सेवा : शिक्षा

काठमाडौं । नेशनल साइबर ओलम्पियाडको पाँचौं अन्तर विद्यालय सूचना प्रविधि हाजिरी जवाफ प्रतियोगिता सम्पन्न भएको छ । प्रतियोगितामा पाइला क्रिएसनको व्यवस्थापन तथा टेकस्पाएर कलेजको मुख्य प्रायोजन रहेको थियो । कूल ३२ टिममा उत्कृष्ट हुँदै फाइनल प्रतियोगितामा ४ वटा स्कुलका टिमले प्रतिस्पर्धा गरेका थिए । फाइनल प्रतियोगिताबाट उत्कृष्ट हुदै धापासी काठमाडाैंको त्रियोग हाई स्कूलले प्रथम स्थान हासिल गर्‍यो । माउन्ट एसईबी स्कूल, सैनिक आवासीय महाविद्यालय, बुढानिलकण्ठ स्कुलले क्रमशः दोस्रो, तेस्रो र चौथो स्थान हासिल गरेका छन् । प्रतियोगितामा काठमाडाैं उपत्यकाका ३२ विद्यालयका माध्यमिक तहका ९६ जना विद्यार्थीहरु प्रत्यक्ष सहभागी भई प्रतिस्पर्धा गरेका थिए । प्रतियोगितामा सुचना र प्रविधि विषयको सामान्य ज्ञान, पाठ्यक्रम, लजिकल, मल्टिमिडिया, डिफेन्डिङ, ग्यम्बलिङ र ग्यासपिङ राउन्डमा सहभागी विद्यार्थीहरू बीच क्वालिफायिङ, सेमिफाइनल र फाइनल गरी तीन चरणमा प्रतिस्पर्धा गराइएको थियो । प्रतियोगितामा प्रथम हुने त्रियोग हाई स्कूललाई नगद २५ हजार रुपैयाँसहित ट्रफी, मेडल र प्रमाणपत्रले सम्मान गरियो । दोस्रो, तेस्रो र चौथो स्थान हासिल गर्ने स्कूलहरूलाई पनि ट्रफी, मेडल तथा अन्य धेरै उपहारले सम्मान गरियो । रसियन हाउस, आई मार्ट, हिमालयन नेक्टर हनी, महर्षि कलेज, आईएनआई सिनेमा, पि सि पि एस कलेज, मोटर सेवालगायतले प्रतियोगिताकाे प्रायोजन गरेका थिए । सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई केन्द्रित गरी आयोजना गरीएको यस प्रतियोगितात्मक कार्यक्रममार्फत सहभागी विद्यार्थीहरूले प्रतिस्पर्धामार्फत सूचना प्रविधिको ज्ञान हासिल गर्ने तथा सो क्षेत्रमा आफुलाई अध्यावधिक राख्ने प्रतियोगिताकाे प्रमुख लक्ष्य रहेको थियो ।  

काठमाडौं । काठमाडौं विश्वविद्यालय (केयू)का उपकुलपति प्रा.डा. भोला थापाको पदावधि सकिएको छ । आइतबारदेखि पदावधी सकिएपछि कार्यवाहक उपकुलपतिको जिम्मेवारी प्रा.डा. अच्युतप्रसाद वाग्लेलाई दिइएको छ । केयूका कुलपति एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वाग्लेलाई उपकुलपतिको जिम्मेवारी दिइएको जनाइएको छ । विश्वविद्यालय कार्य व्यवस्था नियम, २०४९ को परिच्छेद ५ को दफा ५.४ को खण्ड (ट) बमोजिम अर्को व्यवस्था नभएसम्मको लागि दैनिक कार्य सञ्चालन गर्न रजिस्ट्रार वाग्लेलाई नै जिम्मेवारी दिइएको हो । केयूको उपकुलपति नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । सरकारले गठन गरेको समितिले उपकुलपति बन्नका लागि मागेको आह्वानबाट १६ जनाले आवेदन दिएका छन् । तर, संस्थापक उपकुलपति सुरेशराज शर्माका भान्जा र एक निजिकका आफन्तले नै आवेदन दिएपछि विवाद सिर्जना भएको छ । सरकारले उपकुलपति नियुक्ति गन्र्न गठन गरेको समिति नै विवादमा मुछिएको हो ।

काठमाडौं । कृषि क्षेत्रमा उच्च शिक्षा प्रदान गरी कृषि क्षेत्रलाई आधुनिकीकरण गर्ने र कृषिबाट नागरिकको सामाजिक तथा आर्थिक जीवनस्तर उकास्ने भन्दै स्थापना भएको विश्वविद्यालय हो- मधेश कृषि विश्वविद्यालय । करिब ४ वर्ष पहिले २०७८ मंसिर २७ गते सप्तरीको राजविराजमा स्थापना भएको कलेजले  कृषि, पशुपालन, माछापालन, वन विज्ञान, खाद्यान्न, प्रविधि लगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ भने यस्ता विषयमा अनुसन्धान गर्ने लक्ष्य राखेको छ । तर, ४ वर्षसम्म न यो विश्वविद्यालयले लक्ष्यअनुसार केही अनुसन्धान गर्न सकेको छ न राम्रो शिक्षा नै दिन सकेको छ । बरु अहिलेसम्म पनि भाडाको घरमा कार्यालय सञ्चालन गर्नुपर्ने बाध्यता छ । विश्वविद्यालयभित्र पसेको राजनीतिक किचलोले कुनै पनि काम अगाडि बढाउन नसकेको विश्वविद्यालयका कर्मचारीहरू नै बताउँछन् । आफ्नो नाम नबताउने सर्तमा विश्वविद्यालयका एक कर्मचारी भन्छन्, ‘चार वर्षको अवधिमा कुनै एक काम गतिलो भएको छैन, कहिले कुनै पार्टीले अवरोध सिर्जना गर्ने कहिले कुनैले यति सम्म की कर्मचारीले काम गरेवापतको पैसा नै पाउन सकेका छैनन् ।’  ६ महिनादेखि तलबविहीन यो विश्वविद्यालयमा अहिले १९ जना कर्मचारी छन् । उनीहरू सबैले भदौ महिनादेखि काम गरेको तलब पाउन सकेका छैनन् । विश्वविद्यालयको सिनेट बैठक बस्न नसक्दा तलब पाउन मुस्किल परेको विश्वविद्यालयका प्रशासन प्रमुख विनोद ठाकुर बताउँछन् । यता कर्मचारीले समयमा तलब पाएका छैनन् भने विश्वविद्यालयले ६ महिनादेखि भाडा तिर्न नसक्दा बिजुलीको लाइनसमेत काटिसकेको अवस्था छ । ठाकुर भन्छन्, ‘बिजुलीको लाइन काटिसक्यो, अब पानी पनि हट्ने होला । कुन दिन भाडा तिर्न नसकेको भन्दै भवनबाटै हटाउँछ कि भन्ने पीर परिसक्यो । अझै समस्या कहिले सम्बोधन हुन्छ जानकारी छैन ।’ विश्वविद्यालयका अर्का एक कर्मचारीले ६ महिनासम्म तलब नपाउँदा छोराछोरीको स्कुलको शुल्कसमेत तिर्न नसकेको दु:खेसो पोखे । ‘केही महिनासम्म त साथीभाइबाट ऋण निकालेर खर्च चलाएँ, अब यसरी पनि खर्च चलाउन मुस्किल छ । काम गरेर पैसा नपाउँदा घरखर्च चलाउन मुस्किल भइसक्यो, ’ उनले भने । एक दुईजनाको मात्र होइन, अहिले कृषि विश्वविद्यालयका अधिकांश शिक्षक कर्मचारीको गुनासो यस्तै छ । उनीहरू कहिले पैसा पाइन्छ भन्दै आशामा बसिरहेका छन् । विश्वविद्यालयका उपकुलपति वैद्यनाथ महतोले विश्वविद्यालय सभाको बैठक बस्न नसकेर यो सबै समस्या आएको बताए । ‘हामीले खाने तलब र खर्च गर्ने पैसा विश्वविद्यालय सभाको बैठकबाट पारित हुनुपर्छ तर, पटक-पटक प्रयास भएपनि बैठक नै राम्रोसँग बस्न सकेको छैन, जस कारण यो समस्या भोग्नुपरेको छ, ’ उनले भने । किन सभाको बैठक बस्न नसकेको हो भन्ने प्रश्नमा उनी जवाफ दिन्छन्-  ‘त्यो त मन्त्रीज्यूलाई सोध्नुपर्छ, हामीले दुई-तीन पटक बैठकको बारेमा जानकारी गराइसक्यौं तर कुनै प्रतिक्रिया आएन ।’  एक वर्ष अघिको विवाद अझै सल्टेन जनता समाजवादी पार्टीका नेता मोहम्मद लालबावु राउत मुख्यमन्त्री हुँदा मधेश कृषि विश्वविद्यालयको स्थापनाको कुरा चल्यो । विश्वविद्यालय कस्तो बनाउने भन्ने कुनै तयारीबिना हतारमै स्थापना भयो । किनकि त्यो बेला स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति नजिकिएको थियो । जनताको मत बटुल्न हतारमै विश्वविद्यालयको स्थापना गरियो । राउतकै सिफारिसमा तत्काल उपकुलपतिमा डा. वैद्यनाथ महतो र रजिष्टारमा भगवान ठाकुरलाई नियक्त गरियो । विश्वविद्यालयको आफ्नै भवन थिएन । जग्गा पनि आफ्नो थिएन । यस्तो अवस्थामा राजविराज नगरपालिकाले पालिकाको वडा नम्बर १३ मा जग्गा उपलब्ध गरायो । जग्गा भेटिएपछि तत्काल संरचनाको काम अगाडि बढ्यो । तर यहाँ भवनको शिलान्यास कसले गर्ने भन्ने कुरामा विवाद भयो । गएको वर्ष अथवा २०८० माघ ८ गते विश्वविद्यालयको शिलान्यास कार्यक्रम थियो । जहाँ जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई  विश्वविद्यालयको शिलान्यासका लागि बोलाइयो ।  कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिको रूपमा जसपाका नेता उपेन्द्र यादवलाई बोलाएर कार्यक्रम गर्दा तत्कालीन शिक्षा तथा संस्कृतिमन्त्री तथा जनमतका नेता महेन्द्रप्रसाद यादवलाई यो कुराको जानकारी नै थिएन। जहाँ विश्वविद्यालय सञ्चालन भइरहेको छ, त्यो क्षेत्र जनमत पाटीका अध्यक्ष सिके राउतको निर्वाचन क्षेत्र हो । आफ्नो पार्टीको अध्यक्ष रहेको क्षेत्रमा सञ्चालन भइरहेको विश्वविद्यालयबारे मन्त्रीलाई नै जानकारी नदिँदा विवाद सिर्जना भयो । कुरो विवादमा मात्र रोकिएन त्यहाँ तनावको अवस्था नै सिर्जना भयो । सुरक्षाकर्मीको लाठीबाट विश्वविद्यालयका तत्कालीन सहउपकुलपति एवं शिक्षामन्त्री महेश यादवको टाउकोमा चोट लाग्यो । हालका मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंह पनि घाइते भए । जसपा अध्यक्ष यादव र तत्कालीन मुख्यमन्त्री सरोज यादवले सुरक्षा घेरामा शिलान्यास गरे । यता जनमतले विश्वविद्यालयमा ताला लगायो । दुई सातापछि विश्वविद्यालयको ताला खुल्यो । यही घटनापछि जसपा नेतृत्वको मधेश सरकारबाट जनमत पार्टी बाहिरियो । तर जब जनमत मधेश सरकारको नेतृत्वमा पुग्यो, त्यसपछि प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरियो । तर एक वर्ष भइसक्दा पनि समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक हुन सकेको छैन । यही कारण विश्वविद्यालय सभाको बैठक भए पनि कुनै निर्णय हुन सकेको छैन । जसका कारण अहिले कर्मचारीले तलब मात्र पाएका छैनन्, विश्वविद्यालयको काम पनि तीव्र रूपमा बढेको छैन ।  पढाइ प्रभावित विश्वविद्यालयभित्र विवाद हुँदा विद्यार्थीको पढाइ पनि प्रभावित भएको छ । मधेश कृषि विश्वविद्यालयमा अहिले एक सय जना विद्यार्थी विभिन्न विषयमा अध्ययन गरिरहेका छन् । तलब नपाउँदा शिक्षकले पढाउन मन गरिरहेका छैनन् भने विद्यार्थी कलेज गएर पनि नपढेर फर्कनुपर्ने अवस्था छ । प्रशासन प्रमुख ठाकुर विश्वविद्यालयको किचलोले विद्यार्थीको पढाइ पनि प्रभावित भएको बताउँछन् । उनले अहिले भर्ना भएका विद्यार्थीको पढाइमात्र प्रभावित नभइ नयाँ भर्ना हुने विद्यार्थीको प्रवेश परीक्षा नै प्रभावित भएको बताए । बिएससी तर्फको १ सय १० जना विद्यार्थीको प्रवेश परीक्षा रोकिएको ठाकुरले बताए । पालिकाले उपलब्ध गराएको २६ बिगाह जग्गा  विश्वविद्यालय निर्माणका लागि राजविराज नगरपालिकाले विश्वविद्यालयका लागि २६ विगाह जग्गा उपलब्ध गराएको छ । अहिले यो जग्गामा भवनका जग बसेका छन् । तर, कहिलेसम्म ठडिसक्छन् भन्नेबारे भने अझै अन्योल छ । राजविराज नगरपालिकाकी उपप्रमुख इसरत परिवनका अनुसार पालिकाले नेपाल सरकारको जग्गा विश्वविद्यालयका लागि हस्तान्तरण गरिएको हो । उनी भन्छिन्, ‘हामीले जग्गा उपलब्ध गरायौं, यही जग्गामा भवन शिलान्यास गर्दा अर्कै कलह भयो, जुन कलह अहिलेसम्म पनि शान्त हुन सकेको छैन ।’ ‘हामीले शिक्षा जस्तो क्षेत्र राम्रै हुन्छ, पालिकाको मात्र होइन मधेशकै नाम उँचो बनाउँछ भन्ने आशा गरेका थियौं,’ उनी भन्छिन्, ‘विकास गरौं भन्ने भावना कसैको छैन, कलेजमा पनि राजनीति जताततै राजनीति यो राजनीतिले गर्दा यहाँको विद्यार्थीको भविष्यसमेत बिग्रने पीर भयो ।’  विश्वविद्यालयको कामसमेत सुस्त विश्वविद्यालयको किचलोले निर्माण भइरहेको संरचनामा पनि यसको असर परेको छ । बजेट पास नहुँदा यता कम्पनीलाई पैसा भुक्तानी गर्न समेत समस्या भएको छ । विश्वविद्यालय र कम्पनीबीच भएको सम्झौताअनुसार २०८३ माघ ९ गतेभित्र निर्माण कार्यसक्नुपर्ने छ । चारवटा प्रशासनिक, एउटा प्रयोगशाला, एकेडेमिक ब्लक, डिर्पाटमेन्ट ब्लक, छात्रावास, उपकुलपति र रजिस्टारसहित कर्मचारी आवास गृह, क्यान्टिन र शौचालय गरी कुल १० वटा भवन यो अवधिभित्र सक्नुपर्ने भएपनि समयमा भुक्तानी नहुँदा समयमै काम सकिनेमा भने आशंका पैदा भएको छ । विश्वविद्यालयले संरचना निर्माणमा पनि नराम्रो असर परेको जनाएको छ । भाडाको घरमा अध्ययन र प्रशासनिक काम चलाउँदै आएको विश्वविद्यालयले जग्गा पाइसकेपछि गएको वर्ष १ अर्ब २१ करोडमा टेण्डर आह्वान गर्‍यो । ओम साइराम कन्ट्रक्सन सातदोबाटोले भ्याटबाहेक ८९ करोड ५० लाख २७ हजार ८ सय ७३ रुपैयाँमा विश्वविद्यालयको ठेक्का लियो । कम्पनीले समयमै भुक्तानी नपाए काम रोक्ने चेतावनी दिइसकेको छ । विश्वविद्यालयका अनुसार अहिलेसम्म कम्पनीलाई पहिलो पटक २०८१ जेठ ३२ गते ८ करोड ४३ लाख ३ हजार ६ सय ४० र २०८१ असार २३ गते ५ करोड ४५ लाख ३ हजार ८२ रुपैयाँ भुक्तानी गरिसकेको छ । २०८१ भदौ १६ गते ४ करोड ७९ हजार ३ सय १५ र २०८१ असोज १५ गते ३ करोड ५१ लाख ३६ हजार ९ सय ८० रुपैयाँ माग गरे पनि भुक्तानी दिन नसकेको बताइएको छ ।  स्थानीयको गुनासो जुनसुकै क्षेत्रमा पनि राजनीति हाबी हुँदा नागरिक भने दिक्क हुन थालेका छन् । कृषिका विषयमा विशेष शिक्षा दिने र नागरिकलाई सहज हुने अपेक्षा गरेका स्थानीय भने विश्वविद्यालयको अवस्थाले चिन्तित बनेका छन् । राजविराज नगरपालिकाका स्थानीय एवं पालिकाको शिक्षा शाखाका प्रमुख भोगेन्द्रप्रसाद यादव राजनीतिले नागरिकलाई सेवा दिनुपर्ने नीति बनाउनुको सट्टा बिगारनीति बनाउने गरेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘हाम्रो देश कृषिप्रधान हो, हामी सबै यही पेशामा आवद्ध छौं, यसलाई कसरी नयाँ समय सुहाउँदो बनाएर लाने भन्ने अध्ययन अनुसन्धान गर्नुपर्ने निकाय आफै किचलोमा पर्नु राम्रो होइन ।’