विराटनगरका दुईवटा मनीचेञ्जरको इजाजत रद्द
काठमाडौं । राष्ट्र बैंकले दुई मनीचेञ्चरको इजाजत ( लाइसेन्स ) पत्र रद्द गरेको छ । विराटनगरमा रहेको अमृत लक्ष्मी मनीचेञ्जर र सुपर फाइन मनीचेञ्जरले नवीकरण नगरेकाले राष्ट्र बैंकले इजाजत पत्र रद्द गरेको हो । मनिचेञ्जर इजाजतपत्र तथा निरीक्षण विनियमावली, २०७७ (चौंथो संशोधनसहित) को विनियम १९ को उपविनियम (३) मा भएको व्यवस्थाबमोजिम तोकिएको समयमा (म्याद समाप्त भएको मितिले तीन महिनाभित्र) नवीकरण गर्न नसकेकोले इजाजतपत्र रद्द गर्ने राष्ट्र बैंकले निर्णय गरेको हो ।
‘सिमेन्टको मूल्य लागतको तुलनामा कम नै छ’
पछिल्लो समय बजारमा निर्माण सामग्री सिमेन्ट, बिटुमिनलगायतको मूल्य बढेको छ । मध्यपूर्वको तनावका कारण निर्माण समाग्रीको मूल्य बढिरहेको धेरैको विश्लेषण छ । एकातिर उद्योगीहरुले बजारमा कृत्रिम अभाव देखाएर निर्माण समाग्रीको मूल्य बढाएको उपभोक्ताको आरोप छ । तर उद्योगीहरुले भने यो मध्यपूर्वको तनावकै कारण बजारमा मूल्य बढाउन बाध्य भएको बताइरहेका छन् । पछिल्लो मूल्यवृद्धि, सरकारकासँग उद्योगीको अपेक्षा र समग्र उद्योग व्यवसायको अवस्थाको विषयमा नेपाल सिमेन्ट उत्पादक संघका अध्यक्ष रघुनन्दन मारुसँग विकासन्युका लागि नरेन्द्र विष्टले कुराकानी गरेका छन् । मुलुकले नयाँ सरकार पाएको छ, सिमेन्ट उद्योगीहरु कत्तिको उत्साहित हुनुहुन्छ ? पक्कै पनि देशमा दुई तिहाइको सरकार गठन भएको छ । दुई तिहाइको सरकार गठन हुनु भनेको स्थिरता स्थापना हुनु हो । जब सरकार नीति र मुलुक स्थिर हुन्छन्, तब उद्योगी र व्यवसायीहरू आफैं उत्साहित हुन्छन् । विगतमा देखिएको निराशाको बादल अब हट्दै गएको छ, र नयाँ आशा पलाउन थालेको छ । हामी धेरै खुसी छौं । नयाँ सरकारबाट तपाईंहरुको अपेक्षा के-के हो ? विशेषगरी रास्वपाले आफ्नो घोषणापत्रमै अनावश्यक नीति नियमहरूलाई परिमार्जन गर्ने र जरुरी नभएका ऐन–कानुन खारेज गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो । यही सन्दर्भमा हाम्रो धारणा के हो भने नियमन आवश्यक छ । त्यसमा हाम्रो कुनै आपत्ति छैन । तर अनावश्यक रूपमा अवरोध सिर्जना गर्ने प्रावधानहरू भने देशको विकासका प्रमुख बाधक हुन् । यस्ता अव्यावहारिक नियम, कानुन र ऐनहरूलाई समयानुकूल सुधार गर्नु आजको आवश्यकता हो । हामी सरकारसँग उद्योगमैत्री वातावरण निर्माण गर्न आग्रह गर्छौं । यस्तो वातावरण बनेपछि मात्र लगानी, उत्पादन र रोजगारीका अवसरहरू विस्तार हुन सक्छन् । उदाहरणका लागि सिमेन्ट उद्योगलाई नै हेरौं । अहिले खानी सञ्चालन गर्न अत्यन्तै जटिल अवस्था छ । खानीसम्बन्धी ऐन–नियम, वनसम्बन्धी कानुन, विशेषगरी वन भोगाधिकारका प्रावधानहरूले उद्योगलाई गम्भीर रूपमा प्रभावित पारेका छन् । वास्तवमा सिमेन्ट उद्योगमा ८०० करोडदेखि २००० करोडसम्मको ठूलो लगानी हुने गर्दछ, तर खानी क्षेत्रमा भने तुलनात्मक रूपमा २०/३० करोडको लगानी हुन्छ । यद्यपि, यही खानीसम्बन्धी जटिल नियमहरूले गर्दा उद्योगहरू नै बन्द हुने अवस्थासम्म पुगेका छन् । आज कतिपय उद्योगहरू चुनढुङ्गा अभावका कारण संकटमा छन् । जबकि स्रोत अभाव होइन, समस्या त त्यसलाई उत्खनन गर्न नदिने जटिल नियम र अवरोधहरू हुन् । कतै वनको रोक, कतै भोगाधिकारको अभाव यी सबैले उद्योगलाई त्रसित बनाएको छ । त्यसैले, यस्ता अव्यावहारिक र विकास अवरुद्ध गर्ने नियमहरूमा सरकारले तत्काल ध्यान दिई आवश्यक सुधार गर्नु अत्यन्त जरुरी छ भन्ने हाम्रो माग हो । करिब दुई तिहाइको सरकार बनेको छ, अब देशमा नीतिगत स्थायित्व हुनेमा तपाईंहरू कत्तिको विश्वस्त हुनुहुन्छ ? अब हुने बिरुवाको चिल्लो पात भने झैं नयाँ सरकार गठन भएको जम्मा एक हप्ता मात्रै भएको छ । त्यसैले हामी आशावादी छौं, सकारात्मक छौं, र ठूलो अपेक्षा राखेका छौं । हाम्रो अपेक्षा सरकारले आफ्ना नीति–नियमहरूलाई खुकुलो बनाओस्, अनावश्यक नियन्त्रणमुखी संरचनाबाट मुक्त होस् । विगतमा के देखियो भने बोलाइमा उदार अर्थतन्त्रको कुरा गर्ने, तर व्यवहारमा चारैतिर नियन्त्रणकै जालो बुन्ने प्रवृत्ति हाबी भयो । यस्तो विरोधाभासले काम गर्न नै कठिन बनायो, लगानी र विकास दुवैमा अवरोध खडा ग¥यो । अब समय बदलिएको छ । डिजिटलाइजेसनको युग हो, अझ स्पष्ट रूपमा भन्नुपर्दा यो एआईको युग हो । यस्तो अवस्थामा सरकारको प्रणाली पनि पारदर्शी, छरितो र प्रविधिमैत्री हुनैपर्छ । नागरिकले आफ्नो फाइल कहाँ छ, कुन चरणमा छ, किन अड्किएको छ, सबै कुरा अनलाइनबाट सजिलै हेर्न सक्ने व्यवस्था हुनुपर्छ । यदि कुनै काम रोकिन्छ भने त्यसको स्पष्ट, उचित र विश्वसनीय कारण सरकारसँग हुनुपर्छ । साथै, सरकारले त्यस्ता प्रक्रियाहरूलाई प्रभावकारी रूपमा अनुगमन गर्न सक्नुपर्छ । यसो गर्न सके जहाँ भ्रष्टाचार मौलाएको छ, त्यहाँ स्वतः नियन्त्रण हुन्छ । जब कार्यान्वयन प्रक्रिया छिटो, पारदर्शी र उत्तरदायी हुन्छ, तब देशको समग्र अर्थतन्त्रले गति लिन्छ, नयाँ दिशा समात्छ । त्यसैले, यदि सरकार सही बाटोमा अघि बढ्यो भने देशले चाँडै नै सकारात्मक परिवर्तनको अनुभूति गर्नेछ, यसमा कुनै शंका छैन । विगतका सरकारसँग तुलना गर्दा नयाँ सरकारले उद्योगमैत्री नीति ल्याउनेमा कत्तिको सम्भव छ ? सम्भव छ नि । यसमा धेरै उदाहरणहरू छन्, हाम्रो छिमेकी मित्रराष्ट्र भारत कै कुरा गरौं । सन् २०१४ मा नरेन्द्र मोदी जीको नेतृत्वमा सरकार गठन भएपछि त्यहाँ विकासले द्रुत गति लियो । स्पष्ट नीति, दृढ नियत र प्रभावकारी कार्यान्वयनले आज भारतलाई विश्वको अग्रणी अर्थतन्त्रहरूमध्ये एकका रूपमा स्थापित गरेको छ । त्यस्तै, कुनै समय केवल सानो बन्दरगाहका रूपमा चिनिने सिङ्गापुरले पनि अद्भुत फड्को मा¥यो । ली क्वान यु को दूरदर्शी नेतृत्व, सुशासन र सशक्त नीतिहरूले आज सिङ्गापुरलाई विश्वकै सबैभन्दा विकसित राष्ट्रहरूमध्ये एक बनाएको छ । यी उदाहरणहरूले के देखाउँछन् भने सही नीति, सही नेतृत्व र दृढ संकल्प भए परिवर्तन असम्भव हुँदैन । त्यसैले, यदि हामीले पनि स्पष्ट दृष्टिकोण, बलियो इच्छाशक्ति र इमानदार कार्यान्वयनका साथ अघि बढ्ने संकल्प ग¥यौं भने हाम्रो देशलाई रूपान्तरण गर्न कुनै पनि कुरा असम्भव छैन । संकल्पमा नै शक्ति हुन्छ, र त्यही शक्तिले भविष्य बनाउँछ । अहिले बजारमा निर्माण सामग्रीको मूल्य ह्वात्तै बढेको छ, यो किसिमको मूल्यवृद्धि किन भयो ? सिमेन्टको मूल्यबारे स्पष्ट रूपमा भन्नुपर्दा अहिले देखिएको मूल्य वास्तविक लागतको तुलनामा अझै पनि दबाबमै छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारदेखि भारत र नेपालसम्म इन्धनको मूल्य तीव्र रूपमा बढिरहेको अवस्थामा त्यसको सीधा असर उत्पादन लागतमा परेको छ । तर पनि सिमेन्टको मूल्य त्यही अनुपातमा बढ्न सकेको छैन । यसको मुख्य कारण हो, बजारमा माग घट्नु र उत्पादन क्षमता बढी हुनु । वास्तवमा उत्पादन लागत भने ह्वात्तै बढिसकेको छ । डिजेल महँगो भएसँगै उत्खनन लागत बढ्यो, जसले लाइमस्टोन उत्पादनलाई महँगो बनायो । त्यसपछि ढुवानी खर्च पनि उस्तै रूपमा उकालो लागेको छ । याद राखौं, सिमेन्ट उत्पादनमा करिब ८०÷९० प्रतिशत कच्चा पदार्थ लाइमस्टोन नै हो । त्यसमाथि कोइलाको मूल्य र ढुवानी लागत दुवै बढेका छन् । प्याकेजिङतर्फ हेर्दा प्याकिङ बोराको कच्चा पदार्थको मूल्य १००० डलरबाट बढेर १६००÷१७०० डलरसम्म पुगेको छ, अर्थात् करिब ७० प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । यी सबै पक्षहरूलाई हेर्दा सिमेन्टको वास्तविक लागत निकै माथि पुगिसकेको छ । तर बजारको कमजोर मागका कारण मूल्यले त्यो स्तर समात्न सकेको छैन । त्यसैले के देखिन्छ भने यदि यही अवस्था रहिरह्यो भने सिमेन्टको मूल्य अझै बढ्ने सम्भावना छ । उत्पादन लागतको दबाबलाई लामो समयसम्म थामेर राख्न सम्भव हुँदैन । अहिले कच्चा पदार्थहरु कोइला, क्लिंकर, विद्युत लागत कति बढेको छ ? विद्युतको दर राज्यले बढाएको छैन । यो सकारात्मक पक्ष हो । तर समग्र उत्पादन लागत हेर्दा दबाब भने लगातार बढिरहेको छ । कोइलाको मूल्य तीव्र रूपमा बढेको छ, जसले उत्पादन प्रक्रियामा सीधा असर पारेको छ । त्यसैगरी, प्याकिङ बोराको लागत पनि उल्लेखनीय रूपमा उकालो लागेको छ । इन्धन महँगो हुँदा जेनेरेटर चलाउनुपर्ने ठाउँमा लागत झन् थपिएको छ, विशेषगरी लोडसेडिङ हुने अवस्थाहरूमा । यतिमात्र होइन डिजेलको मूल्यवृद्धिले लाइमस्टोन उत्खनन खर्च बढाएको छ, र ढुवानी लागत त सर्वविदित रूपमा बढेकै छ । उत्पादनदेखि बजारसम्मका सबै चरणहरूमा खर्चको चाप देखिएको छ । त्यसैले, विद्युत दर स्थिर भए पनि अन्य लागतहरू निरन्तर बढिरहेकाले समग्र उद्योगमाथि आर्थिक दबाब बढ्दै गएको छ । सिमेन्ट उद्योगहरूमा कत्तिको प्रभाव परेको छ ? सिमेन्ट उद्योगमा अहिले सबैभन्दा ठूलो प्रभाव उत्पादन लागतमै परेको छ । विशेषगरी मध्यपूर्वमा बढ्दो तनावका कारण इन्धन र कच्चा पदार्थको मूल्यमा आएको उछालले उत्पादन लागत उल्लेखनीय रूपमा बढाएको छ । अर्कोतर्फ बजारमा उपभोक्ताहरूको सोच मूल्य घट्ला भन्ने अपेक्षा हुँदाहुँदै पनि बिक्रीको भोलुम भने क्रमशः बढ्दो छ । तर यो वृद्धि दीर्घकालीन स्थिरताको संकेत होइन । वास्तविक चुनौती भनेको उत्पादन लागतको निरन्तर वृद्धि हो । यही बढ्दो लागत अहिले उद्योगका लागि सबैभन्दा ठूलो दबाब र चिन्ताको विषय बनेको छ । उद्योगले मूल्य स्थिर राख्न अब के-के प्रयास गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ ? सबैभन्दा पहिले मध्यपूर्वमा देखिएको तनाव अन्त्य हुनु आवश्यक छ । यो अहिलेको सबैभन्दा ठूलो आवश्यकता हो । यद्यपि, यो विषय हाम्रो नियन्त्रणभन्दा बाहिरको कुरा हो । त्यसैले, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले यस अवस्थालाई अत्यन्त गम्भीरतापूर्वक लिएर तत्काल समाधानतर्फ पहल गर्नुपर्छ । किनकि यस्ता भू–राजनीतिक तनावहरूले केवल क्षेत्रीय होइन, विश्वव्यापी अर्थतन्त्र र उद्योगहरूमा समेत गहिरो प्रभाव पारिरहेका छन् । सरकारले सिमेन्ट उद्योगमा हस्तक्षेप गर्नुपर्छ कि बजारले नै मूल्य निर्धारण गर्नुपर्छ, यसमा तपाईंको धारण के छ ? मेरो विचारमा सरकारले यस विषयमा अनावश्यक हस्तक्षेप गर्न आवश्यक छैन । किनभने यदि बजारमा ब्ल्याक मार्केटिङ वा अन्य अव्यवस्थित अभ्यास भएको भए मात्र सरकारले हस्तक्षेप गर्ने आवश्यक हुन्छ । उदाहरणका लागि सिमेन्टको मूल्य अचानक दोब्बर बढेको भए मात्र राज्यले त्यसमा ध्यान दिनुपथ्र्यो । तर वर्तमान अवस्थामा यस्तो कुनै अत्यधिक मूल्य वृद्धि भएको छैन । उत्पादन लागतले ५० रुपैयाँले वृद्धि गरेको भए पनि बजार मूल्य १०० रुपैयाँले बढेको छैन । यसैले, अहिलेको परिस्थिति सरकारको अनावश्यक हस्तक्षेपको माग गर्दैन, बजार स्वाभाविक रूपमा सन्तुलनमा छ । सिमेन्टको मूल्य वृद्धिले उपभोक्ता र निर्माण क्षेत्रमा नै असर पार्दैछ, बजारमा उद्योगीहरूले कृत्रिम अभाव सिर्जना गरिरहेका छन् भन्ने चर्चा पनि छ, यसमा कत्तिको सत्यता छ ? यो कुरा निराधार हो । यसमा कुनै पनि सत्यता छैन् । कुनै पनि उद्योगको अवस्था जाँच गर्न सहज छ । वर्तमानमा उद्योगहरूले ओभर स्टकिङ गरेको छैनन्, न त माल बिक्रीमा कुनै समस्या आएको छ । वास्तवमा, स्टक राख्ने अवस्था नै छैन । उनीहरूले उत्पादन गरे पनि त्यसलाई समयमै बिक्री गर्न सकेका छैनन् । त्यसकारण बजारमा कुनै अनावश्यक मूल्य वृद्धिको आधार वा हस्तक्षेपको कारण छैन । वर्तमान अवस्था उद्योगले क्षमता अनुसार उत्पादन गर्दैछ, तर बिक्री सीमित भएकाले कुनै अतिरिक्त संकट वा दुरुपयोग भएको छैन । तपाईंहरूलाई स्वदेशी उत्पादन प्रवर्द्धनका लागि कस्तो नीतिगत सहजीकरण कस्तो चाहिन्छ ? स्वदेशी उत्पादन बढाउने अभियानको लागि पहिलो कदम विदेशी पलायन रोक्नु अनिवार्य छ । जब युवाहरूको प्रतिभा र लगानी स्वदेशमै रह्यो, त्यहीँ उत्पादन, उद्योग र रोजगारी बढ्नेछ । त्यसैले, सरकारले नीति अगाडि सारेर युवाहरूलाई उत्प्रेरित गर्नुपर्छ । स्टार्टअप लोन, पुँजीगत अनुदान, क्यापिटल सब्सिडी, आयकर छुट जस्ता प्रलोभनहरू मार्फत उनीहरूलाई स्वदेशमै उद्योग स्थापना गर्न प्रोत्साहित गर्नुपर्छ । यसो गर्दा स्वदेशी उत्पादन र निर्यातमुखी उद्योगहरूलाई ठोस बल मिल्छ । दोस्रो कर प्रणालीलाई सरल र लचकदार बनाउनुपर्छ । अहिले १३ प्रतिशत भ्याट लागू छ भने त्यसलाई उत्पादनको प्रकृति अनुसार ५, ७, १० वा विलासी वस्तुमा १८ प्रतिशतसम्म फराकिलो दरमा व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ । यस्तो लचिलो दरले उद्योग र उपभोक्ताबीच सन्तुलन कायम राख्न मद्दत गर्छ । तेस्रो इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास सरकारको प्राथमिकता हुनुपर्छ । हाल प्रादेशिक खर्चमा करिब २० हजार करोड रुपैयाँ लगानी भइरहेको छ, तर त्यसलाई पुनव्र्यवस्थित गरेर सडक, यातायात र आधारभूत संरचनामा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ । जस्तै खाँदबारीबाट विराटनगर पुग्नको लागि ३/४ घण्टा लाग्नु पर्ने र सिमिकोटबाट कोहलपुर पुग्न १४÷१६ घण्टा लाग्ने अवस्था विडम्बनापूर्ण छ । यदि ती मार्गहरू सुधारिए, तल्लो हिमाली क्षेत्रको टुरिजम, वन पैदावार र लोकल उत्पादनलाई सरल रूपमा बजारसम्म पु–याउन सकिन्छ । त्यसैले, स्वदेशी उत्पादन बढाउन, युवालाई प्रोत्साहित गर्न, कर प्रणाली लचकदार बनाउन र इन्फ्रास्ट्रक्चरलाई द्रुत गतिमा विकास गर्न, यी सबै कुरा सरकारको प्राथमिकता हुनुपर्छ । यसले मात्र देशको औद्योगिक क्षमता, आर्थिक वृद्धि र समग्र विकासलाई नयाँ उचाइमा पु¥याउन सक्छ । ठूला सरकारी परियोजनाहरू सडक, हाइड्रो पावर लगायत अन्य परियोजनाहरू निर्माणाधीन अवस्थामा छन्, यस्तो अवस्थामा मूल्यवृद्धिले सिमेन्टको माग कस्तो छ ? नेपालमा सिमेन्ट उद्योगको वार्षिक उत्पादन क्षमता अहिले २० मिलियन टन पुगिसकेको छ । तर वास्तविकता हामीले मात्र ८ मिलियन टन उत्पादन र बिक्री गर्न सकिरहेका छौं । यसले डिमान्ड र सप्लाईबीच ठूलो अन्तर छ । मतलब ६० प्रतिशत उत्पादन क्षमता अझैं प्रयोगविहीन छ । यो क्षमता पूर्ण रूपमा प्रयोगमा ल्याउनका लागि पूर्वाधार विकास अनिवार्य छ । साथै, पुँजीगत खर्चहरूलाई रणनीतिक रूपमा बृद्धि गर्ने विषयमा सरकारले ध्यान दिनुपर्छ । सही पूर्वाधार र वित्तीय लगानी भएमा, बाँकी ६० प्रतिशत क्षमताको उपयोग सम्भव छ, जसले मात्र उद्योगको वृद्धि र देशको आर्थिक प्रगतिको गति तीव्र बनाउँछ । अहिले सिमेन्ट निर्यातको अवस्था कस्तो छ, निर्यात कत्तिको भइरहेको छ ? नेपालमा निर्यात हाल सीमित मात्रामा भइरहेको छ । मुख्य रूपमा बोर्डर एरियाका केही उद्योगले मात्र निर्यात गरिरहेका छन् । निर्यात किन घट्यो भने पहिला सरकारले अनुदान उपलब्ध गराउँथ्यो, तर अहिले त्यो अनुदान हटाइसकिएको छ । हामीले बारम्बार सरकारसँग आग्रह ग¥यौं । अनुदानले घाटा होइन, बरु राजस्वमा सकारात्मक योगदान गर्छ, त्यसैले निर्यात प्रवर्द्धनको लागि अनुदान जारी राखिनु अनिवार्य छ । निर्यात बढेमा उद्योग, रोजगार र समग्र अर्थतन्त्र सबैलाई फाइदा हुनेछ । उदाहरणका लागि चीनमा खानीमाथि आधारित मिनरल बेस्ड उद्योगले जिडिबीमा ७ प्रतिशत योगदान पु¥याउँछ । जबकि नेपाल खानी क्षेत्रले मात्र ०.५ प्रतिशत योगदान पु¥याउँछ । हाम्रो एकमदमै न्युन छ । किन हाम्रो योगदान यति न्यून छ भने यो प्रक्रियागत जटिलताले हो । लाइसेन्स र अनुमति लिनको लागि अत्यन्त लामो समय लाग्छ । भारतको राजस्थानतिर हेर्नुहुन्छ भने वन क्षेत्रमा भए डेढ महिनामा, नहुँदा एक महिनामा अनुमति पाइन्छ । तर नेपालमा प्रक्रिया कहिलेकाहीँ २÷३ वर्षसम्म फाइल थन्किन्छ, एक फाइलबाट अर्को फाइल, प्रणाली अत्यन्तै ढिलो र जटिल छ । यो प्रणाली परिवर्तन गर्नु अहिले अत्यावश्यक छ । नयाँ सरकारले यसमा चाँडो ध्यान दिँदै प्रक्रिया सरल, छरितो र पारदर्शी बनाउनुपर्छ, निर्यात प्रवद्र्धन, उद्योग वृद्धि र समग्र अर्थतन्त्रको विकासका लागि । तपाईंले आगामी १ वर्षदेखि ५ वर्षसम्म सिमेन्ट उद्योगको अवस्था कस्तो रहने अनुमान गर्नुहुन्छ ? यदि सरकारले पुँजीगत खर्च वृद्धि गर्छ भने सिमेन्टको माग स्वतः बढ्नेछ । यसले हाम्रो उद्योगको भविष्य उज्जवल बनाउनेछ । साथै, हामीले अगाडि सार्न चाहेको नारा छ । कालोपत्रे होइन, सेतोपत्रे । आजको कालोपत्रेको जीवनकाल छोटो छ, त्यसैले हामी सडक निर्माणमा कालोपत्रे होइन, दिर्घकालीन, टिकाउ सेतोपत्रे वा कङ्क्रिट रोड निर्माण गर्नुपर्छ । चीन र भारतमा ठूला हाइवेहरू सबै आरसीसी (प्रबलित सिमेन्ट कंक्रीट) हाइवेका रूपमा बनाइएका छन । यस्ता टिकाउ सडकले मात्र ट्राफिक सहज बनाउँदैन, तर सिमेन्टको स्थानीय खपतलाई पनि बढाउँछ । त्यसकारण यही अवधारणा नेपालमा पनि विकास गर्नुपर्छ । दिर्घकालीन, टिकाउ, सेतोपत्रे सडक निर्माणमार्फत उद्योग, लगानी र आर्थिक वृद्धिलाई बलियो बनाउने अवसर छ । नेपालमा त्यो कत्तिको सम्भव छ ? सम्भव छ, किनकि विकासमा असम्भव भन्ने कुरा हुँदैन । आज हामीले आफ्नै पहाडी भेगमा देखिरहेका छौं । जहाँ घुम्तीहरू छन्, त्यहाँ आरसीसी प्रयोग गर्न थालिएको छ । किनकि त्यहाँ कालोपत्रे टिक्दैन । त्यसैले टिकाउ समाधानका रूपमा कङ्क्रिट रोजिएको हो । तर प्रश्न उठ्छ, घुम्तीमा मात्रै किन ? किन न सम्पूर्ण सडक नै कङ्क्रिट (सेतोपत्रे) बनाउने ? यदि हामीले पुरै सडक संरचनालाई सेतोपत्रेतर्फ रूपान्तरण गर्यौैं भने यसको जीवनकाल लामो हुन्छ, मर्मत खर्च घट्छ र दीर्घकालीन रूपमा निकै फाइदाजनक हुन्छ । अर्को महत्वपूर्ण पक्ष भनेको विदेशी मुद्रा बचत । कालोपत्रेका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थ प्रायः बाहिरबाट आयात गर्नुपर्छ । तर सिमेन्ट, गिट्टी, बालुवा यी सबै हाम्रो आफ्नै उत्पादन हुन् । स्वदेशी स्रोतको प्रयोगले अर्थतन्त्रलाई मजबुत बनाउँछ, आयात निर्भरता घटाउँछ । त्यसैले, अब समय आएको छ, घुम्तीमा मात्रै होइन, सम्पूर्ण सडक निर्माणमै टिकाउ, स्वदेशी र दीर्घकालीन सोच अपनाउने । ‘कालोपत्रे होइन, सेतोपत्रे’ केवल नारा होइन, यो देशको आर्थिक र पूर्वाधार विकासको नयाँ दिशा हो । नयाँ लगानी अर्थात् उद्याेग विस्तारका योजनाहरू के-के छन् ? नयाँ लगानी आउने सम्भावना बलियो छ, तर अहिले सबैको नजर सरकारतिर छ । लगानीकर्ता अहिले वेट एन्ड वाचको अवस्थामा छन् । मुख्य कुरा के हो भने सरकारका नीतिहरू कति स्पष्ट, स्थिर र उद्योगमैत्री हुन्छन् भन्ने कुराले नै आगामी लगानीको दिशा तय गर्नेछ । अब आउने बजेटमा सरकारले उद्योगमैत्री कस्ता कार्यक्रम र सहुलियतहरू घोषणा गर्छ, त्यही आधारमा नयाँ लगानीको गति तय हुनेछ । यसैले, स्पष्ट नीति, भरोसायोग्य वातावरण र व्यवसायमैत्री घोषणा नै लगानी आकर्षित गर्ने मुख्य आधार बन्नेछ । सरकारको एक ठोस निर्णयले नै लगानीको नयाँ ढोका खोल्न सक्छ । अहिलेको अवस्था पूर्णतः माग र आपुर्तिको खेल हो । सिमेन्ट उद्योग अहिले स्याचुरेटेड अवस्थामा छ, माग कम छ, आपूर्ति धेरै छ । त्यसैले उद्योगहरू दबाबमा छन् । तर भविष्यतर्फ हेर्दा सम्भावना प्रशस्त छन् । यदि सरकारले पूर्वाधार विकासलाई गति दियो, हाइड्रोपावर परियोजनाहरू विस्तार भए, र सेतोपत्रे (कङ्क्रिट रोड) को अवधारणा अघि बढायो भने सिमेन्टको माग उल्लेखनीय रूपमा बढ्न सक्छ । त्यस्तो अवस्थामा उद्योग विस्तार र थप लगानीका ढोका स्वतः खुल्छन् । निर्यात बढाउने सन्दर्भमा सबैभन्दा पहिलो आवश्यकता भनेको अनुदानलाई निरन्तरता दिनु हो । यसले उद्योगलाई अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धामा टिक्न मद्दत गर्छ । जहाँसम्म निगरानी र कालोबजारीको कुरा छ, अहिलेको अवस्थामा त्यो आवश्यक देखिँदैन । किनकि कालोबजारी हुने आधार नै छैन । कालोबजारी त्यतिबेला हुन्छ जब बजारमा माग अत्यधिक हुन्छ र आपूर्ति कम हुन्छ । तर यहाँ त उल्टो अवस्था छ, २० मिलियन टन उत्पादन क्षमता, तर माग मात्र ८ मिलियन टन । यस्तो अवस्थामा मूल्य कृत्रिम रूपमा बढाउने सम्भावना हुँदैन । जस्तै तपाईंसँग १० वटा सर्ट छन्, तर किन्ने मान्छे २ जना मात्र छन् भने, के तपाईं महँगोमा बेच्न सक्नुहुन्छ ? सक्नुहुन्न । तपाईंलाई त जसरी पनि बिक्री गर्नुपर्छ । त्यसैले हालको परिस्थितिमा कालोबजारीको कुरा निराधार हो । उद्योगहरू त बरु सस्टेन गर्न संघर्षरत छन् । वास्तविक समाधान भनेको माग बढाउने, पूर्वाधार विस्तार गर्ने र उद्योगमैत्री नीति ल्याउने हो । धेरै सिमेन्ट उद्योगहरू बन्द भए सुनिन्छ, के हो यथार्थता ? पहिले करिब ६० वटा उद्योग सञ्चालनमा थिए, तर अहिले त्यो संख्या घटेर ४०/४२ वटामा झरेको छ । अर्थात्, करिब १८/१९ वटा उद्योग बन्द भइसकेका छन् । यसको पछाडि एउटै होइन, धेरै कारणहरू छन् । सबैभन्दा ठूलो कारण भनेको बजारको माग र उत्पादन लागतबीचको असन्तुलन हो । एकातिर डिमान्ड अपेक्षाकृत कमजोर थियो, अर्कोतिर उत्पादन लागत निरन्तर बढिरहेको थियो । जब उत्पादन लागत उच्च हुन्छ तर बजारले त्यसअनुसार मूल्य दिन सक्दैन, तब उद्योगलाई सञ्चालनमै राख्न गाह्रो हुन्छ । यही दबाबका कारण धेरै उद्योगहरू टिक्न सकेनन् र बन्द हुन पुगे । यसले के संकेत गर्छ भने उद्योगलाई टिकाइराख्नका लागि सन्तुलित बजार, लागत नियन्त्रण र सहायक नीतिगत वातावरण अत्यन्त आवश्यक छ । सिमेन्ट उत्पादक संघका अध्यक्ष भइसकेपछि नेपालको सिमेन्ट उद्योगमा मैले यो काम गर्न सकें भन्ने केही छ ? मेरो सधैंको जोड एउटै कुरामा छ, सरकारले इज अफ लिभिङ र इज अफ डुइङ बिजनेसको विश्वव्यापी अवधारणालाई व्यवहारमै लागू गरोस । यदि मेरो कार्यकालमा मैले यही एउटा कुरा सुनिश्चित गर्न सकेँ भने, म त्यसलाई मेरो सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि मान्नेछु । किनकि व्यवसाय गर्न सहज वातावरण बनाउनु भनेकै देशको आर्थिक विकासको आधार तयार गर्नु हो । यसको लागि सबैभन्दा आवश्यक कुरा हो, सिंगल विन्डो सिस्टम । कुनै पनि कामका लागि व्यवसायीले अनेकौं कार्यालय धाउन नपरोस्, एउटै ठाउँबाट सबै प्रक्रिया पूरा होस् । भोगाधिकार लिनु होस् वा अन्य कुनै अनुमति, सबै प्रक्रिया एकै विन्डोबाट छरितो, पारदर्शी र समयमै सम्पन्न होस् । आज छ भने फाइलहरू फुटबलझैं एउटा कार्यालयबाट अर्कोमा घुमिरहेका छन् । उद्योगीहरूको ध्यान उत्पादन र उत्पादकत्वमा केन्द्रित हुनुपर्नेमा फाइल फलोअपमै समय र ऊर्जा खर्च भइरहेको छ । यस्तो प्रणालीले न उद्योग बढ्छ, न देश विकास हुन्छ । त्यसकारण यो झन्झटिलो, लामो प्रक्रियालाई पूर्ण रूपमा हटाएर सरल, छिटो र व्यवसायमैत्री प्रणाली निर्माण गर्न सकियो भने त्यही नै सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि हुनेछ । यसले हजारौं करोड लगानी गरेका उद्योगीहरूलाई सास फेर्न सक्ने वातावरण दिन्छ । अर्कोतर्फ, नयाँ पहलका रूपमा हामीले कङ्क्रिट रोड (सेतोपत्रे) को अवधारणा सरकारसमक्ष प्रस्तुत ग¥यौं । यसअघिको सरकारका उपप्रधानमन्त्रीदेखि भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय र सडक विभागका नेतृत्वसम्मको सहभागितामा कार्यक्रम गरी यसको दीर्घकालीन फाइदाबारे स्पष्ट रूपमा राख्यौं । त्यसैगरी, उद्योगहरूमा गुणस्तर अभिवृद्धि र सचेतना बढाउने उद्देश्यले देशभर विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन ग¥यौं । मेरो सन्देश के छ भने देशमा उद्यमशीलताको विकास गर्न सरकारले उद्योगमैत्री नीति, नियम र वातावरण तीनै कुराको सिर्जना गर्नैपर्छ । जबसम्म नीति स्पष्ट हुँदैन, नियम सरल हुँदैनन् र वातावरण अनुकूल हुँदैन, तबसम्म उद्यमशीलता फस्टाउन सक्दैन । र मेरा नेपाली दाजुभाइ–दिदीबहिनीहरूसँग एउटा हार्दिक आग्रह, हाम्रो मुलुक अवसरले भरिएको छ । यदि हामी सबैले देश बनाउने संकल्पका साथ अघि बढ्यौं भने हामी आफ्नै हातले हाम्रो भविष्य निर्माण गर्न सक्छौं । विदेश पलायन समाधान होइन । आज हजारौं युवाहरू ३०/४० हजार रुपैयाँका लागि खाडी मुलुक वा अन्य देशतर्फ गइरहेका छन् । १५०० डलरबाट ३००० डलरको आयस्तरमा पुग्ने लक्ष्य कुनै ठूलो कुरा होइन, सही नीति र सही सोच भए, हामी यो हासिल गर्न सक्छौं । त्यसकारण युवाहरूले म देशमै केही गर्छु भन्ने अठोट लिनुपर्छ, र सरकारले पनि स्टार्टअप, नवप्रवर्तन र उद्योगका लागि अझ खुकुलो, सहयोगी र प्रोत्साहनयुक्त वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ । यदि सरकार र जनता दुवै एउटै लक्ष्यका साथ अघि बढे, हाम्रो देशको भविष्य उज्ज्वल बनाउन कसैले रोक्न सक्दैन ।
हनी ट्र्याप प्रकरण : ६ करोड ठगीको अभियोगमा कांग्रेस नेतृ पनि तानिइन्
काठमाडौं । टिकटकर तुलसा अधिकारीसँग साठगाँठ रहेको देखिएपछि नेपाली कांग्रेसकी पूर्वकेन्द्रीय सदस्य लक्ष्मी खतिवडा पनि अनुसन्धानमा तानिएकी छन् । नेतृ खतिवडा अधिकारी निकटमात्र नभई दुईबीच आर्थिक कारोबारसमेत भएको देखिन्छ । जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, ललितपुरले दायर गरेको अभियोगपत्रमा उनको शंकास्पद गतिविधि उल्लेख छ। नेतृ खतिवडा पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री आरजु राणानिकट मानिन्छिन् । विभिन्न माध्यमबाट खतिवडाका निम्ति ९ लाख ८७ हजार १०४ रुपैयाँ गएको देखिन्छ । तुलसी अधिकारी हुँदै नेलिका लामिछानेको खातामा र उक्त खाताबाट खतिवडालाई करिब १० लाख रुपैयाँ खर्च गरिएको खुलेको छ । ललितपुरको ग्वार्कोस्थित ‘हाम्रो अटोमोबाइल्स प्रालि’ का सञ्चालक कुमार चिमोरियालाई ६ वर्षदेखि ‘हनी ट्र्याप’मा पारी ६ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम असुल गर्ने संगठित गिरोहका १० जना विरुद्ध मुद्दा अघि बढेको छ। टिकटकर तुलसा अधिकारीविरुद्ध आपराधिक लाभ, ठगी र सम्पत्ति शुद्धीकरणको आरोपमा ललितपुर जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको छ । जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, ललितपुरले अधिकारीले ६ करोड ५२ लाख २९ हजार ७५ रुपैयाँ ठगी गरेको कसुरमा मुद्दा दायर गरेको हो । ललितपुरका एक अटोमोबाइल व्यवसायीलाई हनी ट्र्यापमा पारेर साढे चार करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम असुलेको अभियोगमा १० जनाविरुद्ध ललितपुर जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर भएको छ । यस मुद्दाकी प्रतिवादी २८ वर्षीया निलिका (नेलिका) लामिछानेलाई प्रहरीले पक्राउ गरी साधारण जमानतमा रिहा गरिसकेको छ । उनीबाहेक अन्य नौ जना (मुकेश कुमार धानुका, दिल कुमारी लिम्बु, अशोक कुमार अग्रवाल, सपना वली, मेघनाथ बस्याल, कानो मामा भन्ने प्रयास पोखरेल, गंगा अधिकारी सुवेदी, तुल्सा कलेक्सन प्रालि र एक फरार प्रतिवादी)माथि पनि कारबाहीको माग गरिएको छ । अभियोगपत्रअनुसार काभ्रे घर भई ललितपुर बस्ने अटोमोबाइल व्यवसायी कुमार चिमोरिया र प्रतिवादी तुलसी अधिकारीबीच २०७५ सालमा व्यावसायिक सिलसिलामा चिनजान भएको थियो । बुटवलमा गाडी खरिद-बिक्रीको बहानामा भेट गरी तुलसीले व्यवसायीलाई भैरहवाको एउटा होटलमा पुर्याएर शारीरिक सम्बन्ध राखेकी थिइन् । सोही शारीरिक सम्बन्धलाई हतियार बनाएर तुलसीले ‘बलात्कार मुद्दा हालिदिन्छु’ भन्दै ब्ल्याकमेलिङ सुरु गरेकी थिइन् । व्यवसायीले आफ्नो सामाजिक प्रतिष्ठा जोगाउन पटक–पटक गरी हालसम्म ४ करोड ५० लाख रुपैयाँ बराबरको नगद, जिन्सी र सम्पत्ति बुझाउन बाध्य भएको जाहेरीमा उल्लेख छ । प्रहरीको अनुसन्धानले तुलसीको संगठित ठगीको तरिका र घटनाक्रम विस्तृतमा खुलाएको छ । उनले शंकरलाई सातदोबाटोमा ७ लाख ७५ हजार, इमाडोलमा ७ लाख ७५ हजार र गहना पसल खोल्न २५ लाख तिराएको उल्लेख छ । त्यसैगरी पछि पनि पसलको भाडा आफूलाई नै तिर्न लगाएको जाहेरीमा उल्लेख छ र त्यसको प्रमाणसमेत मिसिलसाथ संलग्न राखिएको छ । कुमारीपाटीमा तुलला कलेक्सन प्रालिको पसलको सजावट र सात महिनाको भाडा गरी १५ लाख ९० हजार रुपैयाँ तिरेको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ । अधिकारीले हनी ट्र्यापमा पारी जाहेरवाला शंकर अधिकारी (परिवर्तित नाम) लाई विभिन्न मितिमा तिर्न लगाएको रकम मात्रै ६ करोड ५२ लाख २९ हजार ७५ रुपैयाँ ५४ पैसा रहेको अभियोग पत्रमा उल्लेख छ । यो रकम ठगी, आपराधिक विश्वासघात र आपराधिक लाभबापतको कसुरमा कायम गरिएको बिगो रकम हो । सम्पत्ति शुद्धीकरणको बिगो भने २१ करोड १२ लाख २० हजार ४०६ रुपैयाँ १६ पैसा कायम गरिएको छ ।
ऊर्जा नीतिमा व्यापक सुधारको तयारी, मन्त्री श्रेष्ठद्वारा आन्तरिक छलफल
काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले विद्युत् नीतिको मस्यौदा माथि आन्तरिक छलफल सुरु गरेको छ । छलफलमा उनले समग्र ऊर्जा क्षेत्रको विकास, संरचनागत एवम् संस्थागत सुधार, ऊर्जा उपयोग, वातावरण संरक्षणलगायतका विषयलाई समेट्नुपर्नेमा जोड दिए । शुक्रबार भएको उक्त छलफलमा मन्त्री श्रेष्ठले विद्युत् नीति ल्याउँदा ऊर्जा क्षेत्रको समग्र तथ्य र तथ्यांकसमेत स्पष्ट हुने गरी अगाडि बढाउन मातहतका निकायलाई निर्देशन दिए । उनले नीतिको मस्यौदामाथि सरोकार पक्षहरूसँग वृृहत् छलफल गरी दीर्घकालीन सोचका साथ अगाडि बढाउनुपर्ने बताए । गुणस्तरीय ऊर्जा आपूर्ति, आन्तरिक खपतमा वृद्धि, ऊर्जा सम्मिश्रण, जलवायु परिवर्तनको प्रभाव, लस एन्ड ड्यामेज, कार्वन ट्रेडजस्ता गम्भीर विषयलाई विद्युत् नीतिले सम्बोधन गर्नुपर्नेमा मन्त्री श्रेष्ठले जोड दिए । उनले भविष्यमा आइपर्ने ऊर्जा क्षेत्रका चुनौतीलाई अहिलेदेखि नै सोच्नुपर्ने बताए । आगामी दिनमा ऐन, कानुन निर्माण गर्दा विद्युत् नीतिले नै दिशानिर्देश गर्ने हुँदा नीति ल्याउँदा भविष्यका सम्भावित चुनौतिको सामना गर्न तयार हुने गरी ल्याउनुपर्ने बताए । विद्युत् नीतिले जलविद्युत् तथा स्वच्छ ऊर्जाको विकासमा दूरगामी प्रभाव पार्ने पुँजी परिचालनको अवधारणासमेत समेट्ने गरी तयार गर्नुपर्नेमा मन्त्री श्रेष्ठको जोड थियो । ऊर्जा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको भूमिकासमेत महत्वपूर्ण रहेकाले निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाउने र प्रतिफलको सुनिश्चितता गर्नेतर्फ पनि विद्युत् नीतिले ध्यान दिनुपर्नेमा मन्त्री श्रेष्ठले जोड दिए ।
एक साताअघि खिचेको गृहमन्त्री सुतेको फोटो भाइरल
काठमाडौं । एक साताअघि खिचिएको गृहमन्त्री सुधन गुरुङको तस्बिर शुक्रबार अचानक सार्वजनिक भएपछि सामाजिक सञ्जालदेखि राजनीतिक वृत्तसम्म व्यापक चर्चा र बहस सुरु भएको छ । ‘निर्माताभन्दा ठूलो निर्माण हुँदैन, जनताभन्दा माथि सरकार हुँदैन,’ भन्दै गृहमन्त्री गुरुङले फेसबुकमा स्टाटस लेख्दै मन्त्रालयकै सोफामा सुतेको आफ्नो तस्बिर सार्वजनिक गरेका थिए । तस्बिर सार्वजनिक भएसँगै उनको कार्यशैली, सक्रियता र सस्तो लोकप्रियताको विषयमा विभिन्न कोणबाट टिप्पणीहरू आउन थालेका छन् । सामाजिक सञ्जालमा यो फोतो राख्दै विभिन्न किसिमका प्रतिक्रिया आइरहेका छन् । विवाद चर्किएपछि गृहमन्त्रीको सचिवालयले भने तस्बिर हालसालैको नभएको स्पष्ट पारेको छ । सचिवालय सदस्य जेम्स कार्कीका अनुसार उक्त तस्बिर केही दिनअघिको हो । 'धेरै कामको थकानपछि राति करिब १२-१ बजेतिर खिचिएको फोटो हो, हिजो रातिको होइन,’ उनले भने । उनले यो तस्बिर केपी शर्मा ओली पक्राउ गर्नुअघिको रातको भएको बुझिएको छ । गृहमन्त्री गुरुङ यतिबेला बालेन शाह नेतृत्वको सरकारका सबैभन्दा चर्चित मन्त्रीमध्ये एक हुन् । फागुन २१ गतेको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनबाट गोर्खा–१ बाट निर्वाचित उनी मन्त्री बनेलगत्तै ठूला राजनीतिक व्यक्तित्वमाथि कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएर चर्चामा आएका छन् । उनले पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पूर्व गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई पक्राउ गर्न निर्देशन दिएपछि राजनीतिक तरंग अझ तीव्र बनेको छ । यसबाहेक, विभिन्न स्थानमा अनुगमन, नागरिकसँग प्रत्यक्ष भेटघाट र त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा राति निरीक्षणजस्ता गतिविधिले पनि उनको सक्रियता झल्किएको छ । छोटो समयमै कठोर निर्णय र उच्च सक्रियताका कारण प्रशंसा बटुलिरहेका गृहमन्त्री गुरुङको यही ‘सोफा प्रसंग’ले भने उनको शैलीबारे नयाँ बहस सुरु गरिदिएको छ । थाकेका मन्त्री देखिए पनि गृह मन्त्रालय भने निरन्तर सक्रिय रहेको सन्देश दिन खोजिएको हो वा सस्तो लोकप्रियताको प्रयास, यसको मूल्यांकन भने समयले नै गर्नेछ ।
नेपालीको खाता मागेर क्रिप्टो कारोबार गर्ने चिनियाँ नागरिक ठमेलबाट पक्राउ
काठमाडौं । नेपालीको खाता मागेर क्रिप्टो कारोबार गर्ने चिनियाँ नागरिक ठमेलबाट पक्राउ परेका छन् । बिहीबार ठमेलबाट २६ वर्षीय झु यी फिङ्लाई १७ करोड ७९ लाख ७० हजार ३७१ रुपैयाँ कारोबार गरेको आरोपमा प्रहरीले पक्राउ गरेको हो । काठमाडौं प्रहरी परिसरका अनुसार तीन थान मोबाइल र इन्टरनेशनल एक्सप्रेस लेखिएको रकम पठाउन प्रयोग गरिने कागजातहरू सहित नियन्त्रणमा लिएको हो । परिसरका प्रवक्ता पवनकुमार भट्टराईले सामाजिक सञ्जालबाट नेपाली नागरिकहरूसँग कुराकानी गरेर नेपालीलाई खाता माग गरेका थिए । फिङले नेपालीलाई विभिन्न किसिमका आर्थिक प्रलोभनमा पारेर खाता लिएका थिए । नागरिकहरूका बैंक खाताहरू समेत प्रयोग गरी ठगी गर्ने गरेको र ठगी गरेको रकमलाई अभौतिक मुद्रामा साटी कारोबार गर्ने गरेका थिए ।
गौतमश्री सहकारीका व्यवस्थापक विष्ट पक्राउ
काठमाडौं । कुलेश्वरमा रहेको गौतमश्री बहुउदेश्यी सकारी संस्था लिमिटेडका व्यवस्थापक पक्राउ परेका छन् । पाँचथरको फिदिम नगरपालिका–४ घर भएका ४१ वर्षीय व्यवस्थापक रवीन विष्टलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो । उनलाई काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको टोलीले काठमाडौंबाटै पक्राउ गरेको हो । प्रहरीका अनुसार गौतमश्रीमा ४ हजार ७९१ जनाले रकम बचत गरेका थिए । विष्टलाई थप अनुसन्धानका लागि काठमाडौं प्रहरी परिसरमा पठाइएको छ ।
गोरखा सहकारीका अध्यक्ष राई पक्राउ
काठमाडौं । ललितपुरमा रहेको गोरखा सेभिड एण्ड क्रेडिङ सहकारी संस्थाका अध्यक्ष इमानसिंह राई पक्राउ परेका छन् । सहकारीका प्रशासन कार्यकारी अधिकृत लालबाबु क्षेत्री, अबिन कुमार राई र कर्णबहादुर राईलाई काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको टोलीले पक्राउ गरेको हो । ओखलढुंगा जिल्ला मानेभन्ज्याङ्ग ३ का ६१ वर्षीय राई, चितवन भरतपुर महानगरपालिका वर्ष ४२ वर्षीय क्षेत्री, ओखलढुंगा मानेभन्ज्याङ् १ का ललितपुर बस्ने ५९ वर्षीय राई, ओखलढुंगा मानेभन्ज्याङ्ग ३ का भक्तपुर बस्ने ३९ वर्षीय राई पक्राउ परेका हुन्। थप अनुसन्धानको लागि ललितपुर प्रहरी परिसर पठाएको कार्यालयले जनाएको छ । गोरखा सहकारीमा १० हजार ५९८ जनाले बचत गरेका थिए । कमसल धितो राखेर ऋण प्रवाह गरिएको छ । बिना धितो र बैंकमा पहिले नै रोक्का रहेको धितोलाई आधार बनाई ऋण प्रवाह गरिएको छ ।
