जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले भन्यो - त्रिभुवन विमानस्थल आसपास जुलुस सभा नगर्नू
काठमाडौं । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल तथा आसपासका क्षेत्रमा निषेधाज्ञा जारी गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलजस्तो अत्यन्त संवेदनशील स्थान र त्यस आसपासको क्षेत्रको सुरक्षालाई मध्यनजर गर्दै, विमानस्थलसम्म आवतजावत गर्ने यात्रुहरूको सहज आवागमन सुनिश्चित गर्न तथा सार्वजनिक सडक मार्गमा यातायात सञ्चालन र आम सर्वसाधारणको निर्वाध आवतजावतमा बाधा नपरोस् भन्ने उद्देश्यले कुनै पनि प्रकारका जुलुस, प्रदर्शन, हडताल, र्याली, भेला तथा सभा नगर्न र नगराउन जिल्ला प्रशासनले अनुरोध गरेको छ । काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी ईश्वरराज पौडेलले विज्ञप्ति जारी गर्दै नारा, जुलुस तथा प्रदर्शनका कार्यक्रम आयोजना नगर्न आग्रह गरेका छन् । विमानस्थल क्षेत्रलाई संवेदनशील मान्दै शान्ति–सुरक्षा तथा आवागमन व्यवस्थापनलाई ध्यानमा राखेर यस्तो निर्णय गरिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ । प्रशासनका अनुसार सरकारका सम्बन्धित निकायहरू निर्वाचनतर्फ परिचालित भएको अवस्थामा फागुन १ गते त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र आसपासका क्षेत्रमा प्रदर्शन, भेला तथा र्यालीजस्ता गतिविधि गर्ने विषयमा केही समूह तथा राजनीतिक दलबाट विज्ञप्ति तथा सामाजिक सञ्जालमार्फत सूचना जारी भएको पाइएको छ । तर यसबारे जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा कसैबाट पनि जानकारी गराउने वा पूर्वस्वीकृति लिने काम नभएको जनाइएको छ । निर्वाचन आचारसंहिता लागू भइसकेको वर्तमान अवस्थामा यस्ता कार्यक्रम गर्न बन्देज रहेको छ । साथै, यस्ता गतिविधिमा निर्वाचनविरोधी समूहको घुसपैठ हुन सक्ने सम्भावनालाई मध्यनजर गर्दै प्रशासनले कडाइ गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ । आसन्न निर्वाचन, फागुन ३ गतेको महाशिवरात्रि पर्वको व्यवस्थापन, धार्मिक तथा सांस्कृतिक आस्थाको सम्मान गर्दै पर्वलाई भव्य रूपमा सम्पन्न गर्न तथा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलजस्तो संवेदनशील क्षेत्रको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न जुलुस, प्रदर्शन, हडताल, र्याली, भेला तथा सभा नगर्न, नगराउन र सामाजिक सञ्जालमार्फत यस्ता गतिविधिलाई उक्साउने कार्य नगर्न पनि प्रशासनले अनुरोध गरेको छ ।
फागुनमा ९ बैंकले ब्याजदर घटाउँदा ११ बैंकको स्थिर, कुन बैंकको कति ?
काठमाडौं । वाणिज्य बैंकहरूले फागुनमा पनि ब्याजदर घटाएका छन् । फागुन १ गतेदेखि लागू हुने गरी अधिकांश बैंकले मुद्दती निक्षेपमा ब्याजदर घटाएका हुन् । फागुन महिनाका लागि बैंकहरूको ब्याजदर मुद्दती निक्षेपमा औसत व्यक्तिगततर्फ ०.११ प्रतिशत घटेर औसत ४.५७ प्रतिशतमा झरेको छ । जबकि माघमा औसत ब्याजदर व्यक्तिगततर्फ ४.६८ प्रतिशत थियो । यस्तै, फागुनमा मुद्दती निक्षेपमा ब्याजदर संस्थागततर्फ औसत ०.०५ प्रतिशत घटेर ३.३३ प्रतिशतमा झरेको छ । यसअघि माघमा संस्थागततर्फ औसत ३.३८ प्रतिशत ब्याजदर थियो । माघ महिनाका लागि ९ बैंकले ब्याजदर घटाएका छन् भने ११ बैंकले ब्याजदर स्थिर राखेका छन् । कृषि विकास बैंक, एभरेष्ट बैंक, नेपाल एसबीआई बैंक, ग्लोबल आइएमई बैंक, प्राइम बैंक, स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक, सिद्धार्थ बैंक, सानिमा बैंक र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक (एनआईएमबि)ले मुद्दती निक्षेपमा ब्याजदर घटाएका हुन् । नेपाल बैंक, कुमारी बैंक, लक्ष्मी सनराइज बैंक, सिटिजन्स बैंक, प्रभु बैंक, माछापुच्छ्रे बैंक, एनएमबि बैंक, हिमालयन बैंक, नबिल बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र एनआईसी एशिया बैंकले भने मुद्दती निक्षेपमा ब्याजदर स्थिर राखेका छन् ।
हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्सको १९औँ वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न
काठमाडौं । हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेडले आफ्नो १९औँ वार्षिक साधारण सभा बुधबार सम्पन्न गरेको छ । सभाले कम्पनीको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन, वासलात, नाफा–नोक्सान हिसाब, नगद प्रवाह विवरण तथा सम्बन्धित अनुसूचीहरू सर्वसम्मत रूपमा स्वीकृत गरेको छ । सभाले स्वतन्त्र सञ्चालक गोपाल घिमिरे र सञ्चालक दीपक नेपालको नियुक्तिलाई पनि सर्वसम्मत रूपमा अनुमोदन गरेको छ । साथै, कम्पनीको सहायक कम्पनी हिमालयन इन्भेष्टमेन्ट बैंकर लिमिटेडको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वित्तीय विवरण पनि सभाबाट अनुमोदन गरिएको छ । त्यस्तै, सञ्चालक समितिको सिफारिसअनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि बाह्य लेखापरीक्षकमा एस.ए.आर. एशोसिएट्स चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्सलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरिएको छ । सभाले कम्पनीका प्रस्तावित विषयहरूमा नियमनकारी निकायबाट कुनै संशोधन वा परिमार्जनका लागि निर्देशन आएमा सोहीअनुसार कार्यान्वयन गर्न सञ्चालक समितिलाई अख्तियारी दिने निर्णय गरेको छ । साथै, कम्पनी ऐनको दफा १०५ (१) (ग) बमोजिम आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा भएको खर्चको समेत अनुमोदन गरिएको छ । कम्पनीका अध्यक्ष शुलभ अग्रवालको सभापतित्वमा सम्पन्न कार्यक्रममा सञ्चालक समिति सदस्य प्रमिला केसीले स्वागत मन्तव्य र सञ्चालक आशिष ढकालले धन्यवाद ज्ञापन गरेका थिए । प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कपिल कुमार दाहालले सेयरधनीहरूको जिज्ञासाको जवाफ दिँदै आगामी दिनमा कम्पनीलाई अग्रणी बनाउने लक्ष्यका साथ सेयरधनीका सुझावहरू कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
इन्टरपोलको समन्वयमा दश जनालाई विदेशबाट ल्याइयो
काठमाडौं । स्वदेशमा अपराध गरी विदेश भागेका दश जनालाई नेपाल प्रहरीले अन्तरराष्ट्रिय प्रहरी सङ्गठन (इन्टरपोल)सँगको समन्वयमा नेपाल फिर्ता ल्याएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा ११ जनाविरूद्ध ‘रेड नोटिस’ र तीन जनाविरूद्ध ‘डिफ्युजन’ जारी भएकामा रेड नोटिस जारी भएका आठ र डिफ्युजन जारी भएका दुई जनालाई इन्टरपोलको समन्वयमा विभिन्न देशबाट पक्राउ गरी स्वदेश ल्याइएको नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी नायब महानिरीक्षक अबि नारायण काफ्लेले बताए । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा ३४ जनाविरूद्ध रेड नोटिस र दुई जनाविरूद्ध डिफ्युजन जारी भएकोमा १७ जना रेड नोटिस जारी भएका र तीन जना डिफ्युजन जारी भएका प्रतिवादीलाई पक्राउ गरी नेपाल फिर्ता ल्याइएको थियो । इन्टरपोलसँगको समन्वयमा फरार प्रतिवादीहरूलाई पक्राउ गर्न एवम् अन्तरराष्ट्रियस्तरमा फरार प्रतिवादीहरूलाई पक्राउ गरी कानूनी दायरामा ल्याउन नेपाल प्रहरी सदैव क्रियाशील रहेको बताउँदै उनले अपराध गरेर संसारको जुनसुकै कुनामा लुके पनि उनीहरूलाई कानूनी दायरामा ल्याउन नेपाल प्रहरी प्रतिबद्ध छ भने । मुलुकमा शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्न, निर्वाध ढङ्गले आसन्न निर्वाचन सम्पन्न गर्न तथा अपराध अनुसन्धान एवम् नियन्त्रणमा नेपाल प्रहरी अझ सक्रिय भई विभिन्न सुरक्षा रणनीति अवलम्बन गरी कार्यक्षेत्रमा जुटेको प्रवक्ता काफ्लेले बताए । फरार प्रतिवादीहरूको अन्तरराष्ट्रियस्तरमा खोजतलासको लागि नेपाल प्रहरीअन्तर्गतको नेशनल सेन्ट्रल ब्युरो (एनसिबी) को अनुरोधमा इन्टरपोल महासचिवालयले नोटिस जारी गर्दै आएको छ ।
जुनार किलोको १३० रुपैयाँ, यस्तो छ कृषिउपजको मूल्य
काठमाडौं । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आजका लागि कृषिउपजको थोक मूल्य निर्धारण गरेको छ । समितिका अनुसार गोलभेँडा ठूलो (भारतीय) प्रतिकिलो रु ७०, गोलभेँडा सानो (लोकल) प्रतिकिलो रु २८, गोलभेँडा सानो (टनेल) प्रतिकिलो रु ५०, गोलभेँडा सानो (भारतीय) प्रतिकिलो रु ३५, गोलभेँडा सानो (तराई) प्रतिकिलो रु ४०, आलु रातो प्रतिकिलो रु ३०, आलु रातो (भारतीय) प्रतिकिलो रु २६, प्याज सुकेको (भारतीय) प्रतिकिलो रु ३८ रहेको छ । यसैगरी, गाजर (लोकल) प्रतिकिलो रु ६०, गाजर (तराई) प्रतिकिलो रु ५०, बन्दा (लोकल) प्रतिकिलो रु ५२, बन्दा (तराई) प्रतिकिलो रु ३०, बन्दा (नरिबल) प्रतिकिलो रु ४०, काउली स्थानीय प्रतिकिलो रु २८, काउली स्थानीय (ज्यापू) प्रतिकिलो रु ५०, काउली तराई प्रतिकिलो रु ३०, रातो मूला प्रतिकिलो रु ३५, सेतो मूला (लोकल) प्रतिकिलो रु १६, सेतो मूला (हाइब्रिड) प्रतिकिलो रु २५, भन्टा लाम्चो प्रतिकिलो रु ५० र भन्टा डल्लो प्रतिकिलो रु ६० कायम भएको छ । त्यसैगरी, मटरकोसा प्रतिकिलो रु ६०, घिउ सिमी (लोकल) प्रतिकिलो रु १३०, घिउ सिमी (हाइब्रिड) प्रतिकिलो रु १००, घिउ सिमी (राजमा) प्रतिकिलो रु १३०, टाटे सिमी प्रतिकिलो रु ७०, तिते करेला प्रतिकिलो रु १९०, लौका प्रतिकिलो रु ८०, फर्सी पाकेको प्रतिकिलो रु ५०, हरियो फर्सी (लाम्चो) प्रतिकिलो रु २०, हरियो फर्सी (डल्लो) प्रतिकिलो रु २५, सलगम प्रतिकिलो ५०, भिन्डी प्रतिकिलो १२०, सखरखण्ड प्रतिकिलो ७०, बरेला प्रतिकिलो रु ७० र स्कुस प्रतिकिलो रु ७० कायम गरिएको छ । रायोसाग प्रतिकिलो रु २५, पालुङ्गो प्रतिकेजी रु ४०, चमसुर प्रतिकिलो रु ३०, तोरीसाग प्रतिकिलो रु २५, मेथी प्रतिकिलो रु ४०, हरियो प्याज प्रतिकिलो रु ६०, बकुला प्रतिकिलो रु ६०, तरुल प्रतिकिलो रु ६०, च्याउ (कन्य) प्रतिकिलो रु ११०, च्याउ (डल्ले) प्रतिकिलो रु ४००, राजा च्याउ प्रतिकेजी रु ३००, सिताके च्याउ प्रतिकेजी रु १,००० निर्धारण गरिएको छ । ब्रोकाउली प्रतिकिलो रु ५०, चुकुन्दर प्रतिकिलो रु ६५, सजीवन प्रतिकेजी रु २५०, रातो बन्दा प्रतिकिलो रु १००, जिरीको साग प्रतिकिलो रु ५०, ग्याठकोभी प्रतिकिलो रु ५०, सेलरी प्रतिकिलो रु १८०, पार्सले प्रतिकिलो रु ३५०, सौफको साग प्रतिकिलो रु ४० पुदिना प्रतिकिलो रु ३५०, गान्टे मुला प्रतिकिलो रु ५०, इमली प्रतिकिलो रु १८०, तामा प्रतिकिलो रु १३०, तोफु प्रतिकिलो रु १५०, गुन्द्रुक प्रतिकिलो रु ३०० र रूखटमाटर प्रतिकेजी रु २६० तोकिएको छ । स्याउ (झोले) प्रतिकिलो रु २५०, स्याउ (फुजी) प्रतिकिलो रु ३२०, केरा (दर्जन) रु १९०, कागती प्रतिकिलो रु १९०, अनार प्रतिकिलो रु ३३०, अङ्गुर (हरियो) प्रतिकिलो रु २४०, अङ्गुर (कालो) प्रतिकिलो रु ४००, सुन्तला (नेपाली) प्रतिकिलो रु १८०, तरबुजा हरियो प्रतिकिलो रु ९०, मौसम प्रतिकिलो रु १३०, जुनार प्रतिकिलो रु १३०, भुइँकटहर प्रतिगोटा रु १४५, काँक्रो (लोकल) प्रतिकिलो रु १७०, काँक्रो (हाइब्रिड) प्रतिकिलो रु ७०, रुख कटहर प्रतिकिलो रु १२०, निबुवा प्रतिकिलो रु ६५, नास्पाती (चाइनिज) प्रतिकिलो रु २५०, मेवा (नेपाली) प्रतिकिलो रु ७०, मेवा (भारतीय) प्रतिकिलो रु ११०, लप्सी प्रतिकिलो रु १४०, किनु प्रतिकिलो रु १३०, स्ट्रबेरी प्रतिकिलो रु ५५०, किबी प्रतिकिलो रु २६० र एभोकाडो प्रतिकिलो रु ३५० निर्धारण गरिएको छ । यसैगरी, अमला प्रतिकिलो रु ११०, अदुवा प्रतिकिलो रु १२०, सुकेको खुर्सानी प्रतिकिलो रु ४२०, खुर्सानी हरियो प्रतिकिलो रु १४०, खुर्सानी हरियो (बुलेट) प्रतिकिलो रु १४०, खुर्सानी हरियो (माछे) प्रतिकिलो रु ७०, खुर्सानी हरियो (अकबरे) प्रतिकिलो रु ५५०, भेडे खुर्सानी प्रतिकिलो रु ८०, हरियो लसुन प्रतिकिलो रु ७०, हरियो धनियाँ प्रतिकिलो रु ५०, छ्यापी सुकेको प्रतिकिलो रु १५०, छ्यापी हरियो प्रतिकिलो रु १८०, माछा सुकेको प्रतिकिलो रु १,०००, ताजा माछा (रहु) प्रतिकिलो रु ३४०, ताजा माछा (बचुवा) प्रतिकिलो रु २८० र ताजा माछा (छडी) प्रतिकिलो रु २५० निर्धारण गरिएको छ ।
विद्युतीय सवारीको भाडा १० प्रतिशतसम्म घटाउने तयारी
काठमाडौं । यातायात व्यवस्था विभागले विद्युतीय सवारी (ईभी) को भाडा दर १० प्रतिशतसम्म घटाउने तयारी गरेको छ । विभागले यस विषयमा आन्तरिक छलफल अघि बढाएको जनाएको छ । हाल डिजेल बसको भाडा दर निर्धारण गरिए पनि ईभी बसको भाडा दर स्पष्ट रूपमा कायम नभएको भन्दै नयाँ दर निर्धारणबारे छलफल भइरहेको हो । डिजेल बसको तुलनामा ईभी बसको सञ्चालन खर्च कम पर्ने आधारमा भाडा दर घटाउने प्रस्ताव गरिएको विभागको भनाइ छ । विभागका महानिर्देशक राजीव पोखरेलका अनुसार ईभी बसको भाडा दरलाई व्यवस्थित र उपभोक्ता मैत्री बनाउन आवश्यक अध्ययन भइरहेको छ । ‘डिजेल बसको भाडा दर तय भइसकेको छ, तर ईभी बसका हकमा स्पष्ट व्यवस्था छैन । त्यसैले लागत र सञ्चालन पक्षको अध्ययन गरी १० प्रतिशतसम्म भाडा दर घटाउने विषयमा छलफल गरिरहेका छौँ,’ उनले भने । विभागले सरोकारवालासँग परामर्श गरी चाँडै नै उपयुक्त निर्णय लिने जनाएको छ । निर्णय कार्यान्वयनमा आएपछि यात्रुहरूले सस्तो भाडामा यात्रा गर्न पाउने अपेक्षा गरिएको छ । नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घका अध्यक्ष विजयबहादुर स्वाँरले भाडा दर वैज्ञानिक आधारमा निर्धारण गर्नुपर्नेमा आफूहरू सहमत रहेको बताए । ‘ईभी सवारीसाधनको हकमा ब्याट्री महँगो पर्ने भएकाले लागत पक्षलाई पनि ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ, डिजेल महँगो छ । तर ईभीमा ब्याट्री पनि महँगो छ । यी पक्षलाई मूल्याङ्कन गरेर वैज्ञानिक आधारमा भाडा दर अलिकति घटबढ हुने कुरामा सहमत छौँ,’ उनले भने । सञ्चालन खर्च, मर्मत सम्भार, इन्धन तथा प्रविधिसम्बन्धी लागतलाई पनि समेटेर वैज्ञानिक विधिअनुसार भाडा दर समायोजन गर्नुपर्ने विषयमा छलफल गरेर मात्रै निर्णय हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
नेपालबाट १ खर्ब बढीको आईटी सेवा निर्यात, १० वर्षमा ३० अर्ब डलर पुर्याउने
काठमाडौं । सरोकारवालाहरुले आईटी क्षेत्रमा काम गर्नेहरूले वार्षिक सवा खर्ब रुपैयाँ बराबरको विदेशी मुद्रा आर्जन गरिरहेको बताएका छन् । नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)ले आयोजना गरेको ‘नेपाली आईटी उद्योगको अवस्था, अवसर र चुनौती’ विषयक अन्तरक्रियामा उनीहरुले आईटी उद्योगबाट मुलुकले ठूलो लाभ लिनसक्ने बताए । नासआईटीका अध्यक्ष गौरवराज पाण्डेले एक अध्ययनमा सन् २०२२ मा यस क्षेत्रले ६७ अर्ब रुपैयाँ बराबरको सेवा निर्यात गरेको बताए । नेपालमा डिजिटल सेवा र एआईको सम्भावना विषयमा प्रस्तुतीकरण दिँदै आईटी सेवाको विकासमार्फत नेपालको अर्थतन्त्रलाई सुदृढ बनाउन सकिने उनको भनाइ छ । उनले सन् २०२२ यता आईटी क्षेत्रले सेवा निर्यात गरेर वार्षिक एक अर्ब डलर आम्दानी गरिरहेको अनुमान रहेको बताए । उनले भने, ‘नेपालले विगतका औद्योगिक क्रान्तिहरू गुमायो, आईटीमार्फत भइरहेको क्रान्ति अब नेपालले गुमाउनुहुँदै, विश्वका विकसित देशहरूले यस क्षेत्रमा ठूलो लगानी गरेका छन्, नेपालमा पनि लगानीका लागि सरकारले सोअनुरुपको वातावरण बनाउनु आवश्यक छ ।’ नासआईटीका महासचिव अलिशा श्रेष्ठले नेपालमा यस क्षेत्रमा काम गर्ने कम्पनी र जनशक्ति बढ्दै गएको बताइन् । उनका अनुसार हाल नासआईटीले ८० वटा कम्पनी आबद्ध भइसकेको छ । नासआईटीका कोषाध्यक्ष अभय पौडेलले यो क्षेत्र अहिले सेवामूलक उद्योगका रुपमा स्थापना भइसकेको उल्लेख गर्दै सरकारले यो क्षेत्रको विकासमा प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताए । पौडेलले १ अर्ब डलरभन्दा बढीको निर्यातलाई आगामी १० वर्षमा ३० अर्ब डलर पुर्याउने र पाँच लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य हासिल गर्नका लागि नीतिगत सहजीकरण आवश्यक रहेको बताए । उनले कम्तीमा १० वर्षका लागि आयकरमा भारी छुट (५ प्रतिशतभन्दा कम) दिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । भियतनाम र फिलिपिन्सजस्ता देशले यस्तै छुट दिएर आईटीमा प्रगति गरेको उनको भनाइ छ । सरकारले १० करोड रुपैयाँसम्मका सफ्टवेयर खरिदमा नेपाली कम्पनीहरूलाई नै पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्ने नीति ल्याउन उनको सुझाव छ । ठूला विदेशी ठेक्कामा कम्तीमा ३० देखि ४० प्रतिशत काम नेपाली कम्पनीहरूसँग मिलेर गर्नुपर्ने सर्त राख्दा प्रविधि हस्तान्तरणमा मद्दत पुग्ने उनको तर्क छ । साथै कक्षा ५ देखि नै विद्यालयको पाठ्यक्रममा आईटी र एआईसम्बन्धी शिक्षा अनिवार्य गर्नुपर्ने, हाल स्नातक गरेका विद्यार्थीलाई पनि उद्योगको आवश्यकताअनुसार थप तालिम दिनुपर्ने अवस्था रहेकाले शिक्षा र उद्योगबीचको दूरी कम गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । पर्यटन बोर्ड जस्तै आईटी क्षेत्रका समस्या समाधान र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपालको ब्रान्डिङ गर्न छुट्टै ‘आईटी प्रवर्द्धन बोर्ड’ गठन गर्न आवश्यक रहेको उहाँको सुझाव छ । अमेरिका, अस्ट्रेलिया, बेलायत र जापानजस्ता मुख्य बजारहरूसँग दोहोरो कर मुक्ति सम्झौता गरेमा लगानीकर्तालाई नेपालमा काम गर्न थप सहज हुने उनको भनाइ छ ।
स्टक डिलरका लागि ११२ कम्पनी कारोबार योग्य, नेप्सेको नयाँ सूची सार्वजनिक
काठमाडौं । नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) ले धितोपत्र व्यापारीहरूका लागि कारोबार योग्य कम्पनीहरूको सूची सार्वजनिक गरेको छ । नेप्सेले एक सूचना जारी गर्दै धितोपत्र व्यापारी (स्टक डिलर) कार्य सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७७ को परिच्छेद(२ अन्तर्गत दफा ३(२) बमोजिम आवश्यक मापदण्ड पूरा गरेका कम्पनीहरूको सूची दफा ३(३) अनुसार अद्यावधिक गरी सार्वजनिक गरिएको जनाएको छ । सोही कार्यविधिको दफा ३(१) मा व्यवस्था भएअनुसार उक्त सूची सार्वजनिक गरिएको हो । नेप्सेद्वारा सार्वजनिक गरिएको सूचीअनुसार कुल ११२ वटा सूचीकृत कम्पनीहरू धितोपत्र व्यापारीका लागि कारोबारयोग्य रहेका छन् । जसमा १९ वटा वाणिज्य बैंक, ९ वटा विकास बैंक, ५ वटा फाइनान्स कम्पनी, २६ वटा लघुवित्त वित्तीय संस्था, ७ वटा जीवन बीमा कम्पनी, ११ वटा निर्जीवन बीमा कम्पनी, ६ वटा लगानी कम्पनी, २ वटा उत्पादन तथा प्रशोधन उद्योग, २५ वटा जलविद्युत् कम्पनी र २ वटा अन्य समूहका कम्पनीहरू समावेश छन् ।
