प्रतिनिधिसभा निर्वाचन २०८२

काठमाडौं । निर्वाचन प्रयोजनका लागि १ हजार ८६५ उम्मेदवारहरूले मात्र बैंक खाता खोलेका छन् । निर्वाचन आयोगकी सहायक प्रवक्ता सिता पुन श्रीसले कुल उम्मेदवारको आधा भन्दा बढीले खाता खोलेको जानकारी दिइन् ।  फागनु २१ गते हुने प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा ३ हजार ४०६ जना उम्मेदवारले सहभागी जनाएका छन् । विभिन्न राजनीतिक दलका तथा स्वतन्त्र उम्मेदवारले निर्वाचनमा भाग लिएका छन् । जुन ५४ बढी प्रतिशत हो ।  एघार वटा विभिन्न राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारले बैंक खाता खोलेको उनले जानकारी दिइन् । १ हजार ५४१ उम्मेदवारले भने खाता नखोलेको उनले जानकारी दिइन । बैंक खाता नखोलेका उम्मेदवारलाई आचार संहिता उल्लंघन गरेको भन्दै आयोगले सम्झाउने श्रीसले बताइन् । बैंक खाता खोल्नका लागि आयोगले धेरै ताकेता गरेको उनको भनाइ छ । ‘कुल संख्याको आधाभन्दा धेरै उम्मेदवारले बैंक खाता खोलेका छन्,’ उनले भनिन्,’ पहिलोपटक भएकाले यतिका उम्मेदवार खाता खोल्नुलाई सकरात्मक मान्न सकिन्छ ।’ आयोगमा सुरुवाती चरणमा उम्मेदवारहरू बैंकमा खाता खोल्न झन्झट भएको भन्दै गुनासो गर्दै आएको उनले बताइन् ।  ‘बैंकमा खाता खोल्न जिल्ला निर्वाचन कार्यालयको सिफारिस लिनु पर्ने हुँदा उम्मेदवारले टाढा परेको भनेर गुनासो गरेका थिए,’ उनले सुनाइन्,’ निर्वाचनमा सहभागिता जनाउने उम्मेदवारले बैंक खाता खोल्न मानेनन् । निर्वाचन आयोगले उम्मेदवारको बैंकमा खाता खोल्न सहजीकरण गरिदिन राष्ट्र बैंकसँग अनुरोध पनि गरेका थियौं ।’ धेरै पार्टीका उम्मेदवार आफ्नो व्यक्तिगत खाताबाट निर्वाचन खर्च गरिरहेको पनि उनले जानकारी दिइन् । 

काठमाडौं । २०७९ सालको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनले नेकपा एमालेका केही प्रभावशाली नेताहरूलाई अत्यन्तै झिनो मतान्तरको हारको स्वाद चखायो । पाँच दलीय गठबन्धनको बलियो समीकरणबीच एक्लै मैदानमा उत्रिएको एमालेले धेरै क्षेत्रमा कडा प्रतिस्पर्धा त ग‍¥यो । तर, केही स्थानमा अत्यन्तै झिनो मतले पराजित हुँदा ती क्षेत्र अहिले पनि एमालेभित्र अधूरो अभियानको रूपमा स्मरण गरिन्छन् । तीमध्ये सात उम्मेदवार यस्ता छन् जसले २०७९ को हारलाई राजनीतिक असफलता मात्र होइन, अधूरो यात्राको रूपमा लिएका छन् । उनीहरू २०८२ को निर्वाचनमा जित हासिल गर्ने उद्देश्यका साथ मैदानमा उत्रिएका छन् ।  दाङ-२ मा एमालेका महासचिवसमेत रहेका शंकर पोखरेल १९३ मतको घाउ लिएर फेरि मैदानमा छन् । अघिल्लो निर्वाचनमा सबैभन्दा चर्चित झिनो हारमध्ये एक हारका अंग बनेका पोखरेल यसपटक उक्त हारको हिसाबकिताब मिलाउने तयारीमा छन् । एमाले महासचिव पोखरेलले २६ हजार ६८७ मत पाउँदा पाँच दलीय गठबन्धनकी उम्मेदवार रेखा शर्माले २६ हजार ८८० मत पाएकी थिइन् । यो हार केवल एउटा क्षेत्रको हार थिएन । यो एमालेका लागि रणनीतिक र मनोवैज्ञानिक दुवै रूपमा महत्वपूर्ण थियो । महासचिवजस्तो शीर्ष नेतृत्व झिनो मतले पराजित हुनु पार्टीभित्र समीक्षा र पुनर्संरचनाको बहसको विषय समेत बनेको थियो ।  २०८२ मा समीकरण फेरिएको छ । पाँच दलीय गठबन्धन छैन । एमाले नेता पूर्ण खत्रीको दाबी छ कि यो पटक दाङ-२ सहजै एमालेको पोल्टामा पर्छ ।  तर, यसपटक प्रतिस्पर्धा त्रिकोणात्मक हुने देखिन्छ, जसले मत विभाजनको सम्भावना बढाएको छ । पोखरेललाई छेक्न नेपाली कांग्रेसका किरण किशोर घिमिरे, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का विपिन आचार्य तयार रहेर बसेका छन् ।  एमाले नेता खत्रीका अनुसार पोखरेलको रणनीति यस पटक स्थानीय संगठन सुदृढीकरण, युवा मतदातामा पहुँच विस्तार र विकास एजेण्डाको पुनः प्रस्तुतीकरणमा केन्द्रित छ । दाङलाई शैक्षिक र औद्योगिक हब बनाउने उनको पुरानो प्रतिबद्धता पुनः अभियानको केन्द्रमा आएको छ । धनुषा-२ का उमाशंकर अरगरियाको १ हजार १७ मतको अन्तर पनि एमालेका लागि अर्को पीडादायक पराजय थियो । मधेस प्रदेशको धनुषा-२ मा एमालेका अरगरिया गठबन्धनको समर्थन पाएका कांग्रेसका रामकृष्ण यादवसँग पराजित भएका थिए । उक्त निर्वाचनमा कांग्रेसका रामकृष्ण यादव २० हजार ११२ मतसहित विजयी हुँदा अरगरियाले १९ हजार ९५ मत पाएका थिए । मधेसको राजनीति सधैं समीकरणमा निर्भर रहन्छ । जातीय, क्षेत्रीय र दलगत आधारमा मत विभाजन हुने भएकाले यहाँ सानो मतान्तर निर्णायक हुने गर्छ । २०८२ मा अरगरियाको सामना कांग्रेसका दिनेश पर्सेला, रास्वपाका रामविनोद साह र नेकपाका रामचन्द्र झासँग हुनेछ । एमाले मधेश प्रदेशका अध्यक्ष चन्द्रेश्वर मण्डल अघिल्लो निर्वाचनमा गठबन्धनको कारण हारेकोले  मधेश प्रदेशमा सानो मतले हारेका सिट एमालेको खातामा जोडिने बताउँछन् ।  मण्डलको विश्लेषण अनुसार गठबन्धन नहुँदा गठबन्धनको कन्सोलिडेटेड मत विखण्डित हुनेछ । तर मधेसमा स्वतन्त्र र क्षेत्रीय दलहरूको प्रभाव पनि बढ्दो छ, जसले परिणामलाई अनिश्चित बनाउँछ । सुनसरी–४ मा पनि एमाले ११२ मतले जितबाट चुकेको थियो । झिनो हारको सबैभन्दा पीडादायी उदाहरणमध्ये एक हो सुनसरी–४ पनि । एमालेका जगदीशप्रसाद कुसियतलाई ११२ मतले पराजित गर्दै कांग्रेसका ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की विजयी भएका थिए । कार्कीले ३० हजार ४८३ मत पाउँदा कुसियतले ३० हजार ३७१ मत पाएका थिए । सय मत जति मतान्तर निर्वाचनमा टेक्निकल हार जस्तै हो । एक-दुई वडामा मतगणनाको सानो उतारचढावले परिणाम बदलिन सक्ने एमाले नेत्री गीता बरालको दाबी छ । यसपटक कुसियतसहित कार्की पनि पुनः मैदानमा छन् । यस क्षेत्रमा रास्वपाका दीपक साह पनि प्रतिस्पर्धामा रहेकाले कांग्रेस र एमाले दुवैको मतमा प्रभाव पार्न सक्ने बताइन्छ । मोरङ-१ मा घनश्याम खतिवडाको ४३० मत अन्तरको पराजय बिर्साउन खतिवडा फेरि मैदानमा छन् । पूर्वको औद्योगिक जिल्ला मोरङको १ मा एमालेका खतिवडा कांग्रेसका डिकबहादुर लिम्बुसँग पराजित भएका थिए । लिम्बुले २७ हजार २९७ मतले लिड गर्दा खतिवडाले २६ हजार ८६७ मत पाई ४३० मतले पछि परेका थिए । मोरङमा उद्योग, व्यापार र सहरी मतदाताको प्रभाव ठूलो छ । २०८२ मा कांग्रेसबाट खड्गबहादुर फागो उम्मेदवार छन् भने रास्वपाका यज्ञमणि न्यौपाने पनि मैदानमा छन् । खतिवडाले सहरी मध्यमवर्ग, उद्योगी–व्यवसायी र युवा मतदातालाई लक्षित गर्दै अभियान तीव्र पारेका छन् । एमाले नेता बरालका अनुसार गठबन्धन विनाका विपक्षीमाथि एमाले हावी हुने पक्का छ । ऐनबहादुर महरले १ हजार १ मतको दूरी पार गर्न नसक्दा उनको सिंहदरवार यात्रा बझाङमै रोकिएको थियो । महर २०७९ मा तत्कालीन नेकपा एकीकृत समाजवादीका भानुभक्त जोशीसँग १ हजार १ मतले पराजित भएका थिए । जोशीले २८ हजार ४१३ मत पाउँदा महरको यात्रा २७ हजार ४१२ मै रोकिएको थियो । यसपटक जोशी मैदानमा छैनन् तर कांग्रेसका प्रकाश रसाइली, रास्वपाका शैलेस सिंह र नेकपाका मीनबहादुर कुँवर प्रतिस्पर्धामा छन् । एमालेका लागि अर्को पीडादायक पराजय महेश बस्नेतको ९५७ मतको झट्का हो । काठमाडौं उपत्यकाका प्रभावशाली नेता बस्नेत पनि झिनो मतले पराजित हुने सूचीमा छन् । उनलाई कांग्रेसका दुर्लभ थापाले ९५७ मतले पराजित गरेका थिए । थापाले २४ हजार २३९ पाउँदा बस्नेतले २३ हजार २८२ मत पाएका थिए । बस्नेतको बलियो युवा नेटवर्क र संगठनात्मक पकड भए पनि गठबन्धन समीकरणले परिणाम उल्ट्याएको एमालेको बुझाइ रहेको छ ।  २०८२ मा बस्नेतसँग भिड्न कांग्रेसबाट कविर राणा र रास्वपाबाट राजिव खत्री मैदानमा छन् । उपत्यकामा रास्वपाको प्रभाव उल्लेखनीय भएकाले बस्नेतले सहरी युवा र परम्परागत एमाले मत दुवै जोगाउनुपर्ने चुनौती छ । दैलेख-२ मा रविन्द्रनाथ शर्मा ८५२ मतको पराजय बिर्साउन जित निकाल्ने दाउमा छन् । कर्णाली प्रदेशको दैलेख-२ मा एमालेका रविन्द्रनाथ शर्मा एकीकृत समाजवादीका अम्बरबहादुर थापासँग पराजित भएका थिए । थापाले १८ हजार २९७ पाउदा शर्माले १७ हजार ४१२ ल्याएका थिए । शर्माले कर्णालीका विकास, पूर्वाधार र रोजगारी मुख्य एजेन्डा रहेकाले शर्माले यसपटक स्थानीय विकासका अधुरा योजना र संघीय सरकारसँग समन्वयको मुद्दा उठाउँदै मत मागिरहेका छन् । यो क्षेत्र पनि एमालेले आफ्नो खातामा थप्ने एमाले नेता विष्णु रिजालको दाबी छ । गठबन्धन विघटनपछि बदलिएको गणित २०७९ मा पाँच दलीय गठबन्धन एकीकृत रूपमा एमालेविरुद्ध उत्रिएको थियो । धेरै क्षेत्रमा कांग्रेस, माओवादी, नेकपा एकीकृत समाजवादी र अन्य दलका मत एकै ठाउँमा केन्द्रित हुँदा एमाले उम्मेदवारहरू झिनो मतले पराजित भएका थिए । तर २०८२ मा सबै दल एक्लाएक्लै प्रतिस्पर्धामा छन् । नेता रिजालले मत विभाजन कांग्रेस र नेकपा अलग प्रतिस्पर्धामा हुँदा उनीहरूको मत बाँडिने सम्भावना रहेको बताउँछन् । रिजालका अनुसार रास्वपाको उदयले सहरी क्षेत्रमा नयाँ समीकरण बनेपनि उसले काट्ने मत सबै दलको हुन्छ । राष्ट्रिय समीकरणभन्दा स्थानीय लोकप्रियता निर्णायक हुन सक्ने रिजालको अनुमान छ ।  एमाले नेताहरूको दाबी छ गठबन्धन नहुँदा २०७९ मा झिनो मतले गुमेका सिट २०८२ मा फर्किन्छन् । मत विभाजनको तरलता बुझेका एमाले नेताहरू मत विभाजनले फाइदा जसलाई पनि पुग्न सक्नेमा सचेत रहेको बताउँछन् । झिनो मतले हार्नु राजनीतिक रूपमा पीडादायी भए पनि त्यसले कार्यकर्तामा अतिरिक्त ऊर्जा पनि दिएको एमाले नेताहरू बताउँछन् । दाङदेखि दैलेखसम्म ती सात क्षेत्रका एमाले कार्यकर्ताहरुले २०७९ को मतपरिणामलाई अधुरो लक्ष्यका रूपमा लिएर सक्रियता बढाएको रिजालको दाबी छ । २०८२ मा एमालेले सबै कमजोरी सुधार्ने उनी बताउँछन् ।  दाङका एमाले नेता पूर्ण खत्रीका अनुसार २०८२ को निर्वाचन यी सात नेताका लागि केवल अर्को चुनाव होइन, यो त २०७९ को अपूरो अध्यायको निरन्तरता हो । ११२ देखि १ हजार १७ मतान्तरले पराजित भएका यी उम्मेदवारहरूका लागि केही सय मत नै निर्णायक हुने खत्रीको दाबी छ ।  नेता रिजाल राजनीतिमा झिनो हार सधैं नजिकको जितको संकेत मान्छन् । तर, त्यो जित सुनिश्चित हुँदैन । त्यसका लागि संगठन, रणनीति, समय र जनमत सबै अनुकूल हुनुपर्छ । अब कोशीदेखि सुदूरपश्चिमसम्म २०८२ का मतपेटिकाले यी सात नेताको सिंहदरबार यात्रा पूरा गर्छ कि पुनः अधूरै छाड्छ, त्यो हेर्न बाँकी छ ।  

काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका दिन फागुन २१ गते विभिन्न सवारी साधनलाई कुनै प्रकारको पास आवश्यक नपर्ने स्पष्ट पारेको छ ।  आयोगले सवारी साधन सञ्चालनसम्बन्धी व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी, व्यवस्थित र अत्यावश्यक सेवा मैत्री बनाउन सवारी साधनको अनुमतिसम्बन्धी कार्यविधि, २०८२ अनुरूप पास आवश्यक नपर्ने उल्लेख गरेको छ । आयोगबाट नेपाल सरकारलाई सम्बन्धित प्रयोगकर्ताले मात्र प्रयोग गर्ने र असम्बन्धित यात्रु नबोक्ने सवारी साधनलाई पास आवश्यक नपर्ने व्यवस्था मिलाउन सिफारिस गरिएको उल्लेख गरिएको छ । आयोगले दमकल, एम्बुलेन्स, शव वाहन खानेपानीका, दूध, फलफूल, तरकारी, माछा, मासु, पेट्रोलियम पदार्थ बोकेका सवारी साधनलाई कुनै प्रकारको पास आवश्यक पर्ने छैन । दूरसञ्चार सेवा, खानेपानी, विद्युत्, ढल मर्मतका लागि प्रयोग हुने सवारीसाधन, अस्पताल सेवाका सवारीसाधन (अस्पतालका चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीलाई घरदेखि अस्पताल र अस्पतालदेखि घरसम्म आवतजावत गर्न) पास आवश्यक नपर्ने आयोगले उल्लेख गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय तथा आन्तरिक हवाई सेवाका यात्रु बोकेका सवारी साधन (विमानस्थलदेखि घर वा होटलसम्म र घर वा होटलदेखि विमानस्थलसम्म) लाई पनि कुनै पास जरुरी नपर्ने स्पष्ट पारिएको छ । त्यस्तै, हिँडडुल गर्न नसक्ने गर्भवती, सुत्केरी, आफ्नै बच्चा बोकेकी महिला, कीरियापुत्री, शारीरिक रूपमा अशक्त वा अपाङ्गता भएका व्यक्ति, हिँडडुल गर्न नसक्ने ज्येष्ठ नागरिक मतदाता र निजका एक जना सहयोगी बोकेका सवारी साधनले पनि निर्वाध सञ्चालन हुन सक्नेछन् ।  नम्बर प्लेटमा ‘सिडी’ उल्लेख भएका कूटनीतिक नियोगका सवारी साधन, आयोगबाट जारी भएका पर्यवेक्षक परिचयपत्र वाहक पर्यवेक्षणकर्ताले प्रयोग गर्ने सवारी साधन (परिचयपत्रमा उल्लिखित स्थानमा मात्र), राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगबाट अनुगमन र पर्यवेक्षणका लागि प्रयोग गर्ने सवारीसाधन र प्रेस पास भएका सञ्चारकर्मीका सवारीसाधन सहज रूपमा सञ्चालन हुन सक्नेछन् । यस्तै, निर्वाचन आयोग, गृह मन्त्रालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंका प्रतिनिधि रहेको एकीकृत सवारीसाधन आवागमन डेस्क निर्वाचन आयोग परिसरमा स्थापना भई जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरबाट जारी हुनुपर्ने सवारी पाससमेत सोही डेस्कबाट जारी भइरहेको स्पष्ट पारिएको छ ।