२ हजार ३०० सहकारीले गरे दर्ता अभिलेखिकरण, सीआईबीको सदस्यता लिन निर्देशन
काठमाडौं । राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणले करिब २ हजार ३०० सहकारीलाई दर्ता अभिलेखिकरण गरेको छ । सहकारी क्षेत्रलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र विश्वसनीय बनाउने उद्देश्यका साथ प्राधिकरणले बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने देशभरका सम्पूर्ण सहकारीलाई दर्ता अभिलेखिकरण सुरु गरेको हो । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको कार्यक्षेत्रभित्र बचत तथा ऋणलाई मुख्य कारोबारका रूपमा सञ्चालन गर्ने सहकारी संस्थाको नियमन, अनुगमन र सुपरीवेक्षण गर्ने प्रमुख जिम्मेवारी प्राधिकरणलाई दिइएको छ । ती सहकारीले प्राधिकरणमा दर्ता अभिलेखिकरण नगरी कारोबार गरेमा त्यसलाई गैरकानुनी मानिने तथा उनीहरूको वासलात परीक्षण, नवीकरण प्रक्रिया रोकिने भएकाले प्राधिकरणले बचत तथा ऋण सहकारी संस्थालाई कर्जा सूचना केन्द्र (सीआईबी) को सदस्यता लिन समेत निर्देशन दिइएको छ । प्राधिकरणका निर्देशक केशव भट्टराईका अनुसार सहकारी ऐन २०७४ को दफा ८१ अनुसार बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले कर्जा सूचना केन्द्रमा आबद्ध भएर सूचना आदान-प्रदान गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । बचतकर्ताको निक्षेप सुरक्षणका लागि तथ्याङ्क व्यवस्थापन प्रणाली र ऋण कारोबारसम्बन्धी सूचना आदान-प्रदानको व्यवस्था गरिएको उनले बताए । सहकारी ऐनअनुसार बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाले कर्जा सूचना केन्द्रको सदस्यता प्राप्त गरी कर्जा कारोबारसम्बन्धी सूचना नियमित आदान-प्रदान गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
स्वास्थ्य बीमाबापत १ लाख रुपैयाँको उपचार सेवा यथावत्
काठमाडौं । स्वास्थ्य बीमा बोर्डले बीमितले पाउँदै आएको १ लाख रुपैयाँको उपचार सेवा सुविधा नघटाइएको स्पष्ट पारेको छ । बीमा गरेबापतको १ लाख रुपैयाँ बराबर उपचार शुल्क यथावत् राखिएको बोर्डका सूचना अधिकारी विकेश मल्लले जानकारी दिए । उनले बीमा कार्यक्रम अन्तर्गत ३ हजार ५०० रुपैयाँको योगदान बराबर ५ जना परिवारले पाउने वार्षिक कुल १ लाख रुपैयाँको उपचार सेवाको सीमा यथावत् राखिएको बताए । बोर्डले २५ हजार रुपैयाँ ओपिडी सेवा र ७५ हजार रुपैयाँ अस्पतालमा भर्ना तथा आकस्मिक सेवाका लागि प्रयोग गर्न सकिने गरी छुट्याइएको सूचना अधिकारी मल्लले बताए । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमअन्तर्गत ५ जना परिवारसम्मका लागि ३ हजार ५०० रुपैयाँ बराबरको योगदानका आधारमा १ लाख रुपैयाँसम्मको स्वास्थ्य सेवा सुविधा उपलब्ध गराइन्छ । यस्तै, थप प्रतिसदस्य रु सात सयका दरले योगदान रकम थपिँदै जाने र प्रतिसदस्य २० हजार रुपैयाँ बराबरको सेवासुविधा थपिने प्रावधान रहेको छ । बोर्डले अनावश्यक रूपमा हुने ओपिडी सेवाको प्रयोग र दोहोरोपन रोक्न तथा गम्भीर, जटिल र ज्यान जोखिममा पर्ने रोगको उपचारका लागि स्रोत सुनिश्चित गर्नका लागि सेवाको रकम छुट्याएकाले सोहीअनुसार प्रयोग गर्न पनि आग्रह गरेको छ । सूचना अधिकारी मल्लले भने, ‘५ जनाको परिवारले वर्षभरिमा बढीमा २ हजार ५०० रुपैयाँ बराबरको बहिरङ्ग सेवा (ओपिडी) सेवा लिन पाउने व्यवस्था छ । ५ जनाभन्दा बढी सदस्य भएका प्रतिसदस्यले थप रु पाँच हजार बराबरको ओपिडी सेवा कायम गरिएको छ ।’ हाल स्वास्थ्य बीमाको बजेटको ७० प्रतिशतभन्दा ठूलो हिस्सा सामान्य बिरामीको ओपिडी सेवामा नै खर्च भइरहेको छ । यसले गर्दा परिवारमा कसैलाई गम्भीर रोग लाग्दा वा महँगो शल्यक्रिया आवश्यक पर्दा बीमाको रकम अपर्याप्त हुने र बिरामीको आफ्नै खल्तीबाट ठूलो रकम खर्च गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको जानकारहरू बताउँछन् । बोर्डका सूचना अधिकारी मल्लले वास्तविक बिरामीको उपचारमा बीमाको रकम खर्च गर्ने उद्देश्यका साथ ओपिडी, अस्पताल भर्ना र शल्यक्रिया जस्ता अलग अलग शीर्षकमा खर्च तोकिएकाले त्यसको पालना गर्न आग्रह गरे ।
हरित भवन निर्देशिकादेखि हरित कर्जासम्म, ४ वर्षमा बीनले के-के बदल्यो ?
काठमाडौं । नेपालको बढ्दो सहरीकरणलाई वातावरणीय रूपमा दिगो र ऊर्जा दक्ष बनाउने उद्देश्यका साथ सञ्चालित ‘नेपालमा भवनहरूको ऊर्जा दक्षता’ (बीईईएन) आयोजना ४ वर्षको सफल कार्यकालपछि सम्पन्न भएको छ । युरोपेली संघको आर्थिक सहयोगमा सञ्चालित ‘बिल्डिङ इनर्जी इफिसेन्सी इन नेपाल’ परियोजनाको समापन कार्यशालामा सरकारी अधिकारी तथा विकास साझेदारहरूले नेपालको भवन निर्माण क्षेत्रमा नयाँ क्रान्ति सुरु भएको बताए । परियोजनाले नीतिगत सुधार, बजार प्रवर्द्धन र स्थानीय तहमा सफल कार्यान्वयनका तीनवटै खम्बामा उल्लेख्य सफलता हासिल गरेको दाबी सरोकारवालाहरूले गरेका छन् । कार्यक्रममा बोल्दै वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक नवराज ढकालले ऊर्जा दक्षतालाई नेपालको अर्को इन्धनका रूपमा व्याख्या गरे । उनले भने, ‘सन् २०४५ सम्ममा नेट–जेरो उत्सर्जनको लक्ष्य भेटाउन र राष्ट्रिय ऊर्जा रणनीति कार्यान्वयन गर्न यो परियोजना कोशेढुङ्गा सावित भएको छ । हामीले नवीकरणीय ऊर्जा र ऊर्जा दक्षता विधेयकलाई पारित गरी कानुनी आधार बलियो बनाउन पहल गरिरहेका छौं । ’ ढकालले एईपीसीले दिगो ऊर्जा चुनौती कोषमार्फत ऊर्जा दक्षता र इन्धन परिवर्तनका क्षेत्रमा लगानी जारी राख्ने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरे । सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका महानिर्देशक रबिन्द्र बोहराले परियोजनाले तयार पारेको ‘हरित भवन निर्देशिका’ भविष्यको भवन संहिता परिमार्जनका लागि मुख्य आधार बन्ने बताए । ‘जलवायु जोखिम कम गर्न र दिगो अर्थतन्त्र निर्माण गर्न बीन परियोजनाले दिएको प्राविधिक ज्ञान र जनशक्ति विकास अतुलनीय छ,’ उनले थपे । परियोजनाको सबैभन्दा प्रभावकारी प्रभाव स्थानीय तहमा देखिएको छ। बर्दियाको ठाकुरबाबा नगरपालिकाले तराईको प्रचण्ड गर्मीलाई मध्यनजर गर्दै बीन परियोजनाको प्राविधिक सहयोगमा ७५ वटा ऊर्जामैत्री सुरक्षित आवास निर्माण सम्पन्न गरेको छ । नगरपालिकाकी उपप्रमुख मीनाकुमारी भट्टराईले आफ्नो अनुभव सुनाउँदै भनिन्, ‘बीन परियोजनाको प्राविधिक सल्लाहमा बनेका घरहरूमा बाहिरको तुलनामा भित्रको तापक्रम १० डिग्री सेल्सियससम्म कम महसुस गरिएको छ । यसले विपन्न र अपाङ्गता भएका परिवारलाई गर्मीबाट ठूलो राहत दिएको छ ।’ नगरपालिकाले ऊर्जामैत्री घर बनाउने परिवारलाई अतिरिक्त २५ हजार रुपैयाँ अनुदान र अपाङ्गता भएका परिवारलाई ३ लाख ५० हजार रुपैयाँसम्म सहयोग उपलब्ध गराएको छ । साथै, नगरपालिकाले १० वटा विद्यालयका ३० वटा कक्षाकोठाहरूमा ऊर्जामैत्री ‘रेट्रोफिटिङ’ कार्य सुरु गरी बालबालिकाका लागि शीतल सिकाइ वातावरण निर्माण गरिरहेको छ । कार्यक्रममा बीन परियोजना औपचारिक रूपमा सकिए पनि यसले सुरु गरेको प्रविधि र ज्ञानलाई देशभरका ७५३ वटै स्थानीय तहमा पुर्याउनु पर्नेमा सरोकारवालाहरूले जोड दिएका छन् । कार्यक्रममा सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव गोपाल प्रसाद सिग्देलले नेपालको ६० प्रतिशतभन्दा बढी जनसङ्ख्या सहरमा बसोबास गरिरहेको सन्दर्भमा ऊर्जा दक्ष भवन निर्माण अब रोजाइको विषय मात्र नभई विकासको अनिवार्य आवश्यकता भएको बताए । सचिव सिग्देलले भने, ‘नेपालको भवन क्षेत्रले राष्ट्रिय ऊर्जा खपतको ठूलो हिस्सा ओगटेको छ । यदि हामीले अहिले नै ऊर्जा दक्षतालाई प्राथमिकता दिएनौं, भने भविष्यमा यसको ठूलो आर्थिक र वातावरणीय भार खेप्नुपर्नेछ ।’ उनले हालैको जाजरकोट भूकम्पबाट क्षति भएका करिब ३०० सरकारी भवनहरूको पुनर्निर्माणमा बीन आयोजनाले विकास गरेका ऊर्जा दक्ष र जलवायु उत्थानशील प्रविधिहरूलाई प्रयोग गर्ने सरकारको योजना रहेको समेत खुलासा गरे । नेपाल सरकारले सन् २०३० सम्ममा ‘ग्रीन बिल्डिङ कोड’ तयार गर्ने लक्ष्य राखेको छ, जसमा बीन आयोजनाले तयार गरेका प्राविधिक ज्ञान र निर्देशिकाहरू मुख्य स्रोत बन्नेछन् । यस्तै, कार्यक्रममा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयकी सह-सचिव सुनिता पोखरेल अर्यालले संघीयताको वास्तविक मर्म अनुसार स्थानीय सरकारहरूलाई प्राविधिक रूपमा सक्षम बनाउनुपर्नेमा जोड दिइन् । ‘बीन आयोजनाले ऊर्जा दक्षतालाई केवल एउटा प्राविधिक अवधारणामा मात्र सीमित नराखी स्थानीय तहमा कार्यान्वयन गर्न सकिने व्यावहारिक पद्धतिको रूपमा विकास गरेको छ,’ अर्यालले भनिन् । उनले तीव्र सहरीकरणको दबाब खेपिरहेका नगरपालिकाहरूका लागि यो आयोजनाले सिकाएका पाठहरू र तयार गरेका प्राविधिक म्यानुअलहरू भविष्यका लागि महत्वपूर्ण सम्पत्ति भएको बताए । ४ वर्षको अवधिमा बीन आयोजनाले नेपालको निर्माण क्षेत्रमा ठोस नतिजाहरू ल्याएको छ । जसमा प्यासिभ कुलिङ र हलो ब्रिक्सजस्ता आधुनिक प्रविधिको प्रयोगमा प्रोत्साहन, १ हजार ८०० भन्दा बढी आर्किटेक्ट, इन्जिनियर र निर्माण व्यवसायीहरूलाई ऊर्जा दक्ष डिजाइन सम्बन्धी तालिम, नबिल बैंक र ग्लोबल आइएमई बैंकसँगको सहकार्यमा हरित गृह कर्जाको सुरुवात तथा ६० वटा नगरपालिकाहरूमा ऊर्जा दक्षताका बीउहरू रोप्न सफल भएको बीनले जनाएको छ । आयोजना औपचारिक रूपमा समाप्त भए पनि यसले छोडेको ‘लिगेसी’ लाई सरकारले आफ्ना कार्यक्रमहरूमा एकीकृत गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । कार्यक्रममा युरोपेली संघकी राजदूत भेरोनिक लोरेन्जो, विभिन्न मन्त्रालयका सह–सचिवहरू र विकास साझेदारहरूको उपस्थिति रहेको थियो ।
पाठकलाई तीन दिन थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न अनुमति
काठमाडौं । उच्चपदस्थ व्यक्तिलाई धम्क्याउने प्रकाश पाठकमाथि अनुसन्धान गर्न काठमाडौं जिल्ला अदालतले तीन दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न अनुमति दिएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईसहित १० जनालाई धम्क्याएको आरोपमा उनी फिलिपिन्सबाट पक्राउ परेका थिए । इन्टरपोलमा डिफ्युजन नोटिस जारी भएपछि पाठकलाई फिलिपिन्सको ब्यूरो अफ इमिग्रेसन (बीआई)अन्तर्गतको फरार अभियुक्त खोजी युनिटले डिसेम्बर ३१ मा मालोलोस सहरबाट पक्राउ गरेको थियो । काभ्रेपलान्चोक, तेमाल गाउँपालिका १ का पाठक फिलिपिन्समा बस्दै आएका थिए । यसअघि ३४ वर्षीय पाठकविरुद्ध आपराधिक लाभ लिन नहुने र आपराधिक षडयन्त्र गर्न नहुने लगायतका कसूरमा ६ वटा मुद्दा दर्ता भइसकेको छ ।
सिद्धार्थ फर्मास्युटिकल्सले आईपीओ जारी गर्ने, बिक्री प्रबन्धकमा सिद्धार्थ क्यापिटल
काठमाडौं । सिद्धार्थ फर्मास्युटिकल्स लिमिटेडले आईपीओ गर्ने भएको छ । कम्पनीले १०० रुपैयाँ अंकित दरका १० लाख कित्ता सेयर सर्वसाधारणका लागि निष्कासन गर्न लागेको हो । कम्पनीले आईपीओ निष्कासका लागि बिक्री प्रबन्धकमा सिद्धार्थ क्यापिटललाई नियुक्त गरेको छ । सम्झौतापत्रमा सिद्धार्थ फर्मास्युटीकल्स लिमिटेडका तर्फबाट अध्यक्ष डा। ऋषिराम शर्माले तथा सिद्धार्थ क्यापिटल लिमिटेडका तर्फबाट चिफ बिजनेस अफिसर रिकेश श्रेष्ठले हस्ताक्षर गरेका छन् । विसं २०४३ माघ ११ गते स्थापना भएको सिद्धार्थ फर्मास्युटिकल्सले २०४६ सालदेखि औपचारिक उत्पादन सुरु गरेको थियो । कम्पनीले गुणस्तरीय, सुरक्षित तथा किफायती औषधि उत्पादनमार्फत नेपाली स्वास्थ्य क्षेत्रमा योगदान दिँदै आएको छ । कम्पनीले डब्ल्यूएचओ-जीएमपी प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको जनाएको छ । कम्पनीको मूल लक्ष्य ‘कुनै पनि बिरामी उच्च गुणस्तरीय र किफायती औषधीबाट वञ्चित नहोस्’ भन्ने रहेको छ। सिद्धार्थ फर्मास्युटिकल्सको अत्याधुनिक उत्पादन प्लान्ट रूपन्देही जिल्लाको तिलोत्तमा–१५ मा अवस्थित छ । प्लान्टको भौतिक संरचना तथा उत्पादन प्रक्रिया डब्ल्यूएचओ-जीएमपी मापदण्ड अनुरूप रहेको कम्पनीले दाबी गरेको छ । कम्पनीका अनुसार उत्पादन इकाइहरूमा अत्याधुनिक तथा विश्वस्तरीय उपकरण प्रयोग गरिँदै आएको छ ।
अमेरिकी दूतावासले भन्यो– भिसा आवेदन दिँदा सत्य बोल्नू र नक्कली कागजात पेश नगर्नू
काठमाडौं । अमेरिकी दूतावासले भिसा आवेदनका लागि सत्य बोल्न र नक्कली कागजात पेश नगर्न अनुरोध गरेको छ । बुधबार दूतावासले सूचना जारी गर्दै भविष्यमा अमेरिका यात्राका अवसरहरू सुरक्षित बनाउनुपर्ने बताएको छ । ‘भिसा आवेदनसँग नक्कली कागजातहरू पेश गर्नुभयो भने तपाईं ठगी गर्दै हुनुहुन्छ र आफ्नो भविष्य जोखिममा पार्दै हुनुहुन्छ,’ दूतावासले भनेको छ, ‘हामी नक्कली कागजात विक्रेताहरूभन्दा एक कदम अगाडि रहेका छौं । नयाँनयाँ देखा परेका खतराहरू अनुसार आफूलाई तयार गरिरहेका छौं ।’ केही साताअघि प्रहरीले नेपालस्थित अमेरिकाको राजदूतावासमा बुझाएको प्रमाणपत्र नक्कली बनाएको आरोपमा सात जनालाई पक्राउ गरेको थियो । तनहुँका १९ वर्षीय किरणसिंह ठकुरी, पर्वतका ४० वर्षीय अनिल शर्मा, काठमाडौँका ३४ वर्षीय लक्ष्मण बस्नेत, नुवाकोटका ४२ वर्षीय केशव फुँयाल, नुवाकोटका ४७ वर्षीय विष्णु पाण्डे, काठमाडौँका ४३ वर्षीया दीपा लावती र गुल्मीका ५२ वर्षीय शोभाखर खनाल पक्राउ परेका थिए । प्रहरीले कक्षा १२ को शैक्षिक प्रमाणपत्र राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डबाट नक्कली भएको पुष्टि भएकाले उक्त नक्कली प्रमाणपत्र बनाउने गिरोहलाई पक्राउ गरेको थियो ।
आर्थिक लाभ नदिने ‘खुद्रे तथा टुक्रे’ आयोजनामात्र रोकिएको हो : अर्थमन्त्री खनाल
काठमाडौं । अर्थमन्त्री रामेश्वरप्रसाद खनालले विकास निर्माण आयोजना स्थगन गरिएको विषयमा स्पष्ट पार्दै तयारी नै नभएका तथा समष्टिगत रूपमा तत्काल आर्थिक लाभ नदिने ‘खुद्रे तथा टुक्रे’ आयोजनामात्र रोकिएको बताएका छन् । राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका सांसद भुवनबहादुर सुनुवारको प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले बजेटीय दबाब र प्राथमिकता पुनसंरचनाका कारण यस्तो निर्णय गर्नुपरेको स्पष्ट पारे। उनले आन्दोलनबाट क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माण, सार्वजनिक सेवा पुनःसञ्चालन, राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन सम्पन्न गर्न आवश्यक स्रोतको व्यवस्थापन, चालु तथा महत्वपूर्ण आयोजनामा कम विनियोजनका कारण सिर्जित दायित्व भुक्तानी, आर्थिक पुनरुत्थान तथा घाइते र सहिद परिवारलाई राहत उपलब्ध गराउने दायित्वले बजेटमा चाप परेको सभालाई जानकारी दिए। मन्त्री खनालले डिजाइन, स्टिमेट तथा टेन्डर प्रक्रियामा गइसकेका वा उपभोक्ता समितिसँग सम्झौता भई क्रमागत रूपमा अघि बढिरहेका आयोजना सम्बन्धित मन्त्रालयबाट पुष्टि गरी क्रमश फुकुवा गर्दै लगिएको र धेरै आयोजनाको रकम फुकुवा भइसकेको जानकारी समेत दिए । मन्त्रिपरिषद्को २०८२ असोज ५ को निर्णयअनुसार तयारी नभएका, खरिद प्रक्रियामा नपुगेका र तत्काल प्रतिफल नदिने आयोजना मात्र स्थगन गर्ने निर्णय गरेको थियो । दलित अधिकारसम्बन्धी विधेयक एक महिनाभित्र मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने तयारी संविधानको धारा ४० बमोजिम दलित समुदायको हक कार्यान्वयन गर्न दलितको हक, अधिकार तथा विकाससम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा निर्माण प्रक्रिया तीव्र पारिएको मन्त्री खनालले बताए । २०८२ पुस २८ गते मन्त्रिपरिषदबाट सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त भइसकेको उक्त विधेयक आगामी अधिवेशनमा सङ्घीय संसद्मा पेस गर्ने लक्ष्य रहेको उनले जानकारी दिए । नेपाल कानुन आयोगसँग प्रारम्भिक मौखिक परामर्शपछि आज औपचारिक पत्राचार गरिएको उनले जानकारी दिए । मन्त्री खनालले आगामी २१ दिनभित्र मस्यौदा तयारी, सार्वजनिक परामर्श (करिब सात दिन) तथा आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी एक महिनाभित्र मन्त्रिपरिषद्सम्म पुर्याउने तयारी रहेको बताए । उनले यो अत्यन्त महत्वपूर्ण विधेयक भएको उल्लेख गर्दै सरकारको कार्यअवधि रहँदै यसलाई निष्कर्षमा पु¥याउने लक्ष्य लिएको भनाइ राखे। रासस
वित्तीय पहुँच विस्तारका लागि रिभल्भिङ फन्ड सञ्चालनमा राष्ट्र बैंक र वाणिज्य बैंकबीच समझदारी
काठमाडौं । ग्रामीण तथा अर्ध–सहरी क्षेत्रमा वित्तीय पहुँच विस्तार र साना तथा मझौला उद्यम प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले स्थापना गरिएको रिभल्भिङ फन्ड सञ्चालनका लागि नेपाल राष्ट्र बैंक र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकबीच समझदारी भएको छ । उक्त समझदारी माघ २७ गते सम्पन्न भएको हो । यो फन्ड ‘सस्टेनेबल इकोनोमिक डेभलपमेन्ट इन रुलर एन्ड सेभि अर्बन एरियाज (SEED-RA)’ परियोजना अन्तर्गत जर्मन डेभलपमेन्ट बैंक (KfW) को वित्तीय सहयोगमा स्थापना गरिएको हो । परियोजनाको उद्देश्य ग्रामीण तथा अर्ध–सहरी क्षेत्रमा वित्तीय पहुँच विस्तार गर्दै साना तथा मझौला उद्यमको प्रवर्द्धन गर्नु रहेको छ । समझदारीपत्रमा नेपाल राष्ट्र बैंकका तर्फबाट का.मु. निर्देशक शिखा अधिकारी रेग्मी र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत देवेन्द्र रमण खनालले हस्ताक्षर गरेका थिए । हस्ताक्षर कार्यक्रममा संघीय गणतन्त्र जर्मनीका राजदूत, नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर तथा परियोजना र बैंकका सम्बन्धित कर्मचारीहरूको उपस्थिति रहेको थियो । वि.सं. २०२२ साल माघ १० गते पूर्ण सरकारी स्वामित्वमा स्थापना भएको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले हाल सातै प्रदेशका ७७ जिल्ला सदरमुकामसहित दुर्गम क्षेत्रसम्म आफ्नो सेवा विस्तार गरेको छ । बैंकले ३१३ वटा शाखा कार्यालय, ७१ वटा एक्सटेन्सन काउन्टर, ३२२ वटा एटिएम तथा ९९ वटा शाखारहित बैंकिङ सेवामार्फत ४७ लाखभन्दा बढी ग्राहकलाई सेवा प्रदान गर्दै आएको छ । बैंकका अनुसार उक्त समझदारीसँगै रिभल्भिङ फन्डमार्फत साना तथा मझौला उद्यमीलाई सहुलियतपूर्ण वित्तीय सेवा उपलब्ध गराई आर्थिक गतिविधि विस्तार गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
