ह्याट्रिकका लागि तम्सिएका अमरेशसँग गगनको लडाइँ
काठमाडौं । फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा झापा-५ पछि बढी चर्चामा भएको क्षेत्र हो सर्लाही-४ । जहाँ नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापा, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का नेता अमरेशकुमार सिंह, नेकपा एमालेका रविसिंह कुशवाहा र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका डा. रगनिश राय यादवबीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ । एमाले र नेकपाका उम्मेदवारको खासै चर्चा र चासो नभए पनि यस क्षेत्रमा मुख्य दाबेदार र प्रतिस्पर्धीका रुपमा थापा र सिंहलाई हेरिएको छ । नेपाली कांग्रेसजस्तो देशको ठूलो पार्टीका सभापति प्रतिस्पर्धा गर्ने क्षेत्र भएकोले पनि सर्लाही-४ अहिले बढी चर्चामा छ । विगतमा आफू चुनाव लड्दै आएको काठमाडौं-४ लाई छोडेर गगन सर्लाही-४ पुग्नुलाई धेरैले आश्चर्य, संशय र सहस्यपूर्ण विषयका रूपमा लिएका छन् । यद्यपि उनको प्रवेशले पनि सर्लाही-४ को माहोल गर्मराएको छ । यसअघि दुई पटक सोही क्षेत्रबाट जितेर लोकप्रिय नेताको छवि निर्माण गरिसकेका अमरेशकुमार जितको ह्याट्रिक गर्ने दाउमा रहेको बेला सोही क्षेत्रमा गगनको प्रवेशले मधेशमात्रै होइन, देशको राजनीतिक माहोल पनि तातेको हो । नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बनाएर गगनलाई सर्लाही-४ मा उम्मेदवार बनाएको छ । रास्वपाले सर्लाही-४ जित्नै पर्ने रणनीतिका साथ अमरेशकुमारलाई अगाडि बढाएको छ । अमरेश सो क्षेत्रमा पराजित भएको खण्डमा रास्वपाले एक थान सांसद गुमाउने छ । तर, गगनको पराजयले भने सिंगो नेपाली कांग्रेस, गगन थापा र भावी प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारको पराजय हुनेछ । यसले गगनको राजनीतिक जीवनमा पनि ठूलो धक्कामात्रै लाग्ने छैन, नेपाली कांग्रेसको आगामी राजनीतिक रणनीति पनि असफल हुने अनुमान लगाउन सकिन्छ । यस्तो छ मत विश्लेषण सर्लाही निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ४ धनकौल गाउँपालिका, रामनगर गाउँपालिका, बलारा नगरपालिका, बरहथवा नगरपालिकाको वडा नं. १-४ र १३-१५, विष्णु गाउँपालिकाको वडा नं. १-४ र बासबरिया गाउँपालिकाको वडा नं. १-३ समेटिएको छ । यो क्षेत्रमा कुल एक लाख २१ हजार बढी मतदाता छन् । २०७९ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा स्वतन्त्र उम्मेदवार अमरेश कुमार सिंह २० हजार १७ अर्थात् कुल खसेको मतको २८.८८ प्रतिशत मत पाएर विजयी भएका थिए । उनका निकटतम् प्रतिस्पर्धी नेपाली कांग्रेसका नागेन्द्र कुमारले १८ हजार २५३ मत पाएका थिए । अर्का स्वतन्त्र उम्मेदवार मधुमाला कुमारी यादवले पनि १४ हजार ६२२ मत प्राप्त गरेकी थिइन् । अन्य मधेशवादी दलले भने ५ हजारको हाराहारीमा मत पाएका थिए । २०७९ को चुनावमा रास्वपाका उम्मेदवार धिरज ठाकुरले भने १७० मत पाएका थिए । यो क्षेत्र राजनीतिक रूपमा चलाख भएको मतदाताको मतदानबाट पनि स्पष्ट हुन्छ । लामो समयदेखि राजनीतिक संगठन बनाएर क्रियाशील राजनीतिक दलको अघि दुई स्वतन्त्र उम्मेदवारले कुल खसेको मतको ५० प्रतिशत मत प्राप्त गरेका थिए । २०७९ मा सो क्षेत्रमा कुल ६९ हजार २८३ मत खसेको थियो । २०७४ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पनि नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार अमेरशकुमार सिंह निर्वाचित भएका थिए । उनले २९ हजार ६७५ मत प्राप्त गर्दा राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालका राकेशकुमार मिश्रले २८ हजार १३६ मत पाएका थिए । अन्य दल तथा उम्मेदवारले ५०० मत पनि कटाउन सकेका थिएनन् । २०७४ र २०७९ को निर्वाचनमा पार्टीबाट र स्वतन्त्र भएर पनि अमरेश कुमार सिंहले नै विजयी हासिल गर्नुले उनको त्यहाँका मतदातासँग राम्रो सम्बन्ध रहेको र उनलाई मतदाताले पनि पत्याएको पनि बुझ्न कठिन छैन । २०७४ को संविधान सभा निर्वाचनमा भने सो क्षेत्रमा तराई-मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीका उम्मेदवार महेन्द्र राय यादव विजयी भएका थिए । त्यतिखेर नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवारले सो क्षेत्रमा २ हजार ६०५ मतमात्रै प्राप्त गरेको थियो । २०६४ को संविधान सभा निर्वाचनमा सद्भावना पार्टीका राजेन्द्र महतो १७ हजार ७३ मतले विजयी भएका थिए । त्यतिखेर सो क्षेत्रमा नेपाली कांग्रेसले ४ हजार २०७ मत मात्रै प्राप्त गरेको थियो । अघिल्ला निर्वाचन र ती निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले प्राप्त गरेको मतलाई विश्लेषण गर्ने हो भने प्रत्येक निर्वाचनमा कांग्रेसले मत बढाउँदै लगेको देखिन्छ । तर, कांग्रेसले प्रत्येक पटक स्थानीय नेतालाई नै उम्मेदवारका रूपमा उठाएको छ । २०७४ मा कांग्रेसबाट जितिसकेका अमरेश कुमार २०७९ मा स्वतन्त्रबाट उठ्दा र कांग्रेसको आधिकारिक उम्मेदवारसहित तत्कालीन सरकारमा भएको दलले पनि कांग्रेसलाई सहयोग गर्दा कांग्रेस त्यहाँ पराजित हुन पुग्यो । अमरेशले नै बाजी मारे । यसले अमरेश व्यक्तिगत र सांगठनिक रुपमा पनि सर्लाही-४ मा बलियो उम्मेदवारका रूपमा हेरिएका छन् । म यहाँका जनताको सुख दु:खमा सँगै छु, काठमाडौंबाट आएर यहाँ चुनाव जित्न सकिँदैन, यहाँको समस्या यहाँकै मान्छेलाई थाहा हुन्छ, त्यो कुरा यहाँका मतदातालाई राम्रोसँग थाहा छ । अहिले रास्वपाले बोलेन्द्र शाह (बालेन)लाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारको रूपमा अघि सारेको छ । रास्वपाले पहिलो पटक देशमा मधेशको छोरा प्रधानमन्त्री बन्ने नारा लगाएको छ । रास्वपाले जनकपुरमा उद्घोषसभा गर्दा सर्वसाधारणको ठूलो भीड उपस्थित थियो । बढ्दै गइरहेको रास्वपाको क्रेज, अमरेशको व्यक्तिगत मत र प्रभाव र बालेन प्रधानमन्त्री बन्ने लगायत एजेण्डाले अमरेश जित्न सक्ने आधार बलियो बन्दै गएको छ । रास्वपाका उम्मेदवार सिंहले मधेशकै छोरा प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार रहेको र आफूले पनि राम्रो काम गरेकोले आफ्नो जित सुनिश्चित रहेको सुनाए । ‘म यहाँका जनताको सुखदुखमा सँगै छु, काठमाडौंबाट आएर यहाँ चुनाव जित्न सकिँदैन, यहाँको समस्या यहाँकै मान्छेलाई थाहा हुन्छ, त्यो कुरा यहाँका मतदातालाई राम्रोसँग थाहा छ,’ उनले भने । कांग्रेसको गढमा गगनको रणनीति सर्लाही-४ नेपाली कांग्रेसको गढका रुपमा चिनिँदै आएको छ । विगतका निर्वाचन हेर्दा मधेशबाट कांग्रेसले धेरै सिट जित्ने गरेको थियो । २०४८ सालको आमनिर्वाचनमा अहिलेको मधेश प्रदेशमा पर्ने आठ जिल्लाका ३७ क्षेत्रमध्ये कांग्रेसले २८ सिट जितेको थियो । कांग्रेसका तत्कालीन नेता महन्थ ठाकुरले यहाँबाट तीन पटक विजयी हासिल गरेका थिए । २०७९ को निर्वाचनमा समानुपातिकतर्फ नेपाली कांग्रेस मधेशमा सबैभन्दा ठूलो दल बनेको थियो । कांग्रेसले तीन लाख ७२ हजार ७३४ मत पाएको थियो भने दोस्रोमा रहेको एमालेले तीन लाख २३ हजार ४२ मत पाएको थियो । सर्लाही-४ मा मात्रै पनि कांग्रेस समानुपातिकतर्फ सबैभन्दा बढी मत ल्याउने पार्टी बनेको थियो । २०७९ को निर्वाचनमा कांग्रेसले १६ हजार २९, जनमतले १२ हजार ५९५, माओवादी केन्द्रले ९ हजार ७९० र एमालेले ९ हजार ४७१ मत पाएको थियो । यस्तै, यो निर्वाचन क्षेत्रमा ५१ वटा वडा पर्छन् । त्यसमध्ये कांग्रेसले १९ वडा जित्दा माओवादी केन्द्रले १२, एमालेले १०, लोसपाले ८ र जसपाले २ वटा वडा जितेको थियो । कांग्रेसकै वडाध्यक्षले बढी मत पाएका थिए । मधेशसँगै सर्लाही-४ मा कांग्रेसको क्रेज देखेर सभापति थापा मधेश झरेका छन् । आफूले तीन पटक विजयी हासिल गरेको काठमाडौं–४ छोडेर सर्लाही–४ जाने गगन कुमार थापाको निर्णयलाई धेरै पृथक रुपले विश्लेषण गरिरहेका छन् । कतिपयले काठमाडौं–४ उनका लागि चुनौतीपूर्ण बनेको र जित्न कठिन भएकोले सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्र रोजेको विश्लेषण गरिरहेका छन् भने कतिपयले उनले आफूलाई परीक्षण गर्न र कांग्रेसको पुरानो गढ फिर्ता गर्न मधेश झरेको तर्क राखिरहेका छन् । मधेशलाई कांग्रेसले आफ्नो गढमात्रै नभई, सुरक्षित राजनीतिक आश्रयस्थलका रूपमा पनि लिँदै आएको छ । कांग्रेस महाधिवेशन प्रतिनिधि तथा सर्लाही–४ कै मतदाता रघु काकीले सर्लाही-४ लाई विगतमा दिएको प्राथमिकता र योगदानको आधारमा उनको जित हुनेमा दुईमत नरहेको तर्क राखे । ‘सर्लाही–४ कांग्रेसको गढ पनि हो, सर्लाही–४ मा पर्ने ५१ वटै वडा सभापतिको सर्वसहमति गरेर उहाँको नाम सिफारिस भएको हो, उहाँको आगमनले कार्यकर्ता र मतदातामा नयाँ उत्साह र क्रेज बढेको छ,’ उनले विकासन्युजसँग भने । कार्कीका अनुसार सर्लाही–४ मा पहाडी र मधेशी समुदाय बसोबास गर्छन् । सबैले गगन कुमार थापालाई रोजेको उनको भनाइ छ । ‘उहाँ विगतमा पनि सर्लाही–४ आएर यहाँका समस्या समाधान गर्न क्रियाशील हुनुहुन्थ्यो, सर्लाही-४ उहाँको प्राथमिकताको क्षेत्र पनि थियो, त्यसैले पनि उहाँलाई यहाँका मतदाताले रोज्छन्, मतदान गर्छन्,’ उनले भने । तथापि कांग्रेसको गढ भनेर चिनिएको सर्लाही–४ मा रास्वपाको क्रेज र बालेनको प्रवेशले थप माहोल सिर्जना गरेको छ । यसलाई कांग्रेसीजनले चुनौतीका रुपमा लिएका छन् । मधेशकै छोरा पहिलो पटक प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बनेकोले मधेशी समुदायलाई देशको पहिलो प्रधानमन्त्रीका रूपमा उनीहरू हेर्न चाहन्छन् । यसले कांग्रेसी मतदाता र कार्यकर्तालाई थप चुनौती थपिएको विश्लेषकहरू बताउँछन् । रास्वपाले गत सोमबारको सभामा ‘अब कि बार, बालेन सरकार’ नारा लगाएपछि मधेशको राजनीतिमा नयाँ कोर्सको निर्माण भइरहेको छ । त्यसमा पनि मधेशकै परिचित नेता अमरेश कुमार सिंह रास्वपामा प्रवेश गर्नुलाई थप चुनौतीको रुपमा हेरिएको छ । मधेशलाई कांग्रेसको गढ भनिए पनि विशेष महाधिवेशनताका देखिएको विमतिले विगतको जस्तो एकता हुन नसक्ने टिप्पणी पनि कतिपयको छ । शेरबहादुर देउवा पक्षलाई असन्तुष्ट र रुष्ट बनाएर सभापति थापा अगाडि बढेपछि देउवा समूहको साथ नपाउने अवस्था सिर्जना हुन सक्ने र त्यसको लाभ रास्वपाले पाउने विश्लेषण पनि कतिपयको छ । गगन-अमरेश ‘नेक टु नेक’ सर्लाही-४ को चुनाव गगन-अमरेशबीचको प्रतिस्पर्धा मात्र नभई यो नेपाली राजनीति, नेपाली कांग्रेस र रास्वपाको लडाइँ र टकराव पनि हो । गगन नेपाली राजनीतिमा स्थापित केन्द्रीय नेता हुन् । सर्लाही-४ नेपाली कांग्रेसका कार्यकर्ताले आफ्ना एजेण्डा राष्ट्रिय रूपमा पुर्याएर समस्या समाधान गर्नका लागि थापा एक अब्बल नेतृत्व हुन् । उनले मधेशको सवालमा संसदमा बलियो रूपमा उठान गर्न सक्छन् । गगन कुमार थापा सर्लाही-४ का स्थायी तथा स्थानीय नेता होइनन् । मतदाताले उनलाई पत्याउने आधार उनीसँग देखिँदैन । मधेशको समुदाय बढी समुदाय केन्द्रित पनि छ । यसलाई उनले कसरी सामना गर्छन् भन्ने हेर्न बाँकी छ । युवा पुस्ताका लागि गगन एक प्रेरणा पनि हुन् । जसको प्रमाणित उनले कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनको आयोजना गरेर देखाइसकेका छन् । नेपाली कांग्रेसको सभापति भएकोले कांग्रेसले सभापति थापालाई जिताउन सर्लाही–४ मा भए भरको शक्ति प्रयोग गर्न सक्छ । गगनले चाहेमा सर्लाही-४ मा कांग्रेसको संगठन, प्रचारप्रसार संयन्त्र र राष्ट्रिय नेटवर्कको लाभ लिन सक्छन् । उनले चुनावी प्रचारप्रसारमा प्रयोग गर्ने अर्को महत्त्वपूर्ण एजेण्डा र विषय कांग्रेस–मधेश सम्बन्ध हो । उनले ऐतिहासिक पृष्ठभूमिलाई जोड्दै मतदातालाई आकर्षित गर्न सक्छन् । यो सँगै उनलाई मधेशवासी र विपक्षीहरुले टुरिष्ट उम्मेद्वारको ट्याग भने लगाउन सक्ने सम्भावना छ । तनहुँमा भएको उपनिर्वाचनमा गगनले रास्वपाका उम्मेदवार डा. स्वर्णिम वाग्लेलाई लक्षित गर्दै टुरिष्ट उम्मेदवारलाई जिताउन नहुने टिप्पणी गरेका थिए । उनले जित्नको लागि सोही ठाउँको हावापानी खानुपर्ने तर्क राखेका थिए । उनको त्यो भाषण अहिले सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बनिरहेको छ । थापा सर्लाही-४ का स्थायी तथा स्थानीय नेता होइनन् । मतदाताले उनलाई पत्याउने आधार उनीसँग देखिँदैन । मधेशको समुदाय बढी समुदाय केन्द्रित पनि छ । यसलाई उनले कसरी सामना गर्छन् भन्ने हेर्न बाँकी छ । उनको प्रतिस्पर्धी अमरेशकुमार सिंह भने स्थानीय नेता हुन् । उनीसँग स्थानीय भाषा, सम्बन्ध र बलियो नेटवर्क छ । उनी स्थानीय समस्याको पहिचानसँगै मतदाताले चाहेको बेला उपस्थित हुन सक्ने क्षमता राख्छन् । मधेशी समुदायकै भएकोले पनि उनलाई मतदाताले पत्याउने आधार पनि बलियो देखिन्छ । अमरेशले यसअघि दुई पटक सोही क्षेत्रबाट जितिसकेको हुनाले पनि उनीसँग त्यो क्षेत्रको अनुभव, एजेण्डा पहिचान गर्न सक्ने क्षमता र मतदाताको मनोविज्ञान बुझ्न सक्ने कला उनीसँग छ । तर, उनले जितेर पनि राष्ट्रिय राजनीति र नीति निर्माणमा ठूलो प्रभाव पार्न नसक्ने अनुमान र मूल्यांकन मतदाताले गर्न सकेमा उनलाई ठूलो चुनौती हुन सक्छ । उनको अर्को कमजोर पक्ष भनेको कमजोर संगठनात्मक आधार हो । मधेशसँगै सर्लाही-४ मा रास्वपाको बलियो संगठन छैन । उनको व्यक्तिगत सम्बन्धले मात्रै उनलाई जित्नका लागि पर्याप्त नहुन सक्छ । यद्यपि, यो सबै मूल्यांकन भने सर्लाही-४का मतदाताले गर्नेछन् । उनीहरूलाई राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रभाव पार्न सक्ने नेता चाहिएको हो वा स्थानीय समस्या बुझ्न सक्ने त्यो भने हेर्न बाँकी छ ।
बैंकको कालोसूचीमा रहेको भन्दै काठमाडौंमा तीन जनाको उम्मेदवारी रद्द, को-को परे ?
काठमाडौं । काठमाडौं निर्वाचित क्षेत्र नम्बर १० का १ जना र ३ बाट २ जनाको उम्मेदवारी रद्द भएको छ । क्षेत्र नम्बर १० बाट उम्मेदवारी दिएकी सुमित्रा बस्नेतको मनोनयन रद्द भएको हो । जिल्ला निर्वाचन कार्यालय काठमाडौंका प्रमुख ठाकुर प्रसाद भट्टराईले मितेरी पार्टीकी उम्मेदवार बस्नेतको मनोनयन रद्द भएको जानकारी दिए । कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा उनको नाम देखिएपछि उम्मेदवारी रद्द गरिएको उनले विकासन्युजलाई बताए । ‘कालोसूचीमा परेका व्यक्तिले मनोनयन दिएकाले रद्द भएको हो,’ उनले भने । त्यसैगरी, काठमाडौं क्षेत्र नम्बर ३ बाट उम्मेदवारी दिएका अमर तामाङ र अवीन म्याङ्बोको मनोनयन पनि रद्द भएको छ । अवीन जनमत पार्टीका उम्मेदवार हुन् । तामाङ र म्याङ्बोको पनि कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा परेका कारण उम्मेदवारी रद्द भएको हो । फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि उनीहरूले प्रत्यक्षतर्फ मंगलबार उम्मेदवारी दर्ता गराएका थिए ।
निर्वाचनमा २ लाख बढी कर्मचारी खटिँदै : दैनिक ५३ सय भत्ता/खाजा सुविधा, २० लाखको बीमा
काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि २ लाख बढी कर्मचारी खटाउने भएको छ । आयोगले उक्त दिन मुलुकभरका २३ हजार ११२ मतदान केन्द्रमा कुल २ लाख १३ हजार सरकारी कर्मचारी खटाउने भएको हो । निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता नारायण प्रसाद भट्टराईले निर्वाचन अवधिभर सरकारी निकायका विभिन्न तहका कर्मचारी खटाइने तयारी भइरहेको जानकारी दिए । अपुग भएका मतदान केन्द्र वा मतदान स्थलमा स्थानीय सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकसमेत परिचालन गरिने उनको भनाइ छ । यस वर्ष भने आयोगले देशभर मतदान स्थल र मतदान केन्द्रसमेत थप गरेको छ । मुलुकभरका विभिन्न जिल्लाका क्षेत्रमा रहेका मतदान स्थल र मतदान केन्द्र थप गरिएको प्रवक्ता भट्टराईले जानकारी दिए । उनका अनुसार ७५ मतदान स्थल र ८५५ मतदान केन्द्र थप गरिएको छ । नयाँ मतदान स्थल र मतदान केन्द्र मर्ज र खारेज गरेर नयाँ थप भएको हो । पाँच सय भन्दा बढी मतदाता भएका स्थानमा आयोगका ९ जना कर्मचारी रहने उनले बताए । पाँच सय भन्दा कम मतदाता भएका मतदान केन्द्रमा भने ८ जना कर्मचारी खटाइने भट्टराईले जानकारी दिए । पुरानै मतपेटिका प्रयोग आयोगले विगतका वर्षहरूमा जस्तो मतपेटिका खरिद नगर्ने भएको छ । पुरानै मतपेटिका प्रयोग गर्ने आयोगले जानकारी दिएको छ । ‘देशभरका निर्वाचन क्षेत्रमा कुल ७५ हजार मतपेटिका चाहिन्छन्, त्यसमा हामीले पुरानै मतपेटिका प्रयोग गर्ने योजना बनाएका छौं,’ प्रवक्ता भट्टराईले भने ‘आयोगले पुरानो मतपेटिका प्रयोग गर्ने भएकाले नयाँ नचाहिने भएको हो ।’ निर्वाचनमा मतदान केन्द्रमा प्रयोग हुने गरी कुल ५३ प्रकारका सामग्री प्रयोगमा आउने छन् । १५ प्रकारका संवेदनशील सामग्री आयोग आफैंले केन्द्रबाट व्यवस्थापन गर्नेछ । बाँकी ३८ प्रकारका सामग्री सम्बन्धित जिल्ला तथा प्रदेश निर्वाचन कार्यालयहरूले खरिद गरेर मतदान केन्द्रसम्म पुर्याउने प्रवक्ता भट्टराईले जानकारी दिए । भट्टराईका अनुसार आयोगले व्यवस्थापन गर्ने १५ प्रकारका सामग्रीमध्ये मतपेटिका र मतपत्र छाप्ने कागज पर्याप्त मात्रामा मौज्दात छ । पञ्चिङ मेसिन, लाह छाप, मसी, स्ट्याम्प, प्याड र स्वस्तिक छाप जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले खरिद गर्नेछन् । दुर्गम जिल्लाहरूमा पनि स्रोत साधनको उचित व्यवस्थापन गरिने र जिल्लाले खरिद गर्नुपर्ने सामग्री सम्बन्धित जिल्लाबाटै व्यवस्थापन गरी मतदान केन्द्रमा पठाइने छ । कर्मचारीलाई भत्तादेखि बीमासम्म निर्वाचनमा खटिने कर्मचारीलाई विभिन्न सेवा सुविधा पनि तोकिएको छ । प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन सञ्चालन (आर्थिक व्यवस्थापन) कार्यविधि २०८२ का अनुसार निर्वाचनमा खटिने आयुक्त तथा कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी र निर्वाचन सुरक्षा समितिका पदाधिकारीलाई निर्वाचन सुविधा तोकिएको छ । सो कार्यविधिअनुसार आयुक्तको प्रतिमहिना निर्वाचन सुविधा सुरु तलब स्केलको एक सय प्रतिशत, एक दिनको खाजा खर्च तीन सय रुपैयाँ, सार्वजनिक विदाको दिनमा प्रतिदिन खाना खर्च ५ सय रुपैयाँ र सञ्चार सुविधा २ हजार ५ सय रुपैयाँ तोकिएको छ। आयोगको सचिवालयमा कार्यरत कर्मचारी र सम्बन्धित प्रदेश तथा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारी र काजमा रहने कर्मचारीको पनि सोही सुविधा निर्धारण गरिएको छ । सञ्चार सुविधा भने सचिवस्तरको २ हजार, सहसचिवको १ हजार ५ सय, उपसचिवको १ हजार र शाखा अधिकृतको ५ सय रुपैयाँ तोकिएको छ । यस्तै, मतदान केन्द्र र सुरक्षा अनुगमन घुम्ती टोलीमा खटिने कर्मचारीको दैनिक भत्ताको सुविधा पनि निर्धारण गरिएको छ । जसमा मतदान अधिकृतको प्रतिदिन २ हजार ५ सय, सहायक मतदान अधिकृतको २ हजार, सहायक कर्मचारीको एक हजार ६ सय, सहयोगी कर्मचारीको १ हजार २ सय, स्वयंसेवकको १ हजार २ सय रुपैयाँ भत्ता तोकिएको छ । एक उच्च तहको कर्मचारीलाई २ हजार पाँच सय सञ्चार, २ हजार ५ सय भत्ता र ३ सय खाजा खर्च गरेर दैनिक कुल ५३ सयको सुविधा हुनेछ । यस्तै, निर्वाचनमा खटिने कर्मचारीलाई आयोगले जनही २० लाख रुपैयाँको बीमासमेत गरेको जानकारी दिएको छ । सरकारले प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको व्यवस्थापन र सुरक्षाका लागि १९ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ स्रोत सुनिश्चितता गरेको छ । निर्वाचन आयोग, गृह मन्त्रालय र रक्षा मन्त्रालयलाई निर्वाचन प्रयोजनका लागि उक्त बजेट सुनिश्चितता गरिएको अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता टंकप्रसाद पाण्डेयले जानकारी दिए । उनका अनुसार सुनिश्चितता गरिएको रकममध्ये गृह मन्त्रालयका लागि १० अर्ब ३९ करोड, रक्षा मन्त्रालयका लागि १ अर्ब ९९ करोड र निर्वाचन आयोगका लागि ६ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको हो । सवा २ लाख सुरक्षाकर्मी खटिँदै, भाडामा सवारीसाधन निर्वाचनमा २ लाख १० हजार बढी सुरक्षाकर्मी खटाउने तयारी गरेको छ । निर्वाचनमा विभिन्न तहका ७७ हजार ३९ जना नेपाल प्रहरी र १ लाख ३३ हजार ९८० जना निर्वाचन प्रहरी (म्यादी प्रहरी) खटिने भएका हुन् । निर्वाचन लक्षित सुरक्षाका लागि मतदान केन्द्र, मतदान स्थल, पिकेट, गस्ती, पेट्रोलिङ र मोबाइल गस्तीका रुपमा प्रहरी खटिने भएका हुन् । लामो तथा छोटो दुरी, सादा पोशाकमा गरेर प्रहरीले निर्वाचन अवधिभर गस्ती गर्ने नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय प्रवक्ता अबि नारायण काफ्लेले बताए । आयोगले सामान्य मतदान केन्द्र , संवेदनशील मतदान केन्द्र र अति संवेदनशील मतदान केन्द्रको रुपमा छुट्टयाएको स्थानलाई प्रहरीले प्राथमिकता दिएको सुरक्षा दिने उनले बताए । नेपाल प्रहरीका अनुसार सामान्य मतदान केन्द्र २ हजार ८४५, संवेदनशील मतदान केन्द्र ४ हजार ४४२ र अति संवेदनशील ३ हजार ६८० मतदान केन्द्र रहेको छ । सामान्य मतदान स्थलमा ३ जना प्रहरी र ५ जना निर्वाचन प्रहरी खटिने प्रवक्ता काफ्लेले जानकारी दिए । संवेदनशील मानिएको निर्वाचन क्षेत्रमा ३ जना प्रहरीसहित ६ जना निर्वाचन प्रहरी खटिने र अति संवेदनशील निर्वाचन केन्द्र मानिएको स्थानमा १० जना निर्वाचन प्रहरी खटाइने उनले बताए । ‘एक निर्वाचन केन्द्रमा बढीमा ३ जना नेपाल प्रहरीसहित १८ जना निर्वाचन प्रहरी खटिने छन्,’ प्रवक्ता काफ्लेले भने, ‘सामान्य मतदान केन्द्रमा ३ जना प्रहरीसहित ८ जना निर्वाचन प्रहरी खटिन्छन् ।’ अति संवेदनशील, संवदेनशील र सामान्य निर्वाचन गरी विभाजन गरिएको छ । सुरक्षाको दृष्टिकोणले संवेदनशील मानिएको क्षेत्रमा बढी सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिने उनी बताउँछन् । प्रहरीले बढी मतदाता र विगतमा भएका घटनालाई अध्ययन गरेर पनि बढी सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्ने भएको हो । तराईका जिल्लाका मतदान केन्द्रमा बढी सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिने प्रवक्ता काफ्लेले विकासन्युजलाई बताए । प्रत्येक मतदानको सुरक्षा व्यवस्थालाई ध्यान दिएर सुरक्षाकर्मी थप गरिने उनले बताए । त्यसैगरी, निर्वाचन लक्षित नेपाल प्रहरीलाई सवारीसाधन अपुग रहेको प्रवक्ता काफ्लेले खुलाए । प्रहरीलाई हाल २ हजार १७६ साना सवारीसाधन चाहिने भए पनि १ हजार ४८२ साना सवारीसाधन अपुग रहेको उनले बताए । उनका अनुसार ठूला सवारीसाधन १ सय ७४ चाहिने तर १ सय ३२ अपुग रहेको छ । मोटरसाइकल ३ हजार ४५ चाहिने भए पनि हाल ४१७ मोटरसाइकल आवश्यक रहेको प्रवक्ता काफ्लेको भनाइ छ । निर्वाचनमा सुरक्षा गर्नका निम्ति सवारीसाधन कम भएमा भाडामा लिने तयारी रहेको प्रवक्ता काफ्लेले बताए । आयोगले पनि सरकारसँग सवारी साधन माग गरेको छ ।