इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान नगर्दा कारवाही र जरिवाना नहुने
काठमाडौं । यातायात व्यवस्था विभागले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान नगरेको खण्डमा जरिवाना वा कारवाहीमा परिने भनी गरिएका प्रचारमा सत्यता नभएको स्पष्ट पारेको छ । विभिन्न सञ्चारमाध्यम तथा सामाजिक सञ्जालमा आगामी असोज १ गतेदेखि इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान नगर्ने सवारी धनी कारवाहीमा पर्ने तथा जेल जानुपर्ने भनी भएको प्रचारमा सत्यता नभएको विभागले प्रेस विज्ञप्तिमार्फत् जानकारी गराएको छ । विभागले तत्काललाई कुनै पनि प्रकारको दण्ड जरिवाना नगरिने र आफू अनुकूल सवारी दर्ता गरेको यातायात कार्यालयमा गई स्वःस्फूर्त ढङ्गले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गरी डिजिटाइजेसनको कार्यमा सहयोग गर्न अनुरोध गरेको छ । विभाग एवं प्रदेश कार्यालयबाट जडान सहजताका लागि उक्त स्थानमा पूर्वाधार र जनशक्तिको व्यवस्था गरिएको र सेवाग्राही तथा सवारीसाधनको सहजताका लागि आवश्यकताअनुसार थप प्रबन्ध गरिएको जानकारी दिएको छ । इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा प्रयोग हुने भाषाका सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासबाट सम्झौतामा उल्लेख भए बमोजिम अंग्रेजी लिपी प्रयोगमा कुनै संवैधानिक र कानुनी त्रुटी नदेखिएको भनी फैसला भएको स्पष्ट पारेको छ ।
इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य नगर्न ट्रक व्यवसायीको माग, सरकारलाई पुनः ध्यानाकर्षण
काठमाडौं । नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महासंघले सरकारले असोज १ गतेदेखि सबै सवारी साधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य गर्ने निर्णयप्रति आपत्ति जनाउँदै पुनः ध्यानाकर्षण गराएको छ । महासंघले यसअघि साउन २२ गते नै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री देवेन्द्र दाहाललाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाइसकेको थियो भने आज (भदौ १० गते) पुनः अर्को पत्रमार्फत मन्त्रालयलाई स्मरण गराएको हो । महासंघका महासचिव राजेन्द्र विक्रम बानियाँद्वारा हस्ताक्षरित पत्रमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्न आवश्यक पूर्वाधार अझै तयार नभएको अवस्थामा त्यसलाई अनिवार्य गर्नु अव्यावहारिक भएको उल्लेख गरिएको छ । विशेषगरी उपत्यका बाहिरका यातायात कार्यालयहरूले निर्णय कार्यान्वयन गर्न नसक्ने स्थिति रहेको र यसले यातायात व्यवसायीहरूमा अतिरिक्त आर्थिक भार पर्ने महासंघको भनाइ छ । महासंघले संविधानले तोकेको सरकारी कामकाजको भाषा देवनागरी लिपि भए पनि मन्त्रालयले जारी गरेको सूचनामा अंग्रेजी मात्र प्रयोग गरिएकोमा आपत्ति जनाएको छ । २०८० सालको नेपाल राजपत्रमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा देवनागरी र अंग्रेजी दुवै लिपिको प्रयोग अनिवार्य गरिएको भए पनि, हाल विभागले जारी गरेको सूचनाले उक्त व्यवस्था उल्लङ्घन गरेको महासंघको दाबी छ । यसअघि साउन २२ गते बुझाइएको ध्यानाकर्षण पत्रमा पनि महासंघले यही विषयमा आपत्ति जनाउँदै इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्यको निर्णयलाई स्वेच्छिक बनाउने प्रस्ताव गरेको थियो । महासंघले पुनः स्मरण गराउँदै चेतावनी दिएको छ कि असोज १ गतेदेखि निर्णय कार्यान्वयन गर्दा उत्पन्न हुने सम्भावित बिषम परिस्थितिको सम्पूर्ण जिम्मेवारी नेपाल सरकार र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले लिनुपर्नेछ । उक्त निर्णय हतारमा, सरोकारवाला निकायहरूसँग पर्याप्त छलफल नगरी गरिएको भन्दै महासंघले तत्काल निर्णय संशोधन गर्न सरकारसँग माग गरेको छ ।
अटो पाइलट दुर्घटना मुद्दा : सम्झौता प्रस्ताव अस्वीकार गर्दा टेस्लालाई घाटा, २४३ मिलियन डलर क्षतिपूर्ति
काठमाडौं । अरबपति एलन मस्कको विद्युतीय सवारीसाधन कम्पनी टेस्लाले सन् २०१९ मा भएको अटो–पायलट प्रणालीसहितको मोडल एसको घातक दुर्घटनासम्बन्धी मुद्दामा ६० मिलियन डलरको सम्झौता प्रस्ताव अस्वीकार गरेको थियो । तर यसै महिनामा जुरी (निर्णायकको समूह) ले उक्त मुद्दामा २४३ मिलियन डलर क्षतिपूर्ति गराउने निर्णय सुनायो । मुद्दाका वादी पक्षका वकिलहरूले सोमबार मियामी, फ्लोरिडाको संघीय अदालतमा दायर गरेको निवेदनमा उक्त सम्झौता प्रस्ताव खुलासा गरेका हुन् । उनीहरूले टेस्लाबाट कानुनी शुल्क असुल्ने माग पनि गरे । उनीहरूले फ्लोरिडा कानुनअनुसार गत मे ३० देखि वादीले गरेको कानुनी खर्च उठाउने अधिकार रहेको पनि बताए । टेस्ला वा त्यसलाई प्रतिनिधित्व गर्ने वकिलले तत्काल कुनै प्रतिक्रिया जनाएनन् । वादी पक्षका वकिलहरूले पनि तत्काल टिप्पणी गरेनन् । यो मुद्दा सन् २०१९ अप्रिलमा भएको दुर्घटनामा केन्द्रित थियो । उक्त दुर्घटनामा अटो–पायलट ड्राइभर–सहायक सफ्टवेयरसहितको मोडल एसले सडकको छेउमा पार्क गरिएको शेभरोलेट टाहो कारलाई ठक्कर दिएको थियो । त्यसबेला कारको छेउमा उभिएका व्यक्तिहरू दुर्घटनामा परेका थिए । जुरीले मृत्यु भएकी नाएबेल बेनाभिडेस लिओनको परिवारलाई र गम्भीर घाइते भएका उनका प्रेमी डिलन एङ्गुलोलाई संयुक्त रूपमा १२९ मिलियन डलर क्षतिपूर्ति (कम्पेन्सेटरी ड्यामेज) र २०० मिलियन दण्डात्मक क्षतिपूर्ति दिने आदेश दियो । सो क्षतिपूर्तिमध्ये ३३ प्रतिशत (अर्थात् ४२.६ मिलियन) टेस्लाले व्यहोर्नुपर्नेछ भने सम्पूर्ण २०० मिलियन दण्डात्मक क्षतिपूर्ति पनि टेस्लाले नै तिर्नुपर्नेछ । जुरीले कार चालकलाई ६७ प्रतिशत क्षतिपूर्ति जिम्मेवार ठहर गरे पनि उनी प्रतिवादी थिएनन् । टेस्लाले भने कुनै गल्ती नगरेको दाबी गर्दै निर्णयले ‘सडक सुरक्षा पछाडि धकेल्ने र टेस्ला तथा सम्पूर्ण उद्योगले जीवनरक्षक प्रविधि विकास र कार्यान्वयन गर्न गरेको प्रयासलाई खतरामा पार्ने’ बताएको छ । टेस्लाले यसविरुद्ध अपिल गर्ने जनाएको छ। वादी पक्षका वकिलहरूका अनुसार यो मुद्दा अटो–पायलटका कारण तेस्रो पक्षको मृत्यु भएको पहिलो मुद्दा हो जसमा अदालतले निर्णय सुनायो । टेस्लामाथि यसअघि पनि स्व–चालित क्षमतासम्बन्धी मुद्दा दायर भएका थिए तर ती मुद्दा मिलापत्र वा खारेज भएर सुनुवाइसम्म पुगेका थिएनन् ।
