विचार

दिनेश कुमार घिमिरे, महानिर्देशक, विद्युत विकास विभाग जल विद्युतको विकासमा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्न भन्दै विद्युत विकास विभागको अवधारणा आएको हो । हामीले आयोजनाहरुको बिभिन्न चरणमा अध्ययन गर्दै आएका छौं । पहिलो चरणमा प्रारम्भिक अध्ययान, सम्भाव्यता अध्ययन, विस्तृत इन्जिनियरिङ अध्ययनपछि मात्रै निर्माणको क्रम शुरु हुन्छ । अहिले बिभागले ६८ वटा आयोजनाहरुको अध्ययन गरिरहेको छ । अनुमति पत्रका हकमा सर्वेक्षण, उत्पादन र प्रसारणका लाईसेन्सका लागि मन्त्रालयलाई सिफारिस गरिरहेको छ । यसरी वितरण गरिएका अनुमति पत्रहरुको काम भैरहेको छ वा छैन भन्नेबारे पनि हेर्छाै । विदेशी कम्पनीलाई डलर सटही, भन्सार तथा भ्याट छुट र रोयल्टी संकलनका लागि पनि हामी काम गरिरहेका छौं । पञ्चेश्वर बहुउदेश्यि परियोजना र सप्तकोशी बहुउदेश्यीय परियोजनाको अध्ययन भैरहेको छ । त्यस्तै, बुढी गंगा जलविद्युत आयोजनाको निर्माण बिभाग आफैं गर्दैछ ।विभागमा मा जनशक्तिको अभाव कायमै छ । १०५ जनाको पुरानो दरबन्दी थियो । ६ सय जनशक्ति सहितको संगठन बनाउन तयारी गरेका थियौं तर १५९ जनाको मात्रै स्विकृति पायो । अहिलेसम्म २५७ वटा आयोजनाको लागि सर्वेक्षण अनुमति पत्र वितरण गरेका छौं । ती आयोजनाको क्षमता पाँच हजार तीन सय २७ मेगावाटको छ । तीमध्ये एक मेगावाट भन्दा साना १७५ वटा अनुमति पत्रबाट १२४ मेगावाट र एक मेगावाट भन्दा ठुला ८२ आयोजनाबाट ५२०३ मेगावाट क्षमताका छन् ।त्यस बाहेक ५६ मेगावाटका लागि तीन वटा सोलार, पाँच मेगावाटका लागि विन्ड र ११ दशमलब ४ मेगावाटका लागि दुईवटा बायोमास आयोजनाले पनि अनमुत पत्र लिएका छन् । अहिले ७६९ मेगावाट क्षमताका ६१ आयोजना सञ्चालनमा छन् । तीमध्ये १३ वटा एक मेगावाट भन्दा साना आयोजनाले १० मेगावाट विद्युत उत्पादन गरिरहेका छन । ४८ वटा आयोजनाले ७५९ मेगावाट उत्पादन गरिरहेका छन् । निर्माणाधिन १०७ वटा आयोजना छन् । तीनले २३८४ मेगावाट विद्युत उत्पादनको क्षमता राख्छन् । ९ वटा एक मेगावाट भन्दा साना आयोजना छन्, तीनले सात मेगावाटको क्षमता राख्छन् । ९८ वटा आयोजनाले २३७७ मेगावाटको क्षमता राख्छन् । साधारणतया जलविद्युत आयोजनाको निर्माण अवधी पाँच बर्षको हुने गरेको छ । ९८ वटा आयोजना पाँच बर्षको बिभिन्न चरणमा छन् । तीनमध्ये केहि चालु आर्थिक बर्षमै सम्पन्न हुने र केहि अर्काे बर्ष सम्पन्न हुन्छन् ।प्रसारण लाईनको सर्वेक्षण अनुमति पत्र ८४ वटा दिएका छौं भने निर्माणको अनुमति ५५ वटालाई दिईएको छ । सर्वेक्षणका हकमा १६० वटा आवेदकले १२७८ मेगावाटका लागि आवेदन दिएका छन् । एक मेगावाट भन्दा साना एक सय र साना ६० वटा आवेदक छन् । ६ हजार तीन सय ७३ मेगावाटका लागि ९० वटा आवेदन परेका छन् । प्रधानमन्त्रीज्युले एक बर्षभित्रै लोडसेडिङ समाप्त गर्ने भन्नु भएको छ । सो घोषणा अनुसार प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाहरुलाई बिशेष रुपले अघि बढाईँदैछ । २०५ मेगावाट क्षमताका २१ वटा आयोजना चालु आर्थिक बर्षमै सम्पन्न हुने देखिएको छ । त्यसका लागि आवश्यक इन्धनको आपुर्ति गराउनु पर्नेछ । बिभागले सरकारसँग आग्रह गरिसकेको छ आवश्यक इन्धनका लागि । त्यस्तै आगामी आर्थिक बर्षमा थप ८४८ मेगावाट क्षमताका २३ वटा आयोजनाले पनि उत्पादन थाल्न सक्ने अवस्था छ । त्यसका लागि पनि इन्धन आपुर्तिमा सहजीकरण गराउनु पर्नेछ । यसै आर्थिक बर्षमा उत्पादन गर्न सक्ने २०५ मेगावाट क्षमताका २१ आयोजनालाई प्राथमिकतामा राख्दै दैनिक ३१ हजार लिटर इन्धन आपुर्ति गराउनका लागि पनि पहल गरिरहेका छन् । भूकम्पका कारण १७५ मेगावाट क्षमताका सञ्चालित आयोजनामा क्षति गरेको थियो । तीमध्ये ६९ दशमलब ८ मेगावाटका आयोजना अझै सञ्चालनमा आएका छैनन् । एक हजार मेगावाट क्षमताका निर्माणाधिन आयोजनामा क्षति पुगेको थियो । तीमध्ये एक दुई मेगावाटका आयोजना मात्रै रिकभर भैसकेका छन् । बाँकीको काम हुन सकिरहेको छैन् । प्रसारण लाईनमा ठुलो समस्या छ, जग्गा अधिग्रहणदेखि वन अधिग्रहणमा ठुलो समस्या छ । प्रसारण लाईनको अभावमा १४ दशमलब ९ मेगावाटको हेवाखोला ए, ६ दशमलब ३६ मेगावाटको खानीखोला र तुगुन ठोस्ने खोला, २ दशमलब ५ मेगावाटको दरमखोलाको विद्युत प्रसारण लाईनको अभावमा छन् । प्राधिकरणले सुरु गरेको प्रसारण लाईन विस्तारको काम नसकिँदै यी आयोजनाले विद्युत उत्पादन थालिसक्नेछन् । एक मेगावाट भन्दा कम क्षमताका आयोजनाका प्रवद्र्धकहरुले साह्रै दुःख दिने गरेका छन् । कानुनले मागेको विवरण समयमा बुझाउँदैनन् । एक मेगावाट भन्दा कम क्षमताका आयोजनाको नविकरण गर्नु नपर्ने भएकाले सुरुमा एक मेगावाट भन्दा कम क्षमताका लागि लाईसेन्स माग्ने र केहि बर्षपछि क्षमता बढाउनु पर्यो भन्दै आउने गरेका छन् । यसले नविकरण दस्तुर छलिने गरेको छ । नविकरणका सवालमा हामीले प्रगतिको अध्ययन गर्छौ, हाम्रो सिस्टम अनुसार काममा प्रगति नगर्नेहरुको नविकरण नगर्ने व्यवस्था छ । प्रसारण लाईनको अनिश्चितताले प्राधिकरणसँग पिपिए हुन सक्दैन् । पिपिएको अभावमा फाईनान्सियल क्लोजर हुन सक्दैन् । उत्पादन अनुमति पत्र लिईसकेपछि क्षमता बढाउने अभिप्राय पनि धेरै प्रवद्र्धकहरु लागि पर्ने गरेका छन् । २१२ वटा आयोजनाको लाईसेन्स खारेज गरिएको छ । जलविद्युतको उत्पादन भनेको चुनौती नै चुनौतीको भण्डार हो । सर्वेक्षण लाईसेन्सदेखि सुरु हुने समस्याले प्रसारण लाईनको निर्माणसम्म छाड्दैन् । अनुमतिपत्र वितरण र नियमनका समस्या १. एक मेगावाट भन्दा कम क्षमताको सर्वेक्षण जानकारी स्वीकृतिको दरखास्तमा विवरणहरु माग गर्दा प्रवद्र्धकले समयमा विवरण पेश नगर्ने तथा विवरण माग गरेको पत्र नबुझने प्रवृति रहेको छ । २. दस्तुर छल्ने उदेश्यले आयोजनाको क्षमता कम गरी दरखास्त पेश हुने गरेको छ । ३. सर्वेक्षण अनुमतिपत्रको नविकरण गर्दा प्रवद्र्धकले गाईडलाईन बमोजिमको प्रतिवेदन पेश नगरेको अवस्थामा उक्त प्रतिवेदन माग गर्दा प्रवद्र्धकले ढिंलाई गर्दा नविकरण समयमा हुन नसकेको अवस्था रहेको छ । ४. सर्वेक्षण अनुमतिपत्रको चौथो र पाँचौ वर्षमा समेत अनुमतिपत्रको संशोधन (क्षमता बृद्धि, क्षेत्र थप, गाविस थप) माग हुने गरेको हुनाले पाँच बर्षको अवधिमा पनि सम्पूर्ण अध्ययन पूरा हुन नसकेको अवस्था रहेको छ । ५. विद्युत उत्पादनको दरखास्त पेश गरेका अधिकांश आयोजनाहरुको पिपिए, कनेक्सन एग्रिमेन्ट र स्वीकृत वातावरणीय अध्ययन मध्ये दुबै वा कुनै एक पेश हुन नसकेकोले उत्पादन अनुमतिपत्र जारी गर्न नसकिएको अवस्था रहेको छ । विद्युत उत्पादनको दरखास्त पेश गरे पश्चात पनि क्षेत्र तथा क्षमता संशोधन माग हुने भएको हुनाले उक्त संशोधनको कारणले पूरक वातावरणीय अध्ययन लगायतका विवरण पेश गर्नुपर्ने कारणले अनुमतिपत्र जारी गर्न ढिंलाई भएको अवस्था रहेको छ । ७. आयोजनाहरुको रिकोड ढिंलो भएको अवस्थामा चाँडै अनुमतिपत्र नलिन सामान्य कागजात नबुझाउने प्रवृति प्रवद्र्धकहरुको रहेको छ । ८. उत्पादन अनुमतिपत्र जारी भई सकेको आयोजनाहरुको प्रशारण लाइनको अनिश्चितताको कारणले एएब् हुन नसक्दा पटक पटक म्याद थप्दा पनि फाईनान्सीयल क्लोजर हुन नसकेको अवस्था छ । ९. प्रवद्र्धकले उत्पादन अनुमतिपत्र लिइ सके पछि पनि आयोजनाको क्षेत्र तथा क्षमता संशोधनको माग हुने गरेकोले उक्त संशोधन गर्न उत्पादन अनुमतिपत्र लिई सके पछि पनि थप अध्ययन कार्य गर्नु पर्ने अवस्था रहेको छ  । प्रसारण लाईन निर्माणका समस्याहरु १. प्रसारण लाईन निर्माणको क्रममा जग्गा अधिग्रहणमा समस्या रहेको छ । २. वनबाट लिनुपर्ने स्वीकृती तथा रुख कटानीमा समय लाग्ने गरेको छ । ३. स्थानीय व्यक्तिबाट अवरोध हुने गरेको छ । ४. निकट भविष्यमै निर्माण सम्पन्न हुन लागेका १४.९ मे.वा. को हेवाखोला ए, ६.३६ मे.वा.का (खानीखोला र तुगुन ठोस्ने खोला), २.५ मे.वा.को दरम खोला, ३.७५ मे.वा.को द्वारी खोलाको प्रसारण लाइनको ढिलाईका कारणले उत्पादन थन्किने अवस्था छ । ५. विद्युत उत्पादनको अनुमति पत्र लिइसकेका आयोजनाहरुको लागि आवश्यक पर्ने नेविप्राबाट निर्माण हुनुपर्ने प्रसारण लाईनको सुनिश्चितता नहुदा निर्माण कार्यमा ढिलाई भइरहेको छ । विभागले गरेका सुधारका प्रयास विद्युत विकास विभागले अहिले द्रुत गतिमा सुधारका प्रक्रियाहरुको थालनी गरिरहेको छ । सोक्रममा प्रथम श्रेणीका पदाधिकारीहरुको साप्ताहिक अनुगमन बैठक, प्रत्येक महिना कर्मचारी बैठक, एक हप्ता भित्रै वातावरण प्रतिवेदन स्विकृति गरेर मन्त्रालय पठाउने व्यवस्था गरेका छौ । यसका अलवा  प्रवद्र्धकसँग छलफल र समस्या समाधानका बैठक, परामर्श दातासँग पनि नियमित छलफल र बैठक बस्दै उनीहरुे दिएका सुझावहरुको कार्यान्वयनमा पनि जोडतोडले लागि परेका छौं । परामर्श दाताले तयार पारेका टेक्निकल प्रोजेक्टहरुको रिम्भ्यु गरि गुणस्तर बढाउन पहल, स्विकृत ढाँचाहरुको नियमित अनुगमन, रोयल्टीको तथ्यांक व्यवस्थापन र सिसिटीभीबाट नियमित अनुगमनको काम गरिरहेका छौं ।

नरेन्द्रराज सिजापति बैक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई धितोपत्र दलालको अनुमतिपत्र दिन खोजिएको समाचार प्रकाशमा आएको छ । दलाल व्यवसायी बन्न देशअनुसार बेग्ला बेग्लै प्रावधान भए पनि सम्वन्धित क्षेत्रको दक्षता तथा आर्थिक क्षमतालाई महत्व दिने गरिन्छ । नेपालमा सेयर ब्रोकर कम्पनी सञ्चालन गर्न सरकारले निश्चित प्रक्रिया र योग्यता तोकेको छ । सोही अनुसार हाल नेपालको धितोपत्र दलालको रुपमा पचास ओटा कम्पनीहरुले कार्य गरिरहेका छन् । धितोपत्र बजार अर्थतन्त्रको सम्वेदनशिल क्षेत्र हो । त्यसकारण विश्वभर नै धितोपत्र बजारको नियमनकारी निकाय अत्यान्तै संम्बेदनशिल रुपमा प्रस्तुत भएको पाइन्छ । धितोपत्र बजारको सबै भन्दा ठूलो र चुनौतिपूर्ण काम भनेकै भित्री कारोवारको नियमन र नियन्त्रण हो । सम्बन्धित कम्पनीको भित्री सूचनाको आधारमा धितोपत्रहरुको खरिद बिक्री गरि सीमित व्यक्तिहरुले लाभ आर्जन गर्ने प्रवृति नै खासमा धितोपत्रको भित्री कारोवार हो । धितोपत्र सम्वन्धि ऐनले यसलाई गम्भिर फौजदारी अपराध मानेको छ । यो प्रवृतिले सूचनाको पहुँचबाट टाढा हुने सर्बसाधारण लगानीकर्ताको नोक्सानीमा केही सीमित व्यक्तिहरुले फाइदा उठाउने गर्छन् । केही कम्पनीहरुको मूल्यलाई प्रभाव पार्न सक्ने सूचना आम रुपमा सार्वजनीक हुनु पूर्व नै मूल्य र कारोबारमा अस्वाभाविक उतार चढाव भएको देखिन्छ । यसमा सबैभन्दा वढी दोष सम्वन्धित सूचिकृत कम्पनी र उसको सञ्चालक समितिमा रहेका व्यक्तिहरुको हुन्छ । नेपालको धितोपत्र बजारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको हिस्सा र कारोबार अधिक छ । यिनै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु संरक्षक बनी आफ्नो सहायक कम्पनीमार्फत व्यवस्थापन गरि सामुहिक लगानी कोष संचालन गरेका छन् । यस्तो धरातलमा यिनै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई धितोपत्र दलालको अनुमती पत्र प्रदान गर्दा भित्री कारोवारको आयतनलाई आंकलन गर्न सकिएला ? धितोपत्र दलालको प्रमुख कार्य भनेको आफ्नो ग्राहकहरुको लागि बेस्ट बिडिङ्ग गर्नु हो । अब सामूहिक लगानी कोष संचालन गरिरहेका बैंकहरुले सामूहिक लगानी कोष र आफ्ना ग्राहकहरुको हितको समन्वय कसरी गर्न सक्छन् रु सामूहिक लगानी कोष घाटामा गए लगानी कर्ताहरुको संरक्षण गर्नेतर्फ नियमन निकायले बेलैमा सोच पुर्याएको देखिदैन । सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरुको हित संरक्षणले नै पूँजी बजारको विश्वसनीएता बढ्ने कुरामा दुई मत नहोला । आजका दिनसम्म सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरुको रकम उठाई कम्पनी डुवाउने संचालकहरुलाई कारवाही गर्नेतर्फ किन सम्वन्धित निकायको ध्यान जान सकेको छैन ? सोच्नु पर्ने बेला भइसकेको छ । आजको आवश्यकता भनेकै धितोपत्र बजारप्रति सर्वसाधरण लगानीकर्ताको विश्वसनिएता बढाई लगानीकर्ताहरुको सख्यां उल्लेख्य रुपमा बढाउनु हो । वित्तीय साक्षरतालाई एक अभियानका रुपमा देशभर संचालन गर्ने तर्फ हामी सबै अग्रसर हुनु पर्छ । भित्री कारोवारको अनुसन्धान गर्न, पहिचान गर्न र कानुनी उपचार गर्नु एक जटिल काम हो । तसर्थ धितोपत्र बजार तथा त्यसको नियमनकारी निकायको प्रभावकारीता, विश्वसनियता र साख यसैमा निर्भर हुन्छ । नेपालको सम्दर्भमा भित्री कारोवारको नियन्त्रणको लागि कुनै पनि कानूनी तथा प्रशासनिक औजारको प्रयोग त के परिक्षणसम्म पनि भएको अवगत छैन । सूचनाको स्रोत भएका पक्षहरुलाई कारोबारबाट टाढा राख्नु नै सबैभन्दा उत्तम विकल्प हो । एका आपसमा कम्पनीहरु गाभिने निर्णय, श्वाप रेसियो निर्धारण, वोनस तथा लाभांसको घोषणा, वित्तीय विवरणको आकडा, नियमनकारी निकायबाट स्विकृत हुने/नहुने सूचना आदि आधिकारिक रुपमा सूचना सार्वजनीक हुनु अगाडि नै चुहिने प्रवृतिलाई रोक्नु नेपालको धितोपत्र बजारको सबैभन्दा ठूलो चुनौति हो । हास्यासपद कुरा त के छ भने सूचनाको स्रोत भएका कम्पनीहरु (बैंक तथा वित्तिय संस्था) लाई दलाल व्यवसायको अनुमति दिई हाम्रो नियमनकारी निकाय उल्टो यात्राको चाजोबजो किन मिलाउदै छ , आज बहसको विषय बनेको छ । विश्वका केही देशहरुमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको सहायक कम्पनीलाई धितोपत्र दलालको कार्य गर्न अनुमति दिइएको पाइन्छ । यहि दलिलको आधारमा यहाँ पनि यसो गर्न खोज्नु अन्धो नक्कल सिवाय अरु केही हुन सक्दैन । किनभने ती देशहरुमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको कारोवारको हिस्सा नगन्य रुपमा हुन्छ र भित्री कारोवारको अनुगमन, अनुसन्धान र नियन्त्रणको प्रभावकारी प्रणाली स्थापित हुन्छ । भौतिक कारोवारको गुफाबाट भर्खरै बाहिर निस्कन खोजेको पूँजी बजारको परिपक्वता, पारदर्शिता तथा विश्वसनियता यस अर्थमा यो कदमबाट झन् खस्कादै जाने आशंका गर्न सकिन्छ । सिडिएसको कार्यान्वयन भएपछि यससँग सम्वन्धित पूर्वाधार तयार गर्नेतर्फ केही प्रयास गरेको देखिदैन । कानुन बनाउदा विधायकले केही वर्ष वा अवधिको लागि नभई दशकौसम्म काम लाग्ने हिसावले बनाएका हुन्छन । धितोपत्र सम्बन्धी ऐन २०६३ मा पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई समेत धितोपत्र दलाल व्यवसायको अनुमति पत्र प्रदान गर्न सकिने व्यवस्था छ । यो व्यवस्थालाई लागू गरी हाल्ने हतारो के कारणले भयो रु जहाँसम्म उपत्यका बाहिरको लगानीकर्ताहरुको पहुंच पुर्याउन त्यसो गरिएको हो भने हाल भई रहेका दलाल कम्पनीलाई शाखा विस्तारमा किन रोक लगाइएको छ ? साथै धितोपत्र बजारको क्षेत्र राष्ट्रब्यापी गराउने भए आजका मितिसम्म किन कारोवार पद्दतीलाई पूर्ण स्वचालित अनलाइन कारोबार प्रणाली बनाउनेतर्फ हतार गरिदैन ? आम जनताको पूँजी बजारमा व्यापक सहभागिता गराउने यो जति प्रभावकारी र सरल र सुरक्षीत माध्यम अरु केही हुन सक्दैन भन्ने अवगत हुँदा हुँदै बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई दलाल सदस्य वनाउन खोज्नु “काम कुरो एकातिर कुम्लो बोकी ठीमीतिर” भन्ने उखान चरितार्थ हुन्छ । पूर्णरुपमा स्वचालित कारोवार पद्घति शुरु गरिएपछि हाल भैरहेका धितोपत्र दलाल कम्पनीको सख्या आवश्यक भन्दा धेरै बढि हुने देखिन्छ । नेपालको अर्थतन्त्रको आकारसंग मिल्ने श्रीलंकामा समेत बर्षौ देखि धितोपत्र दलाल कम्पनीको सख्यां १५ मात्र रहेको छ । धितोपत्र दलाल कम्पनीको सख्यां बढाउदैमा आम लगानीकर्ताहरुको पूजी बजारमा पहुँच पुग्ने भए नेपालको करिव तीस प्रतिसत जनता मुद्राको पहुच भन्दा बाहिर हुदा हुदै नेपाल राष्ट बैंकले किन बैंक तथा वित्तिय सस्थांहरुको सख्या घटाउन पहल गरेको छ ? अपरिपक्व बजार नेपालको धितोपत्र बजार परिपक्क भइसकेको छैन । नविल बैंकको सेयरको तीन वटा स्क्रिप्टमा तीन थरी मूल्य कारोबार हुँदै आएको छ । त्यस्तै नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकको सेयरको दुई वटा स्क्रिप्टमा तीन थरी मूल्यमा कारोवार भइरहेको छ । यो ठट्टा होइन, वास्तविकता हो । संसारको कुनै पनि पूँजी बजारमा यस्तो जात्रा देखिदैन । केही समयअघि नेपाल बंगलादेश बैंकको शेयर कारोवार भई राफसाफ समेत भइसकेको तर खरिदकर्ताको नाममा नामसारी हुन नसकेको अवस्थामा सिर्जना भयो । यतातिर नियमनकारी निकायको ध्यान जानुको सट्टा उसको चिन्ता बजारलाई विश्वसनिय बनाउन अर्को नियमनकारी निकाय (नेपाल राष्ट बैंक) ले “विश्वसनिय” बनाएका संस्थाहरुलाई आयात गरी आफ्नो विश्वसनियता बढ्छ कि भनि आस गरेको देखिन्छ । यो हिन भावनाबाट प्रेरित लहडको उपज हो । प्रयाप्त बहस नै नगरी प्रकृया अगाडि बढेमा त्यसबाट पर्ने नकारात्मक प्रभावको जिम्मेवारी कसले लिने रु धितोपत्र बजार आजको व्यवसायिक युगको सबै भन्दा सम्बेदनसिल क्षेत्र हो । यस्तो क्षेत्रमा लहड वा भावना भन्दा बढी सघन बहस, छलफल र अध्ययन वाट आएका निस्र्कषहरुको कार्यान्वयन महत्वपूर्ण हुन्छ । दुई दशक लामो अनुभव भएको नेपालको धितोपत्र वजारमा कारोवार हुने औजारहरु किन सधारण शेयर मात्र भइरह्यो भन्ने तर्फ न त वजार न त नियमन निकाय न त अरु कसैको ध्यान जान सकेको छ । यस पछाडिको कारण खोज्नु जरुरी छ । निष्कर्ष सेयर बजारमा सुधारको लागि पूर्ण स्वचालित अनलाइन कारोबार प्रणाली तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । ब्रोकर कम्पनीहरुलाई देशभर शाखा खोल्न अनुमति दिनुपर्छ । सूचनामा पहुंच हुने वा सूचना निर्माण गर्नसक्ने ब्यक्ति वा संस्थालई कारोवारमा सहभागित हुन रोक लगाउनुपर्छ । नियमनकारी निकाय, धितोपत्र वजार तथा तीनका सदस्यहरुले आ –आफ्नो क्षेत्रफल र स्थितिको एकिन गरि पेशागत दक्षता अभिबृद्घि गर्नुपर्छ । धितोपत्र बजारमा लगानी गर्ने लगानीकर्ताहरुको एकिन संख्या पहिचान गरी व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । धितोपत्र बजारमा विभिन्न औजारहरुको कारोवार गराउन सक्नुपर्छ । क्षेत्रगत विविधिकरण गरी सूचिकृत कम्पनीहरुको संख्या वृद्घि गर्नु पर्छ । ब्रोकरहरुलाई परामर्शको सेवा दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ । भित्री कारोवारको नियन्त्रणको लागि प्रभावकारी प्रणालीको व्यवस्था गर्नुपर्छ । समय सापेक्ष नियम कानुनको निमार्ण र परिमार्जन सहितको कार्यन्वयनमा ध्यान दिनुपर्छ । (सिजापति धितोपत्र ब्रोकर्स एशोसिएशनको निवर्तमान अध्ययक्ष हुन् ।)

भूकम्प र भारतीय नाका बन्दीले हामीलाई किन यति धेरै सकस दियो भन्ने सन्दर्भको गहिराई बुझ्न विगतका केहि परिघट्नाहरुको अध्ययन गरिनु पर्छ । हाम्रो अर्थतन्त्र २०५५/६६ साल देखि नै संकुचनको बाटोमा अघि बढ्दै गएको थियो । बजेटको भोल्युम बढेको थियो तर उत्पादनशिल क्षेत्रमा पैसा जाने क्रम निरन्तर घटिरहेको थियो । बजेटको आकार मात्रै ठुलो भएर हुँदैन पूँजीगत खर्च बढ्नु पर्छ । बजेटको आकार मात्रै बढ्यो भने उपभोग बढ्छ र त्यसले मुद्रा स्फिती बढाउँछ । डा. चन्द्रमणि अधिकारी, अर्थ विद उत्पादनशिल क्षेत्रमा जाने सरकारी बजेट भनेको पूँजीगत खर्च हो । हाम्रो बजेटहरुमा पूँजीगत खर्चको आकार नै घटेको छ । कुनै समयमा पूँजीगत खर्च दुई तिहाईको हाराहारीमा छुट्याइन्न्थ्यो । अहिले त १६ देखि १७ प्रतिशत मात्रै पूँजीगत खर्च विनियोजन हुन थालेको छ । हाम्रै जस्ता विकासशिल मुलुकहरुले बजेटको दुई तिहाई भन्दा बढि रकम पूँजीगत खर्चमा हाल्नु पर्ने हो । हामीले आईएमएफको टुल्स प्रयोग गरेर खर्चको बर्गिकरण गरिरहेका छौं । त्यसले पनि पूँजीगत खर्च केहि कम देखाएको हो तर पनि त्यो रकम पर्याप्त छैन् । अहिलेको खर्च वर्गिकरण संरचनाले नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई विद्युत परियोजना बनाउन दिईएको रकम पनि चालु खर्चमा जोड्छ । जिबिसलाई विकास निर्माणका लागि दिएको अनुदान रकम पनि पूँजीगत खर्चमा राखिन्न । यी सबैलाई पूँजीगत खर्च मान्ने हो भने पनि जम्मा २५ प्रतिशत जति मात्रै पुग्छ । एकातिर बजेटको आकार सानो छ अर्काेतिर त्यसमा पनि पूँजीगत खर्चका लागि न्युन रकम विनियोजन हुन्छ । त्यसरी बिनियोजन गरिएको रकम पनि र्च गर्न सक्ने हैसियत बनाउन सकिरहेको छैन राज्य संयन्त्रले । आर्थिक बर्षको आधा समय पुग्नै लागिसक्यो तर अहिलेसम्म जम्मा जम्मी चार÷पाँच प्रतिशतको हाराहारी मात्रै पूँजीगत खर्च भएको छ । हाम्रो अर्थतन्त्र संकुचित भएर उपभोग बढ्यो, आन्तरिक उत्पादन घट्यो र पैसा चाही बढ्यो । त्यसको कारण भनेको रेमिट्यान्सको आगमनले हो । रेमिट्यान्स ठुलो मात्रामा भित्रियो, अर्थतन्त्रको आकार वृद्धि भयो तर उपभोग मात्रै बढ्यो । यसले दिगो अर्थतन्त्रका लागि कुनै योगदान दिँदैन् । हामीले आत्म निर्भर बन्ने भन्यौं तर कृषिको अनुदान समेत बर्षेनी घटाउँदै लग्यौं । संसारका अन्य मुलुकहरुले कृषि क्षेत्रको अनुदान बढाउँदै लगेका थिए भने हामीले अनुदानलाई घटाउँदै ल्यायौं । आजका युवा पीडी प्रबिधी मैत्री छन् । हामीले कृषिमा आधुनिकीकरण र व्यवसायीकीकरण गर्न सकेनौं । परिणामस्वरुप युवा पुस्ताले कुटो कोदालो छाड्यो र विदेशीयो । हामीले वन जोगाउने भन्यौं तर वनमा आश्रितहरुका लागि विकल्प दिएनौं । त्यसैले जनता ग्यासमा आकर्षित भए । इन्धनको विकल्पहरु नखोज्दा भारतले लगाएको नाका बन्दीका कारण यस्तो संकटमा फस्यौं । हामी आफ्नै साधन श्रोतमा केहि दिन पनि बाँच्न नसक्ने रहेछौं भन्ने पुष्टि भएको छ । भूकम्पले सात सय अर्बको नोक्सानी गर्यो । त्यसमा ६ सय अर्ब सम्पति र एक सय अर्बको नोक्सानी आयमा भएको थियो । भारतीय नाका बन्दीले सिधा आम्दानीमा असर गरेको छ । यो सिधा कुल गार्हस्थ उत्पादनमा जोडिन्छ । आयमा परेको असरले उत्पादनमा असर गर्छ, त्यो भनेको आम्दानीमा नोक्सानी हो । सरकारको पैसा खर्च नहुने, निजी उपभोग पनि घट्ने, भूकम्पका कारण सरकारी कोषबाट अनुदान पनि बढ्ने भएपछि गार्हस्थ उत्पादनमा असर गर्छ । निर्यात पनि घटेको छ । यसले १९२८ अर्बको जिडिपी पुग्ने सम्भावना कम छ । त्यसको अर्थ भनेको अर्थतन्त्र ऋणात्मक नै हुन्छ । नेपालले राजश्व र अर्थतन्त्रको चरित्रलाई उपयुक्त ढंगले विकास गर्नु आवश्यक थियो तर हामीले कहिल्यै त्यसबारे सोचेनौं । हाम्रो जिडिपी र बजेटमा वैदेशिक सहयोगका अनुपात कम छ । सहयोग पनि ऋणका रुपमा लिने गरेका छौं । हाम्रो बजेटको ठुलो हिस्सा भनेको राजश्वले नै ओगटेको छ । राजश्वको आधार भनेको आयात र उपभोग नै हो । आयातमा पनि मेसिनरी र कच्चा पदार्थ आयात गर्न पाएको भए हुन्थ्यो । त्यसले ेथप रोजगारी र उत्पादन बढाउथ्यो । तर सबै समान उपभोग्य नै आएका छन् र हामीले सिधै उपयोग गरिरहेका छौं । अहिले सडकमा प्रशत्तै गाढी गुडेका भेटिन्छन तर त्यसले उत्पादन बढाएको छैन् । ब्लयाकमा कारोबार भैरहेको छ, त्यसले राजश्व संकलनमा पनि असर गरेको छ । अर्थतन्त्र भयावह अवस्थामा पुगिसकेको भएपनि कर्मचारीलाई तलबै ख्याउन नसक्ने अवस्थामा पुगिसकेका छैनौं । दुई चार दिनमै नाका बन्दी खुल्यो भने लक्ष्यको ७० प्रतिशत राजश्व उठ्न सक्छ । तर यो नाका बन्दी एक महिना लम्बियो भने ५० प्रतिशत उठाउन पनि सकिन्न । चालु आर्थिक बर्षका लागि सरकारले ४७५ अर्बको राजश्व लक्ष्य तय गरेको छ । अब राज्यले अनावश्यक खर्च घटाउनु पर्छ । हामीले बजेटको आकार बढाउने भन्दा पनि भ्याल्यु क्रियसन तर्फ लाग्नु पर्छ । अहिले एक सय रुपैंयाँको बजेटले ४० भ्याल्यु क्रियसन गर्छ । हामीले बजेटको भोल्युम बढाउने भन्दा पनि भ्याल्यु क्रियसन गराउने तर्फ लाग्नु पर्छ । ४० रुपैंंयाको भ्याल्यु क्रियसनँलाई वृद्धि गरेर ८० बनाउन सकियो भने बजेटको भोल्युम नै बढाउनु पर्दैन् । त्यसले आत्म निर्भरताको बाटोलाई दु्रत बनाउँछ । नेपालले अहिले युद्धको अवस्थाको अर्थतन्त्र भोगीरहेको छ । भूकम्प, भारतीय नाका बन्दीसँगै अहिलेको यो भयावह अवस्थाको एउटा राजश्व प्रणाली र त्यसको वितरण पनि हो । नेपालको राजश्व प्रणालीले बाली काट्न मात्रै जानेको छ । बाली लगाउन जानेको छैन् । बाली काट्नका लागि त पहिला बाली लगाउनु पर्यो नि । व्यवसाय वृद्धि र रोजगार सृजनामा राजश्व प्रणालीले छोएन् । बाली कटान गर्ने मोडलमा आधारीत छ हाम्रो राजश्व प्रणाली । अब बाली लगाउने तर्फ उद्यत हुनु पर्छ । राजश्व भनेको सम्पतिको पुनर्वितरण हो । लोकतान्त्रिक मुलुकमा राज्यले जनताको सम्पति लुट्न पाउँदैन् । जनतालाई समानताको प्रत्याभुति दिलाउनका लागि सरकारले सम्पतिको पुनर्वितरणको मान्यताका आधारमा राजश्व संकलन गर्ने हो । यसले सामाजिक असमानताको अन्त्य गराउँछ । नेपालमा अझै पनि दिर्घकालिन राजश्व रणनीति आएको छैन् । सरकारले त्यसमा ध्यान दिएको पनि छैन् । आवधिक योजनाहरुमा केहि कुरा आउने गरेको छ तर पनि आर्थिक विधेकय मार्फत राजश्व निर्देशित हुने गरेको छ । भर्खरै कृषि नीति आयो । त्यसरी नै २० बर्षमा हाम्रो राजश्व नीति कता लैजाने ? राजश्वको संरचना कस्तो हुन्छ ? प्रदेश करको निती के हुन्छ ? भनेर टुंगो लगाउनु आवश्यक छ । १५ बर्ष पहिले भारत र नेपालको राजश्वको संरचना उस्तै थियो । अहिले भारत निकै माथी पुगीसकेको छ । अहिले भारतमा प्रत्यक्ष करको मात्रा एकदमै बढेको छ । हामी कहाँ त जम्मा २६ प्रतिशत मात्रै प्रत्यक्ष कर छ । बाँकी अप्रत्यक्ष छ, त्यसमा पनि भ्याटको मात्रा धेरै छ र त्यसको ६५ प्रतिशत जति आयातले धानेको छ । अमेरिकामा तत्कालिन राष्ट्रपति जर्ज डब्ल्यु बुसले राजश्व नीतिमा परिवर्तन गर्दै उच्च वर्गलाई बढि कर र मध्यम तथा न्युन वर्गलाई कम करको अवधारणा कार्यान्वयन गरे । हामीले २०४६ सालको उदारीकरण अख्तियार गर्यौं । त्यतिबेला देखि नै हामीले भ्याटको छुट, अन्त शुल्कको सूचि, अन्य करका छुट र ट्याक्स होलिडे पनि घटाउँदै ल्याउँछौं भनेका थियौं । तर यी सबै वस्तुको दर र दायरा घटेको छैन बरु बढेकै छ । तर के कति कारणले दर र दायरा बढाईयो भन्ने ठोस कारण नै छैन हामीसँग । यसका लागि दिर्घकालिन राजश्व नीतिको आवश्यकता पर्छ । हामीले स्थायी राजश्व बोर्डको अवधारणाका बारेमा कुरा उठाएका थियौं तर अझै त्यसका लागि कुनै काम गरिएको छैन् । यसपाली ४७५ अर्ब राजश्व उठाउने भनेका छौं, गत आर्थिक बर्षमा ४२२ अर्ब राजश्व उठाउँछौं भनेका थियौं । यो ४७५ र ४२२ को लक्ष्य निर्धारण केका आधारमा गरिएको हो ? भन्ने कुरा टुंगो लागेको छैन् ।  राज्यको राजश्व क्षमता कति हो भन्ने कुरा अझै निर्क्र्यौल गर्न सकिएको छैन् । अर्थ मन्त्रालयले मुलुकको राजश्व क्षमताको अध्ययन गरियो भने लक्ष्य पुर्याउन सकिन्न र आचालोचित भईन्छ भनेर सबै डराईरहेका छन् । त्यस कारण राजश्व संकलन लक्ष्य नै कम निर्धारण हुँदै आएको छ । थोरै राजश्व लक्ष्य निर्धारण गरियो भने लक्ष्य पुरा गर्न सकिन्छ भनेर थोरै लक्ष्य निर्धारण हुँदै आएको छ । सामान्यतया भन्ने हो भने पनि नेपालको कुल राजश्व क्षमता भनेको ६५० देखि ७०० अर्ब हो । यति राजश्व सजिलै उठाउन सकिन्छ । यसको आधार भनेको जिडिपी, कर बाहिर रहेको क्षेत्र, करको गहिराई आदीमा ध्यान दिने हो भने यत्ति राजश्व उठाउन सकिन्छ । आईएमएफले नै ३८ प्रतिशत कर उठाउन सकिएको छैन भन्ने रिपोर्ट नै सार्वजनिक गरेको छ । यार्सागुम्बा, बुद्धचित्त, रुद्राक्ष जस्ता कृषिजन्य उत्पादनको राजश्व कहाँ गएको छ ? यसलाई नियमन मात्रै गर्ने हो भने पनि ठुलो मात्रामा राजश्व बढाउन सकिन्छ । हामीले करको दायरा बढाउने कुरा गरेका छौं, तर करको गहिराई बढाउनेबारे कहिल्यै सोचेनौं । एउटा कम्पनीले १० लाख कर तिर्यो तर त्यसको कर तिर्ने क्षमता १० करोडको थियो की ? हामीले कहिल्यै खोजेका छैनौं । हाम्रो राजश्व प्रणाली तथ्यमा नभएर हचुवाका भरमा तय भैरहेको छ ।