सेवा : शिक्षा

काठमाडौं । शिक्षा क्षेत्रमा प्रभावकारी काम गर्न काठमाडौं र ललितपुर महानगरपालिका पनि चुकेका छन् । दुइटै महानगरपालिकाले शिक्षा क्षेत्रमा काम गर्दा धेरै ठाउँमा चुकेका छन् । महालेखा परीक्षक कार्यालयको प्रतिवेदनले काठमाडौं र ललितपुर महानगरपालिकाले शिक्षा क्षेत्रमा प्रभावकारी काम गर्न नसकेको टिप्पणी गरेको हो । हाल काठमाडौं महानगरपालिकाको नेतृत्व बालेन्द्र साह (बालेन)ले गरिरहेका छन् भने ललितपुरको नेतृत्व चिरीबाबु महर्जनले गर्दै आएका छन् । काठमाडौं महानगरभित्र ८९ वटा सामुदायिक विद्यालय छन् । महानगरले आफ्नो क्षेत्रभित्र रहेका विद्यालयमा दरबन्दी अनुसार पदपूर्ति गर्न नसकेको महालेखाको प्रतिवेदनले देखाएको छ । काठमाडौं महानगरमा जम्मा १ हजार ७ सय ९७ स्वीकृत दरबन्दी रहेकोमा १ हजार २ सय ९९ जना स्थायी पदपूर्ती र १ सय ७३ जना राहत/करारमा नियुक्त गरेर १ हजार ४ सय ७२ पदपूर्ती गरेको भए पनि अझै ३ सय २६ पद रिक्त रहेको भन्दै महालेखाले स्थायी पदपूर्ती गरी सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तरमा सुधार गर्ने तर्फ ध्यानाकर्षण गराएको हो । महानगरभित्र रहेका संस्थागत विद्यालयले मनलाग्दी शुल्क लिरहेको विषयमा महानगर मौन बसेको टिप्प्णी पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । पालिकाको शिक्षा ऐन, २०७५ मा तोकिए बमोजिम संस्थागत विद्यालयले शुल्क निर्धारण गर्ने तथा सो बमोजिम शुल्क निर्धारण गरे नगरेको पालिकाले अनुगमन गर्ने व्यवस्था छ । पालिकाले संस्थागत विद्यालयले लिनुपर्ने र लिएको शिक्षण शुल्क बारे अनुगमन नगरेको बुझिएको छ । महालेखाले स्वीकृत शुल्कको कार्यान्वयन अवस्थामा समेत ध्यान दिनुपर्ने बताएको छ । संघीय शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा १६(ञ) (१)अनुसार संस्थागत विद्यालयले विद्यालयमा भर्ना भएका कुल विद्यार्थि संख्याको कम्तीमा १० प्रतिशतमा नघट्ने गरी विपन्न, अपाङ्ग, महिला, दलित वा जनजाति विद्यार्थिलाई निःशुल्क छात्रवृत्रि उपलब्ध गराउनु पर्ने व्यवस्था छ । तर, महानगरले संघीय कानुनसँग फरक हुने गरी स्थानीय शिक्षा ऐनमा ५ प्रतिशत जेहेन्दार, विपन्न, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, महिला, दलित वा जनजाति विद्यार्थीलाई शिक्षण शुल्कको ५ प्रतिशत रकम महानगरको शिक्षा विकास कोषमा दाखिला गर्ने व्यवस्था गरेको छ । संघीय कानुनको व्यवस्था अनुसार संस्थागत विद्यालयहरुले विद्यार्थी संख्याको १० प्रतिशत विद्यार्थिलाई नै तोकिए बमोजिम छात्रवृत्रि उपलब्ध गराएको उल्लेख गरेता पनि त्यो विषयमा महानगरले छात्रवृत्ति पाउने विद्यार्थीको अद्यावधिक अभिलेख समेत नराखेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । महालेखा परीक्षक कार्यालयको प्रतिवेदनले संघीय कानुनसँग अनुकुल हुने गरी शिक्षा ऐन परिमार्जन एवं संशोधन गर्ने तथा छात्रवृत्ति प्राप्तिको सुनिश्चितता गर्न तर्फ महानगरले चासो नदेखाएको बताएको छ । यस्तै, काठमाडौं महानगरले सामुदायिक विद्यालयमा छात्राहरूलाई वितरण गरिने स्यानिटरी प्याडमा एकिन लेखाजोखा नराखेको उल्लेख छ । स्यानिटरी प्याड (वितरण तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि, २०७६ को बुँदा नं. २० (६) मा स्यानेटरी प्याड वितरणको कार्यक्रम व्यवस्थित रुपमा सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ । यही सन्दर्भमा स्थानीय तहले विद्यालयको शैक्षिक व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको तथ्याङ्कसँग सत्यापन गरी स्यानिटरी प्याड आवश्यक पर्ने छात्राहरुको संख्याको आधारमा विद्यालयको खातामा रकम निकासा गर्न सकिने व्यवस्था छ । महानगरले स्यानिटरी प्याड खरिदको लागि ठेक्का प्रक्रिया अगाडि बढाएकोमा तोकिएको गुणस्तरमा सामान उपलब्ध नगराएको कारण ठेक्का रद्द गरी कार्यविधिमा भएको व्यवस्था अनुसार छात्राहरुको संख्याको आधारमा ९१ विद्यालयको खातामा १ करोड ६४ लाख ६५ हजार ८ सय रुपैयाँ रकम निकासा गरेको देखिन्छ । पालिकाले उक्त कार्यविधिमा तोकिए अनुसार स्यानिटरी प्याडको गुणस्तर, वितरणको अवस्था र विद्यालयको खरिद प्रकृया र सेनेटरी प्याड वितरण सम्बन्धमा अनुगमन गरी सोको प्रतिवेदन पेस नगरेको बताएको छ । ललितपुरको हालत पनि त्यस्तै ललितपुर महानगरले पनि शिक्षा क्षेत्रमा प्रभावकारी काम गर्न नसकेको बुझिएको छ । महानगर अन्तर्गत रहेका सामुदायिक विद्यालयहरुमा दरबन्दी अनुसार शिक्षकको पदपूर्ति भई १ नियमित पठनपाठनको व्यवस्था हुनु पर्ने उल्लेख छ । शैक्षिक सुधारमा उत्कृष्ट कार्य गरेका विद्यालयलाई नतिजामा आधारित प्रोत्साहन अनुदान अन्तर्गत महानगरले ४ वटा विद्यालयलाई ५ लाखका दरले २० लाख निकासा गरेको छ । तर, केहीले त्यसको प्रगति प्रतिवेदन नबुझाएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । चार। सामुदायिक विद्यालयका छात्राहरुलाई निःशुल्क स्यानिटरी प्याड व्यवस्थापनका लागि प्रतिविद्यार्थी अनुदानको व्यवस्था रहेको बताउँदै स्यानिटरी प्याड (वितरण तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि, २०७६ को परिच्छेद ३ बमोजिम महानगरले आफू अन्तर्गतका सामुदायिक विद्यालयका छात्राको संख्या सत्यापन गरी विद्यालयको मागको आधारमा प्रचलित कानुन बमोजिम खरिद गरी वितरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । महानगरलाई स्यानेटरी प्याड व्यवस्थापनका लागि ५२ लाख १८ हजार विनियोजन भई आएकोमा यस कार्यको लागि २०७९ साल चैत २९ मा खरिद ईकाईबाट टेण्डर आव्हान गरी मूल्याङ्कन समेत गर्दा ज्यादै न्यून गुणस्तरको स्यानिटरी प्याड भएकोले सो टेण्डर २०८० असार २३ गते रद्द गरी फेरि नयाँ टेण्डरमा जान समय नभएकोले असार अन्तिममा सबै सामुदायिक विद्यालयका कक्षा ६–१२ का छात्राहरुलाई वार्षिक ९ सय १७ का दरले निकासा गरिएको व्यहोरा टिप्पणी पेस छ । अधिकांश विद्यालयले रकम ढिला निकासा भएकोले २०८० मंसिरमा मात्र खरिद गरेको पाइएको र धेरैजसो विद्यालयले वितरणको भरपाई समेत पेस नगरेको पाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यस पृष्ठभूमिमा महानगरले आगामी बजेट निकासा गर्दा सम्पूर्ण विद्यालयले २०७९÷०८० को निकासाबाट खरिद गरेको र वितरण गरेको प्रमाण पेस गरेपछि मौज्दातको यकिन गरेर मात्र थप निकासा दिनु पर्ने टिप्पणी गरेको छ । विद्यालयबाट दिएको दिवा खाजा कार्यक्रमको निरीक्षण अनुगमन महानगरबाट गर्ने र सबै विद्यालयमा दिवा खाजा अनुगमन निरीक्षण पुस्तिका खडा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यस आर्थिक वर्षको माघदेखि लागु हुने गरी दिवा खाजामा महानगरले १० प्रति विद्यार्थी थप गरी २५ रुपैयाँ पुर्र्याएको उल्लेख छ । महानगरको तर्फबाट पनि थप निकासा भइसकेपछि खाजाको मेनु र परिमाणमा के कस्ता सुधार भए भनेर महानगरले अनुगमन गरेर प्रतिवेदन पेस गर्न पनि सुझाव दिएको छ । कार्यविधि बिना कार्यक्रम ललितपुर महानगरले शिक्षाका अधिकांश कार्यक्रम कार्यविधि बिना सञ्चालन गरेको पाइएको छ । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन २०७६ को दफा २४ मा खर्च प्रणालीमा एकरुपता ल्याई मितव्यीय र प्रभावकारी खर्च प्रणाली बनाउन खर्च गर्ने कार्यविधि र मापदण्ड तोक्ने व्यबस्था रहेको भएपनि त्यस्तो नगरेको देखिएको छ । कुनै पनि कार्यक्रममा खर्च गर्नु अघि कार्यविधि तथा मापदण्ड बमोजिम अधिकार प्राप्त अधिकारीबाट स्वीकृत गराई खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । महानगरले संचालन गरेका तालिम सेमिनार लगायत विभिन्न कार्यक्रमहरुको मापदण्ड तयार नगरेको महालेखाको टिप्पणी छ । एकै प्रकृतिका वडामा संचालित कार्यक्रममा समेत फरक–फरक प्रकृतिका खर्चका बिलहरुको भुक्तानी गरेको भेटिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । महालेखा परीक्षक कार्यालयले महानगरका यस्ता कार्यले वित्तीय उत्तरदायित्व पालना नहुने एवं आर्थिक अनुशासन कायम नभई पारदर्शिता र मितव्ययिता पालना नहुने उल्लेख गरेको छ ।

काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठले अहिलेसम्म ८२५ जना शिक्षकले राजनीतिक दलको सदस्‍यता त्याग गरेको दाबी गरेकी छिन् । मंगलबार शिक्षा मन्त्रालय सम्हालेको एक सय दिन पुगेको अवसरमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै उनले यो जानकारी दिएकी हुन् । उनले सय दिनको उपलब्धिमा ४५ जना शिक्षकविरूद्ध उजुरी परेको, ४१ जना शिक्षकसँग स्पष्टीकरण सोधिएको र ४ जनाले सफाइ पाएको पनि बताएकी छन् । त्यस अवसरमा मन्त्री श्रेष्ठले शिक्षामा दलीय राजनीतिकरण अन्त्य गर्ने कार्यको थालनी भएको बताइन् । शिक्षकले कुनै पनि राजनीतिक दलको सदस्यता लिन नपाउने र राजनीति गर्न नपाउने एजेन्डा लागू गरेरै छोड्ने उनको भनाइ छ । मन्त्री श्रेष्ठले कार्यक्रममा शिक्षा विधेयक कहिलेसम्म आउँछ भन्ने आफूलाई यकिन नभएको र आफ्नो हातमा पनि नभएको बताइन् । उनले शिक्षा विधेयक व्यवस्थापिकाको समितिमा छलफलमा रहेको भन्दै आफूसँग यो मितिसम्म आउँछ भन्ने जानकारी नभएको स्पष्ट पारिन् । उनले सरकारले मौखिक र लिखित रूपमा चाँडै ल्याउन आग्रह गरिसकेको बताएकी छन् । ‘धेरैले शिक्षा विधेयक कहिले आउँछ भनेर सोध्नुहुन्छ, हामी कार्यपालिकामा छौं, विधेयक व्यवस्थापिकामा छ, कहिले आउँछ भनेर मौखिक र लिखित रूपमा चाँडै ल्याउन आग्रह गरिसकेका छौं। समितिले हरेक प्रदेशमा गएर छलफल गर्ने कुरा भएको थियो,’ उनले भनिन्, ‘समितिले त्यो काम गरिरहेको छ भन्ने लाग्छ, तर विधेयक अहिले आउँछ भन्ने प्रश्न सोधिन्छ, त्योचाहिँ आई डन्ट नो यो मेरो हातमा छैन ।’ उनले उच्च शिक्षामा उच्च पदाधिकारी नियुक्तिको लागि कार्यविधि तथा मापदण्ड बनाएर काम गरिरहेको बताइन् । मन्त्री श्रेष्ठले सिटिभिटीको उपाध्यक्षका लागि समिति बनिसकेको पनि जानकारी दिइन् । मन्त्री श्रेष्ठले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको सेवा आयोगको सदस्य र भिषीहरूको नियुक्तिमा काम गरेको दाबी गरिन् । उनले सरकारले शिक्षाका उच्च अधिकारी नियुक्ति गर्दा राजनीतिक भागबँडा भन्दा पनि योग्यता, उपयुक्तता हेरेर गर्न थालिएको बताइन् । उनले शिक्षा क्षेत्रमा राजनीतिक भागबण्डाको आधारमा नभई मेरिटको आधारमा पठाउने पद्धति विकास गरिएको दाबी गरिन् । सरकारले शिक्षक मिलान दरबन्दीको लागि अध्ययन शुरु गरेको जानकारी दिइन् । उनले मुलुकको क्षिक्षा क्षेत्र सुधारको लागि विभिन्न समयमा भएका अनियमितामा आयोगहरूले गरेको प्रतिवेदन खोल्ने र अनुसन्धान प्रक्रियाको थालनी भएको बताइन् । उच्च शिक्षा क्षेत्रमा सुधार गर्न वार्षिक कार्यतालिका अनुसार काम गर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको उनले जानकारी दिइन् ।

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले मस्यौदा गरेको ‘वहुवर्षे शिक्षा नीति’लाई सहभागितामूलक बनाउन असार ७ गते सुझाव संकलन गर्ने कार्यक्रम आयोजना गर्ने भएको छ। राष्ट्रिय सभा गृहमा आयोजना हुने कार्यक्रममा सहभागी हुन अनलाइन फाराम भर्नु पर्नेछ । सहरी योजना आयोगका सदस्य इञ्जिनियर शैलेन्द्र झाका अनुसार समावेशीता र क्षेत्रगत प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुनेगरी आवेदकहरूलाई एसएमएसमार्फत सहभागी हुन निमन्त्रणा गरिनेछ । नीति मस्यौदामाथि पृष्ठपोषण लिने क्रमको पहिलो चरणमा महानगरपालिकाका कार्यपालिका सदस्यहरू, विभागीय प्रमुखहरू, विद्यालय निरीक्षकहरू, विद्यालयका प्रधानाध्यापकहरू, स्रोत शिक्षकहरू, विद्यार्थी, शिक्षक (तहगत रूपमा) शिक्षा क्षेत्रका अगुवा, अभिभावकहरूसँग सुझाव लिइसकिएको छ । सानासाना समूहमा गरिएका छलफल तथा कार्यशाला आयोजना गरेर पृष्ठपोषण लिइएको हो । पाँच वर्षका लागि तर्जुमा हुने भएकोले नीति कार्यान्वयनमा सबै पक्ष सहभागी हुनसक्ने र नतिजामा सबैले स्वामित्व ग्रहण गर्न सक्ने बनाउन शिक्षा क्षेत्रको उत्थानका लागि काम गरिरहेका सबैलाई समेट्न, नीतिलाई समावेशी तथा सहभागितामूलक बनाउन दोस्रो चरणको कार्यक्रम आयोजना गर्न लागिएको झाको भनाइ छ। यसरी प्राप्त भएका सुझावलाई समेटेर मस्यौदालाई शिक्षा समिति, कार्यपालिका बैठक तथा नगर सभा बैठक लगेर छलफल गराइनेछ । त्यहाँ प्राप्त सुझावसहित नीति पारित हुनेछ । यसले महानगरपालिकाको २० वर्षको रणनीतिक योजना दीर्घकालीन लक्ष्य २१०० का योजना तथा कार्यक्रम तर्जुमा तथा कार्यान्वयन गर्न मद्दत गर्नेछ । यही नीतिका आधारमा कार्यक्रम तर्जुमा हुनेछन् । कार्यक्रम सञ्चालन गर्न बजेटको आकार र स्रोत सुनिश्चित हुनेछ । सहरी योजना आयोगका सहायक विज्ञ विवेक बास्तोलाका अनुसार दुई मिनेटमा अनलाइन फाराम भर्न सकिन्छ । सम्बन्धित व्यक्तित्वबाट उपयुक्त सुझाव लिने तयारी स्वरूप कार्यक्रममा सहभागी हुन अनलाइन आवेदन माग गरिएको हो ।