सेवा : शिक्षा

काठमाडौं । त्रिभुवन विशवविद्यालय अन्गर्तनका कलेजहरुमा पनि मर्जरको नीति अघि सारिएको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको नीति अधिवेशनले ११ बुँदे प्रस्ताव पारित गर्दैै कलजेहरुबीच मर्जरको नीति पारित गरेको हो । त्रिभुवन विश्वविद्यालयका कुलपति समेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसहितको बैठकले निजी क्षेत्रमा सञ्चालित क्याम्पस, सामुदायिक क्याम्पसमा सामुदायिक क्याम्पस सामुदायिक क्याम्पसमा र निजी क्याम्पसमा निजी क्याम्पसबीच गाभिने नीति अवलम्बन गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको हो । उपत्यका बाहिरका क्याम्पस उपत्यकाभित्रका क्याम्पससँग गाभिन नसकिने प्रस्तावमा उल्लेख छ । तर काठमाडौं उपत्यकाभित्रको क्याम्पस उपत्यका बाहिरिको क्याम्पससँग गाभिन सक्ने उल्लेख छ । गाभिएर बनेको नयाँ क्याम्पस काठमाडौं उपत्यकाभित्र रहन नसक्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ । पारित प्रस्तावमा विश्वविद्यालयको प्राध्यापन सेवामा प्रवेश गर्नका लागि न्यूनतम योग्यताको पुनर्विचार गर्ने र आंगिक तथा सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पस कलेजमा प्राध्यापन गर्न विश्वविद्यालय सेवा योग्यता परीक्षण परीक्षाको व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ । त्यसैगरी विश्वविद्यालयको केन्द्रीय निकायहरू, विभाग र क्याम्पसहरूमा जनशक्तिको आवश्यकता पुरा गर्न र आर्थिक रूपले विपन्न वर्ग र क्षेत्रबाट आएका विद्यार्थीलाई सपोर्ट गर्न सहायतासम्बन्धी नियमावली तयार गरी विद्यार्थीहरूलाई काममा लगाइने उल्लेख छ । त्यसैगरी विश्वविद्यालयको पुनर्संरचना गर्न ऐन र नियमको संशोधन प्रक्रिया सुरु गर्नुका साथै उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको सुझाव अनुसार विश्वविद्यालयको पुनर्संरचना गरिने प्रस्ताव पनि पारित भएको छ । त्यसैगरी विश्वविद्यालय क्याम्पस कीर्तिपुरमा नियुक्त तथा पदस्थापन तथा सरुवा हुने शिक्षकहरू कम्तीमा विद्यावारिधि हुनुपर्ने व्यवस्था लागु हुनेछ ।

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले साँच्चैको मेरिटोक्रेसीका आधारमा र विश्वविद्यालय चल्न सक्ने गरी रिक्त डीन र क्याम्पस प्रमुखहरुको नियुक्ति गर्न निर्देशन दिएका छन् । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको आज कीर्तिपुरमा भएको साधारणसभा (सिनेट) बैठकमा कुलपति ओलीले विश्वविद्यालय चलाउने कामको नेतृत्व उपकुलतिले गर्ने स्मरण गराउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वविद्यालय चल्न सक्ने गरी निष्पक्ष र साँच्चैको मेरिटोक्रेसीमा रहने गरी काम गर्न उपकुलपतिलाई आफूले भन्दै आएको जानकारी दिए । बैठकमा सिनेट सदस्यले सिफारिस भइसकेका डीन र क्याम्पस प्रमुखहरुको नियुक्ति नभएको भन्ने प्रश्न उठाएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले आउँदो पुस ७ गतेभित्र ती नियुक्ति गरिसक्न निर्देशन दिए । ‘सबैले गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्त गर्न सकुन्, सिङ्गो सामाजिक विषय शिक्षामा आउनुपर्यो । शिक्षा क्षेत्र मुक्तमनले चल्नुपर्छ तर त्रिवि आफ्ना नियम र कानुनको परिधिमा रहेर चल्लुपर्छ । त्रिविको स्वायत्तता व्यक्तिगत होइन, त्यो स्वायत्तता सिनेटमापर्फत् अधिकार प्रत्यायोजन गर्दै लगिने विषय हो’, प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘त्रिविमा मेरिटोक्रेसी हुनु राम्रो हो तर त्यो साँच्चैको हुनुपर्छ । त्यसका नाममा ड्रामा चल्नु हुनु हुँदैन ।’ कुलपतिले हस्तक्षेप गरेको भनेर मिडियाबाजी पनि गरिएको बताउँदै उनले यी कुरामा कुलपतिका हैसियतले आफूले भूमिका निर्वाह गर्नैपर्ने धारणा राखे । उनले सिनेट बैठकहरुलाई दिनभर छलफल र विवाद गर्ने ढाँचामा नभर्ई मर्यादित, व्यवस्थित, रचनात्मक र परिपक्वरुपमा सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै पर्याप्त गृहकार्य गरेर कार्यसूची ल्याउन पदाधिकारीहरुलाई आग्रह गरे । सिनेटका सदस्यहरुले पनि सकारात्मक परिणाम ल्याउने कार्यसूची ल्याउन सक्रियताका साथ भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । सभामा सामुदायिक क्याम्पस, प्राध्यापक, कर्मचारी, विद्यार्थी क्षेत्रका प्रतिनिधिले पदाधिकारीबाट पर्याप्त गृहकार्यविना प्रस्तावहरु प्रस्तुत भएको र त्रिविको विधिलाई पालना नगरिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएपछि कुलपति ओलीले कार्यसूचीमाथि छलफल सञ्चालन गरेका थिए । उनले त्रिविको ऐन, नियम संशोधन गर्दा सम्बन्धित सरोकार भएका पक्षले सचेत भएर ध्यान दिन पनि आग्रह गरे । सभाबाट त्रिवि सेवामा प्रवेशका लागि सेवा योग्यता प्रशिक्षण परीक्षाको व्यवस्था गर्ने लगायत १२ बुँदे नीति पारित भएका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वविद्यालय सुधारका विविध विषयमा अनौपचारिक छलफल गर्न आगामी पुस ७ गतेका लागि समय निर्धारण गरेका छन् ।

काठमाडौं । नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजले प्रादेशिक छात्रवृत्ति वितरण गरेको छ । कलेजले आइतबार प्रादेशिक छात्रवृत्ति परीक्षामा सर्वोत्कृष्ट भएका पाँच वटा प्रदेशका विद्यार्थीलाई पूर्ण छात्रवृत्ति प्रदान गरेको हो । प्रादेशिक छात्रवृत्ति पाउनेहरुमा मधेश प्रदेशबाट अभिषेक कुमार यादव, बागमती प्रदेशबाट सुवास गिरी, गण्डकी प्रदेशबाट पार्वती पनेरु, लुम्विनी प्रदेशबाट विजयकुमार यादव र सुदुरपश्चिम प्रदेशबाट सरोज देउवा रहेका छन् । कोशी प्रदेश र कर्णाली प्रदेशबाट भने प्रादेशिक छात्रवृत्ति छनौट बाँकी रहेको छ । नयाँ शैक्षिक सत्रको भर्ना अभियान अझै केही दिन बाँकी रहेकाले दुई प्रदेशको प्रादेशिक छात्रवृत्ति वितरण गर्न बाँकी छ । छात्रवृत्ति पाउने विद्यार्थीहरुले क्रमशः इलेक्ट्रिक्स एण्ड इलेक्ट्रोनिक्स, सिभिल इन्जिनियरिङ, कम्प्युटर इन्जिनियरिङ, विडिएच, सिभिल एण्ड रुलर इन्जिनियरिङ विषयमा अध्ययन गर्नेछन् । छात्रवृत्ति पाउने सबै विद्यार्थीहरुले सामुदायिक विद्यालय अध्ययन गरेका छन् । कलेजले प्रादेशिक छात्रवृत्ति प्रदान गरेर दूरदराजमा रहेका गरिब तथा जेहेन्दार विद्यार्थीहरुलाई इन्जिनियरिङ शिक्षा हासिल गर्ने अवसर दिएकोमा विद्यार्थीहरुले कृतज्ञता व्यक्त गर्दै मेहनत गरेर अध्ययन गर्ने बताए । कलेजका सहायक प्राचार्य मोहनध्वज केसीले छात्रवृत्ति प्राप्त गर्ने विद्यार्थीलाई बधाई तथा शुभकामना दिँदै पोखरा विश्वविद्यालयको छात्रवृत्ति मापदण्ड अनुसार प्रादेशिक छात्रवृत्तिको परीक्षा लिइएको बताउँदै कलेज सदैव जेहेन्दार र मेहनती विद्यार्थीहरुको पक्षमा रहेको बताए । कलेजका प्राचार्य दुर्गाप्रसाद भण्डारीले छात्रवृत्तिको मर्यादा र गरिमालाई कायम राख्नेगरी मेहनतका साथ अध्ययन गर्न सुझाए । सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरुको इन्जिनियरिङ शिक्षामा पहुँच पुगोस् भन्ने हेतूले कलेजले प्रादेशिक छात्रवृत्ति दिँदै आएको प्राचार्य भण्डारीको भनाइ छ । कलेजले हरेक वर्ष ७० लाख बराबरको प्रादेशिक छात्रवृत्ति वितरण गर्ने बताउँदै प्राचार्य भण्डारीले भन्नुभयो,‘नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजले वर्षेनी गरिब तथा जेहेन्दार विद्यार्थीलाई विभिन्न छात्रवृत्ति प्रदान गर्दै आइरहेको छ । यस वर्षपनि विभिन्न प्रदेशहरुबाट प्रादेशिक छात्रवृत्तिमा विद्यार्थीहरुले प्रतिष्पर्धा गरेका छन् । सामुदायिक विद्यालयमा पढेका विद्यार्थीहरुलाई इन्जिनियरिङ अध्ययन गर्न प्रेरित गर्नका लागि कलेजले यो छात्रवृत्ति प्रदान गरेको हो ।’ कलेजले हरेक वर्ष सामुदायिक स्तरमा कलेजका विकासमा उल्लेखनीय योगदान गर्दै आइरहेको चाँगुनारायण नगरपालिकाका ४ वटा वडाका दुई जना विद्यार्थी, कागेश्वरी मनहरा नगरपालिकाको वडा नं. ७ गरी ५ वटा वडा वाहेक चाँगुनारायण नगरपालिकाले सिफारिस गरेका गरिब, जेहेन्दार विद्यार्थीहरुलाई पूर्ण छात्रवृत्ति र ५० प्रतिशत छुट सहितको छात्रवृत्ति दिँईदै आएको छ । यसका अलावा कलेजमा कार्यरत शिक्षक कर्मचारीका सन्ततीहरुका लागिपनि छात्रवृत्ति दिँदै आएको छ । इन्जिनियरिङ अध्यनार्थ भर्ना हुने विद्यार्थीको आर्थिक, शैक्षिक अवस्था हेरेर विभिन्न छुटहरु पनि दिइने गरिएको छ । मुनाफारहित शैक्षिक संस्था भएकाले हरेक वर्ष कलेजले करिब १५ करोड बराबरको विभिन्न छात्रवृत्ति र छुटहरु दिँदै आएको छ । त्यसो त सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तरगत गतवर्ष जाजरकोट र रुकुमपश्चिममा गएको विनाशकारी भुकम्पबाट प्रभावित सामुदायिक विद्यालयका ५ जना विद्यार्थीहरुलाई पूर्णछात्रवृत्ति प्रदान गरेको थियो । नेपालका दुरदराजमा रहेका विद्यार्थीहरुले सर्वसुलभ शुल्कमा गुणस्तरीय इन्जिनियरिङ शिक्षा प्राप्त गर्न सकुन् भनेर कलेज स्थापना भएको र आगामी दिनहरुमा पनि सोही अनुरुप विद्यार्थीहरुलाई छात्रवृत्ति वितरण गर्दै लैजाने प्राचार्य भण्डारीले बताए । कलेजमा स्नातक तहमा इन्जिनियरिङ विधामा सिभिल, सिभिल एण्ड रुलर, कम्प्युटर, इलेक्ट्रिक्स एण्ड इलेक्ट्रोनिक्स, इलेक्ट्रोनिक्स एण्ड कम्युनिकेशन, सिभिल फर डिप्लोमा होल्डर्स तथा आर्किटेक्टको पढाई हुने गरेको छ । पोखरा विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त यस कलेजको शैक्षिक गुणस्तर, भौतिक पूर्वाधार, कलेजको शैक्षिक नतिजा, विद्यार्थीले प्राप्त गर्ने राष्ट्रिय, अन्तराष्ट्रिय अवसरहरुको मुल्यांकन गर्दै २०६० सालदेखी लगातार स्थायी अनुमति दिँदै आएको छ ।