सुनसान सिंहदरबार : बजेट लेखनको छैन तयारी, ठप्प छ प्रशासनिक काम
काठमाडौं । देशमा नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणको चटारो लगभग सुरु भइसकेको छ । यतिखेर सिंहदरबारका सबै मन्त्रालयमा मन्त्रीहरू भइदिएको भए प्रदेश एवं स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरु बजेट माग्न सिंहदरबारमा आइसकेका हुने थिए । जनप्रतिनिधि मात्र नभएर जिल्ला जिल्लाबाट विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरु अहिले सिंहदरबार आउने समय हो । नेपालको संविधानको प्रावधानअनुसार प्रत्येक जेठ १५ गते नेपाल सरकारले सङ्घीय संसद समक्ष बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्दछ । तर, सिंहदरबारमा अहिले पहिले पहिले जस्तो बजेट माग्न आउनेहरुको भीडभाड देखिँदैन । बजेट निर्माणको क्यालेन्डर त सुरु भइसकेको छ, तर कर्मचारी तहमा नै यो काम भइरहेको छ । त्यसैले राजनीतिक नेतृत्व तहमा बजेटको चटारो सुरु भएको छैन । अर्कोतर्फ अहिले सरुवा, बढुवा होस् या अन्य प्रशासनिक काम लिएर सिंहदरबारमा नागरिक पुगेका देखिँदैनन् । किनभने निर्वाचनको केही समयअघि देखि नै सिंहदरबारमा अधिकांश मन्त्रीहरु छैनन् । केही मन्त्रीहरु यही फागुन २१ गते सम्पन्न निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न गएकोले अधिकांश मन्त्रालय खाली जस्तै छन् । एउटा मन्त्रीले धेरै मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिनुपर्ने अवस्था भएकाले मन्त्रालयहरु सुनसान देखिएका छन् । प्रशासनिक काम लिएर आउने नागरिक कर्मचारी समक्ष पुग्ने गरेका देखिन्छन् तर त्यो सङ्ख्या थोरै छ । शिक्षासम्बन्धी काम लिएर बागलुङबाट आएका बलराम आचार्य अझै केही दिन काठमाडौं बस्नुपर्ने अवस्था भएको बताउँछन् । उनले भने, 'यहाँ आएको केही दिन भयो, तर मन्त्री नभइ काम नहुने भएकाले अब नयाँ मन्त्री नआउञ्जेल यतै बस्नुपर्ने भएको छ । नयाँ मन्त्रिमण्डल बनेपछि काम सकेर मात्र घर फर्कने निधो गरेको छु ।’ आफ्ना निजी एवं प्रशासनिक काम लिएर आउने राजनीतिक दलका कार्यकर्ता एवं जनप्रतिनिधिको भीडभाड देखिने गरेको सिंहदरबार केही समय यतादेखि सुनसान जस्तै छ । जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएका र कतिपय विकासे कार्यक्रम सञ्चालन हुने मन्त्रालयमा पहिला जस्तो खचाखच नागरिक नआएका सिंहदबारमा कार्यरत कर्मचारी बताउँछन् । शिक्षा मन्त्रालयमा मन्त्रीको कार्यकक्षमा बस्नु भएका एक कर्मचारीका अनुसार मन्त्री नभएपछि नीतिगत रुपमा हुने काम रोकिएका छन् । अरु बेला बजेटको समय मन्त्रीको सचिवायलमा भेटघाट गर्नेको भीड थेगी नसक्ने हुन्थ्यो । अहिले खाली कुर्सी र दुई/चार कर्मचारी मात्रै भेटिन्छन् । शिक्षा मन्त्रीको मन्त्री निवासको कार्यकक्षमा पुग्दा पूर्वमन्त्री महाविर पुनको फोन नम्बर लेखिएको कागज भित्तामा टाँसिएको थियो । त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीले भने, 'उतिबेला मन्त्री आफैले सेवाग्राहीको गुनासो सुन्न फोन नम्बर टाँस्नु भएको थियो । अहिले मन्त्री नभएका कारण कोही आएका छैनन् ।' गत भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनपछि क्षतिग्रस्त पश्चात टहरामा सञ्चालीत स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयबाट मन्त्री डा. सुधा गौतम नियमित कार्यमा नफर्किने भन्दै अनौपचारिक रुपमा बिदा भइसकेकी छन् । नागरिकले प्रत्यक्ष रुपमा स्वास्थ्यका विषय लिएर मन्त्रालय आउने थलो अहिले सुनसान छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकीले बजेट बनाउने समयमा मन्त्री नहुँदा कार्य सम्पादनमा चुनौती देखिएको बताए । उनले भने, 'नयाँ मन्त्री को आउला भन्दै पर्खिनेहरु हुनुहुन्छ । बजेटकै बेलामा मन्त्रीको आगमनले केही प्रभावकारिता हुने थियो ।' बजेटको बेला सिंहदरबारका मन्त्रालय मात्रै होइनन्, वरिपरिको माहोलको रौनक नै बजेटमय हुन्थ्यो । हातमा फाइल बोकेर सिंहदरबार धाउनेको चहलपहलले एक किसिमको रमाइलो अनुभूति हुने गरे पनि अहिले सुनसान जस्तै अवस्थामा रहेको सिंहदरबार देख्दा अनौठो लागेको गृह मन्त्रालयका कर्मचारी केदार घिमिरेले बताए । 'मन्त्रालयमा पालो कुरेकाहरु क्यान्टिनमा आएर चिया खाजा खाने, गफ गर्ने गर्दथे, यसले सबै मन्त्रालयका क्यान्टिन भरिभराउ हुन्थे', उनले विगत सम्झँदै भने, 'प्रवेशद्वारादेखि नै भित्र पस्नेको लाइनै लाग्थ्यो, अहिले सुनसान छ ।' सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव उदयबहादुर रानामगरले बजेट तयारी सबै मन्त्रालयको महत्वपूर्ण समय भएको बताए । अरु समय बजेट तयारी गर्दा खाजा खान पनि फुर्सद नहुने बिगत सम्झिदै उनले भने, 'मन्त्री नभएपछि सार्वजनिक सम्पर्कहरु निकै नै कम हुने रहेछ । यतिबेला बजेट तयारी गर्ने महत्वपूर्ण बेला भएकाले यो अवस्था खट्किएको पाइएको हो ।' गत फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको छ । बिहीबार नवनिर्वाचित सांसदहरु सबैले सपथ लिने कार्यक्रम तय भएको छ । शुक्रबार नयाँ प्रधानमन्त्रीले सथप लिएपछि मन्त्रिमण्डल बन्ने छ । अनी त्यसपछि मात्र सिंहदरबारमा चहल पहल सुरु हुने छ । रासस
अमेरिकी र इजरायली मिडियाको दाबी : अमेरिकाले सम्झौताका लागि इरानलाई १५ बुँदे योजना पठायो
काठमाडौं । अमेरिकाले पाकिस्तानमार्फत इरानलाई १५ बुँदे योजना पठाएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन् । न्यूयोर्क टाइम्स, रोयटर्स र इजरायलको ‘च्यानल १२ का रिपोर्टहरूले अज्ञात स्रोतहरूलाई उद्धृत गर्दै यस्तो जनाएका हुन् । यसअघि पाकिस्तानले युद्धमा संलग्न देशहरूबीच शान्ति वार्ताको आयोजना गर्न प्रस्ताव गरेको थियो । च्यानल १२ का अनुसार अमेरिकाले इरानसमक्ष राखेका मागहरूमा होर्मुज जलडमरूमध्य खुला राख्ने र त्यसलाई स्वतन्त्र समुद्री क्षेत्र घोषणा गर्ने कुरा पनि समावेश छ । इरान र अमेरिका–इजरायलबीच तनाव सुरु भएको करिब एक महिना पुग्न लागेको छ । २८ फेब्रुअरी २०२६ मा अमेरिका र इजरायलले संयुक्त रूपमा इरानमाथि ‘अपरेशन इपिक फ्युरी’ सुरु गरेसँगै तनाव सुरु भएको हो । मध्यपूर्वमा प्रभाव विस्तार, परमाणु कार्यक्रमप्रति शंका र क्षेत्रीय सुरक्षासम्बन्धी विवादका कारण दुवै पक्षबीच अविश्वास गहिरिँदै गएको छ । विशेषगरी इरानमाथि भएका सैन्य आक्रमणपछि स्थिति झन् जटिल बनेको छ, जसले कुटनीतिक संवादलाई चुनौतीपूर्ण बनाएको छ । यसबीच, विश्वव्यापी ऊर्जा आपूर्तिमा महत्त्वपूर्ण मानिने होर्मुज जलडमरूमध्यको सुरक्षाले अन्तर्राष्ट्रिय चासो बढाएको छ ।
अष्ट्रेलियामा मुद्रास्फीति घटेर ३.७ प्रतिशतमा, अपेक्षाभन्दा राम्रो स्थिति
काठमाडौं । अष्ट्रेलियाको अर्थतन्त्रमा केही सकारात्मक संकेत देखिँदै गएको छ, जहाँ फेब्रुअरी महिनामा वार्षिक मुद्रास्फीति दर घटेर ३.७ प्रतिशतमा पुगेको छ । यसअघि लगातार दुई महिना ३.८ प्रतिशतमा स्थिर रहेको मुद्रास्फीति यसपटक केही घट्नु अर्थशास्त्रीहरूको अपेक्षाविपरीतको नतिजा हो, किनकि उहाँहरूले यो दर यथावत् रहने अनुमान गरेका थिए । बुधबार सार्वजनिक गरिएको आधिकारिक तथ्याङ्कअनुसार उपभोक्ता मूल्य सूचकाङ्क फेब्रुअरीसम्मको एक वर्षमा ३.७ प्रतिशतले वृद्धि भएको देखिएको छ । यसले मूल्यवृद्धिको गति केही सुस्त भएको सङ्केत दिन्छ, तर अझै पनि यो दर पूर्ण रूपमा नियन्त्रणमा आएको भने मान्न सकिँदैन । अष्ट्रेलियाको केन्द्रीय बैंकले विशेष रूपमा ध्यान दिने आधारभूत मुद्रास्फीति सूचक, जसले अस्थिर मूल्यहरूलाई हटाएर वास्तविक प्रवृत्ति देखाउँछ, फेब्रुअरीमा ३.३ प्रतिशतमै स्थिर रहेको छ । यो दर बैंकको लक्ष्य (२ देखि ३ प्रतिशत) भन्दा अझै माथि रहेकोले मुद्रास्फीति नियन्त्रणमा ल्याउने चुनौती कायम रहेको स्पष्ट हुन्छ । यसअघि मार्च १७ मा केन्द्रीय बैंकले लगातार दोस्रो महिनासम्म ब्याजदर बढाएर ४.१ प्रतिशत पुर्याएको थियो । यस्तो निर्णयले मुद्रास्फीति नियन्त्रण गर्ने प्रयासलाई देखाउँछ । तर, मध्यपूर्वमा जारी द्वन्द्वका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धनको मूल्य बढिरहेको छ, जसले आगामी दिनमा मुद्रास्फीति फेरि बढ्न सक्ने जोखिम पनि बढाएको छ । अर्थमन्त्री जिम चाल्मर्सले मुद्रास्फीति अझै उच्च रहेको स्वीकार गर्दै युद्धका कारण यसमा थप दबाब पर्न सक्ने बताए । उनका अनुसार यदि द्वन्द्व लामो समयसम्म जारी रह्यो भने सन् २०२६ सम्म मुद्रास्फीति ५ प्रतिशतभन्दा माथि पुग्न सक्ने सम्भावना छ । उनले सरकार मुद्रास्फीति नियन्त्रण गर्न विभिन्न उपायहरूमा काम गरिरहेको पनि जानकारी दिएका छन् । तथ्यांकले देखाएअनुसार आवास क्षेत्रमा ७.२ प्रतिशत मूल्यवृद्धि हुनु मुद्रास्फीतिको प्रमुख कारण बनेको छ । यसपछि खाद्य तथा गैर–मादक पेय पदार्थको मूल्य ३.१ प्रतिशतले बढेको छ, जसले दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूमा खर्च बढाएको देखाउँछ । मुद्रास्फीति केही घटेको भए पनि अष्ट्रेलियाको अर्थतन्त्र अझै दबाबमा रहेको छ र आगामी दिनमा अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिले यसको दिशा निर्धारण गर्ने देखिन्छ । रासस
कम्बोडियाबाट ५१ नेपालीको उद्धार, दूतावासको पहलमा स्वदेश फिर्ता
काठमाडौं । विभिन्न व्यक्तिको प्रलोभनमा परी कम्बोडिया पुगेका तथा त्यहाँ अवैधरूपमा सञ्चालित अनलाइन स्क्यामिङ केन्द्र, क्यासिनो तथा अन्य गैरकानुनी गतिविधिमा संलग्न गराइएका ५१ जना नेपाली नागरिकको उद्धार गरी स्वदेश फर्काइएको छ । नेपाली राजदूतावास बैंककको पहल तथा कम्बोडिया सरकारको सहयोगमा गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) कम्बोडियाको सहजीकरणमा उनीहरूलाई नेपाल फर्काइएको हो । उद्धार गरिएका नेपालीहरू चैत १० गते कम्बोडियाबाट उडी चैत ११ गते त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरण गर्ने कार्यक्रम रहेको दूतावासले जनाएको छ । दूतावासका अनुसार अलपत्र परेका वा कठिन परिस्थितिमा रहेका अन्य नेपाली नागरिकलाई समेत स्वदेश फर्काउने पहल जारी रहेको छ । कम्बोडियामा नेपाली नागरिकलाई अनलाइन ठगीलगायत गैरकानुनी काममा लगाइएको तथा भिसाविना वा भिसा अवधि सकिएपछि समेत बसिरहेको जानकारी प्राप्त भएपछि उद्धार प्रक्रिया अघि बढाइएको दूतावासले जनाएको छ । यस्तो अवस्थामा रहेका नेपाली नागरिकलाई नेपाल फर्कन सहजीकरणका लागि नेपाली राजदूतावास बैंकक वा गैरआवासीय नेपाली संघ कम्बोडियाका प्रतिनिधिहरूसँग यथाशीघ्र सम्पर्क गर्न अनुरोध गरिएको छ । स्क्यामिङ केन्द्रहरूमा काम गराइएका धेरै नेपालीको राहदानी कम्पनीले जफत गर्ने वा स्थानान्तरणका क्रममा हराएको गुनासो आएको दूतावासले जनाएको छ । त्यस्ता अवस्थामा नेपाल फर्कन चाहने नागरिकलाई दूतावासले निःशुल्क एकतर्फी यात्रा अनुमतिपत्र उपलब्ध गराउने व्यवस्था रहेको जानकारी दिइएको छ । कम्बोडियाको पर्यटनसम्बन्धी तथ्यांकअनुसार पछिल्ला वर्षहरूमा भ्रमण भिसामा कम्बोडिया जाने नेपालीको संख्या तीव्र रूपमा बढेको देखिएको छ । सन् २०२१ मा १०१ जना नेपाली कम्बोडिया गएकोमा सन् २०२२ मा १,९७७, सन् २०२३ मा २,९४०, सन् २०२४ मा ६,४०४ र सन् २०२५ मा ९,६७७ जना पुगेका छन् । नेपाल सरकारले तोकेको मापदण्डअनुसार श्रम स्वीकृति लिएर मात्र वैदेशिक रोजगारीमा जान तथा छिटो र धेरै पैसा कमाउने प्रलोभनमा परी कम्बोडिया, लाओस, म्यानमार, थाइल्याण्ड लगायतका मुलुकमा भ्रमणको बहानामा रोजगारीका लागि नजान दूतावासले पुनः आग्रह गरेको छ । साथै, उक्त सन्देश व्यापक रूपमा प्रवाह गर्न आमसञ्चार माध्यम र नागरिक समाजसँग पनि दूतावासले सहयोगको अपेक्षा गरेको छ ।
नवौं वर्षमा सानिमा रिलायन्स लाइफ, रक्तदान र सामाजिक कार्यक्रम गरियो
काठमाडौं । सानिमा रिलायन्स लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेडले नवौं वर्षमा प्रवेश गरेको अवसरमा विभिन्न सामाजिक तथा संस्थागत कार्यक्रमहरू आयोजना गरी वार्षिकोत्सव मनाएको छ । कम्पनीका सञ्चालक समितिका अध्यक्ष, सदस्यहरू, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा उच्च पदाधिकारीहरूको सहभागितामा कम्पनीको प्रधान कार्यालयसहित देशभरका क्षेत्रीय तथा प्रादेशिक कार्यालयहरूमा रक्तदान कार्यक्रम आयोजना गरिएको थियो । मानव जीवनको संरक्षण गर्ने उद्देश्यसहित नेपाल रेडक्रस सोसाइटीसँगको सहकार्यमा उक्त कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको कम्पनीले जनाएको छ । यसै अवसरमा काठमाडौंको शान्तिनगरस्थित असहाय वृद्धवृद्धाहरूलाई विशेष आश्रय प्रदान गर्दै आएको निःसहाय सेवा सदनमा ‘आहार–विहार’ कार्यक्रममार्फत सामाजिक उत्तरदायित्वसम्बन्धी गतिविधिहरू पनि सञ्चालन गरिएको थियो । सानिमा रिलायन्स लाइफ इन्स्योरेन्सले डिजिटल सेवा विस्तार, दाबी प्रक्रिया सहज बनाउने, ग्राहक सम्पर्क प्रणाली सुदृढ गर्ने तथा दीर्घकालीन विश्वास निर्माणमार्फत आफूलाई नेपालको अग्रणी तथा भरोसायोग्य जीवन बीमा कम्पनीका रूपमा स्थापित गर्दै आएको जनाएको छ । हाल कम्पनीले देशभर १६८ शाखा सञ्जालमार्फत सेवा प्रदान गर्दै आएको छ । कम्पनीको चुक्ता पुँजी ५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रहेको छ भने २४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी परिचालन गरेको छ । साथै, कम्पनीमा २२ हजारभन्दा बढी अभिकर्ता कार्यरत रहेका छन् ।
हिल्टन होटलले बीमा दाबीबापतको ३ अर्ब मात्रै पाउने
काठमाडौ । गत भदौमा जेनजी प्रदर्शनका क्रममा आगजनीबाट पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त हिल्टन होटलले बीमा दाबीबापत ३ अर्ब रुपैयाँ मात्रै पाउने भएको छ । होटलले ८ अर्बको दाबी गरेपनि बीमा रकम ५ अर्ब मात्रैको गरेको पाइएको छ । जसअनुसार होटलले बीमाअन्तर्गत ३ अर्ब रुपैयाँ मात्रै पाउने भएको हो । हिल्टन होटलको बीमा दि ओरियन्टल इन्स्यारेन्समा रहेको छ । होटलमा आगजनी भएको ७ महिना बितिसक्दा पनि कम्पनीले बीमा भुक्तानी गर्न सकेको छैन । भुक्तानी रोकिनुको मुख्य कारण दाबी विवाद हो । अनुसन्धानका क्रममा दि ओरियन्टल इन्स्यारेन्स र हिमालायन पुनर्बीमा कम्पनीले हिल्टनको ‘हुलदंगा तथा आतंकवाद जोखिम’ पुनर्बीमा प्रावधान विपरीत काम गरेको पाइएको छ । भर्खरै मात्रै प्राधिकरणले कारवाहीसमेत गरेको छ । यसमा एलियन्ट ब्रोकर कम्पनी पनि संलग्न रहेको पाइएपछि उक्त ब्रोकरको लाइसेन्स तीन महिनाका लागि निलम्बन गरिएको छ । बीमा ऐनअनुसार हुलदंगा तथा आतंकवाद जोखिमको पुनर्बीमा सरकारी कम्पनी नेपाल रि–इन्स्योरेन्समा गर्न सकिने प्रावधान भए पनि, बीमा कम्पनी र ब्रोकरले प्राधिकरणको निर्देशन उल्लङ्घन गर्दै पुनर्बीमा हिमालयन रिमा गराउन खोजेका थिए । यसकारण नेपाल बीमा प्राधिकरणले सम्बन्धित कम्पनीहरूलाई कारबाही गरेको हो। बीमा जानकारहरूका अनुसार पुनर्बीमा विवाद् होस् या आन्तरिक अन्य कुनै विवाद बीमितलाई दाबी दाबीबापतको भुक्तानी बीमा कम्पनीले तिर्नैपर्छ । यस अर्थमा ओरियन्टल इन्स्याेरेन्सले जसरी पनि हिल्टन होटलको दाबी बापतको भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ ।
उद्यमीको आवाज नीतिनिर्माणमा समेट्न एनवाइइएफ ललितपुरको पहल
ललितपुर । उद्यमशीलता र नीतिनिर्माणबीचको दूरी कम गर्ने उद्देश्यले नेपाल युवा उद्यमी मञ्च (एनवाइइएफ) ललितपुर च्याप्टरले ‘डिस्कसन टु पोलिसी: सेपिङ पोलिसी थ्रु इन्टरप्रेनर भ्वाइस’ कार्यक्रम आयोजना गरेको छ । चैत ५ गते ललितपुरस्थित हिमालयन जाभामा आयोजित कार्यक्रममा विभिन्न क्षेत्रका उद्यमी, व्यवसायी तथा सरोकारवालाहरूको सहभागिता रहेको थियो । कार्यक्रममा नेपालको उद्यमशील वातावरणमा देखिएका चुनौती र सम्भावनाबारे गहन छलफल गरिएको थियो । व्यवसाय विस्तारमा रहेका नियामक जटिलता, नवउद्यमीका लागि वित्तीय पहुँचको अभाव, नवप्रवर्तनमैत्री नीति निर्माणको आवश्यकता तथा सार्वजनिक–निजी सहकार्यलाई प्रभावकारी बनाउने विषयमा सहभागीहरूले अनुभव र सुझाव प्रस्तुत गरेका थिए । छलफलका क्रममा उत्पादन, सेवा, प्रविधि, पर्यटन तथा हस्तकला क्षेत्रका सम्भावनाबारे चर्चा गर्दै ती क्षेत्रको विकासका लागि नीतिगत सहजीकरण, बजार पहुँच विस्तार, डिजिटलीकरण र सीप विकासमा जोड दिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको थियो । विशेषगरी हस्तकला क्षेत्रलाई नेपालको सांस्कृतिक पहिचानसँग जोडिएको उच्च सम्भावनायुक्त क्षेत्रका रूपमा उल्लेख गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय बजारसँग जोड्न थप नीति समर्थन आवश्यक रहेको धारणा व्यक्त गरिएको थियो । कार्यक्रमबाट संकलित सुझावहरूलाई सरकारसमक्ष प्रस्तुत गरिने ‘मेमोरान्डम अफ रिक्वेस्ट’ मा समेटिने आयोजकले जनाएको छ । यसमार्फत उद्यमीहरूको आवाज नीतिनिर्माण प्रक्रियामा समावेश गराउने अपेक्षा गरिएको छ । एनवाइइएफ ललितपुरले उद्यमशील समुदाय र नीतिनिर्माताबीच सहकार्य अभिवृद्धि गर्दै उद्यममैत्री वातावरण निर्माणमा निरन्तर पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
जेष्ठ सदस्य केसीले लिए सपथ, सभामुख निर्वाचित नहुँदासम्म जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने
काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाका ज्येष्ठ सदस्य अर्जुननरसिंह केसीले पद तथा गोपनीयताको सपथ लिएका छन् । बुधबार शीतल निवासमा आयोजित समारोहमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट उनले सपथ ग्रहण गराएका हुन् । ७८ वर्षीय केसी संसदका जेष्ठ सदस्य हुन् । गत फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसका केसी समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचित भएका थिए । सभामुख निर्वाचित नहुँदासम्म केसीले नै प्रतिनिधि सभा बैठकको सभापपतिको भूमिका निर्वाह गर्नेछन् ।
