तनहुँका विद्यार्थी पढ्दै, अदुवा खेतीमा रमाउँदै
तनहुँ । तनहुँको आँबुखैरेनी गाउँपालिकाले पढ्दै कमाउँदै कार्यक्रम सुरुआत गरेको छ । गाउँपालिकाले पहिलोपटक आँबुखैरेनी–४ आमडाँडाबेँसीस्थित चण्डेश्वरी आधारभूत विद्यालयमा पढ्दै कमाउँदै कार्यक्रम थालनी गरेको हो । विद्यार्थीलाई सीपसँग जोड्ने उद्देश्यसहित कार्यक्रम सुरु गरिएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष शुक्र चुमानले जानकारी दिए । ‘विद्यार्थीलाई आत्मनिर्भर बनाउनुपर्छ, सकिन्छ भन्ने दृढ इच्छाशक्तिका साथ शिक्षालाई सीपसँग, सीपलाई श्रमसँग, श्रमलाई उत्पादनसँग र उत्पादनलाई बजारसँग जोड्नुपर्छ’, उनले भने, ‘सीपयुक्त एवं स्वावलम्बी नागरिक उत्पादन गर्ने मुख्य लक्ष्यसहित यो कार्यक्रम सुरुआत गरेका हौँ ।’ विद्यालयस्तरका बालबालिकालाई आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्यले पढ्दै कमाउँदै परियोजनाअन्तर्गत पहिलो विद्यालय छनोट गरी कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको चुमानको भनाइ छ । यो परियोजनाअन्तर्गत विद्यार्थीले अदुवा खेतीको सुरुआत गरेका छन् । दुई रोपनी जग्गामा एक सय ७५ किलो अदुवा र एक सय ६५ किलो हलेदो रोपिएको छ । विद्यार्थी आफैँले बारी खनेर अदुवा र हलेदो रोपेको विद्यालयका प्रधानाध्यापक कुवेर ढकालले जानकारी दिए । यो कार्यक्रमले विद्यार्थीलाई सीपयुक्त बनाउन सहयोग पुग्ने ढकालको भनाइ छ । ‘पढाइका अतिरिक्त विद्यार्थीलाई अतिरिक्त ज्ञान पनि आवश्यक पर्दछ, त्यसमाथि सीपमूलक ज्ञान त झन् प्रभावकारी हुन्छ’, ढकालले भने, ‘विद्यार्थी पनि यो कार्यक्रममा उत्साहित छन् ।’ गाउँपालिकाले विद्यालयको जग्गाको उपलब्धता, विद्यालयको माग र आवश्यकताका आधारमा अन्य पालिकामा पनि यो कार्यक्रम सुरु गर्ने गाउँपालिकाका कृषि शाखा प्रमुख सन्तोष केसीले जानकारी दिए । ‘विद्यार्थीलाई पढाइका साथसाथै सीपमा जोड्ने कार्यक्रमको मुख्य लक्ष्य हो, यसले गर्दा विद्यार्थीलाई पछि आत्मनिर्भर बन्न सहयोग पुग्छ ।’ यो कार्यक्रमअन्तर्गत उत्पादन गरिने कृषि उपज वस्तुको बजारीकरणका लागि गाउँपालिकाले सहयोग गर्ने केसीले बताए । रासस
‘घिउ र वस्तुभाउ बेचेको आम्दानीले छोरी पढाए’
बेनी । अन्नपूर्ण गाउँपालिका–८ राम्चेको रच्चान टोलमा थोरै घर छन् । मुलगाउँबाट केही तलको यसै टोलमा ओमबहादुर पुर्जाको परिवारको पनि बसोबास छ । आफ्नो जीवनको अधिकांश समय गोठमा बसेर घर खर्च जुटाएका पुर्जाका चार छोरी र एक छोरा छन् । ओमबहादुर र उनकी जीवनसाथी राममायाले गोठमा गाईभैँसी पालेर छोराछोरीको पढाइलेखाई गराएका थिए । जति सङ्घर्ष गरेर छोरा–छोरीको हुकाइ, पढाइ गरे पुर्जा दम्पतीले, उस्तै सन्तोषको नतिजा पनि पाएका छन् आफ्ना सन्ततिबाट । पुर्जा दम्पतीका चार छोरी नै अहिले सरकारी सेवामा छन् । कान्छी छोरी स्मृति काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणको लेखा अधिकृत अधिकृत सातौँ तहमा कार्यरत छिन् । व्यवस्थापन र कानुनतर्फ स्नातकोत्तर अध्ययनरत उनले २०७६ देखि सरकारी सेवामा लोकसेवा आयोग उत्तीर्ण गरेर प्रवेश गरेका हुन् । अन्य तीन दिदी–बहिनी भने स्थायी शिक्षण पेसामा छन् । शिक्षक सेवा आयोगको–२०७९ को परीक्षामा उत्तीर्ण भएर जेठी छोरी कल्पना र साहिली निलमले प्राथमिक तहमा स्थायी भएकी छन् । माहिली छोरी चन्दाले पनि गत वर्षकै शिक्षक सेवा आयोगको परीक्षा उत्तीर्ण भएर निमावि तहमा स्थायी भएकी छन् । उनले २०७१ मा प्रावि स्थायी भएर शिक्षण गर्दै आएकी थिइन् । कल्पना र चन्दाले स्नातक तह उत्तीर्ण गरेका छन् भनेर निलमले स्नातक तहको अध्ययनलाई शिक्षणसँगसँगै अगाडि बढाएकी छन् । शिक्षक पदमा स्थायी भएका तीन दिदी–बहिनीमध्ये चन्दा र निलम अस्थायी र करारमा नियुक्त भएर शिक्षण पेसामा आबद्ध भए पनि कल्पना भने एक दशक बढी समय सञ्चारकर्मीका रूपमा काम गरेर शिक्षण पेसामा लाग्नुभएको हो । म्याग्दी सदरमुकाम बेनीको म्याग्दीकाली एफएम, रेडियो म्याग्दी हुँदै पर्वतको रेडियो दिदी–बहिनी र पोखराको रेडियो जननीमा १२ वर्ष सञ्चारकर्ममा बिताकी पुर्जाले शिक्षक बनेर सेवा गर्ने रुचि जागेपछि शिक्षण पेसामा फर्किएको बताइन् । ‘सञ्चार क्षेत्रमा लागेर आफ्नो अध्ययनलाई पनि सँगसँगै अघि बढाएँ, आफूले पढेका र सिकेका धेरै कुराहरू अब बालबालिकालाई सिकाउने पेसामा छु’, पुर्जाले भनिन् । स्थायी शिक्षक बनेका तीन दिदी–बहिनीमध्ये कल्पना अन्नपूर्ण–५ शिखको शिख माविमा नियुक्त भएका छन् भने चन्दा र निलम आफैँले प्रारम्भिक तहको शिक्षा लिएको देउराली आधारभूत विद्यालयमा कार्यरत छिन् । पुर्जा दम्पतीका एकमात्रै छोरा मीनबहादुर भने १२ कक्षासम्मको अध्ययन पूरा गरेर थप अध्ययन र रोजगारीका लागि जापान पुगेका छन् । जीवनका सङ्कट र सकसपूर्ण अवस्थाका बीच छोराछोरीलाई शिक्षा दिलाउन सफल भएका पुर्जा दम्पतीको दैनिकी अहिले सहज भएको छ । गोठथरि छाडेर उनीहरु अहिले घरमै सामान्य खेती–किसानीमा रमाएका छन् । ‘धेरै सन्तान भएपछि उनीहरूलाई हुर्काउन, बढाउन, पढाउन निकै सङ्घर्ष भयो, आम्दानीको स्रोत थिएन, गोठमा गाईभैँसी पालेर घिउ र वस्तुभाउ बेचेर हुने आम्दानीले उनीहरूको पढाइ खर्च जुटाउनुपथ्र्यो, अहिले सबै छोरी सरकारी जागिरे बनेका छन्, हामीलाई ठूलो सन्तोष मिलेको छ’, ओमबहादुरले भने । मगर समुदायमा उच्च शिक्षा अध्ययनपछि विकसित मुलुकमा जाने लहर चलिरहेको समयमा दुर्गम ग्रामीण बस्तीका रूपमा परिचित राम्चेका चार दिदी–बहिनीको सरकारी सेवामा भएको प्रवेशले नयाँ विद्यार्थीहरूमा स्वदेशमै सङ्घर्ष गर्ने प्रेरणा दिएको देउराली आधारभूत विद्यालयका प्रधानध्यापक अविर गर्बुजाले बताए । ‘चारै जनाले आधारभूत तहको शिक्षा यसै विद्यालयबाट लिएका हुन्, सानैदेखि उनीहरूमा अध्ययनप्रति रुचि थियो, अहिले दुई जना यसै विद्यालयमा स्थायी शिक्षक भएर आउनु गौरवको विषय हो, अन्य विद्यार्थीहरूका लागि पनि उनीहरूको दिदी–बहिनीहरू उदाहरण बन्छन् भन्ने हाम्रो अपेक्षा छ’, प्रअ गर्बुजाले भने। रासस
शैक्षिक ‘कन्सल्टेन्सी’ व्यवसायीसँग सरकारले घुँडा टेक्यो, निर्देशिका रातारात परिवर्तन
काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले अध्ययनको लागि विदेश जाने विद्यार्थीहरुलाई लक्षित गरेर ‘वैदेशिक अध्ययन स्वीकृति सम्बन्धी निर्देशिका–२०७९’ जारी गरेको छ । मन्त्रालयले जारी गरेको निर्देशिका अहिले मन्त्रालयकै वेबसाइटमा हेर्न सकिन्छ । तर, यसको रोचक पक्ष भने अर्कै छ । मन्त्रालयले तयार गरेर स्वीकृत भइसकेको सो निर्देशिका परामर्श व्यवसायीहरुको दबाबमा परिमार्जन गरेर मात्रै सार्वजनिक भएको हो । मन्त्रालयले गत फागुन १८ गते नै सो निर्देशिका जारी गरेको थियो भने चैत १८ गतेबाट लागू गरेको थियो । तर, व्यवसायीहरुको दबाबका कारणले मन्त्रालयले निर्देशिकालाई सार्वजनिक गरेर लागू गर्न सकेन भने मन्त्रालयका सम्बन्धित पदाधिकारीहरुले सञ्चार माध्यमलाई दिन समेत हिच्किचाए । जसकारणले मन्त्रालयले बैशाख १३ गते मात्रै निर्देशिकालाई आफ्नो वेबसाइटमा अपलोड गर्यो । मन्त्रालय उच्च शिक्षा महाशाखाका प्रमुख तथा सहसचिव कृष्णप्रसाद काप्रीले बैशाख ६ गते विकासन्युजसँग कुरा गर्दै ल्याइएको निर्देशिका कार्यान्वयनको प्रकृयामा रहेको बताएका थिए । तर, बैशाख ५ गते माओवादी निकट परामर्श व्यवसायीहरु सहितको टोलीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ समक्ष निर्देशिका रोकिदिन सचिवालय मार्फत् आफ्नो आग्रह पुर्याउने काम गर्याे । साे आग्रह प्रधानमन्त्रीले पनि स्वीकार गर्ने भनेर उनका स्वकीय सचिव रमेश मल्लले व्यवसायीलाई जानकारी गराए । तर, निर्देशिका कार्यान्वयन नगर्न प्रधानमन्त्रीबाट मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय भएको भनि सामाजिक सञ्जाल र सञ्चार माध्यममा आएको विषय मन्त्रालयलाई जानकारी नभएको सहसचिव काप्रीले बताएका थिए । यसको मतलब अझैपनि मन्त्रालयले ल्याएको निर्देशिकालाई कार्यान्वयन गर्न खोजेको थियो वा त्यसलाई छलफलको विषयवस्तु बनाउन खोजेको थियो । सहसिचव काप्रीले नयाँ निर्देशिका अनुसार विद्यार्थीले एनओसी लिने प्रकृयालाई शिक्षा मन्त्रालय र बैंकसँग जोड्न खोजिएकाले त्यसको प्राविधिक काममा मात्रै ढिलाई भएको बताएका थिए । ‘हामीले सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन खोजेको र विशेषगरी वैदेशिक मुद्रा सटहीलाई पनि अनलाइनमा नै ल्याउन खोजेको हो’, उनले भने, ‘राष्ट्र बैंक र बैंकहरुको तयारीमा केही ढिलाई भएको मात्रै हो’, उनले भनेका थिए । मन्त्रालयले गोप्य राखेको निर्देशिकामा उल्लेख व्यवस्था मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको निर्देशिकामा गरिएको व्यवस्था मन्त्रालयले विद्यार्थीहरु डिप्लोमा, एडभान्स डिप्लोमा, भाषा र तालिमका लागि विदेशमा अध्ययन भिसामा आवेदन गर्न नपाउने गरी निर्देशिका ल्याएको थियो । सार्वजनिक नगरिएको तर, मन्त्रालयले तयार गरेको निर्देशिकामा ‘उच्च शिक्षा भन्नाले स्नातक तह वा सो भन्दा माथिल्लो तहको शिक्षालाई सम्झिनुपर्छ’ भनेर व्यवस्था गरिएको थियो । सोही परिभाषा अनुसार विद्यार्थीहरुले डिप्लोमा, एडभान्स डिप्लोमा, भाषा र तालिमका लागि विदेशमा अध्ययन भिसामा आवेदन गर्न सक्दैनथे । निर्देशिकामा गरिएको सोही व्यवस्थाका कारण विशेषगरी जापानमा भाषाको नाममा र अस्ट्रेलियामा डिप्लोमा तथा एड्भान्स डिप्लोमा अध्ययनको लागि विद्यार्थी पठाउने कन्सल्टेन्सीहरु राजनीतिक शक्तिको प्रयोग गर्ने र विरोध गरेर दबाब सिर्जना गर्न गएका थिए । तर, ढिलोगरी सार्वजनिक गरिएको निर्देशिकामा भने ‘कक्षा बाह्र वा सो सरहभन्दा माथिल्लो तहको शिक्षालाई सम्झनुपर्छ’ भनेर गोप्य रुपमा व्यवस्था बदल्ने काम भयो । स्वीकृत गरिएको निर्देशिकामा बदलेर सार्वजनिक गरिएको भनेर इक्यानको आयोजनामा बैशाख १७ गते भएको एडुक्लेभ कार्यक्रममा इक्यानका अध्यक्ष तथा शैक्षिक परामर्श व्यवसायी प्रकाश पाण्डेले बताएका थिए । शिक्षा मन्त्रालयबाट गोप्य रुपमा बाहिरिएको निर्देशिका र सार्वजनिक भएको निर्देशिकाको विषय नमिलेको सन्दर्भमा भने सहसचिव काप्रीले स्वीकार गरेनन् । उनले सार्वजनिक भएको निर्देशिका नै आधिकाररिक भएको विकासन्युजलाई बताए । तर, शैक्षिक परामर्श व्यवसायीहरुले सार्वजनिक कार्यक्रममा राखेको धारणा, प्रधानमन्त्रीका स्वकीय सचिवले परामर्श व्यसायीलाई दिएको अभिव्यक्ति र दुईवटा निर्देशिकामा देखिएको फरकलाई हेर्दा निर्देशिका निर्माणमा मन्त्रालयले दबाबमुलक ढंगले काम गरेको वा गलत नियतले काम गरेको अनुमान गर्न सकिन्छ ।