बैंकमा एटीएम कार्डको अभाव, नाकाबन्दीका कारण आपूर्तिमा समस्या
काठमाडौं, ७ मंसिर । भारतीय नाकाबन्दीका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाले जारी गर्दै आएको एटीएम कार्ड समेत अभाव भएको छ । अधिकांश बैंक तथा वित्तीय संस्थाको एटीएम कार्ड भारतमा छापिने गरेको र पछिल्लो समय भारतबाट नेपालतर्फ उडान भर्ने हवाई कम्पनीहरुले कार्गो ढुवानी नियमित नगरेकाले समस्या आएको बैकर्सहरुले बताएका छन् । भारतबाट आउने जहाजले नियमित कार्गो बोक्न छोडेकोले डेविट तथा क्रेडिट कार्ड ग्राहकलाई समयमा दिन नसकिएको नविल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सशीन जोशीले विकासन्युसँग बताए । बैंकको कार्ड चेन्याईमा छापिने गरेको, हवाई जहाजले इन्धनको अभाव जनाउँदै कार्गोको सामान कहिले ल्याउने, कहिले नल्याउने गरेकोले ग्राहक निवेदन गर्ने वित्तीकै कार्ड उपलब्ध गराउन नसकिएको उनले बताए । ग्राहकले माग गरेको तीन साताभित्र कार्ड वितरण भईरहेको उनले जानकारी दिए । नविल बैंकमा निक्षेप खाता खोलेका राजेश सापकोटाले एटीएम कार्ड नपाएपछि निराशा र आक्रोश व्यक्त गरे । ‘झोलामा बोकेर हजारौको संख्यामा एटीएम कार्ड आपूर्ति गर्न सकिने बस्तुको आयात नियमित गर्न नसक्ने देशमा पेट्रोलिप पदार्थको आपूर्ति कसरी सहज होला ? उनले प्रश्न गरे । मेघा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल शाहले आफूहरुले हालै ३ लाख एटीएम कार्ड भित्र्याएको भन्दै आफ्नो बैंकमा समस्या नभएको बताए । केही बैंकमा समस्या भए पनि सबै बैंकमा यस्तो समस्या नहुनुपर्ने उनको भनाई छ । नेपाल राष्ट्र बैंकमा अनुसार इन्धन अभावकै कारण नेटवर्क सेवा प्रदायक, डाटा सेन्टर, डिज्यास्टर रिकभरी लगातय सेवा प्रदायक कम्पनीहरु धैरै दिन चल्न सक्ने अवस्थामा नरहेको कारण निकट भविश्यमा बैंकिङ्गसेवा र भुक्तानी प्रणाली नै अवरुद्ध हुने देखिएको छ । नाकाबन्दीको प्रभाव बारे राष्ट्र बैंकले गरेको अध्ययन रिपोर्टमा भनिएको छ कि भारतीय नाकाबन्दी र तराईमा जारी बन्द हड्ताल कारण तराई भूभाग, खासगरी तराईका वजार र सीमा क्षेत्रका अधिकांश बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु विगत तीन महिना देखि नियमित सञ्चालन हुन सकेका छैनन् । इन्धन अभावको कारण राजधानी लगायत अन्य जिल्लाहरुमाअधिकांश बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुका सन्ध्याकालीन काउन्टरहरु बन्द हुदै गएका छन् भने शाखारहितबैंकिङ्ग सेवा अांशिक रुपमा मात्र संचालनमा रहेका छन ।
भारतको नाकाबन्दीको धक्का वहन गर्न सक्ने क्षमता ५ दिन मात्र
काठमाडौं, ५ मंसिर । नेपालको संविधानसभाले गत ३ असोजमा संविधान बनाएपछि रुष्ट बनेको भारतले नेपालमाथि अघोषित रुपमा नाकाबन्दी गरेको छ । भारतले नेपालमाथि विगतमा पनि नाकाबन्दी गरेको भएपनि यसपटक अघोषित रुपमा नाकाबन्दी गरेको छ । संविधानसभाबाट नयाँ संविधान निर्माण भए पश्चात भारतसँगको पारवहन सम्झौताको म्याद करिव १ वर्ष बाँकी रहेको सन्दर्भमा विभिन्न अभिसन्धि तथा संझौताहरुका हस्ताक्षरकर्ता मुलुक भएको नेपाल जस्तो भूपरिवेष्टित मुलुकले निर्वाधरुपमा पाउनु पर्ने पारवाहनको सुविधा घोषित रुपमा अन्त्य गर्न असजिलो भएकोले भारतले हाल अघोषित नाकाबन्दी गरेको हो । नेपाल राष्ट्र बैंकको अनुसन्धान विभागले भारतको अघोषित नाकाबन्दीको कारण नेपाली अर्थतन्त्र समस्यामा परेको उल्लेख गरेको छ । भारतले विगतमा २०२७ र २०४५ मा पनि यसैगरी नेपालमाथि नाकाबन्दी लगाएको थियो । भारतले हाल गरेको नाकाबन्दीको स्वरुप र प्रकृति विगतमा गरेको भन्दा फरक छ । २०२७ सालमा व्यापार तथा पारवहन सम्झौता समयमै नविकरण हुन नसकेको कारण केही समय नाकाबन्दी भएको थियो । उक्त समयमा भारतले नेपालको समुन्द्रपार तथा भारत तर्फको निकासीमा परिमाणात्मक बन्देज लगाएको थियो । त्यसैगरी, २०४५ साल चैत्र १० देखि २०४७ जेठ महिनासम्म करिव १५ महिनासम्म भारतले नेपालमा आर्थिक नाकाबन्दी लगाएको थियो । २०२७ सालमा नेपालले अरनीको राजमार्ग निर्माण गरी तातोपानी तर्फको नाकाबाट चीन तर्फको ब्यापार विस्तार गरेकोले भारतले नाकाबन्दी लगाएको थियो । २०४५ सालमा सुरक्षा निकायको लागि नेपालले चीनबाट हातहतियार खरिद कारण जनाई भारतले पारवहन सम्झौता गर्न आलटाल गरी नेपाल माथि आर्थिक नाकाबन्दी लगाएको थियो । संविधानसभाबाट नयाँ संविधान निर्माण भए पश्चात भारतसँगको पारवहन सम्झौताको म्याद करिव १ वर्ष बाँकी रहेको सन्दर्भम विभिन्न अभिसन्धि तथा संझौताहरुका हस्ताक्षरकर्ता मुलुक भएको नेपाल जस्तोभूपरिवेष्टित मुलुकले निर्वाधरुपमा पाउनु पर्ने पारवाहनको सुविधा घोषित रुपमा अन्त्य गर्न असजिलो भएकोले भारतले हाल अघोषितनाकाबन्दी गरेको हो । विश्वमा हाल भूपरिवेष्टित मुलुकहरुको संख्या ४८ रहेको छ । यी मुलुकहरुले समुन्द्रसंगको निर्वाध पहूँच आवागमन एवंम् पारवहन हकको स्थापित मान्यताहरुको उपभोग गर्न नपाएका विषय विरलै सुन्न पाइन्छ । तथापि, नेपालले भने भारतबाट विभिन्न वहानामा तीन पटकसम्म यस्तो समस्या भोग्नु परेको छ । चालिसको मध्य–दशकसम्म नेपालको अर्थतन्त्रमा कृषि क्षेत्रको योगदान ६० प्रतिशत भन्दा बढी रहेको थियो भने खाद्यान्नमा नेपाल लगभग आत्मनिर्भर थियो । त्यसताका दुई पाङ्ग्रे र चार पाङ्ग्रे यातायात साधनहरुको संख्या जम्मा ७४ हजार मात्र थियो छ । त्यसमाथि पनि निजी यातायातका साधनहरुको प्रयोग निकै सीमित थियो । २०४५ सालसम्म इन्धन आपूर्ति वार्षिक १ अर्व रुपैयाँ भन्दा कम थियो जुन तत्कालिन समयको निर्यातको करिव ४१ प्रतिशतमात्र हुन आउछ । कुल उर्जा खपतमा परम्परागत उर्जा उपयोगको अंश ९५ प्रतिशत भन्दा बढी थियो भने खाना पकाउन एल.पि ग्यासको प्रयोग गर्ने प्रचलन आइसकेको थिएन । जलविद्युत उत्पादनले आन्तरिक माग झण्डै धानेको थियो । २०४३÷४४ मा नेपालको बैदेशिक व्यापारमा भारतसँगको अंश ३४ दशमलब ३ प्रतिशत रहेकोले पनि तात्कालिन समयमा भारतको नाकाबन्दीको व्यवस्थापन त्यति धेरै कठिन भएन । २०४५ साल चैत्र १० देखि भारतले आफ्ना सबै नाकाहरु पूर्णरुपमा बन्द गरे पश्चात नेपालले ४५ दिन भित्र भारतको नाकाबन्दी अन्तराष्ट्रियकरण ग¥यो । नेपालले भारत विरुद्ध नाकाबन्दीको चर्को अन्तर्राष्ट्रियकरण गरेको फलस्वरुप भारत दुई नाका खोल्न बाध्य भएको थियो । अन्तर्राष्ट्रिय दवावकाको कारण भारतले नेपाललाई सिंगापुरबाट कलकत्ताहँुदै इन्धन ल्याउन छुट दिएको थियो । भारतले नेपालबाट हुने आयात र नेपालतर्फ हुने निर्यात रोकेर नाकाबन्दी लगाई रहेको थियो । सो समयमा भारतबाट भएको नाकाबन्दीको असरलाई न्यूनिकरण गर्न नेपाल सरकारले बंगलादेशबाट हवाइ इन्धन समेत ल्याएको थियो । यस वाहेक नेपाल सरकारले नाकाबन्दीलाई लक्षित गरी २२ सूत्रीय आर्थिक कार्य नीति तर्जूमा गरी प्रसासनिक खर्चमा मितव्ययिता, अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानीको कटौती, सरकारी स्वामित्वमा रहेका निकायले सवारी खरिद नगर्ने लगायतका कार्ययोजना सञ्चालनमा ल्याएको थियो । यसैगरी सरकारले आयातित इन्धनको विकल्पमा गोवरग्याँस तथा जौविक ग्याँसका प्लान्ट स्थापना, ब्रिकेट उद्योग स्थापना, शौर्य उर्जाका आयोजना तथा सोलर वाटर हिटरको विक्रिवितरणमा सहुलियत दिएको थियो । कृषिजन्य उपकरण तथा औजारको संचालनमा लाग्ने ईन्धनका लागि विशेष व्यवस्था गरिएको थियो । प्रेट्रोल तथा कोईलाको अन्वेषण तथा उत्खनन्को विषयले पनि त्यस समय निकै महत्व पाएको थियो । ब्यापारलाई विविधकरण गर्न अन्तराष्ट्रिय बजारको खोजि गर्ने र तेस्रो मुलुकबाट हुने आयातलाई नियमित गर्न विभिन्न प्रयासहरुको थालनी त्यस समयको सरकारले गरेको थियो । २०४६ सालमा नेपालमा निर्दलीय पञ्चायती ब्यवस्थाको अन्त्य भयो । लगतै वहुदलीय प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापना भएपछि भारतले नाकाबन्दी हटायो । दुर्भाग्यबशः भारत जस्तो प्रजातान्त्रिक देशले पुनः नाकाबन्दी गर्ने अनुमान नेपालले गरेन र अर्थतन्त्रलाई भारतको नाकाबन्दी खेप्न सक्ने क्षमताको विकास गर्ने तर्फ नेपाल सरकारले आवश्यक पहल गरेन । २०५२ सालदेखि तात्कालीन माओवादीले सामाजिक न्यायको लागि १० वर्षे जनयुद्ध लड्यो । २०६३ सालको राजनैतिक परिवर्तन पश्चात पनि नेपालमा लगातारको राजनैतिक अस्थिरताले छायो । अर्कोतर्फ, २०४६ को राजनैतिक परिवर्तन पश्चात नेपालमा आयातको आकार उल्लेख्य बढ्यो र बैदेशिक व्यापार भारत अधिकेन्द्रीत हुन थाल्यो । फलस्वरुपः २०४४ सालमा कुल व्यापारमा भारत तर्फको अंश करिव एक तिहाई रहेकोमा २०७२ सालमा झण्डै दुई तिहाई पुगेको छ । चीन लगायत अन्य देशहरु तर्फ व्यापार सहजीकरण गर्ने कार्य अपेक्षित रुपमा सफल हुन सकेन । नेपालको कुल व्यापारमा नेपालको अर्को छिमेकी मुलुक चीनसँगको ब्यापारको अंश १२ प्रतिशतमा सीमित रहेको छ । चीन तर्फको व्यापार विस्तारमा महत्वपूर्ण स्थान रहेको काठमाण्डौदेखि करिव १६५ कि.मी. को दुरीमा रहेको रसुवा तर्फको नाका जोड्ने सडक स्याफ्रूबेसीसम्म मात्र कालोपत्र गरिएको छ । तर ७ कि.मी. को राम्ची भीरमा बाह्रै महिना पहिरो जाने भएकोले सो सडक भरपर्दो भने छैन । बाँकी खण्ड हालसम्म पनि ग्राभल अवस्थामै छ । काठमाण्डौदेखि ११४ कि.मी.को दुरीमा रहेको तातोपानी तर्फको नाका जोड्ने अरनीको राजमार्गको निर्माण चार दशक अघि भएको थियो । तर सो सडकको मर्मत सम्भार हुन नसकिरहेको अवस्था रहेको छ । मुलुकले पटक पटक भारतको नाकाबन्दीको पीडा व्यहोरो । तर नेपाल आयल निगम, औषधि व्यवस्था विभाग, साल्ट ट्रेडिङ्ग र खाद्य संस्थान जस्ता इन्धन, औषधि र खाद्यवस्तु लगायतका अत्यावश्यक वस्तुहरुको कारोवार र व्यवस्थापनमा एकाधिकार पाएका सरकारी संस्थाहरुको संस्थागत सुधार र क्षमता अभिवृद्धि गर्न नेपाल सरकारले चासो देखाएन । उदाहरणको लागि नेपाल आयल निगमको भण्डारण क्षमता पछिल्लो नाकाबन्दी पश्चात बढेको छैन । तर यस अवधिमा भएको जनसंख्या वृद्धिसँगै शहरीकरण र आधुनिकीरणले इन्धनको माग अत्याधिक बढेको कारण हाल नेपाल आयल निगमको भण्डारण क्षमताले पेट्रोललगभग एक हप्तार डिजेललगभग तीन हप्ता मात्र धान्न सक्ने अवस्था छ । त्यसैगरी, मुलुक भित्र खाद्यान्न र औषधिको भण्डारण एकिन र ब्यवस्थित गर्ने प्रभावकारी संयन्त्र समेतको अभाव छ । डगलस नर्थले आर्थिक विकासको खम्बाको रुपमा संस्थागत विकासलाई लिएका छन् । यस अवधिमा अर्थतन्त्रको संरचना भने उल्लेख्य परिवर्तन भएको छ । २०४५ सालमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको अंश करिव ४८ दशमलब ७ प्रतिशत रहेकोमा २०७२ सालमा ३३ दशमलब १ प्रतिशतमा झरेको छ । पश्चिमा देशहरुको जस्तो औद्योगिक छलाङ्ग मारेर नेपालमा कृषि क्षेत्रको अंश घटेको होईन । सेवा क्षेत्रको बिस्तार तुलनात्मक रुपमा उच्च रहेकोले कृषि क्षेत्रको अनुपात घटेको मात्र हो । यस अवधिमा कृषिमा व्यवशायिकरण र उत्पादकत्व अभिवृद्धि अपेक्षानुरुप रुपमा हुन सकेन । यो क्षेत्र अझै मौसम निर्भर रहेको छ । परिणामस्वरुपः नेपालमा खाद्यान्न आयात वर्षेनी बढ्दो क्रममा रहेको छ । यस अवधिमा मुलुकले विश्व व्यापार सँगठन र साफ्टा जुनसुकै संगठनको सदस्यता लिएता पनि नेपाली उद्योग तथा निर्यातको विस्तार हुन सकेको छैन । यसको विपरित, सरकारीस्तरमा सञ्चालित केही उद्योग व्यवसायहरु समेत निजीकरण मार्फत छिन्नभिन्न भए । विद्युत विकासबाट आर्थिक फड्को मार्न सक्ने प्रचुर सम्भावना हुँदाहँुदै २०४६ देखि २०७२ साल सम्ममा जम्मा ५६७ मेगावाट जलविद्युत उत्पादन हुन सक्यो । हाल विद्युतको आन्तरिक माग करिव १३०० मेगावाटको तुलनामा ७८० मेगावाट मात्र आपूर्ति हुन सकेकोले मुलुकले चरम लोडसेडिङ्गको मार खेपिरहेको छ । आर्थिक असमानताका कारण गरिब मुलुक भएपनि नेपालमा निजी सवारी साधनको प्रयोग बढ्दो क्रममा रहेको छ । २०४५ सालको भारतको नाकाबन्दीको समयमा नेपालमा जम्मा ७४ हजार सवारी साधन रजिष्टर भएकोमा हाल यो संख्या १९ लाख पुगेको छ । फलस्वरुपः आर्थिक वर्ष २०४६÷४७ सम्ममा वार्षिक १ अर्व रुपैयाँ भन्दा कमको पेट्रोलियम पदार्थ आयात हुने गरेकोमा २०७१÷७२ मा यसको आयात १ खर्ब ११ अर्व रुपैयाँभन्दा बढी पुगेको छ । हाल नेपालको कुल वस्तु निर्यात पेट्रोलियम पदार्थको आयात भन्दा निकै कम छ । समग्रमा नेपालले २०२७ साल र २०४५ सालको नाकाबन्दीको पीडा ब्यहोरे पश्चात पनि अर्थतन्त्रलाई भारतको नाकाबन्दी वहन गर्ने क्षमता अभिबृद्धि गरी स्वाधीन, आत्मनिर्भर तथा अन्तरनिर्भर बनाउन सकेन । हाल नेपालको अर्थतन्त्रः (क) बैदेशिक व्यापार भारत अधिकेन्द्रीत रहेको छ, (ख) पेट्रोलियम पदार्थमा पूर्णरुपमा परनिर्भरता र भारत–नाका आश्रित रहेको छ, (ग) पेट्रोलियम पदार्थ माथिकोनिर्भरता घटाउन वैकल्पिक उर्जाको विकास गराउन सकेको छैन । (घ) खाद्यान्न, औषधि लगायत अति आवश्यक वस्तु तथा उद्योगको लागि अधिकांश कच्चा पदार्थ समेत भारतबाट आयत गर्नु पर्ने अवस्था छ, (ङ) प्रचुर सम्भाबना रहेको जलविद्युत उत्पादनको विकास गरेर छिमेकी मुलुकहरुसँग अन्तरनिर्भरताको व्यापार सम्बन्ध विकास गर्न सकेको छैन् र (च) इन्धन, औषधि र खाद्यवस्तु लगायतका अत्यावश्यक वस्तुहरुको कारोवार गर्नेसरकारी संस्थाहरुको संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गर्न सकेको छैन । समग्रमा भारतको नाकाबन्दीको धक्का वहन गर्न सक्ने क्षमता नेपालको अर्थतन्त्रमा ५ दिनको पनि रहेन ।
दुबै डेपुटी गभर्नर खाली हुदै गर्दा गभर्नरलाई फाइदा
काठमाडौं, २ मंसिर । नेपाल राष्ट्र बैंकमा दुई डेपुटी गभर्नर पद खाली हुन लागेपछि त्यसको प्रत्यक्ष र तत्कालिन फाइदा गभर्नर डा. चिरन्जीबी नेपाललाई भएको छ । अहिले वहाल सवै कार्यकारी निर्देशक डेपुटी गभर्नर बन्न योग्य भएकोले गभर्नर डा नेपालको मन जितेर डेपुटी गभर्नर बन्ने आशमा कार्यकारी निर्देशकहरुले सहयोग गर्न थालेपछि त्यसको फाइदा गभर्नर डा. नेपाललाई भएको हो । अहिलेका डेपुटी गभर्नरहरु गोपालप्रसाद काफ्ले र महाप्रसाद अधिकारीको कार्यकाल आगामी ७ पुसदेखि सकिदैछ । गभर्नर डा. नेपालले दुई जना डेपुटी गभर्नरको लागि ४ जनाको नाम सिफारिस गर्नेछन् । गभर्नरले गरेको सिफारिसमध्येवाट नेपाल सरकारले २ जनालाई डेपुटी गभर्नरमा नियुक्त गर्नेछ । अहिले राष्ट्र बैंकमा १७ जना कार्यकारी निर्देशक छन् । सामान्यतः बरिष्ठ कार्यकारी निर्देशकमध्येवाट डेपुटी गभर्नर नियुक्त गर्ने प्रचलन भएपनि राजनीतिक पृष्ठभूमी तथा विषय विज्ञता जस्ता आधार बनाएर कनिष्ठलाई पनि डेपुटी गभर्नर बनाउने बाटो यसअघि नै खुली सकेको छ । यसैकारण गभर्नरले नाम सिफारिस नगरुन्जेलको लागि सवै कार्यकारी निर्देशक डेपुटी गभर्नरका उम्मेदवार हुन् । डेपुटी गभर्नर नियुक्त गर्ने समय भएकोले गभर्नरलाई अहिले काम गर्न निकै सहज भएको गभर्नर निकट एक कर्मचारीले बताए । ‘पहिला उहाँको नाम सुन्दा नाक खुम्च्याउनेहरु पनि अहिले निकै नजिक हुन खोजिरहेका छन्, यो मौसमी प्रभाव (डेपुटी गभर्नर नियुक्त गर्ने समय) ले गभर्नरलाई काम गर्न निकै सहज भएको छ,’ डा. नेपाल निकट एक कर्मचारीले भने । तर एमाले सम्बद्ध कर्मचारीले भने तलब बृद्धि लगायतका सुविधाका माग राखी आन्दोलन गरिरहेका छन् । गभर्नर डा. नेपाल नेपाली काँग्रेस समर्थक हुन र उनको नियुक्ति पनि काँग्रेस सरकारकै पालामा भएको हो । तर अहिले एमाले र एमाओवादी सहितका साना दलको सरकार छ । अर्थमन्त्री पनि एमाले नेता विष्णु पौडेल छन् । यस्तो अवस्थामा काँग्रेस समर्थक भनेर चिनिएका कार्यकारी निर्देशकहरु डेपुटी गभर्नर बन्ने सम्भावना निकै कम छ । तर बरिष्ठता र विज्ञतालाई पनि आधार मानियो तथा काँग्रेस समर्थक भएपनि अर्थमन्त्री पौडेलसँग राम्रो सम्बन्ध भएका कार्यकारी निर्देशक भए त्यस्ताले पनि मौका पाउन सक्ने सम्भावना भने बाँकी छ ।
