५ कम्पनीको नोक्सानीले निर्जीवन बीमा क्षेत्र घाटामा, प्रभुको मात्रै बढ्यो
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को दोस्रो त्रैमाससम्म आइपुग्दा निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूको समग्र वित्तीय अवस्था कमजोर देखिएको छ । चालु आवको छ महिनामा निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूले कुल ४१ लाख १५ हजार रुपैयाँ नोक्सानी बेहोरेका छन् । विभिन्न पाँच कम्पनी नोक्सानीमा गएपछि समग्र खुद नाफा ऋणात्मक हुन पुगेको हो । जबकि गत वर्षको यही अवधिमा १४ वटा निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूले १ अर्ब २५ करोड ८४ लाख ४५ हजार रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेका थिए । सार्वजनिक वित्तीय विवरणअनुसार समीक्षा अवधिमा ६ वटा कम्पनीको खुद नाफा घटेको छ भने एक कम्पनीको मात्र नाफा वृद्धि भएको देखिन्छ । प्रभु इन्स्योरेन्सको खुद नाफा २ प्रतिशतले बढेर १२ करोड २४ लाख ४९ हजार रुपैयाँ पुगेको छ । गत वर्षको पुस मसान्तमा कम्पनीले १२ करोड ४९ हजार रुपैयाँ नाफा आर्जन गरेको थियो । यस अवधिमा नेपाल इन्स्योरेन्सको खुद नाफा ९४.२३ प्रतिशतले घटेर ४९ लाख ५८ हजार रुपैयाँमा सीमित भएको छ । नेको इन्स्योरेन्सको नाफा ९३.०९ प्रतिशत घटेर १ करोड ७ लाख ७५ हजार रुपैयाँ छ भने हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्सको नाफा ९०.१४ प्रतिशतले घट्दै १ करोड ५७ लाख ५५ हजार रुपैयाँमा झरेको छ । त्यसैगरी, एनएलजी इन्स्योरेन्सको नाफा ८५.१७ प्रतिशत घटेर १ करोड १० लाख ४४ हजार रुपैयाँ र सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्सको नाफा ४३.२९ प्रतिशत घटेर ३ करोड ७३ लाख ४४ हजार रुपैयाँ रहेको छ । चालु आवको ६ महिनामा राष्ट्रिय बीमा कम्पनीले १७ करोड ७२ लाख ६३ हजार रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको छ । यद्यपि कम्पनीको नाफा गत वर्षको तुलनामा ४८.८६ प्रतिशतले घटेको छ । यस वर्ष राष्ट्रिय बीमा कम्पनी निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूमध्ये सबैभन्दा बढी नाफा कमाउने कम्पनी बनेको छ । गत वर्ष नोक्सानी बेहोरेका दुई बीमा कम्पनी भने चालु आवको पुस मसान्तमा नाफामा फर्किएका छन् । दि ओरिएन्टल इन्स्योरेन्सले १६ करोड २२ लाख ३४ हजार रुपैयाँ र नेशनल इन्स्योरेन्सले ६ करोड १० लाख रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेका छन् । जबकि गत वर्षको पुस मसान्तमा ओरिएन्टल इन्स्योरेन्सले १९ करोड ७५ लाख ४१ हजार रुपैयाँ र नेशनल इन्स्योरेन्सले ३६ करोड ९८ लाख ६८ हजार रुपैयाँ नोक्सानी बेहोरेका थिए । यस अवधिमा शिखर इन्स्योरेन्सले ४ करोड ४७ लाख ३१ हजार रुपैयाँ, सानिमा जीआईसी इन्स्योरेन्सले ९ करोड ५९ लाख ५ हजार रुपैयाँ, युनाइटेड अजोड इन्स्योरेन्सले १० करोड ६६ लाख २८ हजार रुपैयाँ, सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्सले १७ करोड ८५ लाख ५२ हजार रुपैयाँ र आइजीआई प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्सले १८ करोड ११ लाख ३२ हजार रुपैयाँ खुद नोक्सानी बेहोरेका छन् । लघुबीमाको नाफा बढ्यो समीक्षा अवधिमा लघुबीमा कम्पनीको नाफा भने बढेको देखिन्छ । चालु आवको ६ महिनाका लघुबीमा कम्पनीको नाफा ४३९.११ प्रतिशत बढेर २ करोड १९ लाख ३१ हजार रुपैयाँ आर्जन गरेका छन् । जबकि गत वर्षको सोही अवधिमा ४० करोड ६८ लाख रुपैयाँ नाफा गरेका थिए । समीक्षा अवधिमा विभिन्न ३ लघुबीमा कम्पनीको नाफा बढेको छ भने एक कम्पनीको नाफा घटेको छ । नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्सको ५४७४.४९ प्रतिशत बढेर १ करोड ३५ लाख ४६ हजार रुपैयाँ, प्रोटेक्टिभ माइक्रो इन्स्यारेन्सको ७४८.२२ प्रतिशत बढेर ६२ लाख २६ हजार रुपैयाँ र स्टार माइक्रो इन्स्योरेन्सको १.६९ प्रतिशत बढेर १९ लाख १८ हजार रुपैयाँ नाफा गरेका छन् । तर, ट्रस्ट माइक्रो इन्स्योरेन्सको नाफा भने ८० प्रतिशत घटेर २ लाख ४१ हजार रुपैयाँमा सीमित भएको छ । जबकि गत वर्षको पुसमा कम्पनीले १२ लाख ५ हजार रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको थियो ।
सडक सुरक्षा चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ : सचिव शर्मा
काठमाडौं । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्माले नेपालमा सडक सुरक्षा प्रमुख चुनौतीका रूपमा उभिएको बताएका छन् । उपत्यकाका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले बिहीबार आयोजना गरेको सडक सुरक्षा कार्यशालामा उनले सडक सुरक्षा चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको बताए । यातायातको माध्यमबाट जीवन सहज बनाउने र विकासको गतिलाई अगाडि बढाउने पूर्वसर्त सडक यातायात भए पनि सडक सुरक्षाको विषय निकै संवेदनशील बन्दै गएको उनको भनाइ छ । विशेष गरी एसियाली तथा विकासोन्मुख देशमा ट्राफिक व्यवस्थापन र सुरक्षाको समस्या गम्भीर रहेको उनले बताए । सचिव शर्माले ट्राफिक सुरक्षा कुनै एक पक्षको प्रयासले मात्र सम्भव नहुने स्पष्ट पार्दै रोड सेफ्टी काउन्सिल गठनको आवश्यकता रहेको बताए । उनले धेरै पहिलेदेखि रोड सेफ्टी काउन्सिल गठन गर्न प्रयास गरिरहेको भए पनि सफल हुन नसकेको बताए । प्रधानमन्त्री वा मन्त्रीको नेतृत्वमा काउन्सिल गठन गर्नको लागि अर्थ मन्त्रालयलाई पटक–पटक आग्रह गरेको भए पनि अहिलेसम्म गठन हुन नसकेको उनको भनाइ छ । उनले मन्त्रालयले गर्नुपर्ने नीतिगत सुधार गरिरहेको पनि जानकारी दिए । ट्रान्सपोर्ट नीतिको मस्यौदा तयार गरिसकेको उल्लेख गर्दै उनले रोड सेफ्टी एक्ट, रोड सेफ्टी रेगुलेसन र रोड सेफ्टी एक्सन प्लानको मस्यौदा पनि तयार अवस्थामा रहेको जानकारी दिए । तर, कार्यान्वयन चरणमा समस्या रहेको उनले स्वीकार गरे । उनले भने, 'ट्राफिक सुरक्षाको विषय असाध्यै एउटा चुनौती बनेको छ । हामीले यातयातको माध्यामद्वारा जीवनालाई सहज बनाउने र विकासको गतिलाई अगाडी बढाउने पूर्वसर्तको रूपमा सडक यातयात भएता पनि सडक सुरक्षाको विषयचाहिँ निकै संवेदनशील हुँदै गइरहेको अवस्था छ । त्यसमा पनि एसियाका देश र अविकसित देशमा ट्राफिक व्यवस्थापन र सुरक्षाको समस्या रहेको छ । ट्राफिक सुरक्षा एउटा पक्षले मात्रै गरेर हुँदैन ।' नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष पुण्यप्रसाद सिटौलाले तीन तहका सरकारबीच कानूनी असमानताले सार्वजनिक यातायात क्षेत्र प्रभावित भएको बताए । उनका अनुसार संघीय सरकारले बनाएको कानुनभन्दा फरकफरक कानुन तल्लो तहका सरकारले बनाउँदा सार्वजनिक यातायात क्षेत्र ठूलो चपेटामा परेको छ । उनले भने, 'तीन तहका सरकार छन्, तीन तहका नियम, तीन तहको कानुन । पहिलो कानून बनाउने त संघीय सरकारले हो । संघीय सरकारको कानुनभन्दा तल्लो तहका सरकारले कानुन फरकफरक बनाउने कारण नेपालको सार्वजानिक यातयात क्षेत्र ठूलो चपेटामा परेको छ ।' काठमाडौं उपत्यकाका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक नवराज अधिकारीले तीव्र सहरीकरण, जनघनत्व वृद्धि र सवारी साधनको निरन्तर विस्तारले यातायात व्यवस्थापन प्रणालीमा असाधारण दबाब सिर्जना गरेको बताए । सडक पूर्वाधार विस्तार, सार्वजनिक यातायात सुदृढीकरण तथा प्रविधिमैत्री ट्राफिक व्यवस्थापन सवारी वृद्धिदरसँग समानान्तर हुन नसक्दा ट्राफिक जाम, सवारी दुर्घटना, प्रदूषण, अव्यवस्थित पार्किङ तथा अनुशासनहीन सवारी सञ्चालन जस्ता समस्या बढ्दै गएको उनको भनाइ थियो ।
प्रत्यक्षतर्फका सबै उम्मेदवारलाई यही फागुन ३ गतेभित्र घोषणापत्र बुझाउन आह्वान
काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीतर्फका सबै उम्मेदवारलाई आगामी फागुन ३ गतेभित्र सम्बन्धित निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा पेस गर्न आह्वान गरेको छ । निर्वाचन आचारसंहिता, २०८२ को दफा ३७ बमोजिम आगामी फागुन ३ गतेभित्र निर्वाचन घोषणापत्र सार्वजनिक गरी एकप्रति सम्बन्धित निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा पेस गर्न आयोगको माघ २७ गतेको निर्णय अनुसार प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीतर्फका सबै उम्मेदवारलाई शाखा अधिकृत (कानुन) अरुण अधिकारीले पत्राचार गरेका हुन् । आयोगले सबै प्रदेश/जिल्ला निर्वाचन कार्यालयलाई प्राप्त घोषणापत्रको अभिलेख राखी विवरण आयोगमा पठाउन पत्राचार गरेको हो । यसैगरी सम्बन्धित निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयलाई जानकारी गराउन पनि आयोगले आह्वान गरिएको पत्रमा उल्लेख छ । आयोगले यसअघि नै सबै राजनीतिक दललाई पनि फागुन ३ गतेभित्र दलीय निर्वाचन घोषणापत्र सार्वजनिक गर्न पत्राचार गरेको थियो ।
नेपालकी सोना श्रेष्ठ एडीबीको महानिर्देशकमा नियुक्त
काठमाडौं । एसियाली विकास बैंक (एडीबी) ले सोना श्रेष्ठलाई दक्षिण एसिया विभाग महानिर्देशकमा नियुक्त गरेको छ । श्रेष्ठ यसअघि दक्षिण एसिया विभागकै उपमहानिर्देशक थिइन् । श्रेष्ठलाई बंगलादेश, भुटान, भारत, माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकामा एडीबीको रणनीति तथा सञ्चालन विकास र कार्यान्वयन नेतृत्व गर्ने गरी नियुक्त गरिएको हो । श्रेष्ठको अन्तर्राष्ट्रिय विकास, नीतिगत विश्लेषण, परियोजना सञ्चालन र मूल्यांकन क्षेत्रमा २७ वर्षको कार्य अनुभव छ । अर्थशास्त्र विषयमा अमेरिकाको युनिभर्सिटी अफ क्यालिफोर्नियाबाट पीएचडी गरेकी श्रेष्ठले अमेरिकाकै स्मिथ कलेजबाट अर्थशास्त्रमा बीए गरेकी छिन् । सन् १९६६ मा स्थापित एडीबीमा ६९ सदस्य राष्ट्रहरूको स्वामित्व छ, जसमध्ये ५० राष्ट्र एसियाका हुन् ।
चुनावी प्रचारप्रसारका लागि ‘डिजिटल प्लेटफर्म’ उपयोगी बन्दै
कञ्चनपुर । प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा यहाँका तीनवटै निर्वाचन क्षेत्रका उम्मेदवारले सामाजिक सञ्जाल तथा ‘डिजिटल प्लेटफर्म’ लाई चुनावी प्रचारप्रसारको मुख्य साधनका रूपमा प्रयोग गर्न थालेका छन् । छोटो समयमा धेरै मतदातासम्म सन्देश पुर्याउन सकिने प्रभावकारी माध्यमका रूपमा टिकटक, फेसबुक, ट्विटर (एक्स) लगायतका प्लेटफर्म प्रयोग गर्दै उम्मेदवारहरूले प्रचार अभियान तीव्र बनाएका हुन् । तत्कालीन झलारी गाविसका अध्यक्ष टेकबहादुर हमाल अहिले सामाजिक सञ्जाल नागरिकका लागि अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको प्रयोग, सार्वजनिक बहसमा सहभागिता तथा सरकारलाई जबाफदेही बनाउन दबाब सिर्जना गर्ने महत्वपूर्ण मञ्चका रूपमा स्थापित हुँदै गएको बताउँछन् । 'पहिला हाम्रा जमानाका जस्तो माइकिङ गर्ने, भित्तेलेखन गर्ने र पर्चा–पम्पलेट वितरण गर्ने, जताततै टाँस्ने कार्य हुन्थ्यो, यस पटकको निर्वाचनमा खासै पहिलाको जस्तो छैन', उनले भने, 'अधिकांश उम्मेदवारले डिजिटल प्लेटफर्मलाई नै चुनावी प्रचारको प्रमुख माध्यम बनाएका छन् ।' उम्मेदवार घरदैलोमा प्रत्यक्ष नपुगे पनि सामाजिक सञ्जालमार्फत मतदाताले उनीहरुको प्रतिबद्धता र एजेण्डाबारे मोबाइलमै जानकारी पाउन थालेको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार सामाजिकसम्बन्ध विस्तारदेखि उद्यमशीलता र डिजिटल अर्थतन्त्रसम्मका गतिविधि सामाजिक सञ्जालमार्फत सञ्चालन भइरहेका छन् । यही परिवेशलाई आत्मसात गर्दै कञ्चनपुरका उम्मेदवारहरूले पनि आफ्नो चुनावी अभियान डिजिटल माध्यममा केन्द्रित गरेका हुन् । यसले चुनावी प्रचारप्रसार खर्चलाई मितव्ययी बनाउन सहयोग पुगेको उनले बताए । जिल्लाका निर्वाचन क्षेत्र नं १, २ र ३ मा उम्मेदवारी दिएका अधिकांश दल तथा स्वतन्त्र उम्मेदवारले दैनिक कार्यक्रम, घरदैलो भेटघाट, कार्यकर्ता भेला, अन्तरक्रिया तथा सभाका गतिविधि सामाजिक सञ्जालमार्फत सार्वजनिक गरिरहेका छन् । पूर्व शिक्षक राजबहादुर साउदका अनुसार समय र स्रोतको सीमितताका कारण सबै उम्मेदवार मतदाताको घरदैलोमा पुग्न नसक्ने भएकाले डिजिटल प्लेटफर्म प्रचार प्रसारको वैकल्पिक र प्रभावकारी साधन बनेको छ । उम्मेदवारले घोषणापत्रका मुख्य बुँदा, विकासका एजेण्डा तथा प्राथमिकताका विषयलाई भिडियो, पोस्टर, प्रत्यक्ष प्रसारण (लाइभ) र सन्देशमार्फत सामाजिक सञ्जालमा प्रस्तुत गरिरहेका छन् । 'विशेषगरी युवावर्गलाई लक्षित गरी छोटा भिडियो सामग्री निर्माण गरेर टिकटक र फेसबुक रिल्समार्फत प्रचार गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ', साउदले भने । नेपाली कांग्रेसका प्रचारप्रसार समितिका सदस्य तथा प्रदेश (ख)का सह सचिव हबलदार चौधरीका अनुसार सामाजिक सञ्जालमार्फत कम खर्चमा बढी मतदातासम्म पुग्न सकिने भएकाले डिजिटल प्रचारलाई प्राथमिकता दिइएको हो । 'परम्परागत सभा–जुलुस र घरदैलो कार्यक्रम आवश्यक छन्, तर सबै ठाउँमा एकैपटक थोरै समयमा पुग्न सम्भव हुँदैन', उनले भने, 'सामाजिक सञ्जालमार्फत एकै सामग्री हजारौँ मतदातासम्म तत्कालै पुर्याउन सकिन्छ, त्यै भएर यसको प्रयोगलाई प्रचारप्रसारका कार्यमा जोड दिएका छौँ ।' सामाजिक सञ्जालले उम्मेदवार र मतदाताबीच प्रत्यक्ष अन्तरक्रिया गर्ने अवसर पनि प्रदान गरेको उनको भनाइ छ । उनी भन्छन्, 'मतदाताले टिप्पणी, सन्देश वा लाइभ कार्यक्रममा प्रश्न राखेर जिज्ञासा व्यक्त गर्ने गरेका छन् भने उम्मेदवारहरूले त्यसको जवाफ दिँदै आफ्ना योजना स्पष्ट पार्ने गरेका छन् ।' यसले चुनावी बहसलाई थप खुला र सहभागितामूलक बनाएको उनको भनाइ रहेको छ । सामाजिक सञ्जालको प्रयोगसँगै चुनौती पनि देखिएका छन् । भ्रामक सूचना, अपुष्ट सामग्री र प्रतिस्पर्धीविरुद्ध नकारात्मक प्रचार हुनसक्ने सम्भावनालाई ध्यानमा राख्दै निर्वाचन कार्यालयले आचारसंहिता पालना गर्न सचेत गराउँदै आएको छ । सामाजिक सञ्जाल अहिले मनोरञ्जनको माध्यम मात्र नभइ राजनीतिक, सामाजिक तथा आर्थिक गतिविधिको सशक्त प्लेटफर्मका रूपमा स्थापित भइसकेको छ । विशेषगरी, सहरी क्षेत्रमा बसोबास गर्ने युवा तथा डिजिटल पहुँच भएका मतदातासम्म सन्देश पु¥याउन यो प्रभावकारी माध्यम बनेको छ । कञ्चनपुरका तीनवटै निर्वाचन क्षेत्रमा ५५ जना उम्मेदवार चुनावी प्रतिस्पर्धामा छन् । तीमध्ये धेरैले आफ्ना आधिकारिक फेसबुक पेज, टिकटक एकाउन्ट र अन्य डिजिटल माध्यम सक्रिय बनाएका छन् । कतिपयले पेशेवर डिजिटल टोली गठन गरी सामग्री निर्माण र प्रचार रणनीति तय गरेका छन् भने केही उम्मेदवारले स्वयम् सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रत्यक्ष संवाद गरिरहेका छन् । डिजिटल प्रचारप्रसारको प्रभाव बढ्दै गए पनि ग्रामीण क्षेत्रमा प्रत्यक्ष भेटघाटको महत्व भने कायमै छ । त्यसैले उम्मेदवारहरूले भौतिक कार्यक्रम र डिजिटल प्रचारलाई सन्तुलित रूपमा अघि बढाइरहेका छन् । पारदर्शीता, जिम्मेवारी र आचारसंहिताको पालना गर्दै सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्न सके यसले लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई थप सुदृढ बनाउने अपेक्षा गरिएको छ । रासस
हसिनाको अपदस्थपछि बंगलादेशमा पहिलो चुनाव, १२ करोडभन्दा बढी मतदाता मैदानमा
काठमाडौं । सन् २०२४ को जेनजी नेतृत्वको विद्रोहले शेख हसिनाको सरकार अपदस्थ गरेपछि बंगलादेशले पहिलो पटक संसदीय निर्वाचनमा मतदान गरेको छ । वर्षौंको राजनीतिक अस्थिरतापछि भएको यो चुनावलाई देशको लोकतन्त्रको महत्त्वपूर्ण परीक्षाका रूपमा हेरिएको छ । बिहीबार बिहान ढिलो सुरु भएको मतदान मध्याह्नसम्म राजधानी ढाका र अन्य सहरका केन्द्रहरूमा उत्साहजनक सहभागितासहित अघि बढेको थियो । मतदान बिहीबारभर जारी रहनेछ भने नतिजा शुक्रबार सार्वजनिक हुने अपेक्षा गरिएको छ । पूर्वप्रधानमन्त्री हसिना देशबाट बाहिरिएपछि र उहाँको अवामी लिग पार्टीमाथि प्रतिबन्ध लगाएपछि पहिलो पटक भएको यस निर्वाचनमा करिब १२ करोड ७० लाख मतदाता सहभागी हुन योग्य रहेका छन् । हसिना हाल भारतमा निर्वासनमा बस्दै आएकी छन्। बङ्गलादेश नेसनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) का तारिक रहमान आगामी सरकार गठनका प्रमुख दावेदारका रूपमा देखिएका छन् । उनी पूर्वप्रधानमन्त्री खालिदा जियाका पुत्र हुन् र १७ वर्ष लन्डनमा स्व–निर्वासनपछि गत डिसेम्बरमा स्वदेश फर्किएका थिए । उनले लोकतान्त्रिक संस्थाहरूको पुनर्निर्माण, विधिको शासन सुदृढीकरण र सङ्घर्षरत अर्थतन्त्र पुनर्जीवित गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । उनलाई चुनौती दिने शक्तिका रूपमा जमात–ए–इस्लामीको नेतृत्वमा ११ दलीय गठबन्धन अघि आएको छ । हसिनाको शासनकालमा प्रतिबन्धित उक्त इस्लामवादी दलले पछिल्लो समय प्रभाव बढाएको छ । यसले विशेषगरी महिला र धार्मिक अल्पसङ्ख्यक समुदायमा चिन्ता बढाएको छ । बङ्गलादेशमा करिब ९० प्रतिशत मुस्लिम र झण्डै आठ प्रतिशत हिन्दू समुदाय बसोबास गर्छन् । जमातका प्रमुख शफिकुर रहमानले मतदानपछि ‘यो निर्णायक मोड हो’ भन्दै जनताले परिवर्तन चाहेको बताएका छन् । नोबेल शान्ति पुरस्कार विजेता मुहम्मद युनुसको नेतृत्वमा रहेको अन्तरिम सरकारले निष्पक्ष र पारदर्शी मतदान गराउने प्रतिबद्धता जनाएको छ । करिब ५०० अन्तर्राष्ट्रिय पर्यवेक्षक र विदेशी पत्रकार उपस्थित रहेको जनाइएको छ, जसमा युरोपेली सङ्घ ९इयु० र राष्ट्रमण्डलका प्रतिनिधिहरू पनि समावेश छन् । तीन सय ५० सदस्यीय संसद्मा ३०० सदस्य प्रत्यक्ष निर्वाचित हुनेछन् भने ५० सिट महिलाका लागि आरक्षित छन् । सांसदहरू बहुलताका आधारमा चयन हुनेछन् र संसद्को कार्यकाल पाँच वर्षको हुनेछ । एक उम्मेदवारको निधनपछि एउटा निर्वाचन क्षेत्रमा मतदान स्थगित गरिएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ । अघिल्ला वर्षहरूमा भएको हिंसा, अल्पसङ्ख्यक र प्रेसमाथिका आक्रमण तथा विधिको शासन कमजोर बनेको अवस्थापछि यो चुनाव हुँदैछ । सन् १९७१ मा पाकिस्तानबाट स्वतन्त्रता पाएपछि बङ्गलादेशको राजनीति दलगत द्वन्द्व, सैन्य कू र मत हेरफेरका आरोपले प्रभावित हुँदै आएको छ । करिब ५० लाख पहिलो पटकका मतदाता यसपटक निर्णायक बन्न सक्ने अपेक्षा गरिएको छ । निर्वाचनसँगै राष्ट्रिय चार्टरअन्तर्गत प्रस्तावित संवैधानिक सुधारबारे जनमतसङ्ग्रह पनि गरिएको छ । बहुमतले समर्थन गरेमा नयाँ संसद्ले १८० कार्यदिनभित्र संवैधानिक सुधार परिषद् गठन गर्नेछ । प्रस्तावमा द्विसदनीय व्यवस्थापिका स्थापना र माथिल्लो सदनलाई संविधान संशोधनको अधिकार दिने व्यवस्था समावेश छ । बीएनपी र जमात–ए–इस्लामीले केही संशोधनपछि दस्तावेजमा सहमति जनाएका छन् । तर अवामी लिग र उसका केही पूर्व सहयोगीहरूलाई प्रक्रियाबाट बाहिर राखिएको भन्दै जनमतसङ्ग्रहको आलोचना पनि भइरहेको छ । यस चुनावले बङ्गलादेशको लोकतान्त्रिक भविष्यको दिशा तय गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
एनटीसीको आम्दानी १९.२२ अर्ब, खुद नाफा ४.१६ अर्ब रुपैयाँ, ओटीटीको प्रयोगले कल घट्यो
काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी (नेपाल टेलिकम-एनटीसी)ले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को दोस्रो त्रैमासमा १७ अर्ब २९ करोड ९७ लाख ३० हजार रुपैयाँ कुल सञ्चालन आम्दानी गरेको छ । यो गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा १.७३ प्रतिशत अर्थात् २९ करोड ४८ लाख ५ हजार रुपैयाँले बढी हो । गत आव २०८१/८२ को दोस्रो त्रैमासमा कम्पनीले १७ अर्ब ४९ लाख २५ हजार रुपैयाँ सञ्चालन आम्दानी गरेको थियो । यद्यपि समीक्षा अवधिमा कम्पनीको कुल आम्दानी भने १.५ प्रतिशतले घटेर १९ अर्ब २२ करोड ७२ लाख ६६ हजार रुपैयाँमा सीमित भएको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा कुल आम्दानी १९ अर्ब ५१ करोड ९२ लाख ६६ हजार रुपैयाँ रहेको थियो । ब्याज, कर, मूल्य ह्रास तथा डिप्रिसेसन अघिको आम्दानी २.६० प्रतिशत अर्थात् २६ करोड ५ लाख २६ हजार रुपैयाँले घटेर ९ अर्ब ७७ करोड ७० लाख ६२ हजार रुपैयाँ पुगेको छ । गत वर्षको सोही अवधिमा यस्तो आम्दानी १० अर्ब ३ करोड ७५ लाख ८९ हजार रुपैयाँ थियो । समीक्षा अवधिमा कम्पनीको कर अघिको नाफा ४.५९ प्रतिशतले घटेर ५ अर्ब ९१ करोड ४३ लाख रुपैयाँमा सीमित भएको छ । गत वर्षको सोही अवधिमा कर अघिको नाफा ६ अर्ब १९ करोड ९० लाख ३८ हजार रुपैयाँ रहेको थियो । चालु आवको पुस मसान्तसम्म कम्पनीको खुद नाफा १२.९८ प्रतिशत अर्थात् ६२ करोड १४ लाख १५ हजार रुपैयाँले घटेर ४ अर्ब १६ करोड ४५ लाख ९ हजार रुपैयाँमा झरेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा कम्पनीले ४ अर्ब ७८ करोड ५९ लाख २५ हजार रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको थियो । यस अवधिमा कम्पनीको प्रतिसेयर आम्दानी ४६.२७ रुपैयाँ रहेको छ । कम्पनीका अनुसार ओटीटी सेवाको व्यापक प्रयोगका कारण विदेशबाट हुने आगमन कलको परिमाणमा कमी आएको छ । चालु आवको पहिलो ६ महिनामा आगमन कल ८ करोड ५ लाख ९८ हजार अर्थात् ६.१४ प्रतिशतले घटेको छ । यसले भ्वाइस तथा एसएमएस सेवाबाट हुने आम्दानीमा नकारात्मक प्रभाव परेको कम्पनीको भनाइ छ। त्यसैगरी, लगानीको मूल्यमा आएको परिवर्तन तथा ब्याजदरमा क्रमिक गिरावटका कारण ब्याज आम्दानी गत आवको दोस्रो त्रैमासको तुलनामा ७४ करोड ६३ लाख ८३ हजार रुपैयाँ अर्थात् करिब ३२ प्रतिशतले घटेको छ । राष्ट्रको सञ्चार सेवाप्रदायक भएकाले विकट तथा दुर्गम क्षेत्रमा समेत सेवा विस्तार र गुणस्तर सुधारमा निरन्तर लगानी गर्नुपरेको र यसले लागत वृद्धि भएको कम्पनीले जनाएको छ । साथै सेवा दररेटसम्बन्धी नीति तथा नियममा भएको परिवर्तनका कारण दर घट्दा अपेक्षित रूपमा राजस्व वृद्धि हुन नसकेको उल्लेख गरिएको छ । कर्मचारीहरूको बीमांक रकम वृद्धि, साथै नेपाल लेखामान १९ अनुसार योगदानमा आधारित पेन्सन योजनाको दायित्व गणनामा प्रयोग हुने डिस्काउन्ट रेट ७.५ प्रतिशतबाट ७ प्रतिशतमा झरेका कारण कर्मचारी पेन्सन तथा उपदान खर्च बढेको छ । यसका कारण कर्मचारी खर्च समग्रमा ११.५ प्रतिशतले वृद्धि भएको कम्पनीले जनाएको छ । यसैबीच, विदेशी मुद्राको सटही दरमा आएको परिवर्तनका कारण विदेशी मुद्रा सटही नाफा गत आवको दोस्रो त्रैमासको तुलनामा १५० प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । कम्पनीको लेखा नीतिअनुसार जिन्सी मौज्दातमा थप खर्च व्यवस्था गरिएकाले इम्पेयरमेन्ट खर्चमा १८ करोड ३५ लाख रुपैयाँले वृद्धि भएको छ । साथै चालु आवको दोस्रो त्रैमाससम्मको चालु कर अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ५५.५६ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । गत वर्ष चालु कर विगतको करयोग्य नोक्सानी समायोजन गरेर गणना गरिएकाले कर रकम कम देखिएको कम्पनीको भनाइ छ ।
कामना सेवा विकास बैंक र कान्तिपुर डेन्टलबीच सेवा शुल्क छुटसम्बन्धी सम्झौता
काठमाडौं । कामना सेवा विकास बैंकले काठमाडौंको बसुन्धारास्थित कान्तिपुर डेन्टल कलेज टिचिङ हस्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टरसँग सेवा शुल्क छुटसम्बन्धी सम्झौता गरेको छ । सम्झौताअनुसार बैंकका कर्मचारी तथा ग्राहकहरूले अस्पतालले प्रदान गर्ने विभिन्न सेवा–सुविधामा १५ प्रतिशतसम्म छुट प्राप्त गर्न सक्नेछन् । बैंकसँगको आबद्धता प्रमाणको आधारमा ग्राहकहरूले यो सुविधा सहजै लिन सक्ने बैंकले जनाएको छ । बैंकका अनुसार यस सम्झौताबाट बैंकसँग आबद्ध सम्पूर्ण ग्राहक तथा कर्मचारीहरू लाभान्वित हुने विश्वास लिइएको छ । यसले ग्राहकलाई गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा सहुलियत दरमा उपलब्ध गराउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । उक्त सम्झौतामा बैंकका तर्फबाट काठमाडौं क्षेत्र प्रमुख केदारनाथ शर्मा र कान्तिपुर डेन्टल कलेज टिचिङ हस्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टरका सञ्चालक डा. प्रतिक्षा श्रेष्ठले हस्ताक्षर गरेका थिए ।
