नेपाल लाइफले गर्यो भौतिक पूर्वाधार पुन:निर्माण कोषमा १ करोड ५० लाख सहयोग
काठमाडौं । नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सले नेपाल सरकारले स्थापना गरेको भौतिक पूर्वाधार पुन:निर्माण कोषमा १ करोड ५० लाख रुपैयाँ सहयोग गरेको छ । सोमबार (आज )अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित एक विशेष समारोहबीच कम्पनीका सञ्चालक समितिका अध्यक्ष गोविन्दलाल संघई, सञ्चालक कमलेशकुमार अग्रवाल र कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) प्रवीणरमण पराजुलीले संयुक्त रूपमा एक करोड पचास लाख रुपैयाँको चेक अर्थमन्त्री रामेश्वरप्रसाद खनाललाई हस्तान्तरण गरे । गत भाद्र २३ र २४ गते भएको जेनजी प्रदर्शन र आन्दोलनको क्रममा देश भरीका सार्वजनिक भौतिक संरचनामा भएको क्षतिको पुन:निर्माण, आर्थिक पुनरुत्थान तथा राहत लगायत कार्यको लागि उक्त सहयोग प्रदान गरिएको हो । कम्पनीले आफ्नो संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत उक्त सहयोग रकम उपलब्ध गराएको हो । सहयोग हस्तान्तरण कार्यक्रममा बोल्दै कम्पनीका सञ्चालक समितिका संघईले नेपाल लाइफले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कार्यक्रम अन्तर्गत विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आएको बताए । जेनजी प्रदर्शन र आन्दोलनको क्रममा सार्वजनिक भौतिक संरचनामा ठूलो क्षति पुगेको र यसको पुन:निर्माणमा सहयोग गर्न पाउँदा खुसी लागेको बताए । अर्थमन्त्री खनालले नेपाल लाइफले प्रदान गरेको सहयोगका निम्ति धन्यवाद दिए ।
चार महिनामा जीवन बीमा कम्पनीको व्यवसाय ६२ अर्ब २१ करोड, कसले कति कमाए ?
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को चार महिना (कात्तिक महिना) सम्ममा जीवन बीमा कम्पनीहरूले ६२ अर्ब माथिको व्यवसाय आर्जन गरेका छन् । नेपाल बीमा प्राधिकरणले सोमबार (आज) सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार सञ्चालनमा रहेका १४ जीवन कम्पनीहरूले १ करोड १४ लाख ९० हजार ४६५ वटा बीमा पोलिसी बिक्री गरी कुल ६२ अर्ब २१ करोड ८४ लाख रुपैयाँ बीमाशुल्क संकलन गरेका हुन् । बीमा कम्पनीहरूले कार्त्तिक महिनामा मात्रै ३ लाख १८ हजार ४०६ वटा बिमा पोलिसी जारी गरी १२ अर्ब ९८ करोड ९१ लाख रुपैयाँ बीमा शुल्क संकलन गरेका छन् । कार्त्तिक मसान्तसम्ममा सबैभन्दा व्यवसाय आर्जन गर्नेमा नेपाल लाइफ अगाडि रहेको छ । नेपाल लाइफले चार महिनाको अवधिमा १७ लाख ९ हजार ५२० पोलिसी बिक्री गरी १७ अर्ब रुपैयाँ कुल बीमाशुल्क संकलन गरेको छ। दोस्रोमा नेशनल लाइफले १३ लाख ५३ हजार १८ पोलिसी बिक्री गरेर ७ अर्ब ४७ करोड ३० लाख रुपैयाँ कुल बीमाशुल्क संकलन गरेको छ । तेस्रोमा लाइफ कर्पोरेशन (एलआइसी नेपाल) ले ६ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ कुल बीमाशुल्क संकलन गरेको छ । कार्त्तिक मसान्तसम्ममा हिमालयन लाइफले ५ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ, राष्ट्रिय बीमा कम्पनीले ५ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ, सूर्यज्योति लाइफले ३ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ, एशियन लाइफले २ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ, सिटिजन लाइफले २ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ र सानिमा रिलायन्स लाइफले २ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ बीमाशुल्क संकलन गरेका छन् । त्यस्तै, मेट लाइफले २ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ, आइएमई लाइफले १ अर्ब ९४ रुपैयाँ, रिलायबल नेपाल लाइफले १ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ, प्रभु महालक्ष्मी लाइफले १ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ र सन नेपाल लाइफले १ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ कुल बीमाशुल्क संकलन गरेका छन् ।
शरद् ओझा प्रकरणमा सर्वोच्चको ‘आदेशअनुसार गर्न सरकारलाई पत्र
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेपाल बीमा प्राधिकरणका निलम्बित अध्यक्ष शरद ओझाले दायर गरेको रिटमा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी भएकाले त्यसअनुसार गर्न सरकारलाई पत्र काटेको छ । अदालतले मंसिर ७ गते नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको नाममा आदेशको प्रतिलिपिसहित म्याद जारी गर्दै भदौ २३ गते सर्वोच्च अदालतबाट अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी भएकाले ‘आदेशअनुसार गर्न हुन’ भनेको हो । अदालतले अन्तरिम आदेश छलफलका लागि मंसिर १६ गते उपस्थित हुनुपर्ने उल्लेख गरेको छ । सर्वोच्चले जारी गरेको म्याद सूचनामा ‘यसमा के कसो भएको हो ? निवेदक माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? आदेश जारी हुन नपर्ने भए सोको आधार र कारणसहित बाटोको म्याद बाहेक सूचना प्राप्त भएको मितिले १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेश गर्न’ भनिएको छ । गत भदौ २३ गते सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश शारङ्गा सुवेदीको इजलासले ओझाले दायर गरेको रिटमा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । आदेश जारी भएपनि उक्त दिन देशभर जेनजी पुस्ताले गरेको आन्दोलनको कारण सर्वोच्च अदालत, सिंहदरबार लगायतका निकायमा आगजनी भएको थियो । असोज १ गते ओझा सर्वोच्चको पत्र लिएर बीमा प्राधिकरण हाजिर गर्न पुगेका थिए । अर्थमन्त्रालयले भने ओझालाई अध्यक्षको हैसियतमा काम नगराउन पत्र काटेको थियो । २०८१ फागुन १२ गते बसेको बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले ओझालाई प्राधिकरण अध्यक्षमा नियुक्त गरेको थियो । नियुक्ति भएदेखि नै उनी विवादित बन्न पुगेका थिए । योग्यता नै नपुगी झुटो कागजात पेश गरेर अध्यक्ष बनेको भन्दै अख्तियारमा उजुरी परेको थियो । २०८२ असार ३० गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष ओझाबारे छानबिन गर्न पूर्वन्यायाधीश कृष्ण गिरीको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय छानबिन समिति बनाएको थियो । छानबिन समिति गठन भएसँगै अध्यक्ष ओझा स्वतः पदमुक्त भएका थिए ।
