सरकारीबाहेकका अधिकांश शिक्षण संस्था कम्पनी मोडलमा
काठमाडौं । सरकारी स्वामित्वबाहेक सञ्चालनमा रहेका शिक्षण संस्थामध्ये अधिकांश कम्पनी मोडलमा दर्ता भएर सञ्चालन भइरहेको पाइएको छ । राष्ट्रिय तथ्यांकसम्बन्धी सर्वेक्षणको नतिजाअनुसार कुल शिक्षण संस्थामध्ये ५२.९ प्रतिशत अर्थात् ५ हजार ५ सय २१ संस्था प्राइभेट लिमिटेड कम्पनीका रूपमा सञ्चालनमा रहेका छन्। यस्तै, २ हजार १ सय ६३ (२०.८) प्रतिशत शिक्षण संस्था व्यक्तिगत स्वामित्वमा, १ हजार ५ सय ३९ (१४.८) प्रतिशत सहकारीमार्फत, ७ सय ५४ (७.२) प्रतिशत शैक्षिक गुठीअन्तर्गत तथा ५ सय ४२ (५.२) प्रतिशत सामुदायिक शिक्षा संस्थाका रूपमा सञ्चालनमा रहेका छन् । तथ्यांकले सरकारीबाहेकका शिक्षण क्षेत्रमा निजी लगानीको प्रभाव बढी रहेको देखाएको छ भने सामुदायिक र गुठीअन्तर्गतका संस्थाको उपस्थिति तुलनात्मक रूपमा कम रहेको देखाएको छ । सर्वेक्षणले व्यक्तिगत स्वामित्वमा रहेका शिक्षण संस्थाहरूमा महिलाको सहभागिता न्यून रहेको पनि देखाएको छ । व्यक्तिगत स्वामित्व भएका संस्थामध्ये केवल ४ सय ३६ (२०) प्रतिशत संस्थामा मात्र महिला स्वामित्व रहेको छ । व्यवस्थापकीय नेतृत्वमा अझ महिलाको उपस्थिति अझ कम रहेको पाइएको छ । व्यक्तिगत स्वामित्वका संस्थामध्ये प्रतिशत ३ सय ८२ संस्थामा मात्र महिलाले व्यवस्थापकीय नेतृत्व सम्हालेका छन् । प्रदेशगत रूपमा हेर्दा महिला स्वामित्व र व्यवस्थापकीय सहभागिता मधेश, गण्डकी र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा तुलनात्मक रूपमा कम रहेको पाइएको छ । व्यक्तिगत स्वामित्वका शिक्षण संस्थामध्ये मधेश प्रदेशमा करिब १५.६ प्रतिशत संस्थामा मात्र महिला स्वामित्व रहेको छ भने व्यवस्थापकीय नेतृत्वमा महिलाको सहभागिता ८.२ प्रतिशतमा सीमित रहेको छ । त्यसैगरी, सरकारी स्वामित्वबाहेकका शिक्षण संस्थाहरूको भौतिक पूर्वाधारसम्बन्धी तथ्यांकले ५० प्रतिशतभन्दा बढी संस्थाले आफ्नै भवन प्रयोग गरिरहेको देखाएको छ । करिब ३५ प्रतिशत संस्थाले भाडाको भवन प्रयोग गरिरहेका छन् भने १२ प्रतिशत संस्थाले लिजमा लिएको भवनबाट सेवा सञ्चालन गरिरहेका छन् । प्रदेशगत रूपमा हेर्दा मधेश र बागमती प्रदेशमा भाडाको भवन प्रयोग गर्ने संस्थाको हिस्सा क्रमशः ४५ र ३६ प्रतिशत रहेको छ । यता, गण्डकी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा आफ्नै भवनबाट सञ्चालन हुने शिक्षण संस्थाको हिस्सा क्रमशः ७२.५ प्रतिशत, ६६.५ रहेको छ ।
सरकारीबाहेक १० हजार बढी शिक्षण संस्था सञ्चालनमा
काठमाडौं । देशभर सरकारी स्वामित्वबाहेकका १० हजार ४ सय ११ शिक्षण संस्था सञ्चालनमा रहेको पाइएको छ । राष्ट्रिय तथ्यांकसम्बन्धी सर्वेक्षणको नतिजाअनुसार प्रदेशगत रूपमा बागमती प्रदेशमा सबैभन्दा धेरै २७.९ प्रतिशत अर्थात् दुई हजार ९०३ शिक्षण संस्था सञ्चालनमा रहेका छन्। सर्वेक्षणअनुसार कोशी प्रदेशमा एक हजार ९ सय १७ (१८.४) प्रतिशत र मधेश प्रदेशमा एक हजार ८ सय ९१ (१८.२) प्रतिशत शिक्षण संस्था रहेका छन् । त्यसैगरी, लुम्बिनी प्रदेशमा एक हजार ५ सय ५६ (१४.९) प्रतिशत, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ९ सय ७ (८.७) प्रतिशत, गण्डकी प्रदेशमा ८ सय ६२ (८.३) प्रतिशत र कर्णाली प्रदेशमा सबैभन्दा कम ३ सय ७५ (३.६) प्रतिशत शिक्षण संस्था सञ्चालनमा रहेका छन् । नेपाल स्तरीय औद्योगिक वर्गीकरण (एनएसआइसी)का अनुसार पूर्वप्राथमिक तथा आधारभूत तहका विद्यालयहरूको संख्या सबैभन्दा बढी रहेको छ । कुल सरकारी स्वामित्वबाहेकका शिक्षण संस्थामध्ये ४३ प्रतिशत अर्थात् चार हजार ५ सय २२ वटा पूर्वप्राथमिक तथा आधारभूत तहका शैक्षिक संस्था रहेका छन् । माध्यमिक तहका विद्यालय चार हजार ३ सय १९ (४१) प्रतिशत रहेका छन् भने उच्च शिक्षा प्रदान गर्ने संस्थाहरूको संख्या एक हजार २ सय ६८ (१२) प्रतिशत रहेको छ । यस्तै, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा प्रदान गर्ने संस्थाहरूको संख्या सबैभन्दा कम रहेको पाइएको छ । कुल संस्थामध्ये करिब तीन प्रतिशत अर्थात् ३०१ वटा संस्था प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षासँग सम्बन्धित रहेका छन्। सर्वेक्षणअनुसार सरकारी स्वामित्वबाहेकका शिक्षण संस्थाहरूबाट सन्दर्भ वर्षमा करिब १ सय ९५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको कुल उत्पादन भएको छ । उक्त उत्पादनका लागि ३५.४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको मध्यवर्ती उपभोग गरिएको पाइएको छ । त्यसैगरी, शिक्षण संस्थाहरूको कुल लागत १ सय १४ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ भने अर्थतन्त्रमा उनीहरूले करिब १ सय ६० अर्ब रुपैयाँ बराबरको कुल मूल्य अभिवृद्धि गरेका छन् । सोही अवधिमा शिक्षण संस्थाहरूले तलब, ज्याला तथा अन्य सुविधामा करिब ७५ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेका छन् । सर्वेक्षणले सन्दर्भ वर्षसम्म सरकारी स्वामित्वबाहेकका शिक्षण संस्थाहरूमा करिब ३०९ अर्ब रुपैयाँ बराबरको स्थिर पुँजी लगानी रहेको पनि देखाएको छ ।
इजलासमा हाइलाइट भएका 'चुन्नु प्रसाद' को हुन् ?
काठमाडौं । नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष तथा पूर्वअर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई थुनामा राख्न म्याद थप गर्ने कि तारेकमा छोड्ने भन्ने बहस सकिएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले उनलाई मंगलबार विशेष अदालतमा उपस्थित गराएपछि सरकारी र पौडेल पक्षका अधिवक्ताले अदालतमा बहस गरेका छन् । सरकारी वकिलहरूले उनलाई २० दिनको म्याद थप गरेर थुनामा राख्नुपर्ने माग गरेका छन् भने पौडेलतर्फका अधिवक्ताहरूले उनलाई तारेखमा छोड्नुपर्ने माग गरेका हुन् । पौडेललाई पक्राउ गरे पनि उनीविरुद्ध कुनै प्रमाण नभेटिएको भन्दै कानुन व्यवसायीहरूले सरकारको राजनीतिक प्रतिशोधलाई अदालतले अनुमोदन गर्न नहुने भन्दै इजलासको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । सरकारको तर्फबाट विशेष अदालतको इजलासमा बहस गर्दै उपन्यायाधीवक्ता भीमसेन काफ्लेले श्रीराम टोबाको प्रालिको २० प्रतिशत सेयर हिमालयन एसेष्ट म्यानेजमेन्ट प्रालिले किनेको विषयमा अनुसन्धानको सिलसिलामा पौडेल पक्राउ परेको जानकारी दिए । हिमालयनमा इन्फिनिटी होल्डिङ्सको सतप्रतिशत सेयर लगानी रहेको विशेष अदालतमा पेस भएको विवरणपत्रमा उल्लेख छ । दीपक भट्टविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरणको आरोपमा मुद्दा दायर गर्दा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले हिमालय एजेष्ट म्यानेजमेन्ट प्रालिको बारेमा उल्लेख गरेको थियो । पौडेलको तर्फबाट बहस गर्ने अधिकांश अधिवक्ताहरूले भने इजलासमा एक जनाको पात्रमा नाम लिए । त्यो नाम हो- चुन्नु प्रसाद शर्मा । शर्माकै बयानका आधारमा पौडेललाई सरकारले जरुरी पक्राउ पुर्जी जारी गरेर पक्राउ गरेको उनीहरूको तर्क छ । को हुन् चुन्न प्रसाद शर्मा ? चुन्नप्रसाद शर्मा रुपन्देहीका हुन् । शर्मा गत निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसबाट रुपन्देही-२ मा उनै विष्णु पौडेलका प्रतिस्पर्धी थिए । विगत चार दशकदेखि नेपाली कांग्रेसमा क्रियाशील शर्माको पुर्ख्याैली घर बाग्लुङ हो । उनी व्यवसायी पनि हुन् । किराना पसलबाट व्यापार सुरु गरेका उनको लगानी अहिले स्वास्थ्य र पर्यटनमा केन्द्र्रीत छ । उनी चर्चित ब्राण्ड करेन्ट र लालीको उत्पादन गर्ने यशोदा फुड्स उद्योगको लगानीकर्ता पनि हुन् । उनले बुटवलको पहिलो पाँचतारे होटल हायात प्यालेस पनि सञ्चालन गरिरहेका छन् । कुन अधिवक्ताले के भने ? विशेष अदालतमा विष्णुप्रसाद पौडेलविरुद्धको मुद्दामा म्याद थपसम्बन्धी बहसका क्रममा उनका कानुन व्यवसायीहरूले पक्राउ आवश्यक नरहेको जिकिर गर्दै थुनाबाहिरै राखेर अनुसन्धान गर्न अदालतसँग माग गरेका छन् । अधिवक्ताहरूले पौडेलकै प्रतिस्पर्धी व्यक्तिले दिएको पुरानो बयानका आधारमा अहिले आएर पक्राउ गरिएको भन्दै सरकारले ‘स्टन्ट’ देखाउन खोजेको आरोप लगाए । भाग्ने सम्भावना नरहेको, सार्वजनिक पदमा पनि नरहेको र प्रमाण नष्ट गर्ने अवस्थासमेत नभएकाले तारिखमा छाडेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने उनीहरुको तर्क थियो । पूर्वमहान्यायाधिवक्ता एवं वरिष्ठ अधिवक्ता रमेश बडालले पनि पौडेललाई थुनामा राख्नु आवश्यक नरहेको जिकिर गरे । पौडेल पूर्वनिर्धारित दलीय कार्यक्रममा सहभागी भइरहेका बेला एक्कासि पक्राउ गरिएको भन्दै उनले पक्राउको औचित्यमाथि प्रश्न उठाए । ‘उहाँलाई बोलाएको भए आफै उपस्थित हुनुहुन्थ्यो । भाग्ने कुनै अवस्था थिएन । त्यसैले थुनामा नराखी बाहिरै राखेर अनुसन्धान गरियोस्,’ उनले बहसमा भने । बडालले मालपोत कार्यालयसँग सम्बन्धित सेयर र गाडी प्राप्त गरेको भनिएको विषयमा अनुसन्धान हुन सक्ने भए पनि त्यसका आधारमा आशंका गरेर पक्राउ गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको तर्क गरे । वरिष्ठ अधिवक्ता केदारप्रसाद कोइरालाले दुई जनाको बयानका आधारमा मात्र पौडेललाई पक्राउ गरिएको दाबी गर्दै जरुरी पक्राउ पुर्जी आवश्यक नभएको बताए । उनले राज्यले अनावश्यक रूपमा कठोर कदम चालेको आरोप लगाए । ‘उहाँ खुला किताबजस्तै व्यक्ति हुनुहुन्छ । घर, सम्पत्ति र अन्य सबै विवरण राज्यसँग छ । नयाँ काम गरेको देखाउन राज्यले धावा बोलेको हो,’ उनले बहसका क्रममा जिकिर गरे । वरिष्ठ अधिवक्ता शान्तिराम खतिवडा र वरिष्ठ अधिवक्ता अमर थापाले पनि जरुरी पक्राउ पुर्जी जारी गर्नु आवश्यक थियो वा थिएन भन्ने विषय अदालतले गम्भीर रूपमा हेर्नुपर्ने बताए । उनीहरूले यस्ता घटनाले राम्रो काम गर्ने व्यक्तिहरू निरुत्साहित हुने अवस्था सिर्जना हुने धारणा राखे । अधिवक्ता भुवनप्रसाद निरौलाले आवश्यक परे पछि थप अभियोगपत्र दायर गर्न सकिने कानुनी व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्दै तत्काल थुनामा राख्नुपर्ने अवस्था नरहेको तर्क गरे । अधिवक्ता सुजता केसीले पनि सम्पत्ति जफतसम्मको कानुनी व्यवस्था रहेको भए पनि कसैलाई ‘राडार’मा राखेर पक्राउ गर्ने र कसैलाई नगर्ने प्रवृत्ति उचित नभएको बताइन् । पौडेललाई २० दिन म्याद थप गरी हिरासतमा राख्न आवश्यक नरहेको भन्दै जमानीमा रिहा गर्न अदालतसँग माग गरिन् । पौडेलका कानुन व्यवसायीहरूले उनी भाग्ने, प्रमाण नष्ट गर्ने वा अनुसन्धानमा असहयोग गर्ने कुनै आधार नरहेको दाबी गर्दै हिरासत बाहिरै राखेर अनुसन्धान गर्न अदालतलाई आदेश दिनुपर्ने जिकिर गरेका छन् ।
‘पौडेललाई थुनामा राख्नु भनेको लोकतन्त्रमा गरिएको योगदानको अवमूल्यन हो'
काठमाडौं । विशेष अदालतमा अधिवक्ताहरूले विष्णु पौडेल बिरामी भएकाले थुनामा नराखी अनुसन्धान गर्नुपर्ने माग राखेका छन् । बारलाई वा परिवारको जिम्मा लगाएर छोड्न आदेश दिनुपर्ने वरिष्ठ अधिवक्ता अमर थापाले माग गरेका छन् । पौडेलको राजनीतिक जीवनलाई संकेत गर्दै राम्रो काम गर्ने मानिस विरक्तिन सक्ने अधिवक्ता थापा बताउँछन् । लोकतन्त्रमा यतिका वर्ष योगदान दिएका र ३५ वर्षसम्ममा बनेको इमेज डाउन गर्ने काम राज्यबाट भएको उनको भनाइ छ । ‘राज्यलाई योगदान पुर्याएको व्यक्तिहरूमा अदालतले किन ध्यान दिँदैन ?,’ उनले भने, ‘उनलाई थुनामा राख्नु भनेको लोकतन्त्रको अवमुल्यन गर्नु हो ।’ थापाले अधिवक्ता वा परिवारको जिम्मा लगाएर छाड्न माग गरे । सोमबार सुर्खेतको शुभ होटलबाट उनलाई पक्राउ गरिएको थियो । पौडेललाई सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागबाट पक्राउ पुर्जी जारी भएकाले पक्राउ गरिएको थियो । उनी पार्टीको चुनावी समीक्षा एवं पुनर्गठन कार्यदलको सुझाव संकलन गर्न सुर्खेत पुगेका थिए । पौडेल आठौं पटक मन्त्री र पाँचौं पटक अर्थमन्त्री बनिसकेका छन् । २०७२ कात्तिक, २०७७ असोज, २०७८ जेठ उपप्रधानमन्त्रीसहित अर्थमन्त्री, २०७९ पुस उपप्रधानमन्त्रीसहित अर्थमन्त्री र २०८१ असार उपप्रधानमन्त्रीसहित अर्थमन्त्री बनेका हुन् ।
एमाले उपाध्यक्ष पौडेललाई सामान्य तारेखमा छाड्न कानुन व्यवसायीहरूको माग
काठमाडौं । नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष तथा पूर्वअर्थमन्त्री विष्णु पौडेलका वकिलहरूले पौडेललाई सामान्य तारेखमा छाड्न अनुरोध गरेका छन् । सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले पौडेललाई अनुसन्धानका क्रममा म्याद थपको प्रयोजनका लागि विशेष अदालतमा पेस गरेको थियो । पौडेल पक्षका कानुन व्यवसायीहरूका अनुसार विशेष अदालत ऐनको दफा ९ आकर्षित हुने भएकाले विशेष अदालतमा कुनै अभियुक्तउपर अभियोगपत्र दायर भइसकेपछि सो सम्बद्ध प्रमाणहरू फेला परेमा मुद्दा दायर भइसकेका अभियुक्तको हकमा साविकमा भएका अनुसन्धानलाई कायमै राखी थप अनुसन्धान तहकिकात गर्न वा पहिले लिएको माग दावीमा थप दावी गर्न पर्ने भएमा थप माग दावी लिन कारण खोली सरकारी वकिलले विशेष अदालतमा अनुमतिका लागि निवेदन दिनुपर्नेमा सो नगरी निज पौडेललाई गरिएको पक्राउ गैरकानुनी छ । अदालतमा उनीविरुद्ध थप अनुसन्धानका लागि म्याद माग गरिएको छ । सोही विषयमा अहिले वकिलहरूले इजलासमा बहस गरिरहेका छन् । बहस सम्पन्न भएपछि विशेष अदालतले म्याद थपसम्बन्धी आदेश दिनेछ । विभागले पौडेलमाथि भइरहेको अनुसन्धानबारे भने विस्तृत विवरण सार्वजनिक गरेको छैन । यस विषयमा अदालतको आदेश आएपछि थप कानुनी प्रक्रिया अघि बढ्ने जनाइएको छ ।
बैंकिङ कसुर मुद्दाका फरार २ जना पक्राउ
काठमाडौं । बैंकिङ कसुर मुद्दाका दुई जना फरार व्यक्तिलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । पक्राउ पर्नेमा काठमाडौं टोखा नगरपालिका–९ का ५६ वर्षीय माधव श्रेष्ठ तथा तनहुँ भानु नगरपालिका–८ का ४३ वर्षीय रामचन्द्र अधिकारी रहेका प्रहरी उपरीक्षक थापा क्षेत्रीले जानकारी दिए । उनका अनुसार उच्च अदालत पाटनको २०७९ माघ २९ गतेको फैसलाले उक्त मुद्दामा बिगोबापत दुई वर्ष कैद सजाय ठहर भई फरार रहेका माधवलाई टोखा नगरपालिका–९ तथा जिल्ला अदालत काठमाडौंको २०८२ साउन ११ गतेको फैसलाले उक्त मुद्दामा बिगोबापत एक महिना १५ दिन कैद सजाय र दुई लाख २५ हजार रुपैयाँ जरिवाना ठहर भई फरार रहेका रामचन्द्रलाई काठमाडौं महानगरपालिका–१६ बालाजुबाट पक्राउ गरिएको हो । पक्राउ परेकाहरूलाई फैसला कार्यान्वयनका लागि जिल्ला अदालत काठमाडौंमा पेस गरिएको प्रहरी उपरीक्षक थापा क्षेत्रीले बताए ।
एमआरपीभन्दा बढी मूल्य र बिलबिनै बिक्री, २ कम्पनीलाई साढे ४ लाख जरिवाना
काठमाडौं । वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले बजार अनुगमनका क्रममा दुई कम्पनीलाई कुल ४ लाख ४० हजार रुपैयाँ जरिवाना गरेको छ । मंगलबार काठमाडौं र ललितपुरका विभिन्न उद्योग तथा व्यावसायिक फर्ममा गरिएको अनुगमनका क्रममा उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ विपरीत कार्य गरेको पाइएपछि विभागले मार्केट प्लेस प्रालि र लिलिज नेपाल प्रालिलाई जरिवाना गरेको हो । विभागका अनुसार ललितपुर महानगरपालिका-२५ स्थित मार्केट प्लेस प्रालिले सिम्पल आई मास्कको अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) २४५ रुपैयाँ उल्लेख भएको वस्तु ३९५ रुपैयाँमा बिक्री गरेको पाइएको थियो । उपभोक्तालाई भ्रममा पार्ने गरी बढी मूल्यमा बिक्री गरेको पुष्टि भएपछि कम्पनीलाई २ लाख ४० हजार रुपैयाँ जरिवाना गरिएको विभागले जनाएको छ । त्यसैगरी काठमाडौं महानगरपालिका-१६, बालाजुस्थित लिलिज नेपाल प्रालिले बिक्री बिल जारी नगरी सामान बिक्री गरेको पाइएपछि उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा १६(२)(ञ) तथा दफा ३९(१)(ख) बमोजिम २ लाख रुपैयाँ जरिवाना गरिएको विभागले जनाएको छ । यस्तै, ललितपुर महानगरपालिका-४, भनिमण्डलस्थित सोल स्क्वायर प्रालिलाई व्यवसाय दर्ता, प्यान, भ्याट तथा खरिद-बिक्री बिललगायतका कागजातसहित तीन दिनभित्र विभागमा उपस्थित हुन निर्देशन दिइएको छ । अनुगमनका क्रममा काठमाडौं महानगरपालिका-३१ स्थित यु आर किराना, शान्तीनगरस्थित फेमिनाइन स्टोर, प्रयागमार्गस्थित दोलखाली ट्रेडर्स एन्ड सप्लायर्स प्रालि, गौरीघाटस्थित मैनाली इण्डष्ट्रीज प्रालि तथा कुमारीगालस्थित मैनाली मार्केटिङ्गलाई भने सामान्य निर्देशन दिइएको विभागले जनाएको छ । विभागले उपभोक्ताको हित संरक्षण तथा बजारलाई स्वच्छ र प्रतिस्पर्धी बनाउन नियमित रूपमा बजार अनुगमनलाई निरन्तरता दिइने जनाएको छ ।
१३ वर्षपछि बैंकिङ कसूरका फरार प्रतिवादी सविता कार्की पक्राउ, साढे ८ करोड जरिवाना
काठमाडौं । बैंकिङ कसूर मुद्दामा विगत १३ वर्षदेखि फरार रहेकी एक प्रतिवादीलाई प्रहरीले काठमाडौंबाट पक्राउ गरेको छ । पक्राउ पर्नेमा काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. ६ बस्ने चारित्रिक विल्डर्स प्रालिकी सञ्चालक सविता कार्की रहेकी छिन् । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)को विशेष टोलीले उनलाई गोकर्णेश्वर नगरपालिका वडा नं. ४ बाट पक्राउ गरेको हो । बनावटी कागजात खडा गरी करोडौँको कर्जा दुरुपयोगनेपाल राष्ट्र बैंकको जाहेरीका अनुसार कार्कीले चारित्रिक विल्डर्स प्रालिको नाममा कम्पनी दर्ता गरी बनावटी कागजातहरू तयार पारेकी थिइन् । उनले हाउजिङ तथा निर्माण कार्य गर्ने भन्दै कृत्रिम व्यवसाय र परियोजना खडा गरेकी थिइन् । त्यसपछि तत्कालीन क्यापिटल मर्चेन्ट बैंकिङ तथा फाइनान्स लिमिटेडका पदाधिकारी र कर्मचारीहरूलाई प्रभावमा पारेर उनले कर्जा निकासा गराएकी थिइन् । तर, उक्त कर्जा रकम सम्बन्धित परियोजनामा लगानी नगरी व्यक्तिगत रूपमा दुरुपयोग गरेको अनुसन्धानबाट खुलेको थियो । उक्त बैंकिङ कसूर मुद्दामा साविक पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०७१ वैशाख २९ गतेको फैसलाले कार्कीलाई ३ वर्ष कैद र ८ करोड ५० लाख रुपैयाँ जरिवाना हुने ठहर गरेको थियो । अदालतको फैसलापछि सजाय भुक्तान नगरी उनी फरार रहँदै आएकी थिइन् । पक्राउ परेकी कार्कीलाई फैसला कार्यान्वयनका लागि काठमाडौं जिल्ला अदालतमा पेश गरिएको प्रहरीले जनाएको छ ।
