कुमारी बैंकले ल्यायो ग्रिन हायर पर्चेज कर्जा योजना
काठमाडौं । कुमारी बैंकले दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न र सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा विद्युतीय सवारी साधनको प्रवर्द्धन गर्न ग्रिन हायर पर्चेज कर्जा योजना सञ्चालनमा ल्याएको छ । यस योजनाले सार्वजनिक यातायात सेवा प्रवाहमा आवद्ध व्यक्तिहरूलाई विद्युतिय बस र माइक्रोबस खरिदका लागि बैंकबाट आकर्षक ब्याजदरमा कर्जा सुविधा उपलब्ध गराउनेछ । साथै, ऋणीले भुक्तानी गर्नुपर्ने डाउन पेमेंटमा परियोजनाबाट निर्धारित अनुदान समेत प्रदान गरिनेछ । बैंकले ग्लोबल ग्रिन ग्रोथ इन्स्टिच्युट लगायतका संस्थासँगको साझेदारीमा सस्टेनेबल इलेक्ट्रिक ट्रान्सपोर्ट नेपाल परियोजनालाई योजना अन्तर्गत समावेश गरेको छ । यसका अतिरिक्त, हाल इन्धनमा आधारित सार्वजनिक सवारी साधन सञ्चालन गर्ने व्यक्तिहरूले पनि आफ्ना सवारी साधन विद्युतीय सवारी साधनमा परिवर्तन गर्दा थप अनुदान पाउनेछन् । कुमारी बैंकका दिगो बैंकिङ विकास विभागका प्रमुख अर्पण पौडेलका अनुसार यस योजनाबाट ऋणीको सुरुमा आवश्यक पूँजी व्यवस्थापन सहज हुने मात्र होइन, सार्वजनिक यातायातमा विद्युतीय सवारी साधन प्रयोग बढाएर प्रदूषण कम गर्ने बहुआयामिक लाभ पनि हासिल हुनेछ । विगत २४ वर्षदेखि बैंकिङ सेवा प्रदान गर्दै आएको कुमारी बैंकले देशभर ३०२ शाखा, ५० एक्सटेन्सन काउन्टर, ४८ शाखा रहित बैंकिङ इकाई र ३१७ एटिएममार्फत आफ्ना ग्राहकलाई आधुनिक तथा प्रभावकारी सेवाहरू उपलब्ध गराउँदै आएको छ र आगामी दिनमा पनि सरल, सुलभ र उत्कृष्ट सेवा प्रदान गर्न प्रतिबद्ध रहेको छ ।
बैंकका हेड अफिस बन्द गर्न सकिने, यी हुन् शाखा मर्जरका लागि तोकेका सर्तहरु
काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले केन्द्रीय कार्यालय (हेड अफिस) पनि बन्द गर्न पाउने भएका छन् । डिजिटल कारोबार बढीरहेका तथा शाखा उल्लेख्य रहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले केन्द्रीय कार्यालय, शाखा वा कुनै किसिमको कार्यालय बन्द, स्थानान्तरण, समायोजन तथा गाभ्ने तथा ठेगाना परिवर्तन गर्न सक्ने व्यवस्था नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको हो । राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षामा महानगरपालिकामा बैंकहरुले शाखा कार्यालय मर्जर गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको थियो । राष्ट्र बैंकका अनुसार सरकारी निकाय वा सार्वजनिक संस्था लक्षित गरी स्थापना भएको शाखाको हकमा उक्त संस्थाको लिखित सहमति पश्चात् मात्र शाखा समायोजन गर्न पाउनेछन् । शाखा समायोजन गर्नुपूर्व सरोकारवालाको जानकारीका लागि कम्तिमा ९० दिनको सूचना राष्ट्रिय स्तरको दैनिक पत्रिका, सम्बन्धित संस्थाको वेबसाइट र उक्त शाखाको सूचनापाटीमा समेत प्रकाशन गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । दुई वा सोभन्दा बढी शाखाहरु समायोजन हुने अवस्थामा समायोजन हुने शाखाका ग्राहकले उक्त संस्थाको कर्जा चुक्ता गर्न चाहेमा वा अन्य सेवा बन्द गर्न चाहेमा कुनै पनि प्रकारका शुल्क नलिई कर्जा चुक्ता वा सेवा स्थगित गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ । शाखा समायोजन गरेको ३ दिनभित्र राष्ट्र बैंकमा पेस गर्नुपर्नेछ । राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार वाणिज्य बैंकका ५ हजार १०४ वटा, विकास बैंकका १ हजार १३४ वटा र फाइनान्स कम्पनीका २९१ वटा शाखा सञ्चालनमा छन् । तर, ६ वटा महानगरपालिकामा वाणिज्य बैंकका १ हजार ३१९ वटा, विकास बैंकमा २७७ वटा र फाइनान्स कम्पनीका ९४ वटा गरी कुल १ हजार ६९० वटा शाखा कार्यालय छन् । जसमध्ये सबैभन्दा धेरै काठमाडौं महानगरपालिकामा ८२५ वटा, पोखरामा ३१३ वटा, ललितपुरमा २१६ वटा, भरतपुरमा १४६ वटा, विराटनगरमा १०३ वटा र वीरगन्जमा ८७ वटा बैंकका शाखा कार्यालय छन् । बैंकका शाखा मर्जरले कराेडाैं बचत, नाफा बढ्ने पहिले महानगरमा बैंकलाई शाखा खोल्न रहर, अहिले बन्द गर्न कहर दबाबमा खोलिएका शाखा रुग्ण, घाटाको भारी बोक्दै बैंकहरू बैंकहरूको शाखा विस्तार बन्द, दुर्गमको कारोबार वृद्ध भत्तामा सीमित लघुवित्तको शाखा घटाउन राष्ट्र बैंकसँग तीन विकल्प, खरिद बिक्रीको प्रक्रियामा जान सम्भव होला ?
गैरबैंकिङ सम्पत्तिबाट ऋण असुल भए कालोसूची हट्ने, स्थानीय तहमा शाखा खोल्ने बाध्यताको अन्त्य
काठमाडौं । गैर बैंकिङ सम्पत्ति सकार गरेमा कर्जा असुली भए कालोसूचीबाट नाम हट्न सक्ने भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई निर्देशन जारी गर्दै बैंकले गैर बैंकिङ सम्पत्ति सकार गर्दा ऋण असुली हुन्छ भने कालोसूचीबाट नाम हटाउन सक्ने व्यवस्था गरेको हो । राष्ट्र बैंकका अनुसार आफूले प्राप्त गर्नुपर्ने सम्पूर्ण लेना रकम असुल हुने गरी गैर-बैकिङ्ग सम्पत्ति सकार गरेमा कालोसूचीबाट नाम हट्न सक्नेछ । यसरी सकार गर्दा उक्त सम्पत्ति उपर ऋणीले हकदाबी छोडेको प्रतिवद्धता समेत लिनुपर्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । साथै राष्ट्र बैंकले स्थानीय तहमा बैंकका शाखा खोल्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्थालाई हटाएको छ । यससँगै तोकिएको स्थानीय तहमा शाखा खोल्ने वाणिज्य बैंक वा विकास बैंकको शाखा कार्यालयलाई सरकारी कारोबार सञ्चालन गर्न दिने अनिवार्य व्यवस्था पनि हटेको छ ।
