उत्तर कोरियामा चुनावको घोषणा, के किम जोङ उन ‘राष्ट्रपति’ बन्दैछन् ?
काठमाडौं । उत्तर कोरियाले यस महिनाभित्र आफ्नो सर्वोच्च जनसभाका लागि प्रतिनिधि चयन गर्ने घोषणा गरेको छ । सत्तारूढ वर्कस पार्टीको हालै सम्पन्न पाँच वर्षे महाधिवेशनलगत्तै सार्वजनिक गरिएको यस निर्णयले देशको राजनीतिक संरचना र शीर्ष नेतृत्वको औपचारिक भूमिकाबारे नयाँ चासो जन्माएको छ । राज्य सञ्चालित कोरियन सेन्ट्रल न्युज एजेन्सी (केसीएनए) का अनुसार, संसदीय स्थायी समितिको निर्णय उद्धृत गर्दै सर्वोच्च जनसभाका लागि निर्वाचन मार्च १५ मा सम्पन्न गरिनेछ । सर्वोच्च जनसभा (एसपीए) लाई प्रायः ‘रबर–स्ट्याम्प’ संसद् भनिन्छ, किनकि यसले नेतृत्वबाट अघि सारिएका प्रस्ताव र नीतिहरू औपचारिक रूपमा अनुमोदन गर्ने भूमिका निर्वाह गर्दछ । यस पटकको निर्वाचनलाई विशेष रूपमा चासोका साथ हेरिएको छ, किनकि नेता किम जोङ उनलाई शीर्ष राज्य पद राष्ट्रपतिका रूपमा औपचारिक नियुक्ति गरिने हो वा होइन भन्ने प्रश्न उठिरहेको छ । उक्त पद ऐतिहासिक रूपमा उत्तर कोरियाका संस्थापक तथा किम जोङ अनका स्वर्गीय हजुरबुबा किम इल सुङका लागि आरक्षित मानिँदै आएको थियो । त्यसैले संविधान र शक्ति संरचनामा सम्भावित परिवर्तनबारे विश्लेषकहरू सतर्क छन् । निर्वाचन सत्तारूढ मजदुर पार्टीको प्रत्येक पाँच वर्षमा आयोजना हुने उच्चस्तरीय सम्मेलनपछि हुन लागेको हो । उक्त सम्मेलनले कूटनीति, रक्षा नीति, आर्थिक दिशा र युद्ध तयारीसम्बन्धी रणनीतिसम्म राज्यका समग्र प्राथमिकता तय गर्ने गर्दछ । सम्मेलनपछि अब ती नीतिहरूलाई संसदीय प्रक्रियामार्फत औपचारिकता दिने चरण सुरु भएको देखिन्छ । किम जोङ उनले पछिल्ला महिनाहरूमा दक्षिण कोरियालाई ‘शत्रुतापूर्ण’ अलग राज्यका रूपमा परिभाषित गर्नुपर्ने धारणा बारम्बार दोहोर्‍याएका छन् । उनले उक्त अवधारणालाई कानूनी रूपमा संस्थागत गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । सियोलबाट भएका पछिल्ला शान्ति प्रयासलाई उनले ‘भ्रामक प्रहसन र खराब काम’ को संज्ञा दिएका थिए । निर्वाचनपछि सर्वोच्च जनसभाले यी नीतिगत दृष्टिकोणलाई संविधानमा समावेश गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । यो राजनीतिक गतिविधि अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिक चलखेलबीच सार्वजनिक भएको हो । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अप्रिलमा चीनको नियोजित भ्रमणका क्रममा किम जोङ उनसँग भेटवार्ता गर्ने सम्भावनाबारे अनुमान बढिरहेका छन् । फेब्रुअरी २५ मा सम्पन्न शिखर सम्मेलनपछि किम जोङ उनले आफ्नो देशको आणविक हैसियतलाई स्वीकार गरिएमा संयुक्त राज्य अमेरिकासँग ‘मिल्न’ तयार रहेको सङ्केत दिएका थिए। संयुक्त राज्य अमेरिकाले दशकौंदेखि उत्तर कोरियाको आणविक कार्यक्रम अन्त्य गर्न नेतृत्व गर्दै आएको छ । यद्यपि विभिन्न शिखर सम्मेलन, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबन्ध र कूटनीतिक दबाबका प्रयासले ठोस उपलब्धि हासिल गर्न सकेको छैन । यस्तो पृष्ठभूमिमा हुन लागेको संसदीय निर्वाचनले उत्तर कोरियाको आगामी संवैधानिक संरचना, क्षेत्रीय सम्बन्ध र आणविक नीतिमा कस्तो सङ्केत दिन्छ भन्ने विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यान केन्द्रित भएको छ ।
पाँच वर्षे मार्गचित्र सार्वजनिक गर्दै चीनको वार्षिक राजनीतिक अधिवेशन सुरु
काठमाडौं । सुस्त बन्दै गएको अर्थतन्त्र, उच्च युवा बेरोजगारी र बाह्य व्यापारिक दबाबका बीच चीनले आफ्नो वार्षिक राष्ट्रिय राजनीतिक अधिवेशन सुरु गर्न लागेको छ । बेइजिङमा हुने यस उच्चस्तरीय भेलामा आगामी पाँच वर्षका प्राथमिकता, आर्थिक लक्ष्य र नीतिगत दिशाबारे स्पष्ट खाका प्रस्तुत गरिने अपेक्षा गरिएको छ । विश्लेषकहरूले यसलाई चीनको भावी आर्थिक र राजनीतिक मार्गचित्र निर्धारण गर्ने महत्त्वपूर्ण क्षणका रूपमा हेरिरहेका छन् । यस अवसरमा चीनको औपचारिक व्यवस्थापिका राष्ट्रिय जन कङ्ग्रेसको बैठक बस्नेछ । बैठकमा देशका प्रमुख नीतिगत निर्णयहरू अनुमोदन गरिन्छन् । करिब तीन हजार सदस्य सहभागी हुने यस निकायले चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको नेतृत्वबाट अघि सारिएका कानून तथा प्रस्तावहरू पारित गर्नेछ । यद्यपि मतदान प्रक्रिया औपचारिक रूपमा सञ्चालन हुन्छ, निर्णयहरू प्रायः सर्वसम्मत पारित हुने परम्परा रहँदै आएको छ । यससँगै चिनियाँ जन राजनीतिक परामर्शदात्री सम्मेलनको बैठक पनि आयोजना हुँदैछ । समाजका विभिन्न क्षेत्र—व्यवसायी, शिक्षाविद्, वैज्ञानिक, खेलाडी तथा अल्पसङ्ख्यक समुदायका प्रतिनिधिहरू—समेटिएको यो सल्लाहकार निकायले सुझाव प्रस्तुत गर्ने भूमिका निर्वाह गर्छ । तर सार्वजनिक नीतिमा यसको प्रत्यक्ष निर्णयाधिकार सीमित रहेको बताइन्छ । विगतमा यी वार्षिक बैठकहरूलाई नीतिगत बहस र छलफलको मञ्चका रूपमा लिइन्थ्यो । सिङ्गापुरको नेसनल युनिभर्सिटीका सार्वजनिक नीतिका प्राध्यापक अल्फ्रेड वुले विगतका वर्षहरूमा केही विवादास्पद विषयमा समेत खुला छलफल हुने गरेको स्मरण गरे । उनका अनुसार पछिल्ला वर्षहरूमा भने बैठकहरू बढी औपचारिक, नियन्त्रित र प्रस्तुतीकरणमुखी बन्दै गएका छन् । यस वर्षको अधिवेशनमा अर्थतन्त्र मुख्य एजेन्डा बन्ने निश्चितजस्तै देखिएको छ । चिनियाँ प्रधानमन्त्रीले वार्षिक कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) वृद्धिदर लक्ष्य तथा रोजगारी, मुद्रास्फीति र सरकारी खर्चसम्बन्धी सूचकहरू सार्वजनिक गर्ने कार्यक्रम छ । विशेष ध्यान १५औँ पञ्चवर्षीय योजनामा केन्द्रित हुनेछ, जसको प्रारम्भिक मस्यौदा गत अक्टोबरमा सार्वजनिक गरिएको थियो । उक्त योजनाले प्राविधिक आत्मनिर्भरता, नवप्रवर्तन र उच्च गुणस्तरको विकासलाई प्राथमिकतामा राख्ने अपेक्षा गरिएको छ । चीनले योजनाबद्ध अर्थतन्त्रको ऐतिहासिक अभ्यासअनुसार पञ्चवर्षीय योजनामार्फत दीर्घकालीन विकास रणनीति तय गर्दै आएको छ । तर वर्तमान परिस्थितिमा अर्थतन्त्र चुनौतीपूर्ण मोडमा पुगेको छ । युवा बेरोजगारी उच्च रहेको छ, आवास बजार कमजोर देखिएको छ र घरेलु उपभोग अपेक्षाकृत सुस्त छ । यसबीच अमेरिकासँगको व्यापार तनावका कारण चिनियाँ वस्तुहरूमा लगाइएको अतिरिक्त करले निर्यात क्षेत्र थप प्रभावित भएको छ । बनीति विश्लेषकहरूका अनुसार चीनले अब प्रविधि–आधारित उत्पादन—रोबोटिक्स, नवीकरणीय ऊर्जा र कृत्रिम बौद्धिकता (एआई)—लाई तीव्र रूपमा अघि बढाउँदै आन्तरिक बजार सुदृढ गर्ने रणनीति अवलम्बन गर्नुपर्नेछ । तर प्रविधि आपूर्ति शृङ्खला अझै सीमित रहेकाले त्यसको लाभ व्यापक जनस्तरसम्म कसरी पुर्याउने भन्ने चुनौती कायम छ । एसिया सोसाइटीका नीति विज्ञ नील थोमस र लोब्साङ सेरिङले चीनले यस वर्ष आफ्नो आर्थिक वृद्धिदर लक्ष्यलाई रेकर्ड न्यून स्तरमा झार्न सक्ने अनुमान गरेका छन् । उनीहरूले यसलाई तीव्र वृद्धिबाट गुणस्तरीय वृद्धितर्फको रूपान्तरणको सङ्केतका रूपमा व्याख्या गरेका छन् । राजनीतिक र सैनिक संरचनाभित्र पनि केही परिवर्तन देखिएका छन् । गत जनवरीमा दुई वरिष्ठ जनरललाई पदबाट हटाइएको थियो । त्यसपछि व्यवस्थापिकाले थप १९ सदस्यलाई बर्खास्त गरेको छ । हाल केन्द्रीय सैन्य आयोगमा सेनालाई प्रत्यक्ष नियन्त्रण गर्ने सदस्य सङ्ख्या घटेको छ । यद्यपि विश्लेषकहरूले तत्कालै ठूला कर्मचारी फेरबदलको घोषणा हुने सम्भावना कम रहेको बताएका छन् । सेन्टर फर स्ट्रेटेजिक स्टडिजले सार्वजनिक गरेको अध्ययनअनुसार राष्ट्रपति सी जिनपिङको नेतृत्वमा पछिल्ला चार वर्षभित्र पिपुल्स लिबरेसन आर्मीका करिब एक सय वरिष्ठ अधिकारी हटाइएका छन् । तीमध्ये जनवरीमा पदमुक्त गरिएका जनरल झाङ युक्सिया प्रमुख नामका रूपमा उल्लेख गरिन्छन् । तर नेतृत्वले प्रतिस्थापन प्रक्रियामा हतार नगर्ने सङ्केत देखिएको छ । प्राध्यापक वुले उदाहरण दिँदै विदेशमन्त्रीको जिम्मेवारीसम्बन्धी घटनालाई स्मरण गरे । किन ग्याङ पदमुक्त भएपछि वाङ यीलाई पुनः जिम्मेवारी दिइएको प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै उनले उच्च तहका निर्णयहरू रणनीतिक रूपमा लिइने बताए । समग्रमा, बेइजिङमा सुरु हुन लागेको यो वार्षिक राजनीतिक अधिवेशन चीनका लागि केवल औपचारिक कार्यक्रम मात्र नभई आगामी पाँच वर्षको विकास दिशा स्पष्ट गर्ने अवसरका रूपमा प्रस्तुत भएको छ । आर्थिक पुनरुत्थान, प्रविधिमा आत्मनिर्भरता र आन्तरिक स्थिरता सुदृढ गर्ने लक्ष्यसहित चीनले कस्तो मार्गचित्र सार्वजनिक गर्छ भन्ने विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यान केन्द्रित भएको छ । रासस
मानवअधिकार संगठनको दाबी– इरानमा हजारभन्दा बढी नागरिकको मृत्यु
काठमाडौं । अमेरिकास्थित मानव अधिकारकर्मी समाचार एजेन्सी (एचआरएएनए) ले २८ फेब्रुअरीदेखि हालसम्म इरानमा १ हजार ९७ जना नागरिकको मृत्यु भएको रिपोर्ट सार्वजनिक भएको जनाएको छ । संस्थाका अनुसार मृत्यु हुनेमध्ये १० वर्षभन्दा कम उमेरका १८१ जना बालबालिका पनि समावेश छन् । त्यस्तै, घाइतेको संख्या बढेर ५ हजार ४०२ पुगेको छ, जसमा १०० जना बालबालिका रहेको बताइएको छ । एचआरएएनएले पछिल्लो २४ घण्टामा मात्रै कम्तीमा १०४ वटा आक्रमण दर्ता भएको जनाएको छ । ती आक्रमणहरूमा सैन्य अड्डासँगै अस्पताल तथा आवासीय क्षेत्रहरूलाई पनि निशाना बनाइएको उल्लेख गरिएको छ । संस्थाले सयौं अन्य मृत्युका घटनाबारे प्राप्त सूचनाहरूको अझै अनुसन्धान भइरहेको पनि जनाएको छ ।
आशिका तामाङको उम्मेदवारी खारेजबारे आयोग– भ्रम छर्नेपछि नलाग्नू
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) बाट धादिङ-१ की उम्मेदवार आशिका तामाङको उम्मेदवारी रद्द हुन लागेको चर्चा सामाजिक सञ्चालनमा भइरहेको छ । तामाङसँग जर्मनीको पीआर रहेको प्रणाण फेला परेको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा चर्चा भइरहेको छ । यो विषयामा हामीले आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईसँग बुझ्दा उनले यस्तो कुनै निर्णय नभएको र चर्चा भइरहेको विषय सत्य नभएको बताए । उनले तामाङको उम्मेदवारीस् कायम नै रहेकोले भ्रममा नपर्न पनि आग्रह गरेको छ । उनले यो मिडिया ट्रायल हुन सक्ने बताउँदै मतदातालाई त्यस्तो भ्रमपूर्ण कुराको पछि नलाग्न पनि आग्रह गरे ।
निर्वाचन सुरक्षामा सेनाको हाई अलर्ट : पाँच ठाउँमा हेलिकोप्टर र तीन वटा जहाज
काठमाडौं । नेपाली सेनाले निर्वाचनलाई लक्षित गरेर सुरक्षा दिन पाँच ठाउँमा हेलिकोप्टर राखेको छ । धनगढी, सुर्खेत, पोखरा, काठमाडौं र इटहरीमा हेलिकोप्टर राखेको हो । निर्वाचन सुरक्षालाई ध्यान दिँदै तयारी रहेर हाई अलर्टसहित नेपाली सेना विभिन्न ठाउँमा जहाजसहित आवश्यक तयारी सहित बसेको सूचना अधिकारी राजाराम बस्नेतले बताए । हेलिकोप्टर सबै प्रदेशलाई लक्षित गरेर राखिएको उनको भनाइ छ । त्यसैगरी, सेनाको जहाज विराटनगर, सुर्खेत र काठमाडौंमा राखिएको उनले जानकारी दिए । देशभर निर्वाचन सुरक्षा गस्तीका लागि भनेर ७९ हजार ७ सय नेपाली सेना परिचालन गरिएको बस्नेतले जानकारी दिए । ‘जिल्ला निर्वाचन सुरक्षा समितिले आवश्यकता अनुसार सैनिक परिचालन गर्नेछन्,' उनले भने, 'मतदानस्थल र मतदानको केन्द्रको अवस्था हेरेर कति सेनाको संख्या निर्धारण गरेर परिचालन हुनेछन् ।'
निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा ८ लाखले छोडे काठमाडौं, राति १२ बजेदेखि सवारी साधन चल्न नपाउने
काठमाडौं । आगामी निर्वाचनलाई लक्षित गरी काठमाडौं उपत्यकाबाट बाहिरिने यात्रुहरूको संख्यामा उल्लेख्य वृद्धि भएको छ । काठमाडौं उपत्यका प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता सुनिल जङ्गका अनुसार निर्वाचनमा मतदान गर्न र घर फर्कनका लागि हालसम्म करिब ८ लाख मानिसले उपत्यका छाडिसकेका छन् । निर्वाचनको सुरक्षा र व्यवस्थापनलाई दृष्टिगत गर्दै आज राति १२ बजेदेखि नै उपत्यकाका सडकमा सवारी साधन सञ्चालनमा रोक लगाइने भएको छ । प्रवक्ता जङ्गले दिएको जानकारी अनुसार निर्वाचन आयोगले जारी गरेको मापदण्ड बमोजिमका अत्यावश्यक सेवाका सवारी साधनहरू मात्र चल्न पाउनेछन् भने अन्य निजी तथा सार्वजनिक सवारी साधनहरू पूर्ण रूपमा बन्द रहनेछन् । उपत्यकाको ट्राफिक व्यवस्थापनलाई चुस्त राख्न र सम्भावित दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि ट्राफिक प्रहरीहरू सडकमा बाक्लो रूपमा परिचालन गरिएको छ । प्रवक्ता जङ्ग भन्छन्, ‘अहिले उपत्यकाका हरेक चोकमा ट्राफिक लाइट र प्रहरीको उपस्थिति छ । जाम र दुर्घटना हुन नदिन हाम्रा टोलीहरू चौबीसै घण्टा सक्रिय छन् ।’ हालसम्म उपत्यकाको चुनावी माहोल शान्तिपूर्ण रहेको र सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको उनले बताए । निर्वाचनको शान्ति सुरक्षाको विस्तृत पाटो जिल्ला प्रशासन र सुरक्षा निकायको समन्वयमा भइरहेको र ट्राफिकको अवस्था पूर्ण रूपमा दुरुस्त रहेको प्रहरीको भनाइ छ । चुनाव आउन एकदिन बाँकी रहँदा उपत्यका छोड्नेको भिड देखिन्छ भने काठमाडौंको सडक सुनसान भएको छ । उपत्यकामा चल्ने सार्वजनिक सवारीसाधनको संख्या पातलो छ । अहिले घर जानेहरुको नयाँ बसपार्क, कोटेश्वर, जडीबुटी,नयाँ बानेश्वर, कलंकीलगायतका ठाउँमा भिड छ । सवारी साधनको आवतजावतमा आज रातिदेखि रोक लगाइने भएकाले सर्वसाधारणलाई निर्वाचन आयोगको नियम पालना गर्न र आवश्यक परेमा मात्र अनुमति प्राप्त सवारी साधन प्रयोग गर्न प्रहरीले आग्रह गरेको छ ।
मध्यपूर्वको रापमा विश्व अर्थतन्त्र : केन्द्रीय बैंकहरूको ‘अग्निपरीक्षा’ र मुद्रास्फीति बढाउने जोखिम
काठमाडौं । मध्यपूर्वमा फैलिँदै गएको द्वन्द्वले विश्वका केन्द्रीय बैंकहरूका लागि नयाँ चुनौती खडा गरेको छ । तेल आपूर्तिमा झट्का लाग्ने र फेरि मुद्रास्फीति बढ्ने डरले आर्थिक वृद्धिलाई टेवा दिन बनाइने नीतिगत निर्णयहरू झन् जटिल बनेका छन् । सप्ताहन्तमा अमेरिका र इजरायलले इरानमाथि हमला गर्दा इरानी सर्वोच्च नेता अलि खामेनेई मारिएपछि सोमबार कच्चा तेलको मूल्य तीव्र रूपमा उकालो लाग्यो । त्यसको जवाफमा तेहरानले खाडी क्षेत्रका विभिन्न देशहरूलाई लक्षित गरी मिसाइल आक्रमण गर्यो । विश्वको सबैभन्दा संवेदनशील तेल ढुवानी मार्ग मानिने ‘स्ट्रेट अफ होर्मुज’ हुँदै जाने ट्यांकर आवागमन प्रभावकारी रूपमा ठप्प जस्तै भएको छ, किनकि इरानबाट आक्रमण हुन सक्ने त्रासका कारण जहाजहरू उक्त मार्ग प्रयोग गर्न हिच्किचाइरहेका छन् । ब्रेन्ट कच्चा तेलको मूल्य बुधबार १.६ प्रतिशत बढेर प्रति ब्यारेल ८२.७६ डलर पुगेको छ, जुन जनवरी २०२५ यताकै उच्च स्तर नजिक हो । अमेरिकी वेस्ट टेक्सास इन्टरमिडियट (डब्ल्यूआईटी) कच्चा तेल पनि तेस्रो दिन लगातार बढेर ७५.४८ डलर पुगेको छ । ऊर्जा मूल्यमा आएको तीव्र वृद्धिको प्रत्यक्ष असर अन्ततः उपभोक्ता मूल्य र उत्पादक लागतमा देखिने निश्चित छ, विशेषगरी मध्यपूर्वबाट ठूलो परिमाणमा तेल आयात गर्ने अर्थतन्त्रहरूमा यसको प्रभाव अझ गहिरो पर्नेछ । तेल महँगिँदा ढुवानीदेखि उत्पादनसम्मको खर्च बढ्ने भएकाले समग्र मुद्रास्फीति चुलिने जोखिम बढ्छ । यही दबाबका कारण केन्द्रीय बैंकहरू फेरि एकपटक कठिन मोडमा उभिएका छन् । मूल्यवृद्धि नियन्त्रण र आर्थिक वृद्धि जोगाउने दोहोरो चुनौतीबीच उनीहरूलाई ब्याजदर नीतिको पुनरावलोकन गर्न बाध्य बनाएको छ— जसको असर वित्तीय बजारदेखि सर्वसाधारण उपभोक्तासम्म फैलिन सक्ने देखिन्छ । नोमुरा बैंकका अर्थशास्त्रीहरूले आइतबार जारी गरेको टिप्पणीमा भनेका छन्, ‘इरानसँग जारी द्वन्द्वले धेरै केन्द्रीय बैंकहरूलाई हालका लागि ब्याजदर स्थिर राख्नुपर्ने आधार बलियो बनाएको छ ।’ केन्द्रीय बैंकहरू सतर्क तनावका कारण आर्थिक गतिविधिमा असर पर्दै जाँदा नीति निर्माता महँगाइ जोखिम र सुस्त आर्थिक वृद्धिबीच सन्तुलन कायम गर्ने कठिन अवस्थामा छन् । युरोपेली केन्द्रीय बैंक (ईसीबी) तथाकथित ‘वास्तविक दुविधा’मा परेको आईएनजीका अर्थशास्त्रीहरूले बताएका छन् । तेल झट्काले मुद्रास्फीति झन् माथि धकेल्न सक्छ, जबकि अमेरिकाले लगाएको उच्च भन्सारदरका कारण आर्थिक वृद्धि कमजोर बन्दै गएको छ । उनीहरूले भनेका छन्, ‘ब्याजदर बढाउन युरोजोन अर्थतन्त्रले स्पष्ट रूपमा लचकता देखाउनुपर्ने हुन्छ ।’ युरोपले लगभग सम्पूर्ण तेल र ठूलो हिस्सा तरलीकृत प्राकृतिक ग्यास आयात गर्ने भएकाले ऊर्जा र व्यापार दुवै क्षेत्रमा दोहोरो झट्का लाग्ने जोखिम बढेको छ । ईसीबी परिषद्का सदस्य पियरे वुंशले ऊर्जा मूल्यको उतारचढावमा हतारो प्रतिक्रिया नजनाउने बताएका छन् । ‘यदि ऊर्जा मूल्य लामो समयसम्म उच्च रह्यो भने हामीले मोडेल चलाएर प्रभाव मूल्यांकन गर्नुपर्छ,’ उनले भने । अमेरिकी पूर्वअर्थमन्त्री जानेट येलनले यो द्वन्द्वले अमेरिकी आर्थिक वृद्धि कमजोर पार्न र महँगाइ दबाब बढाउन सक्ने बताएकी छन्, जसले अमेरिकी केन्द्रीय बैंकलाई ब्याजदर घटाउनबाट रोक्न सक्छ । उनका अनुसार हालको अवस्था पछि फेड झन् ‘पर्ख र हेर’ को स्थितिमा पुगेको छ । जनवरीमा अमेरिकाको मुद्रास्फीति दर २.४ प्रतिशत थियो, जुन फेडको २ प्रतिशत लक्ष्यभन्दा माथि हो । उनले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पका भन्सार नीतिहरूले वार्षिक मुद्रास्फीति कम्तीमा ३ प्रतिशतसम्म पुर्याउन सक्ने चेतावनी दिएकी छन् । विश्व ऊर्जा बजारमा खराब सम्भावना यस वर्ष ब्रेन्ट कच्चा तेलको मूल्य ३६ प्रतिशत र डब्ल्यूआईटी फ्युचर्स ३२ प्रतिशत बढिसकेको छ । बैंक अफ अमेरिकाका अनुसार यदि होर्मुज जलडमरूदीमा लामो समय अवरोध रह्यो भने ब्रेन्ट मूल्य १०० डलर नाघ्न सक्छ र युरोपेली प्राकृतिक ग्यास मूल्य प्रति मेगावाट घण्टा ६० युरोभन्दा माथि जान सक्छ । एसियामा बढी असर यूएस इनर्जी इन्फरमेसन एडमिनिस्ट्रेसनका अनुसार होर्मुज हुँदै जाने अधिकांश कच्चा तेल चीन, भारत, जापान र दक्षिण कोरियातर्फ जान्छ । गोल्डम्यान स्याच्सले अनुमान गरेअनुसार यदि उक्त मार्ग छ हप्ता बन्द भयो र तेल मूल्य ७० बाट ८५ डलर पुग्यो भने एशियाली क्षेत्रीय मुद्रास्फीति करिब ०.७ प्रतिशत बिन्दुले बढ्न सक्छ । फिलिपिन्स र थाइल्याण्ड सबैभन्दा जोखिममा पर्ने देखिएको छ, जबकि चीनमा प्रभाव अपेक्षाकृत कम हुन सक्छ । फिच सोलुसन्सअन्तर्गतको बीएमआईले एसियाभर उपभोक्ता मुद्रास्फीतिमा ७ देखि २७ आधार बिन्दुसम्म वृद्धि हुन सक्ने जनाएको छ । तेल मूल्य १० प्रतिशत बढ्दा प्रभाव सीमित हुन सक्छ, तर प्रति ब्यारेल २०–३० डलर बढेमा प्रभाव दोब्बर–तेब्बर हुनसक्ने विश्लेषण गरिएको छ । नोमुराका अनुसार ऊर्जा निर्यातकर्ता मलेसिया तुलनात्मक रूपमा लाभान्वित हुन सक्छ र मलेसिया, अष्ट्रेलिया तथा सिंगापुरले ब्याजदर कडा बनाउन सक्ने सम्भावना छ । फिलिपिन्स केन्द्रीय बैंकले भने अपेक्षित दर कटौती रोक्न सक्छ । इन्डोनेसिया र सिंगापुरले वित्तीय बजार नजिकबाट अनुगमन गरिरहेको बताएका छन् । इन्डोनेसियाको केन्द्रीय बैंकले रुपियालाई आर्थिक आधारसँग मिलाएर राख्न कदम चाल्ने जनाएको छ भने सिंगापुरको मौद्रिक प्राधिकरणले आन्तरिक अर्थतन्त्र र वित्तीय प्रणालीमा पर्ने प्रभाव मूल्यांकन गरिरहेको छ । नोमुराका अर्थशास्त्रीहरूका अनुसार एसियाली देशहरूले उपभोक्तालाई जोगाउन वित्तीय नीतिलाई पहिलो रक्षा रेखाका रूपमा प्रयोग गर्न सक्छन् । सम्भावित उपायहरूमा मूल्य नियन्त्रण, अनुदान वृद्धि, इन्धन कर कटौती तथा आयात भन्सार घटाउनेजस्ता कदम पर्न सक्छन् । तर यस्ता अनुदानहरूले पहिले नै दबाबमा रहेका सरकारी बजेट घाटामा थप भार पार्न सक्छन् । नोमुराका रोब सुब्बारामनका शब्दमा ‘सरकारहरूले कुन ‘नकारात्मक’ रोज्ने उच्च मुद्रास्फीति कि झन् बिग्रिएको वित्तीय अवस्था ? यी नीतिगत छनोटहरू अब सरकारकै हातमा छन् ।’ इरान : शून्यमा सत्ता, संकटमा शासन खाडी संकट गहिरिँदै : बीमा कम्पनीहरू पछि हट्दा विश्व ऊर्जा बजार त्रसित इरान र इजरायल : मित्रतादेखि कट्टर दुश्मनीसम्म, यस्तो छ नालीबेली
तोलामा ११ हजार रुपैयाँले घट्यो सुनको मूल्य
काठमाडौं । नेपाली बजारमा सुनको मूल्य बुधबार (आज) एकैदिन तोलामा ११ हजार रुपैयाँले घटेको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार आजका लागि छापावाल सुनको मूल्य प्रतितोला ३ लाख १७ हजार ६ सय रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ । मंगलबार सुन प्रतितोला ३ लाख २८ हजार ६ सय रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो। त्यस्तै, आज चाँदीको मूल्य पनि घटेको छ । मंगलबार प्रतितोला ५ हजार ८१५ रुपैयाँमा कारोबार भएको चाँदी बुधबार २७५ रुपैयाँले घटेर प्रतितोला ५ हजार ५४० रुपैयाँ कायम भएको महासंघले जनाएको छ ।
