प्रतिनिधिसभा निर्वाचन २०८२

काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)ले डिजिटल मुद्रा सञ्चालनमा ल्याउने घोषणा गरेको छ । आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि सार्वजनिक गरिएको घोषणा पत्रमा एमालेले वित्तीय क्षेत्रलाई आधुनिक, सुरक्षित र उत्पादनमूलक बनाउने लक्ष्यसहित डिजिटल मुद्रा सञ्चालनमा ल्याउने प्रतिवद्धता जनाएको हो । घोषणा पत्रअनुसार वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीतिलाई परिमार्जन गर्दै प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरिनेछ । यसमार्फत नागरिकको वित्तीय पहुँच विस्तार, बचतको सुरक्षा सुनिश्चित तथा उच्च आर्थिक वृद्धिका लागि आवश्यक लगानी परिचालन गर्ने एमालेको योजना छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियमनलाई थप सुदृढ बनाउँदै ऋण लगानी कृषि, उद्योग, ऊर्जा तथा अन्य पूर्वाधारजस्ता उत्पादनमूलक क्षेत्रमा केन्द्रित गरिने उल्लेख गरिएको छ । बीमा क्षेत्रमा प्रभावकारी नियमन, जनशक्ति विकास, क्षति मूल्याङ्कनको विश्वसनीयता वृद्धि तथा दाबी भुक्तानी प्रक्रिया सहज बनाइ पहुँच विस्तार गर्ने नीति लिइने एमालेले जनाएको छ । यस्तै, पुँजी बजारको प्रभावकारी नियमन, सुधार र विस्तारमार्फत लगानीका लागि स्वपुँजी तथा दीर्घकालीन ऋण परिचालन गरिने र शेयर लगानीकर्ताको हित संरक्षण गरिने प्रतिवद्धता गरिएको छ । घोषणा पत्रमा सामाजिक सुरक्षा कोष, सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषलगायत सम्झौतित बचत परिचालन गर्ने संस्थाहरूको प्रभावकारी नियमन गरिने उल्लेख छ । वित्तीय सेवालाई पूर्ण रूपमा डिजिटल बनाइने र वित्तीय प्रणालीमा हुने साइबर अपराध नियन्त्रण गरिने एमालेको भनाइ छ । एमालेले नियोजित रूपमा ऋण नतिर्ने प्रवृत्तिलाई रोक्ने, सानोतिनो ऋणको आवश्यकता वित्तीय प्रणालीमार्फत उपलब्ध गराई मिटरव्याजी समस्या समाधान गर्ने लक्ष्य पनि अघि सारेको छ । साथै, हाईब्रिड एन्युटी, ब्लेण्डेड फाइनान्स, भेञ्चर क्यापिटल, क्राउड फण्डिङ, प्राइभेट इक्विटी, डायस्पोरा बन्ड, हरित बन्ड तथा जलवायु वित्तजस्ता वैकल्पिक वित्तीय साधनमार्फत उच्च आर्थिक वृद्धिका लागि आवश्यक पुँजी जुटाइने उल्लेख छ । वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त विप्रेषणलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन गर्न व्यावसायिक कृषि, साना तथा मझौला उद्योग र सेयर बजारमा लगानीका अवसर सिर्जना गरिने एमालेले जनाएको छ । साथै, विदेशी मुद्रा सञ्चितिलाई सुरक्षित र लाभप्रद क्षेत्रमा लगानी गरी उच्च प्रतिफल प्राप्त गर्ने नीति लिइने घोषणा पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।

काठमाडौं । नेपाली काँग्रेसले पुँजी बजारमा हुने भित्री कारोबार (इनसाइडर ट्रेडिङ) र अस्वाभाविक बजार चलखेल रोक्न अत्याधुनिक निगरानी प्रणाली लागू गर्ने जनाएको छ । फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि प्रतिज्ञा पत्र सार्वजनिक गर्दै यस्तो जनाएको हा ।  साथै नेपाली काँग्रेसको सरकार बनेपछि वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली, गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन) तथा आम नागरिकलाई मोबाइल एपमार्फत सहज रूपमा पुँजीबजारमा जोड्ने नीति कार्यान्वयन गर्ने जनाएको छ । साना लगानीकर्ताको हित संरक्षणका लागि ‘लगानीकर्ता संरक्षण कोष’ लाई अझ प्रभावकारी बनाइने प्रतिबद्धता जनाएको छ । नेपाली काँग्रेसले साना तथा मझौला उद्योगलाई पुँजी बजारमार्फत वित्तीय पहुँच विस्तार गर्न छुट्टै ‘एसएमई प्लेटफर्म’ विकास गर्ने योजना अघि सारेको छ । यसले यस्ता उद्योगलाई बजारबाट पुँजी जुटाउन सक्षम बनाउने पार्टीको दाबी छ । प्रतिज्ञा पत्रअनुसार धितोपत्र बोर्डलाई पूर्ण रूपमा स्वायत्त बनाइनेछ भने नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) र सिडिएस एन्ड क्लियरिङ लिमिटेड (सीडीएससी) को संरचनागत सुधार गरी राफसाफ प्रणालीलाई विश्वस्तरीय बनाइनेछ । पार्टीले यी सुधारमार्फत पुँजी बजारलाई पारदर्शी, सुरक्षित र लगानीमैत्री बनाउने लक्ष्य लिएको जनाएको छ ।

काठमाडौं । आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले सार्वजनिक गरेको वाचापत्रमा पुँजीबजार सुधारलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । पार्टीले पुँजी बजारलाई पारदर्शी, सुरक्षित र लगानीमैत्री बनाउने लक्ष्यसहित नियामक सुधार, प्रविधिमैत्री कारोबार प्रणाली र लगानीकर्ता संरक्षण संयन्त्र सुदृढ गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । रास्वपाको वाचापत्रअनुसार धितोपत्र ऐन, २०६३ मा आवश्यक संशोधन गरी धितोपत्र बोर्डको संरचना पुनर्गठन गरिनेछ । बोर्डलाई पर्याप्त जनशक्ति, कार्यक्षमता अभिवृद्धि र आवश्यक स्वायत्तता प्रदान गरिने उल्लेख छ । त्यसैगरी नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) र सिडिएस एण्ड क्लियरिङ लिमिटेडको पुनःसंरचना गर्दै निजी क्षेत्रको सेयर सहभागिता बढाइ प्रतिस्पर्धात्मक डिपोजिटरी सेवा विकास गर्ने योजना अघि सारिएको छ । वाचापत्रमा पुँजीबजारको तरलता, पारदर्शिता र जोखिम व्यवस्थापन क्षमता अभिवृद्धिका लागि स्पष्ट कानुनी संरचना र कडा नियमनसहित इन्ट्राडे कारोबार, शर्ट सेलिङ तथा फ्युचर्स, अप्सनलगायत डेरिभेटिभ वित्तीय उपकरणहरू चरणबद्ध रूपमा सुरु गरिने उल्लेख छ । यसले नेप्सेलाई अन्तरराष्ट्रिय स्तरको बनाउने लक्ष्य लिइएको छ । इनसाइडर ट्रेडिङ र बजार हेरफेरविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति लागू गर्ने र आईपीओ प्रणालीमा आमूल सुधार गर्दै निष्पक्ष बाँडफाँड, बुक बिल्डिङ प्रक्रियाको सुधार तथा समयमै सूचीकरण सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता पनि वाचापत्रमा समेटिएको छ । संस्थागत लगानीकर्ताको दायरा विस्तार गर्न पेन्सन फन्ड, बीमा कम्पनी, म्युचुअल फन्डलगायत संस्थाहरूलाई सक्रिय लगानीका लागि प्रोत्साहन र सहजीकरण गरिने र पुँजी बजारसम्बन्धी कर नीति स्थिर तथा लगानीमैत्री बनाइने उल्लेख छ । रास्वपाले ऋण बजार र डेरिभेटिभ बजारको विकास गर्दै सरकारी, स्थानीय तह तथा निजी क्षेत्रका बन्डलाई सक्रिय बनाउने, पूर्वाधार विकासका लागि इन्फ्रास्ट्रक्चर बन्ड तथा दीर्घकालीन परियोजनामा पुँजी जुटाउने वैकल्पिक साधन विकास गर्ने योजना पनि अघि सारेको छ । वर्षौंदेखि रोकिएको गैर-आवासीय नेपालीलाई नेप्सेमा कारोबार गर्न सहज नीति तर्जुमा गर्ने, वस्तु विनिमय बजार यथाशीघ्र सञ्चालनमा ल्याउने र त्यसका लागि पब्लिक वेयरहाउजिङ ऐन जारी गर्ने पत्रमा उल्लेख छ । साना लगानीकर्ताको हित संरक्षणका लागि वित्तीय साक्षरता अभियान सञ्चालन गर्ने तथा सूचीकृत कम्पनीहरूको वित्तीय विवरणमा पारदर्शिता र सुशासन सुनिश्चित गर्न ‘स्वचालित रिपोर्टिङ प्रणाली’ अनिवार्य गर्ने प्रतिबद्धता पनि घोषणापत्रमा समावेश गरिएको छ । रास्वपाले पुँजी बजारलाई काठमाडौं केन्द्रित मात्र नभई डिजिटल माध्यमबाट देशैभरका नागरिक र युवा पुस्ताको सहज पहुँचमा पुर्याउँदै यसलाई देशको अर्थतन्त्रको वास्तविक ऐना र पुँजी निर्माणको प्रमुख आधारका रूपमा विकास गर्ने दीर्घकालीन दृष्टिकोण अघि सारेको छ ।