रूस–युक्रेन युद्ध नयाँ मोडमा
काठमाडौं । युक्रेनले पछिल्लो समय हासिल गरेका राजनीतिक सफलताहरू र भित्री क्षेत्रका सफल आक्रमणहरूले युद्धको अवस्था किभको पक्षमा मोडिन सक्ने आशा पुनर्जीवित गरेको छ । तर विश्लेषकहरूले रूसमाथि युद्धको लागत बढाउने प्रयासले थप तनाव र युद्धको विस्तार निम्त्याउन सक्ने चेतावनी दिएका छन् । रुसले पूर्णस्तरको आक्रमण सुरु गरेको चार वर्षभन्दा बढी समयपछि युक्रेनले गाजप्रोमको मस्को रिफाइनरीमा ड्रोन आक्रमण गरेको थियो । उक्त आक्रमणपछि ठूलो विस्फोट भएको थियो भने रुसको राजधानीमाथि कालो धुवाँको मुस्लो आकाशतर्फ उडेको देखिएको थियो । भण्डारण ट्याङ्कीको माथिल्लो भाग उडाइदिएको उक्त आक्रमणले युक्रेनको मध्यमदेखि लामो दूरीसम्म प्रहार गर्न सक्ने ड्रोन क्षमतामा भएको उल्लेखनीय वृद्धि देखाएको छ । यसले रुसको ऊर्जा पूर्वाधारमाथि युक्रेनले गरिरहेको लगातारको आक्रमण श्रृंखलालाई पनि विस्तार गरेको छ । सन् २०१४ मा रुसले बलपूर्वक आफ्नो नियन्त्रणमा लिएको क्रिमियामाथि पनि युक्रेनले आक्रमण तीव्र बनाएको छ । प्रायद्वीपलाई एक्लो पार्ने रणनीति अन्तर्गत गरिएका यी कदमहरूलाई पछिल्ला केही साताहरूमा राजनीतिक रूपमा पनि अनुकूल वातावरण प्राप्त भएको छ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले युक्रेनलाई पुनः अमेरिकी समर्थन मिल्न सक्ने संकेत दिएका छन् । हंगेरीका प्रधानमन्त्री पिटर म्याग्यारको निर्वाचनले युक्रेनको युरोपेली संघमा एकीकरणका लागि रहेको एउटा ठूलो अवरोध हटाएको छ । साथै युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनलाई प्रत्यक्ष वार्ताको प्रस्ताव गर्दै खुला पत्र लेखेपछि कूटनीतिक रूपमा प्रशंसा प्राप्त गरेका छन् । अमेरिका र इरानबीच भएको अन्तरिम शान्ति सम्झौताले पनि रुस–युक्रेन युद्धलाई फेरि अन्तर्राष्ट्रिय भू–राजनीतिक एजेन्डाको केन्द्रमा ल्याएको देखिन्छ । यसैबीच तेलको मूल्यमा आएको गिरावटले मस्कोले हालै प्राप्त गरेको अतिरिक्त आम्दानी घटाउन सक्ने आंकलन गरिएको छ । तर विश्लेषकहरूका अनुसार युक्रेनको कमजोर बन्दै गएको हवाई प्रतिरक्षा प्रणाली युद्धक्षेत्रमा सफलता हासिल गर्न प्रमुख बाधा बनेको छ । साथै रुसले अझ कडा प्रतिक्रिया जनाउन सक्ने जोखिम पनि कायम रहेको छ । च्याथम हाउसका युरोप, रुस तथा युरेसिया कार्यक्रम निर्देशक ग्रेगोइर रुसले मस्कोस्थित तेल प्रशोधन केन्द्रमाथिको ड्रोन आक्रमणलाई ‘पछिल्लो एक वर्षको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण घटना’ भनेका छन् । उनका अनुसार यस घटनाले युक्रेनको बढ्दो सैन्य आत्मविश्वासलाई देखाउनुका साथै रुसलाई सबैभन्दा बढी असर पर्ने क्षेत्रमा प्रहार गर्नुपर्ने किभको रणनीतिलाई पनि पुष्टि गरेको छ । विशेषगरी रूसको ऊर्जा आम्दानी घटाउने प्रयासलाई उनले महत्त्वपूर्ण मानेका छन् । ‘रुसका लागि यो कठिन समय हो । साना तथा मध्यम उद्यमहरू टाट पल्टिने संख्या बढिरहेको छ,’ रुसले भने । रुसको केन्द्रीय बैंकका अनुसार जुन महिनाको मध्यसम्म वार्षिक मुद्रास्फीति ५.६ प्रतिशत रहेको थियो, जुन अघिल्लो महिनाभन्दा कम हो । तर स्विडेनको गुप्तचर निकायले रुसले आर्थिक तथ्याङ्कमा हेरफेर गरिरहेको आरोप लगाएको छ । उनीहरूका अनुसार वास्तविक मुद्रास्फीति दर १५ प्रतिशतसम्म हुनसक्छ । रुसका अनुसार यस्तो अवस्था निकै गम्भीर विषय हो । उनले मध्यपूर्वमा युद्ध चर्किँदा तेलको मूल्य उच्च बिन्दुमा पुगे पनि रुसले उत्पादन वृद्धि नगरेको उल्लेख गरे । ‘रुसले अतिरिक्त आम्दानी त प्राप्त गर्यो, तर उत्पादन नबढेकाले त्यसको प्रभाव सीमित रह्यो,’ उनले भने । रुसका अनुसार पुटिनले आफ्नो प्रतिष्ठा र सम्भावित रूपमा सत्ता नै गुमाउने जोखिम नलिई युद्धबाट पछि हट्न सक्ने अवस्था देखिँदैन। ‘यो उच्च हिमाली क्षेत्रमा पदयात्रा गरेजस्तै हो । एकपटक बाटो समातेपछि फर्किने विकल्प रहँदैन । यही कारणले युरोपका लागि अवस्था खतरनाक छ, किनभने युद्ध विस्तार हुने जोखिम सधैं रहन्छ,’ उनले थपे । रुसी उपविदेशमन्त्री सर्गेई रियाबकोभले मंगलबार मस्कोले ट्रम्प प्रशासनको दृष्टिकोणमा केही परिवर्तनका संकेत देखेको बताएका छन् । उनका अनुसार गत वर्ष अलास्कामा सम्पन्न शिखर सम्मेलनमा भएका समझदारीप्रति अमेरिकी दृष्टिकोण बदलिँदै गएको संकेत देखिएको छ । रुसी सरकारी समाचार संस्था टासका अनुसार यी टिप्पणीहरूले मस्कोको बढ्दो असन्तुष्टि झल्काए पनि रियाबकोभले अमेरिका–रूस वार्ता जारी रहने बताएका छन् । किन दबाबमा छ क्रिमिया ? लन्डनस्थित रक्षा अध्ययन संस्था आरयूएसआईकी रुस तथा युरेसियन सुरक्षा विशेषज्ञ नाटिया सेस्कुरियाले रुसविरुद्ध युक्रेनले सञ्चालन गरिरहेको मध्यम तथा लामो दूरीको ड्रोन अभियानलाई ‘अत्यन्त महत्त्वपूर्ण’ भनेकी छन् । ‘युक्रेनले रूसलाई यो युद्धको मूल्य दिनदिनै बढ्दै गएको सन्देश दिइरहेको छ । यसको असर केवल पुटिनको शासनमाथि मात्र होइन, सामान्य रूसी नागरिकमाथि पनि परेको छ,’ उनले सीएनबीसीलाई बताइन् । उनका अनुसार पुटिनले लामो समयदेखि क्रिमिया सुरक्षित रहेको र युद्ध जनताको घरसम्म नआउने सन्देश दिँदै आएका थिए । तर अहिले त्यहाँ लामो समययताकै सबैभन्दा खराब इन्धन संकट देखिएको छ । सेस्कुरियाले क्रिमियालाई पूर्ण रूपमा अलग गर्न युक्रेन सफल हुन्छ कि हुँदैन भन्ने निष्कर्ष निकाल्न अझै हतार हुने बताइन् । तर प्रायद्वीपमाथि जारी आक्रमणहरूल रुसको ग्रीष्मकालीन सैन्य अभियानलाई निकै जटिल बनाउने उनको विश्वास छ । युक्रेनी आक्रमण जारी रहँदा रुसी प्रशासनले क्रिमियामा इन्धन आपूर्ति सीमित गर्नुका साथै हाल सर्वसाधारणलाई इन्धन वितरणसमेत स्थगित गरेको छ । विश्लेषकहरूको चेतावनी– युद्ध थप चर्किन सक्छ टीएस लोम्बार्डका प्रबन्ध निर्देशक क्रिस्टोफर ग्रानभिलले ‘युद्ध अन्त्यतर्फ बढिरहेको देखिए पनि त्यससँगै तनाव थप बढ्ने जोखिम पनि बढेको’ बताएका छन् । उनका अनुसार रूसको भौगोलिक लक्ष्य अहिले डोनेट्स्क क्षेत्रको उत्तरपश्चिमी भागमा सीमित भएको छ, जुन डोनबास क्षेत्रको अन्तिम बाँकी भाग हो । ग्रानभिलले रूसलाई त्यस्ता एक वा दुई स्थान नियन्त्रणमा लिन मात्र पनि करिब छ महिना लाग्न सक्ने बताए । उनका अनुसार डोनबासका कोस्त्यान्तिनिभ्का र लाइमन सहर रूसी नियन्त्रणमा जान नजिक पुगेका छन् । तर क्रामातोस्र्क र स्लोभियान्स्कजस्ता प्रमुख सहरहरू अझै रुसी नियन्त्रणमा गइसकेका छैनन् । ‘यस हिसाबले हेर्दा अन्तिम लक्ष्यसम्म पुग्न झन्डै १२ महिना लाग्न सक्छ । त्यसैले युद्धको सम्भावित अन्तिम बिन्दु देखिन थालेको छ,’ उनले भने । यद्यपि उनले अर्को सम्भावना पनि औंल्याए । उनका अनुसार आगामी १२ महिनासम्म युक्रेनले रुसको आपूर्ति प्रणाली र सामाजिक संरचनामाथि दबाब कायम राख्न सके रुसले आफ्नो वर्तमान भू–राजनीतिक लक्ष्य पूरा नगरी युद्धविराम स्वीकार गर्न बाध्य हुन सक्छ । (सीएनबीसीबाट साभार तथा अनुदित)
बालकुमारीमा एमएडब्लु वृद्धिको अत्याधुनिक इभी सर्भिस सेन्टर सञ्चालनमा
काठमाडौं । एमएडब्लु वृद्धिले ललितपुरको बालकुमारीमा अत्याधुनिक इभी वर्कसप सञ्चालनमा ल्याएको छ । एमएडब्लु ग्रुपकी अध्यक्ष शान्ति देवी अग्रवाल, एमएडब्लु वृद्धिका अध्यक्ष विष्णु कुमार अग्रवाल, डोंगफेंग मोटर्सका दक्षिण एसिया क्षेत्रीय बिक्री निर्देशक हे जिसिन, क्षेत्रीय सर्भिस म्यानेजर लि सिनचुंग तथा प्रबन्ध निर्देशक विवेक सिकारियाले संयुक्त रूपमा वर्कसप उद्घाटन गरेका हुन् । दिपल, नामी र सेरेस ब्रान्डका विद्युतीय सवारीसाधनका ग्राहकलाई लक्षित गरी सञ्चालनमा ल्याइएको उक्त वर्कसपमा विश्वस्तरीय सेवा उपलब्ध हुने कम्पनीले जनाएको छ । १५ हजार वर्गमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको वर्कसपमा ९ वटा ‘डेडिकेटेड सर्भिस बे’ रहेका छन् भने २४ जना प्रमाणित इभी प्राविधिकमार्फत दैनिक ३६ भन्दा बढी सवारीसाधनको सर्भिसिङ गरिने व्यवस्था छ । साथै अत्याधुनिक इभी ब्याट्री डायग्नोस्टिक प्रणाली, स्पेयर पार्ट्स भण्डार, प्राविधिक तालिम कक्ष र ग्राहक प्रतिक्षालयसमेत रहेको छ । वर्कसपमार्फत काठमाडौं उपत्यकाभित्र ‘पिकअप एन्ड ड्रप’ सेवा, ‘फास्ट ट्रयाक सर्भिस’, २४ घण्टा सातै दिन ‘ब्रेकडाउन असिस्टेन्स’ तथा ‘डेडिकेटेड सर्भिस हटलाइन’ जस्ता सुविधा पनि उपलब्ध गराइने कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीका अनुसार यो वर्कसपले ‘प्रतिबद्धता, विश्वास र उत्कृष्टता’को मूलमन्त्रलाई व्यवहारमा उतार्दै ग्राहकलाई प्रिमियम सेवा अनुभव प्रदान गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।
बजार माग बढाउने नीति ल्याउन उद्योग परिसंघको आग्रह
काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को मौद्रिक नीतिका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकलाई विभिन्न सुझाव दिएको छ । परिसंघका अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले गभर्नर विश्वनाथ पौडेललाई उक्त सुझाव हस्तान्तरण गरेका हुन् । परिसंघले बाह्य क्षेत्रका समष्टिगत सूचकहरू सन्तोषजनक रहे पनि आन्तरिक आर्थिक गतिविधि लामो समयदेखि सुस्त रहेको अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै त्यसलाई चलायमान बनाउने खालको मौद्रिक नीति ल्याउन आग्रह गरेको छ । आगामी मौद्रिक नीतिलाई बजार माग वृद्धि, नीतिगत सुधार र केन्द्रीय बैंकको संरचनागत सुधारमा केन्द्रित गर्न परिसंघले सुझाव दिएको छ । साथै, निर्देशित कर्जाको सीमा चरणबद्ध रूपमा घटाउने, कार्यशील पूँजीसम्बन्धी मार्गदर्शन क्षेत्रगत आधारमा लागू गर्ने, ब्याजदर निर्धारण प्रणालीलाई आधुनिकीकरण गर्ने तथा धितोयुक्त कर्जाको वर्गीकरण र कालोसूचीकरणको समयसीमा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । यस्तै, सरकारको इन्टरप्राइज फ्यासिलिटीसँग आबद्ध स्टार्टअपहरूका लागि विशेष कर्जा सुविधा स्थापना गर्न र राष्ट्र बैंकभित्र अधिकारसम्पन्न मौद्रिक नीति समिति गठन गर्नुपर्ने विषय पनि परिसंघले उठाएको छ । अध्यक्ष पाण्डेले बजार माग तथा लगानीकर्ताको आत्मविश्वास उकास्ने खालको मौद्रिक नीतिको अपेक्षा गरिएको बताए । सुझाव ग्रहण गर्दै गभर्नर पौडेलले आगामी मौद्रिक नीति ब्याजदर स्थिरता र वित्तीय प्रणालीको सुदृढीकरणमा केन्द्रित हुने उल्लेख गरे। निजी क्षेत्र अर्थतन्त्रको प्रमुख चालक भएको भन्दै लगानी र आर्थिक गतिविधि प्रवर्द्धनका लागि नियामक निकाय र उद्योग क्षेत्रबीच सहकार्य आवश्यक रहेको उनले बताए । कार्यक्रममा परिसंघका पूर्वअध्यक्ष हरिभक्त शर्मा, गभर्निङ काउन्सिल सदस्य शशिकान्त अग्रवाल तथा बैंक तथा वित्तीय समिति सभापति वरुण कुमार तोदीलगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।
उमेश मास्के र सन्दीप लामिछाने ‘एससीएसएमएफ खेलकुद पुरस्कार २०२६’ बाट सम्मानित
काठमाडौं । शरद चन्द्र शाहा मेमोरियल फाउण्डेसन (एससीएसएमएफ) ले नेपाली खेलकुद क्षेत्रमा उल्लेखनीय योगदान पुर्याएका दुई खेल व्यक्तित्वलाई ‘एससीएसएमएफ खेलकुद पुरस्कार २०२६’ प्रदान गरेको छ । मंगलबार काठमाडौंको कमलादीस्थित होटल रोयल सिंगी मा आयोजित विशेष समारोहमा नेपाली बक्सिङका वरिष्ठ खेलाडी तथा ओलम्पियन उमेश मास्के र राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका स्टार खेलाडी सन्दीप लामिछानेलाई सम्मान गरिएको हो । फाउण्डेसनले बक्सिङ खेलको विकास र प्रवर्द्धनमा दीर्घकालीन योगदान पुर्याएको कदर गर्दै मास्केलाई सम्मान गरेको जनाएको छ। उनले सन् १९८० को मस्को ओलम्पिक र १९८४ को लस एन्जलस ओलम्पिकमा नेपालको प्रतिनिधित्व गरेका थिए । सक्रिय खेल जीवनपछि पनि प्रशिक्षक तथा नेपाल बक्सिङ संघको नेतृत्वमार्फत उनले खेलको विकासमा महत्वपूर्ण योगदान दिँदै आएका छन् । यस्तै, अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा नेपालको पहिचान स्थापित गर्न योगदान पुर्याउनुका साथै एकदिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा सबैभन्दा छिटो १५० विकेट पूरा गर्ने विश्व कीर्तिमान कायम गरेको उपलब्धिको कदर गर्दै लामिछानेलाई सम्मान गरिएको फाउण्डेसनले जनाएको छ । विदेशमा रहेकाले कार्यक्रममा उपस्थित हुन नसकेका लामिछानेको तर्फबाट काठमाडौं जिल्ला क्रिकेट संघका सचिव तथा पूर्व राष्ट्रिय खेलाडी किरण शमशेर जबरा राणा ले सम्मान ग्रहण गरेका थिए । भिडियो सन्देशमार्फत लामिछानेले सम्मानप्रति खुशी व्यक्त गर्दै स्वर्गीय शरद चन्द्र शाहाले नेपाली खेलकुदको विकासमा पुर्याएको योगदान स्मरण गरेका थिए । पुरस्कारस्वरूप दुवै खेल व्यक्तित्वलाई जनही दुई लाख ५० हजार रुपैयाँ नगद तथा सम्मानपत्र प्रदान गरिएको थियो । फाउण्डेसनका अनुसार नेपाली खेलकुदको विकासमा योगदान पुर्याउने व्यक्ति तथा संस्थालाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले उक्त पुरस्कार स्थापना गरिएको हो । यसअघि २०२४ मा बैकुण्ठ मानन्धर र एरिका गुरुङ तथा २०२५ मा राजुकाजी शाक्य र अरुणा शाहीलाई पनि यही सम्मान प्रदान गरिएको थियो ।
न्यूनतम ज्याला नदिने रोजगारदातामाथि कडा कारबाही हुने सरकारको चेतावनी
काठमाडौं । सरकारले श्रमिकलाई न्यूनतम ज्याला नदिनेमाथि कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ । युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका सचिव डा. दीपक काफ्लेले तोकिएको न्यूनतम ज्याला श्रमिकलाई नदिए कानूनी विपरित हुने भएकाले त्यस्तो रोजगारदातामाथि सरकारले कडा कारबाही गर्ने चेतावनी दिएका हुन् । बुधबार काठमाडौंमा आयोजित व्यवसाय र मानव अधिकारसम्बन्धि राष्ट्रिय संवाद कार्यक्रममा बोल्दै उनले श्रमिकहरुको सामाजिक सुरक्षाको सुनिश्चित हुनेगरी सरकारले श्रमिकहरुको मापदण्ड नै बनाएर उनीहरुको मानव अधिकार हनन हुन नदिने गरी कार्ययोजनासहित काम गरिरहेको स्पष्ट पारे । शारिरीक र मानसिक रुपले श्रमदान गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगिसकेपछि श्रमिकको जीवन रक्षाका लागि श्रममा आवद्ध भएको समयमा नै एउटा सामाजिक सुरक्षाको सुनिश्चितता गरिनुपर्दछ भन्ने सरकारको स्पष्ट मान्यता रहेको सचिव काफ्लेको भनाई थियो । उनले भने, ‘न्यूनतम ज्याला प्रत्येक मानिसले पाउनुपर्दछ । त्यसैले नेपाल सरकारले न्यूनतम ज्यालाको सुनिश्चितता गरेको छ । त्यो भन्दा कम ज्याला दिएर काममा लगाउनु भनेको कानून विपरित हुन्छ । र त्यसमा कानूनका विभिन्न बुँदाहरू आकर्षित हुने सम्भावनाहरू हुन्छ । त्यस्तै गरेर एउटा श्रमिकले सामाजिक सुरक्षाको सुनिश्चितता गरिनु पर्दछ ।’ सचिव काफ्लेले श्रमका लागि बाहिर गएका नागरिकहरुको पनि मानव अधिकार हनन हुन नदिन सरकार प्रतिवद्ध भएर लागि परेको दाबी गरे ।
काठमाडौं फर्किए प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह
चितवन । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को महाधिवेशनमा सहभागी हुन चितवन आएका प्रधानमन्त्री एवं पार्टीका वरिष्ठ नेता वालेन्द्र शाह काठमाडौं फिर्ता भएका छन् । प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेश अर्यालका अनुसार उनी आज बिहान ११ः३१ बजेको उडानद्वारा काठमाडौं प्रस्थान गरेका हुन् । प्रधानमन्त्री शाहले पार्टीको महाधिवेशनको उद्घाटनसत्रमा आइतबार सम्बोधन गरेका थिए भने मङ्गलबारको बन्दसत्रमा उनी सहभागी भएका थिए । महाधिवेशनबाट शाह वरिष्ठ नेता निर्वाचित भएका छन् । यहाँ रहँदा उनले सौराहास्थित हात्ती प्रजनन केन्द्र र चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको भ्रमण गरेका थिए ।
सहकारी पीडित बढ्दै : ६ हजारले मागे ५ अर्ब बढी बचत फिर्ता
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाको सहकारी विभागमा पाँच अर्ब २७ करोड रुपैयाँ बचत रकम फिर्ताका निम्ति आवश्यक प्रयास गरिदिन ६ हजार बचतकर्ताले आवेदन गरेका छन् । सहकारी विभागले, बचत फिर्ता गरिदिनेबारेको निवेदकहरुको सङ्ख्या बढ्दै जान थालेको जानकारी दिएको छ । वैशाख १७ देखि हालसम्म रकम फिर्ता गरिदिन माग गरेका छन् । विभाग प्रमुख ध्रुवकुमार काफ्लेले दैनिक करिब ३० जनाले उजुरी गर्ने गरेका र धेरै निवेदक साना बचतकर्ता रहेको जानकारी दिए । साना बचतकर्ताले एक लाख रुपैयाँदेखि पाँच लाख रुपैयाँसम्म रकम जम्मा गरेका छन् । पछिल्लो समय कामपाले आएका उजुरीकै आधारमा समस्याग्रस्त सहकारीको बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने प्रक्रिया सुरु गरेको छ । केही दिनअघि मात्रै कामपाले बुद्ध दर्शन सेभिङ एण्ड क्रेडिट कोअपरेटिभ लिमिटेडमार्फत ३४ जना बचतकर्ताको रकम फिर्ता गरिसकेको जनाएको छ । सो सहकारीले रु एक लाख ५० हजारसम्म बचत गर्ने बचतकर्ताको रकम फिर्ता गरेको हो । विभागका अनुसार आगामी एक महिनाभित्र पाँच लाख रुपैयाँसम्म बचत गर्नेहरूको रकम फिर्ता गर्ने योजना रहेको छ । साथै ठूला बचतकर्ताका हकमा ऋण असुली प्रक्रिया अघि बढाउँदै बचत फिर्ता गर्न समन्वय भइरहेको पनि प्रमुख काफ्लेले जानकारी दिए । सहकारी विभागले उजुरी दर्ता, सञ्चालक र बचतकर्ताबीच छलफल तथा मिलापत्र गराउने कार्य गर्दै आएको छ । सहमति हुन नसकेमा आवश्यक कारबाहीका लागि सिफारिस गरिने विभागले जनाएको छ । हाल कामपामा एक हजार ९१२ सहकारी रहेको छ । जम्मा सहकारी सङ्ख्यामा ५० प्रतिशतले मात्रै नियमित रुपमा वार्षिक साधारणसभा गरेको प्रतिवेदन पेस गर्ने गरेका छन् । यसरी दर्ता भएका तर नियमित रुपमा साधारणसभा नगर्ने सहकारीलाई कामपाले कानुनी रुपमा कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने भएको छ ।
वर्ल्डलिङ्कको आम्दानी १२ अर्ब, विदेशी लगानी साढे ४ अर्ब
काठमाडौं । वर्ल्डलिङ्क कम्युनिकेसन्स लिमिटेडले गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा १२ अर्ब १३ करोड १० लाख रुपैयाँ सञ्चालन आम्दानी गरेको छ । यो आम्दानी अघिल्लो वर्षको तुलनामा ९ प्रतिशत अर्थात् १ अर्ब ३० लाख रुपैयाँ बढी हो । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा कम्पनीले ११ अर्ब १२ करोड ८० लाख रुपैयाँ सञ्चालन आम्दानी गरेको थियो । कुल आम्दानीमध्ये करिब ५१ प्रतिशत इन्टरनेट सेवा बिक्री, ४३ प्रतिशत मोनिटरिङ तथा प्राविधिक सहयोग सेवा र बाँकी ६ प्रतिशत नेटवर्क सेवा प्रदायक (एनएसपी) सेवा, उपकरण बिक्री तथा अन्य स्रोतबाट आएको कम्पनीले जनाएको छ । ब्यान्डविथ खर्च स्थिर रहँदा तथा अन्य सञ्चालन खर्चहरू, विशेष गरी कर्मचारी खर्च, कार्यक्षमता सुधारका कारण नियन्त्रणमा रहँदा कम्पनीको सञ्चालन नाफा मार्जिन ३१.४५ प्रतिशतबाट बढेर ३२.६१ प्रतिशत पुगेको छ । जसकारण ग्रस क्यास एक्रुअल्स गत वर्ष उल्लेखनीय रूपमा बढेर ३ अर्ब १ करोड ५० लाख रुपैयाँ पुगेको छ । जबकि अघिल्लो वर्ष ९४ करोड रुपैयाँ थियो । गत वर्ष कुल आम्दानीमध्ये करिब ४२ प्रतिशत खुद्रा र करिब ९ प्रतिशत व्यावसायिक ग्राहकबाट प्राप्त भएको छ । इन्टरनेट सेवासँगै कम्पनीले अनुगमन तथा प्राविधिक सहयोग, डेटा कनेक्टिभिटी, नेटवर्क सेवा र अन्य विविध सेवाबाट पनि उल्लेखनीय आम्दानी गर्दै आएको छ । साथै चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को ९ महिनामा कम्पनीको आम्दानी ९ अर्ब ५५ करोड ८० लाख रुपैयाँ रहेको जनाएको छ । कम्पनीका अनुसार आव २०७९/८० मा १० अर्ब ३३ करोड २० लाख रुपैयाँ, आव २०७८/७९ मा ९ अर्ब ३९ करोड १० लाख रुपैयाँ, आव २०७७/७८ मा ७ अर्ब ९५ करोड ४० लाख रुपैयाँ, आव २०७६/७७ मा ६ अर्ब ५४ करोड ५० लाख रुपैयाँ, आव २०७५/७६ मा ५ अर्ब ४ करोड १० लाख रुपैयाँ, आव २०७४/७५ मा ४ अर्ब १२ करोड ४० लाख रुपैयाँ आम्दानी भएको थियो । जनवरी १९९६ मा स्थापना भएको वर्ल्डलिङ्क कम्युनिकेसन्स नेपालको इन्टरनेट सेवा क्षेत्रमा तीन दशकभन्दा बढी अनुभव बोकेको कम्पनी हो । कम्पनी हाल देशकै सबैभन्दा ठूलो इन्टरनेट सेवा प्रदायकको रूपमा परिचित छ । ‘वर्ल्डलिङ्क’ ब्रान्ड नाममा सेवा दिँदै आएको यो कम्पनीले देशभर लाखौँ ग्राहकलाई इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराउँदै आएको जनाएको छ । कम्पनीको बोर्डमा पाँच जना अनुभवी निर्देशकहरू रहेका छन्, जसको नेतृत्व प्रबन्ध निर्देशक तथा अध्यक्ष दिलीप अग्रवालले गरेका छन् । उनी कम्पनीका संस्थापक तथा परिकल्पनाकार पनि हुन् । त्यसैगरी, कार्यकारी निर्देशक मनोज कुमार अग्रवाल र निर्देशक लक्ष्मण कुमार यादव कम्पनी स्थापनादेखि नै संलग्न छन् । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको प्रतिवेदन अनुसार वर्ल्डलिङ्क कम्युनिकेसन्सले इन्टरनेट सेवा प्रदायक क्षेत्रमा आफ्नो अग्रणी स्थान कायम राख्दै करिब ३२ प्रतिशत बजार हिस्सा ओगटेको छ । गत कम्पनीसँग करिब १० लाख १० हजार ग्राहक रहेका थिए भने चालु आवको ९ महिनासम्म १० लाख ८० हजार ग्राहक पुर्याएको छ । गत वर्ष कम्पनीको ग्राहक आधार १०.२३ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ, जुन उद्योगको औसत वृद्धि ११.११ प्रतिशतको तुलनामा केही कम मात्रै हो । तर पनि, कुल नयाँ थपिएका ३ लाख १३ हजार ४१६ ग्राहकमध्ये कम्पनीले ९४ हजार १३ ग्राहक (करिब ३० प्रतिशत) प्राप्त गरी बजार नेतृत्वलाई मजबुत बनाएको छ । पछिल्ला वर्षहरूमा प्रति प्रयोगकर्ता औसत आम्दानी (एआरपीयू) निरन्तर घट्दो क्रममा रहेको छ । अघिल्लो वर्ष ९२७ रुपैयाँ रहेको एआरपीयू गत वर्ष घटेर ८४९ रुपैयाँमा सीमित भएको थियो । तर, चालु आवको ६ महिनामा यो एआरपीयू बढेर ८५९ रुपैयाँ पुगेको छ । विदेशी लगानी साढे ४ अर्ब पुग्यो कम्पनीका अनुसार सन् २०२३ को जनवरीमा ब्रिटिस इन्टरनेशनल इन्भेस्टमेन्ट (जसलाई पहिले सिडिसी ग्रुप पीएलसी भनेर चिनिन्थ्यो) बाट १ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ बराबरको सिरिज बी लगानी प्राप्त गरेको थियो । त्यसैगरी सन् २०२३ को मार्चमा डोल्मा इम्प्याक्ट फन्डबाट ९० करोड रुपैयाँ बराबरको लगानी प्राप्त भएको थियो । साथै सन् २०२६ को फेब्रुअरीमा फिनिस फन्ड फर इन्डष्ट्रियल को-अपरेसन लिमिटेडबाट १ अर्ब ३९ करोड ५० लाख रुपैयाँको थप लगानी प्राप्त भएको कम्पनीले जनाएको छ । यी सबै लगानीपछि कुल विदेशी प्रत्यक्ष लगानी करिब ४ अर्ब ३७ करोड ५० लाख रुपैयाँ पुगेको छ । कम्पनीले प्राप्त गरेको यो विदेशी लगानी मुख्य रूपमा देशभर नेटवर्क पूर्वाधार विस्तारका लागि प्रयोग गरिँदै आएको छ । कम्पनी फाइबर कनेक्टिभिटीको अग्रणी संस्था हो र नेपालमा उपग्रह (स्याटेलाइट) मार्फत सेवा सुरु गर्ने पहिलो निजी कम्पनी पनि हो । साथै, आफ्नै वायरलेस ट्रङ्क नेटवर्क सञ्चालन गर्ने पहिलो कम्पनीको रूपमा पनि यसले पहिचान बनाएको छ । सन् २०१२ मा कम्पनीले फाइबर टु द होम (एफटीटीएच) प्रविधि सार्वजनिक रूपमा सुरु गरेको थियो, जुन लामो अनुसन्धानपछि लागू गरिएको थियो । सन् २०१८ मा कम्पनीले फिनल्याण्डको बहुराष्ट्रिय सूचना प्रविधि कम्पनी नोकियासँग सहकार्य गर्दै एफटीटीएच नेटवर्क विस्तार गर्ने सम्झौता गरेको थियो, जसको उद्देश्य करिब १० लाख नेपाली घरधुरीसम्म सेवा विस्तार गर्नु हो । कम्पनीले हाल नेपालमा पहिलो पटक एक्सजीएस-पोन प्रविधिमा आफ्नो नेटवर्क अद्यावधिक गरेको छ, जसले उच्च गतिको इन्टरनेट सेवा प्रदान गर्न सक्षम बनाउँछ । कत्यसैगरी, कम्पनीले नोकिया वाइ-फाइ बेकन नामक आधुनिक इन-होम राउटर पनि प्रयोगमा ल्याएको छ, जसमा प्रयोगकर्ताका लागि जानकारी दिने इन्साइट स्क्रिन जडान गरिएको छ । यस प्रविधिले घरभित्र बलियो वाइ-फाइ कभरेज र उच्च गतिको इन्टरनेट पहुँच सुनिश्चित गर्ने बताइएको छ । कम्पनीका चुनौती इन्टरनेट सेवा क्षेत्र उच्च पुँजी आवश्यक पर्ने र दीर्घ विकास चक्र भएको उद्योग हो । कम्पनीले ग्रामीण क्षेत्रमा विस्तार गर्न ठूलो लगानी गर्नुपर्ने अवस्था छ, जसका लागि ऋण, इक्विटी र आन्तरिक आम्दानीको संयोजन प्रयोग हुँदै आएको छ । अत्यधिक ऋण प्रयोग भएमा वित्तीय दबाब बढ्न सक्ने जोखिम पनि देखिन्छ । कम्पनीले विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट २ अर्ब ७६ करोड १० लाख रुपैयाँ ऋण लिएको छ । जसमा १ अर्ब १ करोड १० लाख रुपैयाँ दीर्घकालीन र १ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ अल्पकालीन ऋण रहेको छ । कम्पनीका अनुसार नेपालको इन्टरनेट बजार अत्यन्त प्रतिस्पर्धी र खण्डित छ । मूल्य प्रतिस्पर्धा, नयाँ प्रवेशकर्ताहरूको दबाब र टेलिकम कम्पनीहरूको विस्तारले बजारमा चुनौती बढाएको छ । यसले प्रति प्रयोगकर्ता आम्दानी र नाफा मार्जिनमा दबाब सिर्जना गर्ने कम्पनीले जनाएको छ । विदेशी मुद्रा जोखिम पनि छ, किनभने उपकरण आयात गर्नुपर्ने भएकाले विदेशी भुक्तानी बढ्छ तर विदेशी आम्दानी छैन । गत वर्ष करिब ११ करोड रुपैयाँ विदेशी विनिमय घाटा भएको कम्पनीले जनाएको छ । सरकारी कर, पूर्वाधार शुल्क तथा नियामक परिवर्तनले पनि लागत बढाउने जोखिम छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँगको शुल्क विवाद अझै समाधान हुन बाँकी छ ।
