प्रधानमन्त्री शाहले उद्योगी व्यवसायीसँग छलफल गर्दै
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले देशको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन र निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास बढाउन उद्योगी तथा व्यवसायीहरूसँग बुधबार विशेष संवाद गर्दै छन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बिहान ११ः३० बजे आयोजना हुने उक्त उच्चस्तरीय बैठकमा मुलुकको वर्तमान आर्थिक अवस्था, लगानीको वातावरण र सरकार–निजी क्षेत्रबीचको सहकार्यका विषयमा छलफल हुने प्रधानमन्त्रीका प्रेस तथा अनुसन्धानविज्ञ दीपा दाहालले जानकारी दिइन् । बैठकमा निजी क्षेत्रको नेतृत्व गर्दै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ (एफएनसिसीआई)का अध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठ र महासङ्घको उद्योग समितिका सभापति उज्ज्वलकुमार श्रेष्ठ, नेपाल उद्योग परिसङ्घ (सिएनआई)का निवर्तमान अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवाल र महानिर्देशक डा घनश्याम ओझा तथा नेपाल चेम्बर अफ कमर्स (एनसिसी)का अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवाल र वरिष्ठ उपाध्यक्ष दीपक मल्होत्रा सहभागी हुने कार्यक्रम छ । प्रधानमन्त्री शाहले पदभार ग्रहण गरेपछि निजी क्षेत्रका प्रमुख छाता सङ्गठनका नेतृत्वसँग पहिलोपटक औपचारिक रूपमा आज संवाद गर्दै छन् ।
मुक्तिनाथ विकास बैंकद्वारा धनगढीका ५ हजार विद्यार्थीको दिवा भोजन कार्यक्रमलाई सहयोग
काठमाडौं । मुक्तिनाथ विकास बैंकले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) अन्तर्गत धनगढीमा सञ्चालित ‘मिड–डे मील (दिवा भोजन)’ कार्यक्रमका लागि आर्थिक सहयोग प्रदान गरेको छ । बैंकले ‘फुड फर लाइफ नेपाल’मार्फत सञ्चालन भइरहेको उक्त कार्यक्रमलाई सहयोग गरेको जनाएको छ । कार्यक्रमअन्तर्गत केन्द्रीकृत भान्सा (सेन्ट्रलाइज्ड किचेन) प्रणालीमार्फत धनगढीका सरकारी विद्यालयमा अध्ययनरत करिब ५ हजार विद्यार्थीलाई दैनिक स्वच्छ, पौष्टिक र सन्तुलित दिवा भोजन उपलब्ध गराइँदै आएको छ । बैंकका अनुसार आर्थिक रूपमा विपन्न परिवारका विद्यार्थीको पोषण सुधार, विद्यालयमा नियमित उपस्थितिमा वृद्धि तथा शिक्षामा निरन्तरता कायम गर्न कार्यक्रमले महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ । मुक्तिनाथ विकास बैंकले शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सामाजिक विकासका क्षेत्रमा प्रभावकारी कार्यक्रमलाई निरन्तर सहयोग गर्दै आएको जनाएको छ । आगामी दिनमा पनि संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत समाजको दिगो विकासमा योगदान पुर्याउने यस्ता कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने प्रतिबद्धता बैंकले व्यक्त गरेको छ ।
मौद्रिक नीतिलाई मोरङ उद्योग वाणिज्य संघको स्वागत, थप सुधारको माग
काठमाडौं । मोरङ उद्योग वाणिज्य संघले नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को मौद्रिक नीतिमा निजी क्षेत्र र बैंकिङ प्रणालीलाई चलायमान बनाउने केही सकारात्मक व्यवस्था समेटिएको भन्दै स्वागत गरेको छ । तर उत्पादनमूलक उद्योगले लामो समयदेखि भोग्दै आएका केही आधारभूत समस्या भने अझै पूर्ण रूपमा सम्बोधन हुन नसकेको संघको निष्कर्ष छ । संघले मंगलबार सार्वजनिक गरेको धारणा पत्रमा मौद्रिक नीतिले बैंकिङ प्रणालीमा तरलता व्यवस्थापन, निजी क्षेत्रको कर्जा विस्तार तथा बजेटले अघि सारेका औद्योगिक उत्पादन, व्यावसायिक पुनरुत्थान र डिजिटल अर्थतन्त्रका लक्ष्यलाई सहयोग गर्ने प्रयास गरेको उल्लेख गरेको छ । संघका अनुसार ‘न्यून लागत अर्थतन्त्र’को अवधारणाअन्तर्गत ब्याजदर तथा व्यावसायिक लागत घटाउने नीति, व्यक्तिगत जमानीका कारण सिर्जना हुने असीमित दायित्व हटाउने व्यवस्था तथा समस्याग्रस्त उद्योगको कर्जा पुनर्संरचना गर्ने प्रावधान सकारात्मक छन् । साथै औद्योगिक संरचनालाई धितोका रूपमा स्वीकार गर्ने, चेक अनादरका कारण सम्पूर्ण बैंकिङ सेवाबाट वञ्चित हुने अवस्थालाई लचक बनाउने, भारतबाट हुने औद्योगिक कच्चा पदार्थ आयातमा विदेशी मुद्रा कारोबारको अन्तर घटाउने तथा अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानी गेटवे सहजीकरण गर्ने व्यवस्था पनि उद्योगी–व्यवसायीका लागि उपयोगी हुने संघको भनाइ छ । यद्यपि उत्पादनमूलक उद्योगका केही महत्वपूर्ण माग भने मौद्रिक नीतिमा समेटिन नसकेको संघले जनाएको छ । उद्योग सञ्चालनका लागि कुल कारोबारको ६० प्रतिशतसम्म चालु पुँजी कर्जा सहज रूपमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था हुनुपर्ने, हालको ४ प्रतिशत स्प्रेड दरलाई ३.५ प्रतिशतमा झार्नुपर्ने तथा उत्पादनमूलक उद्योगका लागि अधिकतम २.५ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने संघको माग छ । त्यस्तै, कर्जा प्रवाहका क्रममा ‘बुक लेस’को सट्टा ‘बेस रेट’लाई मात्र आधार मान्ने व्यवस्थाले विगत तीन वर्षदेखि प्राविधिक समस्यामा परेका उद्योगलाई राहत पुग्ने र बैंकसँगको झन्झट कम हुने संघको धारणा छ । संघले मौद्रिक नीतिलाई समग्रमा सकारात्मक रूपमा मूल्यांकन गरे पनि उत्पादनमूलक उद्योगका बाँकी व्यावहारिक समस्यालाई आगामी त्रैमासिक समीक्षा वा राष्ट्र बैंकले जारी गर्ने एकीकृत निर्देशनमार्फत सम्बोधन गर्न आग्रह गरेको छ । मोरङ उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष अनुपम राठीले उद्योग–व्यवसायको पुनरुत्थानका लागि मौद्रिक नीतिका सकारात्मक व्यवस्थालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने र उद्योगीले उठाएका बाँकी व्यावहारिक मागसमेत सम्बोधन हुनुपर्ने बताएका छन् ।
एकैदिन २ हजारभन्दा बढी सवारीचालक कारबाहीमा, १९ लाख राजस्व संकलन
काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकामा पछिल्लो २४ घण्टामा दुई हजार ७६ जना सवारीचालक सवारी नियम उल्लङ्घनको कारबाहीमा परेका छन् । काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयलका प्रवक्ता एवं प्रहरी उपरीक्षक नरेशप्रसाद सुवेदीका अनुसार कारबाहीमा परेकाहरूमा मादकपदार्थ सेवन गरेका ६८, नियमविपरीत ‘राइड सेयरिङ’ गरेका १२९, संकेत बत्ती उल्लङ्घनकर्ता १२६ र तीव्रगतिमा सवारीसाधन हुइँक्याएका १८९ जनालाई कारबाही गरिएको छ । त्यसैगरी, ‘लेन’ अनुशासन पालना नगर्ने १३९, निषेधित क्षेत्रमा हर्न बजाउने १२४, सडक पुथपाथ पार्किङमा ८५, एकतर्फीमा ५९ र अन्य सवारी नियम पालना नगरेका एक हजार १५७ जना रहेका छन् । उक्त जरिवानासहितको कारबाहीबाट राज्यकोषमा १९ लाख ७१ हजार ५०९ रुपैयाँ राजस्व दाखिला भएको काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ ।
११ प्रतिशत कर्जा विस्तारले ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि सम्भव : चिरञ्जीवी नेपाल
काठमाडौं । मंगलबार अपराह्न आगामी आर्थिक वर्ष २०८३–८४ को लागि नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्व पौडेलले मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरे । विगतमा आर्थिक वर्ष सुरु भएपछि मात्र मौद्रिक नीति आउने एक खालको परम्परा जस्तै बनेकोमा पौडेल गभर्नरको रूपमा आएपछि आर्थिक वर्ष लाग्नु अगाडि नै मौद्रिक नीति ल्याउने नयाँ अभ्यास गरे । पौडेलले ल्याएको आगामी आवको मौद्रिक नीतिले पनि पुरानो परम्परालाई तोडिदियो । सम्भवतः राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति ल्याउन थाले यताकै सबैभन्दा छोटो मौद्रिक नीति गभर्नर पौडेलले ल्याए । पौडेलले मौद्रिक नीति जम्मा ३ मिनेट ५० सेकेन्डमा पढेर सुनाएका थिए । अहिले मौद्रिक नीतिले केही नदिएको भन्दै राष्ट्र बैंकको आलोचना समेत हुन थालेको छ । तर यो मौद्रिक नीति ठीक तरिकाले आएको राष्ट्र बैंकका पूर्व गभर्नर चिरञ्जीवी नेपालको भनाइ छ । विगतका मौद्रिक नीतिहरू घण्टौँ घण्टासम्म सुन्ने बानी भएकाले गर्दा अहिलेको मौद्रिक नीति खास नलाग्न सक्ने नेपालको टिप्पणी रहेको छ । ‘मौद्रिक नीति हामी सबैले एक घण्टा लगाएर सुनिरहेकाले गर्दा हामीलाई अलिक अनौठो लाग्न सक्छ’, नेपालले भने, ‘तर अहिले त्यो परिपाटी हटाएको छ । तर कतिपय कुरा स्पष्ट छैन ।’ नेपालका अनुसार अहिलेको मौद्रिक नीति सरकारले ल्याएको वित्त नीतिलाई सघाउने खालको रहेको छ । ‘अहिले सरकारलाई सरल खालको सहजता केन्द्रीय बैंकले गरिदियो,’ नेपाल भन्छन्, ‘राष्ट्र बैंकसँग धेरै अपेक्षा नगर्नु भन्ने खालको मौद्रिक नीति आयो ।’ मौद्रिक नीतिमार्फत केन्द्रीय बैंक सहयोगी भूमिकामा मात्र आउन खोजेको नेपालको बुझाइ छ । ‘राष्ट्र बैंकले हामी चाहिँ मुख्य औषधि सरकारको बजेट हो, राष्ट्र बैंकले मात्र गरेर हुँदैन भन्ने खालको मौद्रिक नीति आयो’, नेपाल भन्छन् । सरकारमा बस्नेले अर्थतन्त्र राम्रो हुँदा आफूले गर्दा र नराम्रो हुँदा केन्द्रीय बैंकले गर्दा भन्ने खालको तर्क विश्वभर दिने गरेकोमा अहिलेको मौद्रिक नीतिले त्यो कुरा तोड्न खोजेको नेपालको भनाइ छ । ‘राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति मार्फत म पर्याप्त होइन, सरकार हो मुख्य पात्र भनेर प्रस्ट भन्यो’, नेपालले भने, ‘आवश्यक पर्यो भने ३–३ महिनामा चलाउँछौँ समेत भनेको छ ।’ विगतका मौद्रिक नीतिले सरकारले नदिएको राहतका प्याकेजहरू पनि राष्ट्र बैंकले दिने गरेकाले गर्दा बजेटभन्दा पनि ठूलो बन्ने गरेकोमा अहिले त्यस्तो नभएको नेपालको भनाइ छ । ‘हिजोको दिनमा बजेटभन्दा तगडा हुँ भन्ने स्थिति हुने गरेको मौद्रिक नीतिमा अहिले भने मुख्य वित्त नीति नै हो है भन्ने खालको आयो’, नेपालले भने, ‘कोभिडका बेलमा पनि केन्द्रीय बैंकले नै राहतका कुराहरू दिने गरेको थियो ।’ ‘११ प्रतिशत कर्जा विस्तारले ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि सम्भव छ’ मौद्रिक नीतिले लिएको ११ प्रतिशतको कर्जा विस्तारको लक्ष्यले सरकारले लिएको ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि सम्भव भएको नेपाल बताउँछन् । नेपालको अर्थतन्त्र ४० प्रतिशत अनौपचारिक भएकाले गर्दा एक रुपैयाँ पनि कर्जा विस्तार नहुँदा पनि ३–४ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने नेपाल बताउँछन् । अनौपचारिक अर्थतन्त्र चलायमान हुँदा राष्ट्र बैंकले लिएको ११ प्रतिशतको कर्जा विस्तारले ६ खर्ब ५२ अर्बको कर्जा औपचारिक क्षेत्रमा जाने भएकाले ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर सजिलै पुग्ने नेपाल बताउँछन् । तर मौद्रिक नीतिले कर्जा कुन क्षेत्रमा जान्छ भनेर भने नबताएको कारणले गर्दा अन्योल भने भएको नेपालको भनाइ छ । ‘योभन्दा अगाडि यो–यो क्षेत्रमा यति पैसा जाने भन्ने अनुमान हुन्थ्यो’, नेपालले भने, ‘अहिले केन्द्रीय बैंकले भित्री रूपमा गरेको होला ।’
कालीमाटी बजारमा बुधबार पनि सिताके च्याउ सबैभन्दा महँगो
काठमाडौं । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले बुधबारका लागि कृषिउपजको अधिकतम थोक मूल्य निर्धारण गरेको छ । समितिका अनुसार गोलभेँडा ठूलो (नेपाली) प्रतिकिलो रु ५०, गोलभेँडा सानो (लोकल) प्रतिकिलो रु २०, गोलभेँडा सानो (टनेल) प्रतिकिलो रु ३५, आलु रातो (लाम्चो) प्रतिकिलो रु ४२, आलु रातो (गोलो) प्रतिकिलो रु ४०, आलु रातो (मुढे) प्रतिकिलो रु ४२, आलु रातो (भारतीय) प्रतिकिलो रु ३०, सेतो आलु प्रतिकेजी ३०, प्याज सुकेको (भारतीय) प्रतिकिलो रु ५५ रहेको छ । यसैगरी, गाजर (लोकल) प्रतिकिलो रु १००, गाजर (तराई) प्रतिकिलो रु ९०, बन्दा (लोकल) प्रतिकिलो रु ५०, काउली स्थानीय प्रतिकिलो रु ३०, रातो मूला प्रतिकिलो रु ३५, सेतो मूला (हाइब्रिड) प्रतिकिलो रु २०, भन्टा लाम्चो प्रतिकिलो रु २० र भन्टा डल्लो प्रतिकिलो रु ३५ कायम भएको छ । समितिका अनुसार बोडी तने प्रतिकिलो रु ४०, मकै बोडी प्रतिकिलो रु ३५, घिउ सिमी (लोकल) प्रतिकिलो रु ४०, घिउ सिमी (हाइब्रिड) प्रतिकिलो रु ४०, घिउ सिमी (राजमा) प्रतिकिलो रु ८०, टाटे सिमी प्रतिकिलो रु ६०, भटमास कोसा प्रतिकिलो रु ९०, तीते करेला प्रतिकिलो रु ३०, लौका प्रतिकिलो रु ३५, परवर (लोकल) प्रतिकिलो रु ४०, परवर (तराई) प्रतिकिलो रु ४०, चिचिण्डो प्रतिकिलो रु २५, घिरौँला प्रतिकिलो रु ३५, झिगुनी प्रतिकिलो रु ५०, फर्सी पाकेको प्रतिकिलो रु ६०, फर्सी हरियो (लाम्चो) प्रतिकिलो रु ५०, हरियो फर्सी (डल्लो) प्रतिकिलो रु १५, भिन्डी प्रतिकिलो रु ३०, सखरखण्ड प्रतिकिलो रु १२० र पिँडालु प्रतिकिलो रु १००, इस्कुस प्रतिकिलो रु ४५ कायम भएको छ । रायोसाग प्रतिकिलो रु ४०, पालुङ्गो प्रतिकिलो रु ६०, चमसुरको साग प्रतिकिलो रु ६०, तोरीको साग प्रतिकिलो रु ५०, प्याज (हरियो) रु १००, च्याउ (कन्य) प्रतिकिलो रु ३००, च्याउ (डल्ले) प्रतिकिलो रु ४५०, राजा च्याउ प्रतिकिलो रु ३०० र सिताके च्याउ प्रतिकिलो रु १,००० निर्धारण भएको छ । कुरिलो प्रतिकिलो रु ३००, निगुरो प्रतिकेजी रु १००, ब्रोकाउली प्रतिकिलो रु ५०, चुकन्दर प्रतिकेजी रु ६०, रातो बन्दा प्रतिकिलो रु ६०, जिरीको साग प्रतिकिलो रु ९०, सेलरी प्रतिकिलो रु २००, पार्सले प्रतिकिलो रु ३५०, सौफको साग प्रतिकिलो रु ६०, पुदिना प्रतिकिलो रु २००, गान्टेमूला प्रतिकिलो रु ६०, इमली प्रतिकिलो रु १८०, तामा प्रतिकिलो रु १६०, तोफु प्रतिकिलो रु १६० र गुन्द्रुक प्रतिकिलो रु ३५० तोकिएको छ । स्याउ (फुजी) प्रतिकिलो रु ३००, केरा (नेपाली) दर्जन २५०, केरा (मालभोग) २००, कागती प्रतिकिलो रु १७०, अनार प्रतिकिलो रु ५००, आँप (मालदह) प्रतिकिलो रु १५०, आँप (दशहरी) प्रतिकिलो रु १६०, तरबुजा (हरियो) प्रतिकिलो रु ७०, जुनार प्रतिकिलो रु ३००, भुइँकटहर प्रतिगोटा रु २००, काँक्रो (लोकल) प्रतिकिलो रु ६०, काँक्रो (हाइब्रिड) प्रतिकिलो रु २०, काँक्रो (लोकलक्रस) प्रतिकिलो रु ६०, रूखकटहर प्रतिकिलो रु ५०, नासपाती (चाइनिज) प्रतिकिलो रु २७०, मेवा (नेपाली) प्रतिकिलो रु ९०, मेवा (भारतीय) प्रतिकिलो रु १२०, लिची (लोकल) रु ३००, लिची (भारतीय) रु ३५०, नरिवल (काँचो) प्रतिकिलो रु ७० र नरिवल (हरियो) प्रतिकिलो रु १८० तोकिएको छ । अदुवा प्रतिकिलो रु २००, सुकेको खुर्सानी प्रतिकिलो रु ५००, खुर्सानी हरियो (लाम्चो) प्रतिकिलो रु ६०, खुर्सानी हरियो (बुलेट) प्रतिकिलो रु ५०, माछे खुर्सानी प्रतिकिलो रु ५०, खुर्सानी भेडे प्रतिकिलो रु ६०, अकबरे प्रतिकिलो रु २५०, हरियो लसुन प्रतिकिलो रु १००, हरियो धनियाँ प्रतिकिलो रु १००, लसुन सुकेको (चाइनिज) प्रतिकिलो रु २२०, लसुन सुकेको (नेपाली) प्रतिकिलो रु २००, माछा सुकेको प्रतिकिलो रु १,०००, ताजा माछा (रहु) प्रतिकिलो रु ३४०, ताजा माछा (बचुवा) प्रतिकिलो रु ३०० र ताजा माछा (छडी) प्रतिकिलो रु ३०० निर्धारण भएको छ ।
तुर्के पुल-झ्याउपोखरी-फालिदोबाटो सडक : १४ किमी कालोपत्र
भोजपुर । भोजपुरको षडानन्द नगरपालिकामा निर्माणाधीन तुर्के पुल-झ्याउपोखरी-साम्पाङ-फालिदोबाटो सडक कालोपत्र काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । कुल २० किलोमिटर लम्बाइ रहेको उक्त सडकमध्ये १४ किमी कालोपत्र सम्पन्न हो । पूर्वाधार विकास कार्यालयका प्रमुख राजनराज रेड्डीका अनुसार यो सडकको हालसम्मको भौतिक प्रगति करिब ८३ प्रतिशत रहेको छ । विसं २०७७ मा रु ५१ करोड ६२ लाख लागतमा सम्झौता भएर कालोपत्र थालिएको हो । ‘यो सडकको १४ किलोमिटर कालोपत्र सम्पन्न भएको छ’, प्रमुख रेड्डीले भने, ‘कामलाई गुणस्तरीय ढङ्गले समयमा सम्पन्न गराउन कार्यालयले ध्यान दिएको छ ।’ अस्फाल्ट प्रविधिको प्रयोग गरी प्राविधिक मापदण्डअनुसार सडक कालोपत्र भइरहेको छ । गुणस्तरीय निर्माणका लागि नियमित प्राविधिक अनुगमन भइरहेको कार्यालयले जनाएको छ । षडानन्द नगरपालिकाका प्रमुख सुरेन्द्रकुमार उदासले यो सडकलाई स्थानीय विकासको मेरुदण्डका रूपमा रहेको बताए । सडक कालोपत्र भएपछि स्थानीयमा उत्साह बढेको उनको भनाइ छ । ‘सडक पूर्वाधार विकासको आधार हो’, प्रमुख उदासले भने, ‘यो सडक सम्पन्न भएपछि यहाँको आर्थिक, सामाजिक तथा शैक्षिक गतिविधिमा सुधार आउनेछ ।’ स्थानीय बासिन्दाका अनुसार वर्षौंदेखि कच्ची सडकका कारण भोग्दै आएको समस्या अन्त्य हुने चरणमा पुगेको छ । स्थानीय देवीराम चौलागाईँले सडक बनेपछि आवतजावत सहज हुनुका साथै ढुवानी खर्च र समय दुवै घट्ने बताए । ‘पहिले निकै कठिन थियो, अब सडक बनेपछि ठूलो राहत मिल्नेछ’, उनले भने । सडक निर्माण सम्पन्न भएसँगै षडानन्द नगरपालिका र आसपासका क्षेत्रका बासिन्दालाई नियमित, सुरक्षित र सहज यातायात सेवा उपलब्ध हुने उनको भनाइ छ । यसले व्यापार, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा पर्यटन क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्दै समग्र क्षेत्रीय विकासमा नयाँ आयाम थप्ने उनले जानकारी दिए । रासस
सरकारले खारेज गर्याे ४४ निर्माण कम्पनीको लाइसेन्स
काठमाडौं । सरकारले विभिन्न ४४ निर्माण व्यवसायीको इजाजतपत्र (लाइसेन्स) खारेज गरेको छ । पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले इजाजतपत्र नवीकरण नगरेका ४४ निर्माण व्यवसायीको फर्म तथा कम्पनीको इजाजतपत्र स्वतः खारेज गरेको हो । मन्त्रालय अन्तर्गत निर्माण व्यवसाय प्रवर्द्धन शाखाका अनुसार निर्माण व्यवसाय ऐन, २०५५ को दफा ५ को उपदफा (३) बमोजिम आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि २०८२ चैत मसान्तसम्म अनिवार्य रूपमा इजाजतपत्र नवीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा सो अवधिभित्र नवीकरण नगरेका निर्माण व्यवसायीका फर्म/कम्पनीहरूको इजाजतपत्र स्वतः खारेज भएको हो । मन्त्रालयका अनुसार स्वतः खारेज हुने सूचीमा जेयी कन्स्ट्रक्सन प्रालि, सिद्धिसाई प्रकाश कन्स्ट्रक्सन प्रालि, जनमुखी कन्स्ट्रक्सन कम्पनी प्रालि, चेतना कन्स्ट्रक्सन प्रालि, सप्तकोशी जलाधार निर्माण कम्पनी प्रालि, नेपाल बिल्डर्स एन्ड इन्जिनियरिङ कम्पनी प्रालिलगायतका निर्माण कम्पनी परेका छन् । त्यस्तै, आहा कन्स्ट्रक्सन, क्याल्भिन कन्स्ट्रक्सन, नेपाल मदर कन्स्ट्रक्सन, प्रकाश कन्स्ट्रक्सन, आभा कन्स्ट्रक्सन, प्रतिमा कन्स्ट्रक्सन, मनकामना कन्स्ट्रक्सन एण्ड बिल्डर्स, डिएसपी इन्फ्रा प्रालि, प्रयाग दत्त एण्ड सन्स कन्स्ट्रक्सन, पूर्वकोशी निर्माण सेवा, प्रोफेसनल इन्जिनियर्स एन्ड बिल्डर्स प्रालि, इन्द्र ज्वाला निर्माण सेवा, ऊँ माने पेम्पे हु निर्माण सेवा, सुपर सोनिक कन्स्ट्रक्सन प्रालिको लाइसेन्स खारेज हुने भएको हो । यस्तै, निलम निर्माण सेवा, प्रोग्रेस एण्ड डेभलपमेन्ट कन्स्ट्रक्सन, ईसु निर्माण सेवा, दरबार निर्माण सेवा, चौफा निर्माण सेवा, प्रतिभा कन्स्ट्रक्सन, एल. जे. एस. कन्स्ट्रक्सन, जुपिटर कन्स्ट्रक्सन, बुद्ध एण्ड फुर्वा निर्माण सेवा, ओम नमो शिवाय निर्माण सेवा, बी.एस. कन्स्ट्रक्सन, ए. सि. सि. निर्माण सेवा, न्यू सताकृ त्रिम्ती कन्स्ट्रक्सन, पोखरेल निर्माण सेवा, बि.डी. निर्माण सेवा, लाङ्घाली निर्माण सेवा, बहादुर थिङ्ग निर्माण सेवा, दिगो निर्माण सेवा, रिङ्का कन्स्ट्रक्सन, आयुमा एण्ड आकृति कन्स्ट्रक्सन र किशो बिल्डर्सको लाइसेन्स खारेज हुने भएको हो ।
