आईजीआई प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्सको तालिम तथा सेमिनार सम्पन्न
काठमाडौं । आईजीआई प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्स लिमिटेडले कम्पनीले पालना गर्नुपर्ने अनुपालन तथा एएमएल/सीएफटी तालिम तथा सेमिनारको आयोजना गरेको छ । तालिम तथा सेमिनारमा कम्पनीका ७ वटै प्रदेशका प्रमुख, विभागीय प्रमुख तथा बागमती प्रदेशअन्तर्गत काठमाडौं उपत्यका भित्रका शाखा प्रबन्धकसमेतको सहभागिता रहेको थियो । उक्त अवसरमा कम्पनीका अनुपालन विभागका प्रमुख प्रकाश कोइरालाले उच्च व्यवस्थापन, विभागीय प्रमुख, तथा प्रदेश प्रमुख, शाखा प्रबन्धकलाई अनुपालन तथा एएमएल सीएफटी बारेमा विस्तृत रूपमा जानकारी गराए । सो अवसरमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) युगेशभक्त बादे श्रेष्ठले हरेक शाखा, प्रदेश तथा विभागीय प्रमुखले आफ्नो दैनिक काम कारवाही गर्दा कम्पनीका नियमक निकायले दिएको निर्देशन, त्यसैगरी ऐन नियम, कानुन र उच्च व्यवस्थापनबाट समय समयमा जारी हुने परिपत्र समेतको अक्षरंशः पालना गरी ग्राहकलाई सेवा प्रदान गर्न निर्देशन दिए । सोही अवसरमा उनले सबै विभागीय प्रमुखमार्फत सबै विभागका कर्मचारीलाई तथा प्रदेश प्रमुखमार्फत शाखाका सम्पूर्ण कर्मचारीलाई दैनिक रूपमा हरेक कार्य गर्दा तयार गर्नुपर्ने ग्राहक पहिचान, ऐन, नियम, निर्देशन तथा परिपत्रहरूको पालना गरेर मात्र कार्य गर्न निर्देशन दिए ।
बीमा प्राधिकरणको अध्यक्षका लागि ३ जनाको नाम सिफारिस, कसको सम्भावना बढी ?
काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणको अध्यक्षका लागि ३ जनाको नाम सिफारिस गरिएको छ । नेपाल बीमा प्राधिकरणको अध्यक्ष सिफारिस समितिले ३ जनाको नाम सर्टलिष्ट गरी सिफारिस गरेको हो । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा डा. शिवराज अधिकारीको संयोजकत्वमा गठित सिफारिस समितिले शरद ओझा, रामशरण पुडासैनी र दामोदर बसौलाको नाम सिफारिस गरेको हो । सिफारिस समितिले आवेदन दिएका १२ जनामध्ये कमलप्रसाद रेग्मी, चिरञ्जीवी चापागाईं, दामोदर बसौला, रामशरण पुडासैनी र शरद ओझाको नाम सर्टलिष्ट गरेको थियो । सर्टलिष्टमा परेकालाई व्यावसायीक कार्ययोजनाको प्रस्तुतिकरण र अन्तरवार्ताका लागि फागुन १० गते २ बजे अर्थमन्त्रालयमा बोलाइएको थियो । कार्ययोजनाको प्रस्तुतिकरण र अन्तरवार्तापछि तीन जनाको नाम मन्त्रिपरिषदमा पठाइएको हो । अब तीन जनामध्ये एक जना अध्यक्ष बन्नेछन् । सर्टलिष्टमा परेका ओझा अध्यापन गर्छन् भने बसौला स्वास्थ्य बीमा बोर्डका पूर्वकार्यकारी निर्देशक र रामशरण पुडासैनी नेपाल सरकारका पूर्वसचिव हुन् । पुडासैनी हाल कृषि विकास बैंकको अध्यक्षसमेत हुन् । प्राधिकरणको अध्यक्ष पदका लागि १२ जनाले आवेदन दिएका थिए । प्राधिकरणको अध्यक्ष नियुक्तिका लागि अर्थ मन्त्रालयले गठन गरेको सिफारिस समितिले गत पुस २६ गते आवेदन आह्वान गरेको थियो । गत मंसिर २४ गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कीर्ते र भ्रष्टाचार मुद्दामा सूर्यप्रसाद सिलवालविरुद्ध अदालतमा मुद्दा दायर गरेपछि बीमा प्राधिकरण अध्यक्षविहीन छ । सिलवाल निलम्बित भएपछि अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव मदन दाहालले प्राधिकरणको अध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएका छन् ।
हिमालयन लाइफको साधारण सभाबाट १.१२ अर्ब रुपैयाँ बोनस सेयर पारित, कर सेयरधनीले तिर्नुपर्ने
काठमाडौं । हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्सले १ अर्ब १२ करोड २८ लाख ५३ हजार ७०४ रुपैयाँ बराबरको बोनस सेयर अनुमोदन गरेको छ । आइतबार सम्पन्न भएको १७ औं वार्षिक साधारणसभाले बोनस सेयर अनुमोदन गरेको हो । सभालेआर्थिक वर्ष २०७७९/८०का लागि प्रस्तावित चुक्तापुँजी ८ अर्ब २ करोड ३ लाख ८६ हजार ६०२ रुपैयाँको १४ प्रतिशतले हुन आउने १ अर्ब १२ करोड २८ लाख ५३ हजार ७०४ रुपैयाँ बराबरको बोनस सेयर अनुमोदन गरेको हो । सभामा बोनस सेयरमा लाग्ने कर भने स्वयं सेयरधनीहरूले नै तिर्नुपर्ने विशेष प्रस्ताव पनि पारित भएको छ । बोनस सेयर वितरण गर्दा कायम हुन आउने दशमलवपछिको भिन्न अंकलाई सम्बन्धित सेयरधनीको नाममा पछि समायोजन गर्ने गरी यथावत रुपमा राख्ने प्रस्ताव सभाले अनुमोदन गरेको छ । बोनस सेयर वितरणपछि कम्पनीको चुक्ता तथा जारी पुँजी ९ अर्ब १४ करोड ३२ लाख ३७ हजार ३०६ रुपैयाँ कायम हुन आउने भएकोले वृद्धि हुने पुँजीलाई समावेश गरी प्रबन्धपत्र र नियमावलीमा संशोधन गर्ने विशेष प्रस्ताव पनि सभाले पारित गरेको छ । यसैगरी, कम्पनीको प्रबन्धपत्र र नियमावलीमा नियमनकारी निकायबाट कुनै फेरबदल वा संशोधनका लागि निर्देशन भएमा सोहीबमोजिम गर्न गराउन सञ्चालक समितिलाई पूर्ण अख्तियारी दिने विशेष प्रस्ताव सभाले अनुमोदन गरेको छ । त्यस्तै, सभाले आव २०७९/८० को वार्षिक प्रतिवेदन स्वीकृत गर्नुका साथै सोही वर्ष हिमालयन लाइफमा मर्ज भएको साविक गुराँस लाइफ र युनियन लाइफ इन्स्योरेन्सको आव २०७९/८० को (मर्जअघिसम्मको) लेखापरीक्षक प्रतिवेदन, वासलात तथा नाफा-नोक्सान हिसाब एवं नगद प्रवाह विवरण र तत्सम्बन्धी अनुसूचीहरू तथा नेपाल वित्तीय प्रतिवेदन मान (एनएफआरएस) बमोजिम तयार गरिएको वित्तीय विवरणमाथि छलफल गरी पारित गरेको छ ।
