कालीमाटी बजारमा बुधबार पनि सिताके च्याउ सबैभन्दा महँगो
काठमाडौं । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले बुधबारका लागि कृषिउपजको अधिकतम थोक मूल्य निर्धारण गरेको छ । समितिका अनुसार गोलभेँडा ठूलो (नेपाली) प्रतिकिलो रु ५०, गोलभेँडा सानो (लोकल) प्रतिकिलो रु २०, गोलभेँडा सानो (टनेल) प्रतिकिलो रु ३५, आलु रातो (लाम्चो) प्रतिकिलो रु ४२, आलु रातो (गोलो) प्रतिकिलो रु ४०, आलु रातो (मुढे) प्रतिकिलो रु ४२, आलु रातो (भारतीय) प्रतिकिलो रु ३०, सेतो आलु प्रतिकेजी ३०, प्याज सुकेको (भारतीय) प्रतिकिलो रु ५५ रहेको छ । यसैगरी, गाजर (लोकल) प्रतिकिलो रु १००, गाजर (तराई) प्रतिकिलो रु ९०, बन्दा (लोकल) प्रतिकिलो रु ५०, काउली स्थानीय प्रतिकिलो रु ३०, रातो मूला प्रतिकिलो रु ३५, सेतो मूला (हाइब्रिड) प्रतिकिलो रु २०, भन्टा लाम्चो प्रतिकिलो रु २० र भन्टा डल्लो प्रतिकिलो रु ३५ कायम भएको छ । समितिका अनुसार बोडी तने प्रतिकिलो रु ४०, मकै बोडी प्रतिकिलो रु ३५, घिउ सिमी (लोकल) प्रतिकिलो रु ४०, घिउ सिमी (हाइब्रिड) प्रतिकिलो रु ४०, घिउ सिमी (राजमा) प्रतिकिलो रु ८०, टाटे सिमी प्रतिकिलो रु ६०, भटमास कोसा प्रतिकिलो रु ९०, तीते करेला प्रतिकिलो रु ३०, लौका प्रतिकिलो रु ३५, परवर (लोकल) प्रतिकिलो रु ४०, परवर (तराई) प्रतिकिलो रु ४०, चिचिण्डो प्रतिकिलो रु २५, घिरौँला प्रतिकिलो रु ३५, झिगुनी प्रतिकिलो रु ५०, फर्सी पाकेको प्रतिकिलो रु ६०, फर्सी हरियो (लाम्चो) प्रतिकिलो रु ५०, हरियो फर्सी (डल्लो) प्रतिकिलो रु १५, भिन्डी प्रतिकिलो रु ३०, सखरखण्ड प्रतिकिलो रु १२० र पिँडालु प्रतिकिलो रु १००, इस्कुस प्रतिकिलो रु ४५ कायम भएको छ । रायोसाग प्रतिकिलो रु ४०, पालुङ्गो प्रतिकिलो रु ६०, चमसुरको साग प्रतिकिलो रु ६०, तोरीको साग प्रतिकिलो रु ५०, प्याज (हरियो) रु १००, च्याउ (कन्य) प्रतिकिलो रु ३००, च्याउ (डल्ले) प्रतिकिलो रु ४५०, राजा च्याउ प्रतिकिलो रु ३०० र सिताके च्याउ प्रतिकिलो रु १,००० निर्धारण भएको छ । कुरिलो प्रतिकिलो रु ३००, निगुरो प्रतिकेजी रु १००, ब्रोकाउली प्रतिकिलो रु ५०, चुकन्दर प्रतिकेजी रु ६०, रातो बन्दा प्रतिकिलो रु ६०, जिरीको साग प्रतिकिलो रु ९०, सेलरी प्रतिकिलो रु २००, पार्सले प्रतिकिलो रु ३५०, सौफको साग प्रतिकिलो रु ६०, पुदिना प्रतिकिलो रु २००, गान्टेमूला प्रतिकिलो रु ६०, इमली प्रतिकिलो रु १८०, तामा प्रतिकिलो रु १६०, तोफु प्रतिकिलो रु १६० र गुन्द्रुक प्रतिकिलो रु ३५० तोकिएको छ । स्याउ (फुजी) प्रतिकिलो रु ३००, केरा (नेपाली) दर्जन २५०, केरा (मालभोग) २००, कागती प्रतिकिलो रु १७०, अनार प्रतिकिलो रु ५००, आँप (मालदह) प्रतिकिलो रु १५०, आँप (दशहरी) प्रतिकिलो रु १६०, तरबुजा (हरियो) प्रतिकिलो रु ७०, जुनार प्रतिकिलो रु ३००, भुइँकटहर प्रतिगोटा रु २००, काँक्रो (लोकल) प्रतिकिलो रु ६०, काँक्रो (हाइब्रिड) प्रतिकिलो रु २०, काँक्रो (लोकलक्रस) प्रतिकिलो रु ६०, रूखकटहर प्रतिकिलो रु ५०, नासपाती (चाइनिज) प्रतिकिलो रु २७०, मेवा (नेपाली) प्रतिकिलो रु ९०, मेवा (भारतीय) प्रतिकिलो रु १२०, लिची (लोकल) रु ३००, लिची (भारतीय) रु ३५०, नरिवल (काँचो) प्रतिकिलो रु ७० र नरिवल (हरियो) प्रतिकिलो रु १८० तोकिएको छ । अदुवा प्रतिकिलो रु २००, सुकेको खुर्सानी प्रतिकिलो रु ५००, खुर्सानी हरियो (लाम्चो) प्रतिकिलो रु ६०, खुर्सानी हरियो (बुलेट) प्रतिकिलो रु ५०, माछे खुर्सानी प्रतिकिलो रु ५०, खुर्सानी भेडे प्रतिकिलो रु ६०, अकबरे प्रतिकिलो रु २५०, हरियो लसुन प्रतिकिलो रु १००, हरियो धनियाँ प्रतिकिलो रु १००, लसुन सुकेको (चाइनिज) प्रतिकिलो रु २२०, लसुन सुकेको (नेपाली) प्रतिकिलो रु २००, माछा सुकेको प्रतिकिलो रु १,०००, ताजा माछा (रहु) प्रतिकिलो रु ३४०, ताजा माछा (बचुवा) प्रतिकिलो रु ३०० र ताजा माछा (छडी) प्रतिकिलो रु ३०० निर्धारण भएको छ ।
तुर्के पुल-झ्याउपोखरी-फालिदोबाटो सडक : १४ किमी कालोपत्र
भोजपुर । भोजपुरको षडानन्द नगरपालिकामा निर्माणाधीन तुर्के पुल-झ्याउपोखरी-साम्पाङ-फालिदोबाटो सडक कालोपत्र काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । कुल २० किलोमिटर लम्बाइ रहेको उक्त सडकमध्ये १४ किमी कालोपत्र सम्पन्न हो । पूर्वाधार विकास कार्यालयका प्रमुख राजनराज रेड्डीका अनुसार यो सडकको हालसम्मको भौतिक प्रगति करिब ८३ प्रतिशत रहेको छ । विसं २०७७ मा रु ५१ करोड ६२ लाख लागतमा सम्झौता भएर कालोपत्र थालिएको हो । ‘यो सडकको १४ किलोमिटर कालोपत्र सम्पन्न भएको छ’, प्रमुख रेड्डीले भने, ‘कामलाई गुणस्तरीय ढङ्गले समयमा सम्पन्न गराउन कार्यालयले ध्यान दिएको छ ।’ अस्फाल्ट प्रविधिको प्रयोग गरी प्राविधिक मापदण्डअनुसार सडक कालोपत्र भइरहेको छ । गुणस्तरीय निर्माणका लागि नियमित प्राविधिक अनुगमन भइरहेको कार्यालयले जनाएको छ । षडानन्द नगरपालिकाका प्रमुख सुरेन्द्रकुमार उदासले यो सडकलाई स्थानीय विकासको मेरुदण्डका रूपमा रहेको बताए । सडक कालोपत्र भएपछि स्थानीयमा उत्साह बढेको उनको भनाइ छ । ‘सडक पूर्वाधार विकासको आधार हो’, प्रमुख उदासले भने, ‘यो सडक सम्पन्न भएपछि यहाँको आर्थिक, सामाजिक तथा शैक्षिक गतिविधिमा सुधार आउनेछ ।’ स्थानीय बासिन्दाका अनुसार वर्षौंदेखि कच्ची सडकका कारण भोग्दै आएको समस्या अन्त्य हुने चरणमा पुगेको छ । स्थानीय देवीराम चौलागाईँले सडक बनेपछि आवतजावत सहज हुनुका साथै ढुवानी खर्च र समय दुवै घट्ने बताए । ‘पहिले निकै कठिन थियो, अब सडक बनेपछि ठूलो राहत मिल्नेछ’, उनले भने । सडक निर्माण सम्पन्न भएसँगै षडानन्द नगरपालिका र आसपासका क्षेत्रका बासिन्दालाई नियमित, सुरक्षित र सहज यातायात सेवा उपलब्ध हुने उनको भनाइ छ । यसले व्यापार, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा पर्यटन क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्दै समग्र क्षेत्रीय विकासमा नयाँ आयाम थप्ने उनले जानकारी दिए । रासस
सरकारले खारेज गर्याे ४४ निर्माण कम्पनीको लाइसेन्स
काठमाडौं । सरकारले विभिन्न ४४ निर्माण व्यवसायीको इजाजतपत्र (लाइसेन्स) खारेज गरेको छ । पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले इजाजतपत्र नवीकरण नगरेका ४४ निर्माण व्यवसायीको फर्म तथा कम्पनीको इजाजतपत्र स्वतः खारेज गरेको हो । मन्त्रालय अन्तर्गत निर्माण व्यवसाय प्रवर्द्धन शाखाका अनुसार निर्माण व्यवसाय ऐन, २०५५ को दफा ५ को उपदफा (३) बमोजिम आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि २०८२ चैत मसान्तसम्म अनिवार्य रूपमा इजाजतपत्र नवीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा सो अवधिभित्र नवीकरण नगरेका निर्माण व्यवसायीका फर्म/कम्पनीहरूको इजाजतपत्र स्वतः खारेज भएको हो । मन्त्रालयका अनुसार स्वतः खारेज हुने सूचीमा जेयी कन्स्ट्रक्सन प्रालि, सिद्धिसाई प्रकाश कन्स्ट्रक्सन प्रालि, जनमुखी कन्स्ट्रक्सन कम्पनी प्रालि, चेतना कन्स्ट्रक्सन प्रालि, सप्तकोशी जलाधार निर्माण कम्पनी प्रालि, नेपाल बिल्डर्स एन्ड इन्जिनियरिङ कम्पनी प्रालिलगायतका निर्माण कम्पनी परेका छन् । त्यस्तै, आहा कन्स्ट्रक्सन, क्याल्भिन कन्स्ट्रक्सन, नेपाल मदर कन्स्ट्रक्सन, प्रकाश कन्स्ट्रक्सन, आभा कन्स्ट्रक्सन, प्रतिमा कन्स्ट्रक्सन, मनकामना कन्स्ट्रक्सन एण्ड बिल्डर्स, डिएसपी इन्फ्रा प्रालि, प्रयाग दत्त एण्ड सन्स कन्स्ट्रक्सन, पूर्वकोशी निर्माण सेवा, प्रोफेसनल इन्जिनियर्स एन्ड बिल्डर्स प्रालि, इन्द्र ज्वाला निर्माण सेवा, ऊँ माने पेम्पे हु निर्माण सेवा, सुपर सोनिक कन्स्ट्रक्सन प्रालिको लाइसेन्स खारेज हुने भएको हो । यस्तै, निलम निर्माण सेवा, प्रोग्रेस एण्ड डेभलपमेन्ट कन्स्ट्रक्सन, ईसु निर्माण सेवा, दरबार निर्माण सेवा, चौफा निर्माण सेवा, प्रतिभा कन्स्ट्रक्सन, एल. जे. एस. कन्स्ट्रक्सन, जुपिटर कन्स्ट्रक्सन, बुद्ध एण्ड फुर्वा निर्माण सेवा, ओम नमो शिवाय निर्माण सेवा, बी.एस. कन्स्ट्रक्सन, ए. सि. सि. निर्माण सेवा, न्यू सताकृ त्रिम्ती कन्स्ट्रक्सन, पोखरेल निर्माण सेवा, बि.डी. निर्माण सेवा, लाङ्घाली निर्माण सेवा, बहादुर थिङ्ग निर्माण सेवा, दिगो निर्माण सेवा, रिङ्का कन्स्ट्रक्सन, आयुमा एण्ड आकृति कन्स्ट्रक्सन र किशो बिल्डर्सको लाइसेन्स खारेज हुने भएको हो ।
अर्थमन्त्रीको निर्देशन- ‘मिसन १६ खर्ब’ पूरा गर्न इमानदारीपूर्वक लाग्नू
काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले भन्सार र आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशकलाई राजस्व संकलन लक्ष्यका लागि इमान्दारीपूर्वक कार्य सम्पादन गर्न निर्देशन दिएका छन् । सरकारको राजस्व संकलन गर्ने प्रमुख दुई निकाय भन्सार विभाग र आन्तरिक राजस्व विभागको नयाँ जिम्मेवारी पाएका महानिर्देशकद्वय यमलाल भुसाल र डा.भीष्मकुमार भुसाल र भन्सार विभागको उपमहानिर्देशकको जिम्मेवारी पाएका सहसचिव प्रेमप्रसाद आचार्यलाई कार्यक्षेत्रमा खटिनुअघि मन्त्रालयमा भेट गर्दै डा. वाग्लेले निर्देशन दिए । ‘व्यावसायिक वातावरण र मनोबल उच्च राख्दै राजस्वको लक्ष्य भेटिने गरी मिसन १६ खर्बका लागि इमान्दारीपूर्वक लाग्नुहोस् । चुहावट रोक्न, स्वैच्छिक कर दाखिला बढाउन र कर तिर्न प्रोत्साहन गर्न मन्त्रालयले सबैखाले सहयोग उपलब्ध गराउँछ,’ अर्थमन्त्रीले भने । अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले भन्सार र राजस्व प्रणालीलाई सूचना प्रविधिसँग जोडेर चुस्त र पारदर्शी बनाउन पनि निर्देशन दिए । भन्सार र कर आम्दानी बढाएर मुलुकको आय बलियो बनाउँदा बाह्य ऋणको परनिर्भरता घट्ने र आफ्नै सामर्थ्यमा मुलुकले विकासको गति लिने उनको भनाइ छ । भन्सार र करको लक्ष्य पूरा गर्ने कदम चाल्दा व्यावसायिक वातावरण राम्रो बनाउने र प्रणालीको चुहावट टाल्नु मुख्य काम भएको उनले बताए । अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले मातहतका निकायमा गलत काम गर्ने कर्मचारीमाथि निर्मम बन्न र इमान्दारीपूर्वक काम गर्नेलाई पुरस्कार र प्रोत्साहन सुनिश्चित रहेकोबारे अवगत गराउन आग्रह गरे । प्रशासन संयन्त्रमा राम्रो र क्षमावान् भनी चिनिएका अब्बल दुई सहसचिवलाई राज्यको प्रतिष्ठासँग जोडिएको निकायको नेतृत्वमा ल्याएको भन्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले ६-८ महिनामै नतिजा देखिनेमा आशावादी रहेको पनि बताए । असार १८ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सहसचिव यमलाल भुसाल, डा. भीष्मकुमार भुसाल र प्रेमप्रसाद आचार्यलाई अर्थ मन्त्रालयमा सरुवा गरेको थियो । असार २२ मा मन्त्रालयमा हाजिर भएका तीनै जना सहसचिवलाई मन्त्रालयले क्रमशः भन्सार र आन्तरिक राजस्वको महानिर्देशक र भन्सारको उपमहानिर्देशकको जिम्मेवारी तोकेको थियो ।
भारत–चीन जोड्ने भेरी करिडोर अलपत्र, अर्बका सडक–पुल निर्माण ठप्प
काठमाडौं । भेरी करिडोरअन्तर्गत जाजरकोटको नलगाड नगरपालिका-१२ तल्लुबगरदेखि डोल्पाको त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिका-१ सम्मको सडक निर्माणका लागि लगाइएको ठेक्का लामो समयदेखि अलपत्र परेको छ । त्यसैगरी, नलगाड नगरपालिकाको कालीमाटीदेखि डोल्पाको त्रिपुरासुन्दरीसम्म निर्माणाधीन पुलको अवस्था पनि उस्तै दयनीय छ । तल्लुदेखि त्रिपुराकोटसम्मको सडकमा दुइवटा ठेक्का लगाइएको छ । तल्लुबगर-त्रिवेणीको जिम्मा पाएको क्याब कन्स्ट्रक्सनले २०८२ असोजमा ८८ करोड ६२ लाख रुपैयाँमा सम्झौता गरेको थियो । यस्तै त्रिवेणीदेखि-त्रिपुराकोट खण्डको ८५ करोड रुपैयाँ लागतमा मैनाचुली-सिस्ने जेभीले २०८२ साउनमा सम्झौता गरे पनि कामको सुरुआत नै गरेको छैन । सम्झौता भएको झन्डै एक वर्ष पुग्न लाग्दा निर्माणस्थलमा निर्माण व्यवसायीले काम नै सुरु गरेका छैनन् । पहिलो खण्डमा कामको जिम्मेवारी लिएको निर्माण व्यवसायीले तल्लुबगर-त्रिवेणी खण्डमा सामान्य काम गरे पनि हाल निर्माण ठप्प छ । निर्माण कम्पनीका इन्जिनियर सुपेन्द्र शाक्यले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि र क्रसर मेसिन ढुवानीमा समस्या भएको बताए । दोस्रो खण्डमा सम्झौता भएको ९ महिना बित्दासम्म निर्माणस्थलमा एक जना कामदार पनि उपस्थित छैनन् । कम्पनीका इन्जिनियर देवेन्द्र घिमिरे चाँडै खदाङमा साइट कार्यालय स्थापना गरेर निर्माण सुरु गर्ने बताउँछन् । यो करिडोरले नेपाललाई चीन र भारतसँग जोड्छ । वि.स २०७५ मा सडकको ‘ट्र्याक’ खुलाइएको भेरी करिडोर स्तरोन्नतिको काम निर्माण व्यवसायीकै कारणले अनिश्चित बनेपछि स्थानीयबासीले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । भेरी करिडोर कार्यालयले बारम्बार ताकेता गर्दा पनि निर्माण व्यवसायीले अटेर गरेको योजना प्रमुख नरेश केसरीले जानकारी दिए । भेरी नदीमा ६ पुल अलपत्र ८ वर्षपहिले नेपाली सेनाले जाजरकोट सदरमुकामदेखि डोल्पाको छलगाडसम्मको सडकखण्ड (१०३ किलोमिटर) को ट्र्याक खोलेर सडक डिभिजन कार्यालय चौरजहारीलाई हस्तान्तरण गरेको थियो । सोही सडक खण्डको नलगाडको कालीमाटीदेखि छलगाडसम्मका पुल निर्माण सुरु नभएका कारण अलपत्र पर्दै आएको छ । सोही खण्डमा ठेक्का लगाउन बाँकी रहेका १४ वटा सानाठूला पुलमध्ये ११ वटाको चालु आवमा ठेक्का लगाएको छ । बाँकी दुइवटा पुलको ‘डिजाइन’को काम सुरु भएकाले केही दिनमा ठेक्काको तयारी गरिएको प्रमुख केसरीले जानकारी दिए । जाजरकोटको सदरमुकाम खलङ्गाबाट नलगाड नगरपालिका-१२ तल्लुसम्मको ५६ किलोमिटर खण्डको कालोपत्रको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । भेरी कोरिडोरको फूलबारी खोला पुल, चिसापानी खोला पुल, खहरेखोला, घट्टेखोला, मनका खोला, रिजिगार, उसुम खोला, कर्पगाड, खदाङ, खदाङभेरी पुल, चुँगाड, त्रिपुराकोट, गल्ली गाड, खोरखोलमध्ये त्रिपुरोकोट र भेरीमा मात्र ठेक्का लगाउन बाँकी छ । यो कोरिडोरको कुल लम्बाइ ३१० किमी रहेको छ । सुर्खेत, सल्यान, जाजरकोट, रुकुम पश्चिम र डोल्पाको अन्तिम विन्दु मरिम अर्थात् चीनको सिमानासम्म पुगेर यो सडक पूरा हुन्छ । भारत, नेपाल र चीन जोड्ने सबैभन्दा छोटो मार्गका रूपमा रहेकाले पनि आयोजना महत्वपूर्ण रहेको प्रमुख केसरीको भनाइ छ । भेरी कोरिडोरमा (जाजरकोट-डोल्पा) ६ वर्षदेखि अलपत्र परेका पुलको निर्माण कहिले पूरा हुने हो कुनै जानकारी प्राप्त हुन सकेको छैन । ६ वर्ष पहिले लागेको पक्की पुलको ठेक्काको काम नहुँदा यस क्षेत्रका राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारी आलोचित हुनुपरेको छ । सो खण्डमा क्याराभान हिराचन जेभिले २०७७ माघ २ गते जाजरकोटको नलगाड र झुर्मेखोलाको पक्की पुलको ठेक्का १८ करोड ४३ लाख ४३ हजार रूपैयाँमा लिएको थियो । त्यस्तै सोही कम्पनीले त्रात्रखोला, मैदेखोला र ताक्सुगाड चौखाको ठेक्का लिएको थियो । यो ठेक्का १३ करोड ५४ लाख रूपैयाँ बराबरको हो । यी पुल भेरी कोरिडोरका महत्वपूर्ण संरचना हुन् । त्यस्तै नलगाड नगरपालिका-१२ को तल्लुस्थित भेरी नदीको पुल र डोल्पा त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिका-१ छलगाडको पुल निर्माण कार्य भने सुरु भएको छ । खदाङको पुल विवादका कारण अझै सुरु हुन सकेको छैन । यस्तै, रुकुम पश्चिमको आठबीसकोट पिपलचौरस्थित छहरेखोला र जाजरकोट भेरी नगरपालिका-१ पिपे खोलाको पुलको काम करिब सम्पन्न भएको छ । हाल नेपालगञ्ज, सुर्खेत तथा काठमाडौंबाट सिधै डोल्पाको सदरमुकामसम्म यातायातका साधन पुग्ने गरेका छन् । पूर्वमन्त्री धनबहादुर बुढा भेरी कोरिडोर नामकरण गरेर राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राख्नुका पछाडि त्रिदेशीय पारवहन सेवामा सजिलो होस् भन्ने राष्ट्रिय अपेक्षा रहेको बताउँछन् । देशको उत्तरी सीमासँग जोडिएको माथिल्लो डोल्पाका तीन गाउँपालिकाका नागरिकलाई सडक सुविधा नहुँदा जिल्ला सदरमुकाम दुनैसम्म पुग्न हप्ता दिनसम्म पैदलयात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।
आज देशभर पानी पर्ने, यी प्रदेशमा भारी वर्षाको चेतावनी
काठमाडौं । हाल देशभर मनसुनी वायुको प्रभाव रहेको छ । मनसुनको न्यूनचापीय रेखा नेपालको पूर्वी भू-भागतर्फ सरदरभन्दा दक्षिणमा र पश्चिमी भू-भागतर्फ सरदर स्थानको आसपास अवस्थित रहेको जल तथा मौसम विज्ञान मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ । महाशाखाका अनुसार आज देशभर साधारणतया बादल लागेको छ । कोशी, बागमती, लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशका केही स्थान तथा गण्डकी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका एक-दुई स्थानमा मध्यमसम्मको वर्षा भइरहेको छ । आज दिउँसो देशभर साधारणतया बादल लाग्नेछ । देशका हिमाली भू-भागका केही स्थानमा मेघगर्जन/चट्याङसहित मध्यमसम्मको वर्षा र हिमपातको सम्भावना छ । कोशी, बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी र तराई भू-भागका केही स्थानमा, मधेस प्रदेश साथै कर्णाली प्रदेशका पहाडी भू-भागका थोरै स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङसहित मध्यमसम्मको वर्षाको सम्भावना छ । देशको पहाडी भू-भागका एक-दुई स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना रहेको छ भने मधेस प्रदेश साथै लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका तराई भू-भागका केही स्थानमा हुरीबतासको पनि सम्भावना छ । त्यसैगरी, आज राति देशभर अधिकांश बादल लाग्नेछ । देशका हिमाली भू-भागका थोरै स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङसहित मध्यमसम्मको वर्षा र हिमपातको सम्भावना छ । मधेस प्रदेश तथा कोशी, बागमती र गण्डकी प्रदेशका पहाडी र तराई भू-भागका धेरै स्थानमा, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी भू-भागका साथै लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका तराई भू-भागका केही स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङसहित मध्यमसम्मको वर्षाको सम्भावना छ । मधेस प्रदेश साथै कोशी, बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका पहाडी र तराई भू-भागका थोरै स्थानमा भारीदेखि धेरै भारी वर्षाको पनि सम्भावना महाशाखाले जनाएको छ । कोशी प्रदेशको पहाडी र तराई भू-भागको थोरै स्थान तथा मधेस प्रदेशका साथै बागमती, गण्डकी लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी र तराई भू-भागको एक-दुई स्थानमा भारी वर्षाका सम्भावना रहेकाले आवश्यक सावधानी अपनाउनुहुन र विभागको पछिल्लो सूचनामा अद्यावधिक रहनुहुन अनुरोध महाशाखाले अनुरोध गरेको छ ।
३५ करोड लगानीमा थपिए ५ नयाँ उद्योग, ३५० जनालाई रोजगारी
काठमाडौं । धरान औद्योगिक क्षेत्रमा लामो समयदेखि निष्क्रिय रहेका उद्योगको लिज सम्झौता रद्द गरी ५ नयाँ उद्योग थपिएका छन् । नयाँ उद्योग थपिएसँगै करिब ३५ करोड रुपैयाँ बराबरको स्वदेशी लगानी भित्रिएको छ । ती उद्योग पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आएपछि ३५० जनाले प्रत्यक्ष रोजगारी पाउने धरान औद्योगिक क्षेत्रका कार्यालय प्रमुख जीवनारायण बञ्जाडेले जानकारी दिए । औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी लामो समयदेखि उत्पादन नगरी जग्गा ओगटेर बसेका उद्योगको लिज सम्झौता रद्द गरी नयाँ उद्योग थप गरेको उनले बताए । नयाँ थपिएका उद्योगहरू प्रीति भल्भ एन्ड फिटिङ इन्डस्ट्रिज, जिडी स्टिल इन्डस्ट्रिज, सिद्धि विनायक घरेलु उद्योग, जेआर भेन्चर्स तथा सूर्य डायमन्ड इन्डस्ट्रिज छन् । सूर्य डायमन्ड इन्डस्ट्रिजको लिज सम्झौता भने औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडको केन्द्रीय कार्यालयबाट अन्तिम स्वीकृतिको प्रक्रियामा रहेको प्रमुख बञ्जाडेले बताए । उनका अनुसार नेपाल न्यून नेटवर्क, शुभम् वाटर इन्डस्ट्रिज, जानकी प्रोडक्ट्स, फेमिली युटेन्सिल इन्डस्ट्रिज र कामना मल्टिफोर्ड इन्डस्ट्रिजको लिज सम्झौता रद्द गरिएको हो । उनले भने, ‘निष्क्रिय उद्योगको सम्पत्ति मूल्याङ्कन गरी कम्पनीको विनियमावलीबमोजिम सार्वजनिक प्रस्ताव आह्वान तथा लिज हस्तान्तरणको प्रक्रिया पूरा गरेपछि नयाँ उद्योगसँग सम्झौता गरिएको हो ।’ सञ्चालनको तयारीमा रहेका उद्योगमध्ये प्रीति भल्भ एन्ड फिटिङ इन्डस्ट्रिज प्रालिले पानीका मिटर तथा फिटिङ सामग्री, जिडी स्टिल इन्डस्ट्रिज प्रालि र जेआर भेन्चर्स प्रालिले निर्माण सामग्री, सिद्धि विनायक घरेलु उद्योगले खाद्यान्न तथा पशु आहार तथा सूर्य डायमन्ड इन्डस्ट्रिज प्रालिले विभिन्न प्रकारका भाँडावर्तन उत्पादन गर्नेछन् । उत्पादनमुखी उद्योगलाई प्राथमिकता दिँदै आयात प्रतिस्थापन, राजस्व वृद्धि तथा स्थानीय अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने उद्देश्यले नयाँ उद्योगसँग सम्झौता गरिएको प्रमुख बञ्जाडेले बताए । उद्योग सञ्चालनमा आएपछि स्वदेशी बजारको माग पूर्ति गर्नाका साथै केही वस्तु निर्यात गर्ने सम्भावना पनि रहेको उनको भनाइ छ । धरान औद्योगिक क्षेत्रमा प्लास्टिकजन्य पाइप, खाद्यान्न, धातुजन्य सामग्री, होजियारी तथा डेरीजन्य वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योग सञ्चालनमा छन् । वि.सं २०२९ मङ्सिर २६ गते शिलान्यास भई वि.सं २०३२ पुस १ गतेदेखि सञ्चालनमा आएको धरान औद्योगिक क्षेत्र धरान उपमहानगरपालिका-८, तीनकुनेमा अवस्थित छ । २०२ रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको यस औद्योगिक क्षेत्रको १४३ रोपनी १४ आना जग्गा भाडामा दिइएको छ भने करिब ५५ रोपनीभन्दा बढी जग्गा ‘युटिलिटी’ सेवाका लागि प्रयोग गरिएको छ । हाल औद्योगिक क्षेत्रमा ३५ उद्योग रहेका छन् । तीमध्ये ३० उद्योग सञ्चालनमा छन् भने पाँच उद्योग निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेका छन् । सञ्चालनमा रहेका उद्योगमा ८०० पुरुष र २०० महिला गरी १ हजार जनाले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन् । औद्योगिक क्षेत्रमा निजी क्षेत्रबाट करिब २ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी तथा सरकारी क्षेत्रबाट करिब १ अर्ब ७० करोड रुपैयाँभन्दा बढी लगानी रहेको प्रमुख बञ्जाडेले उल्लेख गरे ।
बत्ती जाने समस्या बढेपछि मन्त्रालय सक्रिय, २४सै घण्टा टोली तयारीमा
काठमाडौं । पटक-पटक विद्युत् अवरुद्ध (ट्रिपिङ) हुने समस्या देखिएपछि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले त्यसको समाधानका लागि विशेष अभियान सुरु गरेको छ । मन्त्रालयका अनुसार वर्षायाममा बारम्बार विद्युत् अवरुद्ध हुने समस्यालाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै समाधान अभियान सञ्चालन गरिएको हो । ऊर्जामन्त्री बिराजभक्त श्रेष्ठको सचिवालयका अनुसार गुनासो प्राप्त हुनासाथ समाधानका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले प्राविधिक जनशक्ति र आवश्यक उपकरण चौबिसै घण्टा तयारी अवस्थामा राखेको छ । मनसुनका कारण उत्पन्न हुन सक्ने सम्भावित समस्यालाई निरुपण गरी विद्युत् सेवा नियमित र भरपर्दो बनाउन मन्त्रालयले थप सक्रियता देखाएको छ । विद्युत् आपूर्तिसम्बन्धी कुनै गुनासो वा उजुरी भएमा उपभोक्ताले निःशुल्क हटलाइन नम्बर ११५० वा ११५१ मा सम्पर्क गर्न मन्त्रालयले अनुरोध गरेको छ ।
