राष्ट्र बैंकबाट विदा भए कार्यकारी निर्देशक सिग्देल, स्वतः बढुवाको लाइनमा न्यौपाने
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक रोशन कुमार सिग्देल अनिवार्य अवकाशमा गएका छन् । उमेरहदका कारण उनी चैत १८ गते सेवा निवृत्त भएका हुन् । सिग्देलका अनुसार, उनको वास्तविक उमेर अझै करिब दुई वर्ष बाँकी भए पनि विद्यालय तहमा (एसएलसी) उमेर बढाएर राखिएको कारण चाँडै अवकाशमा जानुपरेको हो । अवकाशको समयसम्म उनी नेपाल राष्ट्र बैंकको बैंकिङ विभागमा कार्यरत थिए । झापाका स्थायी बासिन्दा सिग्देल वि.सं. २०५४ मंसिर २२ गते राष्ट्र बैंकमा प्रवेश गरेका थिए । उनले आफ्नो करिअरका क्रममा करिब १५ वर्ष अनुसन्धान विभागमा, ५ वर्ष बैंक सुपरभिजन विभागमा तथा बाँकी समय विभिन्न विभागहरूमा रही काम गरेका थिए । सिग्देलको अवकाशसँगै हाल निर्देशक रहेका हेम प्रसाद न्यौपाने स्वतः कार्यकारी निर्देशक पदमा बढुवा हुने भएका छन् । न्यौपाने वि.सं. २०५९ साउन २७ गते सहायक निर्देशक पदबाट राष्ट्र बैंकमा प्रवेश गरेका थिए । न्यौपानेसँग अनुसन्धान विभाग, बैंक सुपरभिजन विभाग, कर्पोरेट प्लानिङका साथै प्रादेशिक कार्यालय जनकपुर र फाइनान्सियल इन्क्लुजन एण्ड कन्जुमर प्रोटेक्सन डिभिजन लगायत विभिन्न विभागमा काम गरेको अनुभव छ । हाल उनी बैंकिङ विभागको कामु कार्यकारी निर्देशकका रूपमा कार्यरत छन् ।
कामु प्रधानन्यायाधीशको नयाँ एक्सन प्लान, अब हप्तामा दुई दिन संवैधानिक इजलास अनिवार्य
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतमा संवैधानिक विवादको समयमै निरुपण, पारदर्शिता र जवाफदेहिताका लागि संवैधानिक इजलाससम्बन्धी ‘वेव पोर्टल’ प्रारम्भ गरिएको छ । सर्वोच्च अदालतमा शुक्रबार आयोजित कार्यक्रममा कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले पोर्टलको उद्घाटन गर्दै संवैधानिक इजलासको सुदृढीकरण, संविधानको रक्षा र न्यायमा पारदर्शिताका लागि पोर्टल प्रारम्भ गरिएको बताइन् । ‘संवैधानिक इजलास सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मुटु हो, संविधानको अन्तिम व्याख्याता हो, तर, विडम्बना १ आज यही इजलास कार्यबोझ र प्रक्रियागत ढिलाइको चापमा छ । यसलाई थप सक्रिय र विश्वासिलो बनाउन हाम्रा कदमहरू सोहीअनुसार केन्द्रित हुनेछन्,’ उनले भनिन् । कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल । हाल संवैधानिक इजलासमा दुई ८२ भन्दा बढी मुद्दाहरू विचाराधीन छन् । तीमध्ये कतिपय आठ वर्षभन्दा पुराना छन् भने पाँच वर्ष नाघेका मात्रै ७३ वटा मुद्दा छन् । ‘कतिपय मुद्दाका मिसिलहरू नै जलेका छन्, तथापि हामीले सम्हालिएर काम गरिरहेका छौं । अब ‘हेर्न नमिल्ने’ वा ‘समय अभाव’का कारण इजलास स्थगित हुने परम्पराको अन्त्य गर्ने गरी काम गर्दैछौं,’ कामु प्रधानन्यायाधीश मल्लले भनिन्, ‘संवैधानिक इजलासलाई थप व्यवस्थित बनाउन अबदेखि हप्ताको दुई दिन अनिवार्य रूपमा इजलास बस्ने सुनिश्चितता गरिएको छ ।’ उनले मुद्दाको छिटो किनारा मात्र लगाउने नभई संवैधानिक अन्योललाई समयमै समाधान गरी राज्यका अङ्गहरूलाई दिशा निर्देशन गर्ने स्पष्ट पारिन् । ‘लोकतन्त्रमा जनमतको सम्मान सर्वोपरी हुन्छ, निर्वाचित प्रतिनिधिहरूको वैधानिकतामाथि उठेका प्रश्नहरू वर्षौंसम्म अल्झिरहनुहुँदैन,’ कामु प्रधानन्यायाधीश मल्लले अगाडि भनिन्, ‘त्यसैले, निर्वाचनसम्बन्धी सबै विवाद र मुद्दाहरूलाई प्राथमिकतामा राखी अन्तिम फैसला गरिने गरी कार्ययोजना अघि बढाइनेछ । पदावधीको औचित्यता सकिएपछिको फैसलाको कुनै अर्थ हुँदैन ।’ उनले संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन मुद्दाहरूमध्ये न्यूनतम एक तिहाई मुद्दा आगामी तीन महिनाभित्र फर्छ्याैट गर्नुका साथै सङ्घ र प्रदेशबीचका अधिकारका सम्बन्धमा स्पष्टता दिएर राज्य संयन्त्रलाई द्वन्द्व होइन सहकार्यतर्फ डोर्‍याउने बताइन् । कामु प्रधानन्यायाधीश मल्लले कुनै कानुन संविधानसँग बाझिएमा इजलासले संविधान सङ्गत कानुनको परीक्षण गर्ने उल्लेख गरिन् । न्यायालयमा जनआस्था वृद्धिका लागि न्याय भएको देखिनुपर्ने भन्दै उनले संवैधानिक व्याख्याका गम्भीर बहसलाई आमनागरिकको पहुँचमा पुर्याउन प्रत्यक्ष प्रसारण राम्रो माध्यम भएको धारणा राखिन् । ‘महत्त्वपूर्ण फैसलामा ‘लाइभ स्ट्रिमिङ’ गर्ने अभ्यास गरिसकेका छौं, हाल संरचना नभएका कारणले जटिलता रहेको छ,’ कामु प्रधानन्यायाधीश मल्लको भनाइ थियो, ‘अब यसलाई बृहत् रूपमा विस्तार गर्नका लागि एउटा प्रणालीको स्थापना गर्न एक कार्यदल बनाउनेछौं, क्रमशः अन्य इजलासहरूमा विस्तार गरिनेछ ।’ ‘लाइभ स्ट्रिमिङ’ अभ्यासले अदालतको कार्यप्रणालीलाई पारदर्शी बनाउन र कानुनका विद्यार्थीदेखि जिज्ञासु नागरिकसम्मलाई दीक्षित गर्दै न्यायापालिका सबैको पहुँचमा पुग्ने उनको विश्वास छ । कामु प्रधानन्यायाधीश मल्ल अदालतको पञ्चवर्षीय योजनाले परिकल्पना गरेको प्रविधिमैत्री न्याय प्रणालीलाई अवधारणामा सीमित नराखी व्यवहारमै उतार्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन् । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश तथा सूचना प्रविधि समिति संयोजक डा. नहकुल सुवेदीले संवैधानिक इजलाससम्बन्धी नयाँ वेव पोर्टल सुरु गर्नु आफैँमा महत्त्वपूर्ण भएको बताए । न्यायपालिकालाई प्रविधिमैत्री बनाएर सेवाग्राही, कानुन व्यवसायी र अदालतप्रति चासो राख्ने व्यक्तिहरूका लागि सहज सेवा दिने अवस्था बनाउन आफूहरू लागि रहेको उनको भनाइ छ। सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिष्ट्रार विमल पौडेलले संवैधानिक इजलासको विषयमा समग्र जानकारीका साथै न्यायालयको पारदर्शिता कायम गर्न पोर्टलको सुरुआत गरिएको बताए । उनले पोर्टलबाट समग्रमा मुद्दाको फर्छ्याैट, आदेश, फैसला सबै हेर्न मिल्ने भएकाले यो निकै महत्त्वपूर्ण भएको जानकारी दिए । सूचना प्रविधि महाशाखा प्रमुख गौरीनाथ कोइरालाले संवैधानिक इजलाससम्बन्धी वेव पोर्टलबारे जानकारी दिँदै अदालतको पोर्टलभित्र एउटा छुट्टै ‘एप्लिकेशन तयार पारी पोर्टल बनाएको बताए । हाल सर्वोच्च अदालतमा २७ हजार १४७ मुद्दा फर्छ्याैट गर्न बाँकी रहेका र संवैधानिक इजलासमा हाल दुई सय ८२ थान मुद्दा रहेका त्यस अवसरमा जानकारी दिइयो । नेपालको संविधानको धारा १३७, संवैधानिक इजलाससम्बन्धी व्यवस्था (१) मा सर्वोच्च अदालतमा एक संवैधानिक इजलास रहने प्रावधान छ । इजलासमा प्रधानन्यायाधीश र न्याय परिषद्को सिफारिसमा प्रधानन्यायाधीशले तोकेका अन्य चार जना न्यायाधीश रहने व्यवस्था छ । संविधानको धारा १३३ मा सङ्घ र प्रदेश, प्रदेश र प्रदेश, प्रदेश र स्थानीय तह तथा स्थानीय तहहरूबीचको अधिकार क्षेत्रबारेमा भएको विवाद, सङ्घीय संसद् वा प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचनसम्बन्धी विवाद र सङ्घीय संसद्का सदस्य वा प्रदेशसभाका सदस्यको अयोग्यतासम्बन्धी विवाद यस इजलासले हेर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
पहिलो पटक सहकारीको कार्यक्रममा गभर्नर, उद्घाटन गरे साढे २३ करोडको भवन
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर प्राध्यापक डा. विश्वनाथ पौडेलले नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ (नेफ्स्कुन) को नवनिर्मित भवन उद्घाटन गरेका छन् । विगतमा सहकारी क्षेत्र हेर्ने भूमि, व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयका मन्त्री तथा पदाधिकारी वा सहकारी विभागका रजिष्ट्रार सहभागी हुने सहकारी क्षेत्रका कार्यक्रममा पहिलो पटक गभर्नर पौडेल सहभागी भएर नेफ्स्कुनको नवनिर्मित भवन उद्घाटन गरेका हुन् । यसलाई नेफ्स्कुनका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले ऐतिहासिक क्षणका रुपमा विश्लेषण गरेका छन् । शुक्रबार बिहान बानेश्वरको मीनभवनमा रहेको नेफ्स्कुनको नवनिर्मित भवनमा पुगेर गभर्नर अधिकारीले भवनको उद्घाटनसँगै सहकारी क्षेत्रको भूमिका, योगदान र सुधार गर्नुपर्ने पक्षका विषयमा खुलेर धारणा राखे । गभर्नर पौडेलले सहकारीहरूलाई ‘सामन्ती प्रवृत्ति’तर्फ नजान आग्रह गरे । ‘सहकारीको काम गाउँबाट पैसा ल्याएर सहरमा जग्गा किनबेच गर्ने होइन,’ उनले भने, ‘बचतकर्ताको पैसामा सबैको समान अधिकार हुनुपर्छ ।’ साना बचतकर्ताको अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै भने, ‘२ लाख रुपैयाँ ऋण लिएर आफ्ना छोराछोरी पाल्ने अधिकार प्रत्येक नागरिकलाई हुनुपर्छ । सहकारी त्यही उद्देश्यमा केन्द्रित हुनुपर्छ,’ अर्बौं ऋण लिनेतर्फ सहकारीको ध्यान जानु हुँदैन ।’ उनका अनुसार सहकारीले विशेषगरी आर्थिक रूपमा पछाडि परेका समुदायलाई लक्षित गर्दै उनीहरूलाई व्यवसाय गर्न सिकाउने र सक्षम बनाउने भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । गभर्नर पौडेलले जमिनप्रतिको अत्यधिक मोहप्रति पनि प्रश्न उठाए । ‘जमिन, हावा र पानी भगवानले दिएको चिज हो, आफूलाई हजारौं बिगाहा जग्गा राख्नु पर्दैन, जति चाहिन्छ, त्यति मात्रै उपयोग र उपभागे गर्ने हो,’ उनले भने ।’ नेफ्स्कुनले पूर्वअध्यक्ष ऋषीराज घिमिरेको कार्यकालमा ४ करोड ३२ लाख रुपैयाँमा खरिद गरेको जग्गा २०७७ सालमा सिलान्यास भएको जानकारी दिएको छ । तत्कालीन भूमि, व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्री पद्मा अर्यालले सो भवनको सिलान्यास गरेकी थिइन् । २०७९ सालमा भवन निर्माणको सम्झौता भएर अहिले निर्माण सम्पन्न भएको हो । भवन निर्माणको सम्झौताको भ्याटसहित २४ करोड ५६ लाख ८१ हजार रुपैयाँ लागत लाग्ने अनुमान भए पनि अहिले कुल २३ करोड लाख ७८ हजार रुपैयाँमा निर्माण सम्पन्न भएको नेफ्स्कुनका महासचिव घनश्याम अधिकारीले बताए । १७ आनामा बनेको भवन ५ तलाको छ भने भवनमा २ वटा सभा हल छन् । दुई तला पार्किङका लागि छुट्याइएको छ ।
रजत जयन्तीको अवसरमा कुमारी बैंकले गर्यो विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना
काठमाडौं । कुमारी बैंकले स्थापनाको २५औं वर्ष पूरा गरी रजत जयन्ती मनाएको छ। ‘सबैका लागि सधैका लागि’ भन्ने मूल नारालाई आत्मसात् गर्दै बैंकले आफ्नो वार्षिकोत्सवको उपलक्ष्यमा देशभर विभिन्न सामाजिक तथा सांस्कृतिक कार्यक्रमहरू आयोजना गरेको हो । यस विशेष अवसरमा बैंकले आफ्ना सम्पूर्ण ग्राहक, सेयरधनी, नियामक निकाय र शुभचिन्तकहरूलाई कृतज्ञता ज्ञापन गर्दै आगामी दिनमा अझ उत्कृष्ट र अत्याधुनिक वित्तीय सेवा प्रवाह गर्ने प्रतिबद्धता दोहोर्‍याएको छ । वार्षिकोत्सवलाई उत्सवमय बनाउन बैंकका कर्मचारीहरूले आ(आफ्नो जातीय र सांस्कृतिक पहिचान झल्कने ‘परम्परागत भेषभुषा’ पहिरिएर कार्यस्थलमा उपस्थिति जनाएका थिए । यस पहलले कार्यस्थलमा समावेशिता, आपसी सम्मान र सांस्कृतिक विविधताको प्रवद्र्धनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको बैंकको विश्वास छ । सामाजिक उत्तरदायित्वलाई मध्यनजर गर्दै बैंकले काठमाडौं उपत्यकाका तीनै जिल्ला र सातै प्रदेशमा बृहत रक्तदान कार्यक्रम समेत सम्पन्न गरेको छ, जसले स्थानीय रक्त बैंकको आवश्यकता पूर्ति र जीवन बचाउने अभियानमा टेवा पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ । यसै अवसरमा बैंकले दिगो सामाजिक प्रभाव पार्ने उद्देश्यले ‘समुदायका लागि कुमारी बैंक कार्यक्रमको घोषणा गरेको छ । यो कार्यक्रममार्फत देशैभर रहेका शाखाहरूबाट वर्षैभरि गरिब, विपन्न तथा पिछडिएका वर्गको जीवनस्तर सुधार्ने विभिन्न सामाजिक उत्तरदायित्वका कार्यहरू सञ्चालन गरिनेछ। साथै ग्राहकहरूका लागि रजत जयन्तीकै उपहार स्वरूप बैंकले ‘सिल्भर सेभिङ्ग्स’ बचत खाता पनि सार्वजनिक गरेको छ । यस खातामा ग्राहकहरूले बचत खाताकै सुविधामा मुद्दती खाता सरहको आकर्षक ब्याजदर प्राप्त गर्न सक्नेछन् । विगत २५ वर्षदेखि निरन्तर बैंकिङ सेवा दिँदै आएको कुमारी बैंकले हाल २८६ शाखा, ३०२ एटिएम, ४१ एक्सटेन्सन काउन्टर र ४८ शाखारहित बैंकिङ एकाइमार्फत ३० लाखभन्दा बढी ग्राहकहरूलाई सेवा प्रदान गरिरहेको छ ।
‘सहकारीको काम गाउँबाट पैसा सोरेर सहरमा जग्गा जोड्ने होइन, सामन्ती बन्नु हुँदैन’
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर प्राध्यापक डा. विश्वनाथ पौडेलले सहकारी संस्थाहरूले आफ्नो मूल उद्देश्यबाट विचलित हुन नहुने बताएका छन् । उनले सहकारीको काम गाउँका सर्वसाधारणको बचत उठाएर सहरमा घरजग्गा जोड्ने नभई ग्रामीण अर्थतन्त्र सुदृढ बनाउने भएको स्पष्ट पारेका छन् । शुक्रबार नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघको नवनिर्मित भवन उद्घाटन कार्यक्रममा बोल्दै गभर्नर पौडेलले सहकारीहरूलाई “सामन्ती प्रवृत्ति”तर्फ नजान आग्रह गरे । ‘सहकारीको काम गाउँबाट पैसा ल्याएर सहरमा जग्गा किनबेच गर्ने होइन,’ उनले भने, ‘बचतकर्ताको पैसामा सबैको समान अधिकार हुनुपर्छ ।’ साना बचतकर्ताको अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै भने, ‘२ लाख रुपैयाँ ऋण लिएर आफ्ना छोराछोरी पाल्ने अधिकार प्रत्येक नागरिकलाई हुनुपर्छ । सहकारी त्यही उद्देश्यमा केन्द्रित हुनुपर्छ,’ अर्बौं ऋण लिनेतर्फ सहकारीको ध्यान जानु हुँदैन ।’ उनका अनुसार सहकारीले विशेषगरी आर्थिक रूपमा पछाडि परेका समुदायलाई लक्षित गर्दै उनीहरूलाई व्यवसाय गर्न सिकाउने र सक्षम बनाउने भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । गभर्नर पौडेलले जमिनप्रतिको अत्यधिक मोहप्रति पनि प्रश्न उठाए । ‘जमिन, हावा र पानी भगवानले दिएको चिज हो, आफूलाई हजारौं बिगाहा राख्नु पर्दैन, जति चाहिन्छ, त्यति मात्रै उपयोग र उपभागे गर्ने हो,’ उनले भने ।’ उनले सहकारीहरूलाई घरजग्गा कारोबारमा केन्द्रित नभई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्न सुझाव दिए । उनले नेपालको वित्तीय इतिहास स्मरण गर्दै विगतमा उच्च ब्याजदरका कारण सर्वसाधारणले भोगेको दुःख पनि उल्लेख गरे । मानिसले लिएको ऋणभन्दा दोब्बर तिर्नुपर्ने दिन पनि हामीले महसुस गर्यौं, जसले जीवन नै नरकजस्तो बनाएको थियो,’ उनले भने, ‘१९१० को आसपासमा नेपालबाट भारततर्फ पलायन हुनुको एउटा प्रमुख कारण चर्को ब्याजदर पनि हो ।’ त्यस्तै, १९९४ सालमा नेपाल बैंक लिमिटेड स्थापना हुनुअघि सर्वसाधारण व्यापारीको ऋणमा निर्भर रहनुपर्ने र शोषण सहनुपर्ने अवस्था रहेको उनको भनाइ छ । बैंकिङ प्रणाली विस्तारसँगै केही सुधार आए पनि वित्तीय पहुँच अझै समान रूपमा नपुगेको उनले औंल्याए । “धनी र शक्तिशाली भएकै आधारमा ऋण दिने प्रवृत्ति अन्त्य हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘वित्तीय सेवा सबैका लागि समान रूपमा पहुँचयोग्य हुनुपर्छ ।’ गभर्नर पौडेलले सहकारी क्षेत्रलाई आधारभूत तह मजबुत बनाउने माध्यमका रूपमा अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिँदै भने, ‘तल्लो तहमा बलियो भए मात्रै माथि बलियो हुन्छ । सहकारीले तल्लो तहका मानिसलाई उठाउने काम गर्नुपर्छ ।’
दुई कान्छा वालेटको रणनीतिक मर्जर, राइड सेयरिङ र रेमिट्यान्स जोड्ने
काठमाडौं । नेपालका दुई प्रमुख भुक्तानी सेवा प्रदायक कम्पनी सिटी वालेट प्रालि (सिटी पे) र छिटो पैसा प्रालि (छिटो पैसा) एक आपसमा मर्ज हुने भएका छन् । भुक्तानी सेवा प्रदायक अर्थात् वालेट कम्पनीहरूमा सबैभन्दा कान्छा रहेका सिटी पे र छिटो पैसा मर्ज भई वि.सं २०८३ वैशाख ३ गतेदेखि एकीकृत कारोबार गर्ने भएका हुन् । मर्जरपछि कम्पनी सिटी वालेट (सिटी पे) को नाममा सञ्चालनमा हुनेछ । कम्पनीको सञ्चालक समिति अध्यक्ष उपेन्द्र कुमार पौडेल र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) विनय रेग्मी बन्नेछन् । सञ्चालक समितिमा सिटी पेबाट ३ जना र छिटो पैसाबाट २ जना गरी ५ सदस्यीय समिति हुनेछ । सीईओ रेग्मीका अनुसार मर्जरपछि सिटी पेका ग्राहक संख्या ५ लाख पुग्नेछन् भने कम्पनीमा कर्मचारी संख्या ४५ जना हुनेछ । कम्पनीको चुक्ता पुँजी साढे १२ करोड रुपैयाँ पुग्ने छ । हाल सिटी पेको चुक्ता पुँजी १० करोड र छिटो पैसाको २ करोड ६५ लाख रुपैयाँ रहेको छ । वालेट कम्पनीहरूमा दुवै कम्पनी कान्छा कम्पनी हुन् । नेपाल राष्ट्र बैंकबाट छिटो पैसाले वि.सं. २०७७ चैत ५ मा र सिटी पेले वि.सं. २०८० कात्तिक १५ मा सञ्चालन अनुमति प्राप्त गरेका थिए । मर्जरका लागि प्रारम्भिक सम्झौता गत मंसिरमा भएको थियो भने फागुन १५ मा अन्तिम स्वीकृतिका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकमा पेश गरिएको थियो । सीईओ रेग्मीले भने, ‘वालेट कम्पनीहरूमा सिटी पे र छिटो पैसाको यो दोस्रो मर्ज हो । मर्जरपछि सिटी पे यथावत रहन्छ । वैशाख ३ गतेदेखि एकीकृत कारोबार सुरु गर्ने योजना छ । अहिले अन्तिम स्वीकृति प्राप्त भइसकेको छ । विगत एक वर्षदेखि नै हामीले तयारी गरिरहेका थियौं ।’ मर्जरले कम्पनीको लागत घटाउने अपेक्षा गरिएको छ । उनले भने, ‘भुक्तानी प्रणाली सञ्चालनमा खर्च उस्तै छ । एउटा सीईओ अनिवार्य, २ जना आईटी कर्मचारी अनिवार्य, कम्पनी सचिव अनिवार्य, डाटा सेन्टर अनिवार्य छ । यी सबै एउटै संस्थामा हुँदा लागत कम हुन्छ । खर्च घटाउने, व्यवसाय ओभरल्याप कम गर्ने र प्रविधिमा खर्च कम गर्न सहयोग पुर्याउँछ । सिटी पेले प्रविधिमा पहिल्यै राम्रो खर्च गरिसकेको छ ।’ सीईओ विनय रेग्मीका अनुसार दुई वालेट कम्पनीबीचको मर्जर रणनीतिक हो । छिटो पैसा विशेषगरी राइड सेयरिङ क्षेत्रमा पठाओसँग सम्बन्धित छ भने सिटी पे रेमिट्यान्समा सशक्त छ । ‘यो रणनीतिक मर्जरले पठाओ र पठाओको इकोसिस्टमसँगको सम्पूर्ण भुक्तानीलाई एकीकृत गर्नेछ । राइडसँग जोडिएका प्रयोगकर्ता र रेमिट्यान्स प्रयोगकर्ता प्रायः एउटै समूहमा पर्छन् । मर्जरपछि राइड हेडिङ सबैका लागि सपोर्ट उपलब्ध हुनेछ । नेपालमा राइड सेयरिङ व्यवसाय पनि राम्रो भइरहेको छ र अहिले ग्रोइङ फेजमा छ,’ उनले भने, ‘यो हाम्रो लागि प्रत्यक्ष ग्राहकमाझ पुग्ने रणनीतिक योजना पनि हो । पठाओको राइडर अब केवल पठाओको मात्र नभई याङ्गो वा इनड्राइभरसँग पनि सम्बन्धित हुन सक्छ । यसले कारोबारको संख्या ठूलो मात्रामा बढाउनेछ । बजारमा हाम्रो सेयर बढ्दा कम्पनीलाई प्रत्यक्ष फाइदा हुनेछ । साथै सिटी पेको मातृ कम्पनी सिटी एक्सप्रेससँग सम्बन्धित राइड सेयरिङ प्रयोगकर्ताहरू भविष्यमा विदेश जाने वा फर्किने क्रममा रेमिट्यान्स पनि सिधै वालेटमा आउन सक्ने सम्भावना रहेको छ ।’ सिटी पे वालेट रेमिट्यान्स कम्पनी सिटी एक्सप्रेसको सहायक कम्पनी हो भने छिटो पैसा पठाओमा काम गर्ने व्यक्तिहरूले सञ्चालन गरेका हुन् । छिटो पैसाका संस्थापकहरूमा असिममान सिंह बस्न्यात, सुरक्षा हमाल, यशु थकाली, सशांक जंग थापा छन् । सीईओ रेग्मीले थपे, ‘हामी अहिले पूर्ण रूपमा वालेट सेवा प्रदान गरिरहेका छौं । नेपालका सबै प्रमुख नेटवर्क– फोनपे, नेपाल पे, स्मार्टक्यूआर मार्फत सेवा उपलब्ध छन् । युटिलिटी भुक्तानीका फिचरहरू सबै उपलब्ध छन् । विदेशबाट पठाइएको रेमिट्यान्स सिधै वालेटमा आउँछ । आइईएलटीएस जस्ता बुकिङ सेवा गर्न सकिन्छ । पठाओको भुक्तानीलाई हाम्रो इकोसिस्टममा समेट्न सकिन्छ ।’ '३० लाख ग्राहकमा पुग्ने लक्ष्य छ, अबको २ वर्षभित्र लाभांश दिन्छौं' {अन्तर्वार्ता}
अमेरिकी प्रतिवेदन भन्छ–इरान अझै पनि सम्पूर्ण क्षेत्रमा ठूलो क्षति पुर्याउन सक्षम
काठमाडौं । पछिल्लो अमेरिकी गुप्तचर मूल्याङ्कनअनुसार इरानसँग अझै पनि उल्लेखनीय सैन्य आक्रमण क्षमता कायम रहेको देखिएको छ । प्रतिवेदनका अनुसार अमेरिका र इजरायलले एक महिनाभन्दा अघि गरेको व्यापक आक्रमणपछि पनि इरानका करिब आधा मिसाइल प्रक्षेपण प्रणाली सुरक्षित रहेका छन् भने हजारौं एकतर्फी आक्रमण ड्रोन अझै प्रयोगका लागि तयार अवस्थामा छन् । गुप्तचर जानकारीसँग परिचित एक स्रोतका अनुसार इरान अझै पनि सम्पूर्ण क्षेत्रमा ठूलो क्षति पुर्याउन सक्षम रहेको बताइएको छ । यसैगरी, इरानसँग ठूलो सङ्ख्यामा मिसाइलहरू र तटीय रक्षा प्रणालीका रूपमा प्रयोग हुने क्रुज मिसाइलहरूको उल्लेखनीय हिस्सा अझै बाँकी रहेको जनाइएको छ । यी क्षमता होर्मुज जलडमरूमध्य नियन्त्रणका लागि महत्त्वपूर्ण मानिन्छन् । इरानको नियमित नौसेनाका धेरै जहाजहरू नष्ट भए पनि इस्लामिक रिभोलुसनरी गार्डसँग सम्बन्धित छुट्टै नौसैनिक बलले अझै करिब आधा क्षमता जोगाइराखेको बताइएको छ । यसअन्तर्गत सयौंदेखि हजारौंसम्म साना डुंगा तथा मानवविहीन जलयानहरू बाँकी रहेका छन् । गुप्तचर मूल्याङ्कनले इरानले भूमिगत संरचनाहरू प्रयोग गरेर आफ्ना मिसाइल प्रक्षेपण प्रणाली सुरक्षित राख्न सफल भएको देखाएको छ । इरानले लामो समयदेखि सुरुङ र गुफाहरूको सञ्जालमा यस्ता संरचना लुकाउँदै आएको छ, जसले तिनीहरूलाई लक्ष्य बनाउन कठिन बनाएको छ । यसैबीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले सैन्य कारबाही सम्पन्न गर्न दुईदेखि तीन हप्ताको समयसीमा उल्लेख गरे पनि गुप्तचर मूल्याङ्कनको अध्ययन गरेका स्रोतहरूले उक्त समयसीमा यथार्थपरक नभएको बताउनुभएको छ। हालसम्म पनि इजरायल, खाडी क्षेत्रमा रहेका अमेरिकी सहयोगी देशहरू तथा अमेरिकी सेनाले इरानबाट हुने नियमित मिसाइल र ड्रोन आक्रमणको सामना गरिरहेका छन् ।
श्रम कानुन उल्लंघन गर्ने दुई प्रतिष्ठानको खाता रोक्का
काठमाडौं । श्रम तथा रोजगार कार्यालयले श्रम कानुनको उल्लंघन गरेका दुई उद्योग– प्रतिष्ठानको खाता रोक्का गरेको छ । उक्त कार्यालयले १७५ प्रतिष्ठानको अनुगमनका क्रममा ती उद्योग– प्रतिष्ठानको खाता रोक्का गरेको हो । कार्यालयका प्रमुख रुद्रनारायण साहका अनुसार विभिन्न होटल तथा उद्योग प्रतिष्ठानमा कार्यरत २० जना बालबालिकाको उद्धार गरी अभिभावकको जिम्मा लगाइएको छ । चालु आर्थिक वर्षको प्रथम आठ महिनामा नाबालिकलाई श्रमिकको रुपमा काममा लगाउने प्रतिष्ठान तथा रोजगारदातालाई २ लाख २५ हजार जरिवाना र रु २२ हजार क्षतिपूर्ति तिराइएको हो । अधिकांश साना उद्योग प्रतिष्ठानले नियुक्तिपत्र, न्यूनतम पारिश्रमिक, सामाजिक सुरक्षा, व्यवसायजन्य सुरक्षाको व्यवस्था नगरेका पाइएको प्रमुख साहले बताए । कार्यालयले आठ महिनामा व्यक्तिगत र सामूहिक ४५ श्रमसम्बन्धी उजुरीमध्ये २९ वटा उजुरी फर्छ्याैट गरेको जनाएको छ । यसमा होटल, साना उद्योगलगायत २६८ प्रतिष्ठान सूचीकृत छन् ।
