलाइन सामान खरिद जस्ता थुप्रै सेवाहरु प्राप्त गर्ने छन् ।
धितोपत्र बोर्डको सूचना तथा प्रविधि नीति लागू, के छ यो नीतिमा ?
काठमाडौँ । धितो पत्र बोर्डको सूचना तथा प्रविधि नीति साउन महिना देखि लागू भएको छ । सूचनामा आधारित धितोपत्र तथा वस्तु विनिमय बजारमा भएका तथ्याङ्क एवम् जानकारीहरुको अभिलेख व्यवस्थापन तथा प्रभावकारी उपयोगमा सूचना प्रविधिको अत्यन्तै महत्वपूर्ण भूमिकालाई दृष्टिगत गरी बोर्डको आव २०७६/७७ को नीति तथा कार्यक्रम अनुरुप बोर्ड संचालक समितिको निर्णयानुसार बोर्डको सूचना प्रविधि नीति, २०७६ पारित भई साउन महिनादेखि लागू गरिएको हो । सूचना प्रविधिको निरन्तर विकास तथा विस्तारबाट सिर्जित अवसरहरुको उच्चतम उपयोग गरी बजार नियमन तथा बजार गतिविधिलाई प्रतिस्पर्धी एवम् विश्वसनीय बनाउन बोर्डले सूचना प्रविधिसम्बन्धी नीति पहिलो पटक ल्याएको बोर्डका प्रवक्ता निरज गिरीले जनाएका छन् । धितोपत्र बजार तथा वस्तु विनिमय बजार सम्बन्धी सूचना प्रविधि पूर्वाधारको विकास विस्तार गर्ने, बजार नियमन तथा बजार गतिविधिहरुमा सूचना प्रविधिको उपयोगलाई बढाउने, बजारमा सूचना प्रविधिको प्रयोगलाई स्तरीय र मितव्ययी बनाई सूचना प्रविधिका साधन तथा पूर्वाधारको सुरक्षित रुपमा प्रयोग गर्ने, सूचना प्रविधिको व्यवस्थित एवं स्तरीय उपयोगमार्फत् धितोपत्र बजार तथा वस्तु विनिमय बजार नियमन, सञ्चालन तथा लगानीलाई गतिशील एवम् विश्वसनीय बनाउने यो नीतिको उद्देश्य रहेको जनाइएको छ । नेपाल धितोपत्र बोर्ड सूचना प्रविधि नीति, २०७६ लागू भई कार्यान्वयनमा आए पछि देशको धितोपत्र तथा वस्तु विनिमय बजारमा हुने सूचना प्रविधिको उपयोग स्तरीय एवं भरपर्दो हुदै जाने सूचना प्रविधिको प्रभावकारी तथा सुरक्षित उपयोगका लागि महत्वपूर्ण आधार तयार हुदै जाने तथा धितोपत्र बजार नियमन तथा बजार गतिविधिहरुमा सूचना प्रविधिको उपयोगमा एकरुपता आई बजारको विश्वसनीयता अभिबृद्धि र बजारको विकास एवम् लगानीकर्ताको हित संरक्षण हुने बोर्डले अपेक्षा गरेको छ । के छ सूचना तथा प्रविधि नीतिमा ? १. उपर्युक्त उद्देश्यहरु परिपूर्तिको लागि बजारमा विकसित तथा स्तरीय सूचना प्रविधि प्रणालीको स्थापना तथा विकास गर्ने, बजार अनुगमन तथा सुपरिवेक्षणका लागि सूचना प्रविधि प्रयोग गर्ने, साइबर अपराध न्यूनीकरण र गुणस्तरमा जोड दिने, गुनासो समाधान, लगानीकर्ता शिक्षा तथा तालिम कार्यक्रममा सूचना प्रविधिको प्रयोग गर्ने बजार सम्बन्धी सूचना तथा जानकारीहरुको केन्द्रीय व्यवस्थापन तथा सुरक्षा गर्ने इत्यादि नीतिहरु राखिएका छन् । २. उपुर्यक्त नीतिहरुको कार्यान्वयनको लागि देहायका रणनीतिहरु अवलम्बन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ: – बजार कारोबार, राफसाफ तथा फछ्र्यौट संयन्त्र र केन्द्रीय निक्षेप प्रणाली, वेयरहाउससँग सम्बन्धित अभिलेखको दिगो, भरपर्दो तथा सुरक्षित प्रयोगका लागि स्तरीय एवम् अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड तथा अभ्यास अनुरुपको डिजास्टर रिकोभरी संयन्त्रको स्थापना तथा व्यवस्थापन गर्ने/गराउने । – बजार नियमन, धितोपत्र बजार संचालन तथा केन्द्रीय निक्षेप सेवा, बजारका अन्य गतिविधिहरुमा प्रयोग गरिने सूचना प्रविधिका साधन र प्रणाली विकास तथा खरिद धितोपत्र बजार नियमन निकायहरुको अन्तर्राष्ट्रिय संस्था(आएस्को)को सिद्धान्त र सफ्टवेयर सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुकूल हुने गरी व्यवस्था गर्ने/गराउने । – बजार सम्बन्धी गतिविधिहरुको अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण गर्न बजार सञ्चालक तथा नियमन निकायमा सूचना प्रविधियुक्त बजार सुपरिवेक्षण प्रणालीको व्यवस्था गर्ने/गराउने । – सफ्टवेयर विकास वा अधिग्रहण, प्राविधिक मूल्याङ्कन, पूर्व हस्तान्तरण निरीक्षणका लागि उपयुक्त मानक निर्धारण गर्ने÷गराउने । – बजार प्रणाली र केन्द्रीय निक्षेप प्रणालीको संपरीक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्ने/गराउने । – बजारसँग सम्बन्धित सूचना प्रविधि साधनहरुलाई स्तरीय, प्रभावकारी तथा विश्वसनीय बनाउन यस सम्बन्धी निर्देशिकाहरु बनाई लागू गर्ने/गराउने । – नियमन निकाय, बजार संचालक तथा अन्य पूर्वाधारहरुमा उपलब्ध सूचना तथा जानकारीको अभिलेख, प्रयोग तथा सुरक्षाका लागि विकसित एवं भरपर्दो सूचना प्रविधि संयन्त्रको स्थापना तथा विकास गर्ने/गराउने । – बजारसँग सम्बन्धित पक्षहरुले आ-आफ्नो क्षेत्रमा परेका तथा सम्बन्धित नीति तथा रणनीतिहरुको योजना बनाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्ने/गराउने । ३. बोर्डको सूचना प्रविधि नीति कार्यान्वयका लागि बोर्डका उप कार्यकारी निर्देशकको संयोजन रहने गरी ५ सदस्यीय समिति हुने व्यवस्था गरिनुका साथै उक्त नीति कार्यान्वयनको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन बोर्डको उच्च व्यवस्थापनले गर्ने व्यवस्था समेत गरिएको छ ।
सहकारीको ब्याजदर निर्धारणमा अन्योलता, ऐनविपरीत ब्याज असुल्दै
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले सहकारीको ब्याजदर तोक्न नसकिने जनाएको छ । खुला बजार अर्थनीतिलाई नेपालले आत्मसात् गरेकाले ब्याजदर तोक्न नमिल्ने बताइएको हो । सहकारी पत्रकार समाजले आज काठमाडौँमा आयोजना गरेको ‘सहकारीमा ब्याजदर’ विषयक अन्र्तक्रियामा राष्ट्र बैंककका प्रतिनिधि नवीन्द्र विष्टले ब्याज र ऋणको अन्तर (स्प्रिड) दरबाहेक किटान गरेर सहकारी संस्थाका लागि ब्याजदर निश्चित गर्न नसकिने बताएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले साउन ८ गते सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिमा वाणिज्य बैंकका लागि ४.४ प्रतिशत स्प्रिड दर तोकेको थियो । गत वर्षभन्दा यस वर्ष राष्ट्र बैंकले शून्य छ प्रतिशतले स्प्रिड दर घटाएको हो । गत वर्षको स्प्रिड दर पाँच प्रतिशत थियो । नेपालमा झण्डै ३५ हजार सहकारी संस्था भएकामा लगभग २२ हजारले वित्तीय कारोवार गर्दै आएका छन् । बचत तथा ऋण परिचालन गर्न सहकारीले थोरैमा ११ प्रतिशतदेखि बढीमा २३ प्रतिशतसम्म ब्याज असुल्ने गरेको बताएका छन् । नेपालको मुलुकी संहितामा भने १० प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज असुल्न नपाइने उल्लेख छ । पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार नेपालका सहकारी संस्थासँग झण्डै रु सात खर्ब पूँजी बचत छ भने ६५ हजारले प्रत्यक्ष रोजगार पाउनाका साथै ६३ हजार व्यक्ति सहकारीमा आबद्ध छन् । राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घका अध्यक्ष केशव बडालले माग र आपूर्तिलाई केन्द्रबिन्दूमा राख्दै सबैको हित अनुकूल हुने गरी साझा सहमतिमा सहकारी संस्थाले छिट्टै ब्याजदर तोकिने बताए । सहकारी ऐन, २०७४ मा सहकारी संस्थाले ब्याजदर निश्चित गर्नुपर्ने उल्लेख छ । ऐन जारी भएको झण्डै चार वर्ष पुगिसक्दा समेत ब्याजदरमा एकरुपता कायम गर्न नसक्नाले सहकारीप्रति जनताको विश्वास घट्दै गएको उनको भनाइ थियो । “सहकारी पत्रकार समाजका अध्यक्ष खिला दाहाल भक्तपुर सहकारी संस्थाका अध्यक्ष कृष्ण श्रेष्ठले पहिले बचतको ब्याज निश्चित भएपछि मात्र ऋणको ब्याजदर तोक्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् । रासस
