आइएमई जनरल इन्स्योरेन्स र एभरेष्ट बैंकबीच बैंक्यास्योरेन्स सम्झौता

काठमाडौं । आइएमई जनरल इन्स्योरेन्स लिमिटेड र एभरेष्ट बैंक लिमिटेडबीच बैंक्यास्योरेन्स सेवा सम्झौता भएको छ । उक्त सम्झौतापत्रमा आइएमई जनरल इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत(सीईओ) युगेशभक्त बादे श्रेष्ठ र एभरेष्ट बैंकको तर्फबाट सहायक महाप्रबन्धक केशबराज पौडेलले हस्ताक्षर गरेका छन् । यस सम्झौता पश्चात बैंकका ग्राहकहरुले यस बैंकको जुनसुकै शाखाहरु मार्फत आइएमई जनरल इन्स्योरेन्सले प्रदान गर्ने सबै प्रकारका बीमा सेवाहरु प्राप्त गर्न सक्नेछन् । सोही अवसरमा आईएमई जनरलका सीईओ युगेशभक्त बादे श्रेष्ठले बैंकसंगको संझौताबाट कम्पनीलाई अझै आफनो सेवालाई सरल, सहज र चुस्त राख्न प्रेरणा मिलेको बताए । कार्यक्रममा कम्पनीका सीईओ युगेशभक्त वादे श्रेष्ठले बैंकसंग अझै सुमधुर सम्बन्ध स्थापित गरी व्यवसाय विस्तार गर्दै जाने प्रतिवद्ध जनाएका छन् ।

प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्सको अध्यक्षमा श्रवणकुमार अग्रवाल

काठमाडौं । प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडको अध्यक्षमा श्रवणकुमार अग्रवाल नियुक्त भएका छन् । अध्यक्षमा नियुक्त भएकै दिन बीमा समितिका अध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागाईंले अग्रवाललाई सपथ ग्रहण गराएका थिए । कम्पनीको सञ्चालक समितिको बैठकले अग्रवाललाई अध्यक्ष पदमा नियुक्त गरेको हो । कम्पनीको सञ्चालक समितिको बैठक गत जेठ १ गते बसेको थियो । नवनियुक्त अध्यक्ष अग्रवाल राजेश मेटल क्राफ्टका अध्यक्ष हुन् । साथै, उनी मर्वाडी सेवा समितिका प्रिसिडेन्ट हुन् ।

कानुनको हात लामा छन्, गलत गर्नेलाई छोडिन्न–अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा

बीमा समिति ५० औं वर्षमा प्रवेश गरेको छ । ५० वर्ष उमेरमा मान्छे परिपक्व भईसक्छ, बुढौलीको संकेत पनि देखिन थाल्छन् । तर बीमा समिति युवा अवस्थामा नै नपुगी बुढो भएको जस्तो देखिन्छ । उमेरले मात्र परिपक्व भइन्न । ५० वर्ष उमेर भनेकाे धेरै ठक्कर खाएर, अनुभव संगालेर, ‘मेरो कपाल त्यसै फुलेका होइनन्’ भनेर दम्ब देखाउने उमेर हो । तर बीमा समितिमा त्यो लेबलको परिपक्वता देखिदैन । अहिलेसम्म नियामक निकायको लागि हुनै पर्ने कानुनहरु बन्न सकेका छैनन् । राज्य पुर्नसंरचनासँगै संसदीय समितिहरुमा छलफल गर्दा सबै समिति खारेज गर्ने कुरा उठ्छ । त्यसमा बीमा समिति पनि पर्ने हो कि भन्ने लाग्छ । अरु समितिभन्दा बीमा समिति फरक हो भनेर नीति निर्मातालाई हामीले बुझाउनु पर्ने अवस्था छ । भलै बीमा सम्बन्धि कानुन बन्दै छ । संसदको यसै अधिवेशनमा बीमा सम्बन्धि विधयेक पारित गराउने हाम्रो प्रयास हुन्छ । नयाँ कानुन बनेपछि बीमा बजारको विकास सहयोग पुग्छ । बीमा सेवा व्यापार हो । यो सेवाको व्यापार देशभित्र मात्र हुँदैन । आयात पनि हुन्छ । निर्यात पनि हुन्छ । म त बीमा सेवा निर्यात गर्नुपर्छ भन्छु । बीमा सेवा निर्यात गर्नको लागि नेपाल पुर्नबीमा कम्पनी पनि स्थापना भईसकेको छ । यो कम्पनीमा अरु बीमा कम्पनीहरु पनि सदस्य छन् । सबै बीमा कम्पनीहरुले बीमा सेवा आयात होइन, निर्यात गर्नुपर्छ भन्ने सोचका साथ काम गर्नुपर्छ । व्यापार घाटा बढ्यो भनेर कराईरहदा सेवा व्यापारलाई हामीले बिर्सेका छौं । वित्तीय सेवामा पनि घाटा, पर्यटन सेवामा पनि घाटा, यातायात सेवामा पनि घाटा, शिक्षा, स्वाथ्य सेवामा पनि घाटा । बैदेशिक व्यापार घाटा कम गर्नको लागि सेवा व्यापार घाटालाई पनि कम गर्नुपर्छ । कम्तिमा वित्तीय सेवाको व्यापार छिट्टै नाफामा लैजाना सकौं, बीमा कम्पनीले त्यस दिशामा काम गर्नुपर्छ । बीमाको अदृष्य आधार पनि धेरै छ । सीमावर्ती क्षेत्रमा बीमाको कारोबार असीमित मात्रामा भइरहेको हामीले अनुभव गरेका छौं । विभिन्न स्किम भएर । हाम्रा बीमा कम्पनीहरु नपुग्ने तर छिमेकीका बीमा कम्पनीहरु घरघरमा पुग्ने अवस्थाको अब छिट्टै अन्त्य हुन्छ । यसका लागि बीमा समितिले १ वर्ष भित्रको कार्ययोजना बनाएर अघि बढोस् । कमसेकम नेपालभित्र विदेशी बीमा कम्पनीहरुको बीमा पोलिसी किन्नु गैरकानूनी हो भनेर सीमावर्ती क्षेत्रमा बोर्ड राख्नुपर्ने बेला भएको छ । यस्तो कारोबार गर्नेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ । किनभने त्यो गैरकानूनी हो । त्यसैगरी, कसैकसैले त राज्यले बीमा गरेन, राज्यले गरेन बैकिङ, हामी नै गर्छौं भनेर नेटवर्किङ बिजनेश पनि चलाइदिनु भयो । यदि कसैले नेटवर्किङको माध्यमबाट बीमा गर्छौं भनिरहनुभएको छ भने म भन्न चाहन्छु, कानूनका हात लामा छन् । गलत गर्नेलाई छोडिन्न । हामी कारबाहीको दायरामा ल्याउँछौं । यो कुरा विर्सनु हुँदैन । बीमा समिति नियामक संस्था भएकाले त्यो हेरोस् । त्यस्तै, जीबन बीमा गर्नेकोहरु १० प्रतिशत मात्रै छन् । लघुबीमाको दायरामा बीमा पोलिसीको कति प्रतिशत कभर भएको छ, त्यो तथ्यांक चाहिँ आएन । बीमा समितिलाई मेरो प्रश्न छ– कमसेकम जीबन बीमा गर्नेको संख्या २५ प्रतिशत कति वर्षमा पुर्याउनु हुन्छ ? २ वर्षमा, ३ वर्षमा, ४ वर्षमा ? त्यो भन्दा बढी समय नलिनुहोला । र, सम्पूर्ण बीमा कारोबारमा १० प्रतिशत लघुबीमा गर्न सक्यौं भनेर मलाई कहिले सुनाउनुहुन्छ ? त्यो दिन मैले धन्यबाद दिन्छु । अर्को कुरा सरकार बीमामा प्रिमियम दिइरहने, लघु बीमालाई प्रोत्साहित गरिरहने, बीमा समितिका साथीहरुले धेरै ध्यान नदिने, नियामक निकायले त्यसलाई इन्फोर्स गर्न नसक्ने प्रणालीको अन्त्य हुन्छ अब । लघु कर्जाको कुरालाई हामीले ३ बाट ५ प्रतिशत पुर्याइरहँदा निकै कठिन नै भएको थियो । अहिले झण्डै ६ प्रतिशत लघुकर्जा गएको छ । बीमामा पनि त्यो हेर्न पाउँ । बजारले नै स्वतस्फूर्तरुपमा हाम्रो आवश्यकतालाई महशुस गरेर गयो । र, लघु बीमालाई अघि बढायो भने हाम्रो भन्नु केही छैन । तर, आवश्यक पर्दा बजारमा हस्तक्षेप गर्न पनि तयार भएको सरकार हो । यो कुरा तपाईंहरुले बुझ्नुपर्छ । हामी रमितामात्रै हेरेर, यो फस्टाउला नि, होला नि भनेर बस्दैनौं । आम जनतालाई बालीदेखि उत्पादनदेखि, आफ्नो जीबनसम्म बीमा गर्ने कुरामा हामी कुनैपनि कदम चाल्न सक्छौं । हामी बजारलाई स्वतन्त्र रुपमा काम गर्न दिन्छौं । प्रोत्साहित गर्छौं । अलि बढी फोर्र्स पनि गर्छौं । होइन भने त्यो भन्दा पछाडिको स्टेपमा पनि जानुपर्ने हुन्छ । हाम्रो कार्यशैली त्यो प्रकारको हुन्छ भनेर यहाँहरुले बुझिदिनु होला । बीमा ब्यवसाय प्रतिस्पर्धी भएको छ । हामीले एउटा गल्ती के नगरौं भने धेरै संस्था आउँदा सेवा गहन हुन्छ, प्रतिस्पर्धी हुन्छ, सेवा विस्तार भएर गाउँगाउँसम्म पुग्छ भन्ने कुरा बैंकिङ क्षेत्रको लाइसेन्स बाँडेपछि हामीले देख्यौं । यो हुँदो रहेनछ । त्यहीँ भिँडभाड हुँदो रहेछ । त्यहीँ केन्द्रिकृत हुँदोरहेछ । केही न केही विकेयिन्द्रकृत गर्ने कुरा गरेनौं भने अन्ततोगत्वा मर्ज गर्नु पर्दोरहेछ । बीमा पनि त्यस्तै भएर बैंकिङ प्रणालीको इतिहास नदोहोर्याओस् । नयाँ संस्थाहरु आउनुभएको छ तपाईंहरुले आफ्नो औचित्य स्थापित गरेर देखाउनुहोस् कि बीमा व्यवसायमा अझै अबसर छ भनेर । मैले त्यो कुराको आशा गरेर बसेको छु । (बीमा समितिको ५०औं वार्षिकोत्सवका अवसरमा अर्थमन्त्री खतिवडाले व्यक्त गरेको विचार)