न्यूनतम ज्याला नदिने रोजगारदातामाथि कडा कारबाही हुने सरकारको चेतावनी
काठमाडौं । सरकारले श्रमिकलाई न्यूनतम ज्याला नदिनेमाथि कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ । युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका सचिव डा. दीपक काफ्लेले तोकिएको न्यूनतम ज्याला श्रमिकलाई नदिए कानूनी विपरित हुने भएकाले त्यस्तो रोजगारदातामाथि सरकारले कडा कारबाही गर्ने चेतावनी दिएका हुन् । बुधबार काठमाडौंमा आयोजित व्यवसाय र मानव अधिकारसम्बन्धि राष्ट्रिय संवाद कार्यक्रममा बोल्दै उनले श्रमिकहरुको सामाजिक सुरक्षाको सुनिश्चित हुनेगरी सरकारले श्रमिकहरुको मापदण्ड नै बनाएर उनीहरुको मानव अधिकार हनन हुन नदिने गरी कार्ययोजनासहित काम गरिरहेको स्पष्ट पारे । शारिरीक र मानसिक रुपले श्रमदान गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगिसकेपछि श्रमिकको जीवन रक्षाका लागि श्रममा आवद्ध भएको समयमा नै एउटा सामाजिक सुरक्षाको सुनिश्चितता गरिनुपर्दछ भन्ने सरकारको स्पष्ट मान्यता रहेको सचिव काफ्लेको भनाई थियो । उनले भने, ‘न्यूनतम ज्याला प्रत्येक मानिसले पाउनुपर्दछ । त्यसैले नेपाल सरकारले न्यूनतम ज्यालाको सुनिश्चितता गरेको छ । त्यो भन्दा कम ज्याला दिएर काममा लगाउनु भनेको कानून विपरित हुन्छ । र त्यसमा कानूनका विभिन्न बुँदाहरू आकर्षित हुने सम्भावनाहरू हुन्छ । त्यस्तै गरेर एउटा श्रमिकले सामाजिक सुरक्षाको सुनिश्चितता गरिनु पर्दछ ।’ सचिव काफ्लेले श्रमका लागि बाहिर गएका नागरिकहरुको पनि मानव अधिकार हनन हुन नदिन सरकार प्रतिवद्ध भएर लागि परेको दाबी गरे ।
काठमाडौं फर्किए प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह
चितवन । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को महाधिवेशनमा सहभागी हुन चितवन आएका प्रधानमन्त्री एवं पार्टीका वरिष्ठ नेता वालेन्द्र शाह काठमाडौं फिर्ता भएका छन् । प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेश अर्यालका अनुसार उनी आज बिहान ११ः३१ बजेको उडानद्वारा काठमाडौं प्रस्थान गरेका हुन् । प्रधानमन्त्री शाहले पार्टीको महाधिवेशनको उद्घाटनसत्रमा आइतबार सम्बोधन गरेका थिए भने मङ्गलबारको बन्दसत्रमा उनी सहभागी भएका थिए । महाधिवेशनबाट शाह वरिष्ठ नेता निर्वाचित भएका छन् । यहाँ रहँदा उनले सौराहास्थित हात्ती प्रजनन केन्द्र र चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको भ्रमण गरेका थिए ।
सहकारी पीडित बढ्दै : ६ हजारले मागे ५ अर्ब बढी बचत फिर्ता
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाको सहकारी विभागमा पाँच अर्ब २७ करोड रुपैयाँ बचत रकम फिर्ताका निम्ति आवश्यक प्रयास गरिदिन ६ हजार बचतकर्ताले आवेदन गरेका छन् । सहकारी विभागले, बचत फिर्ता गरिदिनेबारेको निवेदकहरुको सङ्ख्या बढ्दै जान थालेको जानकारी दिएको छ । वैशाख १७ देखि हालसम्म रकम फिर्ता गरिदिन माग गरेका छन् । विभाग प्रमुख ध्रुवकुमार काफ्लेले दैनिक करिब ३० जनाले उजुरी गर्ने गरेका र धेरै निवेदक साना बचतकर्ता रहेको जानकारी दिए । साना बचतकर्ताले एक लाख रुपैयाँदेखि पाँच लाख रुपैयाँसम्म रकम जम्मा गरेका छन् । पछिल्लो समय कामपाले आएका उजुरीकै आधारमा समस्याग्रस्त सहकारीको बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने प्रक्रिया सुरु गरेको छ । केही दिनअघि मात्रै कामपाले बुद्ध दर्शन सेभिङ एण्ड क्रेडिट कोअपरेटिभ लिमिटेडमार्फत ३४ जना बचतकर्ताको रकम फिर्ता गरिसकेको जनाएको छ । सो सहकारीले रु एक लाख ५० हजारसम्म बचत गर्ने बचतकर्ताको रकम फिर्ता गरेको हो । विभागका अनुसार आगामी एक महिनाभित्र पाँच लाख रुपैयाँसम्म बचत गर्नेहरूको रकम फिर्ता गर्ने योजना रहेको छ । साथै ठूला बचतकर्ताका हकमा ऋण असुली प्रक्रिया अघि बढाउँदै बचत फिर्ता गर्न समन्वय भइरहेको पनि प्रमुख काफ्लेले जानकारी दिए । सहकारी विभागले उजुरी दर्ता, सञ्चालक र बचतकर्ताबीच छलफल तथा मिलापत्र गराउने कार्य गर्दै आएको छ । सहमति हुन नसकेमा आवश्यक कारबाहीका लागि सिफारिस गरिने विभागले जनाएको छ । हाल कामपामा एक हजार ९१२ सहकारी रहेको छ । जम्मा सहकारी सङ्ख्यामा ५० प्रतिशतले मात्रै नियमित रुपमा वार्षिक साधारणसभा गरेको प्रतिवेदन पेस गर्ने गरेका छन् । यसरी दर्ता भएका तर नियमित रुपमा साधारणसभा नगर्ने सहकारीलाई कामपाले कानुनी रुपमा कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने भएको छ ।
वर्ल्डलिङ्कको आम्दानी १२ अर्ब, विदेशी लगानी साढे ४ अर्ब
काठमाडौं । वर्ल्डलिङ्क कम्युनिकेसन्स लिमिटेडले गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा १२ अर्ब १३ करोड १० लाख रुपैयाँ सञ्चालन आम्दानी गरेको छ । यो आम्दानी अघिल्लो वर्षको तुलनामा ९ प्रतिशत अर्थात् १ अर्ब ३० लाख रुपैयाँ बढी हो । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा कम्पनीले ११ अर्ब १२ करोड ८० लाख रुपैयाँ सञ्चालन आम्दानी गरेको थियो । कुल आम्दानीमध्ये करिब ५१ प्रतिशत इन्टरनेट सेवा बिक्री, ४३ प्रतिशत मोनिटरिङ तथा प्राविधिक सहयोग सेवा र बाँकी ६ प्रतिशत नेटवर्क सेवा प्रदायक (एनएसपी) सेवा, उपकरण बिक्री तथा अन्य स्रोतबाट आएको कम्पनीले जनाएको छ । ब्यान्डविथ खर्च स्थिर रहँदा तथा अन्य सञ्चालन खर्चहरू, विशेष गरी कर्मचारी खर्च, कार्यक्षमता सुधारका कारण नियन्त्रणमा रहँदा कम्पनीको सञ्चालन नाफा मार्जिन ३१.४५ प्रतिशतबाट बढेर ३२.६१ प्रतिशत पुगेको छ । जसकारण ग्रस क्यास एक्रुअल्स गत वर्ष उल्लेखनीय रूपमा बढेर ३ अर्ब १ करोड ५० लाख रुपैयाँ पुगेको छ । जबकि अघिल्लो वर्ष ९४ करोड रुपैयाँ थियो । गत वर्ष कुल आम्दानीमध्ये करिब ४२ प्रतिशत खुद्रा र करिब ९ प्रतिशत व्यावसायिक ग्राहकबाट प्राप्त भएको छ । इन्टरनेट सेवासँगै कम्पनीले अनुगमन तथा प्राविधिक सहयोग, डेटा कनेक्टिभिटी, नेटवर्क सेवा र अन्य विविध सेवाबाट पनि उल्लेखनीय आम्दानी गर्दै आएको छ । साथै चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को ९ महिनामा कम्पनीको आम्दानी ९ अर्ब ५५ करोड ८० लाख रुपैयाँ रहेको जनाएको छ । कम्पनीका अनुसार आव २०७९/८० मा १० अर्ब ३३ करोड २० लाख रुपैयाँ, आव २०७८/७९ मा ९ अर्ब ३९ करोड १० लाख रुपैयाँ, आव २०७७/७८ मा ७ अर्ब ९५ करोड ४० लाख रुपैयाँ, आव २०७६/७७ मा ६ अर्ब ५४ करोड ५० लाख रुपैयाँ, आव २०७५/७६ मा ५ अर्ब ४ करोड १० लाख रुपैयाँ, आव २०७४/७५ मा ४ अर्ब १२ करोड ४० लाख रुपैयाँ आम्दानी भएको थियो । जनवरी १९९६ मा स्थापना भएको वर्ल्डलिङ्क कम्युनिकेसन्स नेपालको इन्टरनेट सेवा क्षेत्रमा तीन दशकभन्दा बढी अनुभव बोकेको कम्पनी हो । कम्पनी हाल देशकै सबैभन्दा ठूलो इन्टरनेट सेवा प्रदायकको रूपमा परिचित छ । ‘वर्ल्डलिङ्क’ ब्रान्ड नाममा सेवा दिँदै आएको यो कम्पनीले देशभर लाखौँ ग्राहकलाई इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराउँदै आएको जनाएको छ । कम्पनीको बोर्डमा पाँच जना अनुभवी निर्देशकहरू रहेका छन्, जसको नेतृत्व प्रबन्ध निर्देशक तथा अध्यक्ष दिलीप अग्रवालले गरेका छन् । उनी कम्पनीका संस्थापक तथा परिकल्पनाकार पनि हुन् । त्यसैगरी, कार्यकारी निर्देशक मनोज कुमार अग्रवाल र निर्देशक लक्ष्मण कुमार यादव कम्पनी स्थापनादेखि नै संलग्न छन् । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको प्रतिवेदन अनुसार वर्ल्डलिङ्क कम्युनिकेसन्सले इन्टरनेट सेवा प्रदायक क्षेत्रमा आफ्नो अग्रणी स्थान कायम राख्दै करिब ३२ प्रतिशत बजार हिस्सा ओगटेको छ । गत कम्पनीसँग करिब १० लाख १० हजार ग्राहक रहेका थिए भने चालु आवको ९ महिनासम्म १० लाख ८० हजार ग्राहक पुर्याएको छ । गत वर्ष कम्पनीको ग्राहक आधार १०.२३ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ, जुन उद्योगको औसत वृद्धि ११.११ प्रतिशतको तुलनामा केही कम मात्रै हो । तर पनि, कुल नयाँ थपिएका ३ लाख १३ हजार ४१६ ग्राहकमध्ये कम्पनीले ९४ हजार १३ ग्राहक (करिब ३० प्रतिशत) प्राप्त गरी बजार नेतृत्वलाई मजबुत बनाएको छ । पछिल्ला वर्षहरूमा प्रति प्रयोगकर्ता औसत आम्दानी (एआरपीयू) निरन्तर घट्दो क्रममा रहेको छ । अघिल्लो वर्ष ९२७ रुपैयाँ रहेको एआरपीयू गत वर्ष घटेर ८४९ रुपैयाँमा सीमित भएको थियो । तर, चालु आवको ६ महिनामा यो एआरपीयू बढेर ८५९ रुपैयाँ पुगेको छ । विदेशी लगानी साढे ४ अर्ब पुग्यो कम्पनीका अनुसार सन् २०२३ को जनवरीमा ब्रिटिस इन्टरनेशनल इन्भेस्टमेन्ट (जसलाई पहिले सिडिसी ग्रुप पीएलसी भनेर चिनिन्थ्यो) बाट १ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ बराबरको सिरिज बी लगानी प्राप्त गरेको थियो । त्यसैगरी सन् २०२३ को मार्चमा डोल्मा इम्प्याक्ट फन्डबाट ९० करोड रुपैयाँ बराबरको लगानी प्राप्त भएको थियो । साथै सन् २०२६ को फेब्रुअरीमा फिनिस फन्ड फर इन्डष्ट्रियल को-अपरेसन लिमिटेडबाट १ अर्ब ३९ करोड ५० लाख रुपैयाँको थप लगानी प्राप्त भएको कम्पनीले जनाएको छ । यी सबै लगानीपछि कुल विदेशी प्रत्यक्ष लगानी करिब ४ अर्ब ३७ करोड ५० लाख रुपैयाँ पुगेको छ । कम्पनीले प्राप्त गरेको यो विदेशी लगानी मुख्य रूपमा देशभर नेटवर्क पूर्वाधार विस्तारका लागि प्रयोग गरिँदै आएको छ । कम्पनी फाइबर कनेक्टिभिटीको अग्रणी संस्था हो र नेपालमा उपग्रह (स्याटेलाइट) मार्फत सेवा सुरु गर्ने पहिलो निजी कम्पनी पनि हो । साथै, आफ्नै वायरलेस ट्रङ्क नेटवर्क सञ्चालन गर्ने पहिलो कम्पनीको रूपमा पनि यसले पहिचान बनाएको छ । सन् २०१२ मा कम्पनीले फाइबर टु द होम (एफटीटीएच) प्रविधि सार्वजनिक रूपमा सुरु गरेको थियो, जुन लामो अनुसन्धानपछि लागू गरिएको थियो । सन् २०१८ मा कम्पनीले फिनल्याण्डको बहुराष्ट्रिय सूचना प्रविधि कम्पनी नोकियासँग सहकार्य गर्दै एफटीटीएच नेटवर्क विस्तार गर्ने सम्झौता गरेको थियो, जसको उद्देश्य करिब १० लाख नेपाली घरधुरीसम्म सेवा विस्तार गर्नु हो । कम्पनीले हाल नेपालमा पहिलो पटक एक्सजीएस-पोन प्रविधिमा आफ्नो नेटवर्क अद्यावधिक गरेको छ, जसले उच्च गतिको इन्टरनेट सेवा प्रदान गर्न सक्षम बनाउँछ । कत्यसैगरी, कम्पनीले नोकिया वाइ-फाइ बेकन नामक आधुनिक इन-होम राउटर पनि प्रयोगमा ल्याएको छ, जसमा प्रयोगकर्ताका लागि जानकारी दिने इन्साइट स्क्रिन जडान गरिएको छ । यस प्रविधिले घरभित्र बलियो वाइ-फाइ कभरेज र उच्च गतिको इन्टरनेट पहुँच सुनिश्चित गर्ने बताइएको छ । कम्पनीका चुनौती इन्टरनेट सेवा क्षेत्र उच्च पुँजी आवश्यक पर्ने र दीर्घ विकास चक्र भएको उद्योग हो । कम्पनीले ग्रामीण क्षेत्रमा विस्तार गर्न ठूलो लगानी गर्नुपर्ने अवस्था छ, जसका लागि ऋण, इक्विटी र आन्तरिक आम्दानीको संयोजन प्रयोग हुँदै आएको छ । अत्यधिक ऋण प्रयोग भएमा वित्तीय दबाब बढ्न सक्ने जोखिम पनि देखिन्छ । कम्पनीले विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट २ अर्ब ७६ करोड १० लाख रुपैयाँ ऋण लिएको छ । जसमा १ अर्ब १ करोड १० लाख रुपैयाँ दीर्घकालीन र १ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ अल्पकालीन ऋण रहेको छ । कम्पनीका अनुसार नेपालको इन्टरनेट बजार अत्यन्त प्रतिस्पर्धी र खण्डित छ । मूल्य प्रतिस्पर्धा, नयाँ प्रवेशकर्ताहरूको दबाब र टेलिकम कम्पनीहरूको विस्तारले बजारमा चुनौती बढाएको छ । यसले प्रति प्रयोगकर्ता आम्दानी र नाफा मार्जिनमा दबाब सिर्जना गर्ने कम्पनीले जनाएको छ । विदेशी मुद्रा जोखिम पनि छ, किनभने उपकरण आयात गर्नुपर्ने भएकाले विदेशी भुक्तानी बढ्छ तर विदेशी आम्दानी छैन । गत वर्ष करिब ११ करोड रुपैयाँ विदेशी विनिमय घाटा भएको कम्पनीले जनाएको छ । सरकारी कर, पूर्वाधार शुल्क तथा नियामक परिवर्तनले पनि लागत बढाउने जोखिम छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँगको शुल्क विवाद अझै समाधान हुन बाँकी छ ।
सुनको मूल्य तोलामा ३ हजार ६ सय रुपैयाँले घट्यो
काठमाडौं । स्थानीय बजारमा बुधबार पनि सुनचाँदीको मूल्य घटेको छ । सुन प्रतितोला तीन हजार ६०० रुपैयाँले घटेको छ भने चाँदी १०५ रुपैयाँले घटेको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घका अनुसार बुधबार सुनको मूल्य प्रतितोला दुई लाख ८३ हजार ५०० रुपैयाँ र चाँदीको मोल चार हजार ४८५ रुपैयाँ निर्धारण भएको छ । हिजो मंगलबार एक तोला सुन दुई लाख ८७ हजार १०० रुपैयाँ र एक तोला चाँदी चार हजार ५९० रुपैयाँमा खरिदबिक्री भएको थियो । त्यसैगरी, गत सोमबार एक तोला सुन दुई लाख ८८ हजार ७०० रुपैयाँ र त्यति नै परिमाणको चाँदी चार हजार ७३० मा किनबेच भएको थियो । अन्तरराष्ट्रिय बजारमा आज प्रतिऔँस सुन चार हजार ६४ र चाँदी ६१ अमेरिकी डलरमा खरिदबिक्री भइरहेको छ ।
निजी शिक्षण संस्थामा ३ लाखभन्दा बढी रोजगारी, महिला कर्मचारीको संख्या पुरुषभन्दा धेरै
काठमाडौं । नेपालमा सरकारी स्वामित्वबाहेकका शिक्षण संस्थाहरूले तीन लाखभन्दा बढीलाई रोजगारी दिएको पाइएको छ । राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कअनुसार निजी तथा गैरसरकारी शिक्षण संस्थाहरूमा कुल ३ लाख ११ हजार ५१६ जना संलग्न रहेका छन् भने ३ लाख २१ जना तलब–ज्याला पाउने कर्मचारीका रूपमा कार्यरत छन् । तलब–ज्याला पाउने कर्मचारीमध्ये २ लाख २१ हजार ५०४ जना अर्थात् ७४ प्रतिशत शिक्षण क्षेत्रमा संलग्न छन् भने ७८ हजार ५१७ जना ९२६० प्रतिशत गैर–शिक्षण कर्मचारी रहेका छन् । शिक्षण कार्यमा संलग्न जनशक्तिमध्ये करिब ८१ प्रतिशत पूर्णकालीन र १९ प्रतिशत आंशिक रूपमा कार्यरत छन्। यस्तै, गैर–शिक्षणतर्फ ९६ प्रतिशत कर्मचारी पूर्णकालीन र ४ प्रतिशत मात्रै आंशिक रूपमा कार्यरत रहेको तथ्याङ्कले देखाएको छ । लैङ्गिक आधारमा हेर्दा शिक्षण तथा गैर–शिक्षण क्षेत्रका कर्मचारीमध्ये १ लाख ४५ हजार ६१० जना पुरुष र १ लाख ५४ हजार ४११ जना महिला रहेका छन् । यसले निजी शिक्षण संस्थामा महिला कर्मचारीको संख्या पुरुषभन्दा बढी रहेको देखाउँछ । प्रदेशगत रूपमा हेर्दा बागमती प्रदेशमा सबैभन्दा धेरै १ लाख १७ हजार २२९ जना रोजगारीमा रहेका छन्, जुन कुल रोजगारीको करिब ३९ प्रतिशत हो । कोशी प्रदेशमा ४८ हजार ७१० जना, लुम्बिनी प्रदेशमा ४३ हजार १२० जना, मधेश प्रदेशमा ४० हजार ३३३ जना, गण्डकी प्रदेशमा २४ हजार ५५८ जना र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा १८ हजार ७५८ जना कार्यरत रहेका छन् । सबैभन्दा कम रोजगारी कर्णाली प्रदेशमा रहेको पाइएको छ, जहाँ ७ हजार ३१२ जना मात्र कार्यरत छन् । लैङ्गिक संरचनाको दृष्टिले मधेश प्रदेश बाहेक सबै प्रदेशमा महिला कर्मचारीको संख्या पुरुषभन्दा बढी रहेको राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले जनाएको छ ।
निजी शिक्षण संस्थामा २७ लाखभन्दा बढी विद्यार्थी
काठमाडौं । नेपालका सरकारी स्वामित्वबाहेकका शिक्षण संस्थाहरूमा अध्ययनरत विद्यार्थीको संख्या २७ लाखभन्दा बढी रहेको पाइएको छ । राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयको सर्वेक्षणअनुसार शैक्षिक सत्र २०८०/८१ मा पूर्वप्राथमिक तहदेखि उच्च शिक्षासम्म गरी निजी तथा गैरसरकारी शिक्षण संस्थाहरूमा कुल २७ लाख ४१ हजार विद्यार्थी अध्ययनरत रहेका छन् । तथ्याङ्कअनुसार सबैभन्दा धेरै विद्यार्थी विद्यालय तहमा रहेका छन् । पूर्वप्राथमिक तहमा करिब १ लाख २३ हजार, आधारभूत तहमा ११ लाख ५३ हजार र माध्यमिक तहमा ७ लाख १ हजार विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । यस्तै, उच्च शिक्षातर्फ स्नातक तथा सोभन्दा माथिल्लो तहमा करिब ३ लाख ६६ हजार विद्यार्थी रहेका छन् भने प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षाको डिप्लोमा तथा डिग्री तहमा ३४ हजार ६८८ विद्यार्थी अध्ययनरत रहेको तथ्याङ्कले देखाएको छ । उच्च शिक्षामा अध्ययनरत विद्यार्थीमध्ये सबैभन्दा धेरै बागमती प्रदेशमा रहेका छन्। देशभर उच्च शिक्षामा अध्ययन गर्ने ४ लाख ४४ हजार ५०८ विद्यार्थीमध्ये २ लाख १४ हजार २७१ जना करिब ४८ प्रतिशत बागमती प्रदेशमा अध्ययनरत छन् । संकायगत रूपमा हेर्दा व्यवस्थापन तथा वाणिज्य संकाय सबैभन्दा लोकप्रिय देखिएको छ । यस संकायमा २ लाख ३६ हजार ४८७ जना (५३ प्रतिशत) विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । त्यसपछि शिक्षा संकायमा १ लाख १२ हजार ३७८ जना २५ प्रतिशत, मानविकी तथा सामाजिक शास्त्रमा ७८ हजार २ जना १८ प्रतिशत, विज्ञान तथा प्रविधिमा १५ हजार १५५ जना ३ प्रतिशत र इन्जिनियरिङ अध्ययनमा १३ हजार ७४३ जना ३ प्रतिशत विद्यार्थी अध्ययनरत छन्। अन्य संकायमा १३ हजार ४२९ जना ३ प्रतिशत विद्यार्थी रहेको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । प्रदेशगत रूपमा हेर्दा कर्णाली प्रदेशबाहेक सबै प्रदेशमा व्यवस्थापन तथा वाणिज्य संकायमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीको संख्या सबैभन्दा बढी रहेको छ । कर्णाली प्रदेशमा भने उच्च शिक्षामा अध्ययनरत १५ हजार ७ सय २६ विद्यार्थीमध्ये १० हजार १ सय ६३ जना ७० प्रतिशत शिक्षा संकायमा अध्ययनरत रहेका छन् ।
मन्त्रीका स्वकीय सचिवालय विस्तार हुँदै, २१० जनालाई राजनीतिक नियुक्ति
काठमाडौं । मन्त्रालयको संख्या घटाएर प्रशासनिक खर्च नियन्त्रण गर्ने सन्देश दिएको सरकारले मन्त्रीहरूको स्वकीय सचिवालय र सल्लाहकार नियुक्तिको दायरा विस्तार गर्ने तयारी गरेको छ । सरकारले मन्त्रीहरूको सल्लाहकार तथा स्वकीय सचिवालय व्यवस्थापनसम्बन्धी नयाँ कार्यविधि ल्याउने तयारी गरेको हो । प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार १७ मन्त्रालयका मन्त्रीहरूका लागि कुल २१० जनासम्म सल्लाहकार तथा स्वकीय सचिवालयका कर्मचारी नियुक्त गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । प्रस्तावमा ५७ जना सल्लाहकार र १५३ जना स्वकीय सचिवालयका कर्मचारी रहने उल्लेख छ । केही मन्त्रालयमा सचिवसरहका सल्लाहकारसमेत नियुक्ति गर्न सकिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, पूर्वाधार विकास मन्त्रालय तथा कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले एक जना वैतनिकसहित बढीमा पाँच जनासम्म सल्लाहकार राख्न सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । अन्य मन्त्रालयले भने एक जना वैतनिकसहित बढीमा तीन जनासम्म सल्लाहकार नियुक्त गर्न पाउनेछन् । त्यस्तै, प्रत्येक मन्त्रीको स्वकीय सचिवालयमा प्रमुख स्वकीय सचिव, स्वकीय सचिव, समन्वय तथा अनुगमन अधिकृत, सञ्चार तथा जनसम्पर्क सहायक, सहायकस्तरका कर्मचारी, चालक तथा कार्यालय सहयोगी गरी नौ सदस्यीय संरचना रहने व्यवस्था गरिएको छ । सरकारले प्रशासनिक संरचना चुस्त बनाउने र खर्च कटौती गर्ने नीति अघि सारेको अवस्थामा मन्त्रीहरूको स्वकीय सचिवालय र सल्लाहकारको संख्या बढाउने प्रस्तावले थप आर्थिक भार पर्ने विषयमा बहस सुरु भएको छ । समर्थकहरूले मन्त्रालयको कामलाई प्रभावकारी बनाउन दक्ष जनशक्ति आवश्यक रहेको तर्क गरेका छन् भने आलोचकहरूले खर्च नियन्त्रणको सरकारी नीतिसँग प्रस्ताव बाझिएको टिप्पणी गरेका छन् । मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरू भने मन्त्रालयमै अनुभवी कर्मचारी छँदा छँदै उनीहरूसँग सल्लाह नगर्ने र सोही स्तरका कर्मचारी बाहिरबाट ल्याउँदा परिणाममुखी काम दिन नसकिने बताउँछन् । उनीहरूका अनुसार यसले टसल बढाउन सक्छ । अहिले संगठन र व्यवस्थापन सम्बन्धी गृहकार्य भइरहेको छ । कार्यविधि अन्तिम स्वीकृतिपछि मात्रै नियुक्तिको वास्तविक संख्या र त्यसबाट राज्यकोषमा पर्ने आर्थिक दायित्व स्पष्ट हुने प्रधानमन्त्री कार्यालयका उच्च अधिकारीहरू बताउँछन् । प्रथम श्रेणीका पूर्व अधिकारी भागीरथ पाण्डे सरकारले गर्न लागेको व्यवस्थाले निजामती सेवालाई अप्ठ्यारोमा पार्ने बताउँछन् । उनका अनुसार यसले मन्त्रालयहरूमा अनावश्यक टसल सिर्जना गर्ने र राज्यलाई अतिरिक्त खर्चतर्फ धकेल्ने बताउँछन् । पूर्व सहसचिव पाण्डेका अनुसार अवैतनिक भनिए पनि उनीहरूको कार्यालय व्यवस्थापन, बैठक भत्ता, भ्रमण भत्ता आदिले झन् ठूलो व्ययभार बढाउँछ ।
