शिक्षकलाई शिक्षा मन्त्रीको आह्वान : वार्तामा आउनुहोस्, गुनासो समेट्न प्रयत्न गर्छौं
काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री अशोक राईले आन्दोलनरत शिक्षकको माग सम्बोधन गर्न सरकारले प्रयत्न गरिरहेको बताएका छन् । मंगलवार राष्ट्रिय शिक्षा दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा शिक्षा मन्त्री राईले शिक्षक महासंघलाई वार्तामा आउन आह्वान गर्दै वार्तामार्फत गुनासो समेट्ने प्रयत्न गरिने बताएका हुन् । शिक्षकहरुको मागका सन्दर्भमा समस्याको निकास खोजिने बताए । उनले ऐन कानून बिना लोकतन्त्रको अभ्यास नहुने भन्दै संविधानको कार्यान्वयनका लागि शिक्षा ऐन पारित हुनुपर्ने बताए । राईले संसद्ले छलफल नै गर्न नपाई संसद्मा दर्ता मात्रै भएको आधारमा केहि सरोकारवाला निकायहरुले आपत्ती जनाएको बताए । उनले संविधान जारी भएको आठ वर्षसम्म पनि विद्यालय शिक्षा ऐन बन्न नसकेको भन्दै ढिलै भएपनि शिक्षा विधेयक संसदमा प्रवेश गरेको बताए । ‘आठ वर्षसम्म विद्यालय शिक्षा ऐन बन्न सकेन, कारणहरु म केलाउन चाहन्न । जुनसुकै कारणले आठ वर्षै ढिलो भएपनि ड्राफ्ट भएको २०७५ सालमा पाँच वर्षपछि विद्यालय शिक्षा ऐन विधेयकको रुपमा संसद्मा प्रवेश पाउने अवस्थामा पुग्यो । तर, संसद्ले छलफल नै गर्न नपाई, संसद्मा औपचारीक रुपमा टेबल हुननै नपाएर दर्ता मात्रै भएको आधारमा केही सरोकारवाला निकायहरु खास गरेर शिक्षक महासंघको तर्फबाट गुनासोहरु आएको छ । गुनासो समेट्ने प्रयत्न गरिरहेका छौँ । वार्तामा बस्न अस्विकार गर्नुभएको छ । मैले औपचारिक रुपमा लिखित रुपमा वार्तामा आउन आह्वान गरेको छु । उहाँहरु पक्कैपनि आउनुहुने विश्वास लिएको छु । हामी सबै जिम्मेवारीपूर्वक अगाडी बढ्न जरुरी छ । ऐन कानून बिना लोकतन्त्रको अभ्यास कसरी हुने होला ? संविधानका उद्देश्यहरु कसरी प्राप्त हुने होलान् ? मलाई चिन्ता लाग्छ, उहाँहरु जिम्मेवार राष्ट्रसेवकहरु हुनुहुन्छ । संसद्लाई छलफल गर्न दिएर एउटा राम्रो ऐन पनि जारी गराउन सकिन्थ्यो । उहाँहरु काठमाडौं जम्मा हुने र काठमाडौंमा आन्दोलन गर्ने बाटो अख्तियार गर्नुभयो । बालबालीकाहरुको अध्ययन गर्न पाउने र पढ्न पाउने हकतर्फपनि उहाँहरुले सोचिदिनुभएको होला भन्ने विश्वास रहेको छ’, मन्त्री राईले भने ।
पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयमा स्नातक छात्रवृत्तिको लागि असोज १६ सम्म अनलाइन फारम भर्नुपर्ने
काठमाडौं । पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयको व्यवस्थापन संकाय अन्तर्गतका आंगिक तथा सम्बन्धन प्राप्त स्कुल/क्याम्पस तथा कलेजहरुमा सेमेस्टर प्रणाली अन्तर्गत सञ्चालन हुने स्नातक तहको कार्यक्रमका लागि छात्रवृत्ति प्राप्त गर्न असोज १६ गतेसम्म अनलाईन फाराम भर्नुपर्ने विश्वविद्यालयले जनाएको छ । विश्वविद्यालयले सोमबार सूचना जारी गर्दै शैक्षिक सत्र ०८०/८१ को स्नातक तहको विविए, विएचएम, विएचसिएम, विटिटिएस र विएफडिएम कार्यक्रमहरुको छात्रवृत्तिको लागि अनलाइन आवेदन खुल्ला भएको जनाएको हो । विश्वविद्यालयले अनलाइन प्रणालीमार्फत एक हजार रुपैयाँ बुझाएर आवश्यक कागजात र पासपोर्ट साइजको फोटो अपलोड गरेर अनलाइन आवेदन गर्न सकिने जनाएको छ । प्रवेश परिक्षा असोजको २१ गते हुने विश्वविद्यालयले जनाएको छ ।
संसदमा दर्ता भएको शिक्षा विधेयकको बारेमा छलफल गर्न तयार छौँ : उपप्रधानमन्त्री खड्का
काठमाडौं । उपप्रधान एवं रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले मुलुकको मुलुकको संविधानले परिकल्पना गरेको शिक्षा व्यवस्थाको प्रतिकुल नहुनेगरी संसदमा दर्ता भएको शिक्षा विधेयकको बारेमा छलफल गर्न सरकार तयार रहेको बताएका छन् । मंगलवार राष्ट्रिय शिक्षा दिवसको अवसरमा काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै कार्यवाहक प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका उनले मुलुकको अर्थतन्त्रले धान्न नसक्ने मागहरु र मुलुकको संविधानले परिकल्पना गरेको शिक्षाको व्यवस्थाको प्रतिकुल नहुनेगरी यी दुई कुरा बाहेक सबै कुरामा सरकार संसदमा दर्ता भएको विधेयकका बारेमा छलफल गर्न, समाधान निकाल्न तयार रहेको बताएका हुन् । उनले छलफल र सहकार्यबाट समाधान सबैकुरा समाधान गर्न सकिने बताए । कार्यवाहक प्रधानमन्त्री खड्काले मुलुकको वर्तमान अर्थतन्त्र अफ्ठ्यारो अवस्थामा रहेकाले अहिलेको अर्थतन्त्रले धान्न नसक्ने मागलाई सम्बोधन गर्न नसकिने स्पष्ट पारे । ‘विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी विधेयक संसदमा दर्ता भइसकेको छ । शिक्षा विधेयक हामीले मुलुकको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधानले व्यवस्था, परिकल्पना गरेको र सरकारका तीन तहलाई नै त्योसँग जोड्ने गरी संविधानले परिकल्पना गरेको कुरालाई मुल आधार बनाएर शिक्षा विधेयक संशोधनको प्रक्रिया हामीले अघि बढायौँ । यसै सन्दर्भमा मन्त्री परिषद्ले शिक्षा विधेयक अघि बढाउने निर्णय गरेकै सन्दर्भमा शिक्षा विधेयक, ऐनसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण शिक्षाविद्हरु योसँग जोडिएका महासंघहरु, विभिन्न संगठनहरु, सबैबाट केही महत्वपूर्ण सामुदायिक विद्यालय, निजी विद्यालय सबैका तर्फबाट केही महत्वपूर्ण कुरा आए । ती कुरालाई सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको तेतृत्वमा रहेको वर्तमान सरकारले गम्भीरतापूर्वक लियो । हामीले यसलाई थप छलफल गर्नका लागि केही समय लियौँ । सम्बन्धित सबैसँग हामीले उहाँहरुले उठाएका जायज मागलाई एक महिना छलफल गरेका छाँै । पहिलाको भन्दा अहिले सबैका सुझाव छलफल गरेर अहिले प्रश्तुत विधेयकमा धेरै हदसम्म समावेश गर्ने प्रयास गरेका छौँ । छलफल र सहकार्यबाट समाधान सबैकुरा गर्न सकिन्छ । अहिलेको मुलुकको वर्तमान अर्थतन्त्र अफ्ठ्यारो अवस्थामा छ, ऋणात्मक छ, अहिलेको अर्थतन्त्रले धान्न नसक्ने माग र मुलुकको संविधानले व्यवस्था गरेको भन्दा परको माग बाहेक सबैकुरा हामी छलफलबाट समाधान गर्न तयार छौँ । मुलुकको अर्थतन्त्रले धान्न नसक्ने मागहरु, मुलुकको संविधानले परिकल्पना गरेको शिक्षाको व्यवस्थाको प्रतिकुल नहुनेगरी यी दुई कुरा बाहेक सबै कुरामा सरकार संसदमा दर्ता भएको विधेयकका बारेमा छलफल गर्न, समाधान निकाल्न र सबैकुरा मिलाउन सरकार तयार छ’, उनले भने । कार्यवाहक प्रधानमन्त्री खड्काले सकरारले शिक्षा क्षेत्रमा रुपान्तरणको आवश्यकता महशुस गरेको बताए । उनले प्राथमिक तहदेखि विद्यालय तहसम्मको भौतिक पूर्वाधार सुधार, पाठ्यक्रम परिमार्जन, अध्ययन, अध्यापनको पद्धतिमा सुधार, परीक्षा प्रणालीको नतिजा व्यवस्थापनमा सुधारका प्रयासहरु भइरहेको पनि बताए । उनले शैक्षिक कार्यतालिकालाई पूर्वअनुमान योग्य बनाउने सन्दर्भमा समयमा नै भर्ना, परीक्षा सञ्चालन र नतिजा प्रकाशन गरी विश्वविद्यालयहरुको एकीकृत र शैक्षिक कार्ययोजना तयार भएको बताए । उनले व्यवसायिक तथा प्राविधिक शिक्षालाई सरकारले उच्च महत्व दिएको उल्लेख गर्दै प्राविधिक र व्यवसायिक शिक्षालयहरुको गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि सरोकारवाला सबैबाट यथेष्ट पहल हुनुपर्ने बताए । उनले भने, ‘शिक्षा क्षेत्रमा रुपान्तरणको आवश्यकता महशुस गरिएको छ । प्राथमिक तहदेखि विद्यालय तहसम्मको भौतिक पूर्वाधार सुधार, पाठ्यक्रम परिमार्जन, अध्ययन, अध्यापनको पद्धतिमा सुधार, परीक्षा प्रणालीको नतिजा व्यवस्थापनमा सुधारका प्रयासहरु भइरहेका छन् । यसलाई अझ प्रभावकारी रुपमा आघ बढाउनुपर्ने आजको आवश्यकता हामीले महशुस गरेका छाँै । शैक्षिक कार्यतालिकालाई पूर्वअनुमान योग्य बनाउने सन्दर्भमा समयमा नै भर्ना, परीक्षा सञ्चालन र नतिजा प्रकाशन गरी विश्वविद्यालयहरुको एकीकृत र शैक्षिक कार्ययोजना तयार भएको जानकारी सबैले प्राप्त गरेका छौँ । त्यसबाट शैक्षिक क्षेत्र व्यवस्थापनका साथै शैक्षिक गुणस्तरसमेत अभिवृद्धि हुन्छ भन्ने हामीले अपेक्षा गरेका छौँ । व्यवसायिक तथा प्राविधिक शिक्षालाई सरकारले उच्च महत्व दिएको छ । विद्यार्थीलाई यसतर्फ आकर्षण गरी स्वदेशमै रोजगारीका अवसरहरु प्रदान गर्न सकिन्छ । यसका लागि प्राविधिक र व्यवसायिक तथा तालिम लगायतका शिक्षालयहरुको गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि सरोकारवाला सबैबाट यथेष्ट पहल हुनुपर्ने देखिन्छ । कार्यवाहक प्रधानमन्त्री खड्काले चिकित्सा क्षेत्रको सुधारको सन्दर्भमा सरकारले सबै प्रदेशमा मेडिकल कलेज स्थापना गर्ने नीति लिएको र काम पनि अघि बढीसकेको बताएका छन् ।
