प्रतिनिधिसभा निर्वाचन २०८२

म्याग्दी । आसन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा एक निर्वाचन क्षेत्र रहेको हिमाली जिल्ला म्याग्दीमा राजनीतिक दल र स्वतन्त्र उम्मेदवारको प्रतिस्पर्धा हुने देखिएको छ । नेपाली कांग्रेसका कर्णबहादुर भण्डारी (केबी), नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)का हरिकृष्ण श्रेष्ठ, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का अर्जुन थापा र स्वतन्त्र उम्मेदवार डा महावीर पुन मुख्य प्रतिस्पर्धीका रूपमा देखिएका छन् । अन्तरिम सरकारको शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्रीको पदबाट मनोनयन दर्ताका दिन राजीनामा दिएर पुख्यौली थलोमा चुनाव लड्न आएका पुनको सक्रियताले यहाँको राजनीतिमा तरङ्ग ल्याएको छ । राष्ट्रिय राजनीतिमा सृजना भएको फरक परिवेश, नयाँ राजनीतिक शक्तिहरूको उदय, प्रतिस्पर्धी उम्मेदवारको प्रभाव तथा सम्बद्ध राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारहरूको रणनीतिले म्याग्दीको चुनावी परिणामप्रति चासो बढेको बेनीका धनञ्जयकुमार श्रेष्ठ बताउछन् । 'विगतका चुनावमा राष्ट्रियस्तरमा ओझेलमा पर्ने म्याग्दीको चुनावलाई यसपालि रोमन म्यागासेसे पुरस्कार विजेता महावीर पुनको उम्मेदवारीले चर्चामा ल्याएको छ', उनले भने, 'राजनीतिक दलहरूको साङ्गठनिक आधार र स्वतन्त्र उम्मेदवारको प्रभावका कारण यसपालि म्याग्दीको चुनावलाई रोचक बनाएको हो ।' नेत्रविक्रम चन्द (विप्लव) नेतृत्वको नेकपा (माओवादी)ले द्वन्द्वकालमा भूमिगत राजनीति गरेका म्याग्दी बहुमुखी क्याम्पसका पूर्व स्ववियु सभापति क्षेत्रबहादुर घिमिरेलाई उम्मेदवार बनाएको छ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का डम्मरबहादुर सुवेदी, प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टीका देवेन्द्र कामी, श्रम संस्कृति पार्टीका विनोद राना, राष्ट्रिय जनमोर्चाका छेमबहादुर विश्वकर्मा, मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनका भीमबहादुर लामा र नेसनल रिपब्लिकन नेपालका तुलप्रसाद गर्बुजा उम्मेदवार बनेका छन्। सार्वजनिक रूपमा स्वतन्त्र उम्मेदवार पुनलाई सघाउने घोषणा गरेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका युवराज रोकाको उम्मेदवारी कायमै छ । एमालेका श्रेष्ठ दोस्रोपटक उम्मेदवार बनेका हुन् भने बाँकी सबै पहिलोपटक प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका हुन् । विसं २०७४ यता यसपालि दलहरूबीच एक्लाएक्लै गठबन्धन नगरी प्रतिस्पर्धा हुनलागेको हो । विसं २०७९ मा प्रतिनिधिसभामा नेपाली कांग्रेस, माओवादी, एकीकृत समाजवादीसहितका राजनीतिक दलहरूको गठबन्धनबाट नेपाली कांग्रेसका खमबहादुर गर्बुजा (खम्बिर) विजयी भएका थिए । प्रदेशसभाको १ (१) र (२) मा गठबन्धनबाट माओवादीका हरि भण्डारी र रेशम जुग्जाली (सुविन) निर्वाचित भएका थिए । विसं २०७४ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा एमालेका भूपेन्द्र थापा तत्कालीन वाम गठबन्धनबाट विजयी हुँदा प्रदेशसभाको १ (१) मा माओवादीका विनोद केसी र (२) मा एमालेका नरदेवी पुन विजयी भएका थिए । विसं २०७० मा भएको संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनमा एमालेका हालका गण्डकी प्रदेश अध्यक्ष नवराज शर्मा विजयी भएका थिए। विसं २०६४ को संविधानसभाको पहिलो निर्वाचनमा माओवादीका गोविन्द पौडेल, २०५६ को संसदीय चुनावमा नेपाली कांग्रेसका नारायणसिंह पुन र त्यसअघि एमालेकै निल पुन प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित भएका थिए । विसं २०७९ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा एमालेले १८ हजार २७३, नेपाली कांग्रेसले १३ हजार ६९३, नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले नौ हजार ७०, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले तीन हजार ५७९, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले एक हजार २५३ र नेकपा एकीकृत समाजवादीले २८५ मत पाएका थिए । विसं २०७९ मा माओवादी, एकीकृत समाजवादी, जनमोर्चासहितका दलहरूको सर्मथन पाएका नेपाली कांग्रेसका गर्बुजाले २४ हजार २१ मत ल्याएर विजयी हुँदा उनका निकटतम प्रतिस्पर्धी श्रेष्ठले २० हजार १८९ मत पाएका थिए । प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि एकवटा निर्वाचन क्षेत्र र छवटा स्थानीय तह रहेको म्याग्दीमा ८६ हजार ३९७ जना मतदाता छन् । ८२ वटा मतदानस्थल र १२० वटा मतदान केन्द्र रहेका जिल्ला निर्वाचन अधिकारी विमलप्रसाद गौतमले बताए । उम्मेदवारहरू मतदाता, कार्यकर्ता घेटघाट र घरदैलोका लागि गाउँ पसेका छन् । राजनीतिक गतिविधिले ग्रामीण क्षेत्रमा चहलपहल बढाएको छ । धवलागिरि गाउँपालिका–७ धारापानीका कर्णबहादुर थापा सबै दल र उम्मेदवारका कुरा सुनेर निर्णय लिने बताउछन् । 'भोट माग्न आउने सबै उम्मेदवारलाई स्वागत, सम्मान गर्ने र उनीहरूका योजना सुन्ने हो', उनले भने, 'हामी जनताको मन र विश्वास जित्ने उम्मेदवारले मत पाउँछ ।' अन्नपूर्ण गाउँपालिका–७ दोसल्लेका खगवीर पाइजा मतदाताहरू सबैका विचार र योजना सुनेर निर्णय लिने मनस्थितिमा रहेका बताउछन् । म्याग्दीका उम्मेदवारहरूले हिमाली जिल्लाको मान्यतालाई कार्यान्वयन गराउने, सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रविधिमैत्री बनाएर सुशासन कायम गर्ने, ढिलासुस्ती हटाउने, कानुन, बजेट र योजनामा जिल्लावासीको भावना, माग र आवश्यकतालाई समेट्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । रासस

काठमाडौं । निर्वाचनमा हार/जित ह‍ुनु सामान्य विषय हो । एक मतको फरकले पनि हार/जितको अवस्था सिर्जना गर्छ । तर आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा प्रधानमन्त्रीका दाबेदार उम्मेदवारहरूले आफै उम्मेदवार बनेको निर्वाचन क्षेत्रमा आफैले मतदान गर्न नपाउने भएका छन् । आफू उठेको क्षेत्रभन्दा बाहिर मतदाता नामावली भएकाले उनीहरूले भोट हाल्न नपाउने भएका हुन् । नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापा, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह (बालेन) र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहालले आफूले आफैलाई मतदान गर्न पाउने छैनन् ।  आफूलाई प्रधानमन्त्रीको दावी गर्नेहरूले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा आफैले मतदान गर्न नपाउनु विरोधाभासको उच्चतम दृष्टान्त भएको चर्चा हुन थालेको छ । यो पछिल्लो समय स्थापित हुँदै गएको अवसरवादी राजनीतिक प्रवृत्तिको प्रतिफल पनि हो । यसले नेपाली राजनीति अवसरवादतर्फ अग्रसर हुँदै गएको बताउँछन् वरिष्ठ अधिवक्ता शेरबहादुर केसी । आसन्न निर्वाचनका प्रमुख दाबेदारहरूको अवस्था हेर्दा दृश्य झन् स्पष्ट देखिन्छ । जस–जसले आफूलाई प्रधानमन्त्रीको दाबेदार भनिरहेका छन् तिनै तिनैको मतदाता नामावली एकठाउँ र उम्मेदवारी अर्कै ठाउँमा रहेको छ । प्रधानमन्त्रीका दाबेदार तथा विघटित संसदमा समानुपातिकतर्फ सबैभन्दा ठूलो दल एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको मतदाता नामावली भक्तपुरको सूर्यविनायक नगरपालिकामा छ । तर उनी उम्मेदवार बनेका छन् झापा–५ बाट । ओली सोही क्षेत्रका बासिन्दा हुन् । आफै हुर्केबढेको क्षेत्रबाट ओलीले आफ्नो नामावली भक्तपुरको सूर्यविनायक नगरपालिकामा ल्याएका छन् । यस्तै, प्रधानमन्त्रीका अर्का दाबेदार तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाको मतदाता काठमाडौं महानगरपालिका कालोपुलमा रहेको छ । तर थापाले उम्मेदवारी भने सर्लाही–४ बाट दिएका छन् । थापाले तीन पटक जितेको काठमाडौं ४ छोडेर सर्लाही- ४ रोजेका छन् । थापाले पनि आफूलाई मतदान गर्न पाउने छैनन् । थापा विघटित प्रतिनिधि सभाको सबैभन्दा ठूलो दलका सभापति हुन् । काठमाडौं महानगरपालिकामा लोकप्रिय मतसहित मेयर पदमा निर्वाचित बालेन्द्र साहको मतदाता नामावली काठमाडौं महानगरपालिकाको सिनामंगलमा रहे पनि उनी झापा–५ बाट चुनावी मैदानमा छन् । रास्वपाका वरिष्ठ नेतासमेत रहेका उनले आफूले आफैलाई मतदान गर्न पाउने छैनन् । प्रधानमन्त्रीका अर्का दाबेदार पुष्पकमल दाहालको मतदाता नामावली चितवनको भरतपुर महानगरपालिकामा भए पनि उनी पूर्वी–रुकुमबाट उम्मेदवार बनेका छन् । नेकपाका संयोजक दाहालले २०६४ यता कुनै पनि निर्वाचन क्षेत्रमा दोहोरिएर विजय हासिल गरेका छैनन् । प्रधानमन्त्रीको दाबेदारीमा रहेका कुनै पनि उम्मेदवारको उम्मेदवारी आफ्नो मतदाता नामावली रहेको क्षेत्रमा देखिँदैन ।  मतदातासम्बन्धी ऐनअनुसार उम्मेदवार बन्न देशभित्र जुनसुकै ठाउँमा मतदाता नामावली भए पनि पुग्छ, तर मतदान गर्न भने आफ्नो नाम सूचीकृत भएको मतदान केन्द्रमै पुग्नुपर्ने व्यवस्था छ । यही कानुनी संरचनाका कारण यी सबै नेताहरूले चुनावको दिन आफ्नो नाम रहेको ठाउँमै पुगेर मात्र मतदान गर्न सक्छन् तर आफ्नो क्षेत्र छाडेर अन्यत्र गएपछि उनीहरूले मतदान गर्न पाउने छैनन् । नेताहरूले आफूले मत हाल्न नपाउने अवस्था आउँदा पनि निर्वाचन क्षेत्र परिवर्तन गर्नुका पछाडि मुख्यतः चार कारण रहेको वरिष्ठ अधिवक्ता केसी बताउँछन् । केसीका अनुसार पहिलो कारण जितको खोजी नै हो । यही अंकगणितको खेलमा नेताहरूले स्थान बदल्छन् । केसीका अनुसार नेताहरूले कमजोर प्रतिस्पर्धी, अनुकूल मतदाता र पार्टी संगठन बलियो भएको क्षेत्र रोज्छन् । जित सुनिश्चित हुने सम्भावनालाई प्राथमिकता दिँदा व्यक्तिगत मताधिकार दोस्रो स्थानमा पर्ने गरेको केसीको बुझाइ छ । दोस्रो हो, सुरक्षित सिटको राजनीति । केसीका अनुसार स्थानीय स्तरमा अनिश्चितता देखिएपछि राष्ट्रिय हैसियतका नेताहरू सुरक्षित क्षेत्रतर्फ सर्ने प्रवृत्ति बढेको छ । यसले उनीहरूलाई संसद् प्रवेश त सजिलो बनाउँछ, तर स्थानीय प्रतिनिधित्व कमजोर बनाउँछ ।  तेस्रो, पार्टी रणनीति हो । पार्टी नेतृत्वले रणनीतिक रूपमा हेभीवेट उम्मेदवार पठाएर क्षेत्र सुरक्षित गर्न खोज्छ । त्यो नेता त्यही क्षेत्रको मतदाता हो कि होइन भन्ने प्रश्न त्यो बेला गौण बन्छ । चौथो, सत्ता–केन्द्रित राजनीति । आजको निर्वाचन प्रतिस्पर्धा स्थानीय आवश्यकता भन्दा पनि केन्द्रको शक्ति समीकरणमा केन्द्रित हुँदै गएको छ । प्रधानमन्त्री बन्ने सम्भावना भएका नेताका लागि कुन क्षेत्रबाट जितिन्छ भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हुन्छ । उनीहरूका लागि कुन क्षेत्रमा मेरो मताधिकार छ भन्ने विषय गौण रहन्छ । यो प्रवृत्तिले छोटो अवधिमा नेताहरूलाई फाइदा दिए पनि दीर्घकालीन अवस्थामा गम्भीर प्रश्न उठाउँछ । राजनीतिक विश्लेषकहरू यसमा नैतिकताको प्रश्न महत्त्वपूर्ण रहेको बताउँछन् । राजनीतिक विश्लेषक परशुराम घिमिरे मतदातालाई मतदान गर्न आह्वान गर्ने नेता आफैले त्यो क्षेत्रमा मत हाल्न नपाउनु प्रतीकात्मक रूपमा कमजोर सन्देश रहेको बताउँछन् ।  यसले स्थानीय प्रतिनिधित्वमा यसले ठुलो क्षति पुर्‍याउँछ । क्षेत्र नबुझेका, स्थानीय सरोकारसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध नराख्ने प्रतिनिधि निर्वाचित हुँदा स्थानीय मुद्दा ओझेलमा पर्न सक्छन् । अर्का विश्लेषक तथा राजनीतिशास्त्रका उपप्राध्यापक अर्जुनध्वज अर्यालले यसले राजनीतिप्रति वितृष्णा उत्पन्न गर्न सक्ने सम्भावना रहेको बताउँछन् । अर्याल भन्छन्, ‘मतदाता नै नभएको नेता हाम्रो क्षेत्रमा आएर जित्ने, भन्ने धारणा बढ्दै जाँदा नागरिकमा राजनीति प्रति असन्तोष बढ्न सक्छ ।’ उनका अनुसार यसले नेतृत्व र जनताबीच दूरी बढ्न सक्छ । मतदाता नामावली र उम्मेदवारी क्षेत्र फरक–फरक हुँदा नेता र मतदाताबीचको भावनात्मक तथा उत्तरदायित्वको सम्बन्ध कमजोर हुन सक्छ । अधिवक्तासमेत रहेका विश्लेषक घिमिरे आफैलाई मतदान गर्न नपाउने गरी निर्वाचन क्षेत्र सर्ने प्रवृत्ति कानुनी रूपमा गलत नभए पनि राजनीतिक नैतिकता र प्रतिनिधित्वको मर्मसँग ठोकिने विषय रहेको बताउँछन् ।

काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले निर्वाचन खर्चलाई पारदर्शी र मितव्ययी बनाउन ‘प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन प्रचार-प्रसार बैंक खाता (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि, २०८२’ स्वीकृत गरेको छ । आयोगले मङ्गलबार स्वीकृत गरेको यो कार्यविधि प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा राजनीतिक दल र उम्मेदवारबाट हुने प्रचारप्रसार खर्चलाई नियन्त्रण, निगरानी र अनुशासित बनाउने उद्देश्यले ल्याइएको जनाइएको छ । कार्यविधिअनुसार अब निर्वाचनको प्रचारप्रसारका लागि राजनीतिक दल र उम्मेदवारले अनिवार्य रूपमा छुट्टै बैंक खाता खोल्नुपर्ने छ । त्यसका लागि राजनीतिक दलले आयोगको सचिवालयमा र उम्मेदवारले सम्बन्धित निर्वाचन कार्यालयमा तोकिएको ढाँचामा निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । निवेदनसँगै दलको आधिकारिक पत्र, उम्मेदवारको उम्मेदवारी निस्सा वा परिचयपत्र, सम्बन्धित बैंकको दस्तखत नमूना कार्ड र खाता सञ्चालकको नागरिकता प्रमाणपत्र पेस गर्नुपर्नेछ । आयोग वा निर्वाचन कार्यालयले कागजात जाँच गरी सिफारिस गरेपछि मात्र बैंक तथा वित्तीय संस्थाले खाता खोल्नेछन् । खाता खुलेको जानकारी आयोग, निर्वाचन कार्यालय र कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई अनिवार्य रूपमा दिनुपर्नेछ । कार्यविधिअनुसार राजनीतिक दलको हकमा दलले तोकेका बढीमा दुई जना पदाधिकारीको संयुक्त दस्तखतबाट मात्र खाता सञ्चालन गर्न पाइनेछ ।  उम्मेदवारको हकमा भने उम्मेदवार स्वयं वा उसले अख्तियारी दिएको व्यक्तिको एकल वा बढीमा दुई जनाको संयुक्त दस्तखतबाट खाता सञ्चालन गर्न सकिनेछ । यस्तै, निर्वाचन प्रचार-प्रसारसम्बन्धी सबै आम्दानी र खर्च नेपाली मुद्रामै गर्नुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ । स्वैच्छिक आर्थिक सहयोग, प्रचारप्रसारका क्रममा हुने खर्च, चेक, ड्राफ्ट, टिटी वा विद्युतीय माध्यमबाट गरिने भुक्तानी सबै बैंक खातामार्फत गर्नुपर्नेछ । राजनीतिक दल र उम्मेदवारहरूले २५ हजार रुपैयाँभन्दा बढीको सहयोग नगदमा लिन पाइने छैन । यस्तो रकम सोझै बैंक खातामा जम्मा गर्नुपर्नेछ । २५ हजार रुपैयाँभन्दा कम रकमका हकमा भने नगद रसिद वा भरपाई काटी खातामा जम्मा गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । कार्यविधिले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ अनुसार निषेधित निकाय र व्यक्तिबाट आर्थिक सहयोग लिन कडाइका साथ प्रतिबन्ध लगाएको छ । नेपाल सरकार, प्रदेश तथा स्थानीय तहका निकाय, सरकारी स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेका संस्थाहरू, सार्वजनिक सेयर भएको पब्लिक लिमिटेड कम्पनी, सरकारी वा सामुदायिक शैक्षिक संस्था, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था, विदेशी सरकार वा व्यक्ति, नाम नखुलेका व्यक्ति वा संस्था तथा आयोगले तोकेका अन्य संस्थाबाट सहयोग लिन पूर्ण रूपमा निषेध गरिएको छ । कार्यविधिमा १ लाख रुपैयाँभन्दा बढी सहयोग लिँदा सहयोग दिने व्यक्ति वा संस्थाको नाम, ठेगाना, पेशा, स्थायी लेखा नम्बर, रकमको स्रोत तथा करसम्बन्धी विवरण अनिवार्य रूपमा खुलाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । कार्यविधि लागू हुनुअघि खोलिएका निर्वाचन खर्चसम्बन्धी बैंक खातामा रहेको रकम अब नयाँ कार्यविधिअनुसार खोलिएको खातामा सार्नुपर्ने छ । ‘राजनीतिक दल वा उम्मेदवारले यो कार्यविधि लागू हुनुभन्दा अघि निर्वाचन प्रचारप्रसार गर्ने प्रयोजनका लागि बैंक खाता खोली प्राप्त गरेको रकम यस कार्यविधि बमोजिम खोलिएको बैंक खातामा सार्नुपर्नेछ,’ कार्यविधिमा भनिएको छ । निर्वाचन सम्पन्न भएपछि दल र उम्मेदवारले निर्वाचन प्रचारप्रसार खर्चको विवरण सार्वजनिक गरी सम्बन्धित निर्वाचन कार्यालयमा बुझाउनुपर्नेछ । सो विवरणको प्रतिवेदन तयार भएको ३५ दिनभित्र बैंक खाता बन्द गर्न लगाइने छ, तर खाता विवरण भने छ वर्षसम्म सुरक्षित राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । दल खारेज भएमा वा उम्मेदवारी रद्द भएमा आयोगले जुनसुकै समयमा खाता बन्द गराउन सक्नेछ । कार्यविधिले राजनीतिक दल र उम्मेदवारले चुनावमा गरेको खर्च अनुगमनको जिम्मेवारी कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय (कोलेनिका) प्रमुखलाई दिएको छ । निर्वाचन आचारसंहिता अनुगमन अधिकृतका रूपमा कोलेनिका प्रमुखले यस्तो निगरानी गर्नेछन् । अनुगमनमा सरकारी कर्मचारी वा सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरुपयोग भए/नभएको, निषेधित निकायबाट सहयोग लिइएको/नलिइएको, खर्च सीमा नाघिएको/ननाघिएको, निषेधित कार्यमा खर्च गरिएको/नगरेको लगायत विस्तृत विवरण संकलन गरिनेछ । बैंक खातासम्बन्धी कागजात र विवरणलाई प्रचलित कानुनबमोजिम गोप्य र अनतिक्रम्य मानिने व्यवस्था गरिएको छ, तर निर्वाचन आयोग वा आयोगले अधिकार दिएको अधिकारीले आवश्यक ठानेमा खाता जाँच वा परीक्षण गर्न सक्ने स्पष्ट प्रावधान राखिएको छ । यसअघिका निर्वाचनमा प्रचारप्रसार खर्चको स्रोत, परिमाण र प्रयोगबारे गम्भीर प्रश्न उठ्दै आएको थियो । स्वैच्छिक सहयोगको नाममा अपारदर्शी लेनदेन, नगद खर्च, निषेधित निकायबाट सहयोग लिने अभ्यास र खर्च सीमा नाघ्ने प्रवृत्तिले निर्वाचनको निष्पक्षता र सुशासनमा चुनौती थप्दै आएको थियो । यही सन्दर्भमा निर्वाचन आचारसंहिता, २०८२ को दफा १६ लाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न र निर्वाचनलाई व्यवस्थित तथा मर्यादित बनाउन आयोगले यो कार्यविधि लागू गरेको जनाएको छ ।