सुनसहित पक्राउ परेका गुप्ताको ७३ लाख ३० हजार ५०० रुपैयाँ जफत
काठमाडौं । विशेष अदालतले बलरामप्रसाद गुप्ताको साथबाट बरामद भएको ६ केजी सुन र ७३ लाख ३० हजार ५०० रुपैयाँ जफत गर्ने फैसला सुनाएको छ । मंगलबार (आज) विशेष अदालतका न्यायाधीश हेमन्त रावल, डिल्लीरत्न श्रेष्ठ र उमेश कोइरालाको इजलासले सम्पत्ति (शुद्धीकरण मनी लाउण्डरिङ) निवारण ऐन, २०६४ बमोजिम उक्त रकमको स्रोत पुष्टि हुन नसकेपछि अदालतले रकम जफत गर्ने फैसला सुनाएको हो । गुप्ता ६ केजी सुन र ७३ लाख ३० हजार ५०० रुपैयाँ नगदसहित पक्राउ परेका थिए । बरामद भएको ६ केजी सुनको हकमा सुन चोरी निकासी पैठारी तस्करी मुद्दामा यसअघि नै कसुर ठहर भई फैसला अन्तिम भइसकेको छ। सुन तस्करीसँगै बरामद भएको उक्त नगदका सम्बन्धमा अभियोजन पक्षले यो रकम अवैध सुनकै कारोबारबाट आर्जित भएको दाबी गरेको थियो । नगद सुन कारोबारकै रकम भनेर पुष्टि गर्ने आधार र प्रमाण पेश हुन सकेन । गुप्ताले आफ्नो साथबाट बरामद भएको उक्त ठूलो परिमाणको नगद कहाँबाट र कसरी प्राप्त भएको हो भन्ने कुराको कुनै वैध स्रोत वा प्रमाण पेश गर्न सकेनन् । सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन, २०६४ को दफा ३ को उपदफा (१) को खण्ड (ख) र (ग) अन्तर्गतको कसूर (सम्पत्ति शुद्धीकरण) नै भएको पुष्टि नभए तापनि स्रोत नखुलेको रकम राख्नु सोही ऐनको दफा २८ को उपदफा (१) बमोजिमको कसुर हुने ठहर अदालतले गरेको छ । ‘गुप्ताले स्रोत प्रमाणित गर्न नसकेको उक्त नगदका हकमा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐनको दफा २८ को उपदफा (२) बमोजिम जफत हुने ठहर्छ,’ फैसलामा उल्लेख गरिएको छ । अदालतको फैसलाले स्रोत नखुलेको उक्त ७३ लाख ३० हजार ५०० रुपैयाँ अब सरकारी कोषमा जाने भएको छ ।
शैक्षिक परामर्श तथा भाषा शिक्षण संस्थालाई नवीकरण गर्न मन्त्रालयको निर्देशन
काठमाडौं । शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले शैक्षिक परामर्श सेवा (कन्सल्टेन्सी) लाई अनिवार्य नवीकरण गर्न निर्देशन दिएको छ । शैक्षिक परामर्श तथा प्रमाणीकरण शाखाले सूचना जारी गर्दै पूर्वतयारी कक्षा तथा भाषा शिक्षणसम्बन्धी अनुमति प्राप्त संस्थाहरूलाई असार २२ गतेदेखि साउन ४ गतेभित्र मन्त्रालयको अनलाइन प्रणालीमार्फत नवीकरण गर्न भनेको छ । मन्त्रालयले तोकिएको समयभित्र आवेदन नदिने संस्थाको निवेदनमाथि कुनै कारबाही नहुने तथा नवीकरण नगरेका संस्थालाई आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि सेवा सञ्चालनको अनुमति प्राप्त संस्थाको सूचीमा समावेश नगरिने स्पष्ट गरेको छ । नवीकरणका लागि संस्थाले कर चुक्ता प्रमाणपत्र, लेखापरीक्षण प्रतिवेदन, कम्पनी अद्यावधिक, वार्षिक कार्य विवरण, मन्त्रालयबाट प्राप्त स्वीकृति तथा अघिल्लो नवीकरणपत्र, शाखा कार्यालय सञ्चालनको प्रमाण, घरभाडा सम्झौता, आधिकारिक प्रतिनिधिको विवरण तथा निर्देशिकाले तोकेका अन्य आवश्यक कागजात अनलाइनमार्फत पीडीएफ स्वरूपमा अपलोड गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । मन्त्रालयका अनुसार आवेदन भरेपछि सबै विवरण पुनः जाँच गरी सबमिट गर्नुपर्नेछ । त्यसपछि मन्त्रालयबाट विवरण प्रमाणीकरण भएपछि मात्रै प्रणालीबाट सिर्जना हुने भौचरमार्फत राजस्व बुझाउनुपर्नेछ । अन्य माध्यमबाट तिरेको राजस्व मान्य नहुने मन्त्रालयले जनाएको छ । सूचनाअनुसार नवीकरण शुल्क २० हजार रुपैयाँ कायम गरिएको छ । यसअघि नवीकरण नगरेका आर्थिक वर्षका लागि भने प्रत्येक वर्ष २ हजार रुपैयाँ का दरले थप शुल्क बुझाउनुपर्नेछ । मन्त्रालयले आवेदन फाराममा गलत विवरण प्रविष्ट गर्दा उत्पन्न हुने समस्याको जिम्मेवारी सम्बन्धित संस्था स्वयंले लिनुपर्ने उल्लेख गरेको छ । साथै अनलाइन आवेदन भर्ने क्रममा समस्या आए मन्त्रालयको शैक्षिक परामर्श तथा प्रमाणीकरण शाखामा कार्यालय समयभित्र सम्पर्क गर्न सकिने जनाएको छ ।
यसकारण अदालतबाट रिहा हुनासाथ अभिषेक गिरी पक्राउ परे
काठमाडौं । निर्माण व्यवसायीलाई विश्वासमा पारी ठगी तथा आपराधिक विश्वासघात गरेको आरोपमा अभिषेक गिरी सोमबार विराटनगरबाट पक्राउ परे । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) ले मोरङको विराटनगर महानगरपालिका ८, मधुमारा घर भएका गिरीलाई पक्राउ गरेको हो । सीआईबीका अनुसार गिरीले निर्माण व्यवसायी सुभाष श्रेष्ठलाई विभिन्न उच्चपदस्थ व्यक्तिहरूसँग आफ्नो चिनजान र पहुँच रहेको भन्दै आयोजनाहरूको ठेक्का पारिदिने प्रलोभन देखाएका थिए । ठेक्काको काम समेत आफ्नो कम्पनी (आर सी सप्लायर्स एण्ड कन्स्ट्रक्सन प्रालि) मार्फत नियमानुसार सम्पन्न गरिदिने आश्वासन दिई उनले श्रेष्ठलाई विश्वासमा पारेका थिए । गिरीले सम्झौताअनुसार काम नगरी उल्टै ठेक्का रद्द गराई श्रेष्ठलाई आर्थिक हानी–नोक्सानी पुर्याएको उजुरीमा उल्लेख छ । गिरीले श्रेष्ठको निर्माण कार्यमा प्रयोग हुने सवारीसाधनहरू कब्जामा लिएको र त्यसमध्ये केही साधनहरू धनीलाई जानकारी नै नदिई कवाडीमा बिक्री गरेका थिए । गिरीले श्रेष्ठलाई डर र त्रासमा पारी काठमाडौंमा रहेको घरजग्गा समेत आफ्नो नाममा राजीनामा पास गराएको उजुरीमा बताइएको छ । श्रेष्ठले अन्य व्यक्तिहरूबाट पाउनुपर्ने रकम समेत गिरीले दबाब दिएर आफ्नै नाममा चेक काट्न लगाउने गरेका थिए। गिरीले आर्थिक लाभ लिएको र श्रेष्ठलाई पूर्ण रूपमा आर्थिक रूपमा धराशायी बनाएको सीआइबीले जनाएको छ। ठगी तथा आपराधिक विश्वासघात सम्बन्धी कसुरमा काठमाडौं जिल्ला अदालतले २२ गते गिरीविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गरेको थियो । अदालतको अनुमतिलगत्तै उनलाई नियन्त्रणमा लिएर सीआईबीले थप अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ ।
पुरस्कार विजेता प्रोटोन ई.एमएएस-५ नेपालमा आउँदै
काठमाडौं । नेपालको विद्युतीय सवारीसाधन (ईभी) बजारमा नयाँ विकल्प थपिने भएको छ । जगदम्बा मोटर्सले विश्वस्तरीय पुरस्कार प्राप्त कम्प्याक्ट विद्युतीय एसयूभी प्रोटोन ई.एमएएस–५ छिट्टै नेपाली बजारमा सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ । कम्पनीका अनुसार पूर्ण रूपमा विद्युतीय यो एसयूभी आधुनिक प्रविधि, स्मार्ट फिचर र विश्वस्तरमा प्रमाणित गुणस्तरका साथ नेपाली ग्राहकका लागि ल्याउन लागिएको हो । बदलिँदो जीवनशैली र विद्युतीय सवारीको बढ्दो मागलाई लक्षित गर्दै विकसित गरिएको ई.एमएएस–५ ले सुरक्षित, सहज र आधुनिक ड्राइभिङ अनुभव प्रदान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । प्रोटोनले विश्वका अग्रणी अटोमोबाइल समूहहरूमध्ये एक जिलीसँगको रणनीतिक सहकार्यमा यो मोडल विकास गरेको जनाएको छ । जिलीको अत्याधुनिक विद्युतीय प्रविधि र प्रोटोनको इन्जिनियरिङ क्षमताको संयोजनले गाडीलाई विश्व बजारमै प्रतिस्पर्धी बनाएको कम्पनीको दाबी छ । प्रोटोन ई.एमएएस–५ ले हालै मलेसियाको प्रतिष्ठित एलायन्स डीएसएफ भेहिकल अफ द इयर अवार्ड–२०२६ अन्तर्गत ‘इलेक्ट्रिक कम्प्याक्ट भेहिकल अफ द इयर’ उपाधि जितिसकेको छ । आधुनिक डिजाइन, उन्नत विद्युतीय प्रविधि, आरामदायी फिचर र दैनिक प्रयोगका लागि उपयुक्त विशेषताका आधारमा उक्त सम्मान प्रदान गरिएको कम्पनीले जनाएको छ । ई.एमएएस–५ मा सामान व्यवस्थापनका लागि तीनवटा स्मार्ट स्टोरेज सुविधा समावेश गरिएको छ । यसमा अगाडि ७० लिटर क्षमताको फ्रङ्क (फ्रन्ट स्टोरेज), सिटमुनि २८ लिटर क्षमताको स्टोरेज र सेन्टर कन्सोलमुनि २० लिटर क्षमताको स्टोरेज रहेको छ । कम्पनीका अनुसार यी सुविधाले दैनिक प्रयोगका सामग्री व्यवस्थित राख्न र गाडीभित्रको स्थानको प्रभावकारी उपयोग गर्न सहयोग गर्नेछ । जगदम्बा मोटर्सले प्रोटोन ई.एमएएस–५ ले नेपाली ग्राहकलाई आधुनिक प्रविधि, सुरक्षा, व्यवहारिकता र उत्कृष्ट मूल्य–प्रतिफल उपलब्ध गराउने विश्वास व्यक्त गरेको छ । कम्पनीका अनुसार विश्वस्तरीय पुरस्कार प्राप्त यो विद्युतीय एसयूभी छिट्टै नेपाली बजारमा औपचारिक रूपमा सार्वजनिक गरिनेछ ।
अब गृह प्रशासनको यात्रा सुरक्षा, सुशासन र निष्पक्षताको ठोस नतिजामा देखिनेछ : गृहमन्त्री
काठमाडौं । गृहमन्त्री सुधन गुरुङले गृह प्रशासनलाई केवल ‘ट्रेडिसनल सेक्युरिटी एजेन्सी’मा मात्र सीमित नराखी दिगो शान्ति, विकास, सुशासन र समृद्धिको आधारको रूपमा अगाडि बढाइने बताएका छन् । राष्ट्रियसभाको मंगलबारको बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०८३ अन्तर्गत गृह मन्त्रालयको विनियोजन शीर्षकमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले मुलुकमा शान्ति, सुव्यवस्था र सुरक्षा कायम गरी प्रत्येक नागरिकको जीउधन र स्वतन्त्रताको संरक्षण गर्नु गृह प्रशासनको मुख्य दायित्व भएको बताए । बजेट छलफलमा प्राप्त सुझावलाई ग्रहण गर्दै मन्त्रालयले प्रभावकारी कार्य सम्पादन गर्ने उनको भनाइ छ । गृहमन्त्री गुरुङले भूकम्प तथा मनसुनजन्य विपद् प्रभावित घरपरिवारको आवास पुनःनिर्माणमा सरकारले उच्च प्राथमिकता दिइरहेको स्पष्ट पारे । 'आगामी वर्षका लागि जाजरकोट र रुकुम पश्चिम लगायतका जिल्लामा भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त निजी आवास र सरकारी भवन पुनःनिर्माण कार्य सम्पन्न गर्न आवश्यक स्रोत व्यवस्थापन गरिएको छ', उनले भने । दुवै जिल्लामा प्राविधिक कर्मचारी थप गरी निजी आवास पुनःनिर्माण गर्न आगामी वर्षका लागि पाँच अर्ब रुपैयाँको स्रोत सहमति अर्थ मन्त्रालयबाट प्राप्त भएको छ र पुनःनिर्माणका लागि निरन्तर कार्य भइरहेको उनले जानकारी दिए । जाजरकोट र रुकुम पश्चिम लगायतका जिल्लामा तत्कालीन अवस्थामा अस्थायी आवासको लागिप्रति परिवार रु ५० हजार उपलब्ध गराइएको थियो । सो पश्चात प्राविधिक टोलीले दिएको क्षतिग्रस्त निजी घरको विस्तृत क्षति मूल्याङ्कन प्रतिवेदनले दुवै जिल्लाका पुनःनिर्माणतर्फ ४१ हजार २९७ वटा, रेट्रोफिटतर्फ ११ हजार ९९६ वटा, सामान्य मर्मततर्फ २१ हजार ९९४ वटा घरको सिफारिस गरेको छ । 'गृह प्रशासनको अबको यात्रा कागजी आश्वासन र भाषणमा होइन जनताले भुइँ तहमा प्रत्यक्ष अनुभूत गर्ने सुरक्षा, सुशासन र निष्पक्षताको ठोस नतिजामा देखिनेछ', उनले भने, 'यस कार्यको लागि म आफैँ जिल्लामा गइ अनुगमन गरिरहेको छु । यसबाट प्राप्त सुझावका आधारमा निरन्तर सुधार कार्य अगाडि बढाउनेछु ।'
आर्थिक दवावमा परेका ऋणीका लागि कर्जा पुनर्संरचनाको तयारी
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक डा. सत्येन्द्र तिमिल्सिनाले लामो समयदेखि सञ्चालनमा नरहेका संस्थाहरू यदि कसैले चलाउने गरि राम्रो योजनासहित बैंकमा आयो भने त्यसका लागि अनुमती दिन सक्ने गरि व्यवस्था गर्न लागिएको बताएका छन् । मंगलबार अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उनले यस्तो जानकारी दिएका हुन् । उनका अनुसार विभिन्न कारणले आर्थिक दबाब (स्ट्रेस) मा परेका ऋणीलाई राहत दिन कर्जा पुनर्संरचना (रिस्ट्रक्चरिङ) सम्बन्धी नयाँ व्यवस्था ल्याउने तयारी भइरहेको छ । त्यस्तै, पुँजी कोष (क्यापिटल फन्ड) को दबाबका कारण कर्जा विस्तार गर्न कठिनाइ भोगिरहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई आवश्यक परे पुँजी वृद्धि गर्न सहजीकरण गर्ने व्यवस्था पनि गरिने उनले बताए । डा. तिमिल्सिनाले सरकारले बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरेका वित्तीय क्षेत्रसँग सम्बन्धित सबै व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गर्दै आवश्यक नीति तथा व्यवस्था लागू गर्ने स्पष्ट पारेका छन् । त्यस्तै कार्यक्रममा नेपाल रास्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक तथा प्रवक्ता गुरु प्रसाद पौडेलले रेमिट्यान्स बढेको कारण तरलताको बाढी रहेको बताए । उनले लोन लस प्रोभिजन सम्बन्धि अध्ययन भैरहेको जानकारी दिएका छन् ।
घरेलु उद्योग महासंघको अध्यक्षमा शोभा गुरुङ, नयाँ कार्यसमिति चयन
काठमाडौं । नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघको अध्यक्षमा शोभा गुरुङ निर्विरोध निर्वाचित भएकी छन् । ललितपुरमा सम्पन्न महासंघको २६औँ राष्ट्रिय महाधिवेशन तथा २३औँ राष्ट्रिय महिला उद्यमी सम्मेलनले गुरुङको नेतृत्वमा नयाँ केन्द्रीय कार्यसमिति चयन गरेको हो । यसअघि महासंघको उपाध्यक्ष रहेकी गुरुङले केन्द्रीय महिला उद्यमी समितिको अध्यक्षसहित महासंघका विभिन्न जिम्मेवारीमा रहेर काम गरिसकेकी छन् । नयाँ नेतृत्वसँगै महासंघले लघु, घरेलु तथा साना उद्योगीको हकहित संरक्षण, उद्यमशीलता प्रवर्द्धन र संगठन विस्तारलाई प्राथमिकतामा राख्ने जनाएको छ । महाधिवेशनबाट उमेशप्रसाद सिंह निवर्तमान अध्यक्ष, डम्बरप्रसाद रेग्मी वरिष्ठ उपाध्यक्ष तथा विभिन्न क्षेत्रको प्रतिनिधित्व हुने गरी ११ जना उपाध्यक्ष चयन भएका छन् । महासचिवमा विनोद देव पन्त, कोषाध्यक्षमा वीरेन्द्र जती, सचिवमा प्रेमबहादुर डीसी र सहकोषाध्यक्षमा हेमविक्रम जीसी निर्वाचित भएका छन् । त्यस्तै, सातै प्रदेश, खुला, महिला, वस्तुगत, एसोसिएट्स, सहकारी तथा नवीकरणीय ऊर्जा समूहबाट सदस्यहरू चयन गरिएको महासंघले जनाएको छ । महाधिवेशनले केन्द्रीय महिला उद्यमी समितिको अध्यक्षमा पनि रीता अवाललाई निर्वाचित गरेको छ । समितिको वरिष्ठ उपाध्यक्षमा शान्ति शर्मा, महासचिवमा सुलोचना श्रेष्ठ, कोषाध्यक्षमा मिना तामाङ र सचिवमा दीपा शाक्य चयन भएका छन् । निर्वाचित अध्यक्ष गुरुङले आफ्नो चयनलाई व्यक्तिगत उपलब्धिभन्दा पनि सम्पूर्ण उद्यमी समुदायले दिएको विश्वासका रूपमा लिएको बताइन् । महासंघलाई अझ प्रभावकारी बनाउँदै देशभर संगठन विस्तार गर्ने, लघु, घरेलु तथा साना उद्योगीलाई आत्मसम्मानका साथ व्यवसाय गर्न सक्ने वातावरण निर्माण गर्ने तथा उद्यमीका साझा मुद्दालाई नीतिगत तहसम्म पुर्याउन सक्रिय रूपमा काम गर्ने उनको प्रतिबद्धता छ । उनले उत्पादनमुखी उद्योगको प्रवर्द्धन, उद्यमशीलता विकास, सीप अभिवृद्धि, बजार पहुँच विस्तार र सरकारी निकायसँगको समन्वयलाई आगामी कार्यकालको प्राथमिकतामा राख्ने बताइन् । यस्तै, केन्द्रीय महिला उद्यमी समितिकी नवनिर्वाचित अध्यक्ष रीता अवालले महिला उद्यमीको क्षमता अभिवृद्धि, सञ्जाल विस्तार, सुशासन, संस्थागत प्रणाली सुदृढीकरण तथा उद्यमशीलताको प्रवर्द्धनमा टिमवर्कका साथ काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन् । नयाँ नेतृत्वले महासंघको छवि र गरिमालाई थप उचाइमा पुर्याउँदै देशभरका लघु, घरेलु तथा साना उद्योगीको आवाजलाई प्रभावकारी रूपमा उठाउने विश्वास व्यक्त गरेको छ ।
युवतीमाथि अश्लील हर्कत गर्ने अधिकृतविरुद्ध ५ दिन म्याद थप
काठमाडौं । ललितपुर जिल्ला अदालतले युवतीलाई गोप्य अंग प्रदर्शन गर्ने व्यक्तिमाथि अनुसन्धान गर्न अनुमति दिएको छ । सोमबार पक्राउ परेका बैतडी घर भएका सुरेन्द्र भट्टमाथि अनुसन्धान गर्न अदालतबाट पाँच दिनको म्याद लिइएको जिल्ला प्रहरी परिसर, ललितपुरले जनाएको छ । प्रहरी वृत्त सातदोबाटोले उनीविरुद्ध सार्वजनिक स्थलमा अश्लील प्रदर्शन गर्न नहुने कसुरमा अनुसन्धान गरिरहेको छ । भट्ट शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत शिक्षा समन्वय इकाईमा दरबन्दी भएर सिंहदरबारस्थित राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालयमा अधिकृत तहमा कार्यरत छन् । आइतबार साँझ साढे ६ बजेतिर पीडित युवतीले ती पुरुषको भिडियो सामाजिक सञ्जाल टिकटकमा अपलोड गरेकी थिइन् । गल्लीमा एक्लै देखेपछि भट्टले कपडा खोलेर गोप्य अंग देखाएको युवतीको आरोप छ ।
